रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देश चलायमान छ । युवा बिदेसिएका मात्र छैनन्, करिब ८ लाख विदेशी कामदार नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो संख्यालाई नेपाली युवाले प्रतिस्थापन गर्न सक्थे ।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना नहुनुका विभिन्न कारण –
१. नेपालको मात्र होइन, विश्वकै निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ । तर नेपालमा नाफा कमाउनुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हामी व्यापार–व्यवसाय नाफाकै लागि गर्छौं । देशको कानुन र मर्यादाभित्र रही व्यापार–व्यवसाय गरेर नाफा कमाउन चाहन्छौं । जब नाफा हुन्छ, तब रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । नाफा कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्न सक्छौं । देशमा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुन्छ ।
२. नाफा राम्रो शब्द र कानुनमा बसेर गरिने नाफालाई समाज र सरकारले प्रशंसा र आत्मसात गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा नाफा भनेको खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।
३. कुनै व्यक्तिको रहरले मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । ‘बिजनेस सेन्स’ पनि आवश्यक हुन्छ । कसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको सेवा गर्ने, कर बढी तिर्ने वा सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने त्यो दिगो हुँदैन । राजनीति गर्ने व्यक्तिले मात्र यस्तो सोच राख्छन् ।
४. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगहरूको योगदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा पुगिसक्यो । यसको कारण थाहा नपाई र समाधान नगरी रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको खण्डमा पनि त्यो सफल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफामूलक बनाउने, कसरी आकर्षित गर्ने, बढीभन्दा बढी लगानीको प्रतिफल दिनका लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो किसिमको नीति बनाउन सक्यो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उद्योगतर्फ लैजान सक्छौं । उद्योगलाई आकर्षित गर्न सक्यौं भने लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ, सोहीअनुसार लगानी र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
५. भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अन्तर्निहित समस्या हुन्छन् । यद्यपि अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रले धेरै विकास गरेका उदाहरण विश्वमा छन् । हरेक समस्यालाई पहिचान गर्दै त्यसको समाधान खोज्न जरुरी छ । हरेक व्यवसायीले एउटा उद्योग राख्न सबै पक्षबारे (३६० डिग्री) सोच्छ, म पनि सोच्छु । सुरुमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ मुलुकमै छ कि छैन, त्यो हेर्छौं । तर अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न बाध्य छौं । हाम्रो उच्च लागत अर्थव्यवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ लागतका धेरै कारक छन् ।
६. आधारभूत कच्चा पदार्थ आयातमा दुई तहका भन्सार समर्थन छैन । कतै एक तहको त कतै शून्य छ । स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको संरक्षण हुनुपर्छ । यसलाई पक्का गर्न सकेको अवस्थामा धेरै उद्योग आउँछन् । तयारी वस्तुको आयातलाई महँगो बनाउने र कच्चा पदार्थ आयातमा सस्तो पार्ने हो । कतै तयारी वस्तुको भन्सार कम छ ।
७. अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले सस्तोमा कसरी ल्याउने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सक्छौं । नेपालका लागि ढुवानी नै मुख्य ठूलो लागतका कारक हुन् । म अध्यक्ष हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा भारतको रेललाई नेपालको ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) सम्म ल्याउने काम गर्यौं । त्यसबाट ७० प्रतिशतसम्म यातायातको लागत घट्यो । यस्तो लागत अझै घटाउन जरुरी छ । यातायातको दक्षता चीनमा एकदमै बढी छ । भारतको पर्याप्त छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिटनको दक्षता हाम्रो लागत धेरै बढी छ । लागत घटाउने ठाउँ धेरै छन् । कच्चा पदार्थको यातायात लागत, लजिस्टिक लागत र समय घटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।
८. मुख्य त उद्योगका लागि जग्गा चाहिन्छ । जग्गा प्राप्तिसँगै वातावरण मूल्यांकनलगायत अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । भौतिक संरचना, बाटो, बिजुली उद्योगको आधारभूत आवश्यकता हुन् । अन्य मुलुकमा धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सरकारले नै भौतिक संरचना बनाइदिन्छ । नेपालमा भने कुरामा मात्र सीमित छौं । उद्योगका लागि आवश्यक बाटोघाटो आफैं बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बिजुली जडान अर्को समस्या हो । उद्योगका लागि सहुलियतमा जग्गा र आवश्यक संरचना सहुलियत गर्न सक्यौं भने लागत अझै घट्छ । नेपालमा व्यापार लागत उच्च भएकाले यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रलगायत विभिन्न अवधारणा आइसकेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार अझै कमजोर छ । कानुनी समस्या धेरै छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतालगायतका कानुनी समस्या पनि छन् । यदि कुनै उद्योगीले जग्गा किनेर नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्छ भने सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
९. उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय समस्या पनि आउँछन् । नेपालमा नाफा गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने भएकै कारण स्थानीय समस्या आइरहेका हुन् । सडकमा सानो दुर्घटना हुँदा समग्र उद्योगको गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ । उद्योग, कलकारखानाले गर्दा कोलाहल बढेको जस्ता कारण देखाई यो क्षेत्रलाई सधै उच्च लागत व्यवस्थामा राखिएको छ । उद्योग राख्न ठूलो चुनौती छ । सहजै जग्गा प्राप्ति, स्थानीय समस्या समाधान भए पनि ‘इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्स’ लिन धेरै समय लाग्छ । सरकारको ढिलासुस्तीले अर्को समस्या सिर्जना हुन्छ । जग्गा पाए पनि क्लियरेन्स भएन भने त्यो जग्गा के गर्ने ? कि क्लियरेन्स लिएपछि जग्गा किन्नुपर्यो । तर, त्यस्तो हुँदैन । क्लियरेन्स लिन लामो समय लाग्दा उद्योगीहरू हतोत्साही हुन्छन् । किनभने उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि समय नै पैसा हो ।
१०. सरकारले औद्योगिक मेसिन आयात गर्दा शून्य प्रतिशत दर वा न्यूनतम शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगको मेसिन ल्याउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंकको ब्याज हो । बैंकबाट ६० देखि ७० प्रतिशत फाइनान्स गर्नुपर्छ । बैंकको नीति व्यापार र छोटो अवधिका लागि लिने ऋणका लागि सहज छ । किनभने एनपीए दर कम छ । ठूलो उद्योगमा जोखिम बढी हुन्छ । बैंकको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । उच्च ब्याजदर लागत बढी हुनुको अर्को कारण हो ।
११. सरकारको नीति र स्थानीय समस्या समाधान गरेर उद्योगले उत्पादन थाल्छन् । तर उद्योगको लागत यतिमै सकिँदैन । तुलनात्मक रूपमा यसलाई पनि हामीले हेर्न जरुरी छ । हाम्रो बिजुली सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन सक्थ्यो । जुन मूल्यमा भारतलाई बिजुली बेचिरहेका छौं, त्यही मूल्यमा नेपाली उद्योगलाई दिन सक्यौं भने ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ । किनभने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आउने पैसा उस्तै हुन्छ । विडम्बना हाम्रो मानसिकता नै छैन । सस्तोमा भारतलाई बिजुली बेच्न तयार भए पनि स्वदेशी उद्योगलाई दिन चाहँदैनौं । यो अर्को चुनौतीको विषय हो । प्राधिकरण उद्योग तथा उपभोक्तालाई सेवा दिन बनेको सरकारी संस्था हो । औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियतमा बिजुली दिनैपर्छ ।
१२. श्रमसम्बन्धी ऐन–कानुन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । अन्य मुलुकमा न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार तोकिएको हुन्छ । भारतमा माइनिङमा काम गर्ने कामदारको जोखिम बढी हुने भएकाले न्यूनतम तलब धेरै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा कामदारलाई सोहीअनुसार तलब तोकिएको हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा राखिएको उद्योगका कामदारको तलब अर्कै हुन्छ । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने कामदारलाई २० हजार तलब तोकिएको छ भने ती कामदारलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । त्यही तलब हुम्लामा बस्ने कामदारलाई दिने हो भने प्रशस्त हुन्छ । एउटै न्यूनतम तलब देशभर लागू हुने हो भने अनुत्पादकता भयो । न्याय पनि भएन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून छ । विदेशमा भने नेपाली कामदारकै माग धेरै छ । नेपाली काम गरिरहेका ती मुलुकको उत्पादकता बढी छ । तर, ती नेपाली स्वदेशमा काम गर्न चाहँदैनन् । नेपालमा काम गर्न नचाहनुका विविध कारण होलान् । त्यसमध्ये श्रम सम्मान, अपर्याप्त श्रमसम्बन्धी कानुन र काम गर्ने वातावरण राम्रो नहुनु पनि हो । मुख्य विषय हाम्रो उत्पादकता नै कम छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
१३. लागत बढ्नुको अर्को कारक कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय कर छन् । जसमा अझै स्पष्टता छैन । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयौं । तर प्रदेश र स्थानीय तहले उद्योगलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतका प्रदेशहरूमा आफ्नो प्रदेशभित्र उद्योग भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जस्तैः गुजरातले आफ्नोमा उद्योग ल्याएको खण्डमा जग्गा निःशुल्क दिने वा स्थानीय कर नलिने घोषणा गर्छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न यस्ता विविध योजनाहरू ल्याउँछन् । उद्योग सञ्चालनमा आई उत्पादन सुरु भएपछि स्थानीय समस्याका साथै विविध करको समस्या समाधान भयो ।
अब मुलुकको पूर्वाधारको अवस्था हेरौं । कलकत्ताबाट भैरहवासम्म ल्याउनुभन्दा बढी लागत भैरहवाबाट काठमाडौं पुर्याउन लाग्छ । राजमार्गको बाटो खत्तम छ । यातायातको लागत बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको यातायात क्षेत्रमा ‘कार्टेल’ पनि छ । त्यसैले यातायातको लागत अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ । खासमा देशभरको यातायात लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
व्यापार गर्दा यातायातको लागत कम लाग्छ । सिधै काठमाडौं वा मुख्य बजारमा जाने भएकाले लागत घटेको हो । विभिन्न ठाउँबाट कच्चा पदार्थ उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । फेरि उत्पादन गरेर विभिन्न बजारमा पुर्याइन्छ । त्यसैले उद्योगीहरूका लागि यातायात लागत महँगो हुन जान्छ । यातायातमा उद्योगका लागि धेरै बेफाइदा छन् । तपाई सिमेन्ट, स्टिल वा अन्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ भने सरकारका सबै निकायले गुणस्तरदेखि सबै अनुगमन गर्छ । तर, आयातको व्यापार गर्नुहुन्छ भने आयात गरिएको वस्तुमा कसैले केही अनुगमन गर्दैन । बेफाइदाजति सबै नै उद्योगका लागि थुपारिएजस्तो देखिन्छ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर उत्पादन गरी गुणस्ततीय वस्तु बजारमा पठाउँछौं । तर, उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै उपभोक्तालाई नेपालमा बनेको भन्दै प्रयोग गर्न बाध्य बनाउन सक्दैनौं । त्यसैले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिनुपर्छ नत्र कसैले किन्दैन । मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल भावनात्मक मात्र हो । स्थानीय, कानुनीलगायत समस्या पार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारमा सामान पठाउन सक्नुपर्छ ।
उद्योगीहरूले बजारमा उधारोमा सामान दिइरहेका हुन्छन् । अहिले बजारमा असुरक्षित ऋण बढ्दो छ । भयानक रूप लिन थालेको छ । यसलाई समाधान गर्न जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्नेको धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान पठाए पनि पैसा उठेको हुँदैन । यस्तो पैसा उठाउन हामीकहाँ पर्याप्त कानुन बनेको छैन । उद्योगीहरू विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । यीबाहेक लागतका अन्य धेरै कारक छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उद्योग–व्यवसाय गर्न नेपालमा लागत उच्च रहेको औंल्याइसकेको छ । त्यो लागत कम गर्न नीतिगत सुधार चाहिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध छ । हामीले बाहिरको अवस्था धेरै हेरिसक्यौं, अब देशभित्रै हेर्न जरुरी छ । हामी विदेशी मुलुकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लालयित हुन्छौं । तर, ती सम्झौताले देशको उद्योगलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचसमेत राखेका हुँदैनौं । अब नीति बनाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई भन्सारमा दुई तहको समर्थन दिनैपर्छ ।
खासगरी पूर्वाधार क्षेत्रको सुधारका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक छ । राजमार्ग, ड्राइपोर्ट क्षेत्रमा युद्धमै गएजसरी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । बुटवल–नारायणघाट, पोखरा– मुग्लिनलगायत राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । राजमार्गको दुरवस्थाले पनि लागत बढ्दो छ । राजमार्ग हाम्रो देशको जीवनरेखा हो । श्रम ऐनलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादकतामा आधारित श्रम ऐन, कानुन निर्माण हुनुपर्छ । उत्पादकता हुँदैन भने रोजगारी दिइराख्न सकिँदैन, त्यसैले हटाउन सक्ने कानुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व भएन भने उद्योगले उत्पादन लागत घटाउन सक्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पहिचान गर्नुपर्छ । भुटानले निर्यातको आधा मूल्यमा आफ्ना उद्योगलाई बिजुली दिएको छ । अरू लागतलाई घटाउन ‘अफसेट’ गर्छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू बनाउनुपर्छ । राणाकालीन समयदेखि चल्दै आएको विभिन्न १४ वटा कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नैपर्छ । लगानीमैत्री कानुन आउनुपर्छ । हामीले उपभोक्तामैत्री कानुन ल्याइरहेका छौं । वास्तवमा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन र उद्योगलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन । यी दुवैलाई सन्तुलन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । उत्पादन गुणस्तरहीन भए उद्योगीले जरिवाना मात्र होइन, जेल नै जानुपर्छ । म काठमाडौंमा छु तर कारखाना नेपालगन्जमा छ । त्यहाँका कामदारले केही गलत काम गरे भने म जेल जानुपर्छ, त्यसैले सन्तुलन हुनुपर्छ ।
उद्योगी र नाफा गर्ने व्यक्ति देशको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो देशलाई बनाउने भनेको उद्यमीले नै हो । उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेपछि मात्रै देश बन्छ । उद्यमीलाई सहुलियत र मर्यादित कानुन बनाई सुविधा दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । नाफालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेकै कारण उद्यमी/व्यवसायी धेरै पटक हतोत्साहित भएका छन् । उद्योगीको हकमा निर्णय गर्न मन्त्रीले पनि खुट्टा कमाउने अवस्था छ । किनकि उद्योगीले नाफा कमाउँछन्, मेरो राजनीतिक भविष्य नै सकिन्छ भन्ने विचार हुन्छ । सकारात्मक स्वार्थ नभएसम्म यो देश बन्दैन ।
उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म देशमा लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि नयाँ उद्योग आउँदैन । उद्योग नै सञ्चालनमा आउन नसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । सरकारले उद्योगलाई चल्ने वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ । उद्योग–व्यवसायीले देशको कानुनभित्र रहेर मर्यादित रूपमा नाफा कमाउन पाउनुपर्छ ।
– गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)
Published on: 28 February 2024 | Kantipur
