सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनमूलक र जवाफदेही सवल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनबिना कुनै पनि तहको शासक सफल हुँदैन। कोभिड—१९ को विश्वव्यापी सर्वक्षेत्रीय सन्त्रास र र असरलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सबै सरकारको कार्यशैली तथा मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको अवाश्यकता देखिएको छ ।
भनिन्छ, देखिन्छ र भोगिएको पनि छ, सरकार नयाँ संरचना र खर्च दायित्त्व बढाउन सिपालु हुन्छ। संगठन खारेज गर्न एवं खर्च दायित्व घटाउन सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा राणाकालीन सोच र संगठनका लुप्त अवशेष खोेज्दा नपाइने हुँदैन। राजनीतिक परिवर्तनका ठूला–ठूला आदर्श र बखान कानै दुख्ने गरी सुन्न पाइए पनि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र व्यवहारमा पञ्चायतकालीन सोच, व्यवहार र संरचनालाई ढाकछोप र थपथाप गरी संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छ।
रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र आयवृद्घि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्र तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको विद्यमान अवस्था एवं कोभिड–१९ को अकल्पनीय असर सम्बोधन गर्न सर्वाजनिक वित्त, सेवाप्रवाह, विकास योजना र सक्षमताका लागि खर्चको प्रभावकारिता तथा न्यूनीकरण समयका आवश्यकता र बाध्यता दुवै हुन्। नेपालमा सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको सरकारी खर्चको अनुपात २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो। आव ०७४/०७५ मा यो अनुपात २४ दशमलव ५७ प्रतिशत हुन आएको थियो। नयाँनयाँ खर्चका क्षेत्र र अनपेक्षित अवस्थाका कारण चालु खर्च बढिरहेको र यसले निरन्तरता पाउने अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहमा भएको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा भयावह स्थिति देखिन सक्छ। यसै सिलसिलामा खर्च न्यूनीकरणका उपाय बुँदागत रूपमा यस लेखमा प्रकाश पारिनेछ।
संगठन पुनर्संरचना
राजनीतिक परिवर्तनसँगै संगठन संरचना बोझिलो हुँदै आएको छ। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत स्वायत्ताताको उपयोग गरिरहेका सरकारहरू आआफ्नो संगठन संरचनागत साम्राज्य बढाउन प्रतिस्पर्धामा छन्। वर्तमान अवस्थामा तीनै तहको संगठन, संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्नु परमावश्येक छ। यसको सुरुवात् कार्यकारी निकायहरूबाट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालमा संघीय मन्त्रालयहरू घटाई १६ वटा कायम गर्नुपर्छ। यसैगरी विगतको अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम विभागहरू २७ वटा कायम गरी खारेजीमा पर्न जाने विभागहरूको जनशक्ति आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरेर मात्र विद्यमान जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले सिर्जना गरेका समिति, प्रतिष्ठान र आयोगहरू पुनरावलोकन गरी समग्र जनशक्ति व्यवस्थापन र संगठन संरचना चुस्त/दुरुस्त बनाउन जरुरी छ।
निजी सचिवालय र सल्लाहकार व्यवस्थापन
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनाबीच अविश्वास बढ्दै जाँदा सबै तहमा निजी सचिवालय र सल्लाहकारहरूको समानान्तर सञ्जाल र प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। कुनै योग्यता परीक्षण नगरी जवाफदेही बन्न नपर्ने तरिकाले काम गराउँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा परेको असर छुट्टै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तापनि यी दुई तत्तवको पालिका तहदेखि सिंहदरबारसँगको प्रभाव पहुँच र दबाबलाई कम खर्चिलो र जिम्मेवार बनाउनु नितान्त जरुरी छ। सल्लाहकार र निजी सचिवालयमा राखिने व्यक्तिहरू क्षमता, योग्यता र अनुभवभन्दा पनि नियुक्ति गर्ने/गराउने अधिकारीसमक्ष ‘तपाईंले जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्छु’ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन शासन व्यवस्था प्रादुर्भाव हुँदादेखिकै हो। यस्तो क्रोनी समूहबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा पद्घतिगत योगदान कमै भएको अनुभवले देखाउँछ।
२० वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा एक सचिवले ‘हामी सचिवहरू मन्त्रीको स्वकीय सचिवको सचिवका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छौं’ भनेका थिए। यो प्रवृत्तिामा कति सुधार आएको छ ? अथावा औपचारिक प्रणाली र संगठनसँगको व्यवहारमा कति कार्यमैत्री हुन सकेको छ ? त्यसको आंकलन गरी व्यवहारमा रूपान्तरण आवश्यक छ। यसक्षेत्रमा सुधार गरी खर्च घटाउने हो भने मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको निजी सचिवालयमा औपचारिक रूपमा संगठनभित्रकै कर्मचारी राख्नु उपयोगी हुन्छ। यसैगरी मन्त्रीको पहिलो सल्लाहकार सचिव नै हुने भएकाले सल्लाहकारहरूमा भन्दा पद्घति र संगठन सुधारमा ध्यान पुर्याउन उपयुक्त हुनेछ। यसका लागि पालिकादेखि उच्च तहसम्म कार्य वैशिष्ट्यका आधारमा नभईनहुने वा संगठनभित्र नभएको विज्ञमात्र लिन सक्ने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नु फलदायी हुनेछ।
सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, केन्द्र, समिति र बोर्ड
नेपालमा विकेन्द्रीकरण तथा संघीयता कार्यान्वयनले पनि छुन नसकेको क्षेत्र सार्वजनिक संस्थान, समिति, कोष र प्रतिष्ठान आदि हुन्। यस्ता निकायहरू र पटके अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पद्घतिभन्दा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीप्रति जवाफदेही हुने चलन छ। यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र संविधानको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक, सेवामूलक, मितव्ययी, निक्षेपण गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन समेतका आधारमा सञ्चालन, निक्षेपण र खारेजी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ।
विधायकी मितव्ययिता
कानुन बनाउने काम संघीय संसद्, प्रदेशसभा र पालिका सभासद्ले गरिरहेका छन्। मितव्ययिता र प्रभावकारिता मनन गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउनु युक्तिसंगत हुनेछ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले तत्काललाई कम खर्चिला विधायिकाहरूको अभ्यासमा जानु प्रासंगिक हुन्छ। यसैले संसदीय समितिहरूको संख्या घटाउने, संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएका निजीसचिव हटाउने, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिलाई दामासायी र कुनै सीमा तोेकेर योजना र आवश्यकताले होइन पदले पैसा वितरण गर्ने पद्घति खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
बजेट तथा योजना प्रणाली
हाम्रो बजेट प्रणालीमा योजनाको प्राविधिक तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्नुका अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरेर प्राविधिक तयारीलगायत कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन सबै तहमा देखिन्छ। यसले गर्दा हरेक वर्ष आयोजनाको संख्या बढ्ने र अधुरा आयोजनाको संख्या पनि बढिरहने क्रम जारी छ। अझ तीनै तहमा ‘पहिला पैसा अनि काम’ पद्घतिले योजना सम्पन्न गर्नेभन्दा सरकारी बजेटमा योजना समावेश गर्ने (सरकार फसाउने) होड छ। अर्कोतर्फ बजेट विनियोजनमा नपरेका र ‘अवन्डा’ राखिएको बजेटबाट आर्थिक वर्षभरी नै बीचबीचमा आयोजना थपिने र पहुँच हुनेले वडा तहदेखि सिंहदरबारसम्म करिब एकदर्जन ठाउँबाट योजना लिनसक्ने भएकाले कोभिड—१९ को असर न्यूनीकरण गर्न तहगत र विषय क्षेत्रगत प्राथमिकता, कार्यक्रम र आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी तर्जुमा गरी कार्यावन्यन गर्नु अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा पध्रौं योजना परिमार्जन गरी विद्यामान परिवेशअनुकूल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु फलदायी हुनेछ।
खर्चको मापदण्ड र आर्थिक अनुशासन
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता, खर्चको विश्वसनियता र दिगो प्रतिफलको संयोजन अत्यावश्यक हुन्छ। चालु खर्चको मापदण्ड र विकास आयोजनाको लागत अनुमान जति यथार्थपरक बनाउन सकियो त्यति बजेट वास्तविक हुन गई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रा खर्चका मापदण्ड र आर्थिक अनुशासनलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट मापन गर्न सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को जम्मा ६ हजार ६ सय ४४ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ। यो बेरुजु समेत गरी अध्यावधिक बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको व्यहोरा उक्त कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चालु खर्च र वित्ताीय खर्च यथार्थ राजस्व असुलीभन्दा ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी हुन आएको छ।
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थात आयातमा निर्भर राजस्वमा कोभिड–१९ ले गम्भीर धक्का दिने सम्भावना एकातिर छ भने तिनै तहका ७ सय ६१ सरकारहरूको खर्चमा न्यूनीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्घि गर्दै कोरोनाले पारेका असरका लागि राहत, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार, उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारीमा वृद्घि गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक खर्च एवं चालु खर्चमा अधिक मितव्ययिता अवलम्बन गरी प्रभावकारिता बढाउन नितान्त जरुरी छ।
यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले चालु खर्च न्यून गर्ने र दक्षता बढाउने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु खर्च न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन र इन्धन खर्च घटाउन विशेष ध्यान दिने, मासिक पारि श्रमिक तथा भत्ताा लिने पदाधिकारीले बैठक भत्ताा नलिने, दरबन्दी पुनरावलोकन गरी बहुसीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन बढाउँदै जाने सामाजिक सुरक्षा भत्ताा दोहोरो नपर्ने गरी वितरण गर्ने, अब उपरान्त नगद सामाजिक सुरक्षा भत्ताा नबढाउने र यसको सट्टा सेवा प्रदान गर्ने, कोरोना प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले नगद वितरण नगर्ने, संगठन संरचना सबै तहमा छरितो बनाउने, आर्थिक सहायता (नगद) सिधै वितरण नगर्ने र अब उपरान्त राज्यकोषबाट कसैलाई पनि विदेशमा उपचार नगराउने, सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण नगर्ने, नेपालले सहभागिता जनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म राजदूतहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता कार्य अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। यसैगरी २०५७ सालदेखिका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन पुनरावलोकन र एकीकृत गराई कार्यान्वयन गरेमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
उपसंहार
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सक्षमताले मुलुकको शासकीय दक्षता देखाउँछ। सार्वजनिक खर्चको विश्वसनियता र नतिजालाई निरन्तरता दिन सरकारका सबै तहमा सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक अनुशासन र वित्ताीय जवाफदेहीलाई प्रभावकारी बनाउन लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई व्यवहारिक, स्वायत्ता र जिम्मेवार बनाउन ढिला भइसकेको छ। सरकारको तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणालीलाई लोकतन्त्रको शास्वत मूल्य र मान्यताअनुरूप क्रियाशील बनाई सार्वजनिक खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन नितान्त जरुरी छ। यसैगरी चालु खर्च न्यूनीकरण गरी सोको बचत समेतलाई ध्यानमा राखेर कोभिड—१९ बाट परेको र पर्नै जाने असर सम्बोधन गर्न सघाउ पुर्याउने गरी कार्य गर्नु/गराउनु आवश्यक छ। पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा र पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्नेगरी योजना छनौट स्वीकृति कार्यान्वयन गर्ने र सम्पत्तिा व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी राजस्व परिचालनमा विशेष प्रयत्न गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ।
http://annapurnapost.com/news/155895
http://annapurnapost.com/news/155895
