- मंसिर पहिलो साता नेपालमा कर दिवस मनाउन थालेको ६ वर्ष पूरा भयो । ‘करः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ नारासहित सातौं कर सप्ताह २०७५ मा मनाईयो । । यसै अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आफ्नै सचिवालयले कर परामर्श सेवा केन्द्र स्थापनासमेत गरेको छ ।
- देशभरि राजस्वसम्बन्धी गुनासो संकलन गरी प्रत्येक शुक्रबार छानबिन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको बताइएको छ ।
- परामर्श केन्द्रमा सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिसहित, कानुनविद्, चार्टर एकाउन्टेन्ससहितको टिम रहनेछ । जसले व्यवसायका दौरान आइपरेको गुनासोको छलफल गर्ने र त्यसको समाधान दिन सहयोगी हुने बताइएको छ ।
- परामर्श केन्द्र्ले राजस्व संकलनमा भन्दा व्यापारी र उद्योगीलाई राजस्व छलिमा सहयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ ।
- पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक बन्दै गएको छ । उद्योगी–व्यवसायी सकेसम्म कर छल्न उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । मानिसहरू आफूले तिरेको करको उचित प्रयोग नभएकाले कर तिर्न निरुत्साहित भएको बताउँछन् ।
- वरिष्ठ अर्थविद् तथा करका अन्तराष्ट्रिय विज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक हुँदै गएको स्वीकार गर्छन् । कर प्रशासन राम्रो नहुनु र त्यसको राम्रो प्रयोग नहुनुले पनि मानिसहरू कर तिर्न आकर्षित नभएकाले कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
- ‘कर सभ्यताको द्योतक हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो परम्परागत शास्त्र, वेद र चाणक्यका अर्थशास्त्रमा पनि राज्यले उपयुक्त ढंगले जनतालाई खुसी पारेर कर लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।’
- मानिसले उत्पादन भएको वस्तु र आम्दानीको प्रकृति हेरेर आफूले गरेको कमाइको १६ भागको एक भागदेखि ६ भागको एक भाग पनि तिर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत रूपमा विकसित भएको अधिकारी बताउँछन् ।
- उनले भने, ‘त्यतिबेला मौरिबाट जसरी मह काढिन्छ त्यसरी नै जनताबाट कर असुल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो, जनताको क्षमता र आम्दानीका आधारमा कर असुल्नुपर्छ ।’
- ‘पछिल्ला दिनमा भने कर लिने–दिने विषयलाई सिद्धान्तमा जोडियो र संविधानमा पनि यो उल्लेख गरियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर आम्दनी र उत्पादन बढाउने भन्दा कर असुल्ने प्रशासनको अभ्यास छ ।’
- राजनीतिक संरचनामा भएको परिर्वतनसँगै सरकारले कर नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपाल पनि भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । यसैले करका बारेमा प्रस्ट नीति नबन्दा यसले अन्योल बढाएको जनप्रतिनिधि र करदाता पनि बताउँछन् ।
- ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि करनीति समयअनुकूल फेरिँदै जान्छ, नेपालमा पनि आवश्यकताअनुसार नीतिहरू फेरिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीले पनि करको कुरा बुझ्नुपर्छ र सरकारले पनि करको कुरा बुझाउनुपर्छ । यसमा एफएनसिसिआईले स्थापना गरेको परामर्श केन्द्र राम्रो छ ।
- राज्य चलाउने प्रमुख स्रोत कर नै हो । राज्यको खर्च र निजी खर्चबीच रेखाङ्कन गर्न सक्दा सुशासनको जग बस्छ । राज्यस्रोतको दोहन घट्छ ।
- करले बाध्य भन्ने शब्दलाई जनाउँछ । यो अङ्ग्रेजी ट्याक्सबाट आएको हो र सो ट्याक्स पनि ल्याटिनको ट्याक्सोबाट आएको हो । त्यसले बाध्यात्मक रूपमा तिरिने वित्तीय दायित्व नै बुझाउँछ । व्यक्ति वा संस्थाबाट आयको केही अंश राज्य सञ्चालनका लागि वहन गरिने दायित्व कर हो । कर कानुनी आधारमा तिरिन्छ र नतिर्नु गैरकानुनी हो । तर, करलाई स्वेच्छिक जनसहभागिता बनाउँदै करको स्रोत र सङ्कलनदेखि खर्च प्रणालीसम्म पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
- आयकर ऐन २०५८ ले आयकरलाई असाध्य वैज्ञानिक बनाएको छ । आयसित सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय, रोजगारी र पारिश्रमिकबाट हुने आय करदाता स्वयम्ले घोषणा गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । यसले करसित असुली शब्दको प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छैन । कर सङ्कलनले नै काफी अर्थ दिन्छ ।
- आयकरसँगै भन्सार पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी छ तर कार्यान्वयन फितलो ।
- कर दिवस मनाइरहँदा २०५४ सालवरपर सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यको कर प्रणाली वैज्ञानिक थिएन । बिक्री कर, होटल कर र मनोरञ्जन कर प्रयोगमा थिए । त्यसमा वैज्ञानिक आधार कम थिए । आयकर पनि अधिकारीले बयानका आधारमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कर सङ्कलन गरिन्थ्यो । कर छल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ र त्यतिखेर त झनै व्यापक थियो । भ्याटको कार्यान्वयनपछि अलि सुधार आयो तर अझै यात्रा पूरा भएको छैन ।
- चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार राज्यकै ढुुकुटीले बनाए । जनश्रमदान पनि निःशुल्क र अति न्यून ज्यालामा लगाए तर तयार भएपछि फेरि राज्यलाई नै बेचेर भाइहरूमा पैसा बाँडे । राणा, शाहका वरपर र उनका बिर्ताद्वारा जमिनमा स्वामित्व भएकाहरूकै लामो समयसम्म शासन र अर्थतन्त्रमा स्वामित्व हुँदै आएको छ । जनताको करबाट परदर्शी रूपमा अर्को सिंहदरबार बन्न सकेको छैन ।
- राष्ट्रिय ढुकुटीमा सीमितको रजाइले नयाँ वर्ग सिर्जनाजस्तै गरेको छ । केही अपवाद हुन सक्ला तर अधिकांश प्रवृत्ति यही हो । भन्सार र राजस्वका सामान्य कर्मचारीहरू रवाफले सीमा नाघेको समाजले देखिरहेको छ । सुधारको डण्डा एकातिर चलाएरमात्र हुँदैन ।
- ‘कर, डर र भर’ ले काम गर्नुपर्छ । कर तिर्नु दायित्व हो भन्ने कुराका लागि मैले तिरेको कर चाणक्यको मर्मअनुरूपजस्तै खर्च हुन सकोस् । राजस्वमारा कुनै पनि व्यक्तिले छाती फुलाएर हिँड्न नसकोस् अनि सरकारी निवासमा राजनीतिक दलका भोजभतेर नहून् ।
- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभएझैँ अहिले पनि कर तिर्नमा भन्दा छल्नका लागि बढी सचेतता देखिन्छ । करको दायरामा एकपटक पसेको मानिस कालको मुखमा पुगेको महसुस नगरोस् । अहिले कतिपय प्रवृत्ति त्यस्तै छ । करभन्दा पर बसेको शान वृहत् छ भने करभित्र बसेको मानिसको हण्डर भनिसाध्य छैन ।
- सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका कर्मचारीले वर्षौं भइसक्यो एक प्रतिशत कर बुझाएको । अर्बौ रुपियाँ ढुकुटीमा बसेको छ तर त्यसको उपयोग ऐन, नियम, कार्यविधिभन्दा भन्दै वर्षाौँ बितिसकेको छ ।
- बेथितिका कुरा गरिरहँदा कर प्रशासनमा सुधार फिटिक्कै भएको छैन भन्ने पनि होइन । कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेका छन् । कानुन, काइदा र प्रद्धति पनि लागू हुँदै छन् तर सूचना प्रविधिको जुन युगमा दुनियाँ पुगेको छ, त्यसअनुरूपको सुधार अपेक्षित छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/62209x
