- विकास सम्पूर्ण उन्नतिको अवधारणा हो । चेतनशील ठम्याइ, क्रियाशील संलग्नता र प्रतिबद्ध नेतृत्व विकासको पूर्वसर्त हो । जनताको दिनचर्या र परिवर्तनशील सामाजिक चेतानासँग विकासको अवधारणालाई गाँस्ने काम शुद्ध राजनीतिक कर्म हो । त्यसैले विकास राजनीतिको परम लक्ष्य हो।
- सरकारले बजेट पठाइदिने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने भन्ठानिएको वज्र अवस्था छ । सांसदहरू आफ्नो खल्तीमा रुपियाँ बोकेर विकास गर्ने उछिनपाछिनमा छन् । विकास र समग्र उन्नतिसँगको अन्तरसम्बन्धबारे नेतृत्व आफैं प्रष्ट छैन।
- निरन्तर गतिमा गुड्न पायो भने सवारीसाधनले सडक जाम गर्दैन । एउटा देशलाई अर्कोसँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत चार लेनभन्दा बढीको बनाइन्न । बरू अन्डर–पास वा ओभर–ब्रिज बनाएर सवारी साधनको गतिलाई निर्वाध राखिन्छ । चौडा सडकले वर्षातको पानी जमिनमुनि रिचार्ज हुन रोक्नेमात्र होइन नङ–मासु भएर बसेको समाजलाई सडक वारि र सडक पारिमा विभाजितसमेत गरिदिन्छ। स्थानीय संस्कृति र समाज टुक्रिँदै गएको छ ।
- चिठी खेस्रा गरिदिने, टाइप गरिदिने र चलानी गरिदिने कर्मचारी नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने स्थानीय पदाधिकारी देख्दा मलाई साँच्चै टिठ लाग्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि सिंहदरबारको रवाफ आफूकहाँ खोज्न थालेका छन् ।
- असल चलन आफूले चलाउने हो । पार्टीको दर्शनका आधारमा दावी आफूले गर्ने हो । आफ्नो पार्टीलाई आफैँले कुचो लगाउने हो । नत्र फोहर घरको फोहरी होइन्छ भन्ने चेतना राजनीतिककर्मीहरूमा घट्दै गएको छ ।
- हामी सानोबाट ठूलोमा र आत्मनिर्भरताबाट आधुनिकतामा जाने यात्राको बारेमा चिन्तनशील छैनौँ । विकास जनताले गर्ने हो । उनीहरूलाई बताउने, जगाउने र सघाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । किनकि जनताको अपेक्षा र क्षमताबारे सर्वाधिक जानकार व्यक्ति राजनीतिज्ञ नै हुन् ।
- अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी लिएर सर्वोच्च निकाय हाँक्ने व्यक्तिको नजर राज्यको ढुकुटीमाथि पर्छ भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था कस्तो होला?
- कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै पेन्सनसहित तलब वा अन्य सुविधा दुवै लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यही निर्णय देखाएर मुलुक गरिब भए पनि दोहोरो सुविधा लिनेहरूको ताँती लामो छ।
- लाभको पदमा रहुन्जेल सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने निवृत्तिभरण नलिएको देखाउने तर पदबाट हटेपछि खुसुक्क लिन जाने शैली धेरैको छ।
- पेन्सनसहितको दोहोरो सुविधामा मात्र राज्यकोष लुटिएको होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायताजस्ता सरकारले विभिन्न नाममा वितरण गर्ने सुविधामा पनि हुनेखाने र सत्ताको पहुँचमा हुने वर्गकै हालिमुहाली छ। उपचार गर्न नसक्ने गरिब र विपन्नलाई दिने भनिएको यस्तो सहायता सत्ताको फेरो समाउनेलाई मात्र वितरण हुँदै आएको छ। वास्तवमा सरकारले दिने यस्ता विभिन्न सेवासुविधामा लक्षित वर्गभन्दा अरूले नै लुट मच्चाउने मौका पाएका छन्।
- दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी नभए पनि यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। धेरैजसो विदेशी मुलुकमा पनि दोहोरो सुविधा नलिने प्रचलन छ । राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधामध्ये एउटा मात्र रोज्ने गरिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको उच्च स्थानमा रहने मौका पाएका व्यक्तिले मुलुकका अन्य विपन्न नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकोहोरो सुविधा मात्र लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ । यसले तिनको शिर इज्जतले ठडिने मौका प्राप्त हुन्छ।
- निजामती कर्मचारीलाई जीवनभर अतिरिक्त रकम कमाउने व्यक्तिका रूपमा समाजले चित्रण गर्दै आएको छ । यसमा धेरै सत्यता पनि छ ।
- सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने प्रयास नगरेको भने होइन । तर यसलाई रोक्ने गरी कानुनै बनाउन भने सरकार पछि परेको छ । यो सुविधा रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट बेलाबेलामा निर्णय भएका छन् । तर ती अपर्याप्त छन् । कानुनै नबनाएसम्म राज्यकोष दोहन गर्ने काम रोकिँदैन । दोहोरो सेवासुविधा लिनेले लिन खोज्छ, तर दिनेले रोक्नुपर्छ ।
- लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले त्यतिबेला मात्र मूर्त रूप लिन पाउँछ जतिबेला पहुँच नभएकाले समेत सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । त्यसका लागि राज्यको नीति बन्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा र अन्य व्यवस्था योगदानका आधारमा हुने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जस्तो लोभ गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । धेरैले बुढ्यौलीका निम्ति भनेर धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61925/
- धर्म–संस्कृति–धर्म प्रत्यक्ष देख्न र छुन नसकिने अभौतिक भावना, संस्कृति प्रत्यक्ष देख्न, सुन्न र छुन सकिने भौतिक विषयवस्तु। यद्यपि संस्कृतिभित्र पनि अभौतिक भावना लुकेको पाइन्छ। धर्म मानिसको मन चित्तसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय हो। संस्कृति रंगीचंगी रूप र शब्दतरंगसँग जोडिएको गहना। धर्मले मानिसको मलीन मन र अशुद्ध चित्तको शोधन गर्छ। संस्कृतिबाट मानिसले प्रत्यक्ष मनोरञ्जन प्राप्त गर्छ। सांसारिक प्रपञ्चबाट दुःखी भएको मानिस जब ऊ कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुग्छ, त्यहाँको मनोरम दृश्य देखेर ऊ एकाएक रमाउँछ। दुःख पीडा भुलेर खुसी हुन्छ।
- धर्मको गहिराइ जोकोहीले अनुभव गर्न सक्दैनन्। सतहमा देखिने संस्कृति भने सबैले देख्न, सुन्न र मनोरञ्जन लिन सक्ने सरल प्रकृतिको हुन्छ। धर्मले सकारात्मक सोच, दयादृष्टि, परोपकार, सेवाभाव, त्याग र बलिदानका निम्ति प्रेरणा दिन्छ। व्रत, अनुष्ठान, तप, साधनाजस्ता आन्तरिक कर्म धर्मपथमा अग्रसर हुन गरिने अभ्यास हुन्। भजन कीर्तन, नाच, गान, झाँकी प्रदर्शन जस्ता परम्परागत लोकरञ्जनका साधन स्मृति कीर्ति जगाइराख्ने माध्यम हुन्।
http://annapurnapost.com/news/112805
- भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो सर्वत्र छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। न्यायापालिकाका प्रमुखदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा सहमत छन्।
- भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण दण्डहीनता हो। भ्रष्टाचार नहुने देश पाउन मुस्किल नै पर्छ। तर विकसित र कानुनी शासन स्थापित भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिइन्छ। नेपालमा भने भ्रष्टाचारिविरुद्ध कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन भनिन्छ। अदुअआले गरेको कारबाही हेर्दा पियन, खरदार, मुखिया, सुब्बा, हबल्दार, सई, प्रहरी जवानजस्ता तल्ला तहका कर्मचारी मात्र पक्राउ परेको देखिन्छ। नक्कली सर्टिफिकेटमा पनि ठूला पदधारीहरूलाई कारबाहीमा ल्याएको देखिँदैन।
- भ्रष्टाचारका रूप पनि विविध छन्। कतै नीतिगत हुन्छ भने कतै प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन हुन्छ। सुनिन्छ– ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलाइदिएबापतको घुसको आदान–प्रदान अचेल विदेशमा हुन थालेका छन्।
- राजनीति अहिले सेवाभन्दा पनि पेसा बनेको छ। अलिकति चल्तापुर्जाहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। बिनालगानी, हिलो माटो नटेकी, फोन र मोबाइल चलाएको भरमा कमाइ हुने उद्योग बनेको छ राजनीति। ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिसम्ममा शक्ति प्रयोग गरी मिलाइदिएबापत रकम आर्जन गर्ने उद्यम बनेको छ राजनीति।
- राजनीति गर्नेहरू नै व्यापारी बनेको आम जनताको गुनासो छ। अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत बैंक खोलेर बैंकर बनेका छन्। तिनैले मेडिकल शिक्षण संस्था र अन्य शिक्षण संस्थामा लगानी गरेका छन्। जल, जमिन, वन, ढुंगा, माटो, गिटी, यातायात, दूरसञ्चार, ठूला ठेक्कापट्टा सबैमा उनीहरूकै संलग्नता छ। त्यसेले उनीहरूको व्यापार र मुनाफा अनुकूल हुने गरी कानुन बन्छ।
- स्थानीय स्रोतमा स्थानीय जनताको सहभागिता र अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालमा विकास असम्भव होइन। राज्यले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्थानीय स्रोतप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ र यसको अधिकार हामीसँग छ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक ‘च्यानल’ कै आधारमा हुने भ्रष्टाचारले अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।
- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचीअनुसार संसारका १७५ देशमध्ये नेपाल १२२ औं कम भ्रष्ट देशमा छ। जबकि सन् २००४ मा यो ९० औं सूचीमा थियो। भ्रष्टाचारकै कारण जनताको नाममा छुट्ट्याइने बजेटको चौथाइ पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन।
- अदुअआले विगतमा गरेको कारबाही हेर्दा व्यक्तिपिच्छे फरक प्रवृत्ति देखिन्छ। कसैले भ्रष्टाचारीसँगै मिलेर कमाउने काम गरे भने कसैले भ्रष्टचारीलाई तर्साई असुले त कसैले भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गरी चोखिने कामसम्म गरे। कोही नातावाद र कृपावादका आधारमै काम गरी हिँडे।
- नेपाल र नेपाली गरिब हुनुमा पहिलो दोष भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ। यसमा सामाजिक चिन्तनको पनि दोष छ। जसरी पनि कमाउनेलाई वाहवाही गर्ने हाम्रो संस्कारले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार बढ्नुमा सबै सरकार र सबै प्रशासक, शासक जिम्मेवार र दोषी छन् भन्ने होइन। कतिपय व्यक्ति देशप्रति एकदमै इमानदार छन्। उ
- विकासका स्रोतलाई आफ्ना मस्तीका निम्ति प्रयोग गरी सुविधामै रमाउने यस्ता प्रवृत्तिका मानिस हरेक सरकारको पालामा देशको दोहन गर्न पल्केका छन्। राजनीतिक वृतमा आफू नभए देश नै नचल्नेजस्तो छवि बनाएका छन् उनीहरूले।
- २०४८ सालदेखि आजसम्म भ्रष्टाचारीविरुद्ध हुने हरेक कारबाहीमा व्यक्तिगत पहुँचले काम गरेको देखिन्छ। पहुँच ठूलो छ भने कारबाही नहुने र पहुँच नभए कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक आस्था र पहुँचकै आधारमा कोही छुट्न पाउनु हुँदैन।
- भ्रष्टाचार राष्ट्रघाती अपराध हो र यसले राष्ट्रलाई डुबाउँछ। भ्रष्टाचारीको न जात हुन्छ न धर्म। न त उसमा देशको कुनै चिन्ता हुन्छ। उसको एक सूत्रीय प्रयास भनेको नाजायज रकम संकलन गर्नु हो। त्यसैले घुस मागेर घुस दिएको घटना अब लुकाउनु हुँदैन। एकपटक हो काम बन्छ भने खाओस् भन्ने चिन्तनले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय मिल्छ।
- अमेरिकाबाट सुरु भएको महिला हिंसाविरुद्धको ‘मि टु’ अभियानले अहिले संसारभर नयाँ आन्दोलन छेडेको छ। त्यसैगरी नै हामीले भ्रष्टाचारमा पनि ‘मि टु’ आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। घुस लिनेदिने प्रक्रिया गोप्य हुन्छ। सबै लेनदेनको आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। हुन त घुस लिनेदिने दुवैलाई देशको शत्रु भनिन्छ, तर मानिसले बाध्यतामा परेर घुस दिएको हुनसक्छ। त्यसरी बाध्यतामा परेर घुस दिनेहरूले अब मिटु अभियान सुरु गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसरी घुस दिन बाध्य भएका सबैले मिटु अभियान सुरु गरे देशैभरका भ्रष्टाचारीको नकाब उत्रिनेछ। हरेकको साँचो अनुहार बाहिर आउनेछ। साथसाथै समाजमा भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्ने संस्कार विकास हुनेछ। कसले कहिले केका लागि कति रकम मागेका थिए, कति दिइएको थियो उल्लेख गरौं। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध मिटु अभियान सुरु गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अगाडि बढ्नेछ।
http://annapurnapost.com/news/112808
- जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चाप तीव्र गतिमा बढिरहेको तर सडकको अवस्था त्यसअनुरूप सुधार हुन नसक्नु यसको प्रमुख र प्रत्यक्ष कारण हो । ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी चालक र यात्रु, अपर्याप्त ट्राफिक सङ्केत र बत्ती, ट्राफिक प्रहरीको कमीजस्ता कारणले सवारी साधनको व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ तर काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख शहरी क्षेत्रसहित मुलुकभरकै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन अव्यवस्थित र सकसपूर्ण हुनुमा राज्यको नीतिगत कमजोरी प्रमुख कारण हो ।
- मुलुकभर २० लाख सवारी साधन रहेको अनुमान छ । बागमतीमा मात्रै ११ लाख ७२ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् जुन मुलुकभर दर्ता भएका सवारी साधनको करिब ३६ प्रतिशत हो । बागमतीमा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशत राजधानीमा गुड्छन् । अन्य अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधन पनि काठमाडौँमा गुड्छन् । तर उपत्यकाको सडक भने दुई हजार १४ किमि छ, एक लेनको ६६० किमि, दुई लेनको २३९ किमि र चार लेनको १९३ किमि छ ।
- भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अवस्था कमजोर भएकै कारण सम्पूर्ण समस्या आएको भन्ने मान्न सकिन्न । सवारी र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय उदासीन रहनु मूल कारण हो ।
- काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनेर अहिले भइरहेका करिब दुई सय रुटलाई ६६ मा सीमित गर्ने गरी अध्ययन भएको छ ।
- सम्भवतः व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुट भनिएको यो नयाँ रुट प्रयोग गर्दा अहिले भइरहेका साना सवारी साधन विस्थापन हुनुपर्ने हुनसक्छ । उपत्यकामा हाल तीन सयभन्दा बढी सङ्घसंस्था र समिति मातहतमा झण्डै ११ हजार सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छन् ।
- निजी सवारी साधन प्रयोगमा नियन्त्रण न्यायोचित हुँदैन । राज्यले राम्रो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर वा वातावरण बनाएर निजी सवारी साधन प्रतिको आकर्षण घटाउनसक्छ । यसका लागि ठूलो, सुविधायुक्त, छिटो सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
- कतिपय शहरले निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौँमा अहिले नै निःशुल्क सार्वजनिक यातायातको कुरा उठाउनु व्यावहारिक होला नहोला तर ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ अपरिहार्य छ । सडक, सवारी र यात्रुमैत्री मार्ग पहिचान गरी तिनमा साना सवारी साधनको सट्टामा ठूला सवारी साधन सञ्चालन हुनसके ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउनेछ ।
- यात्रुको चाप, भौगोलिकता, दूरी, सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मर्ममा ध्यान पुर्याउनैपर्छ । सडक पूर्वाधार, ट्राफिक जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोगले ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्नेछ । http://gorkhapatraonline.com/news/61818
- झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकात्मक राज्य संयन्त्रका कार्यशैली, शक्तिका स्रोत र अधिकार तथा अधिकारीहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धदेखि उत्तरदायित्वका केन्द्रहरूसमेत भत्किएर नवीन स्वरूपमा जानुपर्दा यसमा अभ्यस्त हुन नै लामो समय लाग्न सक्छ। नेपालका लागि त अझ अप्ठेरो स्थिति यसकारणले पनि सिर्जना भएको छ कि हाम्रो संघीयता सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर ‘संघ’ निर्माण भएको हैन। केन्द्रमा भएको अधिकार विस्तारण (डिफ्युजन) गरिदिएर साझा शासन र स्वशासनको स्थापनाद्वारा नेपाली राष्ट्रियतालाई थप सुदृढ बनाउन खोजिएको हो।
- कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली (रिजिम) र राज्यका संरचनाहरू आफै साध्य होइनन्। नागरिकको हित वा लोककल्याणका लागि साधनमात्र हुन्। यसर्थ यी उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक सम्झौताका रूपमा यी प्रणाली र संस्थाहरू निर्माण भएको मानिन्छ। राज्य र सरकार यी साध्यहरू प्राप्त गर्न सफल भएनन् भने सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले नै यसको विकल्पमा फरक प्रणाली र संस्था निर्माण गर्छन्।
- लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय तहमा बढी सम्भव हुन्छ। सामाजिक अनेकता र विविधताको सम्बोधन केन्द्रले भन्दा राज्य र स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ। केन्द्रभन्दा तलका प्रदेश वा राज्य र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। किनकि उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान गर्न जनता र अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताबाट टाढा रहेको केन्द्रबाट प्रत्यायोजन वा निक्षेपण हुने अधिकारले नत जनताको मागको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ, न जनताले उनीहरूको कार्यसूचीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नै स्थापित गर्न सक्छन्। जनताको नजरमा केन्द्रका कर्मचारीहरू परका प्रशासक (रिमोट व्युरोक्रेट) हुन्। जनताको यही विश्वास नै अब स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
- स्थानीय तहबाट सुशासनको अपेक्षा बढी नै गर्न थालिएको छ। कुनै ठूलो उपलब्धिले मानिसमा आउने उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा ‘युफोरिया’ भनिन्छ।
- थ्योरी अफ पोलिटिकल प्रोपोगन्डाका लेखक ह्यारोल्ड ल्यासवेलले निर्वाचित सरकारहरूले चार प्रकारका काम गर्छन् भनेका छन्– मनोरञ्जनात्मक (ब्लोइङ बबल), चाचापापा बाँड्ने अर्थात तत्काल खुसी हुने चिजहरू वितरण गर्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुडिज), तत्काल समस्याको समाधान गर्ने (फाइटिङ फायर) र भविष्यको लागि काम गर्ने (विभिङ फ्युचर)। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यान पहिलो र दोस्रो काममा गएको छ।
- भनिन्छ, राजनेताहरू भविष्यको पुस्ताको लागि काम गर्छन् भने राजनीतिज्ञहरू आउने चुनावका लागि काम गर्छन्।
- नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ।
- ‘अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ।’ त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि निर्वाचन गर्ने मतदाताहरूले गर्व गर्न सकुन्।
- जसरी निजी क्षेत्रको उत्पादनले आफ्ना उत्पादनलाई फरक र मौलिक गुण देखाएर बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्छ, त्यसैगरी आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका लागि फरक सार्वजनिक सेवा दिएर अरुलाई ‘इष्र्या’ गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ।
- सुशासन दिने हो भने मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ– पहिलो, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी बनाइदिएर, दोस्रो, सार सामग्री (कन्टेन्ट) अर्थात् वितरण गरिने सेवालाई समन्यायिक र न्यायिक तुल्याएर र तेस्रो, सेवा प्रदायन (डेलिभरेबल) अर्थात् गरिब र निमुखाहरूलाई प्राथमिकता दिएर।
- सार्वजनिक सेवा सबैका लागि ‘फिट’ हुँदैनन्, फरक–फरक वर्गका लागि सेवाको माग नै फरक हुनसक्छ। त्यसैले ‘नयाँ सेवा अविष्कार गर्ने काममा आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र उनीहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन नागरिकका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र र प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। ‘गोल्डेन ग्रिड’ भनिने यस मोडल धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको छ।
- जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्ने काममा पनि कमजोरी देखिँदैछ। बजेटका सिद्धान्त, मान्य कार्यविधि बेगर आफ्नै सेवासुविधा बढाउन खोज्नु, स्वायत्तताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु, बिना योजना र स्वीकृति बेगर आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न खोज्नु अपरिपक्वता हो।
- संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै कुनै पनि नागरिक एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुने अवस्था हो। एकात्मक सरकार हँुदा एउटा सरकारबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार संकुचन होला भन्ने भयमा रहेका नागरिकलाई अब तीन तहको सरकारबाट स्वतन्त्रता बचाउनुपरेको छ। हरेक तहका सरकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नागरिक हक नै संकुचन हुने हो।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/07/26/20170726074449.html?author=1
- किन रोटी मात्रले सुख दिंँदैन ? किन खर्बपतिहरू मिठो मुस्कानमा देखिँंदैनन् ? राज्यको आविष्कार नै मानवजातिको खुसीका लागि भएको राजनीतिक चिन्तकहरूका भनाइ रहेको छ ।
- ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले ‘राज्य अति आधारभूत आवश्यकताका लागि उत्पत्ति भएको र सुखद जीवनका लागि नै निरन्तर अस्तित्वमा रहेको’ भनेका छन् । उपयोगितावादी सिद्धान्तका प्रवर्तक जेरमी बेन्थम राज्यको अन्तिम साध्य नै सामान्य खुसी (जनरल ह्यापिनेस) रहेको मान्छन् । उनको ‘अधिकतम व्यक्तिहरूको महत्तम हित (ग्रेटेस्ट ह्यापिनेस अफ ग्रेटेस्ट नम्बर)’ निकै चर्चित रहेको छ ।
- कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा होइन कि कुल राष्ट्रिय खुसीपन (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस) मा विकासलाई मापन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्व जनमत बन्दैछ । यो अवधारणा सानो पहाडी राष्ट्र भुटानले बहसमा ल्याएपछि भुटानकै दासो कर्मा उराले यसका मापनका सूचकको विकास गरेका थिए । अन्तत: संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले सन् २०१२ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई विकास अभियानमा जनताको खुसी बढाउने उपाय समावेश गर्न एक प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसै वर्ष पहिलो ‘ह्यापिनेस रिपोर्ट’ प्रकाशित गरिएको थियो ।
- भुटानले आफ्नो संविधानमा नै ह्य्याप्पिनेसका चार स्तम्भको रूपमा समन्यायिक र दिगो विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई समावेश गरेको छ । बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ मापनका आधार विकास गरेको छ । प्राकृतिक वातावरण, व्यक्तिगत हित, सम्बन्ध, स्वास्थ्य स्थिति, बसोबास, अर्थतन्त्र, शिक्षा र सुशासनजस्ता क्षेत्र समेट्नेगरी मापनका सूचक विकास गरेको छ । विश्व प्रतिवेदनले भने ६ वटा मापनका सूचक (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारित प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ औसत आयु, सामाजिक स्वतन्त्रता, उदारता र भ्रष्टाचारबाट मुक्ति ।
- खुसीको मापनलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन, तिमीले गए राति राम्रो निद्रामा निदाउन सक्यौ ? हिजो कतिपटक हांँस्न सक्यौ ? जस्ता अति सरल प्रश्नावलीमा यसलाई नाप्न सकिन्छ भन्ने थियो ।
- सुरक्षा, वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धको बजार मूल्य नहुने भएकोले सरकारले नै यसमा ध्यान दिएर मानिसको खुसी बढाउनुपर्छ । सरकारको काम नै जनताको खुसीको प्राप्ति हो । सरकारले विभिन्न सेवाको विकास र वितरण गरेर, अवसर बढाइदिएर, असल शिक्षा दिएर, उत्कृष्ट स्वास्थ्यसेवा दिएर, भविष्यको अवसर सिर्जना गरिदिएर, न्याय दिएर र भौतिक सुविधा बढाइदिएर मानिसको खुसीमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने निचोड ।
- नेपालले ‘जीएनएच’ अर्थात कुल गार्हस्थ खुसीपनको लागि विशेष केही कार्यक्रम ल्याएको छैन र यसका लागि छुट्टै संरचनात्मक व्यवस्था गरेको पनि छैन ।
- शान्ति मानव मात्रको खुसीको पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि सुरक्षाको अनुभूति र निर्भयको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षा भौतिक सुरक्षामा सीमित हुँंदैन । यसले आर्थिक, वातावरणीय, राजनीतिक र सामाजिक सुरक्षासमेत समेट्छ । यी विविध सुरक्षालाई सुदृढ पार्दै नागरिकमा वास्तविक र धारणात्मक भय हटाउन राज्यले सक्यो भने नेपालीको खुसी र भलाइमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
- सांस्कृतिक स्वतन्त्रता खुसी बढाउने मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक तत्त्व मानिन्छ । नेपाली समाजमा विद्यमान विविध सांस्कृतिक र यस भित्रका पनि उपसांस्कृतिक समूहका मूल्य—मान्यताको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । किनकि यसले उनीहरूको खुसीमा अभिवृद्धि गरिदिन्छ ।
- नेपालको संविधानले सांस्कृतिक बहुलवादको नीति अवलम्बन गरेकोले नीतिगत आधार सकारात्मक छ । सबभन्दा ठूलो कुरा राज्यले नागरिकको खुसी बढाउन विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ र यसका लागि विशेष संरचना, नीति र कार्यक्रम अपेक्षित छन् । भविष्यका हाम्रा प्रयास यस दिशामा परिलक्षित हुनुपर्छ । नेपालले ढिलो नगरी ‘नेसनल ह्यापिनेस’का लागि काम गर्ने संस्थागत संरचना तयार पार्नुपर्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/03/21/20170321075847.html?author=1
