- सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न संविधानको धारा ३०२ (२) मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त दफा अनुसार नेपाल सरकारले असोज २९, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र फागुन २८, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा १३ चैत २०७४ मा स्थानीय तहमा एक वर्षका लागि प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिनसक्ने कार्यविधि समेत पारित गरिएको छ ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने बारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी संख्या एकीन गरेको छ । तद्अनुरूप मन्त्रालयले कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कार्य प्रारम्भ गरे पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभावमा सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउन नसकिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहबाट निरन्तर आइरहेको छ । यो समस्या निराकरणका लागि सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गराउने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ ।
- १. अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको शैक्षिक योग्यताका आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने प्रावधान छ । यो निर्णय त्यति सान्दर्भिक देखिन्न । निजामती सेवालाई सोलोडोलो रूपमा अरु सेवासित मिसाउँदा भविष्यमा यसले थप समस्या सृजना गर्न सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय लिनु राम्रो होइन ।
- २. समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीलाई तोकिएको सेवा वर्षका आधारमा पदोन्नति दिने निर्णयले ठूलो विवाद सृजना गर्न सक्दछ । चार वर्षभन्दा कम, चारदेखि सात वर्षभन्दा कम र सात वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई दिइने पदोन्नतिको सुविधामा एकरूपता पाइँदैन । यस प्रकारले समूहिकृत गर्दा कर्मचारीमा विभेद सृजना हुने देखिन्छ । पदोन्नति दिँदा श्रेणीबाट तहमा लगिने निर्णय झनै असान्दर्भिक छ । सङ्घमा श्रेणी पद्धति र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत पद्धति सञ्चालनमा ल्याउँदा भोलिका दिनमा यसले थप समस्या निम्त्याउनेछ ।
- ३. अध्यादेशको मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन भैसकेपछि खटाइएको स्थान प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयमा कति वर्ष अनिवार्य सेवा गर्ने भन्ने बारे कहिँ उल्लेख गरिएको पाइँदैन । समायोजन भएका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा खटाइएको ठाउँमा जानु पर्ने, नगए सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारीले पदोन्नति लिनका लागि सो कार्य गरी छोटो अवधिमा राजीनामा नदेलान भन्न सकिन्न । यस्तो निर्णयले कर्मचारीको स्वार्थपूर्ति गरे पनि संस्थाको स्वार्थ पूर्ति नगर्न सक्दछ ।
- ४. कर्मचारीले आफ्नो निर्णय अनुरूप तोकिएको जिल्लामा गई सेवा गर्ने इच्छा जाहेर गरेर सरुवा लिन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा भए तापनि प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको एक निकायबाट अर्काे निकायमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरेकाले कर्मचारीले आफ्नो इच्छाएको ठाउँमा सेवा गर्न नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । कुनै कार्यालयमा जान धेरै कर्मचारीको उम्मेदवारी पर्ने र अन्य कुनै कार्यालयमा उम्मेदवारी नपरेमा र प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारी पदस्थापना गरेमा सामायोजन कार्यले पूर्णता नपाउन सक्दछ ।
- ५. प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भई खटिने कर्मचारी बाहेक अन्य बाँकी रहेका कर्मचारीहरू सङ्घीय सेवाका कर्मचारी मानिने छन् । यस प्रावधानले कर्मचारी खटाउँदा स्वइच्छाले जाने बाहेक अन्य कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाध्य तुल्याउँदैन । नेपालको निजामती सेवामा भनसुन, आस्था, नातागोता प्रकरणले विगतदेखि बलियो पकड जमाउँदै आएकाले प्रस्तुत अध्यादेशले पहुँच नभएका निरिह कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गराउँछ कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न गराएको छ ।
- ६. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ पारित गर्दा कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस प्रावधानको चर्काे आलोचना भएपछि यही सरकारले सो दफा कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो । वर्तमान अध्यादेशमा घुमिफिरी पदोन्नति दिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयले सरकार कर्मचारी युनियनका सामू निरीह साबित भएको छ । कर्मचारी पनि संस्था र राष्ट्रको भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएका छन् । यो प्रवृत्ति गलत हो ।
- ७. कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिका साथै समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा संस्थाका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले तयार गरी अध्यादेश जारी भएको तीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । यो कार्य समन्वय गर्ने कार्यालयको कुनै उल्लेख पाइँदैन ।
अब के गर्ने ?
- १. सर्वप्रथम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने । वर्तमान समयमा सङ्घमा करिब ४६ हजार, प्रदेशमा करिब २१ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी तयार गरिएको छ । यस संख्यामा कुनै थपघट गर्नु पर्ने भए प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा सो कार्य गर्ने ।
- २. दरबन्दी एकीन भैसकेपछि स्वइच्छाले समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने । उनीहरूलाई पदोन्नति नदिई थप सुविधा, ग्रेड भत्ता मात्र दिने ।
- ३. प्रदेश र स्थानीय तहमा खाली रहेका दरबन्दी सम्बन्धित ठाउँबाटै सङ्घीय लोक सेवा आयोग मार्फत आपूर्ति गर्ने । यो कार्य आयोगले केही छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- ४. प्रदेश लोक सेवा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मार्गनिर्देश सङ्घीय लोक सेवा आयोगले तयार गरी यो कार्य अघि बढाउने । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति भर्ना कार्यलाई अर्काे निर्णय नभएसम्म निरन्तरता दिने ।
- ५. संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नियमित गरी प्रदेश एवं स्थानीय तहले भोगेका समस्या निरूपणका लागि पहल गर्ने ।
- ६. प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित विषयका उच्च कार्यकारीहरू केन्द्रले तत् तत् ठाउँमा छोटो समयका लागि काजमा पठाउने ।
- ७. श्रेणी र तहको विवाद उठाई नयाँ ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्ने धृष्ठता गर्दै नगर्ने ।
प्रशासन सञ्चालनमा बजेट, भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्तिको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । यसमध्ये पनि जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । जनशक्तिको गैरउपस्थितिमा कुनै पनि संगठनले सुशासन निर्माण गर्न सक्दैन । यस मर्मलाई आत्मसात् गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य प्राथमिकतामा सम्पन्न गर्न सके सङ्घीयताको कार्यान्वयनले दिशा निर्देश गर्नेछ ।
