सार्वजनिक सेवा : महत्त्व र नेपालका यसको वर्तमान अवस्था-प्रेम बहादुर बडूवाल

सार्वजनिक सेवा भनेको के हो ? यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालका यसको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ? 

सार्वजनिक सेवा
–सरकार र सरकार अन्तरगतका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले जनहितका खातिर प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूको समिष्ठ नै सार्वजनिक सेवा हो ।
–सिद्धान्त: सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारले जनताका निमित्त प्रदान गर्ने मानिए पनि वर्तमान आधुनिकताको युगमा यसका सहयात्री मानिने निजी क्षेत्र , नागरिक समाज आदिले समेत यो सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् ।
–सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो भने यो सेवा प्राप्त गर्नु आम नागरिकहरूको अधिकार हो ।
–सार्वजनिक सेवाको बृहत्तर खाका लाइ संविधान लगायत सम्पूर्ण ऐन नियममा पानाहरूमा कोरिएको पाइन्छ, जसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको हुन्छ ।
–यो सरकारको सफलता जाँच्ने कडी हो भने सरकार र जनता बिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने Bridge हो ।

सार्वजनिक सेवाको महत्त्व
–जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जनमुखी शासनको प्रवर्द्धन गर्न
–नागरिक सन्तुष्ट शानको प्रवर्द्धन गर्न
–राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न
–सरकार र जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न
–शासनको बैधानिकता पुष्टि गर्न
–केन्द्र देखि स्थानियस्तरसम्मका सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न
–लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्वहारमा उतार्ने
–पूर्वाधारमा लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गर्न
–मानव विकासात्मक देखि लिएर सुशासन कायम गर्न सम्मका सम्पूर्ण काम गर्न ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको वर्तमान अवस्था 
–वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवाका अवस्था बारे विभिन्न बहसहरू चल्ने गरेका छन् । जसमध्य केही राम्रा बहस चल्छन् त केही नराम्रा छन् । त्यसैले यसको वास्तविक अवस्था झल्काउन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

१) सकारात्मक अवस्था 
–सरकारी संयन्त्रहरूको Re-structuring हुँदैछ ।
–राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ -५वर्षे सरकार साथै दुई तिहाइ सरकारले शासनको नेतृत्व गरेको छ ।
–कर्मचारी समायोजन कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ जसले सेवा विकेन्द्रिकरण हुँदैछ ।
–परम्परागत पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै नवप्रवधनात्मक सेवाहरूमा सरकारको जोड छ ।
–नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, सेवाग्राहि गुनासो सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका आदिको प्रयोग छ ।
–नोडेल अफिसरको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अगाडि बड्दैछ ।
–क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
–लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको शासन सञ्चालन भएको छ ।
–सरकारको सेवा पवाह गर्ने गतिमा तीव्रता आउदैछ ।
–सेवा प्रवाह प्रणालीलाई computerized वनाइदैछ ।

२) नकारात्मक अवस्था 
–कर्मचारी समायोजन सुरु भयो टुंगिएको छैन, यसबारे विवाद व्याप्त छ ।
–भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ यसको लागि Preventive र Curative पक्षलाई जोड दिइएको छैन ।
–सरकारको Vision policy र Strategy बिच Relationship छैन
–विगतको गल्ती पुन: दोहोरिएको पाइन्छ, Feedback लाई निरन्तर Reform गर्न सकिएको छैन ।
–राजनीतिक स्थिरता भयो भने पनि नीतिगत स्थिरता छैन ।
–Nepotism / Favoritism को संस्कार व्याप्त छ ।
–गोप्य प्रवृत्तिबाट सेवा प्रवाह हुने कार्य पनि बढ्दो छ ।
–नागरिक बडापत्रलाई व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन(सबै कार्यालयहरूमा)
–सेवाग्राहि र सेवाप्रदायक बिच असल सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन
–Change resist  प्रवृत्ति हाबी छ ,परम्परागत एवम् ढर्रावादि कर्मचारी भए भन्ने कुरा यता कता सुन्न पाइन्छ ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा देशको सरकार एवम् जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो,सरकारको औचित्यता एवम् प्रशासनको मार्मिकता झल्काउने सूचक हो,जनतालाई खुसी पार्दै सरकार प्रति जनविश्वास पैदा गराउने संयन्त्र हो,यस सेवामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अझ बडाउदै नकारात्मक पक्षलाई सरकार,नागरिक समाज,जनता,आदि सबै मिलेर हटाउनु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

http://www.prasashan.com/2018/11/23/91443/

कर्मचारी समायोजनको सकस र अबको बाटो -केदार कोइराला

• सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण गरी सोही मितिबाट लागु हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । 
• केही प्रयोजन नभएको दिशाहिन कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ जारी भयो । त्यसले विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा रहेर ओ एण्ड एम सर्वे गर्न सकेन । कामै नलाग्ने पट्यारलाग्दो सार्वजनिक गर्दा लाज हुने एउटा किताब निकाल्यो । सो किताबले कर्मचारी फजिलमा निकाल्यो जुन कुनै पनि कानुनको विधायिकी मनसाय थिएन, दरबन्दी भद्रगोल बनायो, कर्मचारीको वृत्ति विकास डामाडोल बनायो, पदपूर्ति रोक्ने काम गर्ने हतियार बन्यो तर सचिव पदमा बढुवा गर्न भने कुनै अवरोध सिर्जना गरेन । कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई पत्तासाफ बनायो । 
• नीतिहरूको मुलनीति राजनीति हो । राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समयसापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था र संयन्त्र तथा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण नै राजकाज हो । प्रशासनले शासन गर्ने गर्दछ । प्रशासकले शासन गर्ने हो । शासन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार राजकाज गर्नेले दिने हो, बनाउने हो । राजकाज गर्ने संयन्त्रले दिएको विधि र विधानको कार्यान्वयन मार्फत प्रशासकले शासन गर्ने गर्दछ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्छन्, शासन गर्दैनन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशबाट होइन संसदबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने दर्शन यसैमा आधारित छ ।
• कर्मचारीतन्त्र भनेको नीति ज्ञान(पोलिसि नलेज) बनाउने संयन्त्र हो । नीति ज्ञान भनेको तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि पक्षपात नभई निष्पक्ष हुनुपर्छ । राजनीतिक निर्णय गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने नीति ज्ञान विभिन्न विकल्प सहित दिन सक्ने कर्मचारीतन्त्र नै क्षमतावान् कहलिन्छ। द्वन्दकालमा विकास, नीति र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेको तथा राजनीति दिशाहिन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचन गराई देशमा राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न सक्ने नेपालको निजामती प्रशासन सक्षम थिएन र छैन भनी हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । 
• कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको एक वर्षसम्म गति लिन नसक्नुको मुख्य बाधकको रूपमा नीतिगत स्पष्टता र अडान नभएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तहको निर्क्यौल गर्ने, प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने नीति, स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, संविधानको अनुसूची-९ लाई तीनै तहको शासन व्यवस्थालाई ग्रुपमा राख्ने कडी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने नीतिका विषयमा स्पष्टता र अडान विना कर्मचारी समायोजन सुरु गर्नु भनेको गन्तव्यमा नपुग्नु हो । यो विषय राजनीतिक हो, शासनमा संलग्नले होइन कि राजकाजमा संलग्न राजनीतिक तहले यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।
• कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै राजनीतिक प्रणालीको पनि क्षमता हो । 
• कर्मचारी समायोजनमा बटम अप हैन टप डाउन उपागम अपनाई अलि निर्मम तथा विवेकशील निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
• सार्वजनिक प्रशासन सुधारको शुरुवात माथिबाट गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत संरचना पदसोपानमा आधारित हुन्छ। पदसोपान भनेको भर्याङ्ग हो । भर्याङ्ग सफा गर्न सिरानको खुड्किलोबाट गर्नुपर्छ । पुछारको खुड्किलोबाट सफा गर्न थाल्नु भनेको कहिल्यै सफा नहुनु हो । 
• कर्मचारी समायोजन भनेको कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना सहितको सुधार हो । 

कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा आधार (फोर वेसिक फाउन्डेसन) तयार गर्नुपर्छ । 

• (१) वृत्ति विकासको पूर्वानुमानयोग्य खाका र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू 
• (२) सेवाका शर्तहरुको स्पष्टता र सेवाको सुरक्षा 
• (३) पर्याप्त सेवा सुविधा 
• (४) सहज र सरल कार्य वातावरण 

(१) आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।

• चारवटा आधारहरू प्रत्याभूति गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । सो ऐन नेपालको कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । नयाँ लोकसेवा आयोग ऐन जारी गर्नुपर्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त सो ऐनले दिन्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्दा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा लोक सेवा आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक भूमिकाको बारेमा ऐनले स्पष्ट पार्छ । सबै कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका आधार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानुनमा भेट्ने वातावरण बन्छ । आफूलाई जुन तहमा फिट हुने आधार पाउँछन् सोही तहमा समायोजन भएर जाने वातावरण बन्छ र जान्छन् ।

(२) सरकारको तहगत कार्यविवरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

• संघीय सरकार नीति निर्माण गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्व भएका राष्ट्रिय आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तहको रूपमा, प्रदेश सरकार विकासको संवाहकको रूपमा तथा स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागी आवश्यक पर्ने रणनीतिक नीतिहरू बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएको यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकताहरूको बारेमा माथिल्लो सरकारलाई सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले संघीय इकाइहरु जिम्मेवार बन्छन् । संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । संवैधानिक आयोग तथा कार्यकारी आदेशबाट गठन हुने आयोग, समिति लगायतमा सचिव पद राख्नु हुँदैन । संघमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय र दुई दर्जनको हाराहारीमा विभाग बाहेक नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली अन्तर्गत रहने निकायको आवश्यकता देखिँदैन । विकास निर्माणमा संलग्न सबै विभागहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजानुपर्छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुन सक्ने प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ ।

(३) तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू यकिन गर्नुपर्छ ।

• संघीय सरकार नीति निर्माणमा मात्रै रहने हुनाले यसलाई उच्च तहका विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतको अनुपात १:३:९:२७ रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालय छरितो र कार्यात्मक बन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा १/१ जना सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव, सचिव ३ जना, १० मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय १ सचिवका दरले १० जना सचिव, सर्वोच्च अदालतमा १ विशिष्ट श्रेणी तथा व्यवस्थापिका संसदमा १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी गरी जम्मा विशिष्ट श्रेणीको गरी जम्मा १८ जना विशिष्ट श्रेणीको पद संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा ७×७=४९ मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ७×१=७ गरी ५६ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनुपर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा १ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनु उपयुक्त देखिन्छ । निजामती सेवामा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।

(४) समायोजन माथिल्लो पदबाट शुरु गर्नुपर्छ ।

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाईटमा हेर्दा ७० जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको देखिन्छ । १८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू संघमा, ५६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी प्रदेशमा, १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन गर्नुपर्छ । अपुग हुने ५ वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । सोही अनुपात र आधारमा अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ । समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ कर्मचारीहरूका दरबन्दी क्रमशः स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै तहमा कार्यरत रहँदा अवकाश भए पनि निजको दरबन्दी रहेको तहमा दरबन्दी रिक्त हुने र संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोग जसको क्षेत्र हो उसैले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(५) पदपूर्ति र बढुवाको व्यवस्था यकिन गर्नुपर्छ ।

• लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग भन्दा अन्य निकाय र व्यवस्थाबाट सरकारी सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारी गर्न तथा लोक सेवा आयोगले तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने राजत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन भएर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रदेश हुँदै संघमा हुने तथा प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा संघमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन पश्चात् लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको बढुवा तत् तत् तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष: 

• राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । शासन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक गतिशील संयन्त्र संसद्‍बाट गर्नुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउँदा तथ्य र तर्कको आधारमा बृहत् विश्लेषण गरी बनाउनुपर्छ । यसरी बनाएको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले मात्रै कर्मचारी समायोजन सहज हुने देखिन्छ ।

http://www.prasashan.com/2018/11/22/91246/

मूअकको २१ वर्ष ठूलो कारोबार दायरा बाहिरै - डा. शान्तराज सुवेदी

• १ मंसीर २०५४ मा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली शुरूआत भएको स्मरण गर्दै १ मंसीर २०६९ देखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको हो । १ मंसीरले त्यो समयको स्मरण गराउँछ, जुनबेला नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न लाग्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानाका साथै बजार बन्द गर्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए ।

• कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने बिक्री कर, ठेक्का कर, होटल कर र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो ।

• कर कार्यान्वयन हुनुको पछाडि तत्कालीन राजस्व प्रशासन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कर प्रशासनको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रियस्तर खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा), एशियाली विकास ब्यांक र विश्व ब्यांक लगायतका संस्थाहरूबाट प्राप्त आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग र कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञानसहित प्रशिक्षण कारक थिए ।  

कार्यान्वयन अवस्था

• यो कर लागू गर्दा सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी भई आयकरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने, भन्सार विन्दुमा न्यून बिजकीकरण गरी कर छलेमा बिक्रीको अन्तिम विन्दु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दायरामा (क्याच अप) आउने, सरल, वैज्ञानिक र एकल दरको कारण लेखा राख्न सहज हुने, राजस्व चुहावट घटेर समग्र राजस्व संकलनमा गुणात्मक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

• मूल्य अभिवृद्धि करको सफलतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष राजस्वमा यसको योगदान हो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा कुल राजस्वमा २५.४ प्रतिशत रहेको योगदान २०७४/७५ मा आईपुग्दा यसको अंश २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा पनि यसको अंश क्रमशः बढ्दै गई आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को ४२ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान अत्यन्त सकारात्मक छ । जुन आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा २.८ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा ६.९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कर राजस्वमा भने आयकरको संकलनमा भएको सकारात्मक वृद्धिले मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा ३२ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको सकारात्मक प्रभाव आयकरमा समेत परेको देखाउँछ ।

• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान २४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो योगदान दक्षिणएशियामै उच्च हो । मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता (बायोन्सी) एकभन्दा माथि राम्रो मानिन्छ, तर नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता दुई प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । त्यसैगरी यस करको दक्षता अनुपात (सि–इफिसियन्सी) पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । यसले पनि नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको उत्पादकत्व उच्च रहेको देखाउँछ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले १७० देशमा कार्यान्वयन रहेको उपभोगमा आधारित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करको अध्ययन गर्दा नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर र यसको कार्यान्वयन पक्ष अन्य धेरै देशको तुलनामा राम्रो देखिएको थियो । यी सबै आधारबाट मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष र राजस्वमा यसको योगदान सकारात्मक छ ।

• कर कानूनको परिपालनातर्फ हेर्दा २०७५ असारसम्म यरामा आएका एक लाख ९४ हजार ५४७ करदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले विवरण नै बुझएका छैनन् भने विवरण बुझएकामध्ये पनि ३४ प्रतिशतले कुनै कारोबार नभएको भन्दै ‘शून्य’ विवरण बुझएका छन् । यस्तै, ५२.६ प्रतिशतले स्रोतमा भुक्तानी गरेको कर मिलान भइनसकेको भनी क्रेडिट (सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने) विवरण बुझाएका छन् । कर भुक्तानीसहित डेविट विवरण बुझउने करदाताको संख्या १३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।

• महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उपभोगको तथ्यांकको आधारमा संकलन हुनसक्ने सम्भावित मूल्य अभिवृद्धि करको ५४.८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको तथ्यांक निकालेको छ । यसबाट पनि करयोग्य ठूलो कारोबार करको दायरा बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, यस करको बेरुजु र बक्यौता ठूलो आकारमा बढिरहेको छ । बजारमा खरीद–बिक्रीको बिल लिने–दिने प्रचलन ज्यादै न्यून छ । न्यून बिजकीकरणको समस्या कायमै छ । दर्ता विना कर संकलन गर्ने, नक्कली कर बिजक जारी गर्ने जस्ता समस्या अझै पनि कर प्रशासनको चुनौतीका रूपमा छन् । यस करको सफल कार्यान्वयनका लागि उद्योगी–व्यवसायी तथा ती सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुनुपर्ने सहयोग र सक्रियता देखिंदैन ।

सुधारका क्षेत्र

• मूल्य अभिवृद्धि करको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष यसको दायरा विस्तार र कानूनको परिपालना नै हो । यस करमा दर्ता गर्नुपर्ने कारोबार सीमा दोहोरो राखिनाले दायरामा आउनुपर्ने जति करदाता आएका छैनन् । त्यसैले दोहोरो दर्ता मापदण्डको खासै औचित्य देखिंदैन । अनिवार्य दर्ता बाहेक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता सीमा एउटै कायम गर्नु उचित हुन्छ । क्रेडिट र शून्य विवरण बढ्दै जानु, नन्फाइलर घट्न नसक्नु र डेविट विवरण बढ्न नसक्नु कर प्रशासनको लागि ठूलो चुनौती हो । त्यसैले कर प्रशासनको अबको नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्ष कर कानूनको परिपालनातर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बक्यौता र बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा यस करको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१८ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको १५८ देशको सन् १९९१ देखि २०१५ सम्मको २५ वर्षको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३७.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबमा रु.११२ खर्ब ५० अर्ब हो । यति ठूलो कारोबार औपचारिक लेखा र करको दायराभन्दा बाहिर छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट यस कारोबारलाई राष्ट्रिय लेखा र करको दायरामा समावेश गर्न सकिए मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको प्रभावकारिता अझ् बढ्नेछ । कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र खोजमूलक बनाउने, सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट करदाताको कारोबार पत्ता लगाउने, बजार अनुगमनलाई साँच्चिकै अनुगमनको रूपमा स्थापित गर्दै व्यापक बनाउने, न्यून बिजकीकरण गरिएका मालवस्तु तत्काल खरीद गर्ने गरी बिलिङ इन्फोर्समेन्टमा जोड दिने जस्ता कार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

• मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा नीतिगत रूपमा धेरै सुधार भएका छन् । यसको सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत दिइएका कर फिर्ता तथा समायोजन (रिबेट) का सुविधाहरू खारेज गरिएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, अझै पनि कर छुटको सूची भने लामै छ । पछिल्लो चरणमा भारतमा लागू भए जस्तो वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा जानुपर्ने जस्ता असान्दर्भिक विषय पनि उठाएको पाइन्छ । खासमा भारतमा लगाइएको जीएसटी पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो । यस करलाई विभिन्न देशमा फरक नामले सम्बोधन गरिए पनि कारोबारको प्रक्रिया, भुक्तानी पद्धति, विवरण बुझउने प्रक्रिया एकै किसिमको छ । तर, भारतमा यो कर, बहुदरमा र हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरमा लागू गरिएको छ, फरक यत्ति हो ।

• भारतमा लगाइएको जीएसटी प्रक्रियागत र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा जटिल र प्रक्रियामुखी छ । तर, नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर सरल र कार्यान्वयन गर्न सहज छ । त्यसैले करदाता शिक्षा व्यापक नभएको हाम्रो जस्तो देशमा फरक–फरक दरको छुट्टाछुट्टै लेखा राख्नुपर्ने र सोही अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने बहुदर प्रणाली लागू गरेमा झ्नै जटिलता र विकृति बढ्न सक्छ ।

• अब राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचनामार्फत व्यावसायिक, करदातामैत्री र ज्ञानमा आधारित स्मार्ट कर प्रशासनको विकासमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कर प्रशासनप्रति जनताको विश्वास बढाई स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने कर सहभागितामा वृद्धि भई सरकारको बढ्दो खर्च धान्न सक्ने राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ ।  

http://nepalihimal.com/article/16310

कर्मचारी समायोजन : सकस र निकास-डा.लोकनाथ भुसाल

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्न स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरी समृद्धिको नाराले साकार रूप नपाउने निश्चित छ । 
• स‌ंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा लोकसेवा आयोगको पराशर्म नैतिक रूपले मात्र बाध्यकारी मानिन्छ । 

समायोजन सम्बन्धमा विचार गरिनुपर्ने केही आधारभूत पक्षलाई औंल्याइएको छ ।

• पहिलो, समायोजनले सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको मानवीय पक्ष हो । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा उल्लिखित समायोजन शब्दले नै धेरै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेको अवस्था छ । सङ्घका लागि दरखास्त दिएर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कुरा इच्छाधीन हुनुपर्छ, न कि अनिवार्य । यो आधारभूत विषयलाई मनन गरेर संविधानमा समायोजन होइन, व्यवस्थापन मात्र भन्नुपर्थ्यो । 
• स्मरण रहोस्, यो देश मानवीय संवेदना नबुझी बनाइएका धेरै कानून कागजमै सीमित रहेको लामो इतिहास बोकेको देश हो ।
• दोस्रो, प्रस्तावित समायोजन ऐनले गरेको उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था आकर्षक छैन । एक तह बढुवा गरी समायोजन ऐच्छिक बनाउन खोजिएको भए पनि यसले धेरै कर्मचारीलाई आकर्षित नगर्ने देखिन्छ । 
• तेस्रो, ऐनले हालको पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको मुख्य आधार तोकेको छ । यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारी सङ्घमा मात्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिष्ठहरू समायोजन हुने स्पष्ट छ । 
• चौथो, ‘सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा’ काममा लगाउनु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो । कनिष्ठ र स्थानीय तहको अनुभव नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ‘गलत व्यक्तिलाई गलत ठाउँमा’ काममा लगाउनुबराबर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीतको काम हुनेछ ।
• सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिनुले नै निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली मात्र हो । यो जनताको नोकर हो । कर्मचारी समायोजन मालिकको सेवाका लागि हुनुपर्दछ । 
• उत्प्रेरित नभएको कर्मचारीले निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । सेवाविनाको सङ्घीयता सफल हुँदैन । 

http://www.abhiyan.com.np/?p=294286

खेर गएको मानव पुँजी -रत्न प्रजापति

• सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विविध आर्थिक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्दागर्दै पनि मानव पुँजीमा लगानी प्रवद्र्धन नगरेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवधारणाले महत्व पाउन थालेको छ। 

• स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र लचकदार जनशक्तिबिना कुनै पनि मुलुकले विश्वअर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको पनि विकास भएको छ। 

• मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतालाई मानव पुँजीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतामा सुधार गरी मानव पुँजीलाई अझ बढी उत्पादनशील, लचकदार र नवप्रवर्तनीय बनाउन सकिने विश्लेषण हुँदै आएको छ। 

• प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासले गर्दा कामको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। जसले गर्दा श्रमबजारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र सामाजिक व्यवहारयुक्त उच्च दक्ष मानव पुँजीको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। 

• दिगो विकास र गरिबी निवारणको मुख्य आधारका रूपमा पनि दक्ष मानव पुँजीलाई लिने गरिएको छ। 

• मानव पुँजीमा गरिएको लगानीबाट लामो समयपछि मात्रै लाभ प्राप्त हुने हुँदा लोकप्रियताको लालची सरकारले मानव पुँजीमा भन्दा सडक, पुल र बिजुलीमा लगानी गरी छिटो विकास हासिल गर्न चाहेको देख्न पाइन्छ। 

• गरिबी निवारणको प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण पनि मानव पुँजीमाथि कम लगानी हुनु हो। मानव पुँजी कमजोर भएको र बदलिँदो समयमा कामको परिवर्तित स्वरूप र अवसरअनुरूप आफूलाई सक्षम र योग्य बनाउन नसक्दा धेरै मानव पुँजी निष्क्रिय रहनुपरेको अवस्था पनि छ। 

• बढ्दो बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र आंशिक बेरोजगारी मानव पुँजीको विकासमा कम लगानी हुनुको परिणाम हो। त्यसैले भौतिक विकाससँगसँगै मानव पुँजीमा पनि प्राथमिकतासाथ लगानी गर्नुपर्दछ।

• मानव पुँजीको विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गरेका मुलुकहरू आर्थिक विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि देखिएका छन्। 

• विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘मानव पुँजी सूचकांक २०१८’ अनुसार सिंगापुर सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको ३० वर्षे शासनकालमा उनकै नेतृत्वमा सिँगापुरले चमत्कारिक विकास गरेको र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा रूपान्तरण भएको व्याख्या पनि हुँदै आएको छ। सूचकांकको दोस्रोदेखि दशौँ स्थानमा क्रमशः गणतन्त्र कोरिया, जापान, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड र क्यानाडा रहेका छन्।

• मानव पुँजी सूचकांकमा समेटिएका १५७ मुलुकमध्ये नेपाल १०२औँ स्थानमा रहेको छ। सूचकांकमा बंगलादेश १०६औँ, भारत ११५औँ र पाकिस्तान १३४औँ स्थानमा रहेको छ भने बंगलादेशचाहिँ नेपालभन्दा अगाडि ७४औँ स्थानमा रहेको छ। यो सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बंगालदेशपछि नेपालको मानव पुँजी राम्रो रहेको देखिन्छ।

• वर्तमान युगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मानवको आधारभूत आवश्यकता नै हो। कमजोर शिक्षाका कारण विश्वका ७५ करोड मानिसको जीवनभरको उत्पादकत्व गम्भीररूपमा घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ। शिक्षा मानव पुँजीको आधार मात्रै होइन, समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक पनि हो। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62534/

विद्युतीय सवारी देखाउने कि बढाउने ?-- विजयराज खनाल

• राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अहिले विद्युतीय सवारी साधन छ । ६ कात्तिकमा एसियाली विकास बैंकले दिएका दुइटा साझा यातायात बस उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रमुख अतिथि बने । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना लागि मगाएको विद्युतीय सवारी १९ कात्तिकमा हेटौँडा पुगिसकेको छ ।  पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही संख्यामा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । 
• सरकार विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सक्रिय त देखिन्छ तर तयारी भने कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, ०७१ ले ०७७ सम्म समग्र सवारी तथा यातायात साधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री हुने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यसमध्ये २६ हजार ४ सय ६६ वटा ई–रिक्सा छन् । अन्यमा विद्युतीय सवारी साधन छुट्याइएको छैन ।

लक्ष्यमै तोडमोड 

सरकारले लक्ष्यअनुसार तोकिएको मितिमा वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालन गरिए ६ लाख ४४ हजारको संख्यामा यस्ता साधन प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ । तर, पूरा नहुने देखेरै सरकारले सन् ०१५ मा पेरिसमा भएको वातावरण सम्मेलनमा लक्ष्य संशोधन गर्‍यो । पेरिस सम्झौतामा सरकारले ०७७ सम्म वातावरणमैत्री सवारीको हिस्सा २० प्रतिशत बढाउने घुमाउरो परिमार्जन गर्‍यो । “यो सम्झौतामा सन् ०१० लाई आधार वर्ष लिइएको छ,” वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “तर त्यतिखेर कति संख्यामा विद्युतीय सवारी थिए भन्ने पनि कहीँ–कतै अभिलेख छैन ।”

विभागको विवरणमा ३ वर्षयताको मात्रै ई–रिक्साको अभिलेख छ । यातायात नीति, ०७१ मा समेत विगतमा ६ सय वटा सफा टेम्पो र विसं ०३२ मा २२ वटा ट्रलिबस रहेको उल्लेख छ । अहिले विद्युतीय सवारी कति छन् भन्ने सरकारी तथ्यांकले भन्दा पनि बिक्रीकर्ता र यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाहरूको आँकडालाई मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायीका अनुसार अहिले ई–रिक्साबाहेक करिब ४ हजार ६ सय ९० वटा विद्युतीय सवारी छन् । त्यसमध्ये चारपांग्रे सवारीको संख्या ४ सय ४०, सफा टेम्पोको संख्या ७ सय ५० र दुईपांग्रेको संख्या ३५ सय हाराहारी छ । साझाले पाएका दुईसहित अन्य तीन वटा बस आउने क्रममा छन् । यसरी ई–रिक्साको संख्यासमेत जोड्दा पनि कुल विद्युतीय सवारी संख्या ५ हजार कट्दैन ।

सरकारले यातायात नीति, ०७१ खारेज नगरेकाले लक्ष्य पनि खारेज नभएको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, “नीति खारेज भएको छैन, त्यसैले लक्ष्य पनि खारेज नहुनु पर्ने हो । यद्यपि, सरकारले यसमा कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।” श्रेष्ठ नीतिपछि बनेको कार्यसमितिमा सदस्यसमेत थिए । पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि ठोस काम केही हुन सकेको छैन ।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने उदाहरण भूकम्पपीडितका लागि वितरण गरेको ट्याक्सी र २० वर्षे पुराना सवारीमा लिएको नीतिबाटै प्रस्ट हुन्छ । ०७२ को भूकम्पपीडितका लागि सरकारले १५ सय ट्याक्सी वितरण गर्‍यो । त्यसमा कुनै पनि ट्याक्सी विद्युतीय थिएनन् । त्यस्तै, सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत तिरे पुग्ने सुविधा दिएको छ । तर, परिवर्तन गर्न भने दिइएको छैन ।

“सरकारी नीति र व्यवहार फरक छ, दिएको भए २० वर्षे पुराना गाडी विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो भएन,” विद्युतीय सवारी उत्पादक संघ अध्यक्ष विजयमान शेरचन भन्छन् ।

अर्को समस्या रुट परमिटको हो । सरकारले मौखिक रूपमा विद्युतीय सवारीका लागि रुट खुला भने पनि नपाइएको गुनासो व्यवसायीको छ । यही कारण देशमा भएका विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी अहिले करिब बन्द अवस्थामा छन् । शेरचनका अनुसार उनको सहित करिब तीन वटा कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर विद्युतीय सवारी ‘एसेम्बल’ गरिरहेका थिए ।

सरकारले ठूला र चौडा बाटामा ठूला विद्युतीय बस र भित्री सहायक मार्गमा साना विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ठूला निर्माणमा प्रयोग हुनेबाहेक अन्य सबै सवारी विद्युतीय बनाउन सकिनेमा पनि उनीहरू विश्वस्त छन् ।

यात्रुवाहकबाहेकका अन्य व्यक्तिगत सवारी साधनलाई चार्जिङ स्टेसनको समेत ठूलो समस्या देखिँदैन । हाल यस्ता सवारी प्रयोगकर्ताले घरमै आफ्ना सवारी चार्ज गरिरहेका छन् । विद्युतीय सवारी एकपटक चार्ज गरेपछि विशेषताअनुसार १ सय ५० किलोमिटरदेखि ४/५ सय किमिसम्म गुड्ने भएकाले पनि समस्या नहुने देखिएको छ । हाल २५ स्थानमा रहेका चार्जिङ स्टेसन देशभर विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यलाई लाभ

सरकारी राजस्वको मुख्य हिस्सा रहने भन्सारमा सवारी साधनबाट उठ्ने राजस्व पनि उच्च हुने गर्छ । विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर सहुलियत दिएको छ । विद्युतीय सवारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतसहित २३ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसै वर्षबाट मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको हो । तर, अन्य सवारीमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । गत आव ०७४/७५ मा सवारी साधन (पार्टपुर्जाबाहेक) को आयातमा मात्रै ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीबाहेक अन्यमा मूल्यको ३५ देखि शतप्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । त्यसैले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा यस्ता सवारी रहेकाले सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणमा कठोर नीति अवलम्बन गर्न नसकेको हो ।

सवारी आयातमा लाग्ने लागत घटाउन नसकिए पनि वातावरणमैत्री यस्ता सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए पेट्रोलियम आयातमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने भार घटाउन सकिनेछ । हाल वार्षिक १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कम पार्टपुर्जा लाग्ने भएकाले आयातमा समेत कमी हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवमा भारतबाट मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भए । यद्यपि, अहिले नेपालमा १ हजार ७३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । मुलुकमा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् फाइदाजनक अवस्थामा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । देशमा केही वर्षमै उत्पादन वृद्धि हुने र विदेशमा समेत बिक्री गर्न कठिन हुनेसम्मका विश्लेषण अहिले नै गर्न थालिएको छ । तर, सन् ०२० मा नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा ६ हजार ८ सय मेगावाट र यस्तो हस्तक्षेप नगर्दा पनि अधिकतम ३ हजार ७ सय ९४ मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नीतिगत हस्तक्षेप गरिए ०२० सम्ममा सहरी क्षेत्रमा शतप्रतिशत र ग्रामीण भेगमा खाना पकाउन ७ प्रतिशत विद्युत् प्रयोग हुने अपेक्षा छ । सन् ०२५ सम्म विद्युतीय कार प्रयोगले करिब १८ प्रतिशत सवारीको माग पूरा हुने र ७ प्रतिशत यस्तो माग विद्युतीय मेट्रोले पूरा हुने अपेक्षा छ ।

हुन त, सफा टेम्पो सञ्चालनमा आएको केही वर्ष नबित्दै केही हल्ला पनि चलाइए । विद्युतीय टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा लिड एसिड प्रयोग हुने र यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले झिनो विरोधका आवाज सुनिए । तर, यस्ता ब्याट्रीमा ९९ प्रतिशत रिसाइकल गर्न सकिने र यसका लागि काम नलाग्ने ब्याट्री बिक्री गर्दा ३ हजार रुपैयाँसम्म पाइने हुँदा समस्या नरहेको श्रेष्ठ जिकिर गर्छन् । “यस्ता ब्याट्रीमा हुने हानिकारक वस्तु बन्द बट्टामा रहेको हुन्छ, जसको उचित तरिकाले नवीकरण गर्न सकिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने गाडीबाट निस्कने धूँवाले पार्ने क्षति त रोक्न सकिँदैन ।”

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हावाको गुणस्तर पार्टिकुलर म्याटर (पीएम) २.५, २४ घन्टाको अवधिमा २५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ भने पीएम १०, ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । नेपालमा भने पीएम २.५ का लागि ४० र पीएम १०, १ सय २० तोकिएको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् । तर, काठमाडौँबाहेक नेपालगन्ज, चितवनजस्ता क्षेत्रमा समेत यो मापदण्डभन्दा दोब्बर हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय यस्ता सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा सुधार भइरहेको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने जेल ब्याट्री/लिथियम प्रयोग भएका ब्याट्री पनि प्रयोग हुन थालेका छन् ।

विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत

• नेपालमा विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने विद्युतीय रिक्साका पार्टपुर्जा र सहायक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट

• स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरमा कर

• यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत

• विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादन गर्न आवश्यक एन्टिमोनियल लिड, ब्याट्री बक्स, सेपेरेटरलगायतमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल

• डिजेल वा अर्धडिजेलले चल्ने र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका, स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छूट

• व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीका लागि बैंकबाट कर्जा लिँदा २० प्रतिशत रकम मात्र हाले पुग्ने, सार्वजनिक सवारीमा सीमा लागू छैन

• नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जा मानिने ।

प्रकाशित: मंसिर ३, २०७५

http://nepal.ekantipur.com/news/2018-11-19/20181119194550.html

कृषिमा आत्मनिर्भर छौं, एक दशकमा दुई तिहाइ कृषक विस्थापित गर्छौं : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

• कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा नभई वितरणमा समस्या रहेको छ । ‘सही ढंगले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा हामी अहिले नै आत्मनिर्भर छौं’ 

• मुलुकको कुनै भागमा उत्पादन भएको वस्तु निर्यात भइरहेको तर अर्को भागमा उत्पादन कम हुँदा आयात गरेर खानु परेको अवस्था छ । 

• कृषिको सन्दर्भमा हामीमा अलि बढी नै निराशा छ । म केही आशावादी कुरा गर्न चाहन्छु । कृषियोग्य जमिन घट्दै छ । शहरीकरण, भूक्षय, नदी कटान वा अन्य कारणले गर्दा कृषियोग्य जमिन घटेको हो । खाली भएको जमिन बाँझो छ । कृषिप्रति लगाव छैन । आकर्षण छैन । कृषि अपहेलित पेशा भयो ।

• हाम्रो खाद्य प्रवृत्तिले पनि समस्यामा पार्छ । कुनै कृषि उत्पादन हामीले खान जान्दैनौं विदेशमा बेच्छौं अनि त्यो भन्दा कमशल चीज आयात गरेर खान्छौं । यो प्रवृत्तिले पनि असन्तुलन पैदा गरेको छ ।

• आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने हो । उपलब्ध वस्तु खाने बानी विकास गर्ने हो । आलु उपलब्ध छ आलु खानु पर्‍यो, गहुँ उपलब्ध छ भने गहुँ खाने बानीको विकास गर्नुपर्‍यो । खाने बानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ ।

• एग्रिकल्चरलाई मैले ‘एग्रो’ र ‘कल्चर’ अलग अलग गरेर हेर्दा संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यावसायिक कृषि बनाउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो, त्यसतर्फ जानका लागि यान्त्रिकरणतर्फ जानुपर्छ ।

• युवाहरूलाई कृषिबाट बाहिर निकाल्नु पनि छ । यान्त्रिकरणले विस्थापित गर्छ पनि । दुई तिहाइ मान्छे कृषिमा रहुन्जेल आधुनिक र २१ औं शताब्दीको अर्थतन्त्र बनाउनै सक्दैनौं ।  

• हामीसँग भएको प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छ । सरकारी र निजी प्रयासबाट भएका प्रविधि किसानको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन । त्यसलाई कसरी प्रसार गर्ने, किसानलाई कसरी लाभ दिने र किसानमैत्री कर्मचारी कसरी तयार गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । 

• २०६१ सालमा महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिन शुरु भएपिछ अहिले त्यो छुट २५ प्रतिशत पुगेको छ । तथ्यांकहरूमा २७–२८ प्रतिशत देखिए पनि शहरी क्षेत्रमा एक तिहाइ घरजग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा आइसकेको छ । 

• माध्यमिक शिक्षासम्ममा लैंगिक समानता भइसकेको छ । केही वर्षभित्रमा उच्च शिक्षामा पनि समानता हुन्छ । 

• महिलालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण, विवाहबारेको धारणा, विवाहपछिको घरायसी जिम्मेवारीलाई परिवर्तन गर्दै लगिएन भने शिक्षाको समानताले मात्रै सम्पूर्ण अवसर दिँदैन ।

https://www.onlinekhabar.com/2018/11/721200