कर्मचारी कि प्रशिक्षक ?-कौशिक नवराज

• प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिने कर्मचारी बिहान र बेलुका दुवै समय प्रशिक्षण केन्द्र धाउने, आफ्ना ज्ञानका साथै भनाइ राख्दै हेन्सआउटका रूपमा स्रोत सामग्री वितरण गर्दै आएका छन्। 
• बिहान–बेलुकाको ओभरटाइमले कर्मचारीलाई थकान महसुस भई कार्यालयका काममा ध्यान नदिने र फुर्सद हुनासाथ कम्प्युटरमा प्रशिक्षणका विषयवस्तु मात्रै ध्यान जाने हुँदा यसले सरकारी सेवा प्रवाह र प्रवाहित सेवाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने 
• कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर ज्ञान बेचेर, कुनै अनैतिक र कानुनले निषेध गरेको काम गरी आफ्नो परिवार र सन्ततिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न कुनै काम गर्नु के नै ठूलो अनि नौलो कुरा भयो ?
• कर्मचारीलाई हरेक विषयमा निरन्तर अपडेट र प्राज्ञिक अभ्यास गर्न दिइरहनुपर्छ। 
• प्राज्ञिक अभ्यास र अपडेट अनि पठनपाठनबाट विमुख गर्दा यसले समग्र सेवाको गुणस्तर खस्कने मात्रै होइन; कर्मचारीको मनोबल र उत्पेरणामा पनि असर पर्ने देखिन्छ। 
• कर्मचारीले प्राज्ञिक अभ्यास, बहस, छलफल अनि विचार आदानप्रदान गरिरहँदा यसले वैदेशिक मनोनयन र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने कर्मचारी पनि अन्य देशको सरह विज्ञ र उच्च मनोबल साथ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्न, बहस र छलफलमा नेपालको मान र सान उच्च पार्न सक्ने देखिन्छ।
• निजामती सेवा नियमावलीमै समय पालना र नैतिकता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कतिपय प्रशिक्षक प्रशिक्षणका क्रममा निजामती सेवा प्रवाह कमजोर भयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् तर उनीहरू नै सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय समयमा पनि प्रशिक्षणकै सामग्री संकलन गरेर बस्ने गर्छन्। 
• नेपालमा उपसचिव भएपछि उपत्यका छाड्नै नहुने साथै काठमाडौंमा जसरी भए पनि घर बनाउनुपर्ने अनि बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमै पढाउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको देखिन्छ। 
• नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सबै सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सरकारी स्कुलमा बालबालिका पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउने र यसरी पैसाकै लागि निजी इन्स्टिच्युटमा धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ।
• ऐनको मस्यौदामा सबै किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीले लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने अनि परीक्षा दिनुपरेमा गैरनिजामती हुनुपर्ने अनि अर्को कुरा सेवाअवधि पनि नजोडिने यसका साथै बिदा र सोवापत पाउँदै आएको सुविधामा पनि व्यापक कटौती भएको अवस्था देखियो। 
• कर्मचारीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपाउने, करियर विकासका लागि खुला परीक्षामा सहभागी भई आफ्नो वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयमा सहभागी हुन नपाई एउटै पदमा रिटायर्ड हुने अवस्था आउने हो र त्यस्ता विषय समेटेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो भने त्यसले समग्र कर्मचारीको वृत्ति मात्र होइन; देशकै वृत्ति विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनको लक्षमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।
• योग्यता र क्षमता देखाएर करियर वृत्ति विकास गर्न नपाउने भए यसले पक्कै पनि निजामती सेवामामा निराशा अनि सेवाप्रति वितृष्णा जन्माउने छ। 
• नेपाल प्रहरी र सैनिक सेवामा जस्तो ज्येष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने अनि आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, शासित हुनुपर्ने अवस्थामा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। 
• सरकारी कर्मचारीले पनि ज्ञान र सीप बाँड्ने नाममा सरकारी सेवा र सुविधा दुरुपयोग गर्दै इन्स्टिच्युटमा धाउने, सरकारी गोप्य सूचना चुहाउने अनि सरकारी आलोचना मात्रै गर्ने गरेको यति मात्रै कतिपय इन्स्टिच्युटहरूमा यति लाख र उति लाख भनी ठेक्का नै लिएर पास गर्ने भनी कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृत र मन्त्रालय र विभागको काम र आफ्नो जिम्मेवारीमा असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आफ्न ज्ञान र अनुभव सेयर गर्दै आफ्नो र प्रशिक्षार्थीको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रवाहित सेवा उच्च गुणस्तरको हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा कुनै विभेद नगरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका सवालमा जिम्मेवार भएर लागेमा मात्रै समग्र सरकारी सेवाप्रति आम नागरिकको बुझाइ सकारात्मक हुने देखिन्छ। 
• अबको कर्मचारीतन्त्र शासन गरेर सेवा दिने होइन कि सेवा दिँदै शासन गर्न सिकाउने सेवाग्राहीमैत्री र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्तिको हुन जरुरी देखिन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/171206

निजामतीको त्रुटिपूर्ण बनावट-हृदयेश त्रिपाठी

• अहिलको संविधानका पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क र अडान होलान् तर यो संविधानलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुई शताब्दीदेखि निरूपण नभएको विषयलाई यसले टुंगो लगाएको छ।
• सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो। जसका कारण राज्यका तीनै तहका निकायको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसको मार र भारमा संविधान पर्नु स्वाभाविक हो। 
• कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन।
• संविधानका दुइटा पक्ष हुन्छन्— वस्तुगत र आदर्शवादी। संसारको सबै संविधान पढ्ने हो भने त्यो देशमा कुनै पनि समस्या नभएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक हुन्छ। ती देश कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त भएकै हुन्छन्।
• संविधान कार्यान्वयन जटिलता देखिनुमा संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु पनि एक हो।
• हामीले खोजेको संघीयता भौगोलिक पुनर्संरचना हो कि राज्यको पुनर्र्संरचनार?  हामीले राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा भौगोलिक पुनर्संरचनामा बढी जोड दियौं। राज्य पुनर्संरचनाको विषयले छलफलको ठाउँ नै पाएन।
• समायोजनका बेलामा संघमा कर्मचारी थुपारेर ४९ हजार पुर्‍याइयो। अझै पनि संघमै कर्मचारी थुप्रिने प्रवृत्ति कायमै छ। समायोजनमा गएका कर्मचारीमा आफूलाई जबर्जस्त पठाइयो भन्ने मनोभाव देखिन्छ।
• साउथ अफ्रिका, इथोपिया र नाइजेरियाले कर्मचारी समायोजन गर्दा अपनाएको विधि हामीले अवलम्बन गर्न सकेको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। उनीहरूले सुरुमा कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाए, त्यसपछि प्रदेश अनि अन्तिममा मात्रै केन्द्रमा। तर हामीकहाँ उल्टो विधि अपनाइयो। पहिला संघमा कर्मचारी थुपारियो। अनि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बलजफ्ती कर्मचारी पठाउने काम भयो। यो हाम्रो गल्ती हो।
• निजामती सेवा ऐन संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शक कानुन हो।
• पञ्चायतकालमा प्रशासन सेवामार्फत पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन खोज्यो। अन्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएन। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ। हाम्रो निजामतिमा प्रशासन सेवाको बाहुल्य छ। प्राविधिकको संख्या कम छ। इन्जिनियरिङ, वनसेवा, कृषिमा प्राविधिकको संख्या कम भएकाले सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्न, खर्च गर्न र विकासलाई अगाडि बढाउन अप्ठेरो पारेको छ। यसले विकास खर्चका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यसकारण कर्मचारी सेवाको बनावट र वितरण दुवै त्रुटिपूर्ण छन्।
• अहिले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु निरूपण कुन निकायले गर्ने भन्ने हो। 
• http://annapurnapost.com/news/166962

समायोजनको सकस - विशाल भारद्वाज

निजामती सेवामा करीब एक दशकको अनुभवले भन्छ, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको खस्कँदो गुणस्तर र जनतामा उर्लंदो आकांक्षाबीच कत्ति पनि तालमेल छैन । धेरै खालका कमजोरी व्याप्त निजामती सेवाले राजनीतिक आश्वासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञहरूकै हो । तर, जो प्रभावित हुने हो उसलाई थाहै नदिई कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानून ल्याइनुले कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार पनि हो । यसमा आउने विचलनले राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ ।

मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई सुदृढ नबनाउने हो भने नेतृत्वले दिने गरेको परिवर्तनको आश्वासन सधैं उधारो नै रहनेछ । 

आधारभूत चरित्र

तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद जनताले सुधारको अनुभूति गर्न नपाएको यथार्थ हो । राजनीतिक तहबाट कर्मचारीले सहयोग नगरेको, परिवर्तन र जनआकांक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्ता कारणले मुलुकको रूपान्तरण हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जुन आंशिक सत्य हो । सँगै यो पनि सत्य हो कि, राजनीतिक तहबाट असीमित आश्वासन, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण, अस्तव्यस्त स्रोत परिचालन र दण्डहीनताका माझ् संसारको कुनै कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षा पूर्ति गर्न सक्दैन ।

लामो समयको संक्रमणकाल र तीव्र राजनीतिक परिवर्तनमाझ् कर्मचारीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण नेपालको निजामती सेवालाई संक्रमण व्यवस्थापनमा अब्बल नै मान्नुपर्छ । तर, अझै पनि संक्रमणकालीन चरित्रको वर्चस्व रहिरहनु भने उचित होइन । कानून भन्दा संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको प्रयोग धेरै गर्नुपर्ने, निश्चित शासकीय पद्धति र प्रणालीभन्दा राजनीतिक निर्णयको आधारमा चल्नुपर्ने, कानूनलाई महत्व नदिने जस्ता संक्रमणकालीन अभ्यास अद्यापि कायमै छ । राजनीतीकरण झङ्गिएकै छ, दण्डहीनता घटेको छैन । यसमाथि अस्वाभाविक र मनगढन्ते राजनीतिक आश्वासनको चाङमा निजामती सेवा थिचिएको छ । प्रणालीमाथि व्यक्ति हावी हुने संस्कृतिले नेपालको निजामती सेवा कसरी व्यावसायिक हुनसकोस् ! कैयौं पटक राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताबाट कर्मचारी कुटिंदा कानूनी प्रक्रियामा नगई मिलाउनतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा उत्पन्न असुरक्षा अनुभूतिका कारण जिम्मेवारीबाट तर्कने स्वभाव विकास भएको देखिन्छ । यसबाट राजनीतिक ‘दादागिरी’ लाई प्रोत्साहन पुगेको छ ।

राजनीतीकरण मात्र समस्याको कारण चाहिं होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने क्षेत्रको कार्यसम्पादन हेर्दा पनि निजामती सेवाको कार्यक्षमताको स्तर प्रष्ट हुन्छ । राजनीति संरक्षित निजामती कर्मचारी तथा दलालबीचको अदृश्य सम्बन्धले प्रशासन सुधारको प्रयास निष्प्रभावी देखिन्छ ।

यद्यपि नेपालको निजामती सेवाप्रति आकर्षण भने कायम नै छ । यसको मुख्य आकर्षण वृत्ति–विकास, पेन्सन र सेवा–सुरक्षा नै हो । त्यही सुरक्षा अर्थात् जागिर हत्तपत्त जाँदैन भन्ने भावनाले दण्डहीनता बढाएको मान्ने पनि कम छैनन् । 

अस्पष्ट अध्यादेश

प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र स्रोत पुगे पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सीमित कर्मचारीबाट अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन । त्यसमाथि दुर्गम र विशेष गरी प्रदेश–२ का भारतसँग सीमा नाका जोडिएका स्थानीय तहमा कर्मचारी निकै कम छन् ।

अनुकूल कार्य वातावरण नभएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्नु स्वाभाविक हो । तर, आवश्यक भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी पुग्नै पर्छ  ।

अर्कोतिर कोही कर्मचारी सधैं असहज लागेका ठाउँमा खटिनुपर्ने कोहीले भने रोजेको र सुविधाजनक ठाउँ पाइरहने अवस्थाले राजनीतिज्ञ वा उच्च प्रशासकलाई रिझएर जागिर खानुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ आएको छ । यो अध्यादेशको स्वीकार्यता न्यून देखिएको छ । कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् र, आधिकारिक ट्रेड यूनियन समेतले अध्यादेशमा तत्काल सुधारको माग राखेको छ । अध्यादेशका प्रावधानहरूले उच्च प्रशासकको आम कर्मचारीप्रति संवेदनहीन मनोवृत्ति र कर्मचारीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच छर्लङ्ग पारेको छ । कर्मचारी समायोजनको आवश्यकतामा दुईमत नहोला तर; मूल विषय सुधार, सुशासन र समृद्धि हो जसबाट समायोजन अध्यादेश विचलित हुनुहुँदैन ।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ निजामती सेवा ऐनमा भएका वृत्ति–विकासका अवसरलाई संकुचित पार्ने गरी आएको छ । स्थानीय वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भोलिका दिनमा संघीय वा अन्य तहका सेवाका पदहरूमा आउने बाटो रहन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा गठनको कानून नबनेकोले पत्याउन सहज छैन । प्रदेशको माथिल्लो पद र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट तोकिने व्यवस्था भएबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनयन्त्र निर्माणको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

अहिलेसम्म न त प्रदेश सेवा गठन भएको छ न स्थानीय नै । समायोजन गरेर पठाउने भनिएको सेवा र त्यसको शर्त तय नहुँदै कर्मचारी समायोजन गर्दा उनीहरूको सेवासुरक्षा, नियन्त्रण, अनुशासन र परिचालन कसरी हुने स्पष्टता छैन । अर्कोतर्फ हिजो कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका उदाहरण छन्, जुन दोहोरिने सम्भावना छ । समायोजन भइहाले पनि दुर्गमका स्थानीय तह कसैले पनि नरोज्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्था आएमा ती स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह कसरी सुनिश्चित होला भन्ने अन्योल कायमै छ । संघले तयार गरेको संगठन र पद वर्गीकरणमा प्रदेशको चित्त नबुझेमा के हुने स्पष्ट छैन ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले व्यावसायिक सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चिततासँगै उपल्लो पदमा पुगेर अवकाश हुने सपना देखेको हुन्छ । विगतको कानूनी प्रावधान र अभ्यासलाई हेर्दा विशेष कारण बाहेक कुनै पनि कर्मचारीले त्यो अवसर प्राप्त गरेकै छ । तर अहिले जारी भएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो पदका कर्मचारी समायोजन भएर जानु नपर्ने, संघमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूले मात्र बढुवाको लागि अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले हाल जुन पदमा समायोजन भएको हो सेवा अवधिभर त्यही पदमा रही अवकाश पाउने अवस्था छ । वृत्ति–विकासको अवसर प्राप्त भए पनि दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको सीमितताको कारणले गर्दा त्यो अवसर पाउनु भन्दा अघि नै निवृत्त हुने सम्भावना छ ।

सम्भावित प्रभाव

समायोजन अध्यादेशले राजनीतिक नेतृत्वमा र प्रशासनिक नेतृत्वको आम कर्मचारीप्रति गहिरो अविश्वास र ईख समेत पैदा भएको देखाएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा कर्मचारीसँग छलफल नगरेर कानून तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त पालना नगर्नु त्यसकै उदाहरण हो । यो अध्यादेश अनुसार पेलेरै कर्मचारी समायोजन गरिए समग्र प्रणालीगत उत्पादनमा ह्रास हुनेछ भने समायोजन विफल भए दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ । जसरी पनि घाटा लाग्ने गरी अध्यादेश आउनु दुःखद हो । 

अध्यादेश कार्यान्वयन गरिंदा पर्ने प्रभाव

• ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच सफल पार्न खटिनुपर्ने कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रनु पक्कै राम्रो होइन । ५८ वर्षसम्मको योजना बनाएर आएको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ताले सताउनु समग्र सेवा उपभोगकर्ता र राजनीतिज्ञका लागि समेत सुखद होइन । समायोजन अध्यादेश र यसका अस्पष्ट व्यवस्था अन्योलको मुख्य स्रोत भएको छ । अन्योलले लागत बढाउँछ । केही समयदेखि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन भने सिंहदरबारमा पनि कर्मचारीहरू काममा लाग्न सकिरहेका छैनन् ।
• अहिले कर्मचारीको संख्या अपर्याप्त छ । समायोजनमा छनोटको अवसर दिंदा स्वाभाविक रूपमा सुगम र सुविधा भएको स्थानीय तह वा प्रदेशमा चाप पर्नेछ । अहिले दुर्गममा खटिएका कर्मचारी सुगमतर्फ आउने छन् । सेवासम्बन्धी ऐन आइनसकेको र प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको हुँदा दुर्गममा रिक्त दरबन्दीहरू तत्काल पूरा हुने देखिन्न जसले लामो समयसम्म सेवा अवरोध हुने देखिन्छ ।
• एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबीचमा संघ, प्रदेश वा स्थानीयको नाममा विभेद सृजना हुनेछ । बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्ने क्षमता भएको कर्मचारी त्यही पदमा खुम्चनुपर्नेछ भने बढुवा हुन नसक्ने सँगैको साथी संघको सचिव हुने अवस्था आउनेछ ।
• कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । हिजो राजनीतिज्ञहरूबाट कुटाई खाँदा कानूनी उपचारमा नगई मेलमिलापको नाममा कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भएकै हो । अहिले पूँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा मुख्य कारण ‘परेको वेला कसैले हेर्दैन किन जोखिम लिने’ भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति भएको उदाहरण हाम्रासामु छ ।
• समायोजन अध्यादेश जसरी ल्याइयो त्यो अवस्थाले आम कर्मचारीमाझ् भोलि ‘पेन्सन पाइँदैन’ भन्ने कानून पनि आउने हो कि भन्ने जस्तो आशंका जन्माएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई संरक्षणमुखी बनाउँछ र परिणामस्वरुप प्रशासन सुधारका नीतिलाई नकार्ने र परिवर्तनमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ ।
• समायोजन भई नै हाले पनि यसले नतिजा राम्रो ल्याउने देखिंदैन । संघले मलाई पेलेर अन्यत्र पठायो भन्ने भावना विकास भयो भने संघ र अन्य दुई तहबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्धमा निश्चित रूपले प्रभाव पर्नेछ, चाहे हीनताबोधले होस् वा ईखले । २५–३० वर्ष उमेरका अधिकृत र ३०–३५ वर्षका उपसचिव धेरै छन् जो आफ्नो जीवन यसै सेवामा समर्पण गर्न आएका हुन् । उनीहरूको वृत्ति–विकासमा अवरोध पुग्दा ३० वर्षे सेवा अवधिभर उनीहरूले उत्साहप्रद व्यवहार देखाउलान् ?
• अध्यादेशको प्रावधानले संघको कर्मचारी जहाँ गए पनि प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता हुने अवस्थाले यो प्रणालीले भोलिको दिनमा जटिलता ल्याउनेछ । स्थानीय तह गठनदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय जटिल रहेको छ, जुन हालको समायोजन अध्यादेशले समाधान गर्न सकेको देखिंदैन । जान्ने र अनुभवी जति संघमा र भर्खरका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्थाले क्षमता र अनुभवको वितरण राम्रो हुने देखिंदैन । पछि गएर संघका कर्मचारीहरू स्थानीय सवालसँग जानकार हुनै छाड्ने अवस्था आई संवेदनहीन हुन सक्छन् ।
• नेपालमा ‍औपचारिक समन्वय प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ । हिजो शाखा कार्यालय हुँदा त काम गराउन सहज थिएन भने अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय झन् जटिल हुनेछ । संघीय जिम्मेवारीमा पर्ने तर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गरिदिनुपर्ने वा एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीबाट समग्र देशको प्रगतिको विश्लेषण गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुने छैन । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ज्ञान, सीप, क्षमता, भावना र विकास संस्कारले जोड्ने भनेको अब कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संघ बुझेको कर्मचारी प्रदेशमा, प्रदेश बुझेको कर्मचारी संघमा चाहिन्छ । तर प्रत्येक तहको एकाङ्गी कर्मचारीतन्त्रले पृथकीकृत हुने, समन्वयमा कमी आउने देखिन्छ ।
• स्थानीयस्तरमा काम गरेको तथा प्रदेशको व्यवस्थापनमा सहभागी कर्मचारीले नै हो संघको कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने । विगतमा जस्तै स्थानीयस्तरमा काम नगरेका सचिवहरूको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भन्ने गुनासोलाई ध्यान दिने हो भने त विविध भूगोल र परिवेश बुझेको कर्मचारी नै राम्रो हुनुपर्ने हो तर, हालको अध्यादेशले एउटा तहमा काम गरेको व्यक्तिलाई अर्कोमा प्रवेश निषेध गर्ने देखिन्छ ।

अबको बाटो

संघीयताको कार्यान्वयनको बेलामा कर्मचारी समायोजन नै सकसको विषय बन्नु किमार्थ उचित होइन । समायोजन भनेको कर्मचारीको शारीरिक उपस्थिति मात्र नभएर उसको मनोबल, क्रियाशीलता र सृजनशीलताको उपस्थिति पनि हो । कार्यान्वयनलाई सही दिशातिर लैजाने हो भने योग्यता, क्षमता र अनुभवको न्यायोचित वितरण हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ ।

तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको अवस्थामा नयाँ कानून बनाई कानूनबमोजिम पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरूलाई तत्तत् निकायमा मात्र सरुवा, बढुवा साथै अवसरको ढोका खुला गरिदिने तर, विद्यमान कर्मचारीहरूको लागि नयाँ भर्ना बन्द गरी समायोजन गर्दै जाने र निश्चित अवधि सेवा गरेपछि जहाँ पनि सरुवा हुने, वृत्ति–विकासका लागि सबैलाई समान अवसर दिने कानून बनाई समायोजन शुरू गर्नु उचित हुन्छ ।

समायोजन निजामती सेवाबाट कुन सेवामा हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । तीन वटै तहका सेवाको गठन भएपछि मात्र समायोजनको समय आउँछ । तत्कालका लागि संघीय मन्त्रालय र कार्यालयको आकार व्यापक कटौती गरी कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि साविककै सेवासुविधा र वृत्ति–विकासका अवसर कायम राख्दै प्रदेशमा पठाउने गरी समायोजन गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरैले इच्छा देखाउने छन् ।

हाल भएका कर्मचारीले आंशिक आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्ने हुँदा प्रदेश लोकसेवा गठनतर्फ पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरुवा र बढुवा समायोजनको विषयभन्दा सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनबाट सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

जसरी कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान्न भन्न पाउँदैन सरकारले पनि गुपचुप कानून बनाउन र कर्मचारीको आत्मसम्मानमा आँच आउने काम गर्नुहुँदैन । तर, ‘कर्मचारी विवेकशून्य हुन्छन्’ भन्ने मान्यता राखेर ल्याइने विभेदयुक्त कानून कार्यान्वयनबाट आखिरमा दुःख जनताले नै पाउने छन् । तसर्थ अबको बाटो भनेको निश्चितता, जिम्मेवार र उच्च उत्पादकत्व भएको कर्मचारीतन्त्र निर्माणको हुनुपर्छ ।

http://nepalihimal.com/article/16462

कर्मचारी समायोजनको सकस र अबको बाटो -केदार कोइराला

• सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण गरी सोही मितिबाट लागु हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । 
• केही प्रयोजन नभएको दिशाहिन कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ जारी भयो । त्यसले विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा रहेर ओ एण्ड एम सर्वे गर्न सकेन । कामै नलाग्ने पट्यारलाग्दो सार्वजनिक गर्दा लाज हुने एउटा किताब निकाल्यो । सो किताबले कर्मचारी फजिलमा निकाल्यो जुन कुनै पनि कानुनको विधायिकी मनसाय थिएन, दरबन्दी भद्रगोल बनायो, कर्मचारीको वृत्ति विकास डामाडोल बनायो, पदपूर्ति रोक्ने काम गर्ने हतियार बन्यो तर सचिव पदमा बढुवा गर्न भने कुनै अवरोध सिर्जना गरेन । कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई पत्तासाफ बनायो । 
• नीतिहरूको मुलनीति राजनीति हो । राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समयसापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था र संयन्त्र तथा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण नै राजकाज हो । प्रशासनले शासन गर्ने गर्दछ । प्रशासकले शासन गर्ने हो । शासन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार राजकाज गर्नेले दिने हो, बनाउने हो । राजकाज गर्ने संयन्त्रले दिएको विधि र विधानको कार्यान्वयन मार्फत प्रशासकले शासन गर्ने गर्दछ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्छन्, शासन गर्दैनन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशबाट होइन संसदबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने दर्शन यसैमा आधारित छ ।
• कर्मचारीतन्त्र भनेको नीति ज्ञान(पोलिसि नलेज) बनाउने संयन्त्र हो । नीति ज्ञान भनेको तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि पक्षपात नभई निष्पक्ष हुनुपर्छ । राजनीतिक निर्णय गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने नीति ज्ञान विभिन्न विकल्प सहित दिन सक्ने कर्मचारीतन्त्र नै क्षमतावान् कहलिन्छ। द्वन्दकालमा विकास, नीति र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेको तथा राजनीति दिशाहिन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचन गराई देशमा राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न सक्ने नेपालको निजामती प्रशासन सक्षम थिएन र छैन भनी हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । 
• कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको एक वर्षसम्म गति लिन नसक्नुको मुख्य बाधकको रूपमा नीतिगत स्पष्टता र अडान नभएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तहको निर्क्यौल गर्ने, प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने नीति, स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, संविधानको अनुसूची-९ लाई तीनै तहको शासन व्यवस्थालाई ग्रुपमा राख्ने कडी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने नीतिका विषयमा स्पष्टता र अडान विना कर्मचारी समायोजन सुरु गर्नु भनेको गन्तव्यमा नपुग्नु हो । यो विषय राजनीतिक हो, शासनमा संलग्नले होइन कि राजकाजमा संलग्न राजनीतिक तहले यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै राजनीतिक प्रणालीको पनि क्षमता हो । 
• कर्मचारी समायोजनमा बटम अप हैन टप डाउन उपागम अपनाई अलि निर्मम तथा विवेकशील निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
• सार्वजनिक प्रशासन सुधारको शुरुवात माथिबाट गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत संरचना पदसोपानमा आधारित हुन्छ। पदसोपान भनेको भर्याङ्ग हो । भर्याङ्ग सफा गर्न सिरानको खुड्किलोबाट गर्नुपर्छ । पुछारको खुड्किलोबाट सफा गर्न थाल्नु भनेको कहिल्यै सफा नहुनु हो । 
• कर्मचारी समायोजन भनेको कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना सहितको सुधार हो । 

कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा आधार (फोर वेसिक फाउन्डेसन) तयार गर्नुपर्छ । 

• (१) वृत्ति विकासको पूर्वानुमानयोग्य खाका र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू 
• (२) सेवाका शर्तहरुको स्पष्टता र सेवाको सुरक्षा 
• (३) पर्याप्त सेवा सुविधा 
• (४) सहज र सरल कार्य वातावरण 

(१) आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

• चारवटा आधारहरू प्रत्याभूति गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । सो ऐन नेपालको कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । नयाँ लोकसेवा आयोग ऐन जारी गर्नुपर्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त सो ऐनले दिन्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्दा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा लोक सेवा आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक भूमिकाको बारेमा ऐनले स्पष्ट पार्छ । सबै कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका आधार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानुनमा भेट्ने वातावरण बन्छ । आफूलाई जुन तहमा फिट हुने आधार पाउँछन् सोही तहमा समायोजन भएर जाने वातावरण बन्छ र जान्छन् ।

(२) सरकारको तहगत कार्यविवरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

• संघीय सरकार नीति निर्माण गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्व भएका राष्ट्रिय आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तहको रूपमा, प्रदेश सरकार विकासको संवाहकको रूपमा तथा स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागी आवश्यक पर्ने रणनीतिक नीतिहरू बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएको यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकताहरूको बारेमा माथिल्लो सरकारलाई सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले संघीय इकाइहरु जिम्मेवार बन्छन् । संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । संवैधानिक आयोग तथा कार्यकारी आदेशबाट गठन हुने आयोग, समिति लगायतमा सचिव पद राख्नु हुँदैन । संघमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय र दुई दर्जनको हाराहारीमा विभाग बाहेक नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली अन्तर्गत रहने निकायको आवश्यकता देखिँदैन । विकास निर्माणमा संलग्न सबै विभागहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजानुपर्छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुन सक्ने प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ ।

(३) तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू यकिन गर्नुपर्छ ।

• संघीय सरकार नीति निर्माणमा मात्रै रहने हुनाले यसलाई उच्च तहका विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतको अनुपात १:३:९:२७ रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालय छरितो र कार्यात्मक बन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा १/१ जना सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव, सचिव ३ जना, १० मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय १ सचिवका दरले १० जना सचिव, सर्वोच्च अदालतमा १ विशिष्ट श्रेणी तथा व्यवस्थापिका संसदमा १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी गरी जम्मा विशिष्ट श्रेणीको गरी जम्मा १८ जना विशिष्ट श्रेणीको पद संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा ७×७=४९ मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ७×१=७ गरी ५६ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनुपर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा १ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनु उपयुक्त देखिन्छ । निजामती सेवामा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।

(४) समायोजन माथिल्लो पदबाट शुरु गर्नुपर्छ ।

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाईटमा हेर्दा ७० जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको देखिन्छ । १८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू संघमा, ५६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी प्रदेशमा, १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन गर्नुपर्छ । अपुग हुने ५ वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । सोही अनुपात र आधारमा अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ । समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ कर्मचारीहरूका दरबन्दी क्रमशः स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै तहमा कार्यरत रहँदा अवकाश भए पनि निजको दरबन्दी रहेको तहमा दरबन्दी रिक्त हुने र संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोग जसको क्षेत्र हो उसैले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(५) पदपूर्ति र बढुवाको व्यवस्था यकिन गर्नुपर्छ ।

• लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग भन्दा अन्य निकाय र व्यवस्थाबाट सरकारी सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारी गर्न तथा लोक सेवा आयोगले तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने राजत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन भएर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रदेश हुँदै संघमा हुने तथा प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा संघमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन पश्चात् लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको बढुवा तत् तत् तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष: 

• राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । शासन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक गतिशील संयन्त्र संसद्‍बाट गर्नुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउँदा तथ्य र तर्कको आधारमा बृहत् विश्लेषण गरी बनाउनुपर्छ । यसरी बनाएको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले मात्रै कर्मचारी समायोजन सहज हुने देखिन्छ ।

http://www.prasashan.com/2018/11/22/91246/

कर्मचारी समायोजन : सकस र निकास-डा.लोकनाथ भुसाल

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्न स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरी समृद्धिको नाराले साकार रूप नपाउने निश्चित छ । 
• स‌ंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा लोकसेवा आयोगको पराशर्म नैतिक रूपले मात्र बाध्यकारी मानिन्छ । 

समायोजन सम्बन्धमा विचार गरिनुपर्ने केही आधारभूत पक्षलाई औंल्याइएको छ ।

• पहिलो, समायोजनले सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको मानवीय पक्ष हो । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा उल्लिखित समायोजन शब्दले नै धेरै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेको अवस्था छ । सङ्घका लागि दरखास्त दिएर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कुरा इच्छाधीन हुनुपर्छ, न कि अनिवार्य । यो आधारभूत विषयलाई मनन गरेर संविधानमा समायोजन होइन, व्यवस्थापन मात्र भन्नुपर्थ्यो । 
• स्मरण रहोस्, यो देश मानवीय संवेदना नबुझी बनाइएका धेरै कानून कागजमै सीमित रहेको लामो इतिहास बोकेको देश हो ।
• दोस्रो, प्रस्तावित समायोजन ऐनले गरेको उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था आकर्षक छैन । एक तह बढुवा गरी समायोजन ऐच्छिक बनाउन खोजिएको भए पनि यसले धेरै कर्मचारीलाई आकर्षित नगर्ने देखिन्छ । 
• तेस्रो, ऐनले हालको पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको मुख्य आधार तोकेको छ । यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारी सङ्घमा मात्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिष्ठहरू समायोजन हुने स्पष्ट छ । 
• चौथो, ‘सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा’ काममा लगाउनु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो । कनिष्ठ र स्थानीय तहको अनुभव नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ‘गलत व्यक्तिलाई गलत ठाउँमा’ काममा लगाउनुबराबर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीतको काम हुनेछ ।
• सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिनुले नै निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली मात्र हो । यो जनताको नोकर हो । कर्मचारी समायोजन मालिकको सेवाका लागि हुनुपर्दछ । 
• उत्प्रेरित नभएको कर्मचारीले निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । सेवाविनाको सङ्घीयता सफल हुँदैन । 

http://www.abhiyan.com.np/?p=294286

निजामती सेवामा आरक्षण र यसको प्रभाव-ललितकुमार वस्नेत

आरक्षणको अर्थ 
– राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकरूपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ । यो सकारात्मक विभेदको एक विशेष कार्यक्रम हो र यसमा निम्नानुसारका विशेषताहरु हुन्छन्:

• निश्चित कोटा छुट्टाइन्छ ।
• वञ्चित वर्ग (आरक्षित वर्ग)बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ ।
• यो अल्पकालीन उपाय हो ।
• यो बाध्यकारी हुन्छ ।
• आर्थिक, जातीय, लैंगिक तथा भौगोलिक लगायतका आधार हुनसक्ने ।

सकारात्मक विभेद र आरक्षणमा भिन्नता 
समावेशीकरणका दुई प्रमुख साधन सकारात्मक विभेद र आरक्षण हुन् । आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदका विभिन्न साधनहरूमध्येको एक प्रमुख साधन हो । तसर्थ, समावेशीकरणको सन्दर्भमा यी दुवैलाई सँगसँगै प्रयोग गरिने भएकाले एक-अर्काको पर्यायका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छन् । तथापि यी दुईबीच केही भिन्नता भने अवश्य छन् । प्रमुख भिन्नताहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

सकारात्क विभेद	आरक्षण
आरक्षणभन्दा सकारात्मक विभेदको अवधारण बृहत हुन्छ ।	आरक्षण सकारात्मक विभेदकै एक विशेष साधन हो । तसर्थ सकारात्मक विभेदको तुलनामा यो संकुचित अवधारणा हो ।
सकारात्मक विभेदले सक्षमता तथा प्रतिनिधित्व दुवै बढाउनमा जोड दिन्छ ।	आरक्षणले प्रतिनिधित्व बढाउनमा मात्र जोड दिन्छ ।
यसले गुणात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ ।	यसले संख्यात्मक समावेशीकरणमा मात्र जोड दिन्छ ।
सकारात्मक विभेद बाध्यात्मक नहुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन ।	आरक्षण बाध्यात्मक हुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
सकारात्मक विभेद दीर्घकालको लागि ठीक हुन्छ ।	आरक्षण अल्पकालको लागि ठीक हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदको लक्ष्य समानता कायम गर्नु हो ।	आरक्षणको लक्ष्य समता कायम गर्नु हो ।
सकारात्मक विभेद आयुर्वेदिक औषधिजस्तै विस्तारै असर गर्ने तर साइड इफेक्ट कम गर्ने हुन्छ ।	आरक्षण एलोपेथिक औषधि जस्तै छिटो असर गर्ने तर साइड इफेक्ट गर्ने हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा असर गर्दैन ।	आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गर्न सक्छ ।
सकारात्मक विभेद विकसित/अविकसित सबैतिर प्रयोग गरिन्छ ।	आरक्षण मुख्यरूपमा अविकसित देशमा प्रयोग गरिन्छ ।

निजामती सेवामा आरक्षणको प्रभाव 

• स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन नेपालमा पहिलो पटक २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै निजामती सेवाको पदपूर्तिमा आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो । यस व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।’

(क) महिला – ३३ प्रतिशत

(ख) आदिवासी/जनजाति – २७ प्रतिशत

(ग) मधेसी – २२ प्रतिशत

(घ) दलित – ९ प्रतिशत

(ङ) अपांग – ५ प्रतिशत

(च) पिछडिएको क्षेत्र – ४ प्रतिशत

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा हरेक १० वर्षमा उपरोक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा आरक्षणको उपरोक्त व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष पूरा भइसकेकोले यस व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी भइसकेको सन्दर्भमा यसका सकारात्मक-नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै अव अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटोको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आरक्षणबाट परेको सकारात्मक प्रभाव 
योग्यता त्योसँग हुन्छ, जसले अवसर पाउँछ, अवसर त्योसँग हुन्छ, जसको पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आरक्षणले आत्मसात गर्छ । नेपालमा आरक्षणको नीति अवलम्बन गरे यता परेको सकारात्मक प्रभावहरुलाई बुँदागतरूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. निजामती सेवा समावेशी बन्दै गएको:

• निजामती सेवा समावेशी भएको छ । आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले नेपालको निजामती सेवामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुरुष कर्मचारी भएको र त्यसमा पनि बाहुन, क्षेत्री लगायत केही जातिको मात्र वर्चश्व भएकोमा अहिले स्थिति फेरिएको छ । निजामती सेवा विस्तारै समावेशी बन्दै गएको छ । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा आ.व. २०७४।०७५ मात्रमा कुल सिफारिस पदसंख्या ७ हजार ७ सय १८ मा आ.प्र.तर्फको ३ सय ५९ बाहेक ७ हजार ३ सय ५९ मध्ये खुला विज्ञापन र समावेशी विज्ञापन दुवै गरेर ३२% पदमा महिला, २३% पदमा आदिवासी/जनजाति, १९% पदमा मधेसी, ११% पदमा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार, ६% पदमा दलित उम्मेदवार र ३% पदमा अपाङ्ग उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ । यसबाट छिट्टै निजामती सेवामा सबै वर्ग तथा समुदायको पहुँच तथा समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।

वास्तवमा आरक्षणको व्यवस्थाले आरक्षित समूहमा मात्र लक्षित वर्ग सफल भएका नभएर खुला तथा अन्य समूहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा सफलता हात पारेको देखिन्छ । वास्तवमा यो व्यवस्थाको कारण उनीहरुमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो हौशला प्रदान गरेको छ, उत्प्रेरणा दिएको छ । आ.व. २०६७/६८ देखि आ.व. २०७४/७५ को आठ वर्षमा समावेशी विज्ञापनबाट जम्मा १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ भने खुला विज्ञापनहरू तर्फ सोही अवधिमा कुल २४ हजार १ सय २९ उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका छन् ।

२. निजामती सेवाप्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको: 

• निजामती सेवामा सबै बर्ग, समुदाय र खासगरी सीमान्तकृत वर्गको आकर्षण अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ । आ.व. २०७४/७५ को अवधिमा आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला विज्ञापनतर्फ अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ गरी कुल ५ लाख ७१ हजार ३ सय २२ दरखास्त प्राप्त भएका छन् । उक्त दरखास्तमध्ये २ लाख ९६ हजार ७ सय ४ (५२ प्रतिशत) महिला र २ लाख ७१ हजार १ सय ४९ (४८ प्रतिशत) पुरुष रहेका छन् । नेपालका ७७ वटै जिल्लाका उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका छन् । विगतमा निजामती सेवामा मधेसका जिल्लाको चासो कम हुने गरेकोमा दृश्य फेरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्लामा सप्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही र महोत्तरी रहेका छन् । विगतमा पहाडका सीमित जिल्ला र जातिको आधिपत्य रहने निजामती सेवामा अहिले सबैको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

३. विविधतायुक्त जनशक्ति उपलब्धता: 

• आरक्षणको माध्यमले निजामती सेवामा विविधतायुक्त जनशक्तिको आपूर्ति भएको छ । अहिले निजामती सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता हरेक वर्गका जनशक्तिको प्रतिनिधित्व भएको छ । खास क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समस्याको पहिचान र निराकरण गर्न उक्त क्षेत्र, समुदाय र वर्गकै जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

४.राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाएको: 

• निजामती सेवामा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन गई समावेशी राज्य प्रणालीको अभ्यास मात्र भएको छैन, यसबाट राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाउन समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

५. जवाफदेही तथा उत्तरदायी प्रशासन यन्त्र निर्माणमा सहयोग: 

• आरक्षणको माध्यमले विविधतापूर्ण जनशक्तिको आपूर्ति हुँदा निजामती प्रशासनलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन सहयोग गरेको छ ।

६. ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूति: 

• विगत लामो समयदेखि विभिन्न वर्ग, क्षेत्रका जनतालाई हुन गएको विभेद एवं ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाएको छ ।

७. सबैलाई मूल प्रवाहमा समाहित गरेको:

• योग्यता प्रणालीले ‘विजेताले सबै लान्छ’को अवस्था मात्र सिर्जना गर्ने र हार्नेले कुनै स्थान नपाई विद्रोहमा जानसक्ने भएकोले जित्ने र हार्नेबीचमा सम्बन्ध, सम्पर्क र सह अस्थित्व कायम राख्न दुवैलाई मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने काम गरेको छ ।

आरक्षणबाट परेको नकारात्मक प्रभाव 
१. उद्देश्य अनुरुप काम हुन नसकेको र टाठाबाठाले कब्जा जमाएको(Elite Capturing):

• नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको वर्गलाई मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने कुरा उल्लेख भएकोमा आरक्षणको नाममा सम्बन्धित वर्गका टाठावाठा (इलाइट) ले सुविधामा कब्जा जमाएका छन् । महिलाको कोटामा बाहुन, क्षेत्रीकै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा उच्च स्थान हाशिल गरेका महिलाले अवशर लिएका छन्, जनजातिका नाममा नेवार, थकाली, गुरुङ्, राई लगायतका जातिले फाइदा लिएका छन् भने मधेसीको कोटामा पनि सदियौं देखि मधेसमा शासन गर्दै आएका झा, यादव, महतो, त्रिपाटीले अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । दलित, अपांग, पि.क्षे. तर्फका कोटामा पनि आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्गभन्दा उक्त समूहका टाठावाठाले नै अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । पिछडिएको क्षेत्रको कोटा, अपांगता भएका व्यक्तिको कोटामा त झन व्यापक दुरुपयोग भइरहेको आरोप आउने गरेको छ । खासगरी काठमाडौंमा बसाइसराई गरिसकेका व्यक्तिहरूले पिछडिएको जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, शरीरमा सामान्य कैफियत देखिएका व्यक्तिहरूले समेत अपांगता परिचय बनाएर आरक्षणको सुविधा लिएकोले खास सुविधा पाउनु पर्ने वर्गले अपेक्षा अनुसार यो सुविधा लिन सकेको छैन ।

२. बढ्दो नैराश्यता र प्रतिभा पलायन: 

• आरक्षण नपाउने वर्गमा नैराश्यता उत्पन्न भई प्रतिभा पलायनमा योगदान गरेको छ । आरक्षणको कारण तुलनात्मक रूपमा कम क्षमतावान जनशक्ति निजामती सेवामा भित्रिएको छ भने प्रतिस्पर्धी एवं क्षमतावान जनशक्ति यस सेवामा प्रवेश गर्न नसकी निराश भई विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आरक्षित समूहमा पर्ने व्यक्तिहरु एकैजनाले एकैचोटी खुला लगायत धेरै समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र कुनै न कुनै समूहमा सफल हुने संभावना बढी भएकोले त्यस्ता समूहका व्यक्तिहरुको लोक सेवाका परीक्षाप्रतिको आकर्षण त बढेको छ तर आरक्षणको कुनै पनि समूहमा नपरेको व्यक्तिहरुको अवसर सीमित हुने भएकोले जोखिम धेरै हुने र सफलताको संभावना न्यून हुने अवस्था देखिएको छ । ७० प्रतिशत बढी ल्याउने यहाँ असफल हुने तर मात्र ४० प्रतिशत ल्याउने सफल भएबाट ७० प्रतिशत बढी ल्याउनेको मनोवलमा नराम्रो असर परी देशैबाट पलायन हुने अवस्था सृजना हुँदैछ । भारतको कैयौं प्रान्तमा चरम निराशा बढी आत्महत्या समेत हुन थालेजस्तै घटना नेपालमा पनि नदोहोरियलान् भन्न सकिदैन ।

३. योग्यता प्रणालीमा असर: 

• अरु देशको तुलनामा हाम्रो प्रशासन त्यसै पनि सुदृढ, क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील नभएको भनी गुनासो आइरहेकोमा आरक्षणले गर्दा यसलाई झन कमजोर बनाउँदै गएको छ । विशिष्ट श्रेणी ल्याउने जनशक्ति बाहिरीने र थर्ड डिभिजन ल्याउने जनशक्ति भित्रदै जाँदा हाम्रो प्रशासन यन्त्र झन कमजोर बन्ने र संगठनको प्रभावकारिता घट्दै जाने संभावना प्रवल देखिएको छ ।

४. द्वन्द्व सृजना:

• निजामती सेवामा आरक्षणबाट आएको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको गरी दुई वर्ग सृजना गरेको छ । यसले संगठनमा अदृश्यरूपमा द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

५. प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास: 

• आरक्षण प्राप्त गर्ने कतिपय लक्षित वर्ग सधैं आरक्षणमा भर पर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

६. हिनतावोध र कमजोर मनोवल: 

• आरक्षणको कारण कतिपय आरक्षित वर्गमा हिन भावनाको विकास गराएको छ र आरक्षित वर्गले आफूलाई अन्य वर्गको तुलनामा कमजोर ठानेको देखिएको छ ।

७. उल्टा विभेद सृजना: 

• आरक्षणको प्रयोगले समावेशीकरणका अन्य तरिकाहरूलाई निष्प्रभावी बनाएको छ । यसले समानतामूलक प्रणालीको विकास गर्नुको सट्टा उल्टो विभेद सृजना गरेको छ । कोही अमुक जात, वर्ग र क्षेत्र भएकै आधारमा तिनका पुर्खाले अवसर लिइसकेको भनी तिनका सन्तानलाई विभेद गरिएबाट समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिदैन । यसले त पालै पालो एकले अर्कोलाई विभेद गर्ने अवस्था सृजना गर्दै जाने देखिन्छ ।

८. पदपूर्तिमा समस्या: 

• आ.व. २०७४।७५ मा प्रकाशित विज्ञापनमध्ये १ सय १४ वटा विज्ञापन (कूल १ सय ९३ पद) का लागि सञ्चालित परीक्षामा कुनैपनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न ४० वटा विज्ञापनमा माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) मात्र उम्मेद्वार उत्तीर्ण भएका छन् । यसरी कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण नहुने तथा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने धेरै विज्ञापनहरु आरक्षणतर्फका भएकोले पदपूर्तिमा कठिनाई सृजना गरेको छ र खर्च समेत बृद्धि गराएको छ ।

९. निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता:

• यो अल्पकालको लागि ल्याइने भए तापनि लामो समयसम्म निरन्तरताको लागि दबाब पर्ने गरेको छ । जस्तो भारतमा सुरुमा २० वर्षको लागि सूचीकृत जाति तथा समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा हाल उक्त अवधि बढाउदै गई ७० वर्ष पुर्‍याइएको छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा यसमा पुनरावलोकनको कुरा उल्लेख गरिएता पनि यो सुविधा लिइरहेको वर्गलाई हटाउने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

अवको बाटो 
वास्तवमा आरक्षण दुईतिर धार भएको हतियार हो । यसको सही प्रयोग गर्न सकिएमा धेरै फाइदाहरू पाउन सकिन्छ भने यसको सही किसिमले प्रयोग गर्न नसकेमा थुप्रै दुष्परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले समावेशीकरण नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि नेपालमा निजामती सेवालगायत राज्यका विभिन्न क्षेत्र र पदमा निश्चित जाति र वर्गको प्रभुत्व रहेको र वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आरक्षणबाहेक अन्य कुनै भरपर्दो उपाय नदेखिएकाले आरक्षणमा देखिएका नकारात्मक असरहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिएको छ । यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिई आरक्षणलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

१) संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्ग, समूहसम्म पुग्नुपर्छ । यसको लागि दोहरो वञ्चितीको सिद्धान्तको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एक प्रमुख आधार निरपेक्ष गरीबीको अवस्थालाई बनाइनुपर्छ ।

२) कुनै पनि व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । खरिदारदेखि सहसचिवसम्म एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा लिइरहेको वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

(३) आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पु-याउनु हुँदैन । यहाँ योग्यता प्रणाली भन्नाले कुनै पनि कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्नसक्ने गुण हो । जस्तो: तामाङ बस्तीमा नागरिकता वितरण गर्न संस्कृत विषयमा पिएचडी गरेको बाहुन तथा क्षेत्रीभन्दा बिए मात्र गरेको तामाङको छोरा योग्य हुनसक्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कार्यसम्पादनमा कुनै असर पर्न नदिन र मनोवैज्ञानिक असर समेत निराकरण गर्न सघन तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रुपमा राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि भएको वर्ग, समूह तथा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको वर्गलाई आरक्षणबाट हटाउँदै उक्त प्रतिशत खुलातर्फ थप गर्दै जानु पर्दछ ।

(५) नागरिक शिक्षा आरक्षण पाउने र नपाउनेलाई सँगसँगै लैजान व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

६) अपांगताको कोटा र पिछडिएको कोटाको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएकोले यसमा विस्तृत अध्ययन गरी पुन परिभाषित गरिनुपर्दछ ।

७) समावेशीकरणको लागि आरक्षण अल्पकालीन साधन मात्र भएकोले सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा आरक्षणको प्रतिशत क्रमिक रुपमा घटाउँदै र हटाउँदै जानुपर्छ । कुन वर्ग, समूहको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कहिलेसम्म पुर्याउने हो त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र (रोड म्याप ) बनाई सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्दछ ।
प्रशासन डटकमबाट