Friday, November 16

राष्ट्रवाद कि देशभक्ति ?-कृष्ण खनाल

  • फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति राष्ट्रवादको ठिक विपरीत हो र राष्ट्रवाद देशभक्तिप्रति धोखा हो ।’ (प्याट्रोटिजम इज दि एक्ज्याक्ट अपोजिट टु न्यासनलिजम, न्यासनलिजम इज अ बिट्रेयल अफ प्याट्रोटिजम) ।
  • पहिलो विश्वयुद्धका कारण प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ करोड मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ । एक करोडभन्दा बढी सैनिक र करिब त्यति नै गैरसैनिक नागरिकको युद्ध मैदानमै हताहत भएको थियो । पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धको प्रमुख कारक जर्मनीले प्रतिपादन गरेको अतिवादी राष्ट्रवाद थियो । 
  • सामान्य बुझाइमा राष्ट्र भनेको देश हो, आफ्नो देशलाई माया गर्नु देशभक्ति हो । राष्ट्रलाई माया गर्नु राष्ट्रभक्ति । 
  • देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति खासै फरक कुरा होइन । संँगसँंगै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियताले एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने तत्त्व (कन्स्टिच्युएन्ट्स) लाई बुझाउँछ, जुन त्यो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनसमुदाय हो, उसको सम्प्रभूता हो, जाति, भाषा, संस्कृति हो । कुनै पनि राष्ट्र अस्तित्वमा रहन यी कुरा आवश्यक छन् ।
  • कतिलाई लाग्छ होला, राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति हो । जुन संकुचित र गलत हो । राष्ट्रवादले यी कुराको श्रेष्ठता दाबी गर्छ । राष्ट्रवाद शासकले आफ्नो अनुकूलताका लागि प्रयोग गर्दै आएको एउटा अस्त्र हो । देशभक्ति एउटा नागरिकले गरेको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधसँंग सम्बन्धित हुन्छ, जसको पालना गर्दा अरुको सहअस्तित्व, मर्यादा र समानता उपेक्षित हुँदैन । त्यहाँ श्रेष्ठताको कुरा हुन्न । श्रेष्ठताको दाबीले अर्कोको अस्तित्वलाई गौण बनाउँछ, न्युनीकरण गर्छ ।
  • राष्ट्रवादले कुनै एक जाति र राष्ट्रको सर्वोपरिता र श्रेष्ठतालाई बुझाउँछ । राज्यशक्तिमा पहुँच र त्यसको परिचालनमा एकल जातीय–सांस्कृतिक श्रेष्ठताको दाबी गर्छ । यो दुवैतिर प्रहार गर्ने धारिलो अस्त्र हो । एकल जातीयको श्रेष्ठताको वकालत अति राष्ट्रवादको मुख्य जरो हो ।
  • नेपाल देश–राष्ट्र विभिन्न कुराले बनेको छ । यसको भूभागमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जाति, भाषा, समुदायका मानिस समष्टिमा नेपाल राष्ट्र हो । यसको सहअस्तित्व र सम्बद्र्धनमा नेपाली राष्ट्रियता अभिव्यक्त हुन्छ । यसैलाई भावनात्मक उपयोग र परिचालन गरी आन्तरिक वा बाह्य रूपमा नेपालको श्रेष्ठताको खोजीमा राष्ट्रवाद जन्मिन्छ । 
  • आफ्नो हितलाई प्राथमिक बनाएपछि राष्ट्रियताको महत्त्व र मूल्यवान तत्त्व मेटिन्छ । 
  • आजको विश्व सन्दर्भमा राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको जातीय श्रेष्ठता तथा प्रभुत्वको विषय होइन । परस्पर सम्मान, सहअस्तित्व, सहकार्य र अन्तरनिर्भरताको युग हो यो । दुवै विश्वयुद्धले सिकाएको पाठ कुनै एक राष्ट्रको श्रेष्ठता होइन, राष्ट्रहरू बीचको परस्पर सहयोग र अन्तरनिर्भरता हो ।
  • मानव हितका धेरै कुरा सामुहिक प्रयास र आपसी सहयोगबाट हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यद्यपि आम मानिसमा आफ्नो खाँचो र अधिकार राष्ट्र–राज्यबाटै आपूर्ति हुन्छ भन्ने बुझाइ व्यापक छ । 
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/15/154224859302548015.html?author=1

यसरी बस्यो निजामती सेवाको जग -उमेशप्रसाद मैनाली

  • राणाकालसम्म नेपालमा सही अर्थको निजामती प्रशासन नै थिएन । त्यसबेलाको प्रशासन केन्द्रीकृत त थियो नै, सेनाको अधीनमा राणा शासकका भाइहरूबाट सञ्चालित र दौडाहाद्वारा नियन्त्रित थियो ।
  • प्रशासनको मुख्य उद्देश्य राणा शासकहरूको सत्ताको रक्षा गर्ने, उनीहरूका स्वार्थ पूरा गर्ने र सामन्ती शैलीमा समाजमा यथास्थितिमा राख्ने नै थियो। राणाहरूले उदारता देखाउन केही राम्रा काम पनि नगरेका होइनन्, तर यी काम पूर्णत: हुकुमी शैलीमा हुने गर्थे। राणा प्रधानमन्त्रीका प्रथम तीन भाइले कमाण्डिङ जनरलको रूपमा प्रशासन आफ्ना नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्थे। चाकडी प्रथाको आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिन्थे र ‘पजनी’ प्रथाबाट खोसुवा, सरुवा र बढुवा हुने गर्थे। भारतको ‘मुगल’ प्रशासन र जापानको ‘सोगुनेट’ प्रशासनजस्तै परिवर्तन रोक्ने काम यसको थियो। यो प्रशासनमा वास्तवमा नागरिक वा निजामती प्रशासनका गुण नै थिएनन्। योग्यता, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, व्यावसायिकता, जनमुखी सेवाभाव जस्ता आधुनिक निजामती सेवाका कुनै पनि विशेषता त्यसबेलाको प्रशासनमा थिएन।
  • २००७ सालमा जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात गठन भएको सरकारको ठूलो चुनौती नै राणाकालीन प्रशासनलाई खारेज गरेर आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्नु थियो। नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएपछि सिंहदरबारमा केन्द्रीय सचिवालय गठन, मन्त्रालयहरूको गठन, प्रशासकीय कार्यविधि जारी गर्ने काम गर्‍यो भने राणाकालमा खडा गरिएका अड्डाहरू खड्ग निसान अड्डा, हाजिरी गोश्वारा, मुलुकी अड्डा, बिन्तीपत्र निक्सारी, कौशल अड्डा आदि खारेज गरिए। यी सुधारका कदमहरू भारतीय आईएएस अफिसर एनएमबुच, श्री नागेश, वृजनारायण र मुर्डेश्वरको सिफारिसमा गरिएका थिए। मन्त्रालय गठनसंँगै सचिवहरूको नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्तिहरूको छनोट गर्नु थियो। १३ मंसिर, २००८ को गजेटअनुसार १५ जना सचिव नियुक्ति गरिएको थियो। यसमा राणाको भागमा परेका जति मन्त्रालयमा सेनाका उच्च अधिकृतहरू र त्यसबेलाका नामी हाकिमहरूबाट नियुक्ति गरियो भने कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरूमा शिक्षित युवाहरूलाई नियुक्ति दिएको थियो। प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, भवनाथ उपाध्याय, प्रेमनरसिंह प्रधान, कुलशेखर शर्मा, हिमालय शमशेर राणा, चन्द्रबहादुर थापा, तिलक शमशेर, शौभाग्यजंग थापा, सरदार रुद्रराज पाण्डे, भीमबहादुर पाण्डे, नरेन्द्रमणि आ.दि., सुब्बा नीर राजभण्डारी, अच्युतराज पण्डित सचिवमा नियुक्ति गरिएका थिए। तत्कालीन अर्थसचिव हिमालय शमशेर जबराले यस स्तम्भकारले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रीले आफू लगायत तीनजना एमए पास गरेका युवालाई केही दिन काम लगाई राम्रो कामको आधारमा आफूलाई सचिवमा छानेको बताउनुभएको थियो। यसबाट योग्य कर्मचारी छान्ने त्यसबेला पनि आफ्नै खालको प्रक्रिया रहेको देखिन्छ।
  • सचिवहरूको नियुक्ति भए पनि योग्य र सक्षम कर्मचारीहरूको अभाव थियो। राणाकालीन कर्मचारीहरू चार पास र एघार पास गरी चाकडीबाट भर्ना भएकाले आधुनिक शैलीको प्रशासन उनीहरूबाट सम्भव देखिएन। त्यसैले २००९ सालको प्रारम्भतिर प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखी थुप्रै अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरू पठाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। मातृकाप्रसादले आफै लेखेको किताब ‘अ रोल इन रिभोलुसन’मा उल्लेख गरिएको पत्रबाट त्यसबखतको नेपालको प्रशासनिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा अफिसर, सुपरिटेन्डेन्ट अफ पुलिसदेखि स्टेनोग्राफर, असिस्टेन्ट, क्लर्क, टेलिफोन अप्रेटरसम्म खटाइदिन माग गरेको देखिन्छ। यसको जवाफमा नेहरूले २३ अप्रिल, १९५२ मा पत्र लेख्दै भारतबाट तत्कालका लागि ४ देखि ५ अफिसर खटाउने जसले यस विषयमा नेपाल सरकारसँंग छलफल गर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए भन्ने कुरा उक्त किताबमै समावेश गरिएको पत्रको प्रतिलिपिबाट ज्ञात हुन्छ। यस अनुरुप नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला प्रशासनिक संगठनको अध्ययन गर्न एक आयोग गठन भयो, जसमा एनएम बुचको नेतृत्वमा केपी मथ्रानी र एसके आनन्द सदस्य थिए। नेपालको तर्फबाट २ जना राख्ने सहमति भएअनुरुप अर्थसचिव हिमालय शमशेर र कानुन सचिव तिलक शमशेर यसमा संलग्न हुनुभएको थियो। नेपालको प्रशासन सुधारको इतिहासमा यही ‘बुच कमिसन’ पहिलो अभ्यास थियो। नेपालमा नागरिक प्रशासनको स्थापना गरी आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्न यस कमिसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस प्रतिवेदन अनुरुप नै मन्त्रालय, विभागहरूको पुनर्गठन, अर्थ र लेखासम्बन्धी विशेष संरचना, प्रहरी र जेल संगठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
  • सरकारी सेवामा योग्यताका आधारमा मात्र भर्ना गर्न र चाकरी प्रथा अन्त्य गर्न २००८ असार १ गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’ गठन गरियो। नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग ५ धारा ६४ अनुसार यस कमिसनको काम, कर्तव्य र अधिकारमा नेपाल सरकारका सबै जागिरदारमा भर्नाको लागि जांँच गर्नु र निजामती दर्जा र नोकरीमा भर्ना गर्ने तरिका सम्बन्धी विषय, निजामती पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, सरुवा, बढुवा गर्ने सिद्धान्तका विषयमा सल्लाह दिनु आदि विषयहरू समेटिएको थियो। यस अतिरिक्त नेपाल सरकारको निजामती जागिरदारको अनुशासन सम्बन्धी सबै विषय र यस सम्बन्धी स्मृतिपत्र, बिन्तीपत्र, उजुरी वा निवेदन पत्रसमेत सबै विषय र श्री ५ बाट सल्लाह मागिबक्सेको जुनसुकै विषयमा सल्लाह दिने काम पब्लिक सर्भिस कमिसनको हुनेछ, तर श्री ५ बाट यस विषयमा साधारण तवरसँग वा विशेषत: अमूक परिस्थितिमा कमिसनसँंग सल्लाह लिन आवश्यक छैन भनी नियमद्वारा तोकिबक्सेमा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।
  • २००८ असार १ गते तत्कालीन मुन्सीखानाका हाकिम सरदार नगेन्द्रमानसिंह प्रधान प्रेसिडेन्ट तथा केशरबहादुर केसी र देवनाथप्रसाद वर्मा दुई मेम्बरसहित तीन सदस्यीय पब्लिक सर्भिस कमिसन गठन गरियो। कमिसनले भदौ १८, २००८ मा पहिलोपटक ६ पदका लागि विज्ञापन गरेर आफ्नो काम सुरु गरेको देखिन्छ। यसले २०१२ सालमा ‘पोष्ट ग्रयाजुयट अफिसर’ र ‘ग्रयाजुयट अफिसर’को परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यसबेला परीक्षामा सम्मिलित भएर सफल भएका समाजसेवी भैरव रिसालले जानकारी दिए अनुसार ‘पोष्ट ग्रयाजुयट अफिसर’मा पास हुनेमा विश्वनाथ उपाध्याय, मंगलकृष्ण श्रेष्ठ, बबरप्रसाद सिंह, गोविन्दप्रसाद लोहनी, अनन्तनाथ पौडेलसहित ८ जना थिए भने ‘ग्रयाजुयट अफिसर’तर्फ पास हुने ६ जनामा भैरव रिसाल र दाताराम शर्मा लगायत थिए। त्यसबखत पास हुने विश्वनाथ उपाध्याय चर्चित प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। अर्का बबरप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। गोविन्दप्रसाद लोहनी योजना आयोगको सदस्य, अनन्तनाथ पौडेल (कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलका सुपुत्र) तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयका महासचिव र मंगलकृष्ण श्रेष्ठ नेपाल सरकारका नामी सचिव हुनुभयो।
  • राणाकालीन चाकरी प्रथाको विरासतमा ल्याइएको प्रशासनिक संयन्त्रमा योग्यता प्रणालीलाई स्थापित गराउने काम आफैमा नौलो त थियो नै, त्यसभन्दा पनि अप्ठेरो पक्ष संक्रमणकालीन राजनीति देखियो। हरेक परिवर्तनपछि प्रशासनिक पुनर्गठनको नाममा कर्मचारी खोसुवा, भर्ना र जगेडामा राख्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो। निजामती सेवाका उच्च पदहरूमा समेत कमिसनको परामर्श बेगर सिधै नियुक्ति दिइन्थ्यो। प्रशासन पुनर्गठन योजना जो प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकै अध्यक्षतामा बनेको थियो, त्यसैको सिफारिसमा ‘विकास समिति ऐन, २०१३’ जारी भएको थियो। विकास कार्यक्रमहरू सुचारु हुन सकुन् र यसका लागि सरल प्रक्रियामा शीघ्र निर्णय हुनसकोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले यो ऐन लागू भए पनि यसको मूल मर्म विपरीत यसको आडमा आफ्ना मानिसहरू बर्को भित्रबाट (ब्ल्याङकेटिङ इन) छिराउने छिद्र यही ऐनले दिएको देखिन्छ। पहिले विकासका कर्मचारीको नाममा लोकसेवा आयोगको परीक्षा बेगर भर्ना गर्ने र पछि विकासकालाई साधारणमा ल्याउने क्रम सुरु भयो, जुन २०२८ पछिमात्र कम हुँदै गएको देखिन्छ। यही ऐनलाई टेकेर ‘ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर’ ७५ जना भर्ना गरिएको थियो। पछि ७५ ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरको दरबन्दी साधारणतर्फ सरुवा गरी मूलधारमा मिलान गरियो। दरबन्दी मिलानमा पर्नेहरूमध्ये वीरेन्द्र खुजेली, विष्णुप्रताप शाह, भक्तबहादुर कोइराला, श्यामप्रसाद अधिकारी आदि थिए। पछि अञ्चल पञ्चायत अधिकृतको समूहबाट दामोदर गौतम लगायतका व्यक्तिहरू साधारणतर्फ ल्याइएका थिए। यी व्यक्तिहरू जो पछि प्रशासनिक समाजमा इज्जतपूर्वक लिइने नाम बने, यसको आधारमा यो विकासे नियुक्तिलाई सही भन्न सकिंँदैन। यही ऐनको आवरणमा पञ्चायतकाल र अहिलेसम्म पनि आफ्ना मानिस भर्ती गर्न राजनीतिक नेतृत्व सफल हुँदै आएको छ।
  • २०१३ साल भदौमा निजामती ऐन र सोही साल पुसमा निजामती सेवा नियमावली जारी भएपछि मात्र विस्तारै भर्ना र प्रमोसनमा पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई सरिक गराउन थालिएको देखिन्छ। टंकप्रसाद आचार्यको सरकारले २०१३ सालमा राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ उच्च तहका लागि आफ्नै अध्यक्षताको समितिबाट र अन्यको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा गर्न सुरु गरे, तर यसमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्श आवश्यक ठानिएन। उक्त समितिले जब अन्तिम रिजल्ट तयार पार्‍यो, आचार्य सरकारलाई बर्खास्त गरियो। अझ रोचक कुरा त के देखियो भने असफल हुने कर्मचारीहरूलाई कायममात्र राखिएन, केहीलाई बढुवासमेत गरियो। योग्यता प्रणालीलाई छल्ने नियतले राजनीतिक नियुक्ति दिने क्रम पनि बढ्न थाल्यो। शाही परामर्श समितिबाट १९५५ अगस्टमा बडाहाकिम पदलाई निजामती पदबाट अलग गरियो। २३ अगस्ट, १९५५ मा १६ बडाहाकिम बर्खास्त गरिए र शाह एवं राणाहरूबाट नियुक्ति गरियो। २०१५ बैसाख ३१ गते कर्मचारी पुनर्गठन गरियो। यसमा १३ जनाको जागिर खोसियो भने १२ जनालाई नियुक्ति गरियो। यस घटनामा पनि पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्श आवश्यक ठानिएन। यी सन्दर्भहरूको विश्लेषण गर्दा त्यसबेलाका सरकार र राजा सबै नै योग्यता प्रणालीलाई भत्काएर प्रशासन संयन्त्रमा आफ्ना मानिस भित्र्याउन लागेको देखिन्छ।
  • २०१५ फागुन १ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरियो। घतलाग्दो कुरा त यो संविधान निर्वाचनको एक हप्ता अघिमात्र जारी भएको थियो। यस संविधानमा ‘पब्लिक सर्भिस कमिसनको’ सट्टा लोकसेवा आयोग र ‘प्रेसिडेन्टको’ सट्टा अध्यक्ष नामकरण गरियो। यस संविधानको धारा ५९ मा ‘एक लोकसेवा आयोग रहनेछ, जसमा श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम सदस्यहरू रहनेछन् र तोकिबक्सेको एक सदस्य अध्यक्ष हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको थियो। आयोगको कमसेकम एक तिहाइ सदस्य बहाल हुनुभन्दा ५ वर्ष अघिसम्म सरकारी नोकरीमा नरहेको व्यक्ति हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। संसद सदस्य आयोगको सदस्य हुन नपाउने तर महासभाको सदस्य भने नियुक्त हुनपाउने प्रावधान राखियो। यही प्रावधानलाई टेकेर साहेबज्यू शिवेन्द्रविक्रम शाह (जो नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य थिए) लाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। सदस्यहरू ५ वर्ष आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था थियो। लोकसेवा आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति उक्त पदमा नरहेपछि अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था थियो। आयोगको प्रमुख कार्यमा सरकारी सेवाका लागि कर्मचारी छनोट गर्नु, निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी विषयमा, निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा अँगाल्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा, निजामती कर्मचारीहरूलाई दण्ड दिने विषयमा परामर्श दिनु आदि थियो। आयोगले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो, जुन पहिलेको संविधानमा थिएन। यस आयोगको गरिमा अति नै उच्च राख्न खोजेको तथ्य त्यसबेला गरिएको नियुक्तिलाई हेरेर बुझ्न सकिन्छ। संविधान जारी भएपछि आयोगका तत्कालीन सभापति भगपतिप्रसाद सिंहले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाए भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा २०१६ असार १६ गते नियुक्ति पाएको देखिन्छ।
  • जनताबाट निर्वाचित सरकारबाट संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र भूमिकाको रक्षा होला भन्ने सोचाइ राख्नु स्वाभाविकै थियो। तर सुरुका दिनहरूमा आयोग र सरकारबीच केही असमझदारीको वातावरण बन्न पुग्यो। निर्वाचित सरकारले २७ जुलाई १९५९ मा ११ सचिवको नियुक्ति गरेको थियो। जसमा शौभाग्यजंग थापा क्यबिनेट र रक्षा, नरप्रताप शाह परराष्ट्र, कुलनाथ लोहनी योजना र विकास, रामप्रसाद जोशी अर्थ, प्रेमनरसिंह प्रधान गृह, योगप्रसाद उपाध्याय निर्माण, सञ्चार र सिंचाइ, भवनाथ शर्मा खाद्य, कृषि तथा वन, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी शिक्षा, स्वास्थ्य, तारकबहादुर शाह ग्रामीण विकास, विश्वशंकर शुक्ला उद्योग वाणिज्य, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली कानुन र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवमा नियुक्ति गरिएका थिए। जननिर्वाचित सरकारले पनि २०१६ साउन १० देखि प्रशासनिक पुनर्गठन सुरु गरेको थियो र यसमा नातावाद, कृपावाद हावी भएको भनी व्यापक टिकाटिप्पणी भएको थियो। 
  • प्रशासन सेवा पुनर्गठन गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नयांँ नियुक्ति, प्रमोसन गरेको पाइएपछि आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन, २०१६ मा आपत्ति जनाउँंदै भनेको थियो, ‘उपयुक्त जांँचको आधारमा योग्य उम्मेदवार छानबिन र संविधानमा तोकिएका कुरामा परामर्श दिनु आयोगको कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा निर्धारित गरिएको छ। आयोगको परामर्श बेगर कुनै काम गर्नु वा सरकारको सेवा वा पदमा भर्नाको निम्ति उम्मेदवारहरूको छानबिन गर्नु आयोगको कार्यक्षेत्रमा सरकारद्वारा अतिक्रमण हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो’। सोही प्रतिवेदन अनुसार पछि सरकार र आयोगबीच सहमति भई आयोगलाई परीक्षा लिन पठाइएकोमा पहिले सरकारले छनोट गरेका ग्याजेटेट द्वितीय श्रेणीका ७ मा २ र तृतीय श्रेणीका २५ मा ११ मात्र सफल भएका थिए। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने निर्वाचित सरकारले कमसेकम संवैधानिक आयोगको सम्मान गरेको यो सन्दर्भ प्रशंसनीय देखिन्छ।
  • यसरी नेपालमा निजामती प्रशासनको जग बसाल्नुमा लोकसेवा आयोगको निरन्तर प्रयासलाई पहिलो श्रेय जान्छ भने यस सेवालाई कानुनी आधार दिएर संस्थागत गर्न सुरुवात गर्ने टंकप्रसाद आचार्यको प्रयास स्मरणीय छ। तर निजामती सेवाको जग बसे पनि यसलाई अस्थिर बनाएर राजनीतीकरण गर्ने प्रयास २०१७ सालको राजा महेन्द्रको ‘कालो पजनी’देखि अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म जारी नै छ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/09/20/20170920072438.html?author=1

किन सुधार भएन स्थानीय सेवा प्रवाह ?-उमेशप्रसाद मैनाली

  • ‘पुलिस राज्य’ को भूमिकामा राज्य लामो समय सीमित रहन गयो । अहिले राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जेजस्तो भूमिका रहे पनि राज्यले वितरण गर्ने सेवामा जनताको सन्तुष्टि भएन भने राज्य असफल हुन्छ र जनताले फरक सम्झौतामार्फत अर्कै वितरण संयन्त्र (डेलिभरी मेकानिजम) निर्माण गर्छन् ।
  • केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न कहिले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ कुरा गरिन्छ त कहिले ‘संघीयताको स्वर्ग र स्थानीयवादको सपना’को वकालत गरिन्छ । यी संरचना र प्रक्रिया नत आफै साध्य हुन् न अन्तिम सत्य नै हुन् । यी त समाजको समृद्धि र हित प्रबद्र्धन गर्ने साधनमात्र हुन् । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधाप्रति जनता असन्तुष्ट हुनासाथ सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् । निराशाको मात्रात्मक अन्तरले जनविरोधका स्वर र स्वरूप निर्धारण गर्छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि यसका लाभहरूको कुशल वितरण गर्न सक्नुपर्छ र सेवाको वितरण समन्यायिक, चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तब मात्र त्यस व्यवस्थालाई जनताले एकमात्र खेलको नियमको रूपमा स्वीकार्छन् ।
  • नेपालमा राज्यशक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएकोले शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि विगतको पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विभिन्न प्रयास गरिएका हुन् । यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजनदेखि पूर्ण निक्षेपणका रणनीतिसम्म ल्याइएकै हुन् । तर एकात्मक राज्य प्रणालीको विकेन्द्रीकरणको अन्तिम रूप मानिने ‘डिभोल्युसन’मा पनि केन्द्रले तल्ला निकायहरूले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, निर्देश गर्ने गथ्र्यो । यसको अतिरिक्त शक्ति र स्रोत जहांँ रहन्छ, त्यसबाट तल नझार्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको नजिक सेवा पुर्‍याउने काम त्यति सफल हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर ल्याइएको सेवाकेन्द्रको अवधारणा अहिले केही देशले लागू गरेको ‘वन स्टप सप’ अवधारणामा आधारित थियो र निरन्तरता पाएको भए निकै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । प्रथम जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसले निरन्तरता पाउन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चातको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेपछि राज्यको पुन:संरचना हुने क्रम जारी छ । संघीय स्वरूपमा जानुका ‘प्रेरक तत्त्वहरू (पुल फ्याक्टर)’ जेजति भए पनि मुख्य रूपमा राज्यले वितरण गरेका सेवा समन्यायिक र सम दुवै नहुँदा देखिएको असमानता र एक हदसम्म पहिचानको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ । 
  • राम्रो प्रारम्भ आधा सफलता हो भन्ने गरिन्छ । 
  • स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका विषयगत कार्यालयहरू बीचको समन्वय नहुँदा सामान्य कृषि सेवा पनि कृषकले पाउन नसकेको वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा जाँंदा आफूसँंग विशेषज्ञ नभएको र विषयगत कार्यालयमा जांँदा बजेट कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेको भन्ने जवाफ दिइन्छ । यसले सामान्य सेवाग्राही नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । 
  • नगरपालिकाहरूको नियमित काम मानिने सहर सफा राख्ने काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको दोष केन्द्रीय सरकारलाई दिएर उम्किन मिल्दैन । केही स्थानीय तहले विषयगत कार्यक्रममा पठाएको अनुदानलाई आफूखुसी सडक निर्माणजस्तो तत्काल देखिने लोकप्रिय काममा छुट्याई खर्च गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा दीर्घकालमा प्रतिफल देखिने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र उपेक्षित हुने निश्चित छ । 
  • नेतृत्व भनेको कल्पनाशील हुनुपर्छ, जसले भविष्यको सुन्दर समाजको लागि योजना बुन्न सक्नुपर्छ । परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतामा दीर्घकालीन छाप छाड्न नसक्ने निश्चित छ ।
  • स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको अधिकार दिनुका केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक आधार छन् । पहिलो, व्यावहारिक पक्ष भनेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीचको दूरी घटाउनु नै हो । स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छन् र जनताले नजिकबाट उनीहरूका कामलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो, लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा बढी सम्भव हुन्छ । अर्को कुरा, सानो क्षेत्रमा सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक एकरूपता हुनसक्छ । यसले गर्दा सेवाको मागको प्रकृति र आवश्यकतामा समान हुनसक्छ । 
  • स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगरी जिम्मेवारीको ठूलो भारी बोकाइएको छ । 
  • जनप्रतिनिधिहरूबीच र उनीहरू तथा कर्मचारीहरू बीचको इष्र्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सुरुकै क्रियाकलापबाट देखिन थालेको छ । कर्मचारी कम हुनु र भएका कर्मचारीहरूको पनि धमाधम विना समन्वय सरुवा हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । सेवा प्रवाहको यस्तो अवस्था हुनुको कारण जे भए पनि र दोष जसलाई दिए पनि जनताको आक्रोश केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैप्रति बढ्दै गएको स्थिति छ । 
  • बढ्दो आशापछिको निराशा निकै खतरनाक हुने गर्छ । त्यसैले निराशाको आवाज (टोल अफ फ्रस्ट्रेसन) को सम्बोधन गर्न सबै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । जनताले सेवा नपाउने र एक तहले अर्को तहलाई देखाउंँदै उत्तरदायित्व पन्छाउने अहिलेको चेतना स्तरका जनताले सहने छैनन् ।
  • एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुनमात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्नमात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो त भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठने निश्चित छ ।
  • व्यावहारिक र शैलीगत समस्या जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा समाधान गर्न सकिन्छ । 
  • संघीयता साझा शासन र स्वशासनको मिश्रित रूप हो । यसलाई अनदेखा गर्दै पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न नयांँ नेतृत्वहरू लागेको देखिन्छ । तेस्रो, संघीयता भनेको संरचनामात्र होइन, प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कार पनि हो । संघीयताको अस्तित्व संघको अस्तित्व रहेमात्र हुन्छ भन्ने कुरा सबै तहका सरकारले मन्त्रकै रूपमा लिनुपर्छ ।
  • सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सञ्जालीकृत शासकीय व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयतामा हुन्छ । यो भनेको सेवाप्रवाह लगायतका काममा परस्पर प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समूहहरू बीचको समन्वय र विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकार ननाघ्ने कुरा पर्छन् । यसले कार्यसम्पादनमा जटिलता सिर्जना गर्छ र यसलाई विभिन्न पात्र, विचार र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो जटिल प्रक्रियामा अभ्यस्त हाम्रा स्थानीय नेतृत्व छैनन् । 
  • शासकीय कार्य अन्तर–सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विविध सरोकारवालाहरूसंँगको सहकार्य, साझेदारी तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई ‘सुनौला त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयाङ्गल)’ को अवधारणा भन्ने गरिन्छ । संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी साझा सूचीमा राखेको छ । यस बाहेक एकभन्दा बढी प्रदेश, स्थानीय तह मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्झौता र समझदारी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूमा सम्झौताका सीप हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
  • नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भन्ने गरिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हिँडिएको बाटो छाड्छ (टावरिङ जिनियस डिस्देन द बिटेन पाथ)’। यसको मर्म भनेको सिर्जनशील र परिवर्तनकामी नेतृत्वले फरक रूपमा परिवर्तन सिर्जना गर्छ र अरूभन्दा स अगाडि हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको फाइदा भनेकै विभिन्न सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्नु हो । 
  • भारतमा नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा जस्तो परिवर्तन ल्याए, त्यो स्तरको अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सकेनन् । ‘रुल्स र रुटिन’मा काम गर्ने सुस्त नेतृत्व पछि पर्‍यो र मोदी राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि योग्य मानिए । भारतकै कर्नाटक राज्यले ‘बैंगलोर वन’मार्फत एकद्वार सेवाप्रवाह सुरु गरेको थियो । स्कटल्यान्डले सेवाको डिजाइनमा नै सेवाग्राहीको संलग्नता गराउने ‘पब्लिक भ्यालु म्यानेजमेन्ट’ लागू गरेर उनीहरूकै मागअनुरूपको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गर्न सफल भयो । संयुक्तअरब इमिरेट्सले ‘टचप्वाइन्ट एनालिसिस’ कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसमासेवाग्राहीले सेवाको लागि कति ठाउँ धाउनुपर्‍यो, विश्लेषण गर्दै उनीहरूकै सहभागितामा सेवाको ‘सहउत्पादन (कोक्रियसन)’ गरिन्छ । 
  • परिवर्तनलाई व्यवस्थापन त जसले पनि गर्नैपर्छ, परिवर्तन सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै अरूभन्दा अगाडि जान सक्छ ।
  • आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘प्रवर्तक स्थानीय सरकार’को रूपमा स्थापित गरेर फरक खालका सेवा दिनुहोस् र त्यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुहोस् । ‘ब्रान्ड’ भनेको नाम, चिन्ह, संकेत र डिजाइनको समग्र रूप हो, जसले अरूभन्दा फरक भन्ने सन्देश दिन्छ र जनताको मनोवैज्ञानिक आकर्षण गर्न सक्षम हुन्छ । यो कुनै नीति, कार्यक्रम वा संस्थाकै समग्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्न सम्भव हुन्छ । 
  • लोकसेवा आयोगले आफ्नो लोगोमा ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ भनेर आफ्नो मिसनलाई ब्रान्डिङ गरेको छ । तर के बुझ्न आवश्यक छ भने यो केवल नाराका लागि देखियो र प्राथमिकता, कार्यक्रम यसलाई समर्थन गर्ने भएन भने ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’को रूपमा प्रचार हुनपुग्छ । निजामती सेवा दिवसका दिनमा आउने नारा करिव करिव काउन्टर ब्रान्डिङ्ग सावित भएका छन् । 
  • मेकियाभेलीले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’मा लेखेका छन् कि ‘अवसर विनाको क्षमता खेर जान्छ र क्षमता विनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ ।’ 
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/01/22/20180122071138.html?author=1

सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रविधि-उमेशप्रसाद मैनाली

  • संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा ‘वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिट’ सम्पन्न । प्रविधिमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन व्यवस्थापनका चुनौती भावी सरकारहरूले कसरी सक्षमतापूर्वक बहन गर्न सक्छन् भन्ने मूल विषयमा सम्मेलन केन्द्रित ।
  • अहिले तेस्रो युगीन आविष्कार ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ अर्थात् ‘एआई’ ले मानव सभ्यतामै कम्पन ल्याइदिएको  ।  त्यसैले अबको सरकारले ‘इनोभेटिभ ड्रिभेन गभर्नमेन्ट’ अर्थात ‘आईडीजी’को अवधारणा अनुरुप आफूलाई ढाल्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वतयारीमाजुट्नुपर्ने नासाका वैज्ञानिक काकु लगायत अन्वेषकहरूको जोड रहेकाे । 
  • सुस्त सरकार (डल गभर्नमेन्ट) ‘रुल्स र रुटिन’मा रमाउने गर्छ । यथास्थिति कायम गर्नसके आफ्नो सफलता हासिल भएको मान्छ । आश्चर्यजनक आविष्कार र प्रवर्तनबाट विकसित नवीन प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधि विश्वबाट लाभ लिने अवसरबाट वञ्चित हुन्छ । 
  • सामान्यत: नवीन प्रवर्तनीय कामहरू निजी क्षेत्रबाट हुन्छन् र सरकारआफ्ना ‘स्मार्ट पोलिसी’मार्फत सहयोगी, प्रवद्र्धक र समर्थकको भूमिकामा रहन्छ भन्ने मान्यता रहंँदै आएको छ । अब सरकार एक कदम अगाडि बढ्दै यी नवीन प्रवर्तन र आविष्कारहरूको अगुवा, सह–उत्पादक र साझेदारका रूपमा काम गर्नुपर्ने मान्यतामा चल्न थालेको छ । 
  • आफूलाई प्रवर्तक सरकारको रूपमा स्थापित गराउने होडमा युएई, स्विडेन, चिली, बेलायतजस्ता देश अगाडि देखिएका छन् । सउदी अरब, सिंगापुरदेखि इस्टोनियाजस्ता साना देशले नयांँ मान्यताका ‘अर्ली एडप्टर’का रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन् । 
  • निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सरकार चालक र शिक्षा इन्धन हो । त्यसैले आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने यी तीनै चिज ठिक हालतका हुनुपर्छ भन्ने सहभागीको निचोड थियो ।  
  • सरकार नवप्रवर्तनको मुख्य सहभागी हुने अवधारणाले यसका कार्यसंस्कृति, संस्था र प्रक्रियामा सुधार हुंँदा आन्तरिक मूल्य सिर्जना हुने र यसले बाह्य मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भई नवीन प्रवर्तनका लागि पर्याप्रणाली नै निर्माण हुन जान्छ । यस प्रणालीले मुख्य रूपमा तीन क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ– नागरिक, अर्थतन्त्र र नीति निर्माणका लागि । यसले सेवा वितरण चुस्त बनाएर समय बचत गराइदिन्छ, जसलाई नागरिकले अन्य आयआर्जनमा लगाउन सक्छन् । आर्थिक क्षेत्रका लागि लगानीलाई सहज बनाएर विश्वव्यापी पुँजी प्रवाह सम्भव तुल्याउंँछ । नीति निर्माणमा आधारभूत रूपमै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुनर्विचार गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ, जसले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौती सामना गर्ने नीति तय गर्न सम्भव हुन्छ । ड्रोन–चालित मानवीय सहयोग, जीपीएस र एप्स लाइब्रेरीजस्ता सूचनामा पहुँच दिने प्रविधिले गर्दा अबको नीति निर्माण आन्तरिक अभ्यासमात्र रहन सक्दैन । हालसालै चर्चामा आएका ‘क्रिप्टोकरेन्सी’, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’, ‘सेल्फ ड्राइभिङ कार’, ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ जस्ता पूर्वानुमान नगरिएका विषयलाई नियमन गर्न परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाले काम गर्दैन । यसका लागि अग्रगामी सोचका साथ नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ भन्नेमा विमर्श भएको ।
  • नवीन सिर्जनात्मक काम गर्न निजी क्षेत्रको जस्तो जोखिम लिने संस्कार बसाल्नुपर्नेमा सहभागी सहमत देखिन्थे ।  सरकारी क्षेत्रमा पनि असफलताबाट सिक्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । असफलताको पनि अर्थ हुन्छ । दुई अवधारणा ‘फेल फर्वार्ड’ जसले प्रक्रियाबाट सिकेर पछि असफल हुने सम्भावनालाई न्यून गरिदिन्छ र अर्को ‘फेल फास्ट’ जसले असफल प्रक्रियालाई समयमै रोक्न सिकाउँछ । सरकारले आफ्ना विभागहरूलाई महिनामा सिर्जनशील र मौलिक विचार दिनैपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने राय विज्ञहरूको थियो ।
  • सरकारी कर्मचारीहरूलाई सिक्ने गुणको विकास गर्न ‘ब्लड सर्कुलेसन’ भनिने विधि प्रयोग गरिनुपर्छ, जसमा उनीहरूलाई तलब सहितको भ्रमण बिदा दिने, निजी क्षेत्रमा केही अवधि काम गर्न दिने, विभिन्न विभागको कामको अनुभव हुनेगरी आलोपालो सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । 
  • निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रवर्तन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को अवधारणा सरकारले लागू गर्न सक्छ । यस अनुसार न्यूनतम नियमनभित्र रहेर नवीन सिर्जना गर्न सम्भव हुन्छ । 
  • सानो देश इस्टोनियाले ‘डिजिटल फस्ट गभर्नेन्स’को कार्यक्रम लागू गरेको छ । यस अन्तर्गत‘ई–ट्याक्सेज’, वितरित डाटा प्रणाली ‘एक्स रोड’, ‘डिजिटल आईडी’, ‘ई–रेसिडेन्सी’का साथै इन्टरनेटबाट मतदान गर्ने ‘आई–भोटिङ’ सफलतापूर्वक लागू गरेको रहेछ ।
  • शीघ्र परिवर्तन भइरहेको प्रविधि र शासकीय विधि दुवै अवलम्बन गर्नमा नेपाल सधैं पछुवा हुने गरेको छ । हामी जब यसको अभ्यासमा लाग्छाैं, त्यसबेला यी सबै थोत्रा औजारका रूपमा असान्दर्भिक भइसकेका हुन्छन् । 
  • नेपाल राज्य पुन:संरचनाका क्रममा छ र यस प्रक्रियामा राज्यका सबै संरचना भत्काएर नयाँं निर्माण गर्नुपर्ने हुंँदा शासन–प्रशासनमा नयांँ शैली अवलम्बन गर्ने उपयुक्त समय पनि हो । यसबेला परम्परा र प्रक्रियामुखी सरकारी कामलाई अत्याधुनिक विधि र प्रविधिमा ढाल्न आक्रामक नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व केही आग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ । पहिलो, वर्तमानप्रतिको आग्रह (प्रिजेन्ट वायसेस) । क्षणिक लाभ र तत्काल देखिने काम गर्नेभन्दा भविष्य–द्रष्टा भई दीर्घकालीन समृद्धिमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको आग्रह । तेस्रो– छनोटको आग्रह (सेलेक्सन वायसेस) अर्थात् सिर्जनशील युवाभन्दा आफ्ना नजिकका तर सुस्त कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण पदमा राख्नु ।
  • सरकारी रकममा जोखिमपूर्ण प्रयोगलाई छुट नहुने हुंँदा यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गरी अनुसन्धानको जिम्मा दिइनुपर्छ । ‘सुशासन अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन केन्द्र’ स्थापना गरी यसको जिम्मा दिने र यसले विकास गरेका विधि र औजार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागू गर्न सबै मन्त्रालयमा ‘सेवा वितरण एकाइ (डेलिभरी युनिट)’ खडा गर्न उपयुक्त हुन्छ । साथै सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराई सेवाको सहउत्पादन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिदिए सरकारी निकायहरू सेवाग्राही नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र सेवा पनि उनीहरूको माग अनुरुप हुन्छ । 
  • सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीमा अत्याधुनिक प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानको ज्यादै कमी देखिएकाले प्रशिक्षणमा पर्याप्त लगानी सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/03/09/20180309072434.html?author=1

कमजोर जगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

  • अवैध र आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने काममा सुस्तता छाएको छ। शक्तिशाली कानुनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको एक दशक बितिसकेको छ। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याइएको तथा मुद्दा दायर भएका घटना अत्यन्त नगण्य छन्। 
  • भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, तस्करी, राजस्व छली, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा अन्य वित्तीय अपराधबाट आर्जन भएको वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नु र तिनलाई सजाय दिलाउनु विभागका मूलभूत उद्देश्य हुन्, तर उपलब्धि शून्यप्रायः देखिन्छ। यो यति प्रभावशाली भए र रहेको अनुभूति दिलाउनसमेत सकेको पाइँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध कसुरहरू अनुसन्धानको दायरामा नआउनु र अनुसन्धान फितलो हुँदा यी संयन्त्र ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ सावित भएका छन्।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा प्राथमिक अपराध होइन। यो अनेकखाले अपराधको सहउत्पादन हो, जुन आर्थिक कारोबारसँग गाँसिएको हुन्छ। यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने अपराध न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र पारदर्शी हुनुका साथै अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारित हुन पाउँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उल्लिखित नकारात्मक पक्षमाथि काबु राख्न सक्दा यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्ततालाई आत्मसात गर्दै विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूले सन् १९८९ मा गठन गरेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रणलाई मुख्य मुद्दाका साथ अघि बढाए। नेपालले पनि सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 
  • सतहमै देखिने गरी भइरहेको पुँजी स्थानान्तरण, राजस्व छली, भ्रष्टाचार मुद्दा, लागूऔषध कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान नहुनु विडम्बना हो। केही समयअघि जग्गाको न्यून मूल्यांकन (मालपोत कार्यालयमा कारोबारभन्दा कम थैली राख्ने) र घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त स्रोत देखाउन नमिल्ने सम्पत्ति हुन्डीमा लगाउने गरेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागले त्यी मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। तर राजनीतिक दबाबका कारण यसको अनुसन्धान तुहाइयो। त्यस्तै, डनहरूले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक दबाब हुँदाहुँदै पनि विभागले यस्ता सम्पत्तिको स्रोत खोजेर अनुसन्धान अघि बढाउन हिच्किचायो। राजस्व छलीका मुद्दा बिरलै यस कानुनको दायरामा आएका छन्।
  • स्विस बैंकको खातामा नेपालीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा होस् या पनामा पेपर्स लिकको घटनामा होस्, यसमा सूचना लिने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी गर्ने काम भएन। अझै सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको दायरामा राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिज्ञसँग जोडिएका र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा समेत निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारको मातहतमा रहेको यो संस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेका प्रभावशालीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनका लागि गठन भएका संयन्त्रहरूले पुष्टि नै गरिसकेका छन्।
  • स्रोतसाधन साथै संस्थागत तथा कानुनी आधारले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापमा निगरानी, अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन कुनै हिसाबले कम छैन भन्ने यसअघि सन् २०१२ मा एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूहले गरेको समीक्षाले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलाप नियन्त्रणमा नेपालले प्रारम्भिक कदम चालेकाले प्राविधिक पक्षहरू ठीक छन् या छैनन् भनेर हेरिएको थियो, जुन समीक्षाका क्रममा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बाहिर परेको थियो। तर सन् २०२० मा प्रभावकारितालाई आधार बनाएर समीक्षा हुँदैछ।
  • प्रभावकारिता कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ, तर हामीकहाँ सतहमै देखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा समेत अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्दा यसले नेपालको छवि धुमिल बनाएको छ। कार्यान्वयन पक्षमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै टड्कारो कमजोरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि देखिएको छ भनेर सरकारकै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले स्विकारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रतिबद्धतामा कमजोर उपलब्धिको असर असर भयावह हुन सक्छ। सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जाओस्।
http://annapurnapost.com/news/112649

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा चुनाैतीका चाङ-पुष्पराज आचार्य

  • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारितासम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदनले निराशाजनक अवस्था देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि संलग्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण इकाइले हालै तयार गरेको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले कानुन कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कानुनमा सुधार, कानुनले परिकल्पना गरेको नयाँ सयन्त्रको गठन, आर्थिकसम्बन्ध रहेका देशसँग पारस्पारिक कानुनी सम्झौता तथा जाहेरवाला निकायबाट समयमै जानकारी दिने व्यवस्थालगायत सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णयलाई उच्च सरकारी नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको प्रतिबद्धता र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुखको छोटो समयमा अदलबदल नहुनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको सशक्त पक्षका रूपमा औंल्याएको छ।
  • विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठन भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दैछ। उक्त समीक्षाका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहे नरहेको तय हुन्छ। यसअघि सन् २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राविधिक पक्षको अनुपालनाका सम्बन्धमा समीक्षा भएको थियो।
  • प्राविधिक पक्षको अनुपालनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, छुट्टै विभागको स्थापनाले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर, आठ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक संक्रमण, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनु तथा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहको पूर्णबैठकमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। यसका कारण सन् २०२० मा हुने मूल्यांकनमा जोखिमबाहिर रहनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही समयअघि घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको न्यून मूल्यांकनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिनको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका आधारमा यो अनुसन्धान रोकिएको बताइन्छ।
  • सरकारले जग्गाको रजिस्ट्रेसन हुने मालपोत कार्यालयलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै वित्तीय कारोबारको जानकारी दिने जाहेरीवाला निकायका रूपमा नियमन गरिने बताएको थियो। सरकारले १० लाख रुपैयाँ माथिको जग्गा कारोबारलाई अनिवार्यरूपमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। घरजग्गा करोबारको न्यून मूल्यांकनका कारण समानान्तर अर्थतन्त्रले बढावा पाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा मालपोतमा मूल्यांकन भएभन्दा माथिको रकम औपचारिक रूपमा देखाउन नमिल्ने भएकाले यस्तो रकम हुण्डीमा प्रयोग भइरहेको गरेको आशंका गरिएको छ।
  • खासगरी करमुक्त क्षेत्र (ट्याक्स हेवन)बाट नेपालमा स्थानान्तरण भएको ठूलो रकम राष्ट्र बैंकले शंकास्पद भनेर रोक्दारोक्दै अदालतको आदेशबाट खुला गरिनु, स्विस बैंक तथा ट्याक्स हेवनमा स्थानान्तरण गरिएको रकम पनामा पेपर्सलगायतबाट सार्वजनिक हुँदा पनि अनुसन्धान हुन नसक्दा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा नेपालको छवी धुमिल भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा छानबिन तथा अदालतमा दायर भएका मुद्दा नगण्य छन्।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भने पुँजी हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित देशसँग नेपालको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि नभएका कारण अनुसन्धान प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन्। ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिको अभावमा हामीले यस्ता तथ्यको पुष्टी गर्न सम्बन्धित देशसँग पहल गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको वित्तिय जानकारी इकाइको मद्दतबाट लिइने सूचनालाई अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्न नमिल्ने हुँदा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि अत्यावश्यक छ।’
  • सिटौलाले यसैसाता अर्थसचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र, कानुन, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्याधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक सहभागी हुने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा प्रतिवेदनबारे समीक्षा गर्दै आगामी डेढवर्षभित्र स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार गरिने बताए।
  • प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन, वनसम्बन्धी कानुन, सहकारी कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (नियामक निकाय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो)बीच प्रभावकारी समन्वयका साथै जाहेरवाला निकाय (वित्तीय कारोबार गर्ने सबै निकाय)लाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्नेछ भने केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई अनुसन्धान इकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • सरकारले तत्कालै सुनचाँदी कारोबार गर्ने तथा लेखापरीक्षकको नियामक निकाय तत्काल तोक्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिकरूपले मुछिएका र तिनीहरूसँग आवद्ध व्यक्तिको निगरानी, सम्पत्तिको नियमित अवलोकन समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बच्न महत्वूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश गरेको छ। यदि, नेपालले उल्लेखित विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल एफएटीएफ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पुनरवलोकन समूह (आईसीआरजी)को कालोसूचीमा दर्ज हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न, प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन हुने जानकार बताउँछन्।
http://annapurnapost.com/news/112600

लोकतन्त्र र योग्यतातन्त्र-उमेशप्रसाद मैनाली

  • राजनीतिक प्रणालीहरूमा लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट मानिँदै आएको छ । लोकतन्त्रका आदर्श भनेको स्वतन्त्रता, नागरिकको सर्वाेच्चता, सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता नै मुख्य हुन् । तर यिनै आदर्शभित्र लुकेको खराबी वा रोगले कहिलेकाहीं यो व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्– ‘हरेक चिजसँग विशेष खराबी र रोग पनि हुन्छन् र त्यसैले त्यस चिजको नाश गर्छ । अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नष्ट गर्छ ।’
  • उनले स्वतन्त्रताप्रतिको अत्यधिक प्रेमले तानाशाहीतिर डोर्‍याउँछ र राजनीतिक व्यवस्था कुलिनतन्त्र, त्रासतन्त्र, अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र तानाशाही पाँच चक्रमा घुमिरहन्छ भनेका छन् । यस राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गरेका प्रक्रियाहरूको गलत अवलम्बन गर्दा संकटमा परे पनि यसको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिशास्त्री सीईएम जोडले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्र र्‍याफ्टजस्तै हो र कहिल्यै डुब्दैन, तर कुनै समय यसरी चल्छ कि तिम्रो खुट्टा पानीमा झार्नुपर्छ ।’ उनको यो उदाहरण हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि मननयोग्य छ ।
जनताको ‘च्वाइस’ र ‘रिमोट च्वाइस’
  • लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने भएकाले उनीहरूबाट छानिएका योग्यतम व्यक्तिहरूबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सार्वजनिक पदको हकदार हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नागरिकको बृहत अंग (ग्रेट बडी अफ द पिपुल) बाट छानिनुपर्ने, सीमित अवधि उनीहरू सन्तुष्ट रहेसम्म काम गर्न पाउने गरिन्छ । आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्रै हुँदैनन्, योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनेहरू पनि शासन–प्रशासनमा संलग्न हुन्छन् । यी दुवै वर्गका जनताका प्रतिनिधि जनताले योग्य ठानेका व्यक्ति हुनुपर्छ ।
  • अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स मैडिसनले लेखेका थिए, ‘न्यायाधीशहरू र अन्य अधिकारीहरू पनि जनताको चयन वा दूरचयन (रिमोट च्वाइस) बाट छानिनुपर्छ ।’ यसको परिणामस्वरुप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न काउन्टीमा न्यायाधीश र अन्य सरकारी कर्मचारी जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ । संघीय न्यायाधीशहरू लगायत उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिको अनुमोदन सिनेटबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ । स्वीट्जरल्यान्डमा पनि न्यायाधीशहरू निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा जनताको ‘डाइरेक्ट च्वाइस’ वा ‘रिमोट च्वाइस’ले अमेरिकामा अहिलेसम्म काम गरे पनि नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लामो समय रहेन ।
  • राष्ट्रपति ज्याक्सनले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै ‘लुट विजेताको हुन्छ (टु द भिक्टर बिलोङ्स द स्पोयल)’ भनेपछि कर्मचारीतन्त्रमा ‘लुट प्रणाली’ लागू गरियो । हरेक राष्ट्रपति विजयी भएपछि ‘विजयोपार’को रूपमा सरकारी पदहरू आफ्ना समर्थक कार्यकर्तालाई दिनथाले । यसरी ‘मेरिट’को सट्टा ‘मर्सी’ र ‘कम्पिटेन्सी’को बदला ‘क्रोनिज’ले स्थान पाउन थाले । यसको चरमोत्कर्षमा एकजना सरकारी पदका आकांक्षी चाल्र्स गिताऊ भन्ने व्यक्तिले सन् १८८८ मा राष्ट्रपति गारफिल्डको हत्या गरेपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र विस्तारै माथिल्ला पदहरू बाहेक अन्य पदमा योग्यता प्रणाली लागू गरियो । अन्य देशमा जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिएन, त्यहाँ तीन प्रकारले सार्वजनिक पद दिन थालियो– धनिकतन्त्र, संरक्षकतन्त्र र लुटतन्त्र । फ्रान्समा फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा अगाडि सरकारी पदहरू व्यापारिक तरिकाले बिक्री गरिन्थ्यो र धनी तथा कुलिन वर्गले यो पद किन्ने गथ्र्याे । साधारण किसान र जनताबाट यो पद किन्नेले रकम असुली गथ्र्याे, जसलाई ‘क्विट मनी’ भनिन्थ्यो ।
‘मेरिट सिष्टम’ र ‘मेरिटोक्रेसी’

  • ‘सर्वोत्कृष्टले मात्र राज्यको सेवा गर्नेछ,’ योग्यता प्रणालीको सुरुवातमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा दिइएको नारा थियो । यो व्यवस्था अमेरिकामा पेन्डलेटन एक्ट सुरु भएपछि लागू भए पनि योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम चीनमा तीन हजार वर्ष पहिले नै सुरु भइसकेको मानिन्छ । सरकारी पदमा भर्ना गर्न चीनमा लिखित परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । चीनको बेइजिङस्थित ‘फर्बिडेन सिटी’ यस इतिहासको साक्षीको रूपमा छ ।
  • आधुनिक योग्यता प्रणाली व्यवहारमै लागू गर्नेमा बेलायत पहिलो राष्ट्र मानिन्छ । उसले ब्रिटिस इन्डियामा सन् १८५४ मै योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । अहिले अधिकांश देशमा योग्यता प्रणालीको आधारमा सरकारी कर्मचारी छनोट गर्ने गरिन्छ । योग्यताका आधार (मेरिट क्राइटेरिया) बाहेक अन्य राजनीतिक वा सामाजिक आधारमा सार्वजनिक पद दिइनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । रूस, चीन लगायत केही साम्यवादी र लोकतन्त्र नभएका अन्य केही मुलुकमा भने योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । रूसमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी पदहरूमा नियुक्ति गरिन्छ, जसलाई ‘नोमेनक्रेटुरा’ भनिन्छ । चीनमा पनि यस्तै स्थिति छ ।
  • योग्यता प्रणाली (मेरिट सिष्टम) को प्रयोग भएको लामै समय भए पनि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को अवधारणा विकास भएको धेरै भएको छैन । ब्रिटिस समाजशास्त्री माइकल योङले सन् १९५८ मा यो शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन् । योग्यता प्रणालीले कर्मचारी छनोटको सीमित क्षेत्र समेटेकोमा ‘योग्यतातन्त्र’ले व्यापक अर्थबोध गराउँछ । यस्तो समाज जहाँ जुन नागरिकले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्छ । उसले नेतृत्वको पदमा र उसको क्षमताको आधारमा अन्य पद पाउन तथा पदोन्नति हुन पाउँछ । त्यही प्रणाली नै ‘योग्यतातन्त्र’ हो भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
  • सरकारका दुवै विभाग– निर्वाचित र नियुक्तमा यो ‘तन्त्र’ लागू भएमात्र लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि योग्यताका आधार भने यी दुई वर्गका लागि फरक हुनसक्छ । बुद्धि, मिजास, संयम, साहस, सोच, जनप्रियता राजनीतिक नेतृत्वका लागि योग्यताका आधार हुन सक्छन् । ज्ञान, सीप, प्रकृत्ति र मनोवैज्ञानिक स्थिति कर्मचारीहरु छनोटका आधार हुन सक्छन् ।
  • निर्वाचनका विविध रूप राजनीतिक पदका लागि प्रयोग गरिन्छ भने कर्मचारीका लागि लिखित परीक्षा, व्यक्तित्व र झुकाव परीक्षा, सीप परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण लगायतका परीक्षण विधि प्रयोग गरिन्छ । परीक्षणका विधिहरू वैज्ञानिक भएनन् भने ‘योग्यतातन्त्र’ले उल्टो नतिजा पनि दिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा ‘एरोज इम्पसिबिलिटी थ्योरम’को चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । यसको निचोड छ, ‘हरेक मतदान प्रणालीले गलत र स्वेच्छाचारी विजेता बनाउँछ ।’ यो निष्कर्ष सर्वस्वीकार्य नभए पनि नेपाल लगायत धेरै अल्पविकसित मुलुकमा यस्तै देखिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको ‘फ्लागसिप’
  • नेपालमा योग्यतातन्त्रको चर्चा गर्दा कर्मचारीतन्त्रसँग यस अवधारणालाई जोडेर विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’का नाममा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन भई कर्मचारीको भर्ना योग्यताका आधारमा गर्न सुरु गरियो । राणाकालीन ‘चाकडी प्रथा’मा आधारित कर्मचारी भर्ना र ‘पजनी प्रथा’को रूपमा बर्खासी तथा बढुवा गर्ने प्रचलनलाई खारेज गरेर आधुनिक योग्यता प्रणाली एक्कासि लागू गर्नु आफैमा क्रान्तिकारी कदम थियो ।
  • यस प्रणालीले काम गर्न खोज्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा आएको कम्पनले केही वर्ष आयोगलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिएको र राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई ‘बाइपास’ गर्दै आफ्ना मानिसलाई प्रशासनिक गठन, पुनर्गठन आदि नाममा सरकारी सेवामा छिराउने काम गरेको देखिन्छ । जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेपछि लोकसेवा आयोगलाई पनि २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म निलम्बन गरी प्रशासनलाई ‘स्वच्छ’ बनाउने नाममा ‘कालो पजनी’ गरिएको थियो ।
  • यस्ता उकाली–ओरालीबीच पनि आयोगले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिनै रह्यो । २०१२ सालदेखि आयोगले छनोटका केही मापदण्ड बनाई कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न थालेको थियो । २०१६ सालसम्म त आयोगले नेपाल प्रहरी र सेनाका अधिकृतहरूको ‘स्क्रिनिङ’को काम पनि गथ्र्याे । विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जानेको छनोट पनि आयोगले गथ्र्याे । पञ्चायती व्यवस्थामा अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, सहायक अञ्चलाधीश जस्ता पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर आयोगको योग्यता परीक्षण छलेर आफ्ना मानिस निजामती सेवामा छिराउने काम तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले गरेका थिए । पछि विकासबाट साधारणमा ल्याउने भनी लोकसेवा आयोगको सामान्य अन्तर्वार्ताबाट स्थायी गराउने नीति तय गरिएको थियो ।
  • यी केही अपवाद बाहेक अन्य कर्मचारीको छनोटमा भने आयोगले निष्पक्षता र स्वच्छताको अनुपम नमुना देखाई नै रह्यो । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि आयोग जनविश्वासको धरोहर, निष्पक्षताको पर्याय र योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा जनमानसमा अमिट छाप छाड्न सफल भएको छ । ६७ वर्षमा आयोग ‘मेरिटोक्रेसी’को यस्तो ‘मिसाल’ बन्नसकेको छ, जुन अन्य कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका लागि इष्र्याको विषय बन्न गएको छ । लोकसेवा आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आएको संकुचन, विस्तार, सहज–असहज जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो साख जोगाइराख्न तथा निष्पक्ष संस्थाको गौरवपूर्ण अतितलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । यस क्रममा यसले विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड र प्रक्रिया अन्य संस्थाका लागि योग्यतातन्त्र लागू गर्ने मानक बनेका छन् ।
प्रदेशमा नझुकोस् निष्पक्षताको झण्डा
  • संविधानले प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रावधान राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने यो आयोग संवैधानिक हैसियतको नभई कानुनी संस्थामात्र हुनेछ । प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने यो संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य आदि सम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संविधानको धारा २४४ मा उल्लेख छ । प्रदेशमा गठन हुने आयोग संघको लोकसेवा आयोगजस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन यसको हैसियत संवैधानिक हुनुपथ्र्याे ।
  • प्रदेशको बहुमत प्राप्त सरकारले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गरेर वा संशोधन गरेर आयोगलाई आफ्नो निर्देशन बमोजिम चल्ने संस्थामा रूपान्तरण गरिदिन सक्छ । त्यसैले संघीय कानुनमा आधार र मापदण्ड तोक्दा नै आयोग गठन गर्दा वा आयोगका पदाधिकारी तोक्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रदेश संसदका सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने, नियुक्त पदाधिकारीलाई प्रदेश संसदले मात्र हटाउन पाउने, योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्त र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।
  • प्रदेश लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मापदण्ड अनुकूल काम गरे–नगरेको सम्बन्धमा निगरानी राख्नेगरी संघीय कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगले लामो समयदेखि विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड, कार्यविधि र आन्तरिकीकरण गरेका व्यवस्था सफल सिद्ध भएका छन् । यी व्यवस्थाबाट लाभ लिने अवसर पनि अब बन्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर यी सबै कुरा कस्तो संस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ । स्थापना गर्दा नै कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त संस्था नबनाउने हो भने जति योग्य व्यक्ति नियुक्ति गरे पनि शंकामुक्त हुन सक्दैन । विभिन्न संस्थान, विश्वविद्यालय आदिमा कानुनमै पदपूर्ति समिति व्यवस्था गर्दा पनि विवादरहित हुन नसकेको तथ्यबाट सिक्न जरुरी छ ।
  • सरकार यसमा रहेका मानिसभन्दा असल हुन सक्दैन । त्यसैले ठिक ठाउँमा ठिक मानिस राख्न सक्नुमै कार्यकारीको सफलता निर्भर हुन्छ । कर्मचारीको भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग र सुर हो । गलत भर्ना प्रणालीले प्रशासन संयन्त्रभित्र स्थायी खराबी प्रवेश गर्छन् र यसले अन्तत: सुस्त र असक्षमको आश्रयस्थल यो संस्थालाई बनाइदिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू रहेको संस्थाले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन पनि । कर्मचारीतन्त्रमा औसत होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्क भित्र्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले ‘मेरिटोक्रेसी’ मूलमन्त्र बन्नुपर्छ ।