Thursday, November 15

कर्मचारी समायोजनको सकस-श्याम मैनाली

  • नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् धेरै प्रकारका व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी सतहमा आएका छन् ।  
  • सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कानुनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यति लामो अवधिसम्म यस अवस्थामा सरकार रहनुको जवाफदेहिता सबै सरकार त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ । 
सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्षतः जुट्ने स्थानीय तहहरूले चारवटा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • पहिलो हो, आर्थिक व्यवस्थापन । जसमा आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्र, उद्धोग, वाणिज्य, आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, सिँचाइ, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, वन, पर्यटन समेटिएको हुन्छ । 
  • सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, युवा परिचालन, श्रम, रोजगारी, क्षमता विकास, खेलकुद आदि दोस्रो वर्गमा पर्छ । 
  • तेस्रोमा आधारशिलाको निर्माणजस्तै ऊर्जा, खानेपानी, यातायात, सूचना, विज्ञान प्रविधि, सहरी विकास, वातावरण, जलवायु आदि समेटिएको हुन्छ । 
  • चौंथो हो, शासकीय प्रबन्ध । जसको अभावमा यी सबै कार्यको सम्पादन गर्न सकिँदैन । यसमा शान्ति सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक कूटनीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना, पुनर्निर्माण आदिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्दा मात्र सरकारको उपस्थिति देखिन सक्छ । 
वर्तमान अवस्थामा यी सबै पक्ष अत्यन्त कमजोर र तदर्थतामा आधारित भएकाले केन्द्रले शीघ्र सहयोग गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ तर सरकारले जनतासमक्ष आफ्ना कार्यहरूमार्फत् प्रभाव पारिसक्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थासम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।
  • सङ्घीयता अवलम्बन गरेका अन्य देशमा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जनताका बीचमा एउटा सरकारले सेवा पु¥याइराखेका छन् तर नेपालमा करिब चालीस हजार जनसङ्ख्यामा एक सरकारको निर्धारण भई सरकारहरूको सङ्ख्या धेरै भएको छ । 
  • सिद्धान्ततः सबै प्रकारका सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर्न पाउनु पर्छ । सङ्घीयतामा सबै प्रकारका सरकारको आवश्यकता समान हुँदैन । त्यसैले सबै प्रकारका सरकारको आवश्यकता के हो ? त्यस्तो आवश्यकता निर्धारण गर्ने अधिकार अमूक सरकारकै हुन्छ । 
  • कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समायोजन र सरुवा हुन थालेको छ । यस्तो प्रक्रिया एकात्मक शासन प्रणालीमा मात्र उपयुक्त हुन्छ । 
  • केन्द्रले नै सबै सरकारको दरबन्दी निर्धारण गर्दा प्रदेशलगायतका सरकारसँग तालमेल गर्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिँदैछ । किनकि सातवटै प्रदेशहरूले जम्मा अठार हजार दरबन्दी आवश्यक परेको भनिरहँदा केन्द्रले भने एक्काइस हजार तीन सयको सङ्ख्यामा दरबन्दी आवश्यक पर्ने निर्णय लिन पुगेको जानकारी हुन आएको छ । यसबाट यी निर्णयहरू उपयुक्त र वैज्ञानिक नभएको प्रष्ट हुन हुन्छ । सङ्घीय सरकारले आफ्ना लागि पैँतालीस हजार नौ सय दरबन्दी आवश्यकपर्ने भनेको छ, जसबाट हालको निजामती कर्मचारीको सङ्ख्यामा आधा सङ्ख्या, करिब बयालीस हजार कर्मचारी बढी हुने देखिन्छ । ती बढी कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारबाहेकका निकायहरूमा खपत गराउनु पर्ने स्थिति छ ।   
  • देशभित्र विभिन्न प्रकारका कर्मचारीको समिश्रण छ । पञ्चायती कालदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा जनप्रतिनिधिको कृपामा सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय स्तरकै कर्मचारीको सङ्ख्या पनि सानो छैन । लोक सेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरी योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएका निजामती र कृपापात्र कर्मचारीहरूका बीचमा ठूलो भिन्नता छ । ती कर्मचारीलाई यथोचित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
  •  निजामतीभन्दा कृपापात्रहरू स्थानीय सरकारका निर्वाचन जनप्रतिनिधिमैत्री हुन्छन् । प्रशासनिक मूल्य र मान्यताको राम्रो ज्ञान भएका निजामती कर्मचारीहरू कृपापात्रहरूको अगाडि मनोवैज्ञानिक रूपमा लघुताभास पालेर काम गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीहरू उत्पादक नहुन सक्छन् । किनकि, मानव संसाधनलाई रोबोटको व्यवहार गर्ने गल्ती गर्न थालिएको देखिँदैछ । 
  • कर्मचारीहरूमाथि सरकारको प्रभावकारी नियन्त्रण देखिएन । यो अत्यधिक राजनीतीकरणको परिणति हो । 
  • सङ्घीय सरकारका कतिपय काम कारबाही अध्ययन गर्दा यसको मनोविज्ञान केन्द्रमुखी छ । निर्वाचन जनप्रतिनिधिले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न यो प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि असहज भएको छ । यी सबै कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । 
  • एउटा पक्ष सत्य हो, सतासी हजार निजामती कर्मचारीमध्ये सङ्घीय सरकारमा खपत नभएका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सरकारले सक्दैन । उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । यो सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा आएकोले अन्य सरकारसँग समन्वय गरी स्वीकार्य हुने तरिकाले काम गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार कर्मचारी पठाउने नाममा स्वैच्छिक अवकाश, सरुवा, समायोजन, केन्द्रीयबाहेकका सरकारहरूमा काम गर्न जानेहरूलाई एक तह पदोन्नति, विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने जस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न लागिराखेकोले यो कार्य जटिल बनाउँदै आफैँ चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ ।  

No comments:

Post a Comment