यसरी बस्यो निजामती सेवाको जग -उमेशप्रसाद मैनाली

• राणाकालसम्म नेपालमा सही अर्थको निजामती प्रशासन नै थिएन । त्यसबेलाको प्रशासन केन्द्रीकृत त थियो नै, सेनाको अधीनमा राणा शासकका भाइहरूबाट सञ्चालित र दौडाहाद्वारा नियन्त्रित थियो ।

• प्रशासनको मुख्य उद्देश्य राणा शासकहरूको सत्ताको रक्षा गर्ने, उनीहरूका स्वार्थ पूरा गर्ने र सामन्ती शैलीमा समाजमा यथास्थितिमा राख्ने नै थियो। राणाहरूले उदारता देखाउन केही राम्रा काम पनि नगरेका होइनन्, तर यी काम पूर्णत: हुकुमी शैलीमा हुने गर्थे। राणा प्रधानमन्त्रीका प्रथम तीन भाइले कमाण्डिङ जनरलको रूपमा प्रशासन आफ्ना नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्थे। चाकडी प्रथाको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्थे र ‘पजनी’ प्रथाबाट खोसुवा, सरुवा र बढुवा हुने गर्थे। भारतको ‘मुगल’ प्रशासन र जापानको ‘सोगुनेट’ प्रशासनजस्तै परिवर्तन रोक्ने काम यसको थियो। यो प्रशासनमा वास्तवमा नागरिक वा निजामती प्रशासनका गुण नै थिएनन्। योग्यता, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, व्यावसायिकता, जनमुखी सेवाभाव जस्ता आधुनिक निजामती सेवाका कुनै पनि विशेषता त्यसबेलाको प्रशासनमा थिएन।

• २००७ सालमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात गठन भएको सरकारको ठूलो चुनौती नै राणाकालीन प्रशासनलाई खारेज गरेर आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्नु थियो। नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएपछि सिंहदरबारमा केन्द्रीय सचिवालय गठन, मन्त्रालयहरूको गठन, प्रशासकीय कार्यविधि जारी गर्ने काम गर्‍यो भने राणाकालमा खडा गरिएका अड्डाहरू खड्ग निसान अड्डा, हाजिरी गोश्वारा, मुलुकी अड्डा, बिन्तीपत्र निक्सारी, कौशल अड्डा आदि खारेज गरिए। यी सुधारका कदमहरू भारतीय आईएएस अफिसर एनएमबुच, श्री नागेश, वृजनारायण र मुर्डेश्वरको सिफारिसमा गरिएका थिए। मन्त्रालय गठनसंँगै सचिवहरूको नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गर्नु थियो। १३ मंसिर, २००८ को गजेटअनुसार १५ जना सचिव नियुक्ति गरिएको थियो। यसमा राणाको भागमा परेका जति मन्त्रालयमा सेनाका उच्च अधिकृतहरू र त्यसबेलाका नामी हाकिमहरूबाट नियुक्ति गरियो भने कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा शिक्षित युवाहरूलाई नियुक्ति दिएको थियो। प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, भवनाथ उपाध्याय, प्रेमनरसिंह प्रधान, कुलशेखर शर्मा, हिमालय शमशेर राणा, चन्द्रबहादुर थापा, तिलक शमशेर, शौभाग्यजंग थापा, सरदार रुद्रराज पाण्डे, भीमबहादुर पाण्डे, नरेन्द्रमणि आ.दि., सुब्बा नीर राजभण्डारी, अच्युतराज पण्डित सचिवमा नियुक्ति गरिएका थिए। तत्कालीन अर्थसचिव हिमालय शमशेर जबराले यस स्तम्भकारले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले आफू लगायत तीनजना एमए पास गरेका युवालाई केही दिन काम लगाई राम्रो कामको आधारमा आफूलाई सचिवमा छानेको बताउनुभएको थियो। यसबाट योग्य कर्मचारी छान्ने त्यसबेला पनि आफ्नै खालको प्रक्रिया रहेको देखिन्छ।

• सचिवहरूको नियुक्ति भए पनि योग्य र सक्षम कर्मचारीहरूको अभाव थियो। राणाकालीन कर्मचारीहरू चार पास र एघार पास गरी चाकडीबाट भर्ना भएकाले आधुनिक शैलीको प्रशासन उनीहरूबाट सम्भव देखिएन। त्यसैले २००९ सालको प्रारम्भतिर प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखी थुप्रै अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरू पठाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। मातृकाप्रसादले आफै लेखेको किताब ‘अ रोल इन रिभोलुसन’मा उल्लेख गरिएको पत्रबाट त्यसबखतको नेपालको प्रशासनिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा अफिसर, सुपरिटेन्डेन्ट अफ पुलिसदेखि स्टेनोग्राफर, असिस्टेन्ट, क्लर्क, टेलिफोन अप्रेटरसम्म खटाइदिन माग गरेको देखिन्छ। यसको जवाफमा नेहरूले २३ अप्रिल, १९५२ मा पत्र लेख्दै भारतबाट तत्कालका लागि ४ देखि ५ अफिसर खटाउने जसले यस विषयमा नेपाल सरकारसँंग छलफल गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए भन्ने कुरा उक्त किताबमै समावेश गरिएको पत्रको प्रतिलिपिबाट ज्ञात हुन्छ। यस अनुरुप नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला प्रशासनिक संगठनको अध्ययन गर्न एक आयोग गठन भयो, जसमा एनएम बुचको नेतृत्वमा केपी मथ्रानी र एसके आनन्द सदस्य थिए। नेपालको तर्फबाट २ जना राख्ने सहमति भएअनुरुप अर्थसचिव हिमालय शमशेर र कानुन सचिव तिलक शमशेर यसमा संलग्न हुनुभएको थियो। नेपालको प्रशासन सुधारको इतिहासमा यही ‘बुच कमिसन’ पहिलो अभ्यास थियो। नेपालमा नागरिक प्रशासनको स्थापना गरी आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्न यस कमिसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस प्रतिवेदन अनुरुप नै मन्त्रालय, विभागहरूको पुनर्गठन, अर्थ र लेखासम्बन्धी विशेष संरचना, प्रहरी र जेल संगठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

• सरकारी सेवामा योग्यताका आधारमा मात्र भर्ना गर्न र चाकरी प्रथा अन्त्य गर्न २००८ असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन गरियो। नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग ५ धारा ६४ अनुसार यस कमिसनको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नेपाल सरकारका सबै जागिरदारमा भर्नाको लागि जांँच गर्नु र निजामती दर्जा र नोकरीमा भर्ना गर्ने तरिका सम्बन्धी विषय, निजामती पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने सिद्धान्तका विषयमा सल्लाह दिनु आदि विषयहरू समेटिएको थियो। यस अतिरिक्त नेपाल सरकारको निजामती जागिरदारको अनुशासन सम्बन्धी सबै विषय र यस सम्बन्धी स्मृतिपत्र, बिन्तीपत्र, उजुरी वा निवेदन पत्रसमेत सबै विषय र श्री ५ बाट सल्लाह मागिबक्सेको जुनसुकै विषयमा सल्लाह दिने काम पब्लिक सर्भिस कमिसनको हुनेछ, तर श्री ५ बाट यस विषयमा साधारण तवरसँग वा विशेषत: अमूक परिस्थितिमा कमिसनसँंग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोकिबक्सेमा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।

• २००८ असार १ गते तत्कालीन मुन्सीखानाका हाकिम सरदार नगेन्द्रमानसिंह प्रधान प्रेसिडेन्ट तथा केशरबहादुर केसी र देवनाथप्रसाद वर्मा दुई मेम्बरसहित तीन सदस्यीय पब्लिक सर्भिस कमिसन गठन गरियो। कमिसनले भदौ १८, २००८ मा पहिलोपटक ६ पदका लागि विज्ञापन गरेर आफ्नो काम सुरु गरेको देखिन्छ। यसले २०१२ सालमा ‘पोष्ट ग्रयाजुयट अफिसर’ र ‘ग्रयाजुयट अफिसर’को परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसबेला परीक्षामा सम्मिलित भएर सफल भएका समाजसेवी भैरव रिसालले जानकारी दिए अनुसार ‘पोष्ट ग्रयाजुयट अफिसर’मा पास हुनेमा विश्वनाथ उपाध्याय, मंगलकृष्ण श्रेष्ठ, बबरप्रसाद सिंह, गोविन्दप्रसाद लोहनी, अनन्तनाथ पौडेलसहित ८ जना थिए भने ‘ग्रयाजुयट अफिसर’तर्फ पास हुने ६ जनामा भैरव रिसाल र दाताराम शर्मा लगायत थिए। त्यसबखत पास हुने विश्वनाथ उपाध्याय चर्चित प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। अर्का बबरप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। गोविन्दप्रसाद लोहनी योजना आयोगको सदस्य, अनन्तनाथ पौडेल (कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलका सुपुत्र) तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयका महासचिव र मंगलकृष्ण श्रेष्ठ नेपाल सरकारका नामी सचिव हुनुभयो।

• राणाकालीन चाकरी प्रथाको विरासतमा ल्याइएको प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गराउने काम आफैमा नौलो त थियो नै, त्यसभन्दा पनि अप्ठेरो पक्ष संक्रमणकालीन राजनीति देखियो। हरेक परिवर्तनपछि प्रशासनिक पुनर्गठनको नाममा कर्मचारी खोसुवा, भर्ना र जगेडामा राख्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो। निजामती सेवाका उच्च पदहरूमा समेत कमिसनको परामर्श बेगर सिधै नियुक्ति दिइन्थ्यो। प्रशासन पुनर्गठन योजना जो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकै अध्यक्षतामा बनेको थियो, त्यसैको सिफारिसमा ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ जारी भएको थियो। विकास कार्यक्रमहरू सुचारु हुन सकुन् र यसका लागि सरल प्रक्रियामा शीघ्र निर्णय हुनसकोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले यो ऐन लागू भए पनि यसको मूल मर्म विपरीत यसको आडमा आफ्ना मानिसहरू बर्को भित्रबाट (ब्ल्याङकेटिङ इन) छिराउने छिद्र यही ऐनले दिएको देखिन्छ। पहिले विकासका कर्मचारीको नाममा लोकसेवा आयोगको परीक्षा बेगर भर्ना गर्ने र पछि विकासकालाई साधारणमा ल्याउने क्रम सुरु भयो, जुन २०२८ पछिमात्र कम हुँदै गएको देखिन्छ। यही ऐनलाई टेकेर ‘ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर’ ७५ जना भर्ना गरिएको थियो। पछि ७५ ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरको दरबन्दी साधारणतर्फ सरुवा गरी मूलधारमा मिलान गरियो। दरबन्दी मिलानमा पर्नेहरूमध्ये वीरेन्द्र खुजेली, विष्णुप्रताप शाह, भक्तबहादुर कोइराला, श्यामप्रसाद अधिकारी आदि थिए। पछि अञ्चल पञ्चायत अधिकृतको समूहबाट दामोदर गौतम लगायतका व्यक्तिहरू साधारणतर्फ ल्याइएका थिए। यी व्यक्तिहरू जो पछि प्रशासनिक समाजमा इज्जतपूर्वक लिइने नाम बने, यसको आधारमा यो विकासे नियुक्तिलाई सही भन्न सकिंँदैन। यही ऐनको आवरणमा पञ्चायतकाल र अहिलेसम्म पनि आफ्ना मानिस भर्ती गर्न राजनीतिक नेतृत्व सफल हुँदै आएको छ।

• २०१३ साल भदौमा निजामती ऐन र सोही साल पुसमा निजामती सेवा नियमावली जारी भएपछि मात्र विस्तारै भर्ना र प्रमोसनमा पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई सरिक गराउन थालिएको देखिन्छ। टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले २०१३ सालमा राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ उच्च तहका लागि आफ्नै अध्यक्षताको समितिबाट र अन्यको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा गर्न सुरु गरे, तर यसमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्श आवश्यक ठानिएन। उक्त समितिले जब अन्तिम रिजल्ट तयार पार्‍यो, आचार्य सरकारलाई बर्खास्त गरियो। अझ रोचक कुरा त के देखियो भने असफल हुने कर्मचारीहरूलाई कायममात्र राखिएन, केहीलाई बढुवासमेत गरियो। योग्यता प्रणालीलाई छल्ने नियतले राजनीतिक नियुक्ति दिने क्रम पनि बढ्न थाल्यो। शाही परामर्श समितिबाट १९५५ अगस्टमा बडाहाकिम पदलाई निजामती पदबाट अलग गरियो। २३ अगस्ट, १९५५ मा १६ बडाहाकिम बर्खास्त गरिए र शाह एवं राणाहरूबाट नियुक्ति गरियो। २०१५ बैसाख ३१ गते कर्मचारी पुनर्गठन गरियो। यसमा १३ जनाको जागिर खोसियो भने १२ जनालाई नियुक्ति गरियो। यस घटनामा पनि पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्श आवश्यक ठानिएन। यी सन्दर्भहरूको विश्लेषण गर्दा त्यसबेलाका सरकार र राजा सबै नै योग्यता प्रणालीलाई भत्काएर प्रशासन संयन्त्रमा आफ्ना मानिस भित्र्याउन लागेको देखिन्छ।

• २०१५ फागुन १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरियो। घतलाग्दो कुरा त यो संविधान निर्वाचनको एक हप्ता अघिमात्र जारी भएको थियो। यस संविधानमा ‘पब्लिक सर्भिस कमिसनको’ सट्टा लोकसेवा आयोग र ‘प्रेसिडेन्टको’ सट्टा अध्यक्ष नामकरण गरियो। यस संविधानको धारा ५९ मा ‘एक लोकसेवा आयोग रहनेछ, जसमा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम सदस्यहरू रहनेछन् र तोकिबक्सेको एक सदस्य अध्यक्ष हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको थियो। आयोगको कमसेकम एक तिहाइ सदस्य बहाल हुनुभन्दा ५ वर्ष अघिसम्म सरकारी नोकरीमा नरहेको व्यक्ति हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। संसद सदस्य आयोगको सदस्य हुन नपाउने तर महासभाको सदस्य भने नियुक्त हुनपाउने प्रावधान राखियो। यही प्रावधानलाई टेकेर साहेबज्यू शिवेन्द्रविक्रम शाह (जो नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य थिए) लाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। सदस्यहरू ५ वर्ष आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था थियो। लोकसेवा आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति उक्त पदमा नरहेपछि अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था थियो। आयोगको प्रमुख कार्यमा सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी छनोट गर्नु, निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी विषयमा, निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा अँगाल्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा, निजामती कर्मचारीहरूलाई दण्ड दिने विषयमा परामर्श दिनु आदि थियो। आयोगले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो, जुन पहिलेको संविधानमा थिएन। यस आयोगको गरिमा अति नै उच्च राख्न खोजेको तथ्य त्यसबेला गरिएको नियुक्तिलाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ। संविधान जारी भएपछि आयोगका तत्कालीन सभापति भगपतिप्रसाद सिंहले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाए भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा २०१६ असार १६ गते नियुक्ति पाएको देखिन्छ।

• जनताबाट निर्वाचित सरकारबाट संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र भूमिकाको रक्षा होला भन्ने सोचाइ राख्नु स्वाभाविकै थियो। तर सुरुका दिनहरूमा आयोग र सरकारबीच केही असमझदारीको वातावरण बन्न पुग्यो। निर्वाचित सरकारले २७ जुलाई १९५९ मा ११ सचिवको नियुक्ति गरेको थियो। जसमा शौभाग्यजंग थापा क्यबिनेट र रक्षा, नरप्रताप शाह परराष्ट्र, कुलनाथ लोहनी योजना र विकास, रामप्रसाद जोशी अर्थ, प्रेमनरसिंह प्रधान गृह, योगप्रसाद उपाध्याय निर्माण, सञ्चार र सिंचाइ, भवनाथ शर्मा खाद्य, कृषि तथा वन, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी शिक्षा, स्वास्थ्य, तारकबहादुर शाह ग्रामीण विकास, विश्वशंकर शुक्ला उद्योग वाणिज्य, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली कानुन र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवमा नियुक्ति गरिएका थिए। जननिर्वाचित सरकारले पनि २०१६ साउन १० देखि प्रशासनिक पुनर्गठन सुरु गरेको थियो र यसमा नातावाद, कृपावाद हावी भएको भनी व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो। 

• प्रशासन सेवा पुनर्गठन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नयांँ नियुक्ति, प्रमोसन गरेको पाइएपछि आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन, २०१६ मा आपत्ति जनाउँंदै भनेको थियो, ‘उपयुक्त जांँचको आधारमा योग्य उम्मेदवार छानबिन र संविधानमा तोकिएका कुरामा परामर्श दिनु आयोगको कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा निर्धारित गरिएको छ। आयोगको परामर्श बेगर कुनै काम गर्नु वा सरकारको सेवा वा पदमा भर्नाको निम्ति उम्मेदवारहरूको छानबिन गर्नु आयोगको कार्यक्षेत्रमा सरकारद्वारा अतिक्रमण हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो’। सोही प्रतिवेदन अनुसार पछि सरकार र आयोगबीच सहमति भई आयोगलाई परीक्षा लिन पठाइएकोमा पहिले सरकारले छनोट गरेका ग्याजेटेट द्वितीय श्रेणीका ७ मा २ र तृतीय श्रेणीका २५ मा ११ मात्र सफल भएका थिए। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने निर्वाचित सरकारले कमसेकम संवैधानिक आयोगको सम्मान गरेको यो सन्दर्भ प्रशंसनीय देखिन्छ।

• यसरी नेपालमा निजामती प्रशासनको जग बसाल्नुमा लोकसेवा आयोगको निरन्तर प्रयासलाई पहिलो श्रेय जान्छ भने यस सेवालाई कानुनी आधार दिएर संस्थागत गर्न सुरुवात गर्ने टंकप्रसाद आचार्यको प्रयास स्मरणीय छ। तर निजामती सेवाको जग बसे पनि यसलाई अस्थिर बनाएर राजनीतीकरण गर्ने प्रयास २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कालो पजनी’देखि अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म जारी नै छ।

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/09/20/20170920072438.html?author=1