Monday, September 24

किन चाहिन्छ एकीकृत बस्ती ? - डा. जीवराज पोखरेल

नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १२ वैशाख, ०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे तथा रामेछापका पाँच स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । ०४५ मा उदयपुुर केन्द्र भएर गएको भूूकम्पमा परी सात सय २१ को निधन भएको थियो ।
त्यसयता ७८ प्रतिशतजति भूकम्पप्रतिरोधक भवन निर्माण भए पनि एकीकृत बस्तीको परिकल्पनासम्म भएको थिएन । तर, ०७२ को भूूकम्पपछि यस्तो अवधारणा विकास हुुनुु सह्रानीय कदम हो ।
नेपालमा एकीकृत विकासको विगत :
नेपालमा एकीकृत विकास अवधारणा नयाँ होइन । पञ्चायतकालमै सन् १९७० को दशकमा २३ जिल्लामा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाको स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राष्ट्र सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजनाको सहायतामा आरम्भ गरिएको थियो ।
यसको उद्देश्य मुुख्यतः खाद्य उत्पादन तथा गैरकृषि रोजगारी वृद्धि गरी मानिसको जीवनस्तर उकास्नुु थियो । पारिस्थितिकीय सन्तुुलनलाई पुुनःस्थापना गर्नुु यसको अर्काे अभिप्रायः थियो । यसलाई बस्ती विकास, यसको सबलीकरण तथा अन्ततः दाताको बहिर्गमनजस्ता तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो ।
पछि ९० को दशकमा नेपालको भूगोल धेरैजसो पहाडी भएको र यहाँका बस्तीका घर छरिएकाले ढल निकास, खानेपानी, तथा बिजुलीजस्ता सुविधा प्रदान गर्न असहज भएकाले सबै घरलाई एउटै स्थानमा निर्माण गर्नुपर्ने तथ्यलाई महसुस गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगले यस विषयमा अध्ययन गराएर एक पुस्तिका पनि प्रकाशन गरेको थियो । तर, यसले मूर्त रूप लिन सकेन ।
एकीकृत विकासका अवयव :
अहिले फेरि एकीकृत बस्तीसम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ भएको छ । एकीकृत बस्ती विकासको मेरु भनेको दिगोपन हो । यो अहिलेको दिगो विकास लक्ष्यको दशकमा सान्दर्भिक पनि छ । यो अवधारणाको विकास मुख्यतः ब्राजिलमा सन् १९९२ मा एजेन्डा २१ र टर्कीमा सन् १९९६ मा आयोजना गरिएको ह्याबिटाट इन्टरनेसनल नामक विश्व सम्मेलनबाट भएको हो ।
एकीकृत विकासले पर्यावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्छ । यसका पाँच अवयव हुन्छन् । ती हुन् आवासको उपलब्धता, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय व्यवस्थापन तथा सुशासन ।
एकीकृत बस्तीका आवास विभिन्न आय वर्गका आर्थिक हैसियतअनुसार हुनुपर्छ । कमजोर, निम्न, मध्यम तथा उच्च आय भएका सबै खालका मानिसलाई यस्ता बस्तीमा आवास उपलब्ध हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतमा निम्न आयका लागि २८ देखि ३८ वर्गमिटर, मध्यमका लागि ५६ वर्गमिटर र उच्च आय भएकाहरूका लागि ११६ वर्गमिटरका घरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
त्यसैगरी, कुनैकुनै आवास परिसरमा ७० प्रतिशत निर्बल समूहलाई, २५ प्रतिशत निम्न आय वर्गलाई, ३ प्रतिशत मध्यम र २ प्रतिशत उच्च आय वर्गलाई उपलब्ध गराइएकोे हुन्छ । यस्ता बस्तीमा ढल, खानेपानी, सरसफाइ तथा बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवा प्राप्त हुन्छन् ।
एकीकृत बस्तीको नेपालमा सम्भावना :
भूूकम्पपछिको एकीकृत बस्ती विकास चीनमा उल्लेखनीय रूपमा गरिएको छ । सन् २००८ मा गएको सिचुवान प्रान्तको भूकम्पपश्चात् यो अभ्यास सियांग्रोङ, किन्जियाङ, सिकियो र लुचिमो एकीकृत योजना तथा एकीकृत निर्माण नामक दुुई शैलीको अनुसरण गरेर कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
यसअनुुरूप सरकारले भवन निर्माण गर्ने र ती भवन पीडितको भवनसित साटासाट गरेर वितरण गरेको थियो । यसरी भूकम्पपीडितले मोटो रकम जम्मा गर्नुनपर्ने अथवा ऋण लिनुनपर्ने गरी सहजतासाथ भूूकम्पबाट प्रभावित भवनको साटो नयाँ भूूकम्पप्रतिरोधी भवन प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालमा पनि यो अभ्यासलाई आफ्नो धरातलीय यथार्थअनुुरूप अलिकति परिवर्तन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको पहाडी भूभागमा शिरमा लेक, बीचमा कछाड र पुुछारमा बेसी रहेका छन् । कछाड जाडोमा न्यानो तथा गर्मीमा शीतल हुुने भएकाले परापूर्वकालदेखि हाम्रा पुर्खाले बीचको भाग अथवा कछाडमा बस्ती बसाएका थिए ।
जाडोमा बेसीमा चौपायालाई लैजाने र गर्मीमा लेकमा लैजाने चलन अहिले पनि विद्यमान छ । पहाडी भागमा बस्ती विकास गर्दा भूकम्प प्रभावित भवनको संख्यामा कछाडमा बस्ती विकास गरी भूूकम्पपीडितका भवनको साटोमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
बस्ती विकास तथा रोजगारी :
बस्ती विकास गर्दा युुनेस्कोको सुझाबलाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस विश्व संस्थाले विकासका काम गर्दा संस्कृतिसम्मत हुनुपर्ने बताएको छ । बस्तीमा जुन संस्कृतिको प्राधान्य छ, त्यसैअनुुसार निर्माण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि बौद्ध संस्कृतिको प्राधान्य भए चार सुरमा चारवटा चैत्य अथवा स्तूूप निर्माण गरेर बस्ती विकास गर्नु उचित हुन्छ ।
पाटनमा यस किसिमको बस्ती प्राचीनकालमा विकास गरिएको थियो । लगनखेल, शंखमूल, पुुलचोक तथा ग्वार्काेमा चारवटा स्तूूप अहिले पनि विद्यमान नै छन् । त्यसैगरी हिन्दू संस्कृतिको बाहुल्य भएमा बस्तीको परिधिका आठ स्थानमा अष्टमातृका स्थापना गरी बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, भक्तपुुर तथा पाटनमा यस्तो परिदृश्य अझै देखिन्छ ।
भूकम्प प्रभावित भवनको पुुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण गरेर ती भवनमा कृषिमा आधारित मझौला उद्योग खोल्न सकिन्छ । पशुुपालन केन्द्र पनि स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता केन्द्रमा भूकम्पपीडितले रोजगारी पाउन सक्छन् ।
पीडितका चौपायाबराबरको सेयर रहने गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा उनीहरूमा अपनत्व जाग्छ । यस्तो बस्तीमा घर आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पर्यटन पेसा पनि फस्टाउन सक्छ । विपद्ले विनाश गर्छ, तर विकासको ढोका पनि खोलेको हुन्छ । 
आयातीत सामग्री तथा विदेशी शैलीको अनुसरण गरेर बस्ती विकास गरियो भने यसले नेपालको परापूर्वकालदेखि विकास भएको आफ्नो पनलाई निमिट्यान्न पारिदिने भयावह दृश्य सिर्जना हुन सक्छ ।

को किन जाने सरकारी-आश्विन ५, २०७५

  • तथ्यांकले तर्क गर्छ । सुधारका सर्त पनि राख्छ । जान्नेलाई यही श्रीखण्ड हुन्छ, नजान्नेलाई मिथ्यांक ।
  • देशभरका ३२ प्रतिशत विद्यालयमा एक शिक्षक बराबर २० जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक शिक्षक बराबर १० भन्दा कम विद्यार्थी भएकै विद्यालय २ हजार ८ सय छन् । कहीँ सवा सय विद्यार्थीलाई एउटै शिक्षकले पढाउँछन् । कहीँ एक शिक्षक बराबर चार जना पनि विद्यार्थी छैनन् । 
  • एक शिक्षक बराबर १० विद्यार्थी पनि नभएका विद्यालय नै कति छन् कति । यी तथ्यांकको बोल हो, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छैन । हाम्रो राज्यले स्रोत र साधनको वितरण कसरी असमान रूपमा गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि ।




  •  कतै शिक्षक अपुग, कतै बढी हुनु असमान वितरण हो र अन्यायको बीजारोपण । 

के–के समेट्ने निजामती सेवा ऐनमा ? -प्रकाश दाहाल

तीनै तहको निर्वाचन भई राजनीतिक संरचना क्रियाशील भएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नयाँ व्यवस्थाअनुरूप पुनर्संरचना गर्न समयमै आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न नसक्दा लोकतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनमा यसले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो सुनिन थालेको ।

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफल र परामर्श गरी पुनः पेस गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको अवस्था छ । खासगरी सो मस्यौदाले राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित तहबीच विभेद गरेको, माथिल्ला पदमा छड्के प्रवेश बन्द गरेको, आन्तरिक प्रतियोगितालाई खुम्च्याएको, सेवा समूहलाई भत्काएको, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि भएको क्लस्टर हटाएकोजस्ता असन्तुष्टि यत्रतत्र सुनिएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने मूलभूत विषय

सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्त : संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र अन्य सरकारी सेवा ऐनसमेतका लागि आधार ऐन हुने भएकाले यसले सार्वजनिक सेवाका निर्देशक सिद्धान्तलाई परिभाषित गर्नुपर्छ, ता कि तिनै मूलभूत सिद्धान्तबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरू निर्देशित हुन सकून् । यस्ता सिद्धान्तलाई निजामती सेवाका आधारभूत मूल्य–मान्यताका रूपमा आत्मसात् गरिनुपर्छ ।
पूर्वानुमानयोग्य बढुवा प्रणाली : बढुवा कर्मचारी उत्प्रेरणाको प्रमुख आधार हो । निजामती सेवामा बढुवा प्रणाली सधैँ अस्थिर र असमान रहँदै आयो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन कर्मकाण्डी बन्दा बढुवालाई कार्यक्षमतासँग आबद्ध गर्न सकिएन ।

निजामती कर्मचारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी : निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको हितलाई मात्र ध्यान दिने तर उनीहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई उच्चारण नै नगरेको धरैको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई हाँक्ने संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न बन्न लागेको यस ऐनले निजामती कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रस्टसँग किटान गर्नु आवश्यक छ ।

समायोजित कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा : नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेअनुरूप कर्मचारी समायोजनको तयारी भइरहेको छ । हालसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेका केन्द्रको कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवा भई संघीय निजामती सेवामा आउन नपाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ, हाल निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाकै मानेर कर्मचारी स्वयंले प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामै स्थायी रूपमा समायोजन भई जान चाहेको अवस्थामा बाहेक उनीहरू सबैलाई संघमै पुल दरबन्दीमा राखी निश्चित अवधिका लागि कामकाज गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनुको विकल्प छैन ।

राजपत्रांकित र अनंकितबीच अविभेद : संघीय निजामती सेवा ऐनले आधारभूत सेवा, सुविधा, अवसर र आत्मसम्मानमा राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीबीच विभेद नहुने स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्छ ।अर्थात् थप जिम्मेवारी, नेतृत्व तथा चुनौती वहन र वरिष्ठता तथा अनुभवको सम्मानबापत तलबमान र केही विशिष्ट सुविधामा माथिल्लो तह तल्लो तहभन्दा भिन्न हुन सक्छ, तर आधारभूत सुविधामा फरक गरिनु न्यायोचित हुँदैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले यो व्यवस्थामा सुधार गर्न नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत पदलाई सेवा प्रवेशको पद मानी तिनको रिक्त पदमा सत्तरी प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने र उपसचिव तथा सहसचिवको रिक्त पदमध्ये पच्चीस प्रतिशत पदमा ठीक तल्लो तहमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिमध्येबाट आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा र बाँकी सबै तहका पदमा नकारात्मक सूचीमा नपरेका तथा बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका बढुवा हुने पदभन्दा ठीक तल्लो तहको पदका सबै कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
हरेक श्रेणीभित्र दुईवटा स्तर कायम गरी प्रथम स्तरमा खुला, आन्तरिक तथा बढुवाबाट र द्वितीय स्तरमा प्रथम स्तरमा पाँच वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई निरन्तर पदोन्नतिको अनुभूति गराई उनीहरूमा कार्य उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ ।
विभिन्न सेवा समूहबीच पदोन्नतिका अवसर समान नहुँदा निजामती सेवाको मुख्य सचिवबाहेकको उच्चतम पद मानिने सचिवको पदमा पदोन्नति हुने अवसर सबै सेवा समूहलाई दिन सचिव बढुवाको हालको क्लस्टर प्रणाली निजामती सेवालाई पूर्ण विशिष्टीकृत नबनाएसम्मका लागि यथावत् राखिनुपर्छ।
पूर्वानुमानयोग्य सरुवा व्यवस्थाः सरुवा फरक–फरक क्षेत्र, स्थान, वस्तुस्थिति र प्रकृतिको कामको अनुभवद्वारा कर्मचारीमा परिपक्वता, परिस्थितिजन्य समायोजन सीप र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम हो । यो निश्चित वस्तुगत आधारमा पूर्वानुमानयोग्य ढंगले स्वचालित रूपमा हुनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले सरुवालाई व्यक्तिको रुचि र हितभन्दा पनि संगठनको आवश्यकता र लाभमा आधारित बनाउन यसको व्यवस्थापनमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकलाई स्थान नदिने गरी यसलाई प्रणालीबद्ध गर्नुपर्छ ।
लक्षित वर्गमुखी आरक्षण व्यवस्था : हामीकहाँ आरक्षणको अभ्यास गरिएको दशक पूरा भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवबाट आरक्षणले निजामती सेवाको सामाजिक वैधता, प्रशासनिक समावेशिता, अन्तर्सांस्कृतिक सक्षमता र विविधताको लाभ बढाएको मान्न सकिन्छ ।
तर, यो व्यवस्थाबाट आरक्षित समुदायका टाठाबाठाले मात्र फाइदा उठाएको, एकै व्यक्तिले पटकपटक अवसर लिएको, आर्थिक–सामाजिक रूपले दोहोरो वञ्चितिमा परेकालाई प्राथमिकता नदिइएको, कतिपय व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्ने जस्ता आलोचना सुनिने गरेका छन् ।
नयाँ ऐनले यस्ता कमजोरी समाधान गर्न एक व्यक्तिले एक समूहबाट एकपटक मात्र आरक्षण पाउने र सम्बन्धित समूहभित्र पनि आर्थिक–सामाजिक रूपले पछाडि परेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
वस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन : कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित भएर हरेक पदअनुसार फरक–फरक विशिष्ट आधार र सूचकका आधारमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र मूल्यांकनका आधार तथा सूचक सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित कर्मचारीसँगै छलफल गरेर सहमतिमा तय गर्नुपर्छ र मूल्यांकनको सम्पूर्ण अधिकार सुपरिवेक्षकलाई दिइनुपर्छ ।
तर, सुपरिवेक्षकले आफूले गरेको मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई प्रतिक्रियाको मौका दिनुपर्छ र सुपरिवेक्षकले गरेको मूल्यांकन चित्त नबुझेमा विभागीय प्रमुखबाट पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकलाई अति उत्तम, उत्तम, सन्तोषजनक र असन्तोषजनक गरी चार खण्डमा विभक्त गरेर बढुवाका लागि नकारात्मक सूचीमा नपर्न कम्तीमा पनि हालको पदमा काम गरेको अवधिभरको मूल्यांकनमा औसतमा सन्तोषजनक स्तरको कार्यसम्पादन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सामूहिक हितमा केन्द्रित ट्रेड युनियन : कर्मचारीको सामूहिक हित रक्षा एवं प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक संवादको अधिकारसहितको ट्रेड युनियन आवश्यक छ । यस्तो ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतसम्मका सबै कर्मचारीले विद्युतीय मतदानद्वारा तीन वर्षका लागि नेतृत्व चुन्ने र एकै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी ट्रेड युनियनको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालको जस्तो राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि तिनीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसँगै स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको सुरक्षा : संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीले आफू र परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सम्बन्धमा निश्चिन्त भई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्न पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसका लागि स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, निजामती अस्पतालको सेवामा विस्तार, विशिष्टीकरण र सुधार गरी कर्मचारी र उसको परिवारका लागि पूर्णतः निःशुल्क सेवा प्रदान, कर्मचारीका सन्ततिका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था वा शैक्षिक वृत्ति, कर्मचारी एवं उसको आश्रित परिवार रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी चारजनाको परिवारलाई बस्न पुग्ने आवासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले एकातर्फ कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउँछ भने अर्कातर्फ निजामती सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
निचोड : समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको सोचलाई साकार तुल्याउन नवीन दृष्टिकोण र नैतिक मूल्य तथा व्यवहारयुक्त व्यावसायिक, विशिष्टीकृत र उत्प्रेरित निजामती सेवाबेगर सम्भव छैन । र, निजामती सेवामा यी चरित्र स्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनका व्यवस्था कामयाब हुनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवालसँगको बृहत् छलफल र विज्ञहरूको पर्याप्त राय–परामर्शमा मात्र यो ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार हुनुपर्छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/23/97480/

नागरिक सम्पादकिय

  • अवकाश उमेर ५८ बनाउने कि ६०, बाहिरका अनुभवी र दक्ष व्यक्तिलाई निजामतीमा भि-याउन भनी राखिएको उपसचिव र सहसचिवको खुला पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने, निजामती प्रशासनको सबैभन्दा असफलताको कारण मानिएको दलैपिच्छेका ट्रेडयुनियनहरु कायम राख्ने, केन्द्रमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने, सचिवको पदावधि थप्नेलगायतका खेलमा लाग्दा समग्र प्रशासन सुधारको समय नै खेर गइरहेको छ।
  • आफ्नो स्वार्थ र सुविधाबाहेक काम नगर्ने, गलत ‘ब्रिफिङ’ गर्ने जनतासँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेजस्ता आलोचना पनि कर्मचारीप्रति छन्। कर्मचारी जनताका सेवक नभई शासक हुन् भन्ने भावना देखिन्छ ।
  • कर्मचारीको व्यवहार संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । 
  • कर्मचारी सरकारको प्रतिबिम्ब हो । कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थमा अलमलिने र जिम्मेवार भएर काम नगर्ने हो भने न पद्धतिको विकास हुन्छ न सुशासन नै कायम हुन्छ । परिवर्तन नीतिमा मात्रै भएर हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । सरकारको नेतृत्व लिने राजनीतिक नेताले पनि कर्मचारीतन्त्रको दोष देखाएर मात्र उम्किन मिल्दैन। नेतृत्व सही भयो भने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थ साधना गर्नेगरी नीति परिवर्तन गराउन खोजे पनि रोक्न सकिन्छ।

Friday, September 21

विकास र गरिबीको जाल शनिबार-०५ साउन २०७५-जगन कार्की

  • विकासका पूर्वाधारहरु बनेसँगै गरिविको रेखामुनी  रहेका जनताहरु झन्-झन् गरिव हुँदै जाने अवस्थालाई गरिवीको दुस्चक्र अर्थात् गरिवी जाल भनिन्छ।  समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार गरिवी  जाल (Poverty Trap) विकास र पूँजीवादको चरम विकाससंगै देखापर्ने एउटा स्वनिर्मित अवस्था हो। यस अवस्थामा विकासका पूर्वाधारहरुको विकास जस्तै : बाटो-घाटो , बिजुली , संचार र शहरीकरणको विकाससंगै जनताहरुको अवस्था झन्-झन् दयनीय बन्दै जाने अर्थात्  अविकासको विकास सृजना हुने गर्दछ।
  • कुनै पनि देश वा कुनै निश्चित  भौगोलिक क्षेत्र गरिव बन्नुमा तिनको भाग्य , अर्थात् त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाको आफ्नो कर्मको दोष  भन्दा पनि  नीति निर्माताहरुले उनीहरुलाई गरेको भेदभाव तथा अन्य  विकसित भनिएको व्यवस्थाले पारेको असरको रुपमा गरिवी जाललाई लिने गरिन्छ। 
  • विभिन्न खोज र अनुसन्धानहरुले गरिव जालका कारक  तत्वहरु मध्ये गरिव जनताका लागी  ऋण अभाव तथा बित्तिय असमावेशिता, रोग-ब्याधीयुक्त वातावरण, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, प्रचुर वातावरणीय विनास , युद्ध , कमजोर भौतिक पूर्वाधार , कमजोर शिक्षा तथा  चेतनाको अवस्था इत्यादीलाई लिएको पाइन्छ।
  • गत २०१७ को  नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको  बहुआयामिक गरिवी सम्बन्धि प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि एक तिहाइ जनता गरिवीको रेखामुनि रहेका छन्। स्वास्थ्य , शिक्षा , पोषण र चेतनाको स्तरको आधारमा २८.६ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामुनी रहेको उक्त तथ्यांकले बताउँछ भने  अझ दुर दराजका गाउँहरुमा यसको संख्या र अवस्था दयनीय रहेको छ। प्रदेश ६ र २ को हकमा ५० प्रतिशत जनता गरिविको रेखामा रहेको २१ औँ  शताब्दिको अत्यन्त दयनीय अवस्था  उक्त तथ्याँकले बताउँछ। सामान्य खानेपानी र स्वास्थ्य अनी शिक्षाको पहुँचबाट पनि बन्चित छन् यी गरिविको रेखामुनी रहेका जनता। त्यस्तै गरेर सोहि प्रतिवेदनमा प्रदेश ५ मा ३० प्रतिशत रहेको जनाइएको छ भने ३ , १ र ४ मा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिवी विद्यमान रहेको बताएको छ।
  •  कुनै पनि देश वा कुनै निश्चित  भौगोलिक क्षेत्र गरिव बन्नुमा तिनको भाग्य , अर्थात् त्यहाँका स्थानीय वासिन्दाको आफ्नो कर्मको दोष  भन्दा पनि  नीति निर्माताहरुले उनीहरुलाई गरेको भेदभाव तथा अन्य  विकसित भनिएको व्यवस्थाले पारेको असरको रुपमा गरिवी जाललाई लिने गरिन्छ। 
  • प्रति व्यक्ति आय २७०० डलर रहेकोमा यो आय सबै धनी गरिव जनसंख्या मिलाइएको औसत रहेको र गणना गर्ने बिधि नै त्रुटीपूर्ण रहेको केहि बिज्ञहरुको आफ्नै राय रहेको छ। जे हुन्  यी तथ्यहरु  पक्कै पनि गरिवीको स्पष्ट संकेत दिने तथ्यांकहरु हुन्।
  • नेपालको परिपेक्षमा  धेरै वादहरु  फेरीए, तिब्र राजनीतिक परिवर्तन आयो तर गरिवीको रेखा मुनि रहेका जनताको अवस्थामा  खास परिवर्तन आउन सकेको छैन। यस अर्थमा यहाँको गरिवी, अशिक्षा र विकासको अवस्था र कारकलाई राजनीतिको जाल पनि  भन्न सकिएला ? यसै परिपेक्षमा केहि बिज्ञहरु त योजना , नीति नियम भन्दा पुरातन विचार , त्यहि स्कुलिङ्गमा हुर्किएका यथास्थितिवादी नेताहरुलाइ विकास र सम्वृद्धिका कारक र  बाधकका रुपमा  जिम्मेवार ठान्ने गर्दछन्।
  • विश्वमा रेमिटेन्समा भरपर्ने मुलुकहरुमा हाल तेस्रो अवस्थामा नेपाल रहेको छ। मुलुकको  कुल अर्थतन्त्रको ३१ प्रतिशत भर रेमिटान्सको छ, यति ठूलो हिस्साको रेमिटान्स भित्र्याउन सहयोग गर्ने ५० औं  लाख जनता वैदेशिक रोजगारिका लागि दिनहुँ १४-१५०० को हाराहारीमा उड्नु पक्कै पनि सम्वृद्धिको सूचक हैन। त्यस्तै गरी   खाद्यान्न आयातका कुरा धान-चमाल, तरकारी सम्म आयात हुन थालेको दयनीय अवस्थाको त चर्चा  नै नगरौं।
  • भूकम्प र नाकाबन्दिको मार थेगेको मुलुकमा एक बर्षसम्म लगातार चुनावहरु भए दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक नै भए पनि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काममा पक्कै भूमिका छ  त्यस्तै गरि  गणतन्त्रको १० बर्षको यात्रामा १० सरकार परिवर्तन हुनु झन्  आर्थिक सम्वृद्धि र विकासका लागि निरासाजनक घटनाहरु नै  थिए।
  • नेपालको सन्दर्भमा ४६ साल अघि र त्यस पछि आजको दिनसम्म आइपुग्दाको विकासको रुप र अवधारणालाई तुलना गर्दा मात्र पनि अब हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकासको रुप र खाका स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । जनतालाई असमानता, दमन र चरम विभेदको सिकार बनाएर लादिएको ४६ साल अघिको विकास र केवल अधिकार र समानताको लडाई भन्दै चलाईएका आन्दोलन र आवाजसंग पुरानै शैलीमा लाद्न खोजिएको विकासले  न कुनै अर्थ राख्यो न प्रभाव नै छोड्न सक्यो। इतिहासको सन्दर्भमा धेरै अगाडिसम्म नगएर  यी २ अवस्थालाई मात्र नियाल्ने हो भने भावी दिनमा  विकास र सम्वृद्धिका लागि कस्तो रणनीति लिएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट खाका देख्न सकिन्छ।
  • संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म देखिएको सुविधा तथा प्रचारमुखी शैली पक्कै दिगो विकास र सम्वृद्धिकोलागि सकारात्मक सूचक हैन। डोजर चलाएर सर्वसाधारण हरुलाई खाल्डोमा खसाल्दै ठेकेदार र डनहरुका आडमा गरिने विकास र सम्वृद्धिका उद्घाटन हुन् वा विकासका संकेतहरु तिनले  पटक्कै दिगोपनको संकेत गर्दैनन्।
  • राष्ट्र संघद्वारा तयार परिएको मानव विकास सूचांक १४४ औँ स्थानमा रहनु अनि  सबै भन्दा ठूलो असमानताको खाडल शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा  देखिनुले  वाम नामको सरकारलाई कहाँ कसरि समानता र समतापूर्ण विकासका योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरो खुट्याउन ठूलो कसरत गर्न नपर्ने हो तर एकोहोरो विकास र सम्वृद्धिका नाराले ओझेलमा परेको गरिवी, असमानता अनि पहिचानका सवालहरुले फेरी पनि निम्त्याउने उही पंचायती शैलीको बुर्जुवा विकास न हो?
  • नयाँ सरकारले  सार्वजनिक गरेको बजेटमा  शिक्षामा विज्ञानप्रविधि सहित १०.२ % र स्वास्थ्यमा ४.३% मात्र बिनियोजन हुनुले गलत ठाउँमा प्राथमिकता पाएको प्रष्ट छ अर्थात् भनौं भोका, नांगा र रोगि जनतालाई जम्बो   विकास र सम्वृद्धि उही यहाँ उठाउन खोजिएको गरिवी जालको जस्तो अवस्था।
  • सीमान्तकृत जनताको जीवन स्तरमा उलेख्य सुधार नगरी सिर्जना गरिने विकासका पूर्वाधारले दिगो पन नलिने बरु त्यस्ता विकासका पूर्वाधारहरुले  गरिवीको दुस्चक्र सृजना गरि गरिव जनतालाइ झनझन गरिवीको रेखामा रहि रहन र अझ दयनिय अवस्था सृजना गर्ने विकसित देशमा सिर्जना हुने गरिवीको दुस्चक्र सम्बन्धि अध्ययन हरुले बारम्बार देखाउंदै आएका छन्।  खाली पेटलाई  रेल , तेल र बिजुलीको महत्व तव हुने छ जव उसको पेट भरिएको हुन्छ , खल्तीमा ति सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपभोग गर्ने  क्रय शक्ति हुन्छ।
  • दुर दराजमा हुने विकासको गतिले त्यहाँको स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न सकेन भने , कर्णालीको जनताले आफैले खनेको बाटोमा आफ्नै सवारी चलाउने ताकत राख्न सकेन भने हाल सम्म देखिएका विकासका आयामहरु जस्तै  गरिवीका जालहरु बिछ्याउने काम मात्र हुनेकुरा जिम्मेवारीमा बसेका समाजवादी बिल्ला भिरेका साशक वर्गले राम्रोसंग हेक्का राख्न जरुरि छ।  
  •  गरिवीजाल सृजना गर्ने अर्को तत्व भनेको एकातर्फ आधुनिक प्रविधि गाउँघरमा भित्रिनु अर्कातिर तिनलाई बुझ्ने , प्रयोग गर्ने र सदुपयोग गर्ने जनशक्ति र चेतनाको स्तर नहुनुलाई पनि मानिन्छ।
  • अफ्रीकाको सब सहारा देशहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले गरिवी जाल सृजना हुनुमा ५ वटा कुराहरु मुख्य रहेको बताएको छ।  बजारको सानो आकार र उच्च यातायातको खर्च ,  खस्किंदो कृषी  उत्पादन ,  स्वास्थ्य अनी रोगको उच्च जोखिम,  खराब भूराजनीतिक अवस्थिति र आधुनिक प्रविधिको विकासमा ढिलोपन जस्ता तत्वहरु रहेको  देखाएको छ। नेपालको परिपेक्षमा यी पाँचै पक्षसंग हाम्रा गुणहरु थोर बहुत मिल्दा जुल्दा नै देखिन्छन।  अझ एउटा अद्ययनले त समुन्द्र संगको भरपर्दो यातायात जोड़िएर रहन नसक्नु र भू परिबेस्टित अवस्थालाई पनि गरिवीजालको एउटा कारकको रुपमा चित्रित गरेको पाइन्छ भने प्राकृतिक प्रकोपहरुलाई अर्को एक तत्वको रुपमा अर्थ्याएको पाइन्छ।
  • गरिवीजाल सृजना गर्ने अर्को तत्व भनेको एकातर्फ आधुनिक प्रविधि गाउँघरमा भित्रिनु अर्कातिर तिनलाई बुझ्ने , प्रयोग गर्ने र सदुपयोग गर्ने जनशक्ति र चेतनाको स्तर नहुनुलाई पनि मानिन्छ।
  • खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमेरिका चाइनिज स्टिलहरुको रोक लगाउने र महँगो ट्याक्स लगाउने  व्यापारिक युद्ध छेडेको अवस्था छ भने समाजवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने चाइनालाई आफ्ना मास प्रोडक्सन उत्पादनहरु बेच्न बिश्वको खुल्ला पूँजी बजार नभै नहुने अवस्थामा पुगेको छ। अविकसको विकास गर्ने हो कि सामाजिक , संस्कृतिक ,  पर्यावरण सम्बर्धनका संगै आर्थिक गति दिने  चौतर्फी विकासको पूर्वाधार सृजना गर्ने ? भन्ने बिषयमा समाजवादी रुपमा चिनिन चाहने सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ।  
  • विकास केवल पूँजीवादको  बजार बिस्तार मात्र गर्नको लागि मात्र हो वा जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि हो ? स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ।
  • एउटा सानो उदाहरणको लागि हेरौं  हाल ९९  प्रतिशत जनताको हातमा पुगेको मोबाइल फोन संचारको सदुपयोग बिलासिताको रुपमा र तिनलाई कंगाल पार्ने रुपमा  तिनका हुँदा ख्नादाको  कुखुरा , बाख्रा बेचेर खानपिनको बजेट काटेर मोबाइलमा ब्यालेन्स हालेर बोल्नु पर्ने स्थिति छ। भैंसी बेचेर आधुनिक मोबाइल सेट किन्नु पर्ने अवस्था छ। मोबाइल  कम्पनिहरु  धनिबने पनि जनताको अवस्थामा झन् दयनीय  बन्दै गएको  देखिन्छ। हामीले यसको प्रयोगको लागि उत्पान तर्फ सोच्न सकेनौं।
  • गाउँ घरमा फलेका कोदो फापर , जडीबुटी पूँजीवादको साहुलाई बेचेर चाउचाउ र पाउरोटी खाने संस्कारले जनताको स्वास्थ्य , मानसिकता  र आर्थतन्त्रमा लुट मच्चाएको छ।
  • विकास र सम्वृद्धिका नाराले तिनलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?  स्थानीय भाषा संस्कृति अनि पहिचानलाइ सम्बर्धन गर्न त्यहाँको पर्यावरणलाइ जोगाउँदै दिगो  र चौतर्फी विकासका आधारसिला तयार गर्न लाग्ने कि नलाग्ने ?  गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
  • सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र बिनाको राजनीतिक लोकतन्त्र खोक्रो ढर्राको लोकतन्त्र हुने अम्बेडकरका तर्कहरु वास्तवमा नै हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुकरणीय हुन्।  यहि कुरालाई 'व्हाई द नेसन फेल' भन्ने पुस्तकमा पनि विकसित देशको सरकार र राजनीतिक शक्तिको तल्लो स्तरका जनता सम्म प्रत्यायोजनको जगले बलिया बनेका र गरिव देशहरू लोकतन्त्रका नाममा नेताहरुको ग़ैर ज़िम्मेवारिपन  र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिएर झन गरिव बनेका यथेष्ठ प्रमाणहरुको फेहरिस्त पेस गरिएको छ।
  • गरिवी जालको भूमिकामा बित्तिय भेदभाव र असमावेशीताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको देखिन्छ। शहरमुखी बैंकहरु धनि र प्रसस्त सम्पत्ति हुनेहरुलाई पत्याउने अरबौं ऋण र प्रत्याभुती हुने  तर गरिखाने बर्गलाई पटक्कै बिश्वास नगर्ने तिनलाई न पूँजी, ऋण न बिमा केहि पनि उपलब्ध गाउन तयार नभएको बित्तिय व्यवस्था र प्रणालीले  सिर्जना गर्ने सम्वृद्धिको आधार कस्तो हुने भन्ने कुरा घाम जस्तै छर्लंग भएको अवस्था छ।  
  • प्रसिद्ध जेफ्री स्याचले गरिवीको जालबाट मुक्तिका लागी नीतिगत सुधार र विकसित मुलुक तथा केन्द्रहरुको पहल नै मुख्य रहने बताएका छन्  भने गरिवी र पछौटेपनले ब्याप्त समाजलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थाहरु तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले  प्रत्यक्ष आर्थिक तथा भौतिक सेवा सुविधा प्रदान गरेर भोकालाई  माछा दिने  भन्दा माछा मार्न सिकाउनु पर्ने अर्थात् सिप , ज्ञान तथा दिगो निकासका योजना प्रदान गर्नु पर्नेकुरामा जोड दिन्छन। 
  • सदियौंदेखि राज्य चरित्रको शोषण र उत्पीडनमा परेको समूहलाई समेटेर समावेसी चरित्रको विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नु  एकतर्फी चुनौती छ भने अर्को तर्फ विकाश र सम्वृद्धिका नाराहरु फलाक्दै गर्दा सामान्य  गास, बास र कपासको समस्या झेलीरहेको जनताको स्तरलाई  साथसाथै माथि  उकास्दै चौतर्फी रुपमा समावेसी तथा दिगो विकासको अवधारणा अङ्गीकार गर्नुपर्ने आवयकता  देखिन्छ।
 (कार्कीले विद्यावारिधिका लागि नेपालको वित्तिय असमावेशिता सम्बन्धि विषयमा बेलायतमा अनुसन्धानरत छन्)

Thursday, September 20

सरकारमा प्राविधिज्ञको खाँचो-डा. घनश्याम भट्ट - ०४ असोज २०७५ -अन्नपूर्ण पोष्ट

  • सन् १९३० को दशकमा पश्चिममा ‘टेक्नोक्रेसी’ शब्दको प्रार्दुभाव भयो र यो लोकप्रिय पनि भयो। टेक्नोक्रेसीको शाब्दिक अर्थ प्राविधिज्ञको शासन हो तर उच्च प्रशासन विज्ञ र प्राविधिज्ञहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मान्यतालाई टेक्नोक्रेसी भन्न खोजिएको छ। त्यस्ता विज्ञ र प्राविधिज्ञलाई यहाँ टेक्नोक्रेट भनिएको छ।
  • संघीयता विज्ञहरूको राय नलिइएको एक राजनीतिक निर्णय थियो। 

कर्मचारी समायाेजनकाे अर्थशास्त्र -डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ -नयाँ पत्रिका

  • नेपालको नयाँ सविधानअनुसार तीन तहको शासन प्रणाली लागू गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणको डेलिभरी गर्ने कार्यमा सबैभन्दा अहम् महत्व राख्ने कर्मचारी संयन्त्रमा आवश्यक रूपान्तरण नगरी हुँदैनथ्यो । 
  • कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा अस्पष्टता, एकाध व्यक्तिको बुझाइ र लहडका आधारमा समायोजनजस्तो गम्भीर कार्य अघि बढाउने प्रयास र समयको आर्थिक मूल्यप्रतिको बेवास्ता वा अज्ञानताका कारण मुलुकले ठूलो व्यवधान भोग्नुपरेको छ ।
  • ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा गरेकालाई स्वैच्छिक अवकाशमा जान विकल्प दिने व्यवस्था बमोजिम  अवकाशमा जाने कर्मचारीले सात वर्षको पेन्सन बराबरको थप रकम पाउने भए । यसको निमित्त सरकारले ५०–६० अर्बको थप व्ययभार बोक्नुपर्ने भयो भनेर भ्रम सिर्जना गरियो । जवकि अवकाश पाउनेले मासिक रूपमा पाउने पेन्सन अग्रिम रूपमा एकमुष्ट पाउने मात्र व्यवस्था गरिएको हो । यसो गर्दा नयाँ व्ययभार थपिने नभई पछिको व्ययभार अगाडि सर्ने मात्र हो । अहिले नै सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट बुझ्नेलाई अर्को सात वर्षसम्म पेन्सन दिनुपर्दैन । ‘टाइम भ्यालु अफ मनी’अनुसार अग्रिम रूपमा भुक्तानी दिँदा सरकारलाई सामान्य भार मात्र पर्ने हो ।
  • यसबाट अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई ठूलो राहत हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ हुन्छ । मासिक पेन्सनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले मुस्किलले गुजारा मात्र चलाउन सक्छ भने एकमुष्ट रकम पाएर निस्कनेले केही लगानी र व्यवसाय गर्न सक्छ, जसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ ।
  • कर्मचारीको अवकाश उमेरहदलाई सरदर आयुमा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । जुन मुलुकमा युवाले रोजगारी नपाएकाले ५०–६० लाखको संख्यामा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, प्रतिदिन १२–१५ सयजना रोजगारीका लागि बिदेसिनुपरिरहेको छ, पदपुर्तिका लागि सरकारी र अन्य संगठित संस्थाले विज्ञापन निकाल्दा आवश्यक पद संख्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेका छन् ।त्यस्तो देशमा राज्यले थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै साबिकको सेवा अवधिको हद बढाएर नियमित रूपमा खाली हुने स्थान पनि खाली नहुने बनाउनु भनेको गम्भीर त्रुटि हो । 
  • नियमित रूपमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अवसर घटाएर बेरोजगारको संख्या बढाउने अनि बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भनेको ‘गलत अर्थशास्त्र’ हो ।
  • विश्वका विभिन्न मुुलुकको अनुभवले  ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारी संयन्त्रलगायत डेलिभरी सिस्टममा वेलैमा रूपान्तरण गर्न नसकिएमा राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने वा त्यस्तो परिवर्तनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
  • राजनीतिक परिवर्तनपछि लिइएको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न डेलिभरी सिस्टमलाई अनुकूल नबनाई सम्भव हुँदैन, जसअन्तर्गत प्रमुख रूपमा कर्मचारीतन्त्र र विधि तथा प्रक्रियाको रूपान्तरण गर्ने कार्य पर्छन् ।
  • कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न केही पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, तलब–सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवामा उच्च प्रविधिको प्रयोग बढाउने, प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीलाई प्रक्रियामुखी हुनेबाट नतिजामुखी हुने प्रणाली लागू गर्नेतर्फ गम्भीर कदम चाल्नु जरुरी छ ।
  • मुलुकलार्ई आफूले सक्दो योगदान दिएका कर्मचारीलाई अपमानित गरेर होइन, ससम्मान बिदा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।
  • विश्वमा पूरा जीवनकाल एकै संस्थामा काम गर्ने परिपाटी कम हुँदै गएर करारमा काम गर्ने र छिटोछिटो ‘करिअर’मा फड्को मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसबाट सरकार र संगठित संस्थाहरूले पनि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति छानीछानी आपूर्ति गरी लाभ लिइरहेका छन् ।
  • नेपालमा पनि निजामती सेवामा न्यून संख्यामा मात्र स्थायी कर्मचारी भर्ना गरी खासगरी प्राविधिक, विज्ञतासँग सम्बन्धित र उच्च तहका कर्मचारी करारमा मात्र भर्ना गर्ने मोडेलमा जानु आवश्यक छ ।
  • समायोजनको नाममा अझै पनि अनिच्छुक कर्मचारीलाई बलजफ्ती पठाउन खोज्ने हो भने त्यस्तो कर्मचारी वेलामा हाजिर हुन नजाने, गए पनि पूर्ण जोस र जाँगरसाथ काम नगर्ने, उल्टै कार्यालयमा कामको वातावरण खल्बल्याउने अवस्था आउन सक्छ । तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

Wednesday, September 19

संविधान : कर्तव्य बढी, अधिकार कम-सीके लाल ०३ असोज २०७५

संविधान लागू भएको तीन वर्षमा व्यवहारिक रूपमा यसका केही सकारात्मक चिन्ह 
  • पहिलो, यो संविधानलाई एकथरी विचार निर्माता र पढेलेखेकाहरूको ठूलो समर्थन छ।  नेपाली जनताका लागि राम्रो नभए पनि संविधानको आयुको लागि यो एकदम सकारात्मक संकेत हो।
  • दोस्रो, दुनियाँभरि दक्षिणपन्थी बहाव छ। नेपालमा पनि यथास्थितिवादीको पक्षमा समर्थन प्राप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि संविधानका लागि सकारात्मक छ।
  • तेस्रो, आन्तरिक कमजोरी होस् या डर, वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नै किन नहोस्– मधेसबाट आउन सक्ने चुनौती समाप्त भएको छ। मधेसको ठूलो उपेन्द्र यादव समूह  सरकारमै सहभागी भयो। गठबन्धन रूपमा रहेको राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ। जनजातिबाट तत्कालका लागि कुनै चुनौती छैन। आन्तरिक परिस्थिति एकदमै सकारात्मक छ।
  • चौथो, संघीय, प्रान्त र स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए।  संविधानको दीर्घजीवनका लागि यो अर्को सकारात्मक पक्ष हो।
संविधानले केही चुनौती 
  • पहिलो, संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ। सिद्धान्ततः संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याउन सम्भव छ तर व्यवहारिक रूपमा त्यो असम्भव छ। असम्भव किन छ भने यसका लागि संघीय संसदको दुई तिहाईले संशोधन गरेर कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन। सम्बन्धित दुई प्रान्तको संसदले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। कसैको काटिने र कसैमा थपिने कुरा भयो भने प्रतिद्वन्द्वी राज्यको संसद्बीच सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। यसैले सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन सम्भव भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन।
  • दोस्रो, सिद्धान्ततः नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ। व्यवहारमा भने प्रदेश र संघीय सरकारको अनि प्रदेश–प्रदेशबीचको कामकाजको भाषा खसआर्यको मातृभाषा अर्थात् नेपाली भाषा नै छ। व्यवहारिक रूपमा बहुभाषिकता पनि सम्भव भएन।
  • तेस्रो कुरा, उपल्लो सदनमा जनसंख्या अनुपातमा प्रतिनिधित्व भएन। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा जनसंख्याको अनुपात हुँदैन भन्ने तर्क गरियो। हामीले राष्ट्रपतीय नभएर संसदीय प्रणाली अपनाएका हौँ। कन्सोसनियल प्रणाली अपनाएका हौँ भने सांस्कृतिक समूहको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो। उदारवादी व्यवस्थै हो भने जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्‍यो।
  • राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक उपस्थिति भनिएको छ तर जसको उपस्थिति ८०–८५ प्रतिशत छँदैछ, तिनैलाई आरक्षण दिने भनियो। ५ प्रतिशतभन्दा कम सहभागीलाई पनि आरक्षण दिने भनिएको छ। दुवैलाई आरक्षण दिने भनिसकेपछि कुन युगमा गएर समानुपातिक उपस्थिति होला ? यो सम्भव छैन। यसमा संशोधन गर्न सम्भव छैन। एकपटक पाइसकेको अधिकार खोस्न सजिलो छैन। राजाकै अधिकार खोस्न त क्रान्ति गर्नुपर्दोरहेछ भने सामान्यजनको अधिकार खोस्न कसरी सजिलो हुन्छ ? 
  • व्यवहारिक रूपमा यो संविधान लगभग असंशोधनीय भएको छ। जुन वस्तु असंशोधनीय छ, त्यो फुट्छ। 
  • वर्गीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई संविधानले मिसमास गरेको छ। दलित, जनजाति, मधेसी र गरिब खसआर्यका लागि आरक्षण भनिएको छ। गरिबी निवारण आर्थिक मुद्दा हो। आरक्षण सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा परेका वा सीमान्तकृतका लागि  हो। यी दुईलाई एकै ठाउँमा मिसाइएको छ। 
  • रथको पांग्रामा बसेको झिंगालाई लाग्छ, रथ मैले नै दौडाएको छु। सरकारमा हुनेहरूको मनोवृत्ति त्यस्तै होला। नेपालमा दशदश वर्षमा नयाँनयाँ संविधान लेख्ने त परम्परै छ।
  • संविधानसम्बन्धी परम्परागत धारणाले तीन चारवटा कुरा निर्दिष्ट गर्छ। यसको उद्देश्य, शासन प्रणाली, शक्ति बाँडफाँट र शक्ति दुरूपयोग, जनताका गुनासाहरूको सुनुवाइ तथा सहभागिता, संशोधन प्रक्रिया निर्धारण भएपछि मात्रै परम्परागत संविधान भनिन्छ। तर सबै संविधान परम्परागत हुँदैनन्। कुनै संविधानले क्रान्तिमार्फत् नयाँ बाटो लिन्छन्। कुनै संविधान पुरानै व्यवस्था फर्काउन प्रतिक्रान्तिद्वारा ल्याइएको हुन्छ। क्रान्तिले अघि बढ्ने संविधान बनाउँछ, प्रतिक्रान्तिले पछि फर्काउने। परम्परागत संविधानले चाहिँ यथास्थितिमा सामान्य परिवर्तनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान मूलतः यथास्थितिवादी हो। त्यसैले यसका लाभ, हानी र जोखिम पनि सामान्यतया यथास्थितिको संविधानमा जे जे हुन्छ, त्यही हुने हो।
  • नेपालको संविधानले समाजमा समरूपता छ भन्ने कल्पना गरेको छ। संविधानको सुरुमै लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको नाममा’। त्यहाँ नेपाली नागरिक भनिएको छैन। यसको अर्थ के हो भने नेपाली नागरिक हुँदैमा कोही नेपाली जनता हुँदैन। किनभने नेपाली त एउटा संस्कृति पनि छ, सांस्कृतिक पहिचान छ। त्यो समरूपता वा एकरूपताको मान्यता लिएर हिंडेकाले यसले बहुलता भएको समाजमा अन्यलाई समेट्न सक्दैन।
  • त्यसैले नै सहकार्य सहितको सहमतिमूलक संविधानवादको अवधारणा आएको हो अर्थात् सबैलाई समेटेर बनाउने संविधान। जित्ने–हार्ने वा पक्ष–विपक्षको होइन, सहकार्य सहितको सहमतिमूलक (consolidation) संविधान। सहमति त जबर्जस्ती पनि हुन सक्छ।
  • संविधानमा कर्तव्य लेख्ने तर अधिकारको सुरक्षा नहुने भयो भने त्यसले संकट निम्त्याउँछ।  संविधानले राज्यलाई निरंकुश हुन उत्प्रेरित गरेको छ।
  • यो संविधान शब्दमा भन्दा मनशायमा गलत छ। मनशाय नै गलत भयो भने संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत हो। अदालत न निर्वाचित निकाय हो, न लोकतान्त्रिक निकाय नै। त्यहाँ सत्ताधारीहरूकै चाकडीको बलमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण सत्ता एउटै समूहको हातमा पुग्छ। त्यो अल्पतन्त्र हो। हिजो राजाको एकतन्त्र थियो, आज केही व्यक्तिको अल्पतन्त्र आयो। संविधान पनि अल्पतन्त्र उन्मुख हुने गरी बनाइएको छ।
  • अन्नपूर्ण पोष्ट