वित्तीय प्रणालीलाई अर्थव्यवस्थाको रक्तसञ्चार प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।औपचारिक वित्तीय प्रणालीको उपलब्धता, त्यसमा जनताको पहुँच र त्यसको उपयोग प्रक्रियालाई वित्तीय समावेशीकरण भनिन्छ। वित्तीय समावेशीकरणले जनताको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ। समावेशी वित्तीय प्रणालीले अनौपचारिक कर्जाको स्रोतको विकासलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु-याउँछ। तसर्थ आज सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरूका लागि वित्तीय समावेशीकरण मुख्य प्राथमिकताको विषयका रूपमा अगाडि आएको छ। नेपालको गरिबी र आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न सशक्त र समावेशी वित्तीय प्रणालीलाई मुख्य चालकका रूपमा लिन सकिन्छ।
वित्तीय समावेशीकरणले सर्वसाधारणको आय, कर राजस्वको आधार बढाइ वित्त प्रभावकारिता बढाउन सहयोग गर्छ भने अर्कातिर उपभोक्ता र फर्मको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्छ। यसले ब्याजदर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइ मूल्य स्थायित्व कायम गर्न पनि सहयोग पु-याउँछ। वित्तीय समावेशीकरण वित्तीय स्थायित्वको आधार पनि हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजनामा समेतसीमान्तीकृत वर्गमा वित्तीय सेवा पु-याउने विशेष प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र र जनतामा विनाभेदभाव वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति लिएकोछ।
वित्तिय संस्थालाई शाखा विस्तार गर्न दिईएको सुविधा र शर्त, अनिवार्य विपन्न कर्जा, वाणिज्य बैकको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना पनि वित्तिय समावेशीकरणका मौद्रिक औजारका रुपमा प्रयोगमा छन् ।
वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी सूचकहरू समावेश भएको इ म्यापिङलाई फाइनान्सियल इन्क्लुजन पोर्टलमार्फत् उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।
सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु-याउने नीतिअनुसार २०७७असारमसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०७७असार मसान्तसम्ममा १५५ छ। यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ४४३६, विकास बैंकको १०२९, वित्त कम्पनीको २४३ र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको ४०५७ छ। कुल शाखा संख्या ९७६५ छ।
करिब ८५ को संख्यामा रहेका लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि उल्लेख्यरूपमा वित्तीय पहुँचको कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालमा लघु वित्तका विभिन्न मोडेल, जस्तै– ग्रामीण बैंकिङ मोडेल, विपन्न वर्ग कर्जा मोडेल, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष मोडेल, साना किसान सहकारी मोडेल, वित्तीय गैरसरकारी संस्था मोडेल, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मोडेल, परियोजनामा आधारित लघु वित्त मोडेल, थोक कर्जा प्रदायक मोडेलमार्फत् लघु कर्जा प्रवाह भइरहेका छन्।
वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षसन् २०१७ मा एक्सेस टु फिनान्सले गरेको फिनस्कोप सर्बेका अनुसार ४० प्रतिशत नेपाली वयस्क व्यक्तिले बैंकिङ सेवा प्राप्त गरेका छन्। २१ प्रतिशत व्यक्तिले अन्य वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरेका छन्। १८ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कुनै पनि किसिमको वित्तीय सेवा लिएका छैनन्। २१ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवा मात्र प्राप्त गरेका छन्।
नेपालमा बैकिङ सेवा उपयोग गर्नमा मुख्य बाधा भनेको त्यसलाई किन्न सक्ने क्षमताको कमी हो। ४२ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकमा न्यूनतम मौज्दात नै राख्न सक्दैनन्। ३३ प्रतिशत जनसंख्याले बैंकिङसेवा आफूलाई आवश्यक नै नभएको बताएका छन् भने २७ प्रतिशतको मात्र बचत खाता रहेको पाइयो। बैंकिङ सेवा लिने वयस्क नेपालीमध्ये ७४ प्रतिशतले बैंकिङ सेवाको उपयोग बचत गर्नका लागि मात्र गर्छन् भने २४ प्रतिशतले ऋण लिनका लागि मात्र गर्छन्।
चुनौती नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचका लागि केही चुनौती पनि छन्। ग्रामीण बस्ती छरिएका छन्, जसमध्ये धेरैले बैंकिङसेवा पाएका छेैनन्। त्यस्ता क्षेत्रमा आधारभूत सेवा, जस्तै– बिजुली, दूरसञ्चार र बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। त्यस्तै, बहुबैंकिङ अभ्यास, ऋणीबाट कर्जाको दुरुपयोग, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको समस्या, कर्जाको उच्च ब्याजदर, लघु वित्त र सहकारी संस्थाहरूको समुचित नियमन र सुपरीवेक्षण हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षीय समस्याहरू, बैंकमा खाता खोल्न सक्ने आर्थिक क्षमता नै नहुनु आदि वित्तीय समावेशीकरणका मुख्य समस्या हुन्।
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको व्यवस्था, बैंकिङरणनीतिहरूको नयाँ शिराबाट निर्माण,बैंकहरूमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको बोध, राष्ट्रिय वित्तीय समावेशी रणनीति कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशीकरण मार्गचित्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लघु वित्त संस्थाहरूको स्रोतको सुनिश्चितता आदिमार्फत् वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/395091-1606888841.html
