- बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैङ्कले भर्खरै ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन (डीबीआर)को १६ औं संस्करण सार्वजनिक गर्यो । डीबीआरमा देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक शहरमा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने व्यावसायिक कानून र नियमनहरूलाई मापन गरेर विश्वका १ सय ९० देशलाई वर्गीकरण गरिन्छ । यसमा व्यवसाय शुरू गर्न लाग्ने समय, निर्माण अनुमतिलगायत ११ मापदण्डका आधारमा देशको वातावरणलाई अति सजिलो, सजिलो, मध्यम र औसतभन्दा तल विभाजन गरिन्छ ।
नेपालको अवस्था
- डीबीआर २०१९ अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएर सूचक गत वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेर यस वर्ष १ सय १० औं स्थानमा आयो । व्यावसायिक वातावरण सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै घट्दा पनि नेपाल धेरै स्थान तल आयो । यद्यपि, यो अझै व्यवसाय गर्न मध्यम खालको देशमध्ये पर्छ ।
नेपालमा सन् २००९ यता व्यवसायलाई सहज बनाउन आठओटा सुधार भएका छन्
- निश्चित अवधिको करार लागू, परीक्षण अवधिमा कटौती, कार्य समयमा कटौती, तलबी सुत्केरी बिदामा वृद्धि आदिको व्यवस्था गरेर श्रमबजारमा सुधार ल्याइयो ।
- केन्द्रीकृत, सूचनामा आधारित कर्जा प्रणालीको कार्यान्वयन गरेर कर्जा प्राप्ति सहज बनाइयो ।
- संस्थागत पारदर्शिता बढाएर अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताको सुरक्षा बढाइयो ।
- विद्युतीय निर्माण अनुमति लागू गरेर निर्माण अनुमति प्राप्ति सहज बनाइयो ।
- कम्पनी दर्ताको समय घटाइयो र यस मामिलामा संलग्न हुने निकायबीच डाटा लिङ्क स्थापित गरेर व्यवसाय शुरू गर्न सहज बनाइयो ।
- करार लागू गर्न अदालती निरीक्षणमा सुधार गरियो ।
- दर्ता शुल्क घटाएर सम्पत्ति दर्ता सहज बनाइयो ।
- ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध गराएर कर्जा प्राप्ति सहज पारियो ।
- निर्माण अनुमति प्राप्त गर्ने लागत बढाइयो
- सीमा पार निर्यातका लागि चाहिने दस्तावेजहरू बनाउन लाग्ने समय र म्याद बढाइयो ।
- नयाँ श्रम कानूनले पनि व्यवसाय गर्न थप कठिन भयो ।
- डीबीआर २०१० मा नेपाल १३ स्थान माथि उक्लिँदै १ सय १० औं स्थान आयो । डीबीआर २०१४ मा पनि ११ स्थान माथि उक्लिएर नेपाल ९४ औं स्थानसम्म पुग्न सफल भयो । यो नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो । ‘डीबीआर २०१५’ मा ६ स्थान तल झरेकोमा ‘डीबीआर २०१५’ मा ७ स्थान तल झर्यो । पछिल्लो वरीयतामा आएको कमीसँगै नेपाल १० वर्ष अघि जहाँ थियो अहिले पनि त्यही नै झरेको छ ।
प्रतिवेदनको उपयोगिता
प्रतिवेदन व्यवसायी, सम्भावित लगानीकर्ता र अनुसन्धाताहरूका लागि त उपयोगी छँदैछ, देशको नीति निर्माताहरूका लागि पनि यसको महत्त्व धेरै छ । कुनै देशले केकस्ता समस्याहरू भोगिरहेको छ तिनको नीतिगत सुधार गर्न यसले प्रेरित गर्छ । अन्य देशमा भइरहेका राम्रा अभ्यासबारे पनि यसबाट सिक्न सकिन्छ । नयाँ सूचकाङ्कको विकास गर्न र अनुसन्धान दस्तावेजहरू निकाल्न अनुसन्धाता संस्थाहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । बैङ्कले सन् २००२ मा ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेदेखि अहिलेसम्म सूचीमा संलग्न देशहरूमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यावसायिक सुधार भएका छन् ।
प्रतिवेदन व्यवसायी, सम्भावित लगानीकर्ता र अनुसन्धाताहरूका लागि त उपयोगी छँदैछ, देशको नीति निर्माताहरूका लागि पनि यसको महत्त्व धेरै छ । कुनै देशले केकस्ता समस्याहरू भोगिरहेको छ तिनको नीतिगत सुधार गर्न यसले प्रेरित गर्छ । अन्य देशमा भइरहेका राम्रा अभ्यासबारे पनि यसबाट सिक्न सकिन्छ । नयाँ सूचकाङ्कको विकास गर्न र अनुसन्धान दस्तावेजहरू निकाल्न अनुसन्धाता संस्थाहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । बैङ्कले सन् २००२ मा ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेदेखि अहिलेसम्म सूचीमा संलग्न देशहरूमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यावसायिक सुधार भएका छन् ।
तथ्याङ्क सङ्कलन
प्रतिवेदनका लागि चाहिने तथ्याङ्क विश्व बैङ्क ‘डुइङ बिजनेश’ टीमले सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गर्छ । यसका लागि सम्बन्धित देशका स्थानीय विज्ञहरूलाई परिचालन गरिन्छ । यी विज्ञमा वकील, व्यावसायिक परामर्शदाता, एकाउण्टेण्ट, सम्पत्ति दर्तालगायत प्रतिवेदनका लागि चाहिने मापदण्डसँग सम्बन्धित अधिकारीका साथै कानूनी र नियामक वातावरणसँग सम्बन्धित पेशाकर्मीहरू पर्छन् ।
प्रतिवेदनका लागि चाहिने तथ्याङ्क विश्व बैङ्क ‘डुइङ बिजनेश’ टीमले सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गर्छ । यसका लागि सम्बन्धित देशका स्थानीय विज्ञहरूलाई परिचालन गरिन्छ । यी विज्ञमा वकील, व्यावसायिक परामर्शदाता, एकाउण्टेण्ट, सम्पत्ति दर्तालगायत प्रतिवेदनका लागि चाहिने मापदण्डसँग सम्बन्धित अधिकारीका साथै कानूनी र नियामक वातावरणसँग सम्बन्धित पेशाकर्मीहरू पर्छन् ।
सीमा
शुरुदेखि नै नागरिक समाज वा सङ्गठनहरूले डीबीआरले विकासका लागि सबैलाई एउटै समाधान प्रवद्र्धन गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले नियमन खुकुलो बनाउन र उदारमुखी सुधारको प्रवद्र्धन गर्न डीबीआरकै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीमैत्री नियमनहरूले आय असमानतालाई घटाउने दाबी गरिए पनि प्रतिवेदनमा नियमनको सामाजिक वा आर्थिक लाभ वा हानिलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
शुरुदेखि नै नागरिक समाज वा सङ्गठनहरूले डीबीआरले विकासका लागि सबैलाई एउटै समाधान प्रवद्र्धन गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले नियमन खुकुलो बनाउन र उदारमुखी सुधारको प्रवद्र्धन गर्न डीबीआरकै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीमैत्री नियमनहरूले आय असमानतालाई घटाउने दाबी गरिए पनि प्रतिवेदनमा नियमनको सामाजिक वा आर्थिक लाभ वा हानिलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
नियमनमा गरिने परिवर्तनले कर्मचारीहरूलाई हुने लाभको पनि यसमा बेवास्ता गरिएको छ । नेपालकै सन्दर्भलाई लिऊँ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारले महिला कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सुत्केरी बिदाको अवधि बढायो । कर्मचारी भर्ती कानून र परीक्षणकालमा पनि परिवर्तन गरियो । काम गर्ने समय र बिरामी बिदालगायत अन्य विषयमा पनि सुधार गरियो । तर, उपदान, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा बेहोर्नुपर्ने नियमले कर्मचारीको समग्र अवस्थालाई लाभ मिले पनि रोजगारदातालाई भार पर्यो । नेपालको व्यावसायिक वातावरण अप्ठ्यारो भएको भनेर सूचकाङ्क नै घटाइयो ।
प्रतिवेदनमा कर कटौतीलाई बढी महत्त्व दिने भएकाले यसले व्यावसायिक कर घटाउने होडबाजीलाई बढाएको छ । यसले न त आय असमानता घटाउन सघाएको छ न त समावेशी आर्थिक वृद्धिदरलाई नै । आम जनता र देशको हितलाई बेवास्ता गरेर व्यवसायीहरूको हितलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर देशहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । डीबीआर २०१७ मा सबैभन्दा धेरै सुधार गर्ने अधिकांश देशमा कर्मचारीको अधिकारमा प्रदर्शन निकै कमजोर वा खराब देखिएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनहरूको महासङ्घले विरोध पनि गरेको थियो ।
गतवर्षको प्रतिवेदनमा चिलीको वरीयताले पनि प्रतिवेदनमाथि धेरै ध्यान खिचेको थियो । बैङ्कले पद्धतिमा गरेको हेरफेरका कारण चिलीको वरीयतामा निकै उतारचढाव देखिएको थियो । यसलाई कतिपय आलोचकहरूले राजनीतिक चलखेलको संज्ञा पनि दिए । शुरूदेखि नै डीबीआरको विरोध भए पनि बैङ्कले प्रयोग गर्ने पद्दतिमा सतही परिवर्तन मात्रै गरेको र आधारभूत त्रुटिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अहिले पनि प्रतिवेदनको आलोचना हुने गरेको छ ।
अन्त्यमा, हालैका वर्षमा ‘डुइङ बिजनेश’मा नेपालको वरीयतामा आएको उतारचढाव चिन्ताको विषय हो । प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यसले बिच्काउनेछ । यसका केही विवाद र सीमा भए पनि यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई नकार्न भने सकिन्न । यद्यपि, यसले व्यावसायिक वातावरण सुधारेर देश विकासका लागि अत्यावश्यक विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउने खालको सुधार ल्याउन नीति निर्माताहरूलाई प्रेरित भने गर्ने आशा गरिएको छ ।
