- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव संरक्षक रहेको दिगो विकास समाधान सञ्जालको प्रतिवेदनअनुसार संसारमा धेरै खुसी हुनेमा नर्दिक देशहरू अर्थात् डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, नर्वे र स्वीडेन सधैं अग्रस्थानमा छन् ।
- सञ्जालको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार फिनल्यान्ड सबैभन्दा बढी खुसी हुुने देश हो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार खुसीको सूचकहरूमा सामाजिक सुरक्षा, आय, औसत आयु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचाररहित समाज, विश्वास र उदारता आदि पर्छन् ।
- यस वर्षको प्रतिवेदनमा बसाइँसराइलाई समेटिएको छ । हामी विकास र खुसीको सूचकांकमा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सधैंआफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र शिक्षाको चिन्ता लिनु हो । भविष्यको जोहो गर्दागर्दै फुर्सद हुँदैन र पैसा पनि कहिल्यै पुग्दैन ।
- अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार देशले आम्दानी गर्न खर्च गर्नुपर्छ । खर्च भएपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । खर्च गर्नुभन्दा पनि भविष्यका लागि भन्दै जग्गाजमिन खरिद, बैंक ब्यालेन्स बढाउने कुरामा धेरै व्यक्तिको ध्यान गएको देखिन्छ । सत्तरीदेखि असी प्रतिशत कमाइ सन्ततिका लागि कमाएर आफू मरेर जाने चलन छ ।
- डेनमार्कको एक प्रतिवेदनअनुसार साठी प्रतिशत मानिसले रकम सञ्चय गरेर राख्दैनन् । आफ्नो कमाइ मन फुकाएर खर्च गर्छन् । घुमफिर गर्छन् । समाज सेवामा खर्च गर्छन् । नर्दिक देशका कर्मचारी, नेता तथा अन्य सबै जनता बिदा मनाउँछन् । अनिवार्य बिदा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिदाको दिन परिवारका सदस्यहरूसँग रमाइलो गर्छन् । त्यस दिन कुनै बैठक, सार्वजनिक समारोह तथा अन्य कार्यक्रम विरलै हुन्छन् । कार्यालय समय अघिपछि पनि काम गर्दैनन् ।
- खुसीका विभिन्न सूचक भए पनि मेरो बुझाइमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा हो । भविष्यको चिन्ता नभएपछि खर्च बढ्ने भयो । अनि आय, आयु बढ्ने, भ्रष्टाचार नहुने आदि स्वत: हुने भयो । यी देशमा भ्रष्टाचार अत्यन्त न्यून अर्थात् शून्यतुल्य छ । जनता इमानदारीसाथ, निष्फिक्री भएर राज्यलाई कर तिर्छन् । त्यही करको रकमबाट राज्यले भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । अनि भविष्यलाई भन्दै किन थुपार्दै राख्नुपर्यो !
- सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापछि नै नर्दिक देशहरूले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । डेनमार्कले सन् १८९१ मा वृद्धावस्थामा आर्थिक सहयोग दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । आइसल्यान्डले सन् १९०९, स्वीडेनले सन् १९१३, नर्वेले सन् १९३६ र फिनल्यान्डले सन् १९३९ बाट वृद्ध भत्ता, बिमा आदि व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुरु गरे । त्यसपछि यी देशले व्यापक आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरे ।
- नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो । सबै व्यक्ति समुदायको हित हुने हुनाले यसको कार्यान्वयनमा सबैको साथ हुने देखिन्छ । योगदानमा पक्कै व्यापक सहभागिता हुन्छ । आम्दानी धेरै हुनेलाई कठिन हुने भएन, थोरै हुनेलाई यसले बढी फाइदा दिन्छ । जस्तो– दुर्घटना हुँदा, गम्भीर रोग लाग्दा वा अशक्त हुँदा जति लगानी गरे पनि प्राय: सबैले समान सुविधा पाउने प्रावधान हुन्छ ।
- सधैं निवृत्तिभरणवाला सरकारी जागिरको पछि लाग्ने, लोक सेवाको तयारी गरेर बसिरहने युवायुवती पनि उद्योगधन्दा तथा अन्य निजी संस्था र अनौपचारिक क्षेत्रतिर विस्तारै आकर्षित हुनेछन् । सरकारी जागिरको मुख्य आकर्षण भनेको निवृत्तिभरण हो । योभन्दा बढी र भरपर्दो सुविधा अन्य निजी क्षेत्रमा काम गरे पनि आउने भएपछि सरकारी सेवाकै पछि लाग्ने जनशक्ति कम हुन्छ ।
- यसबाट स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न र नेपालको व्यापार, लगानी र पर्यटनमा समेत टेवा पुग्छ । सक्षम जनशक्ति आउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि लाभ हुन्छ । सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने वा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई पनि स्वैच्छिक रूपमा निश्चित रकम तोकेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारी वा त्यही रकमलाई कोषको रकम मानी वा अन्य कुनै तरिकाले एकसाथ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा लान सकिन्छ । नर्दिक देशहरूमा जस्तै समानताका आधारमा घरमा काम गर्ने कामदारलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुपर्छ ।
- योगदान गरिसकेपछि सरकारबाट दिइने सुविधा सरल, छिटो, निष्पक्ष, सुरक्षित र भरपर्दो गराउने संस्थागत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । लगानी गरेका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन झन्झटिलो हुनु हुँदैन । प्राय: नर्दिक देशहरूमा पारिश्रमिक दिँदा करका रूपमा रकम काटिन्छ र त्यही रकमबाटै सामाजिक सेवा प्रदान गरिन्छ ।
- यी देशमा व्यक्तिगत नम्बर पेस गर्नासाथ सुविधा लिन कठिन छैन । नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग पनि यो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई आबद्ध गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित संस्थाले सरकारलाई आनाकानी गरे कर्मचारी आफू स्वयंले सम्बन्धित संस्थामार्फत आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराई आफू आबद्ध हुन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्र काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
- डेनमार्कमा लागू गरिएको व्यवस्था हाम्रोमा जस्तै योगदानमा आधारित हो । यहाँ काम गर्नासाथ करमार्फत अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । डेनमार्कमा सीपीआर नम्बर अर्थात् व्यक्तिगत नम्बर नभएसम्म उपचार गर्न वा कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । कसैले यो व्यक्तिगत परिचयपत्र नभई काम गरे वा काममा लगाए दुवै पक्षलाई निकै ठूलो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
- यस परिचयपत्रलाई हेल्थ कार्ड वा पहेंलो कार्डका रूपमा पनि चिनिन्छ । अन्य नर्दिक देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था छ । समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई साकार पार्न जनतालाई कसरी खुसी बनाउने भन्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । जनता खुसी भए स्वस्थ पनि हुन्छन् । स्वस्थ जनशक्ति राज्यको खुसी हो र सरकारको दायित्व कमी हुनु पनि हो ।
- https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/12/03/154380284176892482.html
