अराजक शब्दहरु

Tuesday, January 5

खै नागरिक बडापत्र ? -नमस्कार शाह

पहिलो पटक १९९१ जुलाई २२ मा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजरले देशबासीलाई पु-याउने सेवाको गुणस्तर बढाउन, सेवाग्राहीको आवश्यकता र इच्छाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नागरिक बडापत्रको सुरुआत गरेका हुन् ।
नागरिक बडापत्रको आधारभूत उद्देश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नागरिकलाई सशक्त बनाउनु हो । नागरिक बडापत्रलाई असल शासनकै एक अभियानका रूपमा पनि लिइन्छ ।
प्रारम्भमा ६ वटा सिद्घान्तले नागरिक बडापत्रको सुरुवात गरेको पाइन्छ, पहिलो सेवाको गुणस्तर, दोस्रो विकल्प प्रस्तुत, तेस्रो गुणस्तर कायम हुन नसके के चाहेको थियो र के काम गरियो; चौथो मूल्यको पहिचान, पाँचौँ उत्तरदायित्व, छैटौँ पारदर्शिताका रूपमा ।
यिनै सिद्धान्तबाट प्रेरित हुँदै धेरै देशहरूले नागरिक बडापत्र राख्न सुरु गरेको पाइन्छ । बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेनले सन् १९९२ मा, मलेसिया, पोर्चुगलले सन् १९९३ मा, जमैकाले १९९४ मा, क्यानडाले सन् १९९५ मा, भारतले सन् १९९७ मा नागरिक बडापत्र लागू गरेका थिए । नेपालमा ‘सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका, २०५६’ लागू गरी नागरिक बडापत्र सुरु गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०६२, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५, सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ लगायतका नीति, निर्देशिकाहरूले नागरिक बडापत्रलाई नेपालमा अनिवार्य गरिदिएका हुन् ।
सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०६५ ले नागरिक बडापत्रको परिभाषा स्पष्ट पार्दै ‘सेवाका किसिम, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समयावधि, सेवा प्रवाहको सर्त र कार्यविधि, सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा उपचारका विधि खुलाई सेवाग्राहीको जानकारीका लागि सेवा प्रदायक निकायमा टाँगिएको सार्वजनिक सूचनालाई नागरिक बडापत्र जनाउँछ” भनेको छ ।
केवल औपचारिकतामा सिमित भएको नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारबाट नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्न जरुरी छ । सेवा दिने र सेवाग्राही जनताबीच समय–समयमा नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा अन्तक्रिया हुनुपर्छ ।
बढी जनसरोकार हुने कार्यालयमा बोल्ने, श्रव्य नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै अटोमेटिक बोलिरहने वा जुन सेवा थिचियो सोका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी दिने मेसिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नागरिक बडापत्र हरेक सरकारी कार्यालयको सुशासनको पहिलो आधार स्तम्भ हो, सेवाग्राहीहरूको सूचनाको हकको प्रत्याभूति हो । यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि असल बडापत्र तयार पारी उपयुक्त स्थानमा राख्नुका साथै यसबारे कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई जानकारी दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा, यो हात्तीको देखाउने दाँतसिवाय अरू केही हुनेछैन ।
https://ekagaj.com/article/thought-interview/526

समावेशीकरणको यो ढाँचाले धनी-गरिबको खाडल पुर्‍यो त ?-श्याम मैनाली

विश्व परिवेश नै समावेशीकरणमय बनेको छ । सबै समाजमा रहेका कमजोर वर्गलाई उन्‍नत र सबल वर्गको हाराहारीमा पुर्‍याउने असल लक्ष्यका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढिराखेको अवस्था छ ।
समावेशीकरणले यथार्थतामा समानता बनाउने लक्ष्य राख्छ । यसले लक्षित समूह, समाज, व्यक्ति वा समुदायको पहिचान गरी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने विषय अत्यन्त जटिल हुन्‍छ । यस नीतिको दुरुपयोग हुन पुग्दा समाज अझै पछाडि पर्नेमा द्विविधा छैन ।
समावेशीकरण समानताको गन्तव्यतर्फ उन्मुख असमान व्यवहार हो । किनकि यसमा समाजमा हुने खाने र हुँदा खाने दुई वर्गको उपस्थिति रहन्‍छ र यस्तो हुनेखानेहरूले कमजोर वर्गलाई लामो समयदेखि शोषण गरिराखेका हुन्‍छन् । त्यसैले धनी र सबल पक्षको भागमा रहेको स्रोत-साधनको केही हिस्सा गरिब र कमजोर वर्गलाई प्रदान गरी अघि बढाउने गरिएको हुन्‍छ ।
सबैलाई समान बनाउने विषय प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तविपरीत हुन्‍छ । यसमा आफ्नो हिस्साको योगदान गर्ने वर्गको सहमति हुनैपर्छ । राज्यले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसबाट समाजमा विग्रह आमन्त्रण हुन पुग्छ । त्यसैले आफ्नो हिस्सा कटौती गर्न सहमति प्रदान गर्ने पक्ष सो स्रोत-साधनको सदुपयोग भएकामा विश्वस्त हुनुपर्छ । दोस्रो हो, यस नीति तथा कार्यक्रम आवधिक हुनुपर्छ । यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धिलाई राज्यले पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । अनन्तकालसम्म आफ्नो हिस्साको योगदान गरिरहन कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले यसमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ ।
एउटै परिवारमा सबै हिसाबले समान रहेकाहरूका बीच विविधता र असमानता पाइन्‍छ । समावेशीकरणले शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र मानसिक रूपमा सक्षम व्यक्तिसँग यी दुवैमा कमजोर अवस्था रहेकालाई प्रतिस्पर्धा गराउन लागिपर्छ जुन सम्भव छैन ।
हाम्रो समावेशी सिध्दान्तले आर्थिक पक्षलाई गौण मानी जनजाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायका आधारमा मात्र सामान्यीकरण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा यो प्रत्युत्पादक हुने स्थिति प्रस्ट छ । त्यसैले यसका नकारात्मक प्रभावका रूपमा गुणस्तरयुक्त जनशक्ति विदेश पलायन हुने, देशभित्र आरक्षण प्रदान गरिएको क्षेत्र विशेषगरी सरकारी सेवामा क्षत्री बाहुनहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
सामाजिक समावेशीकरणको आधारभूत सिध्दान्त प्रतिकूल समावेशीकरण नीति नेपालमा सञ्चालित भई यसको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । तसर्थ आर्थिक पक्षलाई महत्व दिई यो नीति कार्यान्वयन गरिँदा मात्र सबै वर्गका बीच समझदारी भई उत्पादक ठहरिने भएकाले यो नीतिमा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।
https://ekagaj.com/article/thought/3755

भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा नियुक्ति-विश्‍व कुइकेल

संसारभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमनको लागि गरिने विभिन्न अभ्यासमध्ये एक प्रभावकारी माध्यमको रूपमा ‘अम्बुड्सम्यान’ को परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । जसको लागि विभिन्न नाम दिइन्छ । स्वीकार्य परिभाषाहरूको आधारमा अम्बुड्सम्यानलाई संविधान वा व्यवस्थापिका वा संसद्को कारबाहीबाट स्थापित हुने निकायको रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय सार्वजनिक अधिकारीले नेतृत्व गर्ने निकायको रूपमा बुझिन्छ । यसले सरकारी निकाय, सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्धको गुनासो ग्रहण गर्ने, सोउपर स्वतन्त्ररूपमा अनुसन्धान गर्ने, सुधारका लागि सुझाव गर्ने र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका काम गर्ने गर्छ ।
सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित गुनासोसँग जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा थुप्रै निकायले अम्बुड्सम्यानको काम गरेको भन्न सकिन्छ । तथापि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै प्रमुख निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
मित्रराष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने लोकपाल र लोक आयुक्तजस्ता निकायहरू रहेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनमा राष्ट्रिय सुपरीवेक्षण आयोग नामक निकाय रहेको पाइन्छ । जापानमा भने भ्रष्टाचारलाई पनि अरू अपराधसँग नै जोडेर प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत नै अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गरिन्छ । दक्षिण कोरियाले नागरिक अधिकार र भ्रष्टाचारलाई सँगै जोडेर हेर्ने निकायको रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र नागरिक अधिकारसम्बन्धी आयोगको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सन् २०१९ को लागि यस सूचकको आधारमा हेर्ने हो भने डेनमार्क कुल १०० मध्ये ८७ अङ्कसहित प्रथम स्थानमा रहेको देखिन्छ । यसैगरी अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र नेपाल क्रमशः ७७, ७३, ५९, ४१, ४१ र ३४ अङ्कसहित क्रमशः १२, २०, ३९, ८०, ८० र ११३ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न जुन परिषद् र सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो संसारकै उत्कृष्टमध्येको होभन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सचिवालयले आफ्नो तवरबाट सम्भावित नामहरूको तयारी गर्ने गरेको छ । त्यसमाथि पनि नियुक्ति अगाडि हुने संसदीय समितिको सुनुवाइको विशिष्ट विधि निर्धारण गरिएको छ । गुनासो सङ्कलन, सवाल जवाफ, कार्ययोजना माग गर्ने अभ्यास छ । यसबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता र क्षमता परख हुने गर्छ । तथापि यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सचिवालयलाई मूल्याङ्कन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र मूल्याङ्कन केन्द्रले सम्भावित नामहरूको सूची तयार गर्ने, आकाङ्क्षा ग्रहण गर्ने, सूची अध्यावधिक गर्ने एवं निजको बारेमा विभिन्न स्रोतबाट सूचनाहरू ग्रहण गरी सोको निरन्तर विश्लेषण गर्ने एवं योग्यतमहरूको सूची तयार गरी परिषद्मा छलफलका लागि पठाउनेजस्तो व्यवस्थाहरू थप गर्नसमेत सकिन्छ ।
https://gorkhapatraonline.com/opinion/2021-01-04-29583?fbclid=IwAR3m1ry5J3efK2lzl0JXp189as7J9TIRYWogqNS-iLUTamXzY_BxGN96wUM

Monday, January 4

संवैधानिक संस्था : ‘ख्याति’ र ‘उच्च नैतिक चरित्र’को चीरहरण !- हरिबहादुर थापा

संविधानतः १३ आयोग सिर्जना भएका छन् । अझ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोगसमेत जोड्ने हो भने यस्तो निकायको संख्या १५ पुगेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले थुप्रै आयोग त जन्मायो तर तीमध्ये कोही अपूर्ण छन् त कति त केवल संविधानको समावेशी ‘सौन्दर्य’मै सीमित छन् ।
लोकतन्त्रपछिका शासकीय वृत्तमा उम्लिएको स्वेच्छाचारी, दम्भी, हुकुमी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने संवैधानिक अंगमा ‘सबभन्दा खराब, बेइमान, शासकीय पदमा रहेर अथाह कमाएका अराजक प्रवृत्तिवाल’ खोजिनेछन् ।
‘राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनु स्वयंमा ‘ख्याति’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्दैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भए पनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवि वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त निर्धारण सत्कर्मका आधारमा गरिनुपर्छ ।
संवैधानिक परिषद् यति शक्तिशाली अंग हो, जहाँ राज्यका शीर्ष पात्रहरू रहन्छन् । तिनै पात्रहरूद्वारा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमाथि चारैतिर शंका छाउनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
इमानदारहरूले खराब पात्र नियुक्त गर्न सक्दैनन् । किनभने बेइमान पात्रहरू कुनै संस्थामा पुगेपछि तिनको क्रियाकलाप असल हुन सक्दैन । पछि तिनको खराब निर्णयको जिम्मेवार पनि नियुक्तिकर्ता हुनुपर्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति आकांक्षी पात्रहरूको अदालतले भनेझैं ‘कर्म’ र ‘सत्कर्म’को सूची पनि बन्‍नैपर्छ ।
संविधानको भावना पालना गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति छ भने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ मापन गर्ने विधि-विधान र प्रक्रिया तय गर्न गाह्रो छैन ।
https://ekagaj.com/article/thought-interview/138

Sunday, January 3

भागबण्डामा भ्रष्टाचार-प्रणव भट्टराई र दिपेश घिमिरे

अख्तियार जस्ता निकायहरू राज्य कब्जा (स्टेट क्याप्चर) को सिकार भएका छन् ।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने र सत्ताको अपराधविरुद्ध आवाज उठाउने चेतनशील नागरिकको देशमा खडेरी देखिन्छ । नागरिक या त यो राजनीतिक दल वा त्यो दलमा विभक्त भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाका लागि दुइटा काम महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च प्रशासकको निष्पक्ष रूपमा सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यसका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सबल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचनाहरूको निर्माण आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अहिले गर्नैपर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय र कानुनी दायराको पुनर्संरचना नै हो ।
https://ekagaj.com/article/thought/270

कसैप्रति उत्तरदायी नहुने यो सरकार कामचलाऊ मात्र हो-विमल कोईराला

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संविधानको कुन धारा प्रयोग गरियो भन्‍ने उल्लेख छैन । यस्तो पनि हुन्‍छ ? यो त जवाफदेहिताविहीन शैली हो ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएपछि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता हो । तर किटानी जवाफदेहिता संसद्‌भित्र हो । संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो ।
जब चुनावको मिति घोषणा हुन्‍छ, तब कर्मचारी कार्यकारीकै भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस्तो बेलामा अरु लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘भोट अफ एकाउन्ट’ पध्दति लागू हुन्‍छ ।
‘भोट अफ एकाउन्ट' भनेको के हो ? -यो सरकारलाई पूरा बजेट ल्याउने अधिकार हुन्‍न । सरकारले केवल दैनिक कामचलाऊका निम्ति मात्रै बजेट खर्चन सक्छ । त्यसलार्ई ‘भोट अफ एकाउन्ट’ भनिन्‍छ ।
कानुनमा अनैतिक काम गर्नु हुँदैन भनी लेखिएको त छैन । त्यो नैतिकतालाई केले बाँध्‍ने ? त्यसलाई आचरणले बाँध्ने हो ।
संक्रमणकालमा कर्मचारी नेतृत्वको आँट परीक्षण हुन्‍छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको शुध्दताको पनि परीक्षण हुन्‍छ ।

https://ekagaj.com/article/interview/3642

नीति र नियतिबीच विद्युत क्षेत्र-प्रवल अधिकारी

नेपालको विद्युत क्षेत्रमा जति आशा र संभावना छन् ।
निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा अत्यन्त सफल भएको नै मान्नुपर्छ कि आज राज्यको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उछिन्दै जडित क्षमताका हिसावले निजी क्षेत्रले ७१२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पुर्‍याई प्राधिकरणसहित नेपालको कुल जडित क्षमता १३४९ मेगावाट पुग्न गएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुसँग गरेको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै जम्मा ५९७९ मेगावाट पुगिसकेको छ भने तीमध्ये ३२१५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिव ७ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजनाहरु पीपीएका लागि विभिन्न प्रकृयागत चरणमा छन् ।
सफलताको श्रेय नेपालको जलविद्युत विकास नीतिलाई दिइएन भने त्यो अन्याय हुन्छ किनकि त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा यहाँसम्म पुर्‍यायो ।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रवाह गर्ने पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली हरेक नदी कोरिडोरमा अभाव देखिन्छ । संचालनमा नै आईसकेका १०१ वटा विद्युत आयोजनाहरुमध्ये अहिलेकै अवस्थामा पनि केही आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत ग्रिड जडान सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरुको निर्माण प्राधिकरणबाट नसकिंदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई हर्जना तिर्नु नपर्ने शर्तमा जति विद्युत प्रवाह हुन सक्छ त्यति परिमाणको विद्युत मात्र प्राधिकरणले खरिद गर्ने गरी वैकल्पिक योजनामा सहमति जुटाई त्यस अन्तरगत विद्युत खरिद विक्री भइरहेको छ ।
पीपीए सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमध्ये कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्व प्रक्षेपित मिति भन्दा ६ महिना ढीला भएको अवस्थामा पनि चालू आ.व. भित्र करिव १२०० मेगावाट प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ ।
विद्युत प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छैन । २०४२ मा प्राधिकरण स्थापना भएदेखि बेलाबखत यसको खण्डीकरण हुने विषय चर्चामा आउने गरे पनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै कार्यहरुको जिम्मेवारी हालसम्म पनि प्राधिकरणबाटै निर्वाह भइरहेको छ । विद्युत प्रसारणतर्फ यसैले नै प्रसारण योजना तर्जुमादेखि संरचना निर्माण तथा सोको संचालन गर्दै आएको छ । सन् २०१५ जुलाई १२ मा भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्दै विद्युत प्रसारण प्रणालीको दीर्घकालिन विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना तयार पार्नेदेखि लिएर विद्युत प्रसारण प्रणालीको निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने एवम् विद्युतको आयात–निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण, विकास तथा विस्तार गरी विद्युतको सहज बजारीकरण गर्ने प्रकृतिको कारोवारसम्मको उद्देश्यका साथ हाल सो कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसले नेपालको प्रसारण प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राधिकरणको एकाधिकारलाई अन्त्य गरिसकेको अवस्था संकेत गर्दछ ।
विद्युत प्रसारण संरचनाको निर्माण प्राधिकरणको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका चुनौतिहरुमा मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणदेखि लिएर विभिन्न सरकारी निकायहरुसँगको समन्वय एवं प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृति र झन्झटिला सरकारी प्रकृयाहरु, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम र कानुनले थपेका जटिलताहरु, करार व्यवस्थापन तथा प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरु र संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यक्षमता एवं व्यावसायिक इमान्दारिताको अभावसम्मका विविध कारण प्रसारण–संरचना निर्माण तोकिएको समयमा नसकिने र वर्षौ विलम्व हुन जाने विकृतिले मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउने परिस्थिति निम्तिएको छ ।
यसको शुरुवाती त्रुटि जलविद्युत विकास नीति बनाउँदादेखि नै हुन गएको देखिन्छ । विद्युत उत्पादनलाई मात्र जोड दिने नीतिले विद्युत प्रसारण र बजारको लागि उत्तिकै महत्वका साथ नीति तय गर्न चुकेको देखिन्छ ।
विद्युत प्रसारण प्रणालीको उपयुक्त विकास र प्रवद्र्धनविना जलविद्युतको क्षेत्रको विकास अघि बढाउने यो अपूर्ण नीतिको उपजको रुपमा मुलुकमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थालाई निकट भविष्यमा नै हामीले विडम्वनाका साथ ब्यहोर्नुपर्ने बेला आउँदैछ ।
जलविद्युत विकासका लागि ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा उल्लिखित उद्देश्यहरु एवं रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि औल्याईएका २२ वटा नीतिहरुमा समेत सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनर्संरचना गर्दा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरिने विषय उठान गरेबाहेक प्रसारण संरचना निर्माणलाई समावेश नगरिनुले नीति निर्माताहरुको दृष्टि ३६० डिग्रीको फन्को लगाएर यसबाट भविष्यमा पर्न जाने दुष्प्रभावको पूर्वआँकलन गर्न कमजोर रहेको सावित हुन्छ ।
विगतमा नेपालले भोग्नुपरेको लोडसेडिङ पनि नीतिगत तथा संस्थागत असफलता हो । मागको तुलनामा उपलब्धता कम भएको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएजसरी राज्य आफ्नो तर्फबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यमा उदासीन रहेको देखिन्छ । जलविद्युत विकास नीतिमा ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गरिने भनिए तापनि न त राज्यले त्यसमा केही गर्न सक्यो न राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट विद्युत उत्पादनमा अघि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरियो ।
विद्युत् उत्पादन र समग्र विद्युत् क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दुर्बल हुँदै जाँदा एवम् राज्य र निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा समानान्तर र सन्तुलित ढंङ्गले अघि नबढ्दा त्यसले राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको बाहुल्यताले वर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन भई खेर जाने र सुक्खायाममा पानीको बहावमा आउने न्यूनताले विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउन जाने हाम्रो विद्युत उत्पादन प्रणालीको चरित्र हो ।
मुलुकको विद्युत मागमा खासै वृद्धि हुन नसक्दा केही वर्षमा नै हामीलाई सालैभर विद्युत बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
प्राधिकरणले गरेको माग प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० मा प्रणालीमा उच्चत्तम लोड २२२६ मेगावाट पुग्नुपर्नेमा सोको करिव ६३ प्रतिशत अर्थात १४०८ मेगावाट मात्र पुगेको तथ्याङ्कले नेपालको आन्तरिक विद्युत बजारलाई राज्यले ‘बुस्टर इन्टरभेन्सन’ (सकारात्मक हस्तक्षेप) सहित उचाल्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गर्दछ । यहाँको विद्युत मागलाई करिव २७ प्रतिशत वढाउन सक्दा मात्र प्राधिकरणको माग प्रक्षेपणका आधारमा गरिने जगेडा विद्युतको विश्लेषण एवं अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको उपलब्धता तथा विद्युतको मूल्यान्तरका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बजार जोखिमले प्राधिकरण र समग्र विद्युत क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सार्थक समिक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यबमोजिम १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी सन् २०२८ मा अहिले लिएकै ‘जेनेरेसन मिक्स’ (उत्पादन मिश्रण) अनुसार नदी प्रवाही, पिकिङ नदी प्रवाही र जलाशययुक्त आयोजनाहरु सम्पन्न भएको अवस्था मान्दा प्राधिकरणकै हालको माग प्रक्षेपणअनुसार नेपालको पिक लोड पाँच हजार पाँच सय ६१ मेगावाट र ऊर्जा आवश्यकता करिव २५ अर्ब युनिट पुगी करिव ४८ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुन जाने देखिन्छ ।
निश्कर्षका रुपमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण र विद्युत बजारको सुनिश्चिततालाई अपरिहार्य मान्न सकिन्छ।
https://ekagaj.com/article/thought/162
लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हुन् ।