- राजनीतिक प्रणालीहरूमा लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट मानिँदै आएको छ । लोकतन्त्रका आदर्श भनेको स्वतन्त्रता, नागरिकको सर्वाेच्चता, सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता नै मुख्य हुन् । तर यिनै आदर्शभित्र लुकेको खराबी वा रोगले कहिलेकाहीं यो व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्– ‘हरेक चिजसँग विशेष खराबी र रोग पनि हुन्छन् र त्यसैले त्यस चिजको नाश गर्छ । अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नष्ट गर्छ ।’
- उनले स्वतन्त्रताप्रतिको अत्यधिक प्रेमले तानाशाहीतिर डोर्याउँछ र राजनीतिक व्यवस्था कुलिनतन्त्र, त्रासतन्त्र, अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र तानाशाही पाँच चक्रमा घुमिरहन्छ भनेका छन् । यस राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गरेका प्रक्रियाहरूको गलत अवलम्बन गर्दा संकटमा परे पनि यसको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिशास्त्री सीईएम जोडले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्र र्याफ्टजस्तै हो र कहिल्यै डुब्दैन, तर कुनै समय यसरी चल्छ कि तिम्रो खुट्टा पानीमा झार्नुपर्छ ।’ उनको यो उदाहरण हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि मननयोग्य छ ।
जनताको ‘च्वाइस’ र ‘रिमोट च्वाइस’
- लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने भएकाले उनीहरूबाट छानिएका योग्यतम व्यक्तिहरूबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सार्वजनिक पदको हकदार हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नागरिकको बृहत अंग (ग्रेट बडी अफ द पिपुल) बाट छानिनुपर्ने, सीमित अवधि उनीहरू सन्तुष्ट रहेसम्म काम गर्न पाउने गरिन्छ । आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्रै हुँदैनन्, योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनेहरू पनि शासन–प्रशासनमा संलग्न हुन्छन् । यी दुवै वर्गका जनताका प्रतिनिधि जनताले योग्य ठानेका व्यक्ति हुनुपर्छ ।
- अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स मैडिसनले लेखेका थिए, ‘न्यायाधीशहरू र अन्य अधिकारीहरू पनि जनताको चयन वा दूरचयन (रिमोट च्वाइस) बाट छानिनुपर्छ ।’ यसको परिणामस्वरुप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न काउन्टीमा न्यायाधीश र अन्य सरकारी कर्मचारी जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ । संघीय न्यायाधीशहरू लगायत उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिको अनुमोदन सिनेटबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ । स्वीट्जरल्यान्डमा पनि न्यायाधीशहरू निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा जनताको ‘डाइरेक्ट च्वाइस’ वा ‘रिमोट च्वाइस’ले अमेरिकामा अहिलेसम्म काम गरे पनि नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लामो समय रहेन ।
- राष्ट्रपति ज्याक्सनले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै ‘लुट विजेताको हुन्छ (टु द भिक्टर बिलोङ्स द स्पोयल)’ भनेपछि कर्मचारीतन्त्रमा ‘लुट प्रणाली’ लागू गरियो । हरेक राष्ट्रपति विजयी भएपछि ‘विजयोपार’को रूपमा सरकारी पदहरू आफ्ना समर्थक कार्यकर्तालाई दिनथाले । यसरी ‘मेरिट’को सट्टा ‘मर्सी’ र ‘कम्पिटेन्सी’को बदला ‘क्रोनिज’ले स्थान पाउन थाले । यसको चरमोत्कर्षमा एकजना सरकारी पदका आकांक्षी चाल्र्स गिताऊ भन्ने व्यक्तिले सन् १८८८ मा राष्ट्रपति गारफिल्डको हत्या गरेपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र विस्तारै माथिल्ला पदहरू बाहेक अन्य पदमा योग्यता प्रणाली लागू गरियो । अन्य देशमा जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिएन, त्यहाँ तीन प्रकारले सार्वजनिक पद दिन थालियो– धनिकतन्त्र, संरक्षकतन्त्र र लुटतन्त्र । फ्रान्समा फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा अगाडि सरकारी पदहरू व्यापारिक तरिकाले बिक्री गरिन्थ्यो र धनी तथा कुलिन वर्गले यो पद किन्ने गथ्र्याे । साधारण किसान र जनताबाट यो पद किन्नेले रकम असुली गथ्र्याे, जसलाई ‘क्विट मनी’ भनिन्थ्यो ।
‘मेरिट सिष्टम’ र ‘मेरिटोक्रेसी’
- ‘सर्वोत्कृष्टले मात्र राज्यको सेवा गर्नेछ,’ योग्यता प्रणालीको सुरुवातमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा दिइएको नारा थियो । यो व्यवस्था अमेरिकामा पेन्डलेटन एक्ट सुरु भएपछि लागू भए पनि योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम चीनमा तीन हजार वर्ष पहिले नै सुरु भइसकेको मानिन्छ । सरकारी पदमा भर्ना गर्न चीनमा लिखित परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । चीनको बेइजिङस्थित ‘फर्बिडेन सिटी’ यस इतिहासको साक्षीको रूपमा छ ।
- आधुनिक योग्यता प्रणाली व्यवहारमै लागू गर्नेमा बेलायत पहिलो राष्ट्र मानिन्छ । उसले ब्रिटिस इन्डियामा सन् १८५४ मै योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । अहिले अधिकांश देशमा योग्यता प्रणालीको आधारमा सरकारी कर्मचारी छनोट गर्ने गरिन्छ । योग्यताका आधार (मेरिट क्राइटेरिया) बाहेक अन्य राजनीतिक वा सामाजिक आधारमा सार्वजनिक पद दिइनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । रूस, चीन लगायत केही साम्यवादी र लोकतन्त्र नभएका अन्य केही मुलुकमा भने योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । रूसमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी पदहरूमा नियुक्ति गरिन्छ, जसलाई ‘नोमेनक्रेटुरा’ भनिन्छ । चीनमा पनि यस्तै स्थिति छ ।
- योग्यता प्रणाली (मेरिट सिष्टम) को प्रयोग भएको लामै समय भए पनि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को अवधारणा विकास भएको धेरै भएको छैन । ब्रिटिस समाजशास्त्री माइकल योङले सन् १९५८ मा यो शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन् । योग्यता प्रणालीले कर्मचारी छनोटको सीमित क्षेत्र समेटेकोमा ‘योग्यतातन्त्र’ले व्यापक अर्थबोध गराउँछ । यस्तो समाज जहाँ जुन नागरिकले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्छ । उसले नेतृत्वको पदमा र उसको क्षमताको आधारमा अन्य पद पाउन तथा पदोन्नति हुन पाउँछ । त्यही प्रणाली नै ‘योग्यतातन्त्र’ हो भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
- सरकारका दुवै विभाग– निर्वाचित र नियुक्तमा यो ‘तन्त्र’ लागू भएमात्र लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि योग्यताका आधार भने यी दुई वर्गका लागि फरक हुनसक्छ । बुद्धि, मिजास, संयम, साहस, सोच, जनप्रियता राजनीतिक नेतृत्वका लागि योग्यताका आधार हुन सक्छन् । ज्ञान, सीप, प्रकृत्ति र मनोवैज्ञानिक स्थिति कर्मचारीहरु छनोटका आधार हुन सक्छन् ।
- निर्वाचनका विविध रूप राजनीतिक पदका लागि प्रयोग गरिन्छ भने कर्मचारीका लागि लिखित परीक्षा, व्यक्तित्व र झुकाव परीक्षा, सीप परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण लगायतका परीक्षण विधि प्रयोग गरिन्छ । परीक्षणका विधिहरू वैज्ञानिक भएनन् भने ‘योग्यतातन्त्र’ले उल्टो नतिजा पनि दिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा ‘एरोज इम्पसिबिलिटी थ्योरम’को चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । यसको निचोड छ, ‘हरेक मतदान प्रणालीले गलत र स्वेच्छाचारी विजेता बनाउँछ ।’ यो निष्कर्ष सर्वस्वीकार्य नभए पनि नेपाल लगायत धेरै अल्पविकसित मुलुकमा यस्तै देखिएको छ ।
लोकसेवा आयोगको ‘फ्लागसिप’
- नेपालमा योग्यतातन्त्रको चर्चा गर्दा कर्मचारीतन्त्रसँग यस अवधारणालाई जोडेर विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’का नाममा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन भई कर्मचारीको भर्ना योग्यताका आधारमा गर्न सुरु गरियो । राणाकालीन ‘चाकडी प्रथा’मा आधारित कर्मचारी भर्ना र ‘पजनी प्रथा’को रूपमा बर्खासी तथा बढुवा गर्ने प्रचलनलाई खारेज गरेर आधुनिक योग्यता प्रणाली एक्कासि लागू गर्नु आफैमा क्रान्तिकारी कदम थियो ।
- यस प्रणालीले काम गर्न खोज्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा आएको कम्पनले केही वर्ष आयोगलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिएको र राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई ‘बाइपास’ गर्दै आफ्ना मानिसलाई प्रशासनिक गठन, पुनर्गठन आदि नाममा सरकारी सेवामा छिराउने काम गरेको देखिन्छ । जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेपछि लोकसेवा आयोगलाई पनि २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म निलम्बन गरी प्रशासनलाई ‘स्वच्छ’ बनाउने नाममा ‘कालो पजनी’ गरिएको थियो ।
- यस्ता उकाली–ओरालीबीच पनि आयोगले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिनै रह्यो । २०१२ सालदेखि आयोगले छनोटका केही मापदण्ड बनाई कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न थालेको थियो । २०१६ सालसम्म त आयोगले नेपाल प्रहरी र सेनाका अधिकृतहरूको ‘स्क्रिनिङ’को काम पनि गथ्र्याे । विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जानेको छनोट पनि आयोगले गथ्र्याे । पञ्चायती व्यवस्थामा अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, सहायक अञ्चलाधीश जस्ता पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर आयोगको योग्यता परीक्षण छलेर आफ्ना मानिस निजामती सेवामा छिराउने काम तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले गरेका थिए । पछि विकासबाट साधारणमा ल्याउने भनी लोकसेवा आयोगको सामान्य अन्तर्वार्ताबाट स्थायी गराउने नीति तय गरिएको थियो ।
- यी केही अपवाद बाहेक अन्य कर्मचारीको छनोटमा भने आयोगले निष्पक्षता र स्वच्छताको अनुपम नमुना देखाई नै रह्यो । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि आयोग जनविश्वासको धरोहर, निष्पक्षताको पर्याय र योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा जनमानसमा अमिट छाप छाड्न सफल भएको छ । ६७ वर्षमा आयोग ‘मेरिटोक्रेसी’को यस्तो ‘मिसाल’ बन्नसकेको छ, जुन अन्य कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका लागि इष्र्याको विषय बन्न गएको छ । लोकसेवा आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आएको संकुचन, विस्तार, सहज–असहज जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो साख जोगाइराख्न तथा निष्पक्ष संस्थाको गौरवपूर्ण अतितलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । यस क्रममा यसले विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड र प्रक्रिया अन्य संस्थाका लागि योग्यतातन्त्र लागू गर्ने मानक बनेका छन् ।
प्रदेशमा नझुकोस् निष्पक्षताको झण्डा
- संविधानले प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रावधान राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने यो आयोग संवैधानिक हैसियतको नभई कानुनी संस्थामात्र हुनेछ । प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने यो संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य आदि सम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संविधानको धारा २४४ मा उल्लेख छ । प्रदेशमा गठन हुने आयोग संघको लोकसेवा आयोगजस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन यसको हैसियत संवैधानिक हुनुपथ्र्याे ।
- प्रदेशको बहुमत प्राप्त सरकारले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गरेर वा संशोधन गरेर आयोगलाई आफ्नो निर्देशन बमोजिम चल्ने संस्थामा रूपान्तरण गरिदिन सक्छ । त्यसैले संघीय कानुनमा आधार र मापदण्ड तोक्दा नै आयोग गठन गर्दा वा आयोगका पदाधिकारी तोक्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रदेश संसदका सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने, नियुक्त पदाधिकारीलाई प्रदेश संसदले मात्र हटाउन पाउने, योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्त र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।
- प्रदेश लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मापदण्ड अनुकूल काम गरे–नगरेको सम्बन्धमा निगरानी राख्नेगरी संघीय कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगले लामो समयदेखि विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड, कार्यविधि र आन्तरिकीकरण गरेका व्यवस्था सफल सिद्ध भएका छन् । यी व्यवस्थाबाट लाभ लिने अवसर पनि अब बन्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर यी सबै कुरा कस्तो संस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ । स्थापना गर्दा नै कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त संस्था नबनाउने हो भने जति योग्य व्यक्ति नियुक्ति गरे पनि शंकामुक्त हुन सक्दैन । विभिन्न संस्थान, विश्वविद्यालय आदिमा कानुनमै पदपूर्ति समिति व्यवस्था गर्दा पनि विवादरहित हुन नसकेको तथ्यबाट सिक्न जरुरी छ ।
- सरकार यसमा रहेका मानिसभन्दा असल हुन सक्दैन । त्यसैले ठिक ठाउँमा ठिक मानिस राख्न सक्नुमै कार्यकारीको सफलता निर्भर हुन्छ । कर्मचारीको भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग र सुर हो । गलत भर्ना प्रणालीले प्रशासन संयन्त्रभित्र स्थायी खराबी प्रवेश गर्छन् र यसले अन्तत: सुस्त र असक्षमको आश्रयस्थल यो संस्थालाई बनाइदिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू रहेको संस्थाले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन पनि । कर्मचारीतन्त्रमा औसत होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्क भित्र्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले ‘मेरिटोक्रेसी’ मूलमन्त्र बन्नुपर्छ ।
