- संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशितासहितको सविधान
- तत्कालीन समयमा शक्ति रहेका पक्ष वा स्वार्थ समूहबीच लेनदेन वा सम्झौतामा बन्ने राजनीतिक दस्तावेज नै संविधान हो।
- संविधान निर्माण र घोषणामा भने त्रुटि हुन पुग्यो। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता, विधिको शासन, स्वतन्त्रता जस्ता विषय संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिनुपथ्र्याे।
- लोकतन्त्रबिना समानता, समावेशीकरण, बराबरी, हिस्सेदारी प्राप्त हुँदैन।
- नेपालको अस्तित्व स्थापित हुँदा गैरहिन्दुहरूको शासन र बसोबास थियो।
- नेपाल राष्ट्र सबै धर्म सस्कृति, जातजाति, भाषा, मान्यता र परम्परालाई स्वीकार गर्ने र सम्मान गर्ने सहिष्णु नेपाल हो।
- बहुमतका नाममा जनतामाथि शासन गर्ने तर विकल्प दिन नसक्दा निरासा छाउँछ।
- सरकार, संसद् र नेतृत्वकर्ताले लोकतन्त्रमा सबै समस्या, असन्तुष्टि विवाद र द्वन्द्वको सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनी प्रमाणित गर्न जरुरी छ।
- भ्रममा बाँच्नु जनताको हक भनिएला यद्यपि भ्रमबाट मुक्त गर्नु राज्य, लोकतन्त्रवादी, सरकार सबैको दायित्व हो।
Monday, November 26
बहसमा लोकतन्त्र -मेखराज परियार
समावेशी विकास : के र कसरी? -गोपीनाथ मैनाली
आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई विकासलाई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामबाट हेर्ने विस्तृत दृष्टिकोण स्थापित भएको छ। सन् असीको दशकबाट विकास र वातावरणबीचको सहसम्बन्ध खोजियो भने अहिले चक्रीय विकासको अवधारणा विश्वव्यापी भएको छ, जसले उत्पादनका साधनको निरन्तर उपयोगलाई जोड दिन्छ। नब्बेको दशकमा मानव आकृतिसहितको विकास र आर्थिक वृद्धि र समन्यायबीचको सम्बन्ध खोजियो, जसलाई मानव विकास भन्न थालियो। त्यस्तै समकालीन विकास व्यवस्थापनमा निकै वजनदार मान्यताका रूपमा समावेशी विकास आएको छ। तर समावेशी विकासलाई आआफ्नै सन्दर्भ र सजिलोको अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ, आग्रह र अस्पष्टतामा बुझ्ने गरिएको छ। जसले यसका मर्म र अन्तर्यलाई सम्बोधन गर्दैन। यसर्थ यस लेखमार्फत समावेशी विकासका विविध आयाममाथि प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।
समावेशी विकासका तीन आयाम छन्, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय समावेशिता र सम्बन्धपरक समावेशिता। पहिलो आयाम सामाजिक समावेशिताको जग भनेको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, सन्तुलित विकास, वैयक्तिक क्षमताको विकास र पहिचान एवं स्वामित्वबोधको स्थापना हो। अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक समावेशितालाई सामाजिक पक्षबाट मात्र बुझ्ने गरिन्छ। सर्वसाधारण पनि सामाजिक न्याय, पहिचान र सहभगितालाई समावेशिताका अर्थमा बुझ्न रुचाउँछन्, यो सजिलो पनि छ र केही हदमा यसले समावेशी विकासलाई आधार पनि दिन्छ, तर विकासलाई सामाजिक आयामबाट बुझ्न र संस्थागत गर्न यति भनेर पुग्दैन। विकासविद्हरू सामाजिक समावेशितालाई पाँच सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्ने आग्रह गर्छन्।
- पहिलो, विकासका अवसर एवं प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण,
- दोस्रो विकास प्रक्रियामा सीमान्तीकृतहरूको सहभागिता,
- तेस्रो, न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताको सुनिश्चितता,
- चौथो, सीमान्तीकृत एवं विपन्न जनताको क्षमता विकास र
- पाँचाैं सीमान्तीकृतहरूको शासकीय क्रियाकलापमा सार्थक सहभागिता।
विकासका प्रक्रियाहरूले यी पाँच सर्त पूरा गरेपछि मात्र समावेशी विकासको सामाजिक आयाम पूर्ण हुन्छ।
समावेशी विकासको दोस्रो आयाम वातावरणीय समावेशिता हो, जसको जगमा स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय प्रणाली (लोकल इकोसिस्टम) को संरक्षण हुन्छ। अर्थात्, जसले पर्यन्तसम्म इकोसिस्टम सर्विसेस र मानव सहायता प्रणालीलाई बचाइराख्न सक्छ। किनकि प्रकृति सीमित छ, वातावरणले उपलब्ध गराउने सेवाहरू निकै सीमित छन्। प्रकृति र मानवबीच सहसम्बन्ध नराखे विकासको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको सबै तहमा मानवीय, जाति–प्रजाति र वातावरणीय प्रणालीबीचको दह्रिलो सहसम्बन्ध हो। यसले पहिलो स्थानीय (विशेषतः विपन्न र सीमान्तीकृत) लाई जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली सुरक्षित राख्न जोड दिन्छ। दोस्रो, जोखिममा रहेका वर्गमा जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय मौन सङ्कटबाट रक्षाकवच दिनुपर्छ भन्छ। तेस्रो भूमि, पानी, भौगर्भिक सम्पत्तिजस्ता सीमित प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन र अविवेकी उपयोगलाई व्यवस्थित गरी विपन्न सर्वसाधारणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यी कार्य गर्नका लागि (क) जैविक विविधता सेवा (इकोसिस्टम क्यापिटल सर्विस) कायम गर्न सकिने नीति संरचनाको व्यवस्था, (ख) सामूहिक अधिकार, जिम्मेवारी र जोखिम वहन पद्धति अवलम्बन, (ग) जलवायु परिवर्तन एवम् वातावरणीय जोखिमप्रति अनुकूलन क्षमता विकास, (घ) विकास, व्यापार र लगानी सहायतामा वातावरणीय संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्ने विधि र संयन्त्र उपयोगमा सरोकारवालाको अपनत्व विस्तार जस्ता कार्य अपेक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छ। मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म आमा पृथ्वीमाथि (उनका सिर्जना प्राणी र वनस्पतिमाथि) भार पार्छ र यो क्षमता प्रत्येक मानिसमा समान छ। त्यसैले मानव जीवनको, अझ मानव सभ्यताको सुरक्षाका लागि पनि प्रकृति, मानव र विकासको सहसम्बन्ध चाहिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यले भनेको ‘प्लानेट–पिपुल–प्रोस्पेरिटी’ यसैका लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी निर्देशक क्रिष्टिने लेगाडंले ठीकै भनेकी थिइन्, ‘असल वातावरण नै असल अर्थतन्त्र हो’ (गुड इकोनोमी इज गुड इकोलोजी)। त्यसैले अर्थतन्त्र, विकास र प्रकृतिबीचको समावेशी सम्बन्ध भएन भने त्यो बुमराङी हुन्छ।
सम्बन्धमूलक समावेशिताले गरिबी, वातावरण विनाश र विकासलाई सहसम्बन्धका आयामबाट हेरी सबै खालै असमानता, वञ्चिती र जोखिमका स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र भौगोलिक रूपमा सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरणले कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र भूगोल समृद्धिका आरोहणमा निरन्तर रहने र कोही सीमान्तीकृत हुँदै जाने प्रवृत्तिले विकासलाई असमावेशी मात्र होइन, अन्यायी पनि बनाएको छ। केही अघि प्रकाशनमा आएको एक आँकडाअनुसार विश्वको सम्पत्तिमध्ये एक प्रतिशतमात्र महिलाको अधीनमा छ। सम्पत्तिमाथिको पहुँचले स्वतन्त्रता, सामथ्र्य र अवसर केन्द्रीकरण गर्न सघाउँछ। परिणामतः कुनै व्यक्ति वा वर्गका लागि वर्थ प्लेस प्रिमियम भइदिन्छ। शिक्षा र अवसरका अवरोध भत्काई पक्षमा ल्याउन पनि सम्पत्तिले गर्ने सहयोग अर्थपूर्ण रहन्छ भन्ने भनिरहन परोइन। सम्पन्नका सन्तान नै प्रिन्स्टन, हार्वर्ड, एलएसइ, एमआइटीको स्तरीय शिक्षा लिन्छन्। विपन्नको कोखमा जन्मिएको असाधारण मेधावी प्रतिभा पनि त्यहाँ चियाउन सक्दैन। यस्ता उत्कृष्ट ज्ञानस्थलमा शिक्षा पाएकाहरू नै नीति, राजनीति, पुँजी र प्रविधिको निर्णायक आधिपत्य कायम गर्ने हैसियत राख्छन्। यो स्थिति हिजो पनि थियो, अहिले झनै देखिएको छ। यो एक उदाहरण मात्र हो।
सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण, ऐतिहासिक रूपमा रहेको धनसम्पत्ति तथा भूमि लगायत उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, आधुनिक समयमा देखिएको व्यापार, लगानी र बौद्धिक अधिकार जस्ता विषयले सम्बन्धपरक आयामलाई प्रतिकूल बनाइरहेको छ। उत्पादनका साधनको अत्यधिक दोहनले उत्पादन सामथ्र्य साँघु¥याएको मात्र छैन, जैविक एवम् वातावरणीय वञ्चिती पनि बढाएको छ। यसलाई स्थानीयदेखि विश्व तहसम्म देख्न सकिन्छ। सम्पन्नले उत्पादनका साधनमाथि निर्मम कब्जा गर्दा सामाजिक र वातावरणीय जोखिम विस्तार भएको छ। जस्तो नेपालका खोलानालामा ढुंगागिटी उत्खनन, वनविनाश, पानीको दोहनले त्यहाँका सीमान्तीकृत रैथाने समुदायले वातावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लागत बेस्सरी बेहोरिरहेका छन्। विश्व तहमा हेर्दा उत्सर्जन अधिकारको खरिद गर्ने तर क्योटो प्रोटोकल, जैविक विविधता अभिसन्धि, पेरिस कोप–२१ लगायतका संयन्त्रले सिर्जना गरेको दायित्व अवलम्बन नगर्ने केही ठूला मुलुकको रवैया छ। यस्ता प्रवृत्तिले संरचनागत रूपमा नै समावेशी विकासको सम्बन्धपरक आयामलाई चुनौती दिएको छ।
समावेशी विकासको अन्य आयाममा जस्तै सम्बन्धपरक आयामलाई सम्बोधन गर्न पनि केही सैद्धान्तिक सर्तहरू परिपालन गर्न जरुरी हुन्छ। पहिलो, सार्वजनिक उपयोगिताका वस्तुहरू (मेरिटंपब्लिक गुड्स) को व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। यस्ता वस्तुहरू आमनागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्दा गैरराज्य संरचनालाई निर्धारित मापदण्ड उपयोग बाध्यात्मक दायित्व हो भन्ने बोध गराउनुपर्छ। राज्यले उपलब्ध नगराउने सेवावस्तुका लागि राज्यको नियामक संयन्त्र एकदमै दह्रिलो चाहिन्छ। दोस्रो, गरिबी र वञ्चिती हटाउन लक्षित समुदायको सशक्तीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासका संयन्त्रहरू सबलीकरण गर्नुपर्छ। ताकि आर्थिक विकासका प्रक्रियामा रहन सक्ने ‘काउन्टर टेन्डेन्सी’लाई हटाउन सकियोस्। तेस्रो, सामाजिक मनोविज्ञानमा रहेको असमानताको भावना निर्मूल गर्न सामाजिक अभिमुखीकरण नै चाहिन्छ। सामाजिक अभिमुखिीकरणविनाका प्रयासहरू औपचारिक मात्र बन्ने खतरा छ। सामाजिक अगुवाहरू यसमा परिचालन गरिनुपर्छ। चौथो, आवश्यक क्षेत्रमा नियामक, कानुनी र संयन्त्रामक हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ। र पाँचौँ, स्थानीय र राष्ट्रिय तह मात्र होइन, विश्वसंस्था, मञ्च र संयन्त्रहरू समेत सम्बन्धपरक आयाममा परिचालित हुनुपर्छ।
यसर्थ समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो। विकासलाई प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा निमानवीकृत हुने खतरालाई हटाउने समन्यायिक दृष्टिकोण हो। विकासका अभीष्ट पूरा गर्न यस प्रकारको विस्तृत दृष्टिकोण चाहिन्छ। नेपालको संविधानमा समाजका भोगाइको अनुभूति र सामाजिक विम्बको चित्राङ्कन छ। संविधानले सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ। नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्य र वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचले विकासलाई विस्तृत र समावेशी बनाउने संकल्प गरेको छ। यसलाई कार्यरूपमा उतार्नका लागि केही खाकाहरू बनाइएको पनि छ। केही वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा गरिबी र वातावरणको आबद्धता (पिइआई) अभ्यासमा ल्याउने काम ग-यो, जसलाई राष्ट्रसंघीय प्रणालीले असल अभ्यासका रूपमा समेत लिएको छ। त्यस्तै आयोगले नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गदर्शक खाका तर्जुमा ग-यो, जसले अर्थतन्त्र, वातावरण र समाजलाई एकआपसमा आबद्ध गराउने विस्तृत आधार दियो। यो नै समावेशी विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने युगान्तकारी आधार बन्न सक्छ। मुलुक अहिले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन खाका र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमाको चरणमा छ, यस कामको अगुवाइ पनि राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो विज्ञ निकायले गरेको छ। दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि समेत मार्गदर्शक बन्ने हुँदा विकासलाई समावेशी बनाउने कार्यलाई समुदायदेखि नै संस्थागत गराउन यो समय अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
Sunday, November 25
संघीयतामा अन्तरद्वन्द्व-माधव ढुङ्गेल
- सेल्फ रुल’ र ‘सेयर रुल’
- संसारमा अभ्यास गरिएका संघीयता प्रायः संघ र प्रदेश दुई तहको छ, तर नेपालमा भने तीन तहको संघीय संरचना लागू गरिएको छ- संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका तीनै तहमा अलग-अलग छन्।
खोइ, सचेत नयाँ पुस्ता ? - शिशिर वैद्य
- सचेत समाजको आधार सचेत युवा वर्गले निर्धारण गर्छ । तर, वर्तमान युवा पुस्ता देश र समाजप्रति जति संवेदनशील हुनुपर्ने हो, त्यति देखिँदैन ।
- युवा वर्गलाई सचेत बनाउन उनीहरूको सिकाइमै समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भावना घोल्न सके मात्रै उत्तरदायी समाजको निर्माण हुन सक्छ । युवाहरूले गर्ने सामान्य व्यवहारबाटै समाज कति सचेत र संवेदनशील छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
- सम्पदाप्रति सचेत र संवेदनशील हुन नसक्नु तथा सम्पदामाथि नयाँ प्रविधिको हस्तक्षेप थोपर्न उद्यत हुनुको मूल कारण खोतल्ने हो भने शिक्षाकै कुरा आउँछ ।
- युवा पुस्ताले आफ्नो सुन्दर भविष्य आफ्नै देशमा कल्पना गर्न नसक्नुमा देशको अस्थिर राजनीति सबैभन्दा बढी दोषी छ । हामी सधैँ नेताहरूलाई गाली गर्छौँ ।
- डा देवेन्द्रराज पाण्डेले केही समयअघि बोलेका शब्दमा, ‘यहाँ नेतृत्वको चरित्र फस्टाउनै पाएको छैन । नेतृत्व निर्माण गर्न बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण चाहिन्छ । कहाँ छ, त्यस्तो वातावरण ?’
- जब युवा वर्गमा हरपल रोजगारीको चिन्ता हुन्छ, जहाँ हरक्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच हावी हुन्छ । त्यहाँ आलोचना, सिर्जना, चिन्तन, नीति, नियमजस्ता कुराको अर्थ हुँदैन ।
Saturday, November 24
दलतन्त्र कि लोकतन्त्र ?-ध्रुव कुमार
- राष्ट्रियताले त निश्चित सीमा साँधभित्र रहेका जनतालाई एकबद्ध गर्छ । राष्ट्रियता शब्दको अगाडि अरू कुनै विशेषण जोडिएको हुँदैन ।
- तर हामीकहाँ ‘पहाडिया राष्ट्रियता’ नै नेपालको राष्ट्रियताको परिचायक भएको परम्परा सत्तारुढ दलहरूले थेगेको हुनाले राष्ट्रियताको शब्द विवादित मात्र नभई विभेदकारी भइ ‘आफू’ र ‘अरू’ बीचको रेखांकनले गर्दा जनताबीचको भावनात्मक एकतामा आँच आउनुमा दलगत स्वार्थ जिम्मेवार रहेको छ ।
- लोकतन्त्रले नियन्त्रण स्वीकार्दैन ।
- निर्वाचित वैधानिकताकै आधारमा सरकार चल्न सक्दैन । निर्वाचनको सापेक्षिकता तबमात्र हुन्छ जब सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आमनिर्वाचनले नेतृत्व चयन र विजयी दललाई सरकार गठनको वैधानिकता मात्र दिन्छ ।
- सरकारलेआफ्नो वैधानिकताको दाबी शासनाधिकारले सुम्पेको दायित्व बहन गर्नाले मात्र गर्न सक्छ । तर अहिले सरकार जनताको निम्ति गठन गरिएको हो भन्ने आभास दिन चुकेको छ । कोठे गफमै भए पनि मान्छेहरूमा अचेल दलीय लोकतन्त्रको जमाना बितेको र दलतन्त्रकै कारण लोकतन्त्र फस्टाउन नसकेको धारणाले प्रबलता पाउँदै गएको छ ।
- आम्दानीको असमान अवसरले आर्थिक र सामाजिक असन्तुलनको चित्रण अक्सफामको असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांक २०१८ (सीआरपी) ले सर्वेक्षण गरिएका १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३९ औं स्थान (र्याङ्क) मा रहनाले स्पष्ट गरेको छ । यो युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको १२७ औं स्थानभन्दा १२ औं स्थान तल पर्नु हाम्रो लागि शुभसंकेत होइन ।
- प्रभावकारी नेतृत्वबिना लोकतन्त्र प्रभावहीन हुन्छ । हामीकहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व वर्ग नै समस्या भएको यथेष्ट उदाहरण छ । लोकतन्त्र आमनिर्वाचनमा खुम्चिएको छ ।
- राष्ट्रवादको अवधारणाले एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै संस्कृतिसितै अरूमाथि वर्चस्व स्थापित गर्छ । यसले एउटा खास जाति अथवा समूहको प्रतिनिधित्व गर्नाले मुलुकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
बसाइँ-सराइमा मधेस-चन्द्रकिशोर
- आफू बसेको ठाउँ परित्याग गरी नयाँ ठाउँ गएर बसोबास गर्ने प्रक्रियालाई बसाइँ–सराइ भनिन्छ । यसरी बसाइँ सर्ने अनेक कारण छन् ।
- पहाडबाट अन्यत्र बसाइँ सर्ने क्रम रहेजस्तै मधेसी समाजमा त्यो प्रवृत्तिको पुरानो परम्परा भेटिँंदैन । मधेसका भाषाहरूमा ‘बसाइँ–सराइ’को अर्थ सम्प्रेषित गर्ने ठ्याक्कै शब्द भेटिंँदैन । यस क्षेत्रको भाषा भकारीमा बसाइँ–सराइ जनाउने शब्द नहुनुले यसको आम प्रवृत्तिको इतिहास नरहेको देखिन्छ । बरु यहाँ ‘डिह’ (निवास स्थल) शब्द छ र डिहको पुरानो बासिन्दालाई डिही भन्ने गरिन्छ । डिहीको विपरीतार्थक नवघरिया हुन्छ । अर्थात् यस्तो व्यक्ति जो अर्को ठाउँबाट बास सरेर आएका छन् । पश्चिमी तराईमा ‘पाही’ शब्द पनि छ । यसले मधेसी समाजको बनोट, अर्थ–राजनीतिक संरचना र सामूहिक काल्पनिकीलाई खोतल्न सहयोग गर्छ । मधेसमा ‘घराडी’ (बासभूमि) प्रतिको मोह यति गहिरो हुन्छ कि हत्तपत्त कोही त्यो छाडेर अन्यत्र जान चाहँदैन । मधेसका गाउँटोलमा केही दशक अघिसम्म समथर भूमि भएर पनि गुजमुल्टिएर घरहरू बन्नुको एउटा कारण साविक घराडीप्रतिको मोह हो । परिवार संख्या थपिँंदै र बँटवारा हुँदै जाँदा सानो टुक्रा जग्गामै बस्ने गरिन्थ्यो ।
- डिहीहरू आफूलाई स्थानीय शक्ति संरचनामा अब्बल ठान्ने र नवघरियालाई अलि हेय दृष्टिले हेर्ने गर्थे । ग्रामान्तरण गरेर आउनेहरू प्राय: ती हुन्थे, जसको ‘नवासा’ सम्पत्ति हुन्थ्यो । ५ दशक अघिसम्म मधेसको उत्तरी भागमा अत्यन्त थोरै बस्ती थियो । तर दक्षिणी क्षेत्रमा घना बस्तीहरू थिए ।
- त्यतिखेर जिल्लाहरूको जनसांख्यिक बनोटमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ क्रमश: जनघनत्व बढी थियो । दक्षिणी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र विकसित थियो । दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाहरू उत्तरतिर गएर बास बस्न चाहँदैन थिए । यही कारण हो कि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि त्यसको वरिपरि विकसित भएका बस्तीहरूमा तराईका दक्षिणी क्षेत्रका पुराना बासिन्दाहरू थोरै बसाइँ–सराइ गरेर पुगे ।
- ‘तजी देबै सब सुख–आराम हम मिथिलेमे रहबै/ सागपात तोडी दिवस गमेवै, हे हम मिथिलेमे रहबै’ लोकगीतिको यस पंक्तिमा दु:खसुख गरेर भए पनि आफ्नै थातथलोमै बस्छु भन्ने अवधारणा पाइन्छ । यो अवधारणा लोकगीतमार्फत कम्तीमा १ हजार वर्षदेखि सार्वजनिक सम्झनामा अभिव्यक्त भइरहेको छ । यो मूलत: आफ्नो डिहप्रतिको आकर्षण र समर्पण हो । जसले बसाइँ–सराइनिम्ति बढेका पाइतालालाई फेरि डिहकै किलोमा अल्झाउन लाउँथ्यो । नेपाली सरहदभित्र पहाडबाट व्यापक रूपमा बसाइँ–सराइ भइरहेका बखत मधेसको मूल प्रवाहले त्यसबाट आफूलाई अछुतो राख्यो । कारण, डिहप्रतिको भावनात्मक लगावमात्र होइन, आर्थिक सुनिश्चितता पनि थियो होला ।
- सिम्रौनगढ राज्य ई.सं. १३२६ मा पतन भयो । त्यतिखेर सिम्रौनगढका उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका हरिसिंहदेवलाई दिल्लीका बादशाह गयासुद्दिन तुगलको सेनाले आक्रमण गरी राजधानीलाई ध्वस्त पारेका थिए । त्यसबेला पलायन भई काठमाडौ उपत्यकामा आश्रय लिएको इतिहास छ ।
- त्यसपछि बितेका ७ शताब्दीमा मधेसबाट अन्यत्र व्यापक बसाइँ–सराइको इतिहास पाइँदैन । हो, मधेसी समाजभित्र आन्तरिक बसाइँ–सराइ भने हुने गरेको छ । त्यसको कारण नदी कटान, निकुञ्ज स्थापना, संरक्षित क्षेत्र घोषणा, तटबन्ध निर्माणले गाउँ सार्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर यसरी गाउँ सर्दा समिपकै दूरीमा सथ्र्यो । कस्तोसम्म थियो भने आफ्नै जिल्लाका सदरमुकाममा समेत गाउँबाट बसाइँ सरेर आउने चलन थिएन । तर यो क्रम विस्तारै फेरिंँदै गएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको परिवर्तनले ल्याएको खुलापन र २०६३ सालले बढाएको सञ्चार सम्पर्कले जुन सामाजिक–आर्थिक बदलाव ल्याइरहेको छ, त्यसले बसाइँ–सराइलाई सामाजिक स्वीकार्यता दिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण संघीय राजधानी काठमाडौ लगायत पहाडी क्षेत्रमा समेत त्यहाँ बसोबास गरेका मधेसी समुदायले छठ मनाउनु हो । पहिला यस्ता पर्व त्योहारका बेला बाहिर घर बनाए पनि थातथलोमै फर्किन्थे । अब जो जहाँ छन्, त्यहीँ पर्व मनाउँछन् । मुलुक बाहिर पनि आप्रवासी भएर पुगेका मधेसी समुदाय आफ्नो नयाँ पहिचानभित्र आफ्नो अस्तित्व खोजीका लागि तत्पर छन् ।
- मधेसमा पहाडी समुदाय बसाइँ सर्न बाध्य थिए । राज्यको प्रश्रयमा बसाइँ सर्न स्वीकारेका थिए । यसरी दुई खालका फरक–फरक परिस्थितिले मधेसमा पहाडी समुदायको उपस्थिति भयो । तर यो बसाइँ–सराइ अनियन्त्रित ढङ्गबाट विकास भएको देखिन्छ । चाहे पूर्वका सन्थाल हुन् वा पश्चिमका राना थारु उनीहरू पनि सामुदायिक दबाबका कारण भारततिर कतिपय अवस्थामा बसाइँ–सराइका लागि विवश भए । कतिपय ठाउँमा मधेसी समाजभित्रको सामाजिक–आर्थिक संरचनाले गर्दा पनि कुनै परिवारले गाउँ छाडे, कतै जातीय वर्चस्व, कतै ऋण तिर्न नसकी त कतै सामन्ती शोषणवाट उन्मुक्तिका निम्ति बसाइँ सर्नुपर्यो । मधेस आन्दोलनपछि कतिपय ठाउँबाट पहाडी समुदाय पलायन भए । मधेसभित्र कैयौं ठाउँमा नागरिकताको अविरल गंगामा डुबुल्की लगाउँदै ‘नवनागरिक’हरूले नयाँ बस्तीहरू गुलजार गरे । भुइँ सतहमा बदलिँंदै गरेको सामाजिक–राजनीतिक समीकरणले कथित सवर्णहरू विस्तारै सहरमा ओत लाग्न थालेका छन् । यसले बसाइँ–सराइको नयाँ प्रवृत्ति देखाएको छ ।
- मधेसबाट छोटो अवधिका लागि अन्यत्र कमाउन जानेहरूको त्यति पुरानो परम्परा छैन । पारिवारिक बसाइँ–सराइको क्रम थोरै, कमाउने उद्देश्यले भएका बसाइँ–सराइ अधिक देखिन्छ । कमाउने उद्देश्यले छोटो अवधिका लागि बाहिरिनेहरू सिङ्गो परिवारका जाने पनि थोरै हुन्छन् । ५ दशक पूर्व आसाम–बंगालतिर जान्थे । त्यसपछि भारतकै हरियाणा, पंजाबतिर जानथाले ।
- पछिल्लो समय खाडीका मुलुकहरू नयाँ गन्तव्य बनेका छन् । अन्यत्र पनि पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएका सामाजिक समस्याले मधेस जेलिँंदैछ । यस परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीले देखापरेका परिवर्तन र त्यसले सामाजिक जीवनमा पारेका प्रभावबारे गम्भीर विमर्शको माग गरेको छ । यसले मधेसी समाजमा ल्याएको उठापटकको कम्पन दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ । कृषि अर्थतन्त्रमा आएको भयानक गिरावट र रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले मधेसी समाजको आत्मविश्वासलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । गाउँको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा विकास र अवसर अधिक हुनाले मानिसको ध्यान खेतीबाट हटेर सहरमा पाइने नगद मजदुरीमाथि केन्द्रित हुँदै गएकोले गाउँबाट सहरमा पलायन तीव्र भएको छ । यसको सबभन्दा बढी असर संयुक्त परिवारमाथि परेको छ ।
- मधेसमा बसाइँ–सराइको चाप अत्यधिक हुनुको पछाडि विगतमा राज्यले लिएको नीति हो । कहिले जमिनदारी दिन त कहिले कर असुलीका लागि त कहिले व्यापार गर्न बोलाइयो । २००७ सालपछि मधेसको भूभागमा पहाडबाट जनसंख्याको स्थानान्तरण गराउने उद्देश्यले सरल, सुविधा र आकर्षक नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाइएका थिए । यसले बसाइँ–सराइलाई ह्वात्तै बढायो । मधेसको जनसांख्यिक बनोटमा रैथाने र बसाइँ–सराइ गरी आएका बीच शक्ति सन्तुलनको नयाँ व्याकरण रच्यो, जसले कालान्तरमा अनेकौं द्वन्द्व खडा गर्यो । एक समय जे कुरा राज्यको लागि टिक्न आवश्यक मानियो, त्यही अब व्यवधान हुनपुगेको बुझाइ पनि छ ।
- मधेसी समाजभित्र बसाइँ–सराइको लामो परम्परा नहुँदा त्यसले यस समाजलाई के असर गर्यो, त्यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म मधेसी समाजको डिहप्रतिको मोहको इतिहास र प्रवृत्ति खोतल्ने प्राज्ञिक काम भएको छैन । मधेसीहरूको बसाइँ–सराइ र मधेसमा बसाइँ–सराइ दुई भिन्न कुरा हुन् । जसरी मधेसीजन मुलुकभित्र र बाहिर फैलिँंदै गएका छन् ।
- त्यसले यो समाजभित्र ल्याएको आधुनिकीपन, अस्तित्वबोध र अस्मिताप्रतिको सजगताबारे मन्थन हुन जरुरी छ । आज जुन समुदाय मधेसी पहिचान लिएर खडा भएको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा यही माटोपानीको उपज हो । यसले स्थापित गरेको पक्ष के हो भने मधेसीजन यहींका हुन्, विगतमा राज्यका सीमा फेरबदल हुँदै गए । नेपालले अहिलेको सरहद प्राप्त गरेको केही समय पछिदेखि मधेसीजनमा बसाइँ–सराइ संकुचित रह्यो ।
- बसाइँ–सराइ स्थिर कुरा होइन । यो जटिल छ, गतिशील छ र अपरिमितजस्तो छ । अहिले पनि पहाडबाट मधेस झर्नेहरूको मोहभंग भएको छैन, बरु राज्यले पहाडी जनसंख्यालाई उतै अल्झाइराख्ने अनेकौं यत्न गरिरहेको छ । मधेसभित्र पनि सम्भावना विकसित हुँदैछन् भनी फर्किनेहरू छन् । यसले देखाएको पक्ष के हो भने बसाइँ–सराइको व्याख्या, परिभाषा पनि समयक्रममा आउने परिवर्तनसँंगै परिवर्तित हुँदै गइरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशहरूको जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्न र बसाइँ–सराइको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरप्रदेश नीति हुनुपर्छ । जनसांख्यिक भार मधेसमा थेग्रिंँदा त्यसले समग्र नेपाली समाजलाई बहुआयामिक असर पारिराखेको छ । परिस्थिति र कारण जतिसुकै फरक हुन्, अब सकेसम्म जहाँको जनशक्ति जहाँ छ, त्यहींको थातथलोमा अडाउने प्रक्रिया प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ ।
- राज्यले नै विभिन्न निहुँमा खुला रूपमा बसाइँ–सराइलाई प्रोत्साहित गर्ने होइन । बसाइँ–सराइका कारण जेसुकै हुन्, राज्यको अर्थपूर्ण पुन:संरचना, बहुतहका राज्यका अंगहरूको लोकतन्त्रीकरण, सम्पत्ति सम्बन्धको पुन:संरचना र समाजको समताकरणबारे छलफल गर्दा बसाइँ–सराइलाई निषेध होइन, नियमन गर्नुपर्छ । संविधानले नेपाली नागरिक सरहदभित्र जुनसुकै ठाउँमा ओहोर–दोहोर गर्नसक्ने र बसोबास गर्नसक्ने प्रत्याभूति गरेको छ ।
- तर विकसित सामाजिक–आर्थिक र पर्यावरणीय परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ । त्यसैगरी राज्यबाट कुनै कालखण्डमा विदेशबाट विस्थापित भई फर्केका नेपालीभाषीलाई स्वदेश फर्केका रूपमा अथ्र्याउँदै तिनलाई यहाँ बसाइँका लागि आत्मीय परिवेश दिइयो भने स्वयं मधेसीजनमा पनि पारिबाट आएकालाई आफन्त मान्दै अभिनन्दन गरियो । यी दुइटै प्रवृत्तिलाई विराम दिने बेला हो । समग्रमा नेपालको भूमि अब नेपालीहरूकै लागि अपुग हुने स्थिति छ । त्यसैले साँध खुकुलो पार्नुहुन्न ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको निश्पक्षता कसरी ?-लक्ष्मी विलास कोइराला
लोकसेवा आयोगः शासक र जनताको सम्बन्ध सेतू
- राज्यको सुत्रपातसँगै प्रशासनको स्थापना र विकास भएको हो । प्रशासनले सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभएर आजकल प्रशासनले सरकारको वकालतसमेत गर्ने गर्छ । प्रशासन शासन, शासक र जनताको सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा सेतू हो ।
- प्रशासनको शुन्यतामा सरकारले माखो मार्न पनि सक्दैन । प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको गहन र अहम भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी भर्ना मनोमानीढंग र विधि गरी दुई आधारमा गर्ने गरिन्छ । मनोमानी ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई लुटतन्त्र (स्प्वायल सिस्टम) भनिन्छ । जहाँ कर्मचारी शासकको इच्छानुसार नातागोताका, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा चिनजानका मान्छेहरु मध्येबाट मात्र भर्ना गरिन्छ ।
- लुटतन्त्रमा राम्रो पढ्ने, भनसुन गर्ने कोही नभएको र गरिब जनताको सरकारी जागिर खाने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । लुटतन्त्रको खारेजी गर्दै सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्न मेरिट प्रणालीको प्रारम्भ भयो । मेरिट प्रणालीमा व्यक्ति गुण (मेरिट) अर्थात ज्ञान क्षमताको आधारमा सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दछ । मेरिट प्रणाली भनेको क्षमताले खाने हो कसैलाई भन्नु पर्दैन । मेरिट प्रणाली विधिअनुरुप चल्छ । मेरिट प्रणाली पनि सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा सरकारले भेदभाव गर्न सक्छ भनेर देशको संविधानमा एउटा छुट्टै संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हुन्छ । त्यस निकायलाई लोक सेवा आयोग भनिन्छ ।
- नेपालको संवैधानिक इतिहासमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था शुरुको संविधानदेखि नै गरिएको छ र स्थापनाकालदेखि नै लोक सेवा आयोगले सरकारका लागि योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त र निश्चित परीक्षण विधिका आधारमा निष्पक्ष एवं तटस्थरुपमा जनशक्ति छनौटको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लोक सेवा आयोगको निष्पक्षताको कारण गाउँले, गरिब, राजनैतिक शक्तिमा पहुँच नभएका र सामान्य जनताका छोराछोरीले सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न र आफनो वृत्ति विकास गर्न सकेका छन् ।
- नेपालको संविधानले देशमा संघीय शासन प्रणालीको सुत्रपात गरेको छ । सरकारका तीन तहहरु राज्यको शासन सञ्चालनमा क्रियाशील भएका छन् ।
- संघीय शासन प्रणालीमा सरकार जनताको नजिक पुग्ने र जनतालाई शासनमा अत्यधिक संलग्न गराउछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । जुनसुकै शासन प्रणाली भए पनि सरकारलाई गतिमान र परिणाममुखी बनाउने कर्मचारीतन्त्रले मात्रै हो । अर्थात, जनसुकै शासकीय प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रबाटै कार्य सम्पादन हुने तथ्य सर्वस्वीकार्य रही आएको छ । यस्ता कर्मचारीहरु जनउत्तरदायी, पारदर्शी, निष्पक्ष, इमान्दार, राजनैतिकरुपले तटस्थ र पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता र विश्वास रही आएको छ ।
- नेपालको वर्तमान संविधानले तीनै तहको सरकारका कार्य सञ्चालनको लागि निजामती कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेकोछ । सरकारहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्ने अवस्था नआओस् विधि र प्रक्रियाको आधारमा गुणी र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले संविधानले लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग गरि फरक अधिकार क्षेत्र र शक्ति भएका तर जिम्मेवारी भने समान प्रकृतिको रहेको दुई निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ । लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको छ ।
- संविधानमा नै लोक सेवा आयोगको गठन व्यवस्था, आयोगका पदाधिकारीहरुको सेवाको सुरक्षा र पदमुक्तिका निश्चित आधार सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था सहित कार्य सम्पादनमा स्वतन्त्रता दिइएको छ । लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरिएकोले आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं निष्पक्षरुपमा काम गर्न पर्याप्त शक्ति र सुविधा प्राप्त भएको छ । परिणामस्वरुप, लोक सेवा आयोगले सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवी र सरकारको समेत विश्वास र आस्था आर्जन गर्न सकेको हो ।
- नेपालको संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रादेशिक कानूनको आधारमा गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो कानूनको आधार र मापदण्ड संघीय संसदले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक सुनिश्चितता भने छैन । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच के कस्तो सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छैन । लोक सेवा आयोगले वर्षौ लगाएर प्राप्त गरेको विज्ञता र ज्ञानको उपयोग कसरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रादेशिक कानूनको आधारमा स्थापना हुने कारण प्रदेश लोक सेवा आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ रहन सक्दैन कि भन्ने आशंका बौद्धिक क्षेत्रमा चिन्तन र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
- लोक सेवा आयोग स्वच्छ कार्यसम्पादनका लागि दबाब, भय, त्रास, लोभ, प्रभाव र तनावबाट मुक्त हुनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । लोक सेवा आयोग आफनो कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र छ । लोक सेवा आयोगले सरकारी कर्मचारीहरुको पदपूर्ति प्रक्रियाका हरेक चरणमा उम्मेदवारको परीक्षण गर्न बिषयगत विज्ञता हासिल गरेको छ । खारिएको परीक्षा सम्वन्धी कार्यविधि आयोगसँग छ । लामो कार्यानुभवको आधारमा आयोगले धेरै संख्यामा दक्ष विज्ञ समूहको उपयोग गरी कार्य सम्पादन गराउँदै र दक्षता वृद्धि गर्दै गएको पनि छ । फलस्वरुप, देशभरका दक्ष विज्ञहरु परीक्षा प्रक्रियामा परिचालन गर्दा योग्यतम विज्ञसमूह नै निर्माण भएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कसरी निष्पक्ष बनाउने ?
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन आवश्यक छ । आयोगका काम कारवाहीमा राजनीतिक नेतृत्व, हीत समूह तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले हामीले भनेपछि किन नहुने भन्ने भावनाको विकास हुन दिनु हुँदैन । यसकारण आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकाय बनाउन हस्तक्षेपको शून्यता, स्रोत साधनको उपलब्धता र क्षमता विकासमा जोड दिन देहाय बमोजिमको व्यवस्था गनुपर्ने हुन्छ –
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था
कानूनबमोजिम गठन हुने हुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पद संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र र सम्मानित पद नभई जागिरे सरहको पद बन्न जाने शङ्का उब्जने यथेष्ट ठाउँ छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग तीन सदस्यीयभन्दा ठूलो हुनु हुँदैन । जसमा एक अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहनु पर्दछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभा सभामुख, मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने र प्रदेशको प्रमुख सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सिफरिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कानूनमा गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा सक्षम, विज्ञ र प्रशासन सम्वन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरु आयोगमा आउनेछन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेश सरकारले आफुले भनेझै काम गरेन भनेर प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने मनसाय राख्ने ठाउँ दिनु हुँदैन । यसकारण शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता कारण तथा कायदक्षताका अभावको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई प्रदेश सभाको सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले पारित भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था कानूनमा गर्नु पर्दछ । यस्ले गर्दा सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्छ भन्ने भय पदाधिकारीमा हुँदैन ।
पदाधिकारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगको नियुक्तिको व्यवस्था, पदावधि, शैक्षिक योग्यता, पुनःनियुक्ति, रिक्त अवस्था, नियुक्तिको योग्यता, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तमा परिवर्तन नगरिने पक्ष, काम, कर्तव्य, अधिकार जस्ता विषय, यथेष्ट कर्मचारीको प्रवन्ध र माथि उद्धरण गरिएका सबै पक्ष संविधानमा उल्लेख नभएको कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जोगाउन नसकी कार्य सम्पादन जोखिममा पर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले आफनो सेवाका शर्त र सुविधाका संबन्धमा सरकारसँग मुलाहिजा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाका शर्त तथा पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाहरु कानूनमा नै सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
परीक्षा पद्दतिको कार्यविधि बनाउने स्वायत्ततासम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई उम्मेदवारहरुको योग्यता परीक्षण गर्न कस्तो कार्यविधि कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो कार्यतालिका बनाउने, विज्ञ कस्लाई बोलाउने, प्रश्नपत्र कसरी बनाउने जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा कार्यविधि बनाउने स्वायतता कानूनतः दिनु आवश्यक हुन्छ ।
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच रहने सम्बन्ध
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले सम्पादन गर्ने कार्य एउटै हो । लोक सेवा आयोगसँग सरकारी सेवाको लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षाहरु सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने विषयमा विज्ञता र विशिष्ट अनुभव छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष र स्वच्छ कार्य सम्पादनको आधार तय गर्न अन्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगबीच समन्वयको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य देखिएको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक आधार र मापदण्ढ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा सँगसँगै छलफल हुने वातावरण तयार भएको घडीमा संघीय सांसदहरुले बुद्धिमत्तापूर्वक दुई आयोगबीचको सम्बन्ध के हुने र कुन मेकानिज्ममा हुने तथा लोक सेवा आयोगले सातवटा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको कानून तथा कुन-कुन कार्य कस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन सक्ने हो स्पष्ट हुनुपर्दछ । यस व्यवस्थाले मात्र प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रभावकारीरुपमा कार्य सम्पादन गर्न सक्षम हुन्छ र कार्यसम्पादन प्रक्रिया निष्पक्ष हुन पनि बल पुग्दछ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको सम्बन्ध
प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्मचारी प्रशासनका विषय, कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने विषय तथा कर्मचारी प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रदेश सरकारको परामर्शदात्री निकायरुपमा पनि कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसकारण कर्मचारी प्रशासनका विषयमा प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरि कर्मचारीको सेवा सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोक सेवा आयोगको कार्यानुभव विज्ञताको उपयोग सम्वन्ध
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगबाट धेरै विधि र प्रक्रिया तथा अन्य विषयहरुमा विज्ञताको सहयोग लिन सक्नेछ र लिनु पर्नेछ । लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, योग्यता, तटस्थता, द्वीअन्ध सिद्धान्त, असंलग्नता, गोपनीयता र परिचय-शून्यता जस्ता सिद्धान्तहरु अँगाल्दै आएको छ । यी सिद्धान्तहरुको आडमा आयोगले निष्पक्ष गुणी र स्वच्छ कार्यसम्पादन गरी आएको छ ।
पद र योग्यता अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र सरकारलाई परामर्श दिने संवन्धी लोक सेवा आयोगको आफनै कार्यविधि छ । पदाधिकारी, कर्मचारी, विज्ञको आचार संहिता पनि छ । लिखित परीक्षाका उत्तर पुस्तिका कोडिङदेखि प्रश्नपत्रको निर्माण, प्रश्नपत्रको परिमार्जन, नतिजा प्रकाशन जस्ता संवेदनशील र गोप्य रहनु पर्ने कार्य सम्पादन गर्ने विशिष्ट विज्ञता लोक सेवा आयोगसँग छ जस्ले लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरुलाई गोप्य, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरेको छ ।
यसप्रकारका सबै विज्ञता प्रदेश लोक सेवा आयोगमा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ । दुबै आयोगबीच विज्ञताको आदानप्रदान हुन सक्ने र विज्ञताको आदान प्रदान हुने माध्यम संघीय संसदले बनाउने आधार र मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
आयोगको परामर्शका क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड संवन्धी कानून तथा संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश सरकारले के कस्ता कर्मचारी प्रशासन संबन्धी विषयहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने हो स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
क्षमता विकासमा लोक सेवा आयोगको भूमिका
लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीच क्षमता विकास तथा सूचना र अनुभव तथा विज्ञ आदानप्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट विषय, क्षेत्र र प्रक्रिया प्रशासन व्यवस्थापन सम्वन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सेवासम्वन्धी व्यवस्था
संविधानमा नवोलिएको तर आवश्यक विषय हो स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्यताको परीक्षण कस्ले गर्ने भन्ने विषय हो । संघीय निजामती सेवा ऐन, लोक सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा संवन्धी ऐनमा यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति र छलफलसम्वन्धी व्यवस्था
प्रदेश लोक सेवा आयोगले बर्षभरि गरेका कार्यहरुको कार्य प्रगति, प्रदेश सरकारलाई दिएका परामर्शहरु, लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरसहयोगका विषयहरु तथा सरकारको आयोगप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने र सो प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।
उपसंहार
सैद्धान्तिक पक्षको सावधानीले मात्र कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्वायतता, निष्पक्षता र सक्षमताको आवश्यकता नेपाली जनताका लागि हो, जो निमुखा छन्, जसको राजनीतिक पहुँच छैन, जो ठूलाबडा मान्छेसँग बोल्न डराउँछन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोगले कमाएको जनताको आस्था र विश्वासमा चोट पुर्याउने वा दाग लगाउने कार्य हुन सक्ने सवै पक्षहरुको उपचार कानूनमा गरिनुपर्छ ।
यसकारण संघीय संसद र प्रदेश सभामा संसदका संसदीय समितिहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । संसदले विषय विज्ञहरुको सहयोगमा समेत छलफल गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई एक स्वायत, सक्षम र निष्पक्ष आयोगको रुपमा खडा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)