- संविधानले अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अख्तियारको अधिकारलाई हटाइसकेपछि यस्तो कार्य हेर्ने कुनै निकाय छैन। प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी त्यस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्ने कानुन अविलम्ब बनाइनुपर्छ।
- नेपाल कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोगभित्र अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार पर्छन्। भ्रष्टाचारमा मूलतः लिनु/खानु गरी आर्थिक हानिनोक्सानी भएको हुन्छ। उता अनुचित कार्यमा लिनु/खानु भएको हुन पनि सक्छ या नहुन पनि सक्छ। भ्रष्टाचार भएको भए पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन। यसअन्तर्गत अधिकार क्षेत्र नाघेको, पालना गर्नु पनि विधिविधान पालना नगरेको, स्वेच्छाचारी भएको, कर्तव्य पालना नगरेको जस्ता भ्रष्टाचारबाहेकका अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी कामकारबाही पर्छन्।
- अनुचित कार्य हेर्ने निकाय शून्यताको अवस्था छैन। संघीय कानुनबमोजिम अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अख्तियार नै हो। प्रमुख आयुक्तले भने झैं कुनै ‘अलमलमा’ पर्नुपर्ने अवस्था होइन। अख्तियारले संविधानमै बलियो प्रबन्ध होस् भन्ने चाहना राख्नु बेग्लै कुरा हो। तर विगतका असफलतालाई विश्लेषण गरेर भइरहेकै कानुनको अधिकतम् सदुपयोग गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
- भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अन्तरसम्बन्धबारे अख्तियार आफैं वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्छ ‘वास्तवमा भ्रष्टाचारको प्रारम्भ नै अनुचित कार्य भएकाले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्या मिश्रित छन्। भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन।’ यस्तो सही विश्लेषणविपरीत नयाँ मस्यौदामा आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु कान नछामी कागको पछि दौडिनुसरह हो।
- अख्तियारजस्तो स्वायत्त संवैधानिक निकायको विकल्पमा अनुचित कार्य हेर्न कार्यकारिणीअन्तर्गत अर्को निकायको परिकल्पना गरिनु सुशासन पक्षमा झन् खतरनाक हुनेछ।
