- नेपालमा प्रथमपटक उद्योग परिषद्को स्थापना भएको मिति ९ मंसिर १९९२ लाई आधार मानी हरेक वर्ष ९ मंसिरलाई उद्योग दिवस मनाउने घोषणा गरिएको हो । उद्योग दिवसलाई केबल कर्मकाण्डी मात्रै बनाइँदै आएको छ ।
- उद्योग क्षेत्रमा नीतिगत र कानुनी जटिलता छ । बौद्धिक सम्पत्ति, कालाबजारी, आयात–निर्यात व्यापारलगायत सम्बन्धी कानुन तीन–चार दशक पुराना छन् । भएका नीति र कानुनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले विभिन्न छुट दिएको छ, तर उद्योगले पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ, उद्योग प्रवद्र्धनका लागि नीति र कानुनी सुधार आवश्यक छ ।
- अहिले उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सजिलो छ । त्यसैले कतिपय उद्योग छाडेर व्यापारमा पनि गइरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउनुपर्छ । उद्योग भनेको दीर्घकालीन रूपमा कर तिर्ने क्षेत्र पनि हो ।
- उद्योग स्थापना, सञ्चालन र खारेजीसम्मका प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्छ । पूर्वाधारहरू स्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता औद्योगिक प्रवर्द्धनका काम नगरेसम्म उद्योग दिवस बनाएर मात्रै केही हुँदैन ।
- अहिले उद्योग क्षेत्रमा मुख्य चारवटा समस्या छन् । यसमा विद्युत्, अस्थिर नीति, बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको अभाव र उच्च ब्याजदर अनि पूर्वाधार अभाव पर्दछन् ।
- उद्योगमा सरकारको नीति पनि अस्थिर छ । कहिले भ्याट फिर्ता सुविधा दिन्छ, कहिले सुविधा कटौती गरिदिन्छ । सरकारले कहिलेसम्म र के कस्ता छुट सुविधा दिने भनेर स्थिर नीति बनाउनुपर्छ ।
- औद्योगिक पूर्वाधार अभाव त उद्योगको दीर्घ रोग नै हो । हामीसँग ठूला र पार्यप्त औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । खानीमूलक उद्योगमा खानीको उपयोगका बारेमा पनि केही समस्या छन् ।
- नेपालको इतिहास निर्माण भएदेखि नै देश औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश नै गरेको छैन । छिटपुट आफ्नै हिसाबले उद्योग स्थापना हुने, नयाँ आउने पुरानो बन्द हुने क्रम पनि चलिरहेकै छ । तर, व्यापक रूपमा उद्योग स्थापना हुने चरणमा हाामी प्रवेश गरेका छैनौँ । औद्योगिकीकरणमा प्रवेशका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रा उत्पादनको लागत घटाउन तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निश्चित समयसम्मका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।
- पूर्वाधार निर्माण, भन्सार छुट, कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग, आत्मबल विकास, वित्तीय पहुँच बढाएर हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
- सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अद्यावधिक तथ्यांक हो । हाम्रो सरकारसँग उद्योगका बारेमा तथ्यांक छैन ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117957/
- अहिले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेको छ । वासिङ्टनले पनि डब्लुटिओको संरचनाको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । तर, डब्लुटिओको पुनर्संरचनाले अमेरिकाको एकपक्षीयवादलाई किमार्थ पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन ।
- गत शुक्रबार सम्पन्न डब्लुटिओ सम्मेलनमा चीनले पनि डब्लुटिओ पुनर्संरचनाका लागि प्रस्ताव ल्याउने योजनाबारे अवगत गरायो । अमेरिका, जापान र युरोपेली युनियन (इयू) ले पुनर्संरचनासम्बन्धी एउटा प्रस्तावमा सहमति गरेको मिडिया रिपोर्ट बाहिर आइरहँदा चीनले पनि व्यापार संगठनको पुनर्संरचनाबारे प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- डब्लुटिओ पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि चीनले सधैँ सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ । तर, गर्ने भनिएको पुनर्संरचना अमेरिकाको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । यस्तो पुनर्संरचनाले डब्लुटिओका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
- अमेरिकाले आफ्नो व्यापार स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने, तर आफ्नो अर्थतन्त्रचाहिँ खुला नगर्ने हो भने यस्तो प्रयासलाई वास्तविक पुनर्संरचना भन्न सकिन्न । यसले अमेरिकी स्वार्थलाई मात्र प्रतिविम्बित गर्न सक्छ । डब्लुटिओका सदस्य मुलुकको संख्या एक सय ६० भन्दा बढी छ ।
- यी सबै सदस्यको हैसियत बराबरी छ । यद्यपि, फरक तहको विकास भएका सदस्य राष्ट्र हरेक मुद्दामा सहमत हुन कठिन छ । यसकारण, हरेक सदस्य राष्ट्रका चासोलाई समेट्ने गरी संगठनले सन्तुलित कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।
- विश्व अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन डब्लुटिओले सबै सदस्य राष्ट्रको साझा चासोलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूबीचको आर्थिक क्रियाकलाप थप बलियो बनाउनुपर्छ ।
- अमेरिकाको एकपक्षीयवादलाई बढावा दिने हतियार मात्र डब्लुटिओ बन्ने हो भने यसको अस्तित्वको कारण पनि छिटै समाप्त हुँदै जानेछ । डब्लुटिओ सदस्यमध्ये बहुसंख्यामा विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्र छन् ।
- यसर्थ, अमेरिकाले डब्लुटिओको पुनर्संरचना चाहेकै हो भने उसले विकासोन्मुख राष्ट्रको समर्थन लिन सक्नुपर्छ । संगठनले पनि विकासोन्मुख देशको अधिकार प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । आन्तरिक बजार बढेसँगै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पुनर्संरचनाको आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
- अमेरिकी एकपक्षीयवादको वकालत गर्ने रूढिवादी संगठन डब्लुटिओ नबनोस् भन्ने चाहना विकासोन्मुख राष्ट्रको छ ।
- अन्य विकासोन्मुख मुलुकले झैँ चीनले पनि डब्लुटिओका हरेक कार्यलाई सहयोग गर्दै आएको छ । तर, चीनले एकपक्षीयवाद र व्यापार संरक्षणवादको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । यसर्थ, डब्लुटिओ पुनर्संरचना प्रक्रियामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक राष्ट्र चीनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।
- वर्तमान विश्व व्यापार प्रणाली एकपक्षीयवाद र व्यापार संरक्षणवादको दबाबमा छ । यो दबाब डब्लुटिओमा पनि छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
- यद्यपि, विश्वमा आर्थिक अस्थिरता तथा अशान्ति छाउन नदिन डब्लुटिओले आफ्नो विवेक र क्षमताको सर्वोत्तम उपयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद सम्हालेको डेढ महिना नबित्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे । भर्खरै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयेजनाहरू पनि आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने आदेश दिएका छन् ।
- जबकि यस्ता अयोजनाको सर्वेसर्वा प्राधिकार पाएको राष्ट्रिय लगानी बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा छ । सारमा उनले अहिले नै असरल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आकार र शासकीय अधिकारको(अति) प्रयोगका दृष्टिमा दानवीय वा ‘लेभियथन’ स्वरुप दिने अभिष्ट राखेका छन् ।
- बेलायती दार्शनिक थोमस हब्सले सन् १६५१ मा प्रकाशित कालजयी पुस्तकमार्फत राज्यको ‘लेभियथन’ चरित्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यो अवधारणा अनेकौं फरक कोणबाट अझै सनातन बौद्धिक बहसमा छ । उनले सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने शासनलाई राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्र तीन वर्गमा बाँडे ।
- सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका प्रणेता उनले बाह्रवटा शासकीय सूत्र पनि सिफारिस गरेका छन् । ‘लेभियथन’को विम्ब आफैंमा भयावह हो । बाइबलमा यसलाई अत्यन्तै शक्तिशाली समुद्री नागको रूपमा चित्रण गरिएको छ, वैदिक साहित्यमा इन्द्रले वध गरेको ‘वृत्र’ अथवा ‘अही’जस्तै ।
- खासगरी ‘सबैले सबैसँग’ युद्ध गरिरहेको हब्सको जीवनकालमा भावनात्मक राष्ट्रवादलाई उजागर गरेर सार्वभौमको रक्षाका लागि राज्य ‘लेभियथन’जस्तै शक्तिशाली हुनुपर्ने सैद्धान्तिक विकल्प उनले प्रस्ताव गरे । राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयको अधिकार, तीनमध्ये जुनसुकै चरित्रको सत्ता भए पनि, मुख्य शासकमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उनको (एउटा) दलिल हो ।
- भावनात्मक राष्ट्रवादमार्फत शासकीय अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अध्ययन सान्दर्भिकता अहिले अझै बढेको देखिंँदैछ । विश्वमा पुनरुदय भएजस्तो देखिएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद यही ‘लेभियथनको कृपा’ सिद्धान्तको वरिपरि घुमेको छ ।
- अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र नेपालका केपी ओली प्रकृतिका शासकका राज्यलाई ‘लेभियथन’ बनाउने र राज्यको सेवालाई जनतामा किस्ताबन्दीमा ‘कृपापूर्ण वितरण गर्ने’ सोच त्यसको उदाहरण हो ।
शासकीय औचित्य
- प्रधानमनत्री ओलीलाई मुलुकका प्रभावशाली सबै निकायआफ्नै कार्यालय मातहत ल्याएर भीमकाय बनाउने योजना अकारण दोहोरिएर आइरहेको छैन । यो केन्द्रीकरण गर्ने निर्णयको अभिष्ट प्रस्ट्याउने सबभन्दा निकट सैद्धान्तिक चस्मा सायद हब्सको ‘लेभियथन’ नै हो ।
- सकेसम्म धेरैवटा निर्णायक विभाग र निकायहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको परोक्ष अर्थ के निस्किन्छ भने यी बाहेकका अन्य विभाग, निकाय वा कार्यालयहरू निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् । मानौं, गृह मन्त्रालयको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान आदि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिर थिए ।
- अझै मन्त्रीहरूले यस्तो अर्थ पनि निकाल्न सक्छन् : प्रधानमन्त्रीले छानेका ती निकायहरू आफू अन्तर्गत राखिसकेपछि बाँकी सरकारी संरचनामा उनको चासो रहँदैन । अब त्यहाँ जे गर्ने पनि छुट छ ।
- यो कसरतको प्रतिरक्षामा सुशासन, अनुगमन र विकासमा प्रभावकारी परिणाम दिने तर्क अगाडि सार्न नसकिने होइन । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा केन्द्रीकरणको यो अपरिपक्व कदम कुनै उद्देश्य–लक्षित देखिँंदैन । एक, प्रधानमन्त्री अहिले नै डेढ सयजति संरचना, समिति, विश्वविद्यालय वा संस्थाको (प्राय:) पदेन प्रमुख छन् ।
- तीमध्ये नब्बे प्रतिशतलाई प्रधानमन्त्रीको ‘लेभियथन’ छायाबाट बाहिर ल्याउनचाहिँ अपरिहार्य भएको लामो समय भइसक्यो । दैनिक प्रशासन नै राम्ररी चलाउन हम्मे परेका प्रधानमन्त्री जसले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नसकेका छैनन्, उनी थप बोझ धान्न सक्षम छन् भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।
- दोस्रो, प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णयमा सघाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन । तेस्रो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक हैसियतका निकाय (यद्यपि यसको एउटा भूमिका प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारकै हो) र छुट्टै ऐन वा गठन आदेशद्वारा अस्तित्वमा रहेका नियकाहरूको वैधानिक हैसियत पुन: परिभाषित नभई कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमात्र सार्दा थप अराजकता बाहेक केही हात लाग्दैन ।
- र यो थप कसरत अनावश्यक किन हो भने राज्यको तत्काल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तीभन्दा जटिल विषय त्यत्तिकै थाँती छन् । चौथो, कुन संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर छामछुम गरिरहने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, त्यसले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै खराब नियत देखाउँछ ।
- जस्तै– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा कसलाई लगाउने वा नलगाउने निर्णय सबुद प्रमाणका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा गरोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रत्यक्षत: प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरोस् अथवा ठूला अयोजनाहरूको ठेक्का बुढीगण्डकी गेझुवा कम्पनीलाई दिएको शैलीमा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना ती निकायहरूको छनोट प्राथमिकताले देखाउँछ ।
- यो अनावश्यक सक्रियता समकालीन विश्वका स्थापित शासकीय मान्यता र अभ्यास विपरीत छ । विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल’का लेखक ई. एफ शुमाखरले भनेका छन् : ‘सधैं अपवादमा शासन गर्ने सरकार नै असल सरकार हो ।
- अपवादका विषयहरूको अपवाद बाहेक राज्यका मातहतका निकायहरूकलाई तिरस्कारबाट बचाउनु र प्रबद्र्धित गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यस्तो अपवादको प्रस्ट र पर्याप्त परिभाषा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन उद्देश्यका निकायहरू (क्वासी फर्मस) ले राज्यले चित्तबुझ्दो काम गरिहरेको छ वा छैन भन्ने द्विविधारहित ढंगले जानकारी पाउन् (सन् १९७३, पृ. १७२) ।’
- यस्ता निकायलाई थप जिम्मेवारी बहन गर्ने बनाउने सन्दर्भमा पनि शुमाखर प्रस्ट छन्, ‘जवाफदेहिताका नाममा धेरै मापदण्डहरू बनाइयो भने मातहतका प्रत्येक इकाइले कुनै प्रावधान पालना गरिरहेको हुँदैन, अपवादको शासनको अवधारणा ठट्टा बन्छ र यस्तो निकाय कसरी चलिरहको छ भन्ने नै निर्णयक आफैंलाई पक्का जानकारी हुँदैन’ (ऐ.) ।
- यही कारण हो, अहिले भइरहेका नेपाल सरकारका बहुसंख्यक निर्णयबारे निर्णायकहरूलाई नै ठ्याक्कै के भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘लेभियथन’को रूप दिने बलजफ्तीको औचित्य पुष्टि गर्न यसका अभियन्ता सक्दैनन् ।
सैद्धान्तिक असंगति
- हब्सको भावनात्मक राष्ट्रवाद नि:सृत ‘लेभियथन’ शासनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको घातक आकर्षण प्रस्टै छ । तर यस्तो राज्य अब असंगतिपूर्ण भइसकेको छ ।
- राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने कसरत जुन गतिमा भएको छ, त्यसको विश्वव्यापी आलोचना पनि उत्तिकै कडा छ । थप तार्किक छ । गतसाता मात्रै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले दर्जनौं राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै अगाडि भने, ‘राष्ट्रभक्ति (प्याट्रियोटिजम) राष्ट्रवाद (न्यासनालिजम) को ठ्याक्कै विपरीत हो । राष्ट्रियताचाहिँ राष्ट्रभक्तिमाथिको विश्वासधात हो ।’
- उसो त हब्सको ‘लेभियथन’ सिद्धान्त जर्मनीमा नाजी प्रकृतिका अत्याचारी राज्य निर्माणको ऊर्जा बनेको आरोप आठ दशकअघि नै लागेको हो । कार्ल स्मिड्थ (पुस्तक : दी लेभियथन इन दी स्टेट थ्योरी अफ थोमस हब्स : मिनिङ एन्ड फेलियर अफ अ पोलिटिकल सिम्बोल, १९३८) मा जनताको साझेदारीपूर्ण सावभौमसत्ताको अवधारणा अगाडि राखे ।
- विशेषत: संघीय प्रणलीमाथिको अर्थराजनीतिक अध्ययन फराकिलो र गहिरो हुँदै जाँदा यो ‘लेभियथन’ सिद्धान्त विपरीत ‘स्वशासित’ राज्यहरूको स्थपित हुने क्रम बढेको छ ।
- अर्थशास्त्रीहरू ज्योफ्री ब्रनान र जेम्स बुकानन (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, नं. ८, १९७७) ले मूलत: कर संकलनमा प्रवृत्त ‘लेभियथन’ राज्य स्थापना गरेपछि तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्ष अघि सारे ।
- नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिको सुझबुझका लागि यी निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, ओलीको ‘लेभियथन’ मार्ग सामान्य शासकीय अपेक्षाका दृष्टिले पनि सकारात्मक अभ्यास होइन । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनुपर्छ ।
- दोस्रो, मुलुकका महत्त्वपूर्ण अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकाय समेतलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चलाउन केन्द्रीकृत गरिनु नेपालले कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको संघीयताको मर्म र आवश्यकता विपरीत हो ।
- तेस्रो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई यति बोझिलो बनाएर प्रभावकारी हुन असम्भव छ । त्यसमाथि यसले राजनीतिक आग्रहका साथ मात्र काम गर्यो भने त्यो शासनबाट अपेक्षित (आर्थिक) उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । र चौथो, अहिले सरकार कर असुलीमा भएको उपलब्धिलाई जसरी गौरवका साथ प्रचार गर्न उद्यत छ, त्यो नै ‘लेभियथन’ चरित्रको वास्तविक अनुहार हो ।
- के प्रस्ट छ भने यस्ता अनावश्यक र अर्थहीन काममा संघीय सरकारले समय खेर फाल्दा राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमै ठूलो भ्वाँङ पर्दैछ । बढ्दो आयातमा आधारित राजस्व माथिको गौरवले अर्थतन्त्रको जगै भत्कने खतरा बढेको छ । र सिङ्गो समृद्धिको सपनालाई प्रधानमन्त्रीले अँगालेको ‘लेभियथन’ले नै निल्दैछ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/19/154259460390166830.html
बैठक के हो ?
- दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागितामा समूह गतिशीलता र समूह कार्यको अवधारणा आत्मसात् गर्दै सिनर्जी पैदा गर्न गरिने एक प्रशासनिक विधिलाई बैठक भनिन्छ । साथै, योग्यता, क्षमता, सीप र धारणाको समपूरणमार्फत नतिजा हासिल गर्ने वा समस्या समाधान गर्ने उत्तम विधि पनि हो बैठक ।
- एक विद्वान्को भनाइअनुसार बैठक कुनै पनि संस्थाको जीवनको एक अभिन्न अंग हो । सफल र प्रभावकारी बैठकको सञ्चालनमै व्यवस्थापनको सफलता निर्भर गर्छ । तर, अर्का एक विद्वान्ले भनेका छन्– ठूला संस्था वा कम्पनीका हाकिम आफूलाई व्यस्त देखाउन पनि बैठक गर्छन् र मूल्यवान् समय र साधनस्रोत नष्ट गर्छन् ।
- बैठक वा मिटिङ सार्वजनिक प्रशासनको दैनिकीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यविधि हो ।
- बैठकको माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनका एकभन्दा बढी अधिकारी र निकायबीच अन्तर्सम्बन्ध र समन्वयात्मक क्रिया प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ । यस्तो समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र सार्वजनिक सेवा, सुविधा प्रवाह मितव्ययी र छिटोछरितो हुन गई प्रशासनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्छ ।
- विवादित विषयवस्तुको निक्र्योल, सरोकारवालाबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड एवं सामूहिक निर्णयका लागि बैठक महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजार हो । बैठकमा हुने संवाद छलफल र पुस्ट्याइँबाट कतिपय अप्ठयारा समस्या पनि छिटो, छरितो र कार्यान्वयनयोग्य तवरबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
- उच्चस्तरको समन्वय स्थापित गरी छिटो, छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी निर्णय र सोको कार्यान्वयन सुनिश्चततामा बैठकको उपादेयता निर्भर गर्छ ।
प्रभावकारी बैठक कस्तो हुनुपर्छ ?
- बैठकलाई प्रभावकारी तुल्याउन बैठकपूर्व निश्चित उद्देश्य र एजेन्डा निर्धारण गरी आवश्यक र उपयुक्त सहभागी चयनसाथ तोकिएको समयमा सुरु र अन्त्य गर्नु जरुरी हुन्छ ।
- एकै व्यक्तिले बैठकलाई बन्धक बनाउने, अनावश्यक कुराकानी गर्ने र विद्युतीय उपकरण र ग्याजेट प्रयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलापले बैठकको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
- एजेन्डामा आधारित बैठक, बैठकको सुसञ्चालन र बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन सफल बैठकका पूर्वसर्त हुन् ।
- प्रभावकारी बैठकका प्रमुख सात चरण (स्पष्ट उद्देश्य र एजेन्डा, उपयुक्त र सानो संख्याको सहभागिता, कार्यसूचीमा आधारित, निर्दिष्ट समय पालना, सदस्यको समान र वस्तुपरक सहभागिता, मोबाइल वा ग्याजेट प्रयोगमा बन्देज र निर्णय कार्यान्वयनको फलोअप) हुन्छन् । यी चरणको उचित अवलम्बन भएका बैठकबाट मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।
बैठकका समस्या र विकृति
- प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय बैठक र भेटघाटमा व्यतीत हुने गरेको छ ।
- सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र नतिजा र जनमानसमा रहेको अनुभूतिलाई सूचकका रूपमा मान्दा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने बैठकको सफलता दर कमजोर रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
- नेपालको प्रशासनमा किन परिणामको हिसाबले यति धेरै असफल बैठक हुन्छन् भन्ने विषयको खोजी गरिनु आवश्यक छ । विभिन्न ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा निर्णयबाट कार्यादेशसहित गठित समिति वा कार्यदल आदिको तोकिएबमोजिम हुने बैठक औपचारिक हुन् ।
- आवश्यक विषयवस्तुका अलावा जानेको र आफूलाई लागेको विषयको बेलिविस्तार लगाउन रुचाउने सहभागीका कारण पनि बैठकहरू भद्दा हुने गरेका छन् ।
- समयको पालनामा गम्भीर नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो विकृति हो । बैठकमा मात्र होइन, समग्र काम–कारबाही र व्यवहारमा निर्दिष्ट समय पालना र यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनका कैयन् काम–कारबाही एक किसिमले अस्तव्यस्त हुन पुगेको अवस्था छ ।
अन्तर्निहित दुर्गुण
- बैठक वा कुनै पनि प्रशासनिक विधि र व्यवहारको असल र खराबको ज्ञान नेपालको प्रशासन जगत्मा नभएको होइन । तैपनि, व्यवहारमा यो प्रदर्शित हुन नसक्नु बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । कुनै पनि असल विधि र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताजस्ता अन्तर्निहित गुण आवश्यक पर्छन् ।
- यी तत्वको बोध र आन्तरिकीकरण हुन नसक्दा बैठक संस्कृतिमा मात्र होइन, प्रशासनका अन्य पक्षमा पनि विकृतिले जन्म लिने गरेको पाइन्छ ।
- आफू के गर्दै छु र केका लागि गर्दै छु भन्ने विषयको हेक्का नराख्नु आफैँप्रति अविश्वास गर्नु हो ।
कसरी सुधार्ने बैठक संस्कृतिलाई ?
- सर्वप्रथम बैठकका माध्यमबाट उचित समन्वय गर्न सकिने कुराको बोध हुन जरुरी छ ।
- नतिजालाई दिमागमा राखेर बैठक तय गर्न सकियो भने मात्रै बैठकको महत्व सिद्ध हुन सक्छ । यसका लागि बैठक तय, सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र मूल्यांकन सबै चरणमा रहेका विकृति अन्त्य गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
- समय पालनालगायत ग्राउन्ड रुल र कार्यविधि तय गरी कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । नेतृत्व तहबाटै बैठकको आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा प्राथमिकीकरण र छनोट गरी बैठकको संख्यामा ठूलै कटौती गर्नु आवश्यक छ ।
- बैठक मूलतः सञ्चारको एक विधि पनि हो । विद्युतीय सञ्चार, इमेल, इन्टरनेट, एसएमएस, भिडियो कन्फरेन्स, सामाजिक सञ्जाललगायत विविध सञ्चार साधनको प्रयोग कैयन् बैठकको विकल्प हुन सक्छन् ।
- सार्वजनिक निकायमा हुने आमबैठकमा उल्लिखित सात चरणको पालना कमै मात्र भएको पाइन्छ । आफूलाई व्यस्त देखाउन, कतिपय आफ्ना कमजोरी लुकाउन वा निर्णयको सम्भावित अपजस अरूको टाउकोमा पनि बोकाउने आशयले पनि यहाँ बैठक गरिन्छन् ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117933/
- विदेशबाट पेन्सन पाउनेहरूमा भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्तहरूको संख्या सबभन्दा धेरै छ। उनीहरूलगायतबेलायती सेना वा सिङ्गापुर, ब्रुनाइ जस्ता देशका प्रहरी फोर्समा सेवा गरीअथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गरी मासिक २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्मपेन्सन बुझ्नेलाई पनि सिद्धान्ततः केही पनि आम्दानी नहुने वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता दिने निर्णय गर्नु, त्यो पनि उनीहरूले मागै नगरिकन,भोटब्यांक राजनीति हो।
- विदेशी पेन्सन पाइरहेकाहरूको वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ४५ हजार व्यक्ति पहिचान गरी तिनको नाम वृद्धभत्ता पाउने सूचीबाट काटिसकेको रहेछ। जसबाट (यो निर्णय नभएको भए) प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड राष्ट्रको बचत हुन्थ्यो।१ लाखभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिको नामसूचीबाट काटिने क्रममा रहेछ। जसबाट तनेपाली जनताले तिरेको कर रकमको ३ अर्बै जोगिने थियो बर्सेनि।
- हाल मुलुकमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षामा मासिक ४ सयदेखि ३ हजारसम्म भत्ता पाउनेको संंख्या करिब २६ लाख छ। जसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४१ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
- कुरा जुनसुकै वादको गरे पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपनि हामीले अवलम्बन गरेको अर्थप्रणाली भनेको संसारैभर प्रचलित पुँजीवादी प्रणाली नै हो। हो, पुँजीवादमा असमानता कम गर्न सकिँंदैन तर बढाउने काम कम्युनिस्टको सरकारले गर्न हुन्थेन नि।
- राजस्वबाट तलबभत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि छुट्टयाएर बचत हुने जुन रकम हुन्छ, त्यो बर्सेनि झन् झन खिँइदै गएको छ।
- संविधानले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षादेखि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको हक, बेरोजगार सहायता(भत्ता)को हकदेखि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्म हरेक कुरालाई राज्यमाथि व्ययभार हुने मौलिक हक मानेको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62879/
- भूकम्पपश्चात् नवनिर्माणको कार्यले तीव्र्रता पाइरहेको र आम जनमानसमा पनि बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भइरहेको पाइन्छ। हाल स्थानीय तहहरूमा नक्सा पासपश्चात् मात्र नयाँ संरचना निर्माण गर्न पाइने नियम लागू हुँदै गइरहेको छ।
- तरलीकरणको प्रभाव अवमूल्यन गर्दै बनाइएका संरचनाहरू (निश्चित क्षेत्रहरूमा) जोखिमयुक्त हुने देखिन्छ।
- हाल ठूला संरचना निर्माण गर्दा मात्र माटो परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट पनि माटोको भारवहन क्षमता मात्र पत्ता लगाउने गरिएको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62878/
- भनिन्छ, विधिको शासन लोकतन्त्रको धमनी हो, न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवन बुटी हो । संविधान, मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षण एवं संवर्द्धनमा न्यायपालिकाको भूमिका अहम् रहन्छ ।
- त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानवादको एक पूर्वसर्तका रूपमा लिइने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को आआफ्नै भूमिका र महत्त्व छ । यी अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहनु उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ ।
- राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायापालिकालाई सङ्लो, सबल र सक्षम तुल्याउने दायित्व र कर्तव्य सरकार एवं राजनीतिकर्मीको पनि हो ।
- स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको स्थापना र न्यायिक सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । न्यायपालिकासँग आबद्ध कुनै अवयव असफल हुनु भनेको समग्र न्यायपालिका असफल हुनु हो । न्यायपालिका असफल हुनु हाम्रो न्याय प्रणाली नै हार्नु हो । न्याय प्रणाली हारे अन्ततोगत्वा संविधान फेल खान्छ, लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/25/154311141052247214.html
