Thursday, November 8

बहुदलीय लोकतन्त्रमा निजामती सेवा-गोपीनाथ मैनाली

  • राज्यसंयन्त्रको व्यवस्थित अभ्यासको धेरैपछिसम्म पनि निजामती सेवा छुट्टै विषयविधा र अनुशासन बनेको थिएन । राजनैतिक प्रणालीसँग यसको अस्तित्व विलीन थियो । कर्ममा थियो तर नाम र पहिचानमा थिएन । सार्वजनिक प्रशासनका केही पदहरुमा विज्ञता खोज्ने र खास वर्गको प्रभुत्वमा राख्ने गरिन्थ्यो । हान वंशदेखि चीनमा कर्मचारीको छनौटका लागि विज्ञता परीक्षा लिने परिपाटीले सीमित प्रवेश पायो । ऐन–ए–अकबरीका अनुसार मुगल साम्राज्यमा हिन्दूहरुका लागि पनि केही निजामती पद संरक्षित थिए । मिश्रको पिरामिड युगमा पनि कर्मचारीमा विज्ञता खोजिन्थ्यो । त्यसो भएता पनि ती निजामती सेवा थिएनन्, नाममा पनि र काममा पनि । नेपोलियन बोनापार्टले तत्कालीन शाही सेवालाई निजामती नाम दिए, तर नामले मात्रै त्यो पनि निजामती सेवा बन्न सकेन । 
  • आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात १९औँ शताब्दीमा मात्र भयो, जतिबेला प्रशासन र राजनीतिको सीमा रेखा कोर्ने थुप्रै प्राज्ञिक प्रयासका साथ सिद्धान्त र कानुनहरु पनि निर्माण भए ।
  • राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनपछि व्यावसायिक निजामती प्रशासनका लागि नीति तथा संरचनागत व्यवस्था भए । 
  • सन् १८८० को दशकमा विड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनको परिभाषा र कार्यक्षेत्रलाई व्याख्या गरे । उनका अनुसार कानुनको विस्तृत र व्यवस्थित प्रयोग सार्वजनिक प्रशासन हो । तर कानुन निर्माण प्रशासनिक नभई राजनैतिक विषय हो । प्रशासनको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि पनि राजनैतिक विषय हुन् । तर राजनीति र प्रशासन एकअर्कासँग अलग भए पनि दुवैका केन्द्रविन्दुमा जनता रहन्छन् । यसले राजनीति र प्रशासनलाई स्वायत्त होइन, सहसम्बन्धमा पनि राखेको छ । 
  • निजामती प्रशासन पेसागत विशिष्टताको क्षेत्र हो । यसलाई राजनैतिक रस्साकस्सीबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने निचोड राजनीति र प्रशासनको सीमा विभाजनको सिद्धान्तको निष्कर्ष हो । राजनीतिले नीति कार्य र व्यवस्थापन प्रशासनले गर्दछ । यसर्थ राजनीति र प्रशासन आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सीमांकित भईकन अन्तर्सम्बन्धित हुने भए । किनकि नीति र व्यवस्थापनबीचको विभाजन निकै अस्पष्ट र जटिल पनि छ । राजनीति र प्रशासनका वृत्ति, प्रवृत्ति, कार्यक्षेत्र र आयामहरु फरक भईकन पनि एकअर्कासँग आबद्ध रही समान उद्देश्यका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने भएकाले निजामती प्रशासनमा केही मूल्यगत विशेषता र विशिष्टता रहने गर्दछन् ।
  • नीतिनियम र कानुनप्रतिको जवाफदेहीमा राष्ट्रसेवकहरु हुनुपर्दछ भन्ने परम्परागत मान्यता छ । यसले प्रशासनको भूमिका संयन्त्रात्मक मात्र हुनुपर्दछ भन्दछ । तर आधुनिक अर्थमा निजामती प्रशासन संयन्त्र मात्र नभई विवेकशील संयन्त्र हो भन्न थालिएको छ । निजामती प्रशासनको विशेषता र भूमिका विभिन्न प्रकारको राजनैतिक व्यवस्थामा फरक–फरक हुने गर्दछ । 
  • संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुहरुले वेष्टमिनिष्टर मोडेलको प्रशासनिक पद्धति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । भारतीय प्रशासक पीसी अलेक्जेण्डरले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निजामती प्रशासनका साझा चरित्र औँल्याएका छन् । उनका अनुसार (क) योग्यताका आधारमा छनौट, (ख) पदसोपनमा आधारित सँगठन–संरचना, (ग) पदोन्नतिमा योग्यता र ज्येष्ठताको मिश्रण, (घ) वृत्तिको कानुनी सुरक्षा, (ङ) राजनैतिक निष्पक्षता र तटस्थता, (च) नामरहिता निजामती सेवाका साझा विशेषता हुन् ।
  • योग्यतामा आधारित छनौट भन्नेबित्तिकै खास पदका लागि चाहिने सापेक्षिक क्षमताको खोजी हो । सापेक्षिक क्षमता निर्धारण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त र विश्वासिलो विधि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो । 
  • कार्यविधि र प्रक्रियामा फरक भए पनि छनौटमा समानता, यसका लागि लोकसेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष निकायलाई भर्ना छनौटको जिम्मा, लिखित, प्रयोगात्मक तथा मौखिक रुपमा बौद्धिक क्षमता र प्रतिभाको परीक्षण, सीप विकासका लागि संस्थात्मक तालिम एवम् विकासका विधि अवलम्बन योग्यता प्रणालीका विशेषता हुन् । 
  • सेवाभित्र प्रवेशपछि पनि वृत्तिगतिशीलता क्षमताकै आधारमा गरिनुपर्ने मान्यता योग्यता प्रणालीको छ ता कि सबै आयाममा राजनैतिक प्रभावबाट निजामती वृत्तिलाई अछूतो राख्न सकियोस् । तर योग्यता प्रणाली प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको परिणाम होइन । निजामती प्रशासनमा पदसोपानमा आधारित संगठन व्यवस्था अपनाइन्छ । पदसोपान अनुशासन र निर्णयक्षमताको पनि सोपान हो । पदसोपानको माथिल्लो श्रेणीले राजनैतिक कार्यकारिणीलाई सुझाव दिने कुरा संकेत गर्दछ । सेवास्थल वा अग्रपंक्तिका पदहरु कार्यमूलक हुन्छन् । ज्येष्ठता र योग्यता भुलेमा दक्षता हराउँछ र मनोबल गिर्ने गर्दछ । सबैजसो मुलुकमा पदोन्नति ज्येष्ठता र योग्यताका आधारलाई अपनाइन्छ ।
  • अझ कतिपय मुलुकमा यी दुईबीच आदर्श मिश्रण गरिएको छ । कतिपय देशमा विना औचित्य पदसोपान वढाइने पनि गरिएको छ । जसले निर्णय गर्न नौ तहसम्म पार गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखिएको छ । निर्णयका धेरै तहले कार्यप्रक्रियालाई बोझिलो बनाउने भएकोले ‘लेभल जम्पङ’ र प्रशासनिक एजेन्सीकरणजस्ता बजार गतिशीलताका संयन्त्र पनि उपयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।
  • निजामती सेवाको स्थायित्व र संसदीय लोकतन्त्र एक अर्काका पूरकका रुपमा स्थापित छन् । राजनैतिक पद निर्वाचकको चाहनाअनुरुप रहन्छ, तर प्रशासन स्थायी रहन्छ, उसलाई राजनैतिक परिवर्तनको प्रभाव र अर्थ रहँदैन । निजामती सेवा संस्थात्मक सम्झना हो संसदीय लोकतन्त्रमा । यसैको आधारमा राज्यव्यवस्था चल्दछ । 
  • ‘स्पोएल’ प्रणालीमा विजेताको पक्षमा इनाम रहने मान्यता थियो र निश्चित अवधिका लागि निजामती कर्मचारी रहन्थे । जस्तो ज्याक्सोनियन कानुनमा अमेरिकामा पोष्टमेनदेखि प्रेसिडेण्टसम्म एकै समय परिवर्तन हुन्थ्यो । भारत, जापान, नेपाललगायतका मुलुकमा सेवा सुरक्षाको संवैधानिक प्रत्याभूति नै छ । तर कर्मचारीलाई संवैधानिक रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषय बहुदलीय प्रणाली अपनाउने देशमा विवाद चल्ने गरेको छ । भारतमा सरदार पटेल र प्रधानमन्त्री नेहरुको लामो विवादपछि मात्र संविधानको धारा ३११ र ३१२ ले यो सुरक्षा प्रदान गरेको छ । बेलायतमा पनि प्रशासनको राजनीतीकरणले महत्व पाएको थियो ।
  • प्रशासनमा राजनैतिक निष्पक्षता र मूल्य तटस्थता बहुदलीय लोकतन्त्रको अर्को मूल्य हो । राजनैतिक तटस्थताका विषयमा समान बुझाइ र व्याख्या देखिँदैन । यसको मतलब निजामती कर्मचारीमा राजनैतिक भावना नै नहुने भन्ने होइन कि कर्तव्यपालनको सिलसिलामा यो देखिनुहुँदैन भन्ने हो । निरपेक्ष रुपमा निष्पक्षता र वस्तुगत आवश्यक र सम्भव हो कि होइन ? राजनैतिक कार्यकारीबाट निर्णय भइसकेपछि जे भए पनि यसलाई दक्षता र उच्चतम आदर्शताका साथ लागू गर्ने काम कर्मचारीको हो । तर मुलुकलाई गम्भीर असर पर्ने र मूल्य मान्यता भत्काउने निर्णयमा भद्र अवज्ञाको विवेक निजामती कर्मचारीले यदाकदा प्रयोग गरेको पाइन्छ । जसबाट धेरैजसो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुले वृत्ति जोखिम पनि मोल्नुपरेको छ । त्यस्तै प्रतिबद्धताका विषयमा अफवाह भए पनि यसको मतलब कर्मचारी दलीय विचारप्रति प्रतिबद्ध नभई कर्तव्य, जिम्मेवारी, काम र ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धता हो । उसलाई तोकिएको कर्तव्य पूरा गर्न भावनात्मक रुपमै समर्पित हुनु हो । 
  • संसदीय शासन प्रणालीमा विभिन्न विचार आदर्श बोक्ने राजनैतिक दलहरु सरकारमा आउनेजाने क्रम जारी रहने भए पनि प्रत्येक सरकारको आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सक्षम र सहयोगी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिन्छ । त्यसकाे अभाव निजामती सेवाले पुरा गर्दछ । 
  • निष्पक्षता र प्रतिबद्धता यसको लागि आवश्यक भएको हो । कर्मचारीले उच्चतम व्यावसायिक इमानदारिताको सिद्धान्तमा काम गर्नु पर्दछ । बेलायतमा लेबर सरकार कर्मचारीको सहयोगविना ढलेको इतिहास साक्षी छ । तर भारत, इटाली, जापानजस्ता राजनैतिक अस्थिरता भएका देशमा प्रशासनको निष्पक्षता र इमानदारिताका कारण संसदीय व्यवस्थाको सहयोगीका रुपमा कर्मचारीतन्त्र स्थापित छ । लोकतन्त्रको वितरणमा यो स्थायी पात्र बनेको छ । भनिन्छ कर्मचारीको नाम होइन काम रहन्छ, काम नै उसको नाम र पहिचान हो । त्यसैले ऊ कर्मचारी हो, त्यसैले नामरहिता (अदृश्यता) उसको धर्म हो । 
  • हरेक प्रकारको राजनैतिक निर्णय राजनैतिक परिधिबाट गरिने र त्यसको जस/अपजस पनि राजनीतिले नै पाउने भएता पनि कर्मचारीको सक्रिय सहभागिताविना त्यो सम्भव रहँदैन । तर त्यसको जस/अपजस (अथरसीप) कर्मचारीले लिनुहुँदैन । ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म त्यहाँ रहनुहुँदैन । कर्मचारीको दायित्व बढे पनि त्यसको नामरहिता कर्मचारीको सैद्धान्तिक धर्म र नैतिक कर्तव्य दुवै हो । साथै निजामती कर्मचारी राजनैतिक रुपमा निष्पक्ष र तटस्थ भएर मात्र पुग्दैन, जनतामा त्यसको विश्वास हुनुपर्दछ । कर्म, समर्पण र सेवाबाट सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ । 
  • संसदीय लोकतन्त्रमा निजामती सेवा र राजनीतिको सम्बन्ध ‘मिनिस्टेरियल एकाउन्टेबिलिटी’को सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ । जनताको विश्वास (पिपुल्स भर्डिक्ट) लिएर आउने मन्त्री र विज्ञता (मेरिट)मा खारिएर आउने कर्मचारी समान उद्देश्य (राष्ट्रसेवा)का लागि जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा बाँधिएका हुन्छन् । नीति, प्रणाली र कानुनप्रतिको समान आदरभावले मिनिस्टेरियल एकाउन्टेबिलिटी सम्भव गराउँछ ।
  • राजनैतिक कार्यकारीबाट सल्लाहकारहरु राख्ने प्रणालीले जवाफदेहिता शृङ्खलालाई कमजोर बनाउनसक्छ । राजनैतिक कार्यकारीलाई पेशागत सुझाव दिने भूमिका प्रशासनको हो, मन्त्री विश्वासले काम गर्छन् र कर्मचारी विज्ञताले । 
  • सिड्नी लका अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेटभाषण गरे पनि दशमलव समेत नबुझेका हुन सक्छन् । कतिपय निर्णयहरु मन्त्रीका तर्फबाट निजामती प्रशासनले गर्नुपर्दछ तर त्यसको अथरशिप मन्त्री नै हो । 
  • व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन ल्याउन नसक्दा विश्वासको संकट पनि देखिनसक्छ । तर यी दुई पक्षबीच सन्तुलन ल्याउनु कर्मचारीको दक्षता र चुनौती हो । सार्वजनिक व्यवस्थापन र शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तनले राजनीति र प्रशासनको परम्परागत कार्य र मान्यता बदलिएको छ । निजामती प्रशासनको नीति परिपालन र पदसोपानगत जवाफदेहिताको भूमिका घटेर व्यवस्थापन भूमिका र बहुपक्षीय जवाफदेहिता बढेर गएको छ । 
  • प्रशासनको अर्थोडक्स भूमिका बदलिएर सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नसक्ने बहुसीपयुक्त निजामती सेवाको माग बढेको छ । तर संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा राज्य व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीतिलाई विल, उच्च कर्मचारीलाई ब्रेन र अरु कर्मचारीलाई ह्याण्ड्सका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले इच्छा, मस्तिष्क र हातका रुपमा राजनीति र प्रशासन रहेका हुन्छन् । 
  • संसदीय लोकतन्त्रमा मन्त्रीको दोहोरो भूमिका हुन्छ । जनतामा जाँदा पार्टीको कुरा गर्ने र सरकारमा जाँदा नियम र सीमामा रहने । यी दुई भूमिकाको सीमा र सन्तुलनले नै राजनैतिक कार्यकारीको राज्यकौशल निर्धारण गर्दछ । त्यस्तै राजनैतिक गल्ती वा कानुनपालनाको अज्ञानतालाई व्यावसायिक प्रतिकार गर्नुको सट्टा त्यसबाट फाइदा वा एक्स्क्युज लिने प्रवृत्ति र आत्मनिष्ठ हुने बानी भएका कर्मचारीले लोकतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्‍याउन सक्दैनन् । यसर्थ प्रशासनिक कार्यसंस्कृति र राज्यकौशल क्षमताको आदर्श संगमले नै लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण अनि संस्थागत गर्दछ । 
(आर्थिक दैनिकबाट)

No comments:

Post a Comment