नेपाल बनाउन कस्तो शिक्षा चाहिन्छ ?-डा. हरिप्रसाद लम्साल

• मुलुक विकासका लागि मध्यम र उच्चस्तरीय सीपयुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ । के नेपालमा विगतमा ल्याइएका विकास मोडलले शिक्षालाई निर्देशित गर्न सके त ? प्राविधिक शिक्षा (सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य) कुन सिद्धान्त वा दर्शनबाट निर्देशित छन् त ?
• मुलुकका लागि जनशक्ति मागको अनुमान गर्न सर्वप्रथम विकासका क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । यसमध्ये पनि खुला बजारको सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ ।
• प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एउटै प्रकृतिको कामका लागि धेरै मन्त्रालय र निकायहरू संलग्न हुनु हो ।
• निकायपिच्छेका नीति, कानुनी व्यवस्था, संरचना र कार्यक्रम
• दातृ निकायहरू फरकफरक क्लबका रूपमा आफू अनुकूलका कार्यक्रम विकास गर्ने कार्यमा तल्लीन
• सरकारी प्रयास एकीकृत स्वरूपका बन्न सकेनन्
• हरेक निकायका विभागिय मन्त्रीले आफ्नो विभागको विस्तार गर्ने चाहना मानवीय स्वभावअन्तर्गत नै पर्छ । यसबाट एकीकृत स्वरूप बन्न कठिन हुन्छ । 
• अहिलेको जस्तो सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याउनै हुँदैन ।
• कार्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन आदिमा संघ र प्रदेशले आवश्यक मानक बनाउन सक्नेछन् । कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
• प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको सामाजिक मान्यता र हैसियतमा वृद्धि गर्न साधारण र व्यावसायिक शिक्षाका बीचमा समकक्षता गर्ने पद्धति र संयन्त्र (राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप) बनाउनुपर्छ ।
• बैले बुझ्नुपर्ने पक्ष भनेको के हो भने पूर्वाधार र जलविद्युत्ले उत्पादन र रोजगारीमा सहजीकरण गर्न सक्छन् तर यी आफैले न्यून मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । उत्पादन वृद्धि, व्यावसायीकरण, आयआर्जनमा सुधार र रोजगारीमा विविधतासहितको अवसर दिगो विकासको पूर्वसर्त हो जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिमबाट सम्भव छ ।
• न्यून मध्यम आय भएका र अति न्यून आय भएका वर्ग दुवैका लागि शिक्षा र रोजगारी सँगसँगै आवश्यक हुन्छ जुन प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ यस किसिमको शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ ।
• https://ekantipur.com/bibidha/2018/01/26/20180126070224.html?author=1

‘डिग्रोथ’ को दुरूह बाटो -उज्ज्वल प्रसाई

• संसारभरका हजारभन्दा बढी व्यक्ति एवं संस्थाको हस्ताक्षरसहित करिब पाँच महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको एक अनौठो खुलापत्रको आह्वान थियो, ‘अब आर्थिक वृद्धि होइन, यो अवधारणा खारेज गर्न (डिग्रोथ) तिर लागौं ।’
• प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत हासिल गरिने आर्थिक वृद्धि विनाशकारी भएको ठहर गर्दै, ‘डिग्रोथ’ को आह्वान गरिएको सो पत्र एकाध वैकल्पिक पत्रिकामा बाहेक अन्यत्र प्रकाशित भएन । ‘डिग्रोथ’ अभियान चल्न थालेको केही वर्ष बितिसके पनि यो अवधारणा विमर्शको सीमान्तमै छ ।
• ‘डिग्रोथ’ अभियन्ताहरूले यथास्थिति बदल्न पाँच उपाय सुझाएका 
• पहिलो, आर्थिक व्यवस्थाको केन्द्रमा वृद्धि होइन, जीवन हुनुपर्ने । फोसिल फ्युल उत्पादन र सैन्यशक्तिमा लगानी तुरुन्तै बन्द गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यावरणमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । 
• दोस्रो, असल जीवनका लागि अत्यावश्यक कामको पहिचान गर्ने । मूलतः काम गर्न नसक्ने र अवसरबाट वञ्चितका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संकटका बेलासमेत जोखिमपूर्ण काम गरेकाहरूको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको उचित बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । 
• तेस्रो, ‘युनिभर्सल बेसिक सर्भिस’ र ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयन गरेर अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको पहुँच सबैमा विस्तार गर्ने । खाना, नाना, छाना र इज्जतिलो जीवनको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने । साथै, न्यूनतम र अधिक आयको लोकतान्त्रिक व्याख्या गरिनुपर्ने । 
• चौथो, ठूला व्यापारिक घराना एवं मल्टिनेसनल कर्पोरेटहरूको दबदबा अन्त्य हुनुपर्ने । पर्यावरणीय आन्दोलन तथा नारीवादी विमर्शले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्दै समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने । 
• पाँचौं, पुनर्वितरण एवं न्यायका लागि भिन्न पुस्ताबीच, भिन्न मुलुकहरूबीच र भिन्न समूहहरूबीच सहकार्यका मञ्चहरू बन्नुपर्ने ।
• आर्थिक वृद्धिको उदारवादी खाका बोकेका राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवी होऊन् वा पुँजीवाद हुर्काउँदै समाजवादतर्फ जाने मार्क्सवादी ब्लुप्रिन्ट छापिरहेका वामपन्थी, दुवै थरीले ‘डिग्रोथ’ को आह्वानलाई फजुल ठहर्‍याउने सम्भावना प्रबल छ ।
• प्रचलनमा रहेका दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यपन्थी सबैलाई एउटै धरातलमा उभ्याइदिने विचारधारा पनि विकास नै हो । पुँजीवाद, उपभोक्तावाद, नवउदारवाद असाध्यै सरलीकृत एवं प्रश्न गर्नै नपर्ने सामान्य ज्ञानका रूपमा आम मान्छेका दिमागमा छापिदिएको पनि विकासले नै हो ।
• धनी मुलुक बन्ने आम चेष्टालाई सम्बोधन गर्दै हरेक दिन अखबारमा प्रकाशित हुने अर्थशास्त्रीय निबन्धहरू त्यही ढिपीयुक्त शास्त्रार्थ हुन् । 
• खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको खबर अनुसार, पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने नियति भोगिरहेका जनता काठमाडौंमै छन्, दुर्गम क्षेत्रको कुरै गर्नुपरेन । 
• काठमाडौंबाहिरका सहरमा भएका निजी अस्पतालहरू गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि होइनन् । निजी अस्पतालको सेवा लिने निम्न मध्यम वर्ग र गरिब परिवार प्रायः ऋणमा डुबेका हुन्छन् ।
• वर्तमान सरकारले देखाएका सबै वायुपंखी सपना साकार नै भएछन् भने बरु समस्याका अरू आयाम थपिनेछन्, असमान वितरणका अन्य रूप सतहमा देखिनेछन् तर हाम्रा समस्या हल हुनेछैनन् । कारण, आर्थिक वृद्धि र विकासका यी योजनाहरूको प्राथमिकतामा बृहत्तर जनताको हित, न्याय, पुनर्वितरण र पर्यावरणमा हुने क्षतिका सवालहरू छैनन् । सामान्य औपचारिकता पूरा गर्न कतै फुटनोट मात्र बनेर यी सवालहरू थन्किएका छन् ।
• विद्यमान व्यवस्थाप्रति शंका उब्जन थालेका नेपाली युवाहरूका लागि वैकल्पिक विमर्शको विन्दु बन्न सक्छ— ‘डिग्रोथ’ को आह्वान । यद्यपि माथि भनिएका पाँच बुँदालाई सार्वकालिक सत्य वा बदल्नै नहुने ब्लुप्रिन्ट मानेर होइन, ती व्याख्यालाई हाम्रा विशिष्ट यथार्थसँग संवाद गराउँदै नयाँ गोरेटो खोज्न सकिन्छ । यस अभियानसँग मिल्दाजुल्दा अनेक खोज, अध्ययन र अभ्यासहरू भइरहेका छन्, जसको खोजी गर्न सकिन्छ । ‘विकल्प’ शब्दकै फुर्माइसी भइरहेका बेला साँचो विकल्प पत्ता लगाउन विमर्शका स्थापित मानकहरूमाथि नै प्रश्न उठाउने आँट गर्नुपर्छ । मौजुदा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान वा स्थापित बौद्धिकहरूले यस्ता प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्का छ । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालले समेत यस्ता विषयलाई हलुकै उडाइदिन सक्छन् । सञ्जालमा क्रान्ति सुरु गरेर, विद्युतीय पर्दाका उत्ताल तरंगहरूमा क्रान्तिको उभार हेरेर, केही क्षणमै पटाक्षेप गरिदिने चलन चलेको बेला छ । त्यसैले बाटो अप्ठ्यारो छ, चुनौती ठूलो छ । सजिलो बाटो त ‘कन्फर्मिस्ट’ लाई मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।
• https://ekantipur.com/opinion/2020/10/08/160216578807087664.html

मानिस खुसी हुने शैक्षिक दर्शन-डा. हरिप्रसाद लम्साल

• जब व्यक्ति सुखमा रहन्छ आफन्त सबै जनासँगै हुन्छन् अझ कति त अगाडि नै हुन्छन् । तर दुःख एक्लै व्यहोर्नु पर्छ । आफ्नो भागमा परेको दुख बाँडिदैन् । दुःखको अनुभव बाँड्ने भ्रममात्र हो । 
• नुन मिठो हुँदैन त्यही भएर यसमा कहिल्यै कीरा पर्दैन । तर गुलियो मिठाइमा छिट्टै कीरा देखिन्छन् । यसबाट के पाठ लिन सकिन्छ भने सत्य मिठो नहुन पनि सक्छ । दर्दनाक हुन्छ । जीवन झुठ सत्य हो भने मृत्यु दर्दनाक सत्य हो । यसैबाट थाहा हुन्छ सत्यको वास्तविकता ।
• कति मानिससँग सुख सुविधा छैन, तर उनीहरु खुसीमा बाँचेका हुनसक्छन् । अनावश्यक महत्वाकाँक्षा नराखेका पनि हुनसक्छन् । वास्तविकतालाइ स्वीकार गरेर बसेका पनि हुनसक्छन् । सुख मूलतः भौतिक पक्षसँग सम्बन्धित छ भने खुसी मानिसको मानसिक र आत्मिक संसारको विषय हो ।
• रोन्डा ब्यार्नेको ‘द सेक्रेट, द पावर’ पुस्तक अनुसार हरेक व्यक्तिसँग अथाह क्षमता छ । सोच्ने शत्ति छ । सहन गर्ने क्षमता पनि छ र काम गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । तर यस्तो क्षमता सुषुप्त अवस्थामा रहेको हुनसक्छ । सुषुप्त अवस्थामा रहेको क्षमतालाई के कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । फेरी सबै व्यक्तिलाई एउटै उपायबाट जगाउन सकिन्छ भन्ने पनि छैन ।
• सिनेमामा जस्तो ९० प्रतिशतभन्दा बढी समय ‘भिलेन’को राज र अन्तमा १० प्रतिशत समयलाई ‘हिरो’का भागमा परेको र त्यही हिरोको १० प्रतिशत समयलाई उपलब्धीमूलक मान्ने संस्कारमा परिवर्तन चाहिन्छ ।
• हरेक व्यक्तिसँग स्वस्थिति र परिस्थिति दुई वटा छन् । स्वस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा रहन्छ जसलाई बदल्न पनि सकिन्छ । तर परिस्थिति भनेको पर स्थिति वा अरुको स्थिति हो जसलाई बदल्न सजिलो छैन । 
• https://edupatra.com/news/educational-philosophy-that-makes-people-happy/

सरकारी काममा ढिलाइ किन ?-डा. हरिप्रसाद लम्साल

• हामीलाई जे काम जिम्मा लगाइएको छ, त्यो काम हामीले समयमै गरेका छौँ त ? साना काम निपूणताका साथ सम्पन्न गर्दै गएपछि न ठूला काम देखिने हुन् । यहाँ त कामै नगरी ठूलो परिणामको अपेक्षा गरिन्छ । 
• घरपरिवार, संगठन, मुलुक जे भने पनि त्यहाँभित्र एउटा दृश्य, अदृश्य सञ्जाल हुन्छ । सबै त्यसमा बाँधिएका हुन्छन् । सञ्जालका साथमा पदसोपान वा पद शृंखला पनि हुन्छ । सञ्जालले जोड्छ भने शृंखलाले सबैलाई काममा लगाइरहेको हुन्छ ।
• पदसोपान वा पदशृंखलामा रहेका व्यक्तिको बीचमा अनौपचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्ध कसैको बीचमा गाढा खालको हुन सक्छ भने कतिका बीच नहुन पनि सक्छ ।
• काम सम्पन्न हुनका लागि धेरै पक्ष आवश्यक हुन्छन् । प्रणाली चलायमान बनाउने कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
• संगठनमा विभिन्न तह हुन्छन्, जति–जति तल्लो तहमा जान्छौँ, कामको विशिष्टीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैगरी जति–जति माथिल्लो तहमा जान्छौँ, काम नीतिगत स्वरूपको बन्दै जान्छ, नतिजा बदलिन्छ । मुख्य काम समन्वय, अनुगमन र निर्देशन एवम् सहजीकरण गर्नेमा बदलिन्छ । 
• उच्च नेतृत्वले मन्त्रालय तथा विभागमा गर्नुपर्ने हरेक क्रियाकलाप मलाई सोधेर मात्र गर भन्नु पनि कामलाई अल्झाउनु मात्र हो ।
• नेतृत्वले सबै काम गर्छु भन्दा दुईवटा अवस्था आउन सक्छन् । पहिले जे काममा ध्यान दिनुपर्ने हो सोका लागि समय कम हुन सक्छ भने दोस्रोमा तल्ला तहको काम माथिल्लो तहले हस्तक्षेप गर्दा जवाफदेहिताको शृंखला खलबलिन सक्छ ।
• उच्च तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई सोझै काम लगाउँदा व्यक्तिगत र मानवीय सम्बन्धमा त सुधार आउला, तर यसले संगठनभित्रको सम्बन्ध र जवाफदेहितालाई खलबलाउने निश्चित छ । यसबाट संगठनभित्रका सबै संरचना उत्तिकै मात्रामा क्रियाशील बन्न सक्दैनन् । व्यक्ति देखावटी रूपमा काममा संलग्न भएजस्तो गर्छ, तर आन्तरिक रूपमा प्रतिबद्ध भई काम गर्दैन । यसले संगठनको जीवनमा नकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
• मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएपछि काम हुन सक्दैन । हरेक कर्मचारीले आफ्नो सुविधा अर्कोसँग तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब आफूलाई न्याय नभएको ठान्छ अनि उसले गरिआएको काम पनि छोड्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीले काम गर्न चाहँदैनन् । समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि समग्र प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
• मन्त्रालयमा दुई स्वरूपको नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जनादेश लिएर आएको हुन्छ । तर, जनादेश छ भन्दैमा जे पनि हुने भन्ने होइन । यसका पनि निश्चित सीमा तथा बन्धन छन् । यसैगरी स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व सचिवले गरिरहेको हुन्छ । यी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेर पनि पूर्णरूपमा जोडिन वा छुट्टिन सक्दैनन् । यो अवस्था हुनु भनेको दुवैका लागि अवसर र बाध्यता दुवै हो । प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुँदा प्रणाली बस्दैन । यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा नीतिगत सुधार हुन सक्दैन ।
• प्रकृतिमा मानिसलाई सबैभन्दा विवेकी भनिए पनि यो प्राणी सबैभन्दा जटिल छ । 
• मानिसका कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नै विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया तय गर्ने हो । फेरि यस्ता काम गर्ने वा बनाउने पनि व्यक्ति नै हो । अवस्थामा सुधार ल्याउने पनि व्यक्तिले नै हो । व्यक्तिको स्वभाव फरक–फरक हुन्छ । उसले आफूलाई अरूसँग पनि तुलना गरिरहेको हुन्छ । जब अन्याय महसुस गर्छ, उसको मन बटारिन्छ । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नका लागि विधि, पद्धति र प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको सुधारको गति बढाउनका लागि चाहिने औषधि यही नै हो । यसबाट काम पनि हुन्छ र प्रणाली पनि सबल बन्दै जान्छ ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/52659/2020-10-08

गरीबको पहिचान-शरच्चन्द्र वस्ती

फाटेका लुगामा, नांगै खुट्टा दरवारसामु फुटपाथमा हिंडिरहेका, ख्याउटे अनुहार र जीउडालका चार जना मानिसलाई देखेर महाराजले आफ्ना प्रिय मन्त्रीलाई सोधनी गरे, ‘यी को हुन्, मन्त्री ?’

‘यी गरीब हुन् महाराज,’ मन्त्रीले हच्कँदै निवेदन गरे ।

‘त्यसो भए पर्यटक होलान् । कुन देशबाट आएका ?’

‘यी हाम्रै देशका गरीब हुन्, महाराज !

‘के भन्दैछौ तिमी ? हाम्रो देशमा पनि गरीब छन् र ?’ महाराजले आश्चर्य जनाए ।

आश्चर्य नजनाउन् पनि किन ? तीन वर्ष अघि राजगद्दीमा बसेपछि उनले एउटै गरीब देखेका थिएनन् । हरेक दिन मानिसहरू उनलाई भेट्न दरवार आइरहन्थे, तर ती सबै सुकिलामुकिला र सम्पन्न हुन्थे । बेलाबखत उनको सवारी दरवार बाहिर पनि चलाइन्थ्यो, तर दरवारमा झैं त्यहाँ पनि मन्त्री र भारदारहरूले गरीबगुरुवा महाराजका छेउछाउ पुग्न नसक्ने प्रबन्ध मिलाएका हुन्थे । उनले जतिलाई देख्थे, ती सबै चिरिच्याँट्ट परेका, पुगीसरी आएकाहरू नै हुन्थे । त्यसैले उनलाई लाग्न थालेको थियो— मेरो प्रतापले देशबाट गरीबी समाप्त भएको छ । अब देशमा कोही गरीब छैन ।

मन्त्रीको कुरा महाराजलाई नपच्नु स्वाभाविक थियो । ‘यो कसरी सम्भव छ ?’ उनले आशंका जनाए, ‘कतै यो शत्रुदेशको मलाई अलोकप्रिय बनाउने षडयन्त्र त होइन ? तुरुन्त पत्ता लगाऊ ।’

मन्त्रीले त्यसै दिन प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर हप्काए, ‘गरीबलाई दरवारको एक किलोमिटर घेराभित्र छिर्न नदिनू भन्ने गम्भीर निर्देशन हुँदाहुँदै दरवार अगाडि गरीबहरू कसरी आइपुगे ? तिमीलाई जागीर खान मन छ कि छैन ?’

प्रहरी प्रमुखले भकभकाउँदै क्षमायाचना गर्‍यो र भविष्यमा यस्तो त्रुटि नहुने विश्वास दिलायो । साथै त्यस दिन ड्यूटीमा रहेका चार अधिकृत समेत दुई दर्जन प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्‍यो । साँझ पर्नु अगावै फुटपाथका चार जना गरीब गिरफ्तार गरेर अनुसन्धानका लागि खोरमा थुनिए ।

साँझ गुप्तचर विभागको प्रमुख मन्त्रीकहाँ उपस्थित भयो । मन्त्रीको निर्देशन पश्चात् विभागले गहन अनुसन्धान गरेर एक महीनामा पत्ता लगायो— उनीहरू शत्रुदेशको षडयन्त्र वा कसैको उक्साहटले होइन, आफ्नै हैसियतमा गरीब भएका रहेछन् ।

अनुसन्धानको निष्कर्ष मन्त्रीले जाहेर गरेपछि महाराजले टाउको हल्लाउँदै भने, ‘गरीब यति मात्र हुन् कि अरू पनि छन् ?’

‘होलान् नि फाट्टफुट्ट, हरेक जिल्लामा ।’

‘त्यसो भए गरीबको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाऊ । तिनलाई गरीब परिचयपत्र दिनुपर्छ,’ महाराजले निर्देशन दिए र जनता समक्ष घोषणा गरे, ‘अब गरीबको पहिचान गरिनेछ र उनीहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनेछ ।’

गरीब पहिचान टोली गठन गर्न लाग्दा कसलाई गरीब मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो । एक जनाले भने, ‘हामीकहाँ आजसम्म गरीबको मापदण्ड बनेकै छैन । मापदण्ड नै नभएपछि केका आधारमा गरीबको पहिचान गर्ने ?’

त्यो कुरा महाराजकहाँ पुगेपछि उनले विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी गरीबको परिभाषा तथा मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मा दिए । कार्यदलले हप्तौंसम्मको घनीभूत छलफल र विभिन्न स्थानको अध्ययन भ्रमण पश्चात् निष्कर्ष निकाल्यो, ‘जोसँग धनसम्पत्ति छैन त्यो गरीब हो ।’ त्यसका साथै विशेषज्ञहरूले गरीबीका २५ सूत्रीय मापदण्ड तयार पारे र अधिकांश मापदण्ड पूरा गर्नेलाई गरीबको मान्यता दिन सकिने सिफारिश गरे । त्यही अनुसार मन्त्रालयले फारम तयार गर्‍यो र गरीब पहिचान टोलीहरूलाई कार्यस्थलमा रवाना गर्‍यो ।

एउटा टोली गरीब खोज्दै दुर्गम गाउँमा पुग्यो । त्यहाँ छाप्राछाप्री मात्र थिए । पक्की त के, जस्तापाताको छानो भएको पनि एउटै घर थिएन । स्कूल, पसल, धारो अथवा शौचालयको नामनिशाना थिएन । भिरालो ठाउँको एउटा छाप्रो नजीकै फाटेको भोटो र कछाड लगाएको एकजना अधबैंसे रूख चढेर घाँस झार्दै थियो । टोली नेताले झोलाबाट फारम निकालेर उसलाई सोध्यो, ‘तपाईंको आफ्नो घर छ ?’

‘छ । ऊ त्यही त हो नि,’ छाप्रो देखाउँदै उसले जवाफ दियो ।

‘जग्गा छ ?’

‘साहूले नखोसेसम्म यो मेरै जग्गा हो । धान हुँदैन । आधा मकैबाली साहूलाई बुझाउनुपर्छ । आधाले तीन महीना जेनतेन टरिहाल्छ ।’

‘खानेपानीको व्यवस्था छ ?’

‘छ नि । तल नदीमा जति भने पनि पानी छ । खुरुर्र ओरालो झर्दा आधा घण्टामै पुगिन्छ । मलाई पनि प्यास लाग्या छ, जाने हो ?’

‘चौपाया पाल्नुभएको छ ?’

‘नपालेको भए किन घाँस झार्थें ? आफूले खान हुँदैन क्यारे । बाख्रा छन् दुइटा ।’

फारममा रेजा लगाउँदै टोली नेताले अर्को प्रश्न गर्‍यो, ‘तपाईं कुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ?’

अधबैंसे अलमल्ल पर्‍यो, ‘त्यो भनेको के हो ?’

घर, जग्गा, चौपाया सब भएको, स्वच्छ खानेपानीको अभाव नभएको मानिसलाई गरीब भन्न सकिने कुरै थिएन । टोली नेताले फारममा त्यही जनायो ।

अर्को टोली अलि सुगम गाउँमा एउटा साहूकहाँ पुग्यो । टोलीको उद्देश्य बुझेपछि साहूले मासु–चिउराको खाजाले खातिरदारी गर्‍यो । ढ्याउअ डकार्दै एक सदस्यले सोध्यो, ‘तपाईंको आफ्नो घर छ ?’

‘छैन ।’

‘यो घर कसको हो त ?’

‘बुबाको,’ आँगनमा घाम ताप्दै गरेका वृद्धलाई देखाएर साहूले भन्यो, ‘उहाँकै घरमा बस्तैछु ।’

‘खानेपानीको व्यवस्था छ ?’

‘कहाँ हुनु ? पल्लो गाउँमा घरघरै धारा आइसक्यो । हामीकहाँ सार्वजनिक धाराबाट पानी ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आँगनको पल्लो छेउमा छ । सारै दुःख छ हजूर ।’

‘चौपाया पाल्नुभएको छ ?’

‘छैन । भएका गाईवस्तु पनि रामेको जिम्मा लगाएको छु । उसैले पालेको छ । दूध–दही मात्र मेरो हुन्छ ।’

फारममा लागेका रेजा हिसाब गर्दा साहू गरीबमा दर्ता हुने ठहरियो ।

त्यही वेला रामे पनि आइपुग्यो । टोलीले ऊसँग कुरा गर्दा थाहा भयो, उसलाई गाँस–वास–कपासको कुनै समस्या रहेनछ । साहूकै गोठमा बस्दो रहेछ, साहूकै भान्साको जूठोपुरो खाँदो रहेछ, साहूकै छोराको लुगा लगाउँदो रहेछ— उसले लगाउन छाडेपछि । बीसवटा बाख्रा र चारवटा गाई पालेको रहेछ । साहूले दुई वर्षअघि १०० रुपैयाँको बैंक खाता पनि खोलिदिएका रहेछन्, अरू पैसा हालिदिन चाहिं भ्याएका छैनन् अरे । त्यस्तो मान्छे गरीबको मापदण्डमा पर्ने कुरै आएन ।

टोली साहूकहाँबाट निस्कँदा त्यहाँ बसेर चूपचाप कुरा सुनिरहेको एउटा मान्छे लुखुरलुखुर पछि लाग्यो । उसले भन्यो, ‘म यहाँको वडाध्यक्ष हुँ । तपाईंहरूको सबै खेल मैले बुझिसकें । म र मेरा २५ जना मान्छेको नाउँ गरीबमा दर्ता गरिदिनोस् । नत्र महाराजकहाँ उजूरी हाल्छु ।’

उसको माग पूरा गर्नु बाहेक टोलीसँग अर्को विकल्प थिएन । उसले ल्याएका सबै नाम गरीबको सूचीमा समावेश गरिए । वास्तवमा सबै टोलीले सबैजसो ठाउँमा त्यसै गरेका थिए ।

राजधानी फर्केपछि सकल टोलीले सल्लाह गरेर आफ्ना लागि गरीबको कोटा निर्धारण गरे । त्यस अनुसार प्रत्येक टोलीे नेतालाई ५० र सदस्यलाई २५ जनाको कोटा छुट्याइयो । उच्चपदस्थ हाकिमहरूको कोटा त्यही अनुसार तय भयो । कतिले कोटा बेचे पनि, तर धेरैजसोले आफू र आफ्ना आफन्तकै नाम गरीबको सूचीमा दर्ता गराए ।

यसैबीच एउटा मन्त्रीको सालो सय जना जतिको नामावली लिएर आइपुग्यो । उसको भनाइ थियो, ‘हाम्रो आफ्नै घर छैन, अर्काको घरमा डेरा बसेका छौं । निकाल्दैनन् र मात्र, नत्र आजसम्म भाडा पनि तिर्न सकेका छैनौं । भिनाजुले सारा सम्पत्ति पार्टीकरण गरिसक्नुभो, नेपालका बैंकमा त उहाँको एक पैसा पनि छैन । हामीजस्तो गरीब को होला ?’

ऊसँग सवालजवाफ गर्नु बेकार थियो । उसको नामावली स्वीकार नगरी सुख थिएन । तीन दिनको अन्तरालमा ऊजस्ता झन्डै दुई दर्जन साला आइपुगे । अन्ततः सबैको नामावली समावेश गरेर गरीबहरूको अन्तिम सूची तयार पारियो ।

गरीबको पहिचान गर्ने यो महान अभियान महाराजको सदिच्छाका कारण छ महीनामा सम्पन्न भइसकेको थियो । गरीबहरूका लागि राज्यले छुट्याएको मोटो बजेट त्यसको तीन महीना भित्रै बाँडिसकियो । ९० प्रतिशत गरीबले प्राडो, पजेरो, ल्यान्डक्रुजरदेखि मोटरसाइकलसम्ममा आएर रकम बुझिलिए । बाँकी १० प्रतिशत झ्याउरे, चाउरे, ख्याउटे र पैदलहिंडुवाहरू रकम लिन आएनन् । शायद तिनले थाहै पाएनन् । जे होस्, बजेट निमिट्यान्न भएको जानकारी पाएपछि महाराज दङदास भए । सोच्न थाले, ‘गरीबको पहिचान भइहाल्यो । सबैले परिचयपत्र पाइहाले । अब हरेक वर्ष यिनैलाई पैसा बाँड्छु र गरीबी निमिट्यान्न पार्छु ।’

अर्को वर्ष शुरू हुन लाग्दा दरवारसामु फुटपाथमा फेरि चार जना गरीब देखा परे— फाटेका लुगामा नांगै खुट्टा हिंडिरहेका, ख्याउटे अनुहार र जीउडालका । तिनलाई देखेर महाराजले आफ्ना प्रिय मन्त्रीलाई सोधनी गरे, ‘यी को हुन्, मन्त्री ? हाम्रै देशका गरीब जस्ता छन् नि ?’

मन्त्रीले सविनय निवेदन गरे, ‘होइन महाराज, यी पर्यटक हुन् । अर्कै महादेशबाट हाम्रो देश घुम्न आएका ।’

https://ekantipur.com/bibidha/2020/10/03/160169064498962250.html

'सत्तामा बसेकाले अख्तियारलाई प्रभावमा पार्न शक्ति प्रयोग गर्छन्'-सूर्यनाथ उपाध्याय

• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना पञ्चायत कालमा २०३४ सालमा भएको हो। भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो बढेपछि यो संस्था स्थापना गरिएको हो।
• २०३६ साल अघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुद्दामा हात हाल्यो। कार्पेट काण्ड भनेर चिनिने उक्त प्रकरणमा सरकारका धेरै सचिवहरू ठाउँको ठाउँ पक्राउ गर्‍यो। यो प्रकरण त्यतिबेला निकै चर्चित भयो। त्यतिबेला अख्तियारले आफैं मुद्दा लगाउने र आफैं फैसला गर्ने गर्दथ्यो। उसले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका धेरैलाई पछि अदालतले सफाइ दियो। त्यो बेला कसलाई सजाय गर्ने कसलाई नगर्ने राजाको हातको कुरा थियो। अख्तियारको पहिलो कदममै ढुंगा लागेजस्तो भयो। त्यसपछि काम गर्न सकेन।
• २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले अख्तियारलाई कायम राख्यो। तर यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने खोस्यो। यसलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संस्था बनाइयो। 
• २०४८ सालपछि विभिन्न ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बनाएको थियो। हामीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा २२ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेरै छानविन गर्‍यौं।
• म २०५७ सालमा अख्तियारको प्रमुख नियुक्त भएको थिएँ। त्यसको दुई वर्ष पछिमात्रै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र विशेष अदालत ऐन बन्यो। त्यसपछि कानुनी हिसाबले अख्तियार थप शक्तिशाली भयो। नयाँ कानुनले विशेष प्रहरी विभाग पनि भंग गरेको थियो। स्रोत साधनका हिसाबले पनि अख्तियार बलियो बन्यो।
• पछि राजाले शासन लिएका बेला अख्तियारलाई बाइपास गर्दै शाही आयोग बनाइयो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतलेनै खारेज गर्‍यो।  
• २०६३ सालसम्म त अख्तियार ठिकठिकै चलिरहेको थियो। त्यसपछि भने अख्तियारमा राजनीतिक दलहरूको चलखेल ज्यादा हुन थाल्यो।
• एक समय त अख्तियारमा कोही पनि आयुक्त थिएनन्।
• अख्तियारप्रति अहिले सबैको ठूलो गुनासो भनेको यसले साना साना ५/१० हजार घुस खानेलाई मात्र समात्यो ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेप्रति आँखा चिम्लियो भन्ने हो।
• सुशासन पनि राजनीतिले कस्तो चाहेको छ, त्यस्तै हुने हो। अख्तियारले चाहेरमात्र सुशासन हुने हैन।
• दबाब त आउँछन्। त्यो दबाब लिने कि नलिने भन्ने तपाईंकै हातमा हुन्छ। दबाब लिने हो भने दिनेले पनि दिन्छ। नलिने हो भने यसले टेर्दैन भनेर उनीहरू आफैं हच्किन्छन्।
• https://www.setopati.com/opinion/218615

INTOSAI SAI Audits of Donor Funds - 07October 2020

• Using poll is a good practice and represent participants opinion to the subject matter. 
• Global Donor Partner - World Bank
• Panelists : Catharina Cappellin, Nancy Gathungu, Mona EI-Chami
• Audit fatigue from donor funds audit