- सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको घोषणा मंसिर ११ गते तामझामपूर्वक गरेको छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा ऐन, नियम र कार्यविधि बन्दैमा खुसी हुनु पर्दैन । २०६३ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक ऐन र २०६४ सालमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीबमोजिमको सुविधा ज्येष्ठ नागरिकले अझैसम्म पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट र सिट आरक्षणको सुविधा यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये करिब १ प्रतिशतले प्राप्त गरेका होलान् ।
- बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार बालअधिकारको संरक्षण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि भौतिक संरचना तथा सञ्चार पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएका छन् । एसियाली विकास बैंकले निर्माण गरेको काठमाडौंको फुटपाथमा टेकटायल बिछ्याइएको छ ।
- श्रम ऐन, २०४८ अनुसार अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्नबाट धेरै कामदार मजदुर अझै वञ्चित छन् ।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सिद्धान्ततः राम्रो कार्यक्रम हो । यसका लागि एक दशकदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । हरेक रोजगारकर्मीको मासिक तलबबाट १ प्रतिशत कर कट्टा गरी ५० अर्ब रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेको छ । त्यो कोषबाट रोजगारकर्मीले सुविधा पाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कामदार कर्मचारीले तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले १८.३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ ।
- सरकारले मात्र लगानी गरेर सामाजिक सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व बढाउनु, विकास बजेटलाई खुम्चाउनु र चालू खर्च बढाउनु हो । त्यसैले व्यक्तिले आयआर्जन गर्न सकेको बेला गरेको योगदानबापत आय आर्जन गर्न नसक्ने बेला आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नु राम्रो कुरा हो ।
- विकसित देशमा योगदान गर्न सक्नेका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू छ भने योगदान गर्न नसक्नेका लागि सरकारले अनुदान दिएको छ । नेपालमा सरकारको योगदान छैन ।
- सामाजिक सुरक्षामा भार बढाउँदा धनी भनिएका देशको अर्थतन्त्र पनि बेलाबेला खलबलिएको छ । नेपालले त्यसरी भार बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
- सामाजिक सुरक्षामा सरकारको तर्फबाट कतिसम्म योगदान गर्ने भन्ने संवेदनशील विषय हो । नेपालमा संगठित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउनेको संख्या थोरै मात्र छ । ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति वैदेशिक श्रम बजार तथा बेरोजगार अवस्थामा छ । सरकारले अहिले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले त्यो ठूलो समुदायलाई छुँदैन ।
- नयाँ कानुनी व्यवस्थाले कानुनको पालना गर्ने निजी कम्पनीका लागि कर्मचारी खर्च वृद्धि गरेको छ अर्थात् उत्पादन लागत वृद्धि गरेको छ । कामदार कर्मचारीको सुविधा बढेबापत उत्पादकत्व पनि बढ्ने भए त रोजगारदाताका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । नेपालमा श्रमिकको उत्पादकत्व अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा तुलना गर्दा एकदमै कम छ । नेपालमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित भएको छैन । लागत मात्र बढ्ने अवस्थाले लगानीलाई अझ विकर्षण गरी भएको रोजगारी पनि कटौती गर्न सक्दछ ।
- नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजनेस सम्भाव्यता नभएका महँगा परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ जथाभावी ऋण लगानी गरेर आम सञ्चयकर्ता र बचतकर्ताको रकमलाई जोखिममा पार्ने तथा प्रतिफललाई न्यून बनाउने काम भइरहेको छ ।
http://karobardaily.com/news/idea/13257
