अराजक शब्दहरु

Sunday, October 14

संसद् भनेकै समिति-सम्पादकीय-आश्विन ७, २०७५

संसदीय समितिहरूलाई लघु संसद् भनिन्छ, खासमा यी छाया होइनन्, सक्कल संसद् हुन् ।
अन्तरदलीय छलफल गर्ने र प्रत्यक्ष दलीय ह्वीप पनि नलाग्ने हुनाले समिति शक्तिशाली हुन्छन् । समितिकै कारण संसद् सशक्त, सक्रिय र सजीव हुन्छ । लोकतन्त्रको पहरा ।
संसदीय समितिहरुले कहिले त सरकारलाई निर्देशनसमेत दिन्छन् र कार्यकारिणी भूमिका गर्न खोज्छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, निगरानी राख्ने हो, निर्णय आफैं गरिदिने वा यस्तो गर, उस्तो गर भन्ने निर्देशन दिने होइन ।
मसिनो गरी विधेयकलाई ढुट्याउने काम समितिहरूको हो । जस्तो मुलुकी संहिता पारित गर्नुअघि विधायन समितिले सरोकारवालाहरूसित व्यापक बहस र परामर्श गर्नुपथ्र्यो । समिति आफैं ओझेलमा बसेर तर्जुमा गर्‍यो, अहिले ड्राइभरदेखि डाक्टरसम्म पेसागत समुदाय असन्तुष्ट छन् ।
सुधार गर्ने भनेको संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत अध्ययनमा जोड दिलाउने हो । सदस्यहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने । विधेयक अध्ययन, पारित गर्ने, संशोधन हाल्ने तरिका र विधेयक कानुन बनेपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे जानकारी हुने गरी क्षमता विकास गराउन जरुरी छ ।
पश्चिमा देशका संसद् सदस्यलाई विश्वविद्यालयबाट आएका प्रशिक्षार्थीले सघाउँछन् ।

Tuesday, October 2

प्रशासनको संयन्त्रको सरलीकरण -डा. टोकराज पाण्डे

शासन सरल, सरस र सुलभ हुनैपर्छ । यसमा रहेका जटिलता, क्लिष्टता र द्विविधा अन्त्य गर्नु नयाँ नेपाल निर्माणको प्रमुख आधार हो । यद्यपि, अगुवा हुनुपर्ने प्रशासन आफैँ बाटो बिराएको अवस्थामा छ ।

सुधारका लागि संगठनबाहिरको ‘इफोर्ट’को अपेक्षा गरियो । सुधार जहिले पनि भित्रबाटै हुनुपर्छ । यस्तो सुधार मात्र दिगो, टिकाउ, निरन्तर र भरोसायोग्य हुन्छ । प्रशासनले तयार पार्ने पत्र, टिप्पणी, मन्त्रिपरिषद्का प्रस्ताव सरल, बोधगम्य र सरस हुँदैनन् । भाषागत जटिलता र रकमी कार्यशैलीलाई निजामती सेवाको गहनाका रूपमा गर्व गरियो, जो आफैँमा गलत थियो ।

निजामती सेवा आफैँमा अस्पष्ट छ । बुझ्न कठिन छ । सेवा प्रवेश गर्नेले प्रवेश गरेको दोस्रो दिनदेखि नै र सरुवा भएकाले हाजिर भएको भोलिपल्टैदेखि निजामती सेवाको खोइरो खन्न थाल्छन् । यसो भएन, त्यसो भएन भन्नेले मैले यो गरेँ, मेरो प्रयासमा यो काम भयो भन्ने अवस्था सिर्जना गरिएन । बिहान १० बजे कार्यालय प्रवेश गरेको कर्मचारी गुनासा, समस्या र कुण्ठाका हजारौँ पोका बोकेर कार्यालय छिर्छ। त्यस्तो व्यक्तिबाट संगठनले के नयाँ अपेक्षा गर्नु ?

निजामती सेवामा रहेका ९९ प्रतिशत मानिसलाई सोध्दा बिग्रियो, भत्कियो, खत्तम छ, केही हुनेवाला छैन, यस्तै हो भन्ने जवाफ आउँछ । यस्तो जवाफले निजामती सेवा, व्यक्ति, समाज र राष्ट्र मात्र होइन, भावी पुस्ताको भविष्यलाई समेत खराब गरिरहेको छ । पछिल्लो समय केही युवा सेवामा प्रवेश गरेका छन् उनीहरूबाट अब्बल सेवा र निजामती सेवामा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सेवामा रहेका बहुसंख्यक कर्मचारीको बिग्रियो, भत्कियो, गयो, अब केही हुँदैन, खत्तम छ भन्ने भावना र व्यवहारसँगै ती अपेक्षा गरिएका नयाँ पुस्ता पनि ओझेलमा परेका छन् ।

हुन त समाजको प्रतिबिम्ब सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पर्छ, जसबाट निजामती सेवा पनि अछुतो हुन सक्दैन । यद्यपि समाजको अगुवाइ गर्ने र समाजलाई सकारात्मकतातर्फ अघि बढाउने सार्वजनिक प्रशासन र त्यसकै मियो निजामती सेवाबाट यस्तो अभिव्यक्ति, व्यवहार र संस्कार प्रदर्शन हुनुले नेपालको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको छ ।

राजनीतिले सपना देख्छ र देख्नुपर्छ भने प्रशासनले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ । नेतृत्वको सपनालाई साकार पार्ने अंग कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसमा पनि दैनिक प्रशासन र विकासको व्यवस्थापनमा संलग्न निजमती सेवाको अझ अहं भूमिका हुन्छ । नेपालको वर्तमान प्रशासनिक संस्कृतिबाट त्यसको अपेक्षा गर्नु बेकार हुने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रशासन र राजनीति दुवैले केही पहल, प्रयास र सुरुवात गर्नुपर्छ ।

राजनीतिले गर्नुपर्ने

राजनीति दिशानिर्देश गर्ने र प्रशासन राजनीतिको त्यही स्प्रिटअनुसार चल्नुपर्ने अंग हो । नेपालमा त्यसविपरीत प्रशासनको खटनपटनमा राजनीति चलेजस्तो देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सपना नदेखी प्रशासनले त्यो पूरा गर्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ राजनीतिक नेतृत्वका सपना पनि असम्भवजस्ता लाग्न सक्छन् । तिनलाई सम्भव बनाउने काम प्रशासनको हो ।

ऐतिहासिक निरन्तरता, सेवाको स्थायित्व र व्यावसायिकता प्रशासनका आधारभूत चरित्र हुन् । विषयको विज्ञता, व्यापक कार्यजालो र विगतको कार्यानुभव भएको प्रशासनको प्रमुख काम भने राजनीतिको सहयोगी बन्नु नै हो । यो स्वतन्त्र नेतृत्व लिने निकाय होइन । प्रशासनले यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु सुधारको पहिलो खुट्किलो हो ।

राजनीति र प्रशासनको खिचातानीमा अल्झिएर मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । दुईपक्षीय खिचातानीका कारण नागरिकको समृद्धिको आकांक्षा अवरुद्ध गर्न पाइँदैन । प्रशासन या राजनीति को ठूलो भन्ने श्रेष्ठताको भुमरीमा नागरिकलाई पार्न पाइँदैन । सार्वभौम मुलकमा सर्वोच्च त्यस देशका नागरिक नै हुन् । नागरिकको सर्वोच्चता नस्विकारेसम्म मुलुकको विकास उन्नति र प्रगति हुँदैन ।

यसका लागि राजनीतिले प्रशासनलाई आडभरोसा दिलाउने र प्रशासनले राजनीतिको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । प्रशासनले औपचारिक डिग्री लिएको र योग्यताका आधारमा लोकसेवा आयोगबाट छनोट भएर आएकाले आफूमा विज्ञता भएको घमन्ड गर्छ । मुलुक बनाउने योग्यताले भन्दा क्षमताले हो । त्यसैले त्यस्तो क्षमता राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुपर्छ । क्षमता नभएको नेतृत्व आगामी निर्वाचनबाट सधैँका लागि पाखा लाग्छ ।

यो वास्तविकता हृदयंगम गरी प्रशासनले दिशानिर्देश गर्ने होइन, राजनीतिले पहिल्याएको दिशामा हिँड्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशानलाई जिस्क्याएर, गिज्याएर वा बिथोलेर होइन, विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । प्रशासनलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुविधाभोगी र व्यक्तिगत फाइदामा रुमल्लिने प्रकृतिको हुन्छ । र, त्यो प्राप्तिका लागि प्रशासन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्दैन ।

त्यसको अन्त्यका लागि प्रशासनीक ललिपपमा भुल्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक, संगठनात्मक र देशको हितलाई ध्यान दिएर कर्मचारीका व्यक्तिगत आकांक्षामा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । अधिकार पाए नेता भइन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको प्रशासनलाई व्यावसायिक नगराई राजनीतिले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा हुँदैनन् ।

प्रशासनले गर्नुपर्ने

प्रशासनले आफ्नो फाइदा र स्वार्थका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गर्नु, ट्रेड युनियन वा शुभेच्छुक संस्थाका नाममा दलको आबद्धता खोज्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । व्यावसायिकता र प्रभावकारी सेवा वितरणका माध्यमबाट पहिचान कायम हुनुपर्ने प्रशासन राजनीतिको बुई चढेर साख्खै हुन खोज्ने चरित्रबाट बाहिर आउन खाजेको छैन ।

प्रशासनले समाजमा रोलमोडल चरित्र देखाउन नसक्दा, मालपोत, यातायात र श्रम मात्र होइन, हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत समाजले भ्रष्टको नजरले हेर्न बाध्य भएको छ । जनताको अपेक्षामुताबिकको सरल, छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिएर जनताको मन जित्नुपर्ने प्रशासन गाली खान बाध्य भएको छ ।

यो अवस्था राजनीतिका कारण नभई प्रशासन स्वयंका कारण सिर्जित भएको हो । व्यक्तिगत फाइदाका लागि सेवा समूह गठन र विघटनदेखि, अवकाश उमेर, सेवा समूह परिवर्तन र ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा प्रशासन चुकेकै हो । विगतको प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको गल्तीको दोष भविष्यमा यो सेवा प्रवेश गर्ने सबैले समेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रशासनमा लागेका अधिकार र सुविधामुखीका आरोप, पेसागत दक्षता र व्यावसायिकतामार्फत पखाल्दै लानुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सुधार व्यक्ति आफूबाट, इकाइबाट, संगठनबाट र व्यापक प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती प्रशासनले गुनासो गर्नुको साटो सहजीकरण गर्ने, काम अल्झाउनुको साटो फुकाउने र राजनीतिको प्रतिस्पर्धी बन्नुको साटो सहयोगी बन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अबको बाटो

नयाँ नेपाल अक्षरमा होइन, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमारेखा कोर्ने, एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने र नागरिक हितलाई सधैँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन भइरहने, तर देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआउने हो भने नागरिकले जतिसुकै आन्दोलन र बलिदान गरे पनि केही अर्थ रहन्न । संसार विकास, उन्नति र प्रगतिको रफ्तारमा हुँइकिँदा हामी भने एक–अर्कालाई धारेहात लाएर गन्तव्यमा पुगिँदैन । नेपालको गन्तव्य सुख, समृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि नै हो ।

खारेजयोग्य न्याय परिषद् -बलराम केसी

निष्कर्षको नाम हो निर्णय । कानुनी शासनमा कुनै निकाय, बोर्ड वा सञ्चालक समिति वा परिषद्ले भागबन्डा जान्दैन, चिन्दैन । केबल आ–आफ्नो स्वतन्त्र विचारमा आधारित निर्णयमात्र जान्दछ, चिन्दछ र निर्णय लिइन्छ । एकभन्दा बढी सदस्य बनाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढी हुन्छ। तापनि राज्यमा बोर्ड, समिति, परिषद्हरू गठन हुन्छन् । यसको कारण राम्रो नतिजा आओस् भनेर हो ।

भागबन्डा र कानुनी शासन एकअर्काका शत्रु हुन् । जसलाई अंग्रेजीमा ‘स्वर्न इनिमी’ भनिन्छ । भागबन्डामा साँठगाँठ र मिलेमतोको खतरा हुन्छ र सम्भावना पनि हुन्छ । भागबन्डाले हाम्रो मान्छे खोज्छ । संयोगवश हाम्रो मान्छेभित्र राम्रो मान्छे पर्न पनि सक्छ । तर यसमा हाम्रो मान्छे नै प्राथमिकतामा पर्छ । भागबन्डामा कानुनको अगाडि सबै समान हुने मौलिक हक संविधानको पानाबाट बाहिर आउँदैन । यसमा आधार र कारण हुँदैन, देखाएपनि स्वार्थपूर्ण हुन्छ । भागबन्डामा स्वेच्छाचारीपन नदेखिए पनि लुकेको हुन्छ । पारदर्शी हुँदैन । त्यसैलेभागबन्डा दुषित प्रशासन (माल एडमिनिस्ट्रेसन)हो ।

एक अर्को समान अधिकार र हैसियतमा एक अर्कोबीच खुला, पारदर्शी र तर्कपूर्ण आधारमा छलफलबाट सर्वसम्मत वा बहुमतको निष्कर्ष,सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासनको विशेषता हो ।

सोमबार, १५ असोज २०७५, १० : २४ |

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/58776/

Monday, October 1

कानुनको शासन र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू-ललितकुमार बस्नेत

कानुनको शासनको अवधारणा :
कानुनको शासन सभ्य समाजको आधारशिला हो ।

– सामान्य अर्थमा कानुनको शासन भन्नाले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संचालित शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ । कानुनको शासनलाई विधिको शासन, कानुनी राज्य समेत भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
– कानुनको शासनको अवधारणाको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा ग्रिकहरूको कानुनसम्बन्धी धारणा भेट्न सकिन्छ । उनीहरूले कानुनलाई सरकारको अनियन्त्रित शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा मानेका थिए । दार्शनिक अरस्तुले भनेका छन्– ‘गभरमेन्ट बाइ ल इज सुपेरिअर देन गभरमेन्ट बाइ म्यान ।’ कानुनको शासन अवधारणाको अभ्यास लामो समयदेखि नै हुने गरेको देखिन्छ ।

सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टालाई यसको आधारस्तम्भ मानिन्छ । तथापि यस अवधारणाको खास प्रतिपादकका रूपमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अंग्रेजी कानुनका प्रोफेसर एभी डायसीलाई लिने गरिन्छ । उनको सन् १८८५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ ‘कन्सिच्युसन’ले यसको अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट गरेको छ । डायसीले कानुनको शासनलाई पहिलो पटक सिद्धान्तको रूपमा विकास गरे । उनले कानुनका शासनका तीन सिद्धान्तलाई समेटे । उनले समेटेका कानुनका शासनका तीन सिद्धान्तहरू यस प्रकार छन् :
(क) सरकारका काम कारवाहीमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव ।
(ख) कानूनको अगाडि समानता
(ग) संविधान सामान्य कानूनको परिमाण

निष्कर्षमा भन्दा एउटा प्रतिनिधिमूलक सरकारले न्यायसंगत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै कानुनको शासन हो । कानुनको शासन कानुनद्वारा शासन मात्र होइन, न्यायिक कानुन कानूनको शासनको पूर्वसर्त हो ।

कानुनको शासनको आधारभूत पक्षहरू
वास्तवमा सन् १८८५ मा यसका प्रतिपादक मानिएका एभी डायसीले कानुनको शासन हुनको लागि माथि उल्लेख गरिए अनुसारका तीन आधारभूत पक्षहरू हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए तापनि हालसम्म आइपुग्दा यसमा अन्य धेरै कुराहरू थप गर्न थालिएको छ । हाल सर्वत्र स्वीकार गरिएका कानुनका शासनका आधारभूत पक्षहरूलाइ निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(क) जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली
सरकारको चयनमा नागरिकको सहभागिता, शासनमा नागरिकहरूको सहकार्य, सद्भाव, सरकारको गठनमा नागरिकको प्रतिनिधित्व र काम कारवाहीमा जनताद्वारा स्वीकार गरिएका कानुनी मान्यताको प्रयोग गरिनुपर्छ ।

(ख) सरकारी काम कारवाहीको वैधता
वैधानिक सरकारले वैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रही वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्नुपर्छ । स्पष्ट अख्तियारी वेगर सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन । सरकारले आफूले गरेका काम कारवाहीको आधार देखाउन सक्नुपर्छ र जुनसुकै विषय न्यायिक परीक्षणमा जान सक्छन् ।

(ग) स्वेच्छाचारीताको अभाव
अख्तियारको प्रयोग गर्ने परिधि निर्धारण गरी स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

(घ) स्वीकृत मूल्य मान्यताको अवलम्बन,

(ङ) कानुनको अगाडि समानता,

(च) शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन,

(छ) अनुमानयोग्यता,

(ज) स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था,

(झ) प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्तमा आधारित न्याय प्रशासन संचालन,

(ञ) मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रद्वारा स्वीकृत मानव अधिकारको सम्मान ।

(ट) पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ।

कानुनको शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू :
विभिन्न कानुनविद्हरूले कानुनको शासनका सिद्धान्तहरूलाई विभिन्न किसिमबाट उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कानुनका शासनका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा पनि यसका सिद्धान्तहरू अन्तरनिहित भएको पाइन्छ । कानुनको शासनका प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
कानुनको अगाडि समानता
सरकारको कार्यमा वैधानिकता
न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार
स्वतन्त्र न्यायपालिका
स्पष्ट, पारदर्शी तथा स्थिर कानुन
खुला, स्थिर, स्पष्ट कानुन निर्माण प्रक्रिया
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना
न्यायपालिकामा सहज पहुँच
शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था

नेपालमा कानुनको शासनको विद्यमान अवस्था

नेपालको संविधानले कानुनको शासनलाई शासन संचालनको मेरुदण्ड मानेको छ । धारा १ मा संविधान मूल कानून हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी संविधानविपरित बनेको कानुन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ । देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्या निरूपण संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी संविधान निर्माण गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्वता अभिव्यक्त गरेको छ ।
धारा २ मा मुलुकको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ ।
भाग ३ मा संवैधानिक उपचारको हक सहित ३१ मौलिक हकको उल्लेख गरिएको छ ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छ ।
फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई समेत मानवोचित व्यवहार गर्न सकियोस् भनी कानुनी प्रतिरक्षालगायत फौजदारी न्यायिक हकहरू मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरिएको छ ।
कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको हक ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन नबनाउने प्रत्याभूति भएको छ ।
तीन तहको सरकारको अस्थित्वलाई स्वीकार गर्दै स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्न सक्ने हैसियतमा स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको व्यवस्था गर्दै यिनका अधिकारहरू समेत संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्याइएको छ ।
विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ ।
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था भएको छ ।
न्यायाधीशको आचारसहिंता लागू भएको छ ।
अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवालगायत अन्य सबै सरकारी सेवाहरूलाई समावेशी बनाइएको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, सुशासनसम्बन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानुनी सहायता ऐन, मानव बेचविखन नियन्त्रण ऐन आदि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्वान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन भएको छ ।
उपरोक्त प्रावधान हेर्दा नेपालमा कानुनको शासन स्थापना र विकासको दिशामा राम्रै काम भएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा नेपालमा कानुनको शासनको अभ्यास हुन सकेको देखिँदैन । यस तथ्यलाई निम्न दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्दा मात्र होइन संविधानसभाले पूर्व निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नसकेपछि पटक–पटक संविधानसभाको म्याद थपिएको र थपिएको म्यादमा समेत संविधान निर्माण गर्न नसकिएपछि संविधानसभा नै विघटन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ ग मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएक विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभा दुवैमा यसको पालना नगरिएको । निर्वाचनमा पराजित भएका तथा नाताभित्रका तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा मनोनयन गरिएको ।
छोराको हत्यामा संलग्न अपराधीलाई सजायको माग गर्दै अनसन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनसनकै क्रममा ज्यान गएको र यति हुँदा पनि अपराधीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसकिएको ।
जनताको घर नजिकको सरकारको रूपमा सरकारले हालसम्म अति आवश्यक जनशक्ति समेत प्राप्त गर्न नसकी जन्मदै अपांग जस्तै भएका छन् ।
अदालतले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहराइएका व्यक्तिहरूलाई समेत राष्ट्र प्रमुखबाट माफी मिनाहाको नाममा जरिवानामा छुट दिई सजाय अवधि भुक्तान नहुँदै कैद मुक्त गर्ने गरिएको छ ।
कंचनपुरमा १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या भएको यति लामो समयसम्म पनि अपराधी समात्न सकिएको छैन ।
यी माथिका तथ्यहरूले कानुन उल्लंघनका प्रमुख घटनाहरू मात्र उजागर गरेका छन् । अन्य कानुनको उल्लंघन त झन् सामान्यजस्तै भएको छ । यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले आ-आफ्नो हैसियत र औकात अनुसार संविधान उल्लंघन गरिरहेकै छन् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को अवस्था विद्यमान छ । माकुरे जालोमा कमजोर र साना पुतली तथा किराफट्यांग्रा मात्र पर्छन्, ठूलाले जाल नै चुडालेर जान्छन् । त्यस्तै अवस्था विद्यमान छ यो देशमा ।

नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका प्रमुख समस्याहरू
माथि उल्लेख गरिए अनुसार नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न विभिन्न चुनौतीहरू छन् । तिनलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक रूपान्तरणको काम सकिए तापनि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरणको कार्य गर्न नसकिएको ।
अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै जानु ।
अपराधको वृद्वि तथा दण्डहीनताको व्यापकता कायम रहेको ।
मुद्दा फिर्ता तथा माफीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको राजनीतिक दलहरूवाट दुरूपयोग बढ्दै गएको ।
कानुनको पालनामा राजनीतिक नेतृत्वले नै बेवास्ता गर्ने गरेको ।
न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुन नसकेको ।
जनताले अनुभूति गर्ने गरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसकेको ।
अधिकार खोज्ने तर दायित्वको निर्वाह नगर्ने नागरिक संस्कारको विकास हुँदै गएको ।
न्याय निरोपणमा झन्झटिलो प्रक्रिया तथा ढिलासुस्ती कायम रहेको ।
जनचाहनाअनुरूपको न्यायप्रणालीको विकास हुन नसक्नु ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव बढ्नु ।
कानुन निर्माण/कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जानु ।
मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति नहुनु ।
जनताहरू सचेत तथा जागरुक हुन नसक्नु ।

नेपालमा कानुनको शासन कायम/अवलम्बन गर्न सुझावहरू :

राजनीतिक रूपान्तरणको काम सकिएकाले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरण गरी जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएकोले तीनै तहका सरकारले यसको सफलतापूर्वक अभ्यास गर्न आवश्यक कानुन एवं संरचना शीघ्र निर्माण गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ।
न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन अत्यन्तै ढिला भएकोले न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी काम गर्ने । खासगरी पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश नियुक्ति एवं संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको देखिएको सन्दर्भमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट पूर्णरूपमा मुक्त राख्ने ।
सरकारी काम, कारवाहीलाई खुला तथा पारदर्शी बनाउने र सूचनाको हकको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्ने ।
शासन व्यवस्थालाई थप जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक एवं समावेशी बनाउने ।
नागरिक चेतनाको विकास गर्न नागरिकलाई व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने ।
अपराधीलाई कुनै किसिमको राजनीतिक, प्रशासनिक संरक्षण नदिई कडा कारवाही गर्ने ।
गम्भीर अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी दिने व्यवस्थाको खारेज गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता तथा प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट गर्ने र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र हुन नदिने अवस्थाको सृजना गर्ने ।

निष्कर्ष
कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त हो । देशमा हामीले कानुनको शासन अनुकूल हुने गरी संरचना, नियम, कानुन बदलेका छौं । हाम्रा परिवर्तित संरचना, नियम कानुन अध्ययन गर्दा हामी कानुनको शासन कायम गर्ने दिशामा स्पष्टताको साथ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, हाम्रा संस्कार, कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा मुलुकमा कानुनको शासन कायम हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

देशमा राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सकिएको सन्दर्भमा संरचना, नियम, कानुनको साथसाथै हाम्रो संस्कार, कार्यशैली, व्यवहार सबैमा एकसाथ रूपान्तरण गरी जनतामा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ । यसो गर्न सके मात्र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेछ र समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशातर्फको हाम्रो यात्रा सही गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने छ ।

आश्विन ९ गते, २०७५ - १४ः२७ प्रकाशित
http://www.prasashan.com/2018/09/25/83386/

थिंक ट्यांक-नेपाल साप्ताहिक

ओली सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नयाँचाहिँ होइन, यो पुरानैको निरन्तरता हो । ०६९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशमा पहिलो पटक ठीक यही प्रकृतिको प्रतिष्ठान बनाएका थिए, अहिलेजस्तै गठन आदेश जारी गरेर । त्यसको अध्यक्ष अर्थशास्त्री श्रीराम पौडेल र सदस्यहरूमा श्रीपुरुष ढकाल तथा महेन्द्र सिंह चयन भएका थिए । प्रतिष्ठानको कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै खडा गरिएको थियो ।

विकसित देशहरूमा सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत आवश्यकता अनुसार थिंक ट्यांक गठन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता थिंक ट्यांकमा स्वतन्त्र विषयविज्ञ हुन्छन । उनीहरूले अध्ययन गरेर दिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

०४६ पछि हावी भएको यो प्रवृत्तिलाई तत्कालीन प्रधानममन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०६९ मा चुनौती दिए, थिंक ट्यांकको अवधारणा ल्याएर । उनको प्रयास बीचमै तुहिए पनि अहिले त्यही अवधारणालाई ओलीले पुनर्जीवन दिएका छन् ।

थिंक ट्यांकको काम

विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) समूहका रूपमा काम गर्ने
मुलुकले लिने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने
नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने
मुलुकमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने नीति र उपायका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने
निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना वा नोक्सानी तथा स्वार्थ बाझिने कार्य (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्ेरस्ट) जस्ता विषयको निवारण एवं नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन वा पेसागत आचरणको पालनामा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने
सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारण तथा नेपाल सरकारले अपनाएका विभिन्न क्षेत्रगत नीति र प्रशासनको पर्यवेक्षण (अब्जरभेसन) गर्ने र त्यस्ता विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा देखिएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधारको नीति तथा उपायको प्रस्तावसहित सुझाव दिने
सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने
समितिको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने
मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था वा विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।

स्रोत : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, ०७५
http://nepal.ekantipur.com/news/2018-09-30/20180930161303.html

कर कार्यान्वयनका सूत्र-डा. बद्री पोख्रेल

जनआकांक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव राज्य पुन:संरचनाका पृष्ठभूूमि हुुन् । ढुुङ्गे युुगदेखि चिप्स युुगसम्म आइपुुग्दा कैयौं देशमा कति थरी संरचना र पुुुन:संरचना गरिए, अगणित छ । पुुन:संरचनाकै क्रममा नेपालले संघीयता भित्र्याएको हो । संघीयताकै सेरोफेरोमै बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प सरकारसँंग छैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको अनुपात दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) छ । भारतमा १७ प्रतिशतमात्र छ । संघीय सरकारले लगाएको करमा हालका स्थानीय सरकारले लगाएका करसमेत जोडेर हिसाब गर्ने हो भने दोब्बर पुग्न सक्छ ।

यद्यपि कर र सरकारी सुविधाबारे सम्बन्ध खोज्नु हुंँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । त्यसरी हेर्दा सरकारले बाटो बनाइदिएन, म कर तिर्दिन भन्न पाइंँदैन । कर सदुपयोग भए–नभएको भने हेर्न र अध्ययन गर्न रोक्न सकिँंदैन र मिल्दैन पनि ।

बढी कर लगाउंँदा सरकारमात्र नभएर व्यवस्थै परिवर्तन भएको अर्जेन्टिना, क्युबा, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया आदिका आर्थिक इतिहास र अर्थशास्त्रीहरूको चिन्तन हाम्रा नेता र नीति निर्माताले नबुझेको देखिन्छ ।

संघीय राज्य व्यवस्था र सरकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष शक्ति र स्रोतको बांँडफांँड हो । नागरिक हक–अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सरकार–सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध जस्ता विषय शक्ति अन्तर्गत पर्छन् । राज्य सञ्चालन, जनहित र विकास निर्माणका लागि स्रोत, आम्दानी र राजस्वको बांँडफांँड र निरुपण सम्बन्धी विषय स्रोत अन्तर्गत पर्छन् । अधिकार र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएको संघीयता अपांग हुने भएकाले संघीय संरचना लागु गर्दा मूलत: यी दुई विषय विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

कर जहिले र जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि न्युनतम आवश्यकता पुरा भएपछि मात्र लिनुदिनुपर्ने वित्तीय औजार हो । प्रशासन र व्यवस्थापनको सिद्धान्त प्रतिकूल जनप्रतिनिधिलाई तलब दिन भनेर कर बढाउनु मिल्दैन । मासिक तलब लिने हो भने लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुनुपर्छ । तलब खानेलाई कर्मचारी भनिने कुरा म्याक्स वेवरजस्ता कर्मचारी प्रशासनका जनकका अभिव्यक्ति मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो ।

भूूगोल, आर्थिक क्षमता, जनस्तरको हैसियत आदिलाई हेरेर सुुविधा वृद्धि र करारोपण गर्ने हो भने नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता काँडामा फुलेको सुुन्दर फूूलजस्तै बन्न सक्छ ।

अन्तर–राज्यीय समन्वय भए दोहोरो र अप्रत्यासित करबाट जोगाउन सकिन्छ ।

लिएको कर गाडी किन्ने र तलब, सुविधा थप गर्ने नभई जनभलाइकै लागि उद्योग स्थापना, रोजगारी वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने जस्ता पारदर्शी प्रतिबद्धता आउने हो भने कर तिर्न कसैले आनाकानी गर्दैनन् । करको विरोध गर्दैनन् ।
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/01/153836209072165823.html

Sunday, September 30

संविधानको अर्को अनुहार -प्रदीप गिरि

हरेकपटक यस्तो किन दोहोरिन्छ ? सत्ताको हस्तान्तरण हुन्छ, राज्यको रूपान्तरण हुन्न । श्री ३ मोहनशमशेरको ठाउँमा श्री ३ मातृका कोइराला आउनुहुन्छ । जनताको छोरोबाट पहिलो प्रधानमन्त्री (मातृका) भएपछि राजाले सोधेछन् ‘मातृका के दिऊँ ?’ जर्नेल पाऊँ सरकार भनेछन् । २००७ सालको क्रान्तिको नायक मातृकालाई जर्नेल बन्न लोभ लाग्यो, मेजर जनरलको उपाधि पाए ।
--------------------------------
सेनाको वरीयतामा मेजर जनरल माथि लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्छ, प्रधान सेनापति हुन्छ । उनलाई जनरलको उपाधि दिइएको इतिहासमै लेखिएको छ, तर मेजर जनरल सायद लेखिएको छैन, मलाई किशुनजीले सुनाउनुभएको थियो । एकचोटि विदेशी पाहुना आउँदा मातृकाबाबु जनरलकै पोसाकमा जानुभएछ, लेफ्टिनेन्ट जनरललाई स्यालुट हान्नु भएछ । हाम्रो प्रवृत्ति हो यो ।
--------------------------------
राजनीति धेरै भावुक र संवेदनशीलले गर्ने होइन । भावुक र संवेदनशील पिसिन्छन् पिसिन्छन् । असल मान्छे राजनीतिमा कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्ने गान्धीजीको अन्तिम दिनका उदासीबाट थाहा हुन्छ ।
-------------------------
अहिले पनि गणतन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा ‘डोमिनेन्ट क्लास’ले ‘क्रियटिव क्लास’उपर शासन गरिरहेको छ ।
-------------------------
आइन्स्टाइनलाई सोधियो, तपाईंको सिद्धान्त गलत साबित गर्न सयौँ किताब लेखिँदै छन् नि । आइस्टाइनले जवाफ दिए– म गलत भएको भए एउटै किताब काफी हुने थियो ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/28/99578/