राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रिय योजना -डा. प्रेमसिंह बस्न्यात
- राष्ट्रिय योजना आयोग देश विकासको भाग्यरेखा कोर्ने निकाय हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति त्यसको मार्गदर्शक हो । विकास र सुरक्षा अन्योन्याश्रित सम्बध रहेका दुई पाटा हुन् । संविधानसँगै देशले राष्ट्रिय स्वार्थको निक्र्यौल गरेपछि त्यस आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइन्छ । त्यो नीतिको मेरुदण्ड भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग नै हो । वास्तवमा यो आयोग विभिन्न विषयका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र जानकारहरूको थलो हो ।
- बाह्य चुनौती नगन्य मात्रामा र अधिकतम आन्तरिक चुनौतीले गर्दा नेपाल लर्बराइरहेको छ । गास, बास, कपास, रोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी राज्यको माग नै आन्तरिक चुनौती हुन् भने सीमा अतिक्रमण, धार्मिक अतिक्रमण, लागु औषध, सुन तस्करी, मानव तस्करी, अन्य देशका आंतककारीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ आदि अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती हुन् ।
- नेपालमाथि बाह्य शक्तिबाट तुरुन्तै हमला हुन सक्ने सम्भावना अतिभन्दा अति न्यून छ । यद्यपि, हाम्रो तयारी भने कुनै पनि बाह्य शक्तिको हमलालाई प्रतिकार गरेर सार्वभौमसत्ता जोगाउने अवस्थामा चुस्त रहनु पर्छ नै । यस अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै लाने उपाय भनेको विकास, रोजगारी र कानुनी राज्य नै हो । यसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको निष्पक्ष भूमिका अति नै महìवपूर्ण छ । विकास योजना, जनता र राष्ट्रिय सुरक्षावीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ ।
- आयोगले समष्टिगत रूपमा भन्दा देश विकासमा यसले छाता वा धुरीको जस्तै काम गर्दछ । अनि यसले बनाएका योजनाहरू सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेर अन्ततः सबैको सामुहिक योगदानबाट राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्दा पेटभरी खाना, जिउमा नाना र खल्तीमा आवश्यकता टर्ने पैसा नभए एउटा नागरिकबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग हुने छैन भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढिरहनेछ ।
- राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा धेरै कमले बुझेका छन् । यो सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बन्दुक गोली बोकेर गर्ने सुरक्षाजस्तो होइन । सुरक्षा अंगहरूले दिने सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको एउटा सानो पाटो मात्र हो ।
- हिलो, माटो, धुलो, हलो, भैँसी नछुने तर पढेर मात्र विज्ञ हुनेहरूले बनाएका योजनाले नेपालको कृषिमा सुधार आउने छैन ।
- कृषकहरूका उत्पादनहरूलाई उनीहरूले नै निर्धारण गरेको मूल्यमा सिधै खरिद गरेर बजार पठाउने योजना बनाउनु पर्दछ । उनीहरूका परल मूल्य र नाफा राखेर सरकारले खरिद नगर्ने र बिचौलिया साहुहरू मात्र पोस्ने खरिद बिक्री नीति लिने हो भने अर्को एक दशकभित्र नेपालमा कृषकहरू रहने छैनन् भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । बिउ, मल, औजार पनि कृषक समूहको मागमा सरकारले नाफा नखाइकन परल मूल्यमा स्थान विशेषमै पु¥याइदिने सञ्जाल बनाउन कुनै अप्ठेरो छैन ।
- योजना आयोगले विशेष ध्यान बिजुली विकासमा लगाउनु पर्दछ । क्षेत्र क्षेत्रका जनतासँग साझेदारीमा पैसा उठाएर, पुरानो धर्म भकारीजस्तै ।
- शिक्षा नीतिमा योजना आयोगले स्नातक तहमा दुई महिना र स्नातकोत्तर तहमा तीन महिनासम्मको देश विकास सेवा (कम्तीमा १०० अंकको) राख्नु जरुरी छ । देश नचिनेका नागरिकबाट राष्ट्रिय योगदान, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षामा मद्दत पुग्दैन ।
- संविधान, नियम कानुनले नागरिकलाई अधिकार दिने तर कर्तव्य लिन नसक्ने बनाउनु हुँदैन । युरोपियन स्तरका हाम्रा अधिकारका चाङले देश डुबाउन लागिसक्यो ।
- हरेक योजना बनाउँदा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षामा पर्ने फाइदा बेफाइदामा विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुल, बाटो, हवाई मैदान, बिजुली ड्याम साइट, बिजुली पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय– निवास आदि बनाउँदा अनि व्यापारिक र परराष्ट्र सन्धि सम्झौता गर्दा, विदेशमा नेताहरूले बोल्दा समेत देशको प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएका हुन्छन् ।
- राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एउटा विज्ञहरूको थलोको रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरी बनाउनु पर्दछ । खुला प्रतियोगिताबाट योजनाविद् छनौट हुनु वाञ्छनीय छ । तर त्यो समूहमा आम सुरक्षा सम्बन्धी जानकारलाई छुटाउनु हुँदैन । यो संसारमा रहेको प्रचलन र आवश्यकता हो ।
- विदेशमा पढेका र स्वदेशमा पढाएका व्यक्ति अनि राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नेलाई मात्र सरकारले आफ्नो ठान्नु गल्ती हुनेछ । नेपाललाई धेरै पढेकाभन्दा पनि परेर अनुभव बटुलेका विज्ञहरूको आवश्यकता छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/61146
No comments:
Post a Comment