Thursday, November 15

दोहोरो सुविधाको दलदल - सम्पादकीय

  • अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी लिएर सर्वोच्च निकाय हाँक्ने व्यक्तिको नजर राज्यको ढुकुटीमाथि पर्छ भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था कस्तो होला?  
  • कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै पेन्सनसहित तलब वा अन्य सुविधा दुवै लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यही निर्णय देखाएर मुलुक गरिब भए पनि दोहोरो सुविधा लिनेहरूको ताँती लामो छ। 
  • लाभको पदमा रहुन्जेल सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने निवृत्तिभरण नलिएको देखाउने तर पदबाट हटेपछि खुसुक्क लिन जाने शैली धेरैको छ। 
  • पेन्सनसहितको दोहोरो सुविधामा मात्र राज्यकोष लुटिएको होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायताजस्ता सरकारले विभिन्न नाममा वितरण गर्ने सुविधामा पनि हुनेखाने र सत्ताको पहुँचमा हुने वर्गकै हालिमुहाली छ। उपचार गर्न नसक्ने गरिब र विपन्नलाई दिने भनिएको यस्तो सहायता सत्ताको फेरो समाउनेलाई मात्र वितरण हुँदै आएको छ। वास्तवमा सरकारले दिने यस्ता विभिन्न सेवासुविधामा लक्षित वर्गभन्दा अरूले नै लुट मच्चाउने मौका पाएका छन्। 
  • दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी नभए पनि यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। धेरैजसो विदेशी मुलुकमा पनि दोहोरो सुविधा नलिने प्रचलन छ । राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधामध्ये एउटा मात्र रोज्ने गरिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको उच्च स्थानमा रहने मौका पाएका व्यक्तिले मुलुकका अन्य विपन्न नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकोहोरो सुविधा मात्र लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ । यसले तिनको शिर इज्जतले ठडिने मौका प्राप्त हुन्छ।
  • निजामती कर्मचारीलाई जीवनभर अतिरिक्त रकम कमाउने व्यक्तिका रूपमा समाजले चित्रण गर्दै आएको छ । यसमा धेरै सत्यता पनि छ । 
  • सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने प्रयास नगरेको भने होइन । तर यसलाई रोक्ने गरी कानुनै बनाउन भने सरकार पछि परेको छ । यो सुविधा रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट बेलाबेलामा निर्णय भएका छन् । तर ती अपर्याप्त छन् । कानुनै नबनाएसम्म राज्यकोष दोहन गर्ने काम रोकिँदैन । दोहोरो सेवासुविधा लिनेले लिन खोज्छ, तर दिनेले रोक्नुपर्छ । 
  • लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले त्यतिबेला मात्र मूर्त रूप लिन पाउँछ जतिबेला पहुँच नभएकाले समेत सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । त्यसका लागि राज्यको नीति बन्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा र अन्य व्यवस्था योगदानका आधारमा हुने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जस्तो लोभ गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । धेरैले बुढ्यौलीका निम्ति भनेर धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61925/

No comments:

Post a Comment