- संसद् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारको काम अडिट गर्ने थलो हो। सुशासनको सुनिश्चिततासँगै सरकार र यसका संयन्त्र जनताका कामबाट विमुख नहोऊन् भनेर निगरानी राख्नु संसद्को कर्तव्य हुन्छ। यसलाई विस्तृत र सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्न विषयगत समितिहरू गठन भएका छन्। सरकारको कार्यप्रणालीको संसद्को निरन्तर निगरानीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्छ।
- संसदीय समितिले छानबिनको दायरामा ल्याएका मुद्दाहरूमा सरकारले छुट्टै अनुसन्धान/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरेको छ। यस्ता प्रतिवेदनको निहित उद्देश्य संसदीय समितिका छानबिनलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु र सरकारको स्वार्थ रक्षा गर्नु रहेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिले कुनै मुद्दालाई छानबिनको दायरामा ल्याएपछि सरकार अग्रसर भएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय या मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट यस्ता छानबिन/अध्ययन समिति गठन गर्ने गरिएको छ। सरकारको अध्ययन र संसदीय समितिको छानबिनमा परस्पर विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरू उद्घाटित भएका छन्। संसदीय समितिका छानबिनमा सरकारी अध्ययनका यस्ता प्रतिवेदनहरूको कुनै अर्थ छैन।
- सरकारी अधिकारीहरूले संसदीय समितिले तथ्यहीन भएर, बिनाअनुसन्धान, होडबाजीमा निर्देशन दिने प्रवृत्ति सुरु गरेको भनेर खुलेआम सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छन्। अझै एक विभागीय मन्त्रीले त केही समयअघि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्न नसकिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे। जुन सार्वभौम संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल हो। लोकतन्त्रको सौन्दर्य विपरीत हो। तर पनि संसदीय समितिहरूले संसद्मा यसलाई बहसको मुद्दाका रूपमा प्रवेश गराउन नसक्नु विडम्बना हो। संसद्को स्वतन्त्रता खुम्चिनु र संसद्को निर्देशन पालना नहुनु भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमा संकुचन आउनु हो।
- संसदीय समितिहरूले अध्ययन र छानबिनका आधारमा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई निर्देशन दिँदा परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। केही अपरिपक्वता र निर्देशनको होडबाजी तथा समितिहरूबीच कार्यविभाजनको विवाद विगतमा पनि देखिएकै हो। जनप्रतिनिधिहरूले सधैं ध्यानमा राख्नुपर्ने के हो भने जनताको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने, उनीहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने संसद्भन्दा महत्वपूर्ण थलो अर्को छैन। संसदीय समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सरकारका कामको निरन्तर अनुगमन, संविधान र जनभावनाअनुरूपका विधेयकहरू निर्माणमा परिपक्वतासाथ अघि बढून्, जसले सार्वभौम संसद्को गरिमा अझै उचाइमा राख्न मद्दत पुर्याओस्।
- लोकतन्त्रीकरण मूलतः वैयक्तिक, सामाजिक एवं बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरूसँग पारस्परिक रूपमा सहज तादात्म्य राख्न राज्यद्वारा अनुप्रेरित, जनताद्वारा अनुमोदित एवं अवलम्बित व्यावहारिक कार्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । यसको मूल उद्देश्य सामान्य अवस्थामा सर्वजन हिताय हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । बहुजन हिताय (अधिक जनताको हित हुने) को मान्यताले अल्पसंख्यकको उपेक्षा हुने हुँदा त्यसलाई पनि सम्मानजनक सुनुवाइ गर्दै समाजमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्थाको निर्माण गर्नु लोकतन्त्रीकरणको उद्देश्य रहेको बुझिन्छ।
- लोकतन्त्रको बाह्यरूप राजनीतिक प्रणालीसँग गाँसिएको देखिए तापनि यसमा वैयक्तिक स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अनिवार्यतः हुनैपर्ने सार्वभौम मान्यता रहँदै आएको छ । समाजको स्वाभाविक सुव्यवस्थापनका लागि एवं उध्र्वगामी गतिशीलताका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय भनेको राज्य हो, सरकार हो । राज्यले त्यसकै निम्ति अनुमोदित नीति, नियम वा राष्ट्रिय संहिताहरू (कानुन, संविधान) को निर्माण गर्छ । राज्यका अंगहरू स्वयंले तिनको पालना गर्दै नागरिकलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्छन् । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय संहिताहरूको परिमार्जन वा संशोधन भइरहन्छ । संहिताहरू मूलतः सापेक्षिक रहन्छन्, तिनका निर्माताहरूको बौद्धिकता, परिकल्पना र दार्शनिकताका प्रभाव र सामथ्र्यमा तिनको चिरस्थायी उपादेयता प्रतिविम्बित हुन्छ।
- लोकतान्त्रिक सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक निकाय वा संरचनाहरूको संस्थापन गर्दै समस्त समाजलाई लोकतन्त्रीकरणतर्फ अग्रसर गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यसकै लागि त्यसको आवश्यकता परेको हो । व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण भनेको लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता वा आदर्शहरूलाई सामाजिक हिसाबले आत्मसात् गरिनु हो भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएको अनि परम्परागत रूपमा सामन्तवादी कानुनद्वारा प्रभावित समाजमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहिरहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै प्रारम्भ भएको हो । स्थिर सरकारको आरम्भ त्यसबेला हुन नसकेको हुँदा नेपाली समाज लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सकेन ।
- २०१६ सालमा बनेको जननिर्वाचित सरकारद्वारा थालिएको अल्पसमयमा सामन्ती परम्पराका केही महत्वपूर्ण निशानहरू, जस्तै बिर्ता, राज्य रजौटा, जमिनदारी प्रथा आदि भत्काई वर्गीय विभेदलाई साँघुर्याउने प्रयास थालिएको थियो र प्रशासनिक संरचनाका केही आधारहरू केही निर्माण गरेको थियो । त्यस अल्पकालमा राज्य तहबाट सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको प्रारम्भ भएको थियो तर परम्परागत सामन्तवादी संस्कारद्वारा निर्देशित दरबार र त्यसकै प्रभावको स्वीकारोक्तिमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहयोजनमा निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो ।
- ०३६ सालपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भयमिश्रित उपयोग सहरी तथा शिक्षित समाजमा अंशतः भयो र त्यसको प्रभावले चेतनागत सचेतना विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काम गर्यो । राजनीतिक दलहरूको संघर्ष तथा त्यही सचेतना विस्तारणको प्रभावको पृष्ठभूमिमा ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलनको सफलताले राज्य प्रणालीको वैचारिक एवं नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म संरचनागत परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका निकायहरू स्थापना गरिए । राजनीतिक तहबाट बहुदलीयताको अभ्यासका खातिर स्थापित संरचनाहरू देशलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न पूर्वाधारका रूपमा रहेका थिए।
- तीमार्फत आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो दलीय उपस्थिति देखाए । जनप्रतिनिधिहरूको सरोकार जनताका विकास निर्माणतर्फका आकांक्षाहरूमा अगुवाइ गर्ने भएकाले त्यसतर्फ न्यूनाधिक अग्रसरता पनि उनीहरूले देखाए । तर बहुदलीय राज्य प्रणालीलाई बलियो पार्न जनताका बाह्य आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको स्तरलाई पनि बलियो पार्दै जान त्यसअनुसारका कामहरू गर्दै जानुपथ्र्यो, राजनीतिक दलहरू यहीँनेर चुके । आमजनतामा बहुदल आएपछि विकास हुन्छ र विकास भएपछि सुख पाइन्छ, दुःख गर्नुपर्दैन, बहुदल आएपछि त अब दुःखका दिन गए भन्ने नै थियो सर्वसाधारण जनतामा । भनिएको पनि त्यही थियो।
- राजनीतिक दलहरूका बीच दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । नेतृत्वको ध्यान देशको राजनीतिक र संरचनागत प्रजातन्त्रीकरणमा मात्र केन्द्रित भयो । यसको समानान्तर तहमा खासगरी सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ राजनीतिक अग्रसरता हुन सकेन।
- सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको सामान्य अर्थ राजनीतिक बाहेकका संघसंस्था वा गतिविधिहरूमा आमजनताका अधिकार, भूमिका वा सरोकारमा बढोत्तरी गर्दै तीबाट प्राप्त हुने फाइदा, गौरवको प्रत्याभूति, भावनात्मक सन्तुष्टि, वैचारिक स्तरमा वृद्धि, सामाजिक दायित्वप्रति सजगीकरण र सहभागिता, राष्ट्रिय दायित्व वहनप्रति गौरवानुभूति, प्रजातन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यताहरूको अभिमुखीकरण आदि पक्षहरूलाई राज्यस्तरबाट त्यति महत्व दिइएन।
- समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्यको नेतृत्व लिने भनेको प्रथमतः सरकारले नै हो । संविधानतः राजनीतिक संघसंस्थाहरूको भूमिका फेरिएको छ । संरचनाहरू फेरिएका छन् । तुलनात्मक हिसाबले बढी समावेशी पनि देखिएको छ । सतहमा देखिने राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी असन्तुष्टिहरू पहिलेझै देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा राजनीतिक समझदारीमा हुने कुरा हो।
- राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणका लागि संविधानतः संरचनागत प्रयासको थालनी भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छ । त्यसले समानुपातिक हिसाबले विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउँछ । यो राजनीतिक सहभागितामूलक हुन्छ । फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ, यस निम्ति नेतृत्व गर्नेहरू फेरिइरहन्छन् । यो एउटा निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
- समाजमा उपेक्षित, अवहेलित, उत्पीडित, शोषित, तिरस्कृत समुदायलाई यथास्थितिबाट माथि उठाएर सामाजिक मूलधारमा ल्याउनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ । यसनिम्ति मिहिन ढंगले काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनसक्छ । राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक तीनै हिसाबले उच्च माध्यम र निम्न वर्गीय विभाजन नेपाली समाजमा अझै व्याप्त नै छ।
- राजनीतिमा समावेशी पद्धतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ सहभागिताका हिसाबले । तर त्यो आफ्नो वर्गको समग्र सामाजिक उत्थानका लागि केही प्रतिनिधिहरूको नीतिगत तहमा भएको सहभागिता समुदायगत लोकतन्त्रीकरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यो तत्कालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम मात्र हो । सम्बद्ध समुदाय भित्रैबाट निर्मित सामाजिक संस्थाहरूको उल्लेख्य सक्रियताबेगर त्यसले लोकतन्त्र आफ्नो लागि पनि रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैन । निम्न वर्गभित्रको पनि निम्न–निम्न वर्ग सबै जाति समुदायमा सबैभन्दा उपेक्षित छ । निम्न माध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम–निम्न, मध्यम–मध्यम अनि मध्यम वर्गमा सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या क्रमशः कमकम हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ तर त्यसको गति एकदमै मन्द छ । अधिकतम वर्गीय विभेदीकरण, वञ्चितीकरणमा पिल्सिएका जनतालाई राजनीतिक लोकतन्त्रीकरण कुइराको काग बराबर हुन्छ । त्यस समाज र वर्गको लोकतन्त्रीकरण गर्न २÷४ सिट छुट्याएर वा चुनाव जिताएर पुग्ने होइन, स्थायी सामाजिक संस्थाहरूलाई तिनको जिम्मा दिइनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समावेशी सिटमा २–४ जनालाई रोजगारी दिनु भनेको प्रोत्साहन मात्र हो, स्थायी समाधान होइन । त्यसले दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
- सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण देशव्यापी रूपमा गरेर विनाहस्तक्षेप काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिने हो भने लोकतन्त्रले जगसम्म पुगेर चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । राष्ट्रिय स्तरमै सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ लाग्न राज्यले सचेतता अपनाउनै पर्छ । निम्न वर्ग वा पिछडिएका जनताले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेसम्म देशले लोकतन्त्रको सार्थकता पनि अनुभूत गर्न सक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्रीकरण नै सामाजिक परिवर्तनको मूल आधार हो।
- सामाजिक लोकतन्त्र सतहमा देखिने विषय होइन । यसले आमजनतामा वैयक्तिक जीवनपद्धतिको परिस्कृतीकरण गराउँछ । यसले मानव जीवनपद्धतिलाई परिस्कृत गराउँदै उसका चैतन्य एवं व्यवहारहरूलाई क्रमशः नवीनतातर्फ नित्य उन्मुख गराउँदै संस्कृतीकरणको प्रारम्भ गराउँछ । अन्ततः सांस्कृतिक समाजले जीवनदायी सभ्यताको निर्माण गर्छ । अनि सामाजिक तहमा देखिने अँध्यारा दृश्यहरू मेटिएर जानेछन् । यस्तो समाज निर्माणतर्फको अग्रसरता नै लोकतन्त्रीकरणतर्फको यात्रा हो ।
- समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई चुनाव, जनप्रतिनिधित्व, भौतिक विकास वा अन्य केही तात्कालिक सेवामूलक कार्यहरूतर्फको सक्रियताभन्दा माथि राखेर आमजनताको सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि अपरिहार्य दायित्वका रूपमा लिइनु जरुरी देखिएको छ । भौतिक विकासको उपलब्धताले समाजको बाहिरी दृश्यलाई सुन्दर बनाउँछ, सही हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रीकरणका माध्यमबाट गरिने सांस्कृतिक परिवर्तनले मानिसको हृदयलाई नै सुन्दर बनाउँछ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62210/
- मुलुकले आफ्नो स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता सामान्य कामका निम्ति विदेशीको मुख ताकिरहनु पर्दैन । विदेशीसँग ठूला आयोजनाका निम्ति आग्रह गर्न सकिन्छ । सकेसम्म आफ्नै बलबुतामा यस्ता काम भए भने मात्र नेपाल र नेपालीको इज्जत हुन्छ।
- आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग भने कनिका छराइमै सीमित हुन थालेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा मुलुकको अर्बौं खर्च भइरहेको छ । यसका निम्ति नागरिकको योगदान पनि हेरेको भए सायद यो दीगो हुने थियो । विकास निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोत जुट्नै नसक्ने अवस्था छ । साधारण खर्च बेपत्तासँग बढेको छ । सर्वसाधारणले खाई नखाई तिरेको करको रकम भने हुनेखानेकै पोल्टामा कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ । चाहे त्यो वृद्धभत्ताका नाममा होस् वा अन्य कुनै । हेर्दा सामान्य रकम हुन्छ । ससानो रकम जम्मा गरेरै ठूलो हुने हो । यस्तो कामले सरकारमा बस्ने वा यस्ता कार्यक्रम ल्याउने दलको लोकप्रियता बढ्न सक्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनले ढुकुटी खोक्रो हुँदा पनि भरलाग्दो काम नहुने अवस्था आउँछ।
- यसै पनि सित्तैमा किन दिने ? वृद्धभत्ता वा अन्य कुनै पनि नामको भत्ताका निम्ति योगदानमा आधारित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । काम गर्न सक्ने उमेरमा तिनीहरूबाट निश्चित रकम उठाउन र कोषमा राख्न सकिन्छ । बुढ्यौली लागेपछि तोकिएको उमेरदेखि भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उपचारका निम्ति पनि बिमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने कसैले पनि राज्यले केही दिएन भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । काम गर्न सक्ने बेलामा राज्यलाई दिनु र थला परेका बेला राज्यबाट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
- खानपान, औषधिमुलो र जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट मानिसको उमेर बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको जनसंख्या बिस्तारै बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्ने बढी हुने अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदै छ । जापानमा ६०–७० वर्षको उमेरलाई मध्यजीवनजस्तो मान्न थालिसकेका छन् । यसअर्थमा उनीहरूका निम्ति समेत रोजगारीको व्यवस्था गरी जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रक्रिया त्यहाँको समाज र सरकारले अवलम्बन गरिसकेका छन् । सामान्यतः विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन लिइरहेका यस्ता व्यक्तिलाई समेत वृद्धभत्ता दिने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यसो गर्दा पक्कै पनि सत्तारूढ दललाई लोकप्रिय बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्न सक्दैन।
- यसै पनि हाम्रो मुलुकको एउटा ठूलो जनसंख्या भारतीय, बेलायतीलगायतका सुरक्षा निकायमा कार्यरत छ । तिनले त्यहाँ सेवा गरेबापत नियमित रूपमा निवृत्तिभरणको सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर, तिनलाई स्वदेशमा समेत यहाँको वृद्धभत्ता प्राप्त भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले विदेशी पेन्सन पाइरहेकालाई वृद्धभत्ता नदिने प्रावधान राखेकामा अहिले त्यसलाई एकाएक कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । गत असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई उल्ट्याएपछि विदेशी सरकार र संघसंस्थामा काम गरेर पेन्सन पाइरहेकाले पनि वृद्धभत्ता पाउने गराइएको छ।
- वृद्धभत्ताको व्यवस्था सरकारले अघिसारेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी वा विदेशी जस्तोसुकै पेन्सन र अन्य सुविधा पाइरहेकाहरूलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्थामा रोक लाग्नुपर्छ । तर, यहाँ त रोक लागिसकेको विषयलाई समेत पुनः प्रचलनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन वृद्धभत्ताका रूपमा मात्र होइन, कार्यकर्तालाई पोस्न, पहुँचवालाहरूलाई स्वास्थोपचार गर्न र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार आदिका नाममा समेत भइरहेको छ । राष्ट्रले दिने पुरस्कार, तक्मा, पद आदिको पनि यसैगरी दुरुपयोग भएको छ । आफ्नो चाकरीमा आउनेलाई जसरी पनि लाभान्वित गर्ने परिपाटी अहिले मुलुकमा विद्यमान छ।
- गुणका आधारमा निर्णय गर्ने, पद पाउनैपर्ने व्यावसायिक व्यक्तिले मात्र पाउने र अनाहकमा राज्य ढुकुटीबाट खर्च नहुने परिपाटी नबनेसम्म ससाना कामका निम्ति पनि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । राज्य ढुकुटी भने फजुल खर्चमा रित्तिइरहन्छ । आठानाको कुखुराका लागि बारानाको मसला खर्च गर्नेजस्तो प्रवृत्ति अहिले छ।
- राज्यले सीमान्त वर्गका निम्ति गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । तर, सुविधा पाइरहेकै व्यक्तिकहाँ राज्यको सुविधा पुगिरहेको छ । पहुँचवालाले नै मुलुकमा नीतिगत अनियमितता गराउन सक्छन् । त्यसमा पनि अहिलेको वृद्धभत्तालगायतका सुविधाको दुरुपयोग चरम छ । कैँयन् व्यक्ति बितिसक्दा पनि तिनका नाममा वृद्धभत्ता खाइरहेका घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउन सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62212/
- मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर हो । यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो । यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै अनुसूचीमा भ्याट फिर्ता हुने वस्तुको अनुसूची थियो । छुटका व्यवस्थाहरु पनि त्यसमै हुन्थे ।
- कतिपय उद्योग व्यवसाय स्थापना, उत्पादन लगायतमा लागत बढी परेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, बाँच्न नै नसक्ने, उत्पादित वस्तु महंगो भएर बिक्री नै नहुने हुन सक्छ भनेर यस्तो कर छुट र भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । कपडा, वनस्पति घ्यु, तेल लगायतमा यस्तो भ्याट फिर्ताको व्यवस्था थियो । मोबाइल फोनको प्रयोग बढ्दै गएपछि चोरी पैठारीबाट धेरै मोबाइल भित्रिन थाले । उठ्न सक्ने कर पनि नउठ्ने देखेपछि यसमा पनि भ्याट फिर्ताको व्यवस्था भयो । मोबाइलको खरिदमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू भयो ।
- त्यतिबेला के विश्वास गरिएको थियो भने यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ र राज्यले पनि त्यसबाट फाइदा पाउँछ । उत्पादन बढ्दा प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ताले समेत लाभ पाउँछन् । तर, त्यो विश्वास अनुरुपको वातावरण यहाँ बनेन । जे–जे अपेक्षा गरेर भ्याट फिर्ता हामीले गर्यौं, त्यो अनुरुपको नतिजा आएन ।
- नेपालमा सुति कपडाको आयात बढी भयो, त्यसलाई कम गर्न नेपालभित्रैका उद्योगलाई सशक्त पार्नुपर्छ भनेर भ्याट फिर्ता दिइँदै आएको थियो ।
- तर, लामो समयमसम्म पनि आयात घट्ने र आन्तरिक उत्पादन बढ्ने अवस्था सिर्जना भएन । हामी आयातले नै थिचिई रहियौं । भ्याट फिर्ता दिँदा राजश्व गुम्यो मात्र । त्यसैले भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर हामी पहिलेका प्रशासकहरु लामो समयदेखि निकै करायौं । तर, पहिलेका सरकारहरुले अवस्था बुझेर वा नबुझेर यस्तो निर्णय लिन आवश्यक ठानेनन् ।
- अहिलेका प्रशासकहरुले पनि उनलाई ‘कन्भिन्स’ गरे होलान्, पहिले हामीले गर्न नसकेको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउने काम भएको छ । यसबाट कपडा उद्योगीलाई पक्कै मार परेको छ तर, यसलाई भ्याटको मूल सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
- भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय समग्र भ्याटको सिद्धान्तमा मेल खान्छ । उपभोगमा आधारित एकीकृत कर प्रणाली हो, भ्याट । हामी भ्याटमा बहुदरमा गएनौं, तत्काल जाँदैनौं पनि होला । १३ प्रतिशत कर लगाउँछौं । यो निकै वैज्ञानिक कर प्रणाली भएकाले यसमा पनि फिर्ताको व्यवस्था जरुरी थिएन ।
- खास उद्देश्य राखेर भ्याट फिर्ताको व्यवस्था गरिए पनि यो व्यवस्थाले सरकार र उपभोक्तालाई लाभ मिलेन । उद्योगी– व्यवसायी मात्र मोटाए । यसकारण भ्याटको सिद्धान्त विपरित लगाइएको कर फिर्ताको व्यवस्था वर्तमान सरकारले हटाउने वैज्ञानिक निर्णय लिएकै हो ।
- यस्तो निर्णय गरेर सरकार त्यतिकै बस्न मिल्छ त ? पक्कै पनि मिल्दैन । अब सरकारले यो व्यवस्था हटाउँदा मारमा परेका स्वदेशी उद्योगलाई गैरकर सुविधाहरु दिनसक्छ, दिनुपर्छ । स्वदेशी उद्योग, लगानी र उत्पादनलाई अनेक तवरबाट प्रवर्द्धन–संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
- नेपाल विश्व ब्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य राष्ट्र हो । हाम्रा उत्पादनहरुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने ‘एन्टी डम्पिङ’ कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छौं । बाहिरबाट आउने कमसल उत्पादनलाई रोकेर यहाँका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं । जस्तासुकै गुणस्तरहीन वस्तु पनि नेपाल ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्छौं । प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न अरु पनि धेरै उपायहरु छन् ।
- नेपालमा पर्याप्त कपडा उत्पादन हुँदैन । उद्योगहरुलाई सरकारले नगद अनुदान दिन पनि सम्भव हुँदैन । तर, उद्योगका लागि मेसिनरी ल्याउँदा भन्सार छुट, निकासीमा विभिन्न सहुलियतका व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ । उनीहरुका उत्पादनलाई सेना, प्रहरी लगायत सरकारी उपभोक्ता खोजिदिन सकिन्छ । उद्योगीहरुले पाउने आय कर छुटको व्यवस्था अझ खुकुलो पार्न सकिन्छ । उद्योगधन्दा संरक्षण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर नलगाइने कानुनी प्रवन्धहरु पनि गर्न सकिन्छ ।
- उद्योगीहरुले विजुलीको महसुलमा सहुलियत लगायतका विकल्पहरुको कुरा उठाएका छन् । कर छुटभन्दा बाहिरका यस्ता व्यवस्थाहरुतर्फ सरकार लाग्न सक्छ, जसबाट उद्योगहरु नमरोस् ।
- हामीले भ्याटलाई राजश्वको मूल स्रोतका रुपमा अपनायौं । यसैलाई वस्तु तथा सेवाको सिंगल ट्याक्स बनायौं । आय करको आधार पनि यही नै हो । यसले नै राजश्व प्रणालीको बलियो जग तयार गर्छ । यसले कर छली नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्छ । त्यसैले अत्यावश्यकीय सेवाबाहेक अन्यत्र कम कर लगाउने कुरा सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुन्छ । राज्यले भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाका कारण मौलाएका विकृतिलाई पनि हेर्दै अरु तवरबाट सोच्न सक्छ ।
- जे व्यवस्था अपनाए पनि त्यसबाट उपभोक्ताले केही न केही लाभ पाउने ग्यारेन्टी खोज्नुपर्छ । सरकारको राजश्वमा पनि योगदान पुग्नुपर्छ । सुविधा लिने तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नहुने, राज्यको ढुकुटीमा पनि कुनै योगदान नपुग्ने अवस्था कायम रहन हुँदैन । अब उद्योगीलाई सुविधा दिएपछि त्यसको उद्देश्य पुरा हुनसक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
- हामीले यत्रो वर्ष अभ्यास गर्दा पनि भ्याट फिर्ताले अपेक्षित प्रतिफल दिएन । अब स्वदेशी उत्पादन बढ्ने, उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने र उचित राजश्व पनि प्राप्त हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नैपर्छ ।
https://www.onlinekhabar.com/2018/11/720405
- नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विधतासहितको जुन इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय चरित्र हो, सबै नेपालीले आ–आफ्नो अनुहार यो सरकारमा देखेर राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनुपर्थ्याे ।
- अब नेपाली जनताको एउटै चाहना र आवश्यकता भनेको अत्यन्त पिछडिएको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई गुणात्मक ढंगले रूपान्तरण गर्ने र नेपाललाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउने हो ।
- अब पुरानो चरम नियन्त्रणमुखी कम्युनिस्ट ढाँचाले हुँदै हुँदैन ।
- परम्परागत सोपान क्रममा आधारित जुन नोकरशाही ढाँचा हो, त्यसलाई बदलेर कार्यसम्पादनमुखी, परिणाममुखी नयाँ कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा कुनै पनि प्रयत्न गरिएन ।
- समाजको मनोविज्ञान नबदलिईकन विकास–समृद्धि हुँदैन । परम्परागत जुन संस्कृति र संस्कार हुन्छ, त्यसलाई पनि युगसापेक्ष ढंगले हामीले बदल्न सक्नुपर्छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/18/115380/
- राज्य चलाउने प्रमुख स्रोत कर नै हो । राज्यको खर्च र निजी खर्चबीच रेखाङ्कन गर्न सक्दा सुशासनको जग बस्छ । राज्यस्रोतको दोहन घट्छ ।
- करले बाध्य भन्ने शब्दलाई जनाउँछ । यो अङ्ग्रेजी ट्याक्सबाट आएको हो र सो ट्याक्स पनि ल्याटिनको ट्याक्सोबाट आएको हो । त्यसले बाध्यात्मक रूपमा तिरिने वित्तीय दायित्व नै बुझाउँछ । व्यक्ति वा संस्थाबाट आयको केही अंश राज्य सञ्चालनका लागि वहन गरिने दायित्व कर हो । कर कानुनी आधारमा तिरिन्छ र नतिर्नु गैरकानुनी हो । तर, करलाई स्वेच्छिक जनसहभागिता बनाउँदै करको स्रोत र सङ्कलनदेखि खर्च प्रणालीसम्म पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ ।
- आयकर ऐन २०५८ ले आयकरलाई असाध्य वैज्ञानिक बनाएको छ । आयसित सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसाय, रोजगारी र पारिश्रमिकबाट हुने आय करदाता स्वयम्ले घोषणा गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । यसले करसित असुली शब्दको प्रयोग गर्नु पनि जरुरी छैन । कर सङ्कलनले नै काफी अर्थ दिन्छ ।
- आयकरसँगै भन्सार पनि कानुनी रूपमा पारदर्शी छ तर कार्यान्वयन फितलो ।
- कर दिवस मनाइरहँदा २०५४ सालवरपर सम्झनुपर्ने हुन्छ । राज्यको कर प्रणाली वैज्ञानिक थिएन । बिक्री कर, होटल कर र मनोरञ्जन कर प्रयोगमा थिए । त्यसमा वैज्ञानिक आधार कम थिए । आयकर पनि अधिकारीले बयानका आधारमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कर सङ्कलन गरिन्थ्यो । कर छल्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ र त्यतिखेर त झनै व्यापक थियो । भ्याटको कार्यान्वयनपछि अलि सुधार आयो तर अझै यात्रा पूरा भएको छैन ।
- चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार राज्यकै ढुुकुटीले बनाए । जनश्रमदान पनि निःशुल्क र अति न्यून ज्यालामा लगाए तर तयार भएपछि फेरि राज्यलाई नै बेचेर भाइहरूमा पैसा बाँडे । राणा, शाहका वरपर र उनका बिर्ताद्वारा जमिनमा स्वामित्व भएकाहरूकै लामो समयसम्म शासन र अर्थतन्त्रमा स्वामित्व हुँदै आएको छ । जनताको करबाट परदर्शी रूपमा अर्को सिंहदरबार बन्न सकेको छैन ।
- राष्ट्रिय ढुकुटीमा सीमितको रजाइले नयाँ वर्ग सिर्जनाजस्तै गरेको छ । केही अपवाद हुन सक्ला तर अधिकांश प्रवृत्ति यही हो । भन्सार र राजस्वका सामान्य कर्मचारीहरू रवाफले सीमा नाघेको समाजले देखिरहेको छ । सुधारको डण्डा एकातिर चलाएरमात्र हुँदैन ।
- ‘कर, डर र भर’ ले काम गर्नुपर्छ । कर तिर्नु दायित्व हो भन्ने कुराका लागि मैले तिरेको कर चाणक्यको मर्मअनुरूपजस्तै खर्च हुन सकोस् । राजस्वमारा कुनै पनि व्यक्तिले छाती फुलाएर हिँड्न नसकोस् अनि सरकारी निवासमा राजनीतिक दलका भोजभतेर नहून् ।
- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभएझैँ अहिले पनि कर तिर्नमा भन्दा छल्नका लागि बढी सचेतता देखिन्छ । करको दायरामा एकपटक पसेको मानिस कालको मुखमा पुगेको महसुस नगरोस् । अहिले कतिपय प्रवृत्ति त्यस्तै छ । करभन्दा पर बसेको शान वृहत् छ भने करभित्र बसेको मानिसको हण्डर भनिसाध्य छैन ।
- सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मका कर्मचारीले वर्षौं भइसक्यो एक प्रतिशत कर बुझाएको । अर्बौ रुपियाँ ढुकुटीमा बसेको छ तर त्यसको उपयोग ऐन, नियम, कार्यविधिभन्दा भन्दै वर्षाौँ बितिसकेको छ ।
- बेथितिका कुरा गरिरहँदा कर प्रशासनमा सुधार फिटिक्कै भएको छैन भन्ने पनि होइन । कर प्रशासनमा सुधारका प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेका छन् । कानुन, काइदा र प्रद्धति पनि लागू हुँदै छन् तर सूचना प्रविधिको जुन युगमा दुनियाँ पुगेको छ, त्यसअनुरूपको सुधार अपेक्षित छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/62209x
- ‘फ्रि स्पिच’ अर्थात् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संवैधानिक कानुनमा यसलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रुपमा लिइन्छ।
- संविधानले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका अधिकार एवं सहुलियत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यस्ता अधिकार वा सहुलियतहरुको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छन्।
- राज्यले वहन गर्ने उत्तरदायित्व (अब्लिगेसन) का दृष्टिकोणले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको स्वभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। राज्यको सकारात्मक दायित्व जसमा राज्यको सहभागिता र साधन–स्रोत आवश्यक ठानिन्छ। त्यस्ता कोटिका अधिकारहरु सकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। यसको दृष्टान्त समानताको अधिकार र समावेशिताको अधिकार हुन्।
- अधिकारको प्रचलनका लागि राज्यको कुनै लगानी वा साधन–स्रोतको आवश्यकता नपर्ने प्रकृतिका अधिकारहरुलाई नकारात्मक स्वभावका अधिकार मानिन्छ। जसको कार्यान्वयन वा प्रचलनका लागि राज्यले त्यस्ता अधिकारको सम्मान गरे मात्र पुग्छ। त्यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकाले यी अधिकारले सिर्जना गर्ने राज्यको दायित्वलाई नकारात्मक दायित्व भनिएको हो। सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण हुने सामग्रीहरु र राज्यको कुनै स्थानमा हुने नागरिक सभा वा विरोध सम्बन्धी अधिकारले राज्यलाई नकारात्मक दायित्व सुम्पेको हुन्छ।
- यस अर्थमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, आवतजावत तथा घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता, सरकारका काम–कारबाहीबारे आलोचना र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता आदि नागरिकलाई प्राप्त नकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। जसको प्रचलनका लागि राज्यसँग हस्तक्षेप गर्न नपाउने दायित्व अर्थात् ‘नेगेटिभ ड्युटी’ रहेको हुन्छ।
- नेपालको संविधानले सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी ६ वटा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। ती स्वतन्त्रताहरूमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता पर्छन्। नागरिक शासन व्यवस्थामा यी स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारशिला वा स्वतन्त्रताहरूको जननीका रूपमा लिइन्छ।
- यी स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना कुनै पनि शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रेस स्वतन्त्रताबाट र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन।
- प्रेस स्वतन्त्रता आजको विश्वका मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता हो। यसको अभावमा व्यक्तिका अन्य अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरुको खासै अर्थ रहँदैन। आफू बसेको राज्यमा यी स्वतन्त्रताहरुको निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यी अधिकारहरुमा राज्यले स्वेच्छाचारी बन्देज लगाउन नसकोस् भन्ने अभिप्रायले नागरिकहरुले आफ्ना संविधान र कानुनहरु मार्फत यस्ता अधिकारहरुको प्रत्याभूति गराएका हुन्छन्।
- पछिल्ला दशकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ। यसका पछाडि कैयौं कारण छन्।
- उत्तरदायी सरकारको स्थापनाका लागि होस् वा खुला एवं न्यायोचित समाजको स्थापनाका लागि, प्रेसको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका अधिकार (नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार) का साथै तेस्रो र चौथो पुस्ताका अधिकारहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, आवास, विद्युुत् आदिको संरक्षण र संवद्र्धनमा समेत प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
- विश्वका धेरै मुलुकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ। केही थोरै मुलुकहरुमा मात्र यसलाई छुट्टै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ।
- सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र स्विडेन हो। यसले सन् १७६६ मा नै यस सम्बन्धी कानुन अवलम्बन गरेको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेको अर्को देश कोलम्बिया हो। जसको सन् १८८८ को राजनीतिक तथा नगरपालिकाको संगठन सम्बन्धी संहिताले व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट नियन्त्रित वा सरकारलाई प्राप्त कुनै पनि दस्तावेजहरु माग्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका (सन् १९६७), अस्ट्रेलिया (१९८२), क्यानाडा र न्यूजिल्यान्ड (१९८२) सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेका मुलुकहरु हुन्।
- प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई सूचनाको हकको रुपमा संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा स्विडेन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कोलम्बिया, इस्टोनिया, हंगेरी, लिथुनिया, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, रोमानिया, युक्रेन, नेपाल आदि पर्छन्।
- सामान्य कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा एसियामा– हङकङ, भारत, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड, मध्यपूर्वमा इजरायल, अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, अमेरिकामा वेलिज, जमैका, मेक्सिको, पेरु, ट्रिनिदाद र टोव्यागो र युरोपमा अल्वानिया, बोस्निया–हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, गणतन्त्र चेक, इस्टोनिया, जर्जिया, लातभिया, लिथुवानिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया, संयुक्त अधिराज्य आदि पर्छन्।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाल
- विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा संविधानमै सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रमा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।
- माथि उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा पनि यस सम्बन्धी स्वतन्त्रताको छुुट्टै व्यवस्था नगरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ।
- तर, नेपाल त्यस्तो मुलुकको श्रेणीमा पर्छ, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७(२)(क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) का साथै सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टै संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार उल्लिखित तीन वटै स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन्। यी स्वतन्त्रतालाई संविधानमा उच्च स्थान दिनुको पछाडि खास राजनीतिक तथा दार्शनिक उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ।
- विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चीरहरण पटक पटक हुने गरेका सन्दर्भमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै स्पष्टताका साथ यी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ।
- संवैधानिक दर्शनको हिसाबले हेर्दा संविधानवादको अभिन्न अंगका रुपमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधान निर्माताहरुले मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ।
- संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था प्रशासकीय आदेशबाट अन्यथा हुन सक्ने अवस्था रहँदैन।
- संविधानबाट प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरु लगाउँदा केही निश्चित सर्तहरुको पालना अनिवार्य रुपमा गरिएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि– १) त्यस्ता बन्देजहरु उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ। २) अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्छ। ३) त्यस्ता बन्देजहरु समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनपर्छ। ४) त्यस्ता बन्देजहरु कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ। ५) त्यस्ता बन्देजहरु लगाउनुपूर्व औपचारिक रुपमै संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हुनुपर्छ आदि।
- सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरुको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो। जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ।
- अन्त्यमा, विधिको शासनका खास मान्यताहरु हुन्छन्, त्यसको अनुसरण गर्नु राज्य सञ्चालकहरुको परम कर्तव्य हो। कारण, विधिको पालना गर्नु भनेको कानुन मान्नु मात्र नभई राज्यमा कस्तो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने विषय पनि एकसाथ अगाडि आउने कुरा हो। एउटा राज्यमा उच्च कानुनी मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न जति समय र समर्पणको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सामान्य घटना वा परिवेश पनि पर्याप्त हुन सक्छ।
http://nepallive.com/story/27590
