अराजक शब्दहरु

Sunday, October 11

प्रशासनमा पुस्तान्तरणको बहस-उमेशप्रसाद मैनाली

देशको शासन र प्रशासन हाँक्न ‘डल’ प्रशासनको सट्टा फूर्तिलो र जीवन्त प्रशासन दिन यी पुस्ता—बेबी बुमर, एक्सर, मिलेनियल र जनरेसन जेड कुन पुस्ता प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा एकमत छैन र विश्वका उदाहरणसमेत मिश्रित देखिन्छन्।
जे कृष्णमूर्तिले भनेका छन्, ‘युवा र वृद्धमा तात्विक अन्तर छैन, दुवै आफ्ना इच्छा र सन्तुष्टिका दास हुन्। परिपक्वता उमेरसँग सम्बन्धित हुँदैन। यो त समझदारीबाट आउँछ। बुझ्ने र जान्ने उत्कट भावना युवामा हुन्छ। यो होइन कि वृद्धहरू सिक्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि कठिन भने हुन्छ। धेरै वयस्क अपरिपक्व मात्र होइन कि बचकना स्वभावका हुन्छन् र यसैले विश्वमा अन्योल र दुःख बढाइरहेको छ।’
दार्शनिक सिसेरोले वृद्ध पुस्ताबारे भनेका छन् कि ‘उनीहरू कुद्न र उफ्रिनै काम गर्दैनन् वा टाढाबाट भाला प्रहार गर्दैनन् वा नजिकबाट तरबार प्रहार गर्दैनन्, तर विचार, बुद्धि र विवेकपूर्ण तर्कहरू दिन्छन्।’
रोमन गणतन्त्रमा ‘सेनेक्स’ भन्ने शब्दबाट ‘सिनेट’ को उत्पत्ति भएको मानिन्छ, जसको अर्थ ‘वल्ड म्यान’ भन्ने हुन्छ।
फ्रान्सिस बेकनको शब्दमा ‘उमेर चार चिजमा मात्र राम्रो हुन्छ- पुराना काठ बाल्न, पुराना वाइन पिउन, पुराना साथी विश्वास गर्न र पुराना लेखकहरूका पढ्न।’
‘अक्टो जनरेसन’ आफ्नो विगतप्रति गौरव गर्ने र समयसँगै आफूलाई ढाल्न नसक्ने जिद्दी स्वभावको हुन्छ भनिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जन्मिएका ‘बेबी बुमर जनरेसन’ भनेको अलिबढी नै सुविधाप्राप्त वर्गमा पर्छ। परम्परागत मूल्यमान्यता अस्वीकार गर्ने उनीहरूको विशेषता भए पनि आफूहरू विशेष पुस्ता भएको घमण्ड गर्ने र बदलिँदो परिवेश तथा प्रविधिअनुरूप आफूलाई बदल्न भने यो पुस्ता त्यति सक्षम छैन भन्ने मानिन्छ।
त्याग, कठिन परि श्रम, नियम तथा अधिकारमा दृढ हुने यस पुस्ताको मुख्य विशेषता मानिन्छ। ‘जनरेसन एक्स’ अघिल्लो पुस्ता ‘बुमर’ ले ‘मिलेनियल’ लाई नजिक मान्नाले अलमलमा परिरहेको देखिन्छ। ‘मिलेनियल जनरेसन’ असीको उत्तरार्धपछि जन्मिएकाहरू हुन्। उनीहरूको विशेषता भनेकै भौतिक मूल्यमा बढी जोड दिने, आत्मकेन्द्रित मनोविज्ञानमा रमाउने, आफ्ना लागि धन, मान र स्थान खोज्ने यस पुस्ताको राम्रो गुण भनेको नयाँ कुरा सिक्ने क्षमतालाई लिने गरिन्छ।
‘जनरेसन जेड’ भर्खर दुई दशक पुगेका हुन्। यो पुस्ता खुला संवाद, सहकार्य र समूहकार्य रुचाउने, नवीन प्रविधि अत्यधिक मन पराउने ‘टेक्निकल स्याभी’ तथा प्रतिस्पर्धी ‘डिजिटल’ पुस्ताका रूपमा आएको छ। पुस्ताका यी सामान्य विशेषता विभिन्न अनुसन्धानको नतिजाका रूपमा आएको छ, तर सबैमा यी पुस्तौली गुण र विशेषता हुन्छ नै भन्न सकिँदैन।
नेपालमा पनि बीपी कोइराला ४४ वर्षमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए, वीरेन्द्र २८ वर्षमा राजा बनेका थिए र महेन्द्र ३५ वर्षमा राजा बनेका थिए। यी सबैले आफ्नो शासनकालमा फरक खालका छाप छाड्न सफल भएका थिए।
प्रशासनमा युवा पुस्ता
अफगानिस्तानमा असरफ घानी राष्ट्रपति भएपछि प्रशासनमा युवा नेतृत्वले भर्ने अभियान नै चलाएका छन्।
अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने यो पुस्ता अतिरिक्त आम्दानीका लागि अर्को काम गर्ने ‘साइड हस्टल्स’ पनि हुन्।
२००७ को परिवर्तनपश्चात् मन्त्रालयका सचिवहरू नियुक्ति गर्दा राणाहरूका भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा सेनाका जर्नेलहरू ल्याइए पनि नेपाली प्रशासनमा यसले बहुपुस्ताको विविधता व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसबाहेक बहुपुस्ताबीचको फरक-फरक संस्कृतिको द्वन्द्व र टकरावको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। एकातिर ई-मेल अभ्यास पनि पछि मात्र गर्न पाएका पुस्ता ‘बेवी बुमर’ र ल्यान्डलाइन टेलिफोन नै नचलाएका ‘जनरेसन जेड’ र शब्दमा भन्दा संकेत (सिम्बोल) मा जवाफ दिने ‘मिलेनियल’ हरू एउटै संगठनमा सँगै काम गर्दैछन्।
कांग्रेसले २५ देखि ३० वर्ष उमेरका शिक्षित युवा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, कुलशेखर शर्मा, प्रेमनरसिंह प्रधान, हिमालयशमशेर राणा आदिलाई सचिवमा नियुक्ति दिइएको थियो।
प्रशासनमा ‘कल्चर क्ल्यास’
नेपालको प्रशासनमा अहिले चार फरक पुस्ता काम गरिरहेको स्थिति छ। केही उच्च पदहरूमा अझ पनि ‘बेवी बुमर’ हरूको कब्जा देखिन्छ। प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनेहरूमा भने पूरै ‘बुमर’ को हालीमुहाली देखिन्छ। दलहरू र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको उमेर ७० वर्षको वरिपरि हुनु यसको उदाहरण हो।
नेपालको प्रशासनमा अहिले सबभन्दा बढी प्रभुत्व ‘जनरेसन एक्स’ को रहेको छ। ५० वर्ष लगभग उमेरकाहरूले अधिकांश निकायको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ। नवप्रवेशीहरू अधिकांश ‘मिलेनियल’ हरू छन्। लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सफल हुनेहरूको औसत उमेर २७ वर्ष देखिएको छ। यसबाट यी दुई पुस्ताको प्रशासनमा केही वर्ष प्रभुत्व रहने निश्चित छ। तर, यी दुई पुस्ताको विचार नमिल्ने र राजनीतिक नेतृत्वका ‘बुमर’ हरूसँग लय मिलाउन नसक्दा प्रशासन कमजोर हुँदै गएको छ।
बढी आशा गरिएका नवप्रवेशीहरू आत्मकेन्द्रित भइदिँदा व्यक्तिगत स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई विस्थापित गर्दै गएको देखिन्छ। नयाँ जोसका साथ सेवा प्रवेश गर्नेहरूको महत्वाकांक्षाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। केहीअघि मात्र प्रवेश गरेकाहरू भटाभट भ्रष्टाचारमा समातिनु दुःखद स्थिति हो र यसमा सुधार गर्नुभन्दा अझ दुस्साहस गर्ने ‘जुवाडे’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
अब आशा ‘फिजिटिकल’ भनिने ‘जनरेसन जेड’ को छ’।
शासन-प्रशासनमा ‘जेरेन्टोक्रेसी’ ठीक कि ‘योङ्गर गभर्नमेन्ट’ भन्ने बौद्धिक बहसको विषय मात्र नभई राजनीतिक र व्यवस्थापकीय प्रवर्तनको विषयसमेत बन्दै गएको छ।
युवाको नेतृत्वको ‘तन्नेरी सरकार’ बनेमा पक्कै फरक शैलीमा काम गर्नेछ, तर यसले चमत्कार नै गर्छ भन्ने कुनै निश्चितता भने छैन। यसका लागि यस पुस्ताले आफूलाई अब्बल सावित गर्न भने सक्नुपर्छ।
युवा उमेरले मात्र हुन सकिँदैन, जोस, जाँगर र साहस पनि हुनुपर्छ। यसबाहेक नवीन र सिर्जनात्मक सोच भएन भने समाजमा रूपान्तरण ल्याउन सम्भव हुँदैन। यो पुस्ता न ‘जोखिम पन्छाउने (रिस्क एभर्टर)’ हुन मिल्छ न त जे पनि गर्ने ‘जुवाडे (ग्याम्बलर)’ हुन सक्छ। परिवर्तनकामी र रचनात्मक तनाव लिने युवा नेतृत्व आयो भने नसोचेको परिवर्तन हुन सम्भव छ।
नेतृत्व कुनै काम सहीरूपमा गरेर होइन कि सही काम गरेमा मात्र सफल हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
http://annapurnapost.com/news/150373

सुशासनको संकट-उमेशप्रसाद मैनाली

सन् १९९० पछि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै गएको सुशासन अवधारणाको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ।
ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई इंगित गर्न यो शब्द प्रयोग गरेका थिए।
सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो। राम राज्य जस्तै हो, सुशासन, जहाँ सबै नागरिक सुखी, खुसी हुन्छन्।
शासकीय संरचनाहरूको सचेत व्यवस्थापनद्वारा सरकारको वैधानिकता बढाउनुलाई सुशासन भनेको छ। सुशासनको प्रमुख पात्रका रूपमा रहेको सरकारले सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सक्यो भने उसको जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। विपरीत स्थितिमा वैधानिकता गुमाउँछ। सुशासन शासकीय व्यवस्थापनको त्यो पराकाष्ठा हो, जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन्, अधिकारसम्पन्न हुन्छन्।
जनताको स्वामित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, समता र पूर्वानुमेयता सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन्। यसका तीन मुख्य अवयवको सरल अर्थबाट यो अवधारणालाई बुझ्न सकिन्छ। पहिलो अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायित्व बढाउने खालको छ/छैन, दोस्रो यसको अन्तर्वस्तुले समाजमा मूल्य, न्याय र समताको अभिवृद्धि हुन्छ÷हुँदैन र तेस्रो सेवा प्रदायन जसले गरिब र पछि परेकाहरूको प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको ग्यारेन्टी गर्दछ वा गर्दैन। यी तीन अवयवको उत्तर सकारात्मक बनाउन सक्नुमै सुशासनको प्रवद्र्धन भएको मानिन्छ।
विश्व बैंकले भने कुनै पनि देशको सुशासनको स्थिति बुझाउन ६ वटा सूचक विकास गरेको छ – जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको स्थिति, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासनको स्थिति, पब्लिक इन्टिग्रिटी भन्ने संस्थाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
World Justice Report-59th out of 126- २०१९
Nepal: Happiness Index, 0 (unhappy) - 10 (happy)
The latest value from 2020 is 5.14 points. For comparison, the world average in 2020 based on 150 countries is 5.48 points
Global integrity Report
भ्रष्टाचारलाई सुशासनको विपरीत स्थिति र कुशासनको लक्षणका रूपमा लिइन्छ।
सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ। जनताको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को चित्र बनाउँछ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो।
सरकारको भयशक्तिले मात्र समाज विकास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमै निजीक्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजको सामाजिक ऊर्जासहितको बहुपक्षीय साझेदारीको सोचाइले ‘सरकार (गभर्नमेन्ट)’लाई ‘शासन (गभर्नेन्स)’ को अवधारणाले विस्थापति गरेको हो।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरूद्ध दक्षिण एसियाकै कडा कानुन छ, संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ।
समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरू कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूप्रति जनविश्वास कम हुँदै जानु, नियन्त्रण र सन्तुलन स्थापित राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाउँदै जानु, शासन सुशासनसम्बन्धी नवीन प्रवर्तन नहुनु र सबभन्दा बढी राज्यका सबै अवयव अति राजनीतिकरणबाट ग्रसित हुनु सुशासनका चुनौती हुन्।
भ्रष्टाचार बढी चर्चाको विषय हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयले बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ। तर यो सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एउटा पक्ष मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो प्रयास उत्तरदायित्वको अनुपालनको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
सचेत नागरिक भए भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सुशासनका सबै परिसूचक सुधार हुन्छन्।
पुरातन राज्य केन्द्रित सुशासनको ज्वरोबाट सरकारमुक्त भई ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (न्यू पब्लिक गभर्नेन्स)’को अवधारणाअनुरूप बहुल बहुलवादी राज्यको अवधारणामा विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनेमा जनताको स्वामित्व हुने भई सबै विकृतिहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छन्। यस अवधारणामा सार्वजनिक सेवा वितरणमा मात्र होइन सेवाको उत्पादनमा नै सेवाग्राही नागरिकहरू संलग्न हुन्छन्। यसलाई ‘सहउत्पादन (कोप्रोडक्सन)’ भनिन्छ। त्यस्तै कुनै नीति निर्माणमा पनि उनीहरूकै संलग्नतामा ‘को कन्स्ट्रक्सन’को अवधारणामा काम गर्न सकिन्छ। यी अवधारणा पश्चिमी देशहरूमा सफल रूपमा लागू भएका छन्।
भ्रष्टाचार बढाउने यसका प्रोत्साहन (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य) र मानवीय उत्प्रेरक (व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ, आदि)हरूको विश्लेषण हुनुपर्छ। यी प्रोत्साहन र उत्प्रेरक घटाउने र जोखिम बढाउने रणनीति लिइनुपर्छ। कौटिल्यले भनेका थिए, ‘जसरी पानीमा भएको माछाले पानी खाएको हो कि श्वास फेरेको थाहा हुँदैन, त्यसै गरी सरकारी राजस्व खेलाउनेहरूले कहिले राजस्व हिनामिना गर्छन्, थाहा पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले थाहा पाउनासाथ कठोर दण्ड दिइनुपर्छ।’
रणनीतिक तहबाट इमानदार प्रतिबद्धतासहित स्वयं उदाहरण बन्ने, निर्णयलाई नीति हो भनी गलत व्याख्या नगर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सबल बनाउने, नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक विस्तार गर्ने, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षामा जोड दिने, भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा सबैलाई समेटने, सरकारका र बाह्य परीक्षण निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्छ।
http://annapurnapost.com/news/12018

कोरोना त्रासदी, मानवजाति र जिजीविषा-उमेशप्रसाद मैनाली

सम्पूर्ण मानव क्षमता, मस्तिष्क र सामर्थ्य यस प्रलयकारी ‘भाइरल’ सँगको लडाईंमा लागेको छ। जित पक्कै मानवहरूकै हुन्छ, तर यसले वनाएको घाउ निको हुन युगौं लाग्ने निश्चित छ।
मानिसमा सबभन्दा ठूलो डर नै मृत्युको हो।
राज्य र सरकार नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आविष्कार भएका मानिन्छन्। नागरिक सुरक्षाका विविध आयाममध्ये प्रमुख हो स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा।
अमेरिकी संविधान निर्माणको क्रममा जेफर्सनले लेखेका थिए—मानवीय जीवन र खुसीको हेरविचार गर्नु असल सरकारको पहिलो र वैधानिक काम हो।’
नेपालको कर्मचारीतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरे पनि बेलाबेलामा आएका राष्ट्रिय संकट निवारणमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण अतीत छ।
कन्फ्युसियसका यी भनाइ मननयोग्य लाग्छन्, ‘देश व्यवस्थित हुँदा गरिब हुनु लाजको विषय हुन्छ, जब देशमा गडबड हुन्छ त्यस बेला धनी हुनु शरमलाग्दो हुन्छ।’
अन्य क्षेत्रमा जेजस्तो परिणाम आए पनि कोरोना महामारीले सामाजिक परिवर्तन भने सकारात्मक नै गर्ने संकेत देखिएका छन्। राजनीतिले गरेको विभाजन, धर्मले खडा गरिदिएको पर्खाल, संस्कृतिले ल्याएको सामाजिक पृथकता यसले एक हदसम्म भत्काइदिएको छ।
चिनियाँ ताओवादका प्रवर्तक लाओत्सेका यी दार्शनिक भनाइ मनन गर्नुपर्छ, ‘प्रकोप समृद्घिको मार्ग हो भने समृद्घि प्रकोप छोप्ने पर्दा हो।’ ठूला प्रकोपपछि पक्कै सुख समृद्घि आउँछ जसरी ‘ब्ल्याक डेथ’ पछि युरोप प्रगतिपथमा गएको थियो। हामी पनि आशावादी हुनुपर्छ।
http://annapurnapost.com/news/152423

Saturday, October 10

संकट, स्वार्थ र सामाजिक उत्तरदायित्व-उमेशप्रसाद मैनाली

‘जुन वस्तु जति सुक्ष्म हुन्छ, उसको बल पनि त्यति नै बढी हुन्छ।’-खप्तड बाबा
मानवीय सम्बन्धको उपज हो समाज, जब यो सम्बन्ध संकीर्ण, राष्ट्रिय र साम्प्रदायिक हुन्छ तब मानव सभ्यतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। त्यसैले मानवजातिको अस्तित्वका लागि विश्वग्रामको सोचाइमा काम गर्नुपर्छ।
भनिन्छ व्यापारमा नैतिकता भएन भने, कर्मचारीमा निष्पक्षता रहेन भने, राजनेतामा दूरदर्शिता र शिक्षकमा ज्ञान भएन भने सबै बिग्रिन्छ।
महाभारतमा यक्ष प्रश्नको सन्दर्भ छ। यक्षको एक प्रश्न कालोभन्दा पनि कालो के हुन्छ ? भनेर सोध्दा युधिष्ठिरले जबाफ दिन्छन् ‘कलंक’। हो कालो धोएर सफा गर्न सकिन्छ कलंक जीवनभर रहन्छ। चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘लोभभन्दा बढी दुर्गुण के हुन सक्छ, निन्दाभन्दा बढी पाप के हुन्छ ? ’
शुक्र नीतिमा भनिएको छ कि ‘यी ६ चीज सधैं रहँदैनन् (यौवन र रूप, जीवन, मन, छाया, लक्ष्मी र सत्ता।’
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो।
सरकारले सामान्य अवस्थामा साधारणरूपमा शासन गर्नुपर्छ भने युद्घको स्थितिमा असाधारण तरिकाले शासन गर्नुपर्छ
सरकारले मुख्यरूपमा क्षणिक आशा जगाउने (ब्लोविङ बवल), लालापापा बाँड्ने ( डिस्ट्रिब्युटिङ गुड्डिज्), भविष्य बुन्ने (विभिङ फ्युचर) र दमकल शैली (फाइटिङ फायर) मा काम गर्छ। यसमध्ये अहिलेको काम भनेको दमकल शैलीमा गर्ने हो। यसरी संकटमा काम गर्दा नैतिक निर्णयमा भने ज्यादै ध्यान दिनुपर्छ। यसमा परम्परागत निर्णय निर्माण जहाँ विवेकशील निर्णय (र्‍यासनल डिसिजन) गरिन्छ, भन्दा साहसिलो र भावनात्मक निर्णय (गट् डिसिजन) गर्नु आवश्यक हुन्छ।
निर्णय गर्दा नैतिक आशय र व्यवहार देखिनुपर्छ। यस्तो निर्णय भयो भने विरोध गर्नेले पनि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। नैतिक निर्णय गर्दा अन्ततः सबैको समर्थन पाइन्छ यसलाई पुष्टि गर्न कानुनी व्यवस्था देखाएर बहस गर्नु नै पर्दैन। यही हो सरकारको नैतिक उत्तरदायित्व जुन कानुनी उत्तरदायित्वभन्दा माथि हुन्छ।
पयोगिता मूल्य वा उपयोगितावादको आधारमा कुनै निर्णय सही मान्न सकिए पनि नैतिक मूल्यको कसीमा सही नहुन सक्छ। त्यसैले ‘इमोसनल डग एन्ड र्‍यासनल टेल’ भन्ने गरिन्छ।
अंग्रेजी उखान छ, ‘चाँडो हिँड्नु छ भने एक्लै हिँड, टाढा पुग्नु छ भने सँगै हिँड।’ सरकारको दृष्टि दीर्घकालीन छ भने सबैलाई साथ लिएर हिँड्नु फलदायी हुन्छ।
गैरसरकारी संस्थाको सचेतना जगाउन, राहत दिन हुनुपर्ने सक्रियता यसपटक कोरोनामा देखिएन। पाँच वर्षअघिको महाभूकम्पको बेला यी संस्थाको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिएको थियो। यसपटक गैरसरकारी संस्थाको सामाजिक जवाफदेहिता देखिएन।
कर्मचारीहरु संस्थामा व्यक्तिहरू सेवाको सुरक्षाले होइन कि सार्वजनिक सेवाको मूल्यले आकर्षित भएका हुन्छन्। ती मूल्य हुन्, ‘नागरिकको सेवा गर्ने, समाजलाई राम्रो र सुरक्षित तुल्याउने तथा लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने। यस्तो सेवा पारि श्रमिक लिएर गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो।
संकटको स्थिति कर्मचारीतन्त्रको रोगको रूपमा रहेको ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ मा काम गर्ने नभई युद्घस्तरमा आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गरेर संस्थाको गरिमा जोगाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने उनीहरूप्रति कर्मचारी संवेदनशील छन्, कर्मचारीलाई के विश्वास हुनुपर्छ भने प्रतिकूल परिणाम नभोगी जतिसुकै अप्रिय लाग्ने परामर्श दिने अधिकार उनीहरूलाई छ। यसो हुन सक्यो भने दुवै वर्गबीच सम्बन्ध राम्रो हुन्छ।
सबै संस्था र व्यक्तिहरूले अन्तिम रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने नागरिक, राष्ट्र र समाजप्रति हो। सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने तहगत केन्द्रहरू पनि छन्। त्यस्तै उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने औपचारिक, अनौपचारिक, आन्तरिक र बाह्य संयन्त्र छन्।
सबभन्दा माथिको उत्तरदायित्व भनेको आफ्नै अन्तरात्माप्रतिको हो। कानुनले सीमित दण्ड दिन्छ, अन्तरात्माले अपराधी मानेपछि जीवनभर सजाय दिन्छ अशान्तिको।
http://annapurnapost.com/news/153744

गणतन्त्रको एक युग-उमेशप्रसाद मैनाली

ईश्वरको सृष्टिमा न्याय र समानताको दृष्टिमा कोही पनि अरूभन्दा निकृष्ट छैन, त्यसैले कानुनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्यता नै गणतन्त्र स्थापनाको प्रेरकतत्त्व हो।
राजाहरूको शासकीय कुशलता त विरासतमा नै प्राप्त हुन्छ, तर त्यो ‘हृदयविहीन कुशलता (सोललेस् इफिसियन्सी)’ ले जनकल्याण गर्दैन भन्ने मान्यताले नै गणतन्त्रको मागलाई प्रेरित गरेको हो।
कुनै पनि सरकारको स्वरूप वा राजनीतिक व्यवस्था साधन मात्र हो र साध्य बृहत्तर मानवीय हित हो। साध्यलाई गौण मानेर साधनलाई प्रमुख मान्ने हो भने यसको विकल्प पनि जनताले खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। जनता परिवर्तनकामी हुन्छन्, तर यो आकांक्षामा कुठाराघात भएको महसुस भयो भने जनता ज्यादै निर्दयी हुने गरेको इतिहास छ।
अहिले १३५ देशले औपचारिक रूपमा गणतन्त्र लेख्ने गरेका छन्। यसमा सैनिक शासनलगायत विविध भेषका तानाशाही सरकार भएका देशहरूसमेत पर्छन्। वंशानुगत राजा नहुनुलाई गणतन्त्र भनिए पनि यो गणतन्त्रवाद अनुकूल हुँदैन।
गणतन्त्रवादको विचारधारा रोमन गणतन्त्रको संस्थापक लुसियस् जुनियस र रोमुलसले विकसित गरेको मानिन्छ। गणतन्त्रवाद समाज र राज्यको शासन गर्ने यस्तो विचारधारा हो, जहाँ राज्य प्रमुख सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुने गर्छ, राज्यप्रमुख वंशानुगत नभई निर्वाचनद्वारा नियुक्त हुन्छ।
उपयोगितावादका प्रवर्तक जर्मी बेन्थमले ‘यो दुष्ट दुनियाँलाई गणतन्त्रको आवरणमा सुधार गर्न सकिन्छ’ भनेका छन्। तर, धेरै देशमा गणतन्त्रलाई विविध बहानामा अन्त्य गरिएको इतिहास पनि छ।
भिक्टर ह्युगोको तर्क छ, ‘समाज आफैं गणतान्त्रिक छ, कुनै व्यक्ति अरूभन्दा माथि देखिन थाल्यो भने समाजले नै उसलाई तल झारिदिन्छ।’
‘जनरेसन वाई’ र ‘मिल्लेनियल जनरेसन’ मा पर्ने युवाहरू ‘डरलाग्दो चयनकर्ता (टेरिवल चुजर)’ हुन्छन् भनिन्छ। यिनीहरू न सामान्य कामबाट सन्तुष्ट हुन्छन् न त सामान्य सुधारलाई राम्रो भन्छन्। उनीहरूले चाहेको उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन हो, जसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका पात्रहरूदेखि समाजका सबै प्रतिबद्ध हुन जरुरी हुन्छ।
हाम्रो गणतन्त्र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हो। हुन त गणतन्त्रमा ‘लोकतान्त्रिक’ वा ‘जनतान्त्रिक’ कुनै विशेषणको आवश्यकता नै हुँदैन। यो ल्याटिन शब्द ‘रेस् रिपब्लिका’ बाट आएको यसको अर्थ नै सार्वजनिक वस्तु वा सार्वजनिक कार्य भन्ने हुन्छ। उत्तर कोरियाले ‘डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक आफ कोरिया’ भनेर देशको राष्ट्रिय नाम राख्नु र दक्षिण कोरियाले देशको नाम ‘गणतन्त्र कोरिया’ मात्र राखेको छ। तर, कुन कोरिया गणतन्त्रवाद र लोकतन्त्रको आदर्शको नजिक छ बुझ्न सकिन्छ। नेपालको संविधानका प्रावधान हेर्दा यसले साँच्चै उत्कृष्ट गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
संस्थाहरू, प्रक्रिया र प्रणालीको समष्टिबाटै एउटा ‘रिजिम’ को निर्माण हुन्छ, जसले जनतामा खुसी र समृद्धिको वितरण गर्छ। नेपालमा देखिएको कमजोरी के छ भने १२ वर्षसम्म पनि संस्था र प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेनन्।
संविधानलाई अझ लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यसभित्र पर्याप्त ‘सेफ्टी भल्भ’ छन्। संविधानलाई राजनीतिक धर्मका रूपमा स्वीकार गरेर, यसको मूल मर्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसका लाभ वितरण हुन सक्छन्।
विड्रो विल्सनको तर्क छ, ‘राजतन्त्रमा भन्दा लोकतन्त्रमा प्रशासनिक व्यवस्थापन कठिन हुने गर्छ, राजतन्त्रमा एक विचार नै एक आदेश (कमान्ड) हुने गर्छ, तर जनता सार्वभौम भएको व्यवस्थामा दर्जनौं फरक खालका आदेश हुने गर्छन्’।
सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासकहरूले राजनीतिक नेतृत्वले ‘सोसल कमान्ड’ का रूपमा दिएको आदेश, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, लोकतन्त्रमा बहुउत्तरदायित्व केन्द्रहरूप्रति कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्छ।
अहिलेका कर्मचारीले सरकारको आदेश मात्र पालना गरेर पुग्दैन, उनीहरू जनताप्रति, राष्ट्रप्रति, संविधान र कानुनप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ। यी यस्ता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारण हुन्, जसले गर्दा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ढिलो ‘डेलिभरी’ हुने गर्छ।
राजा (सत्ताधारी) को पक्ष लिनेलाई दुनियाँले द्वेष गर्छन्, जनताका हित गर्नेलाई सत्ताधारीले राम्रो मान्दैनन्, दुवैथरीको चित्त बुझाएर काम गर्न सक्ने कर्मचारी (कार्यकर्ता) पाउन पनि कठिन छ ।
विश्व खुसीको प्रतिवेदन (वल्र्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट) २०२० मा नेपालको स्थिति पाकिस्तान र भुटानपछि तेस्रोमा छ। सार्कका बाँकी देशहरू नेपालभन्दा निकै पछि परेका छन्। विधिको शासनसम्बन्धी ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालको सार्क देशहरूमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा सन्तोष गर्ने स्थिति छैन।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ मा नेपाल सार्कमा छैटौं स्थानमा पर्नु, बहुआयामिक गरिबी ३४ प्रतिशत देखिनु, विश्वमा नेपालको स्थान १४७ औं पर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन। सुशासन सूचकांकका सबै सूचकमा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको स्थानमा सुधार भए पनि अन्य छिमेकी देशसँगको तुलनामा राम्रो गर्न सकिएको देखिँदैन।
अमेरिकी संविधानका मसौदाकार थोमस जेफर्सनका यी भनाइले यसको पुष्टि गर्छ, ‘जनताको भावना र आचरणले नै गणतन्त्रलाई प्रबलरूपमा संरक्षण गर्छ, यसमा देखिने ह्रास यस्तो घुन कीरा हो, जसले चाँडै संविधान र कानुनको आत्मा नै खाइदिन्छ।’
http://annapurnapost.com/news/156896

शक्तिको द्वन्द्वमा संघीयता-उमेशप्रसाद मैनाली

संघीयता राजनीतिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने विशेष व्यवस्था हो। स्थानीय स्वायत्तता, राष्ट्रियता र पहिचानको बहसले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ को विचारधारा विकास हुँदै गयो। यही वैचारिक आन्दोलनले संघीयताको जन्म भएको मानिन्छ।
केन्द्रीय सरकारमा भन्दा जनताको भावनात्मक लगाव स्थानीय सरकारसंँग हुन्छ किनकि यसले जीउ, धन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भन्ने मान्यता छ। लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी हुन सक्छ र जाति, जनजाति, धार्मिक र सांस्कृतिक एकरूपता सानो क्षेत्रमा मात्र हुन सक्छ। यी दुई पक्ष नै संघीयताका लागि बलिया आधार हुन्।
अभ्यास गरेको छोटो अवधिमा तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सहकारिताको जग बसाल्नुपर्नेमा एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
जटिल प्रक्रिया र सञ्जालीकृत शासनमा काम गर्नुपर्ने यो व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘अधीनस्थ एकाइ (सब्सिडायरी युनिट)’ को रूपमा व्यवहार गर्नु र अन्य तहका सरकारले ‘राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापु (आइसोलेटेड आइल्यान्ड)’ का रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नुले संघीयताको सुखद भविष्य देखाउँदैन।
केन्द्रबाट समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा भने संघीय सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरी सरुवा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दादेखि नै अव्यावहारिक नीति अवलम्बन गर्न खोजियो, जसको असर सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा पछिसम्म पर्ने छ। संघमा कार्यरत कर्मचारी तत्कालीन सेवासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल सरकार र ती कर्मचारीबीच त्यो ऐनअन्तर्गत वृत्ति विकास र अन्य सुविधा दिने गरी भएको एक प्रकारको करारका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। यसविपरीत हुने गरी पेस भएको समायोजन ऐनको विधेयकमाथि व्यापक छलफल भई कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको थियो। यसमा सरुवा र वृत्ति विकासका प्रावधान समेटिएका थिए। यो ऐन कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना हुने थिएन।
मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भयो र समायोजन ऐनलाई अध्यादेशद्वारा विस्थापित गरी केही कठोर प्रावधान राखियो। समायोजन भएपछि सदाका लागि हुने गरी उनीहरूलाई सरुवा गर्ने प्रावधान हटाइयो। समस्या यहींबाट सुरु भएको देखिन्छ। पछि समायोजन गर्दा सबैभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्न गए। यसबाट शाखा अधिकृतमा त्यही वर्ष लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकाहरू मात्र बलिको बोको हुन पुगे। एउटा ऐनको प्रावधानअन्तर्गत प्रवेश गर्नेलाई अन्यत्र समायोजन गर्नु र सरुवाको प्रावधान नै नराख्नु अन्यायपूर्ण थियो। हाल सम्बन्धित मन्त्रालयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएकाले यी अन्याय भएकालाई केही न्याय दिन खोजिएको देखिन्छ, जुन उपयुक्त मान्न सकिए पनि प्रक्रिया भने गलत देखियो।
तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
तीनै तहका सरकार व्यवस्थाका साझेदार नभई एकअर्काका प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढ्नु शुभसंकेत पक्कै होइन। यो स्थिति सिर्जना हुनुका केही सैद्धान्तिक र संवैधानिक प्रावधान कारकका रूपमा देखिएका छन्।
इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
इलिजावेथ प्राइस फोलेले ‘संघीयता राज्यको अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रक्षाका लागि शक्तिको विभाजनसँग सरोकार राख्छ’ भनेका छन्।
जहाँ शक्तिको कुरा हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ किनकि शक्ति सजिलोसँग कसैले छाड्न चाहँदैनन्। त्यसैले संघीय राजनीति सामान्य सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ।
संघको ‘इम्पायर बिल्डिङ’ गर्न संघमातहतका संगठन विस्तार क्रमशः हुँंदै गएको देखिन्छ। ‘शक्तिको अन्तर नै द्वन्द्वको कारण हो र द्वन्द्वले मानिसलाई शक्तिको अन्तरबारे सम्पूर्ण रूपमा सचेत गराउँछ’ पिटर कोलम्यानले आफ्नो किताब ‘मेकिङ कन्फ्लिक्ट वर्क’ मा व्यक्त गरेका यी भनाइ यहाँं सान्दर्भिक छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत अन्य सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो सार्वजनिक सेवाका लागि कानुन निर्माण गर्न सक्छन्। यस सम्बन्धमा भने संघ सरकारको नै शतप्रतिशत गल्ती छ।
हाम्रो संघीयताको ‘मोडालिटी’ न त ‘लेयर केक मोडालिटी’ हो न ‘मार्बल केक मोडालिटी’ नै हो। हाम्रो संघीयता ‘फेडलालिज्म एज् फ्याकेड’ को नजिक छ, जसले प्रदेशहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्छ। संविधानले तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्त मान्नु, संविधानमा नै अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नु, स्थानीय तहलाई आफ्नो प्रशासनिक संगठन र सार्वजनिक सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार धारा २८५ ले दिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारमा संघको हस्तक्षेपबारे बोल्नु अधिकारका लड्नु हो भने क्षेत्राधिकारबाहिरका कुरामा बखेडा झिक्नु असहयोग गर्नु हो।
स्थानीय स्वायत्तता र राष्ट्रिय एकता संघीयताको मूल मन्त्र हो भने स्वशासन र साझा शासन यसको सूत्र हो। हाम्रो संघीयता ‘सोभरेन्टी एसोसिएसन’ होइन, सञ्जालीकृत शासन र सहकार्यमा काम गर्न सकेमा मात्र संघीयताको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
http://annapurnapost.com/news/167193

राजदूत नियुक्ति, विदेशी अभ्यास र नेपाल-डा. राजेन्द्र चापागाई

प्राचीनकालमा जब राजा नै संविधानभन्दा माथि हुन्थे, देश, सरकार राजाकै स्वविवेकमा अडिन्थ्यो। ती राजाको दूतलाई राजदूत भनिन्थ्यो। अहिले सरकारको दूत, सरकार जनताबाट निर्वाचित हुने हुँदा राजदूत मुलुकको दूत अथवा जनताको दूत।
राजदूत एक व्यक्ति मात्र हैन, सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधि हो, मुलुकको ऐना हो। नेपालीको मुहार हो, आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय छाया हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको छवि, राष्ट्रको गौरव, नेपाल र नेपालीको शिर माथि उठाउने क्रेन हो, सिलेक्टिभ ब्रेन हो।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि मात्र विदेश मामिला हेर्ने विभाग गठन गरिएको पाइन्छ। सन् १७६९ मा पृथ्वीनारायणले स्थापना गरेको जैसीकोठा नै विदेश मामला हेर्ने पहिलो संस्था मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई पहिलो परराष्ट्रमन्त्री मान्न सकिन्छ। विदेश मामिला स्वयं राजा र पछि राणाकालमा राणा शासकले हेर्दथे। राजदूतको औपचारिक व्यवस्था थिएन।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा पहिलोपटक सन् १९३४ अप्रिल ६ अर्थात् विसं १९९० चैत २४ गते बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरियो। जुद्धशमशेरका छोरा बहादुरशमशेर विदेशका लागि पहिलो नेपाली राजदूत हुन्।
अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले दिल्लीमा १९४७ मा राजदूतवास खोलेको थियो। भारतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत सिंहशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो। दोस्रो राजदूत सन् १९५१ मा विजयशमशेरलाई नियुक्त गरिएको थियो। जो अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा र वर्तमानमा राप्रपाका नेता पशुपतिशमशेरका पिता हुन्।
सन् १८१६ मा नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग भए पनि त्यसपछिका १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन।
विसं २००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनसँगै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा विस्तार भयो। अहिले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ भने ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्।
पठाइने मुलुकको दूत भए पनि आफ्नो मुलुक र सेवारत रहने मुलुकको जिम्मेवारी लिनपर्ने द्वैध प्रकृतिको पद हो– राजदूत।
औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्ति गर्न थालेको ८६ वर्षको अवधिमा सयौंपटक राजदूत नियुक्ति गरिएको छ। नियुक्ति हुनेमा कूटनीतिक सेवाका भन्दा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति करिब दोब्बर छन्। दोहोरिनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ। चारपटकसम्म चार छुट्टाछुट्टै देश (रूस, भारत, इजिप्ट र बेलायत) का लागि राजदूत बन्ने व्यक्ति हुन्– झरेन्द्रनारायण सिंह, तीनपटक हुने यदुनाथ खनाल, पदमबहादुर खत्री, डा. भेषबहादुर थापालगायतका छन् भने दुईपटक हुने दुई दर्जनभन्दा बढी छन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि अमेरिकाका लागि राजदूत हुने व्यक्ति हुने मातृकाप्रसाद कोइराला। मन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री बनेर पछि राजदूत बन्ने हालसम्म १५ जना छन् भने उच्च संवैधानिक पदमा बसेर पनि पछि राजदूत हुने पाँचजना छन्। राजदूत भएपछि मन्त्री हुने पनि एक दर्जनभन्दा बढी छन्। नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन्। उनी परराष्ट्रको सहसचिव हुँदा २०४५ सालमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्। कार्यकाल पूरा हुन एक वर्ष बाँकी हँुदै २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई फिर्ता बोलाएर चक्रप्रसाद बास्तोलालाई राजदूत नियुक्ति गरेका थिए।
राजदूत एक अर्थमा विदेशमन्त्री हो। त्यसैले आधुनिक विश्व राजनीति, भूराजनीति, आन्तरिक राजनीति, सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र स्थानीय सस्थासँगको कुनै विवाद कूटनीतिक किसिमले सुल्झाउन सक्ने क्षमता र चातुर्य आवश्यक हुन्छ।
ख्याल गरियोस्, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त घोकेको तर अभ्यास गर्ने सीप र चातुर्य नभएको व्यक्ति पनि सफल राजदूत हुन सक्दैन। ‘कूटनीति एउटा कला हो, विज्ञान होइन।’
http://annapurnapost.com/news/168063