नवोदित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संवैधानिक निकायहरूलाई प्रजातान्त्रिक
प्रणालीको सुरक्षा कवच र सुशासनका पहरेदारका रूपमा लिइन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण,
भ्रष्टाचारको
नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, निजामती कर्मचारीको निष्पक्ष छनोट तथा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय
निर्वाचनजस्ता विशिष्टीकृत कार्य गर्न स्वतन्त्र संयन्त्रको रूपमा संवैधानिक
निकायहरूको व्यवस्था गरिन्छ ।
शासकीय व्यवस्थाका अनेकौं संवेदनशील कार्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरेर‚ प्रणाली । पद्धति निर्माण गरेर‚ स्वच्छता तथा निष्पक्षताको उदाहरण बनेर र सदाचार तथा नैतिकताको पथ-प्रदर्शन गरेर सुशासनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न यस्ता निकायहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिन्छ ।
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था भएको हो ।
संवैधानिक निकायको संख्या भने पछिल्लो समयमा अत्यधिक बढेको देखिन्छ । संवैधानिक
निकायहरूको संख्या बढे पनि यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता‚ स्वायत्तता र विश्वसनियतामा क्रमशः ह्रास आएको अवस्था छ । यसका पछाडि संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू‚ सरकारमा बस्नेहरू‚ संसदका सदस्यहरू र स्वयं संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको मानिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३४ को परिभाषा र व्याख्या शीर्षकअन्तर्गत धारा ३०६ को
उपधारा (१) को खण्ड (ठ) मा संवैधानिक निकाय भनी १३ संस्थालाई परिभाषित गरिएको छ ।
यस्ता निकायलाई
स्थायी प्रकृति र अस्थायी प्रकृति गरी दुई भागमा विभाजन गरेको देखिन्छ । अख्तियार
दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग‚ महालेखापरीक्षक‚ लोकसेवा आयोग‚ निर्वाचन आयोग‚ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग स्थायी प्रकृतिका र अस्थायी आयोगको रूपमा
राष्ट्रिय महिला आयोग‚ राष्ट्रिय दलित आयोग‚ राष्ट्रिय समावेशी आयोग‚ आदिवासी जनजाति आयोग‚ मधेशी आयोग‚ थारु आयोग र मुस्लिम आयोग छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानमा समावेश भएका तर संवैधानिक निकायको मान्यता नपाएका
विशिष्ट प्रकृतिका संयन्त्रहरू पनि छन्, जसले सुशासनको संरक्षण र सम्वर्दनमा उल्लेख्य
भूमिका खेल्नसक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । ती संयन्त्रहरू हुन्– न्याय परिषद्‚ न्याय सेवा आयोग‚ महान्यायाधिवक्ता‚ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोग ।
कतिपय संस्थाहरू संविधानमा उल्लेख नभएर पनि संवैधानिक निकायहरूसरह सुशासनको
पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता निकायहरू विशेष कानूनद्वारा स्थापित
हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
संवैधानिक निकायहरू कसरी कमजोर भए ?
प्रजातान्त्रिक पद्धतिका सुरक्षा कवच र सुशासनका पहरेदार मानिए पनि नेपालका
संवैधानिक निकायहरू यस दिशामा कमजोर देखिएका छन्, हालैका वर्षहरूमा । कतिपय
संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने
गरेको पाइन्छ । संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक दलका नेताका आसेपासे भर्ना गर्ने
संस्थाको रूपमा चिनिन थालेका छन् । यसरी संवैधानिक निकायहरू कमजोर बन्नुमा धेरै
कारणहरू जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यसमा मुख्यतः संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू‚ सरकारमा बस्नेहरू‚ संसदका सदस्यहरू र स्वयं संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको सोचको स्तर‚ कार्यशैली र व्यवहार जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार संवैधानिक परिषदका
पदाधिकारीहरू देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा
प्रधानन्यायाधीश‚ सभामुख‚ राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष‚ प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रशासनिक निकायका सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य सचिवले परिषदको सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । यसरी राज्य संयन्त्रका मुख्य निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी परिषदमा रहनुले नै संवैधानिक निकायको महत्त्वलाई दर्शाउँछ । तर सोही परिषदको नालायकीले समग्र संवैधानिक निकायहरू कमजोर भएका छन् ।
उच्चस्तरका पदाधिकारी रहेको संयन्त्रले चाहेको भए संवैधानिक परिषदसम्बन्धी
उत्कृष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । संवैधानिक निकायका
उच्चस्तरका पदाधिकारी नियुक्त हुनसक्ने आधार र मापदण्डहरू तयार हुनसक्थे । तर
दुर्भाग्य यस्तो हुन सकिरहेको छैन
यो स्तरका पदाधिकारी रहेको संयन्त्रले गर्ने निर्णय निष्पक्ष र विवादरहित
हुन्छ भन्ने आमबुझाइ र विश्वास रहेको हुन्छ । तर तिनै पदाधिकारीहरूको कारणले
परिषदप्रतिको आमबुझाइ र विश्वासमा तुषारपात हुन पुगेको देखिन्छ । यसो हुनुको मुख्य
कारण परिषद्का पदाधिकारीमा देखिएको गलत सोच‚ पदीय मर्यादाको अपहेलना र स्वार्थको निकृष्ट टक्कर हो
।
यदि उच्चस्तरका पदाधिकारी रहेको संयन्त्रले चाहेको भए संवैधानिक परिषदसम्बन्धी
उत्कृष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । संवैधानिक निकायका उच्चस्तरका पदाधिकारी
नियुक्त हुनसक्ने आधार र मापदण्डहरू तयार हुनसक्थे । सोहीअनुरूप संवैधानिक निकायमा
योग्य र इमानदार व्यक्तिहरूनियुक्त हुन्थे । संवैधानिक निकायप्रति जनताको विश्वास
सुदृढ हुन सक्थ्यो । तर दुर्भाग्य यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
संवैधानिक परिषदको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले पनि गरेको थियो । सुरूका
दिनमा परिषदले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि गरेका छनोट विवादित थिएनन् ।
पछिका वर्षहरूमा परिषदले गरेका अधिकांश सिफारिसहरू विवादित हुने गरेका छन् ।
विवादको केन्द्रविन्दुमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी
नियुक्तिसम्बन्धी विषय देखिएको छ । अख्तियारले जब भ्रष्टाचारको अभियोगमा
प्रधानमन्त्रीसम्मलाई वयानका लागि बोलाउन सुरू गर्यो‚ त्यसपछि त्यहाँ आफ्ना अनुचरहरूलाई पठाउने होडबाजी चल्न थाल्यो । अख्तियारमा जुन दल वा नेताको सिफारिसमा प्रमुख नियुक्त हुन्छ‚ उसले दलगत वा नेतागत पक्षपात गर्छ भन्ने विश्लेषण गरेर सो पदमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने अस्वस्थ र स्वार्थपरक प्रतिस्पर्धाले संवैधानिक परिषद निकम्मा हुन पुगेको छ ।
अख्तियारले जब भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई वयानका लागि बोलाउन
सुरू गर्यो‚ त्यसपछि त्यहाँ आफ्ना अनुचरहरूलाई पठाउने होडबाजी चल्न थाल्यो
चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्सको जहाज भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा
तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीलाई दलगत आस्थाका आधारमा जोगाउन अख्तियारले खेलेको
भूमिकाले पनि अख्तियारमा आफ्नो पक्षको आयुक्त नियुक्ति गर्ने जोडबल हुन थालेको हो
। तत्पश्चात संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा स्वार्थको टक्करले अझ प्रभाव पार्ने
प्रवृत्ति बढेर आएको हो ।
यसैको परिणामस्वरूप अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको
नियुक्तिका लागि ०६७ साल वैशाखमा डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा
४८ घण्टे काण्ड घट्न गयो । परिषदको सचिवले विपक्षी दलको नेतासँगको साँठगाँठमा ४८
घण्टा पहिले बुझाउनुपर्ने पत्र ढिलो गरी बुझाउन लगाएकाले सो बैठकको निर्णयविरुद्ध
प्रतिपक्षी दलका नेताले अदालतको ढोका ढकढक्याउनु पर्यो । संवैधानिक परिषदको निर्णय
अदालतले अवैध गरिदियो र प्रस्तावित पदाधिकारीहरू नियुक्ति पाउनबाट वञ्चित भए ।
त्यसपछाडि अख्तियारको प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा दृष्य र अदृष्य अनेकौं
खेलहरू सुरु भए । धेरै किसिमका तिकडमपछि नियुक्ति पाएका पात्रहरूको व्यवहारले
संवैधानिक निकायको मर्म र अस्तित्वमाथि नराम्रो प्रहार गरेको हो । समाजमा भ्रष्ट
भनेर स्पष्ट चिनिएका केही व्यक्तिहरूलाई नै अख्तियारको पदाधिकारीको रूपमा नियुक्ति
गरियो । त्यसपछाडि नियुक्त भएका कतिपय पदाधिकारीउपर भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी
कारबाहीले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । तत्पश्चात नियुक्त भएका केही योग्य र इमानदार
पदाधिकारीहरूले समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयले तत्कालीन
नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत हलचल नै मच्चाइदियो । अख्तियारमा पदाधिकारी
नियुक्तिमा विवाद भएकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूबीच
विवाद चुलियो र अन्ततः दल नै विभाजित हुन पुग्यो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरियो । सभामुख र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिका बीच
अख्तियारलगायत विभिन्न आयोगहरूमा रिक्त पदमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरियो ।
सोसम्बन्धी विवाद अदालतमा पुग्यो र अझै विचाराधीन छ ।
धेरै किसिमका तिकडमपछि नियुक्ति पाएका पात्रहरूको व्यवहारले संवैधानिक निकायको
मर्म र अस्तित्वमाथि नराम्रो प्रहार गरेको हो
संवैधानिक परिषद्मा स्वार्थको टक्कर हुने अवस्था सिर्जना हुनुको दोस्रो
कारणमा निर्वाचन आयोगको विषय आउँछ । निर्वाचन आयोगले दलको विवाद समाधान गर्ने
अधिकार पाएको छ । त्यसैले आयोगमा आफ्नो मान्छे भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा
निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ रहेको देखिन्छ । विभिन्न दलहरूभित्र हुने गुटगत
विवादमा आयोगले बेला–बखत गरेका निर्णयहरू हेर्दा आयोगमा आफ्नो मान्छेको महत्त्व
हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ । ०७४ सालमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको निर्वाचनमा
निर्वाचन आयोगले खेलेको पक्षपातपूर्ण भूमिकालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्चको हिसाब र निर्वाचन खर्चको
विवरण माग्ने अधिकार राख्छ । त्यहाँ आफ्नो मान्छे भइदियो भने आफ्नो दलको गोलमाल
हिसाबको बचाउ गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको छ ।
त्यस्तै‚ निर्वाचन आयोग धेरै बजेट खर्च गर्ने संवैधानिक निकाय हो । त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई पार्न पाए उसको र आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यताले पनि काम गरेको देखिन्छ । ०७४ सालको निर्वाचनताका आयुक्तहरू चढ्ने ज्यादै महँगा सवारी साधनलाई “निर्वाचन सामग्री” को परिभाषाभित्र पारी खरीद गरियो र त्यसमा विवाद भयो । कुरो प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो । त्यसबाट बच्न सुविधासम्पन्न एउटा गाडी नै प्रधानमन्त्रीकोमा पठाइयो र सो विषयलाई सामसुम पारियो ।
अख्तियार र निर्वाचन आयोगबाहेक अरू आयोगमा नियुक्ति दिने विषय केवल आफ्नालाई
रोजगारी दिने माध्यम बनाएको देखिन्छ । यिनमा पनि यदाकदा विवाद हुने गरेको देखिन्छ
। यसो हुनुको एउटा कारण भागबण्डा मानिएको छ । संवैधानिक परिषदका सदस्य
प्रधानन्यायाधीसले समेत आफ्नो भागमा नियुक्ति गराउने गरेको देखियो । यसरी
संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूले अधिकांश संवैधानिक निकायलाई आफ्ना आसेपासे वा
लगानीकर्ता भर्ना गर्ने थलोको रूपमा लिएको देखिन्छ । नियुक्त भएका धेरैजसो
पदाधिकारीको अवस्था हेर्दा यो कुराको पुष्टि पनि हुन्छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने प्रयास
गरेको देखिन्छ । संविधानमा नै अख्तियारको अधिकार कटौती गरिएको छ । उदाहरणको रूपमा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अनुचित कार्यको
अनुसन्धान गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले हटाएको छ । यो दलका नेताहरूको सुनियोजित
षडयन्त्र थियो ।
०७४ सालको निर्वाचनताका आयुक्तहरू चढ्ने ज्यादै महँगा सवारी साधनलाई “निर्वाचन सामग्री” को परिभाषाभित्र पारी खरीद गरियो र त्यसमा विवाद भयो । कुरो प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो । त्यसबाट बच्न सुविधासम्पन्न एउटा गाडी नै प्रधानमन्त्रीकोमा पठाइयो र सो विषयलाई सामसुम पारियो
कानून बनाउँदा संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउन प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गतको निकाय बनाउन खोजिएको छ । महालेखा
परीक्षकलाई अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेदेखि नै
लोकसेवा आयोगलाई सामान्य प्रशासनअन्तर्गत र निर्वाचन आयोगलाई गृह मन्त्रालयमातहतको
निकायको रूपमा व्यवहार गरिँदै आएकोमा सुधार गरिएको छैन । निर्वाचनको मिति घोषणा
गर्ने निर्वाचन आयोगको अधिकारमा अवरोध पुर्याउने कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न
सकिएको छैन । लोकसेवा आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारलाई संकुचित
बनाइएको छ ।
साधन स्रोतको माध्यमबाट संवैधानिक निकायउपर हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने
प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायलाई संसदबाट सिधै बजेट उपलब्ध
गराउने प्रजातान्त्रिक मान्यताको परिपालना गरिएको छैन । निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन
गरी आयोगको आर्थिक अधिकार खुम्च्याइएको छ ।
संसदीय समितिहरूले संवैधानिक निकायप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका
छैनन् । समितिले ध्यान नदिएले आयोगहरू संरक्षणविहीन भएको अवस्था छ । संसदले कानून
निर्माण गर्दा संवैधानिक निकायको स्तन्त्रता र स्वायत्तताप्रति ध्यान दिन सकेको
छैन । केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूले गरेका पदीय आचरणविरुद्धका कतिपय कार्यहरू उपर
संसदीय समितिहरू बेखबर जस्तै हुने गरेको देखिन्छ ।
संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुनुमा आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी पनि त्यति नै
जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । नियुक्त जसले गरेको भए पनि पदीय जिम्मेवारी लिएपछि
संवैधानिक निकायका अधिकांश पदाधिकारीले संवैधानिक निकायको मर्यादाप्रति ध्यान
दिनुपर्छ, त्याे गरेकाे पाइँदैन । पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायको नीतिगतभन्दा कार्यगत
विषयमा ध्यान दिने गरेको देखिन्छ । नियुक्त पदाधिकारीहरू कर्मचारीको सरुवा तथा काज
र स्वदेश वा विदेश भ्रमणको स्वीकृतिमा रमाउने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरीदका
विषयमा ध्यान दिने गरेको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अनुचित कार्यको
अनुसन्धान गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले हटाएको छ । यो दलका नेताहरूको सुनियोजित
षडयन्त्र थियो
संवैधानिक निकायका कतिपय पदाधिकारीहरूले दलगत स्वार्थअनुरूप काम गर्ने गरेको
समेत देखिन्छ ।
यी र यस्तै विभिन्न प्रवृत्तिहरूको कारणले संवैधानिक निकायहरूकमजोर भएको
अवस्था छ ।
सुधारको सम्भावना
संवैधानिक निकायउपर सरकारको नियन्त्रण देखिने कानूनी व्यवस्थाहरू खारेज गरी
संसदले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रत्याभूति गराउनु जरुरी
छ
नेपालका संवैधानिक निकायहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरू हटाई सुधार गर्ने कार्य
निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहको प्रधानमन्त्रीले
अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद् नै वेथितिको भण्डार बनेको छ । देशको
प्रधानमन्त्री‚ प्रधानन्यायाधीश‚ सभामुख‚ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष‚ प्रमुख विपक्षी दलको नेता तथा उपसभामुखजस्ता पदाधिकारी सदस्य र मुख्य सचिव नै सचिव रहेको संयन्त्रलाई सुधार कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अत्यन्तै कठिन हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, सुधार त गर्नै पर्छ । यसका लागि प्रथमतः संवैधानिक संस्थाहरूको सुधारमा मुख्य
भूमिका खेल्ने संवैधानिक परिषद् सम्वेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा संसदले गहन विश्लेषण गरी योग्य र इमान्दार
व्यक्तिको छनोट र नियुक्ति हुनसक्ने आधार र मापदण्डहरू किटान गर्न सक्नुपर्छ ।
संसदको सम्बन्धित समितिले संवैधानिक निकायको कामकारबाहीकाे उचित अनुगमन र
सुधार गर्नेतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक छ ।
संवैधानिक निकायउपर सरकारको नियन्त्रण देखिने कानूनी व्यवस्थाहरू खारेज गरी
संसदले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रत्याभूति गराउनु जरुरी
छ ।
सबै संवैधानिक निकायहरूको सरकारसँग सम्पर्क गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषदको
सचिवालयलाई बनाइनुपर्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता‚ व्यवहार र कार्यसम्पादनस्तरको निगरानी संसदको सम्बन्धित समितिले गर्ने परम्परा बसाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
(त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।उनको स्तम्भ हरेक
बुधबार नेपालवाचमा पढ्न सकिनेछ । )
https://nepalwatch.com/2022/08/03/70698
