कर, अर्थतन्त्र र समृद्धिको सपना-तेजबहादुर ढकाल

राज्यको उत्पत्तिसँगै करको प्रादुर्भाव भएको भए पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्दा वैज्ञानिक कर प्रणालीका मुख्य विचारकमा रोबर्ट मुन्डेल (१९३२) र अर्थर लाफर (१९४०) पर्दछन् । यसभन्दा अघि १७७६ मा आदम स्मिथले करको दर अधिकभन्दा सामान्य राख्न सकेमा नै राजस्व बढी हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका थिए ।

पछि सन् १९८१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले करको दरमा व्यापक कटौती गरेका थिए । उनी अहिले पनि गरिब अमेरिकी नागरिकबीच नायकका रूपमा स्थापित छन् ।

सामान्यतया जब सरकारले सार्वजनिक सेवामा वृद्धि गर्छ, तब करको दर र दायरामा पनि वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । तैपनि, यो सिद्धान्त सुरुदेखि नै विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । आधुनिक करका प्रणेताले कर कटौती गरेर पनि राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारेका छन् ।

नेपालमा औपचारिक करको इतिहास त्यति लामो छैन । २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको नेपालको पहिलो बजेट भाषणमा आयकरको अवधारणा पेस गरे । त्यसपछि निर्वाचित सरकारले २०१७ सालमा व्यापार तथा तलबमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र संशोधित आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै राजस्वमा भने अत्यधिक वृद्धि भएको पाइन्छ । गणतन्त्र बहालीपछि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति कर २०७४ ले पनि करको दायरालाई धेरै फराकिलो बनाएको छ । समग्रमा अहिले नेपालको कर व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ भने यसलाई वास्तविक धरातलका आधारमा थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै लैजान जरुरी छ ।

हालसालै भएको नेपालको करको बहसका सन्दर्भमा देशमा संघीयता लागू भएसँगै राजस्व तथा करसम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउनु स्वाभाविकै हो । जनताले राज्यलाई थोरबहुत र ढिलोचाँडो कर त तिर्नैपर्ने हुन्छ । तैपनि, अकस्मात् कर व्यवस्था लागू भएसँगै जनमानसमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो ।

करको चर्चा र परिचर्चा अत्यधिक भए तापनि अधिकांश घटना नयाँ नभई पुरानो व्यवस्थाकै कर कार्यान्वयनमा आएका पनि हुन् । केही हदसम्म आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले तिल पनि पहाडजस्तो देखिएको पनि हो ।

जनताको आक्रोशको अर्को कारण हालैको नयाँ प्रावधानअनुसार जनप्रतिनिधि तलबी हुनु र जनप्रतिनिधिलाई गाडी–घोडाको सुविधा हुनु पनि हो । जनताबाट जथाभावी कर उठाएर तलब खाने र नयाँ गाडीमा सवार हुने भन्ने आमजनताको असन्तुष्टि देखिन्छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।

नत्र जनताको आक्रोशले अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन खोज्दा राजनीति भने लिकबाहिर जान सक्ने खतरा हुन्छ । यसका लागि सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको अन्त्य र मितव्ययिताको ग्यारेन्टी गरी जनतालाई कर तिर्न प्रोत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

साथै, नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको उल्लेख्य हिस्सा भएकाले अधिकांश आर्थिक कारोबार करको दायरामा आएका छैनन् । जनताको कर तिर्ने क्षमता विकास गरी अतिरिक्त आम्दानीमा कर लगाउन सके जनताले राजीखुसी र हाँसीहाँसी कर तिर्न सक्छन् । हामीले सुरुमा नाम मात्रको कर लगाई क्रमशः आम्दानीसँगै करको दरलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।

तैपनि, गरिबीको रेखामुनिका जनताले कर तिर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । फेरि हाम्रो सन्दर्भमा कर उठाएको भरमा मात्र मरितरी देश चलाउनु भनेको जति श्रीमान्को आम्दानी छ, त्यतिमै गृहिणीले फारु गरी घर चलाउनुजस्तै हो । यो भनेको घुमिफिरी गुजारामुखी अर्थतन्त्रकै निरन्तरता हो । यसले मुलुकलाई समृद्धिमा भने पुर्‍याउन सक्दैन ।

समृद्धिको सिद्धान्तअनुसार समृद्धि आफसेआफ आउँदैन । यसलाई त सिर्जना गरी टिकाउन सक्नुपर्छ । जसरी दुबईले समृद्धिको क्षेत्रविशेषको सिद्धान्त प्रयोग गरी मुलुकलाई दुई दशकभित्रै समृद्धिमा पुर्‍याउन सफल भयो ।

हामीले पनि त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि हामीले पनि दुबई र मोनाकोको जस्तै निश्चित क्षेत्रमा निश्चित वर्षका लागि कर छुट वा ट्याक्स होलिडे दिने विशेष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष करका अतिरिक्त राजस्व प्रक्षेपणमा सरकारकै लगानी रहने र उसले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारीमा काम गरी नाफा बाँड्ने आधारमा लगानी गरी आमजनताको आय र रोजगारीमा वृद्धि ल्याउन जरुरी छ । हामीले आफ्नो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, मानवीय सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारजस्ता सम्पत्तिको मौज्दातका आधारमा राजस्व प्रक्षेपण गर्न सक्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सरकारले पहाडमा सिँचाइको अतिरिक्त लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गर्दा घाटा हुने देखिए नियमित अन्नबालीको सट्टा पशुपालन र बागवानीमा लगानी गर्नेबारे ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले पहाडमा पाँच–दश किलोमिटरको बाटोको लगानीलाई निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा केबलकार परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गरी आमजनताको आम्दानी र रोजगारी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने खालका परियोजना विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।

साथै जलविद्युत्, सिँचाइ र पर्यटनको बजेटलाई बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजनाको सञ्चालनमा मुनाफा बाँड्ने मोडेलमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी लगानी गर्नु जरुरी छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/14/94285/