संविधानले संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा हाल कायम निजामती र स्वास्थ्य सेवालाई संघीय संरचनाअनुरूप समायोजन र एकीकृत गरी संघीय निजामती ऐनको विधेयक तयार भई छलफल क्रममा छ।
खुला परीक्षाद्वारा उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेश रोक साथै अन्तरसेवा (समायोजनमा पर्नेलाई) परीक्षाबाट सहसचिवमा प्रवेश रोक लगाइएको छ। सुरु मस्यौदामा निश्चित सेवाअवधि पुगेका बीचको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति २० प्रतिशत रहेकोमा हाल खुला छलफल नगरी गोपनीय ढंगले आन्तरिक प्रतियोगिताबाट समेत उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेश रोक लगाउने प्रस्ताव तयार भएको छ। २०७० को तेस्रो संशोधनबाट नायव सुब्बाको खुला प्रवेश ४० प्रतिशत भएकोमा हाल ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ, जसको कुनै आधार देखिँदैन।
सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था संविधानमा छ। खुला प्रवेशमा रोक लगाउँदा संविधानको मर्मविपरीत हुने र यसको सहभागिता जनाउन पाउनेहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि अपूरणीय क्षति हुनेछ। संविधानले नै परिकल्पना गरेको प्रतियोगितात्मक परीक्षा र स्वीकार गरेको योग्यतामा आधारित वृत्ति विकासलाई ऐनमार्फत रोक्न मिल्दैन। यसले क्षमता भएका र कम क्षमता भएका बीच, काम गर्ने र नगर्नेबीच, निरन्तर अध्ययन गर्ने र नगर्नेबीच फरक अवस्था सिर्जना गर्दैन। वृत्ति विकास रोकिन्छ, क्षमतावान् प्रतिभाको ढोका बन्द हुँदा प्रतिभा पलायन हुन्छ। असल र योग्य मान्छे आकर्षित हुँदैन।
निजामती सेवा फौजीजस्तो चेन अफ कमान्डमा मात्रै चल्दैन, विवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। विवेक ज्येष्ठताबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। तसर्थ नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिलाई निषेध गर्नु हुँदैन।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग २०४८ नै यस अवधिको उच्चस्तरीय संयन्त्र हो। त्यसपछि त्यो स्तरको संयन्त्र बनेको छैन। उक्त आयोगले खुला प्रवेशबाट उपसचिव र सहसचिव तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्न प्रस्ताव/सुझाव दिएको छ। खुलामार्पmत ‘फ्रेस माइन्ड इन्जेक्सन’ हुन नसकेको आरोप लगाइन्छ तर यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन भएकै छैन। खुलाको पाठयक्रम र परीक्षा प्रणाली फरक हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी एउटै अपनाउने तर फरक नतिजाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एउटा गिरोह हुन्छ, त्यसले आफूलाई अनुकूल हुने र स्वार्थ समूहको हितमा मात्र निजामती सेवा ऐन पटकपटक किस्ताबन्दीमा संशोधन गर्दछ भन्ने आरोप छ। २९ वर्षमा २८ पटक बढुवाको प्रावधान मात्र संशोधन भएको पाइन्छ। दुर्गममा सेवा गरेवापतको अंकमा पनि श्रेणीअनुसार अंकभार फरक पारी स्वार्थ समूहका लागि लक्षित गरी छुट्ट्याइन्छ। यसले हजारौंको वृत्ति विकासमा असर पर्छ।
हालसम्म पनि २०६४ सालमा ल्याइएको विशेष बढुवाको असरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। प्रस्तावित संशोधनबाट (बढुवा प्रावधानको) प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न लालायित नभएका र पुराना व्यक्तिहरू नेतृत्वमा चुनौतीविहीन रूपमा रहनेछन्। सयौं क्षमतावान् अधिकृत उच्च व्यवस्थापन तहमा नपुगी अवकाश हुनेछन्। उदाहरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ३५ वर्षमुनि उमेरका करिब ४० जना उपसचिव सहसचिव नभई अवकाश हुनेछन्।
यस संघीय ऐनले अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने संकल्पअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट थप भएको निजामती सेवाको समावेशीकरणसम्बन्धी प्रावधानलाई ध्वंसात्मक प्रहार गरेको छ। खुला प्रवेशमा रोक लगाएर घुमाउरो बाटोबाट उपसचिव र सहसचिव तहमा समावेशी प्रवेशलाई निषेध गरिएको छ। प्रत्येक १० वर्षमा समावेशी व्यवस्थाको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस विषयमा बृहत् छलफल भएकै छैन। निजामतीमा गरिएको समावेशी व्यवस्थामा लक्षित समूह कुन थियो, कति प्रभावकारी भयो र अबको लक्षित समूह कुन हुनुपर्छ भन्ने समीक्षा भएकै छैन। परामर्शदाताबाट निर्देशित प्रतिवेदन लेखाएर उच्च व्यवस्थापकीय तहमा लक्षित वर्गका प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न सम्भ्रान्तहरूले जाल गर्छन् भन्ने मतलाई हालको प्रस्तावले बल पुर्याएको छ।
सही व्यक्ति सही पदलाई अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म राजनीतिले डोर्याउन खोजेको गतिमा निजामती सेवा बढ्न सक्दैन।
समावेशी प्रतिशतअनुसार सिट बाँडफाँटको जुन चक्र छ, सोअनुसार समावेशी समूहका माथिल्लो क्रममा रहेका समूहले सिट प्राप्त गरी लाभ लिइसकेका छन्। उदाहरणका लागि समावेशी पदका निम्ति २० पद माग संख्या भएपछि पुनः नयाँ चक्र सुरु गरिन्छ। एक पद प्राप्त गर्ने क्रम संख्यामा महिला पहिलो, आदिवासी जनजाति दोस्रो, मधेसी तेस्रो, दलित चौथो, अपांग नवौं र पिछडिएको क्षेत्र तेह्रौंमा पर्छ। यसरी हेर्दा गत दस वर्षमा महिला, जनजाति र मधेसीले सिट प्राप्त गरिसकेका छन्। दलितको समूहअन्तर्गत मुखमा आएको भाग खोसिएको छ भने अन्यको सम्भावना टरेको छ।
उदाहरणका लागि इन्जिनियरिङ सेवाको सहसचिव पदहरूमा अबको सिट मधेसीले पाउने पालो रहेको थियो। प्रस्तावअनुसार ऐन आएमा यो अवसर खोसिनेछ। महिला र जनजातिले अवसरको फाइदा उठाइसकेका छन्। तसर्थ समाजको पिँधमा परेर समावेशीताको वास्तविक लक्षित समूह जसले उच्च पदमा पुग्ने वातावरणको सम्मुखमा तपसिलका कारण देखाई हलाल गरिनु नियोजित छैन भन्न गाह्रो छ।
निजामती सेवामा २०६४ मा समावेशीकरण भित्रिएपछि यसका सैद्धान्तिक पक्षबारे लामालामा लेख लेख्ने उच्च पदमा आसीन पण्डितहरू यस विषयमा बोलिरहेका छैनन्। हजारौं वर्षको उत्पीडन, इतिहासको निकास क्रममा मूलधारको विकासबाट कुनै समुदाय पछि पर्न सक्ने स्वाभाविक प्रक्रिया र संसारका अन्य मुलुकका उदाहरण दिएर यसको समर्थनमा लेखपढ गरी आफ्नो लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उच्च कर्मचारीहरूले साँधेको मौनता खेदपूर्ण छ। कर्मचारी समायोजनको जटिलताकै बीचमा एउटै डालोमा राखी यस संघीय ऐनलाई पारित गर्न खोजिंँदैछ। राजनीतिक क्रमभंगबाट स्थापित र ठूलो संघर्षबाट प्राप्त समावेशीतालाई ऐन संशोधनको मन्दविष पिलाएर मुर्छित बनाउन मिल्छ ? अब निजामतीलगायतका क्षेत्रमा समावेशीताको प्रावधान औचित्यपूर्ण छैन अथवा यसको प्रयोगबाट सकारात्मक नतिजा निस्किएन भनेर कसैले भन्न सक्छ ? संविधानले बल्ल त संस्थागत गर्दैछ। यो अझै रहन्छ। यसको उपादेयता सकिएको छैन नत्र समावेशी समूहमा किन खस आर्य समूहलाई घुसाइन्थ्यो र ?
सार्वजनिक सेवामा अवकाशको प्रणालीमा उमेरको हद र सेवाअवधिलाई सधैं स्वार्थको हतियार बनाइन्छ। निजामती, प्रहरी र सैनिक सेवामा समेत तीसबर्से सेवाअवधि र उमेरको हद ६० र ५८ को बहस अन्त्यहीन बनाइएको छ। हालसम्म पटकपटक यी प्रावधान मुर्छित हुँदै ब्युझिँदै गरेका हुन्। संसारका विभिन्न देशका आआफ्नै परिपाटी छन्। औसत आयु बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउने तर्क छ, तर नेपालमै न्यायाधीशको उमेरको हद ६३ वर्ष छ, संस्थान र कम्पनीहरूमा पनि एकरूपता छैन। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा तुरुन्तै ६० वर्ष बनाउँदा अवकाश पर्खिरहेका, स्वेच्छिक अवकाशका निम्ति निवेदन दिएका र अर्को योजना बनाइसकेका थकितहरू दुई वर्ष थप रहनेछन् भने सयौंको वृत्ति विकास शृंखला बिथोलिनेछ। तसर्थ ६० वर्ष लागू गर्ने हो भने कम्तीमा ऐन जारी भएको दुई वर्षपछि मात्र यो प्रावधान लागू हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अलगअलग ऐनबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवालाई एउटै संघीय निजामती सेवा ऐनको छाताबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ। कायम श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगतमा रूपान्तरण गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्था हटाइएको तर स्वास्थ्य सेवामा कायमै राखिएको छ। श्रेणीगत व्यवस्थाको निजामती र तहगत प्रणालीको स्वास्थ्य सेवालाई संरचनागत परिवर्तन गरेर एकरूपता कायम नगरी प्राविधिक एकीकरणजस्तो मात्र भएको छ। यसले प्रशासनको आन्तरिक संरचना बदल्न सहयोग गर्दैन।
जबसम्म सही व्यक्ति सही पदलाई अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म राजनीतिले डोर्याउन खोजेको गतिमा निजामती सेवा बढ्न सक्दैन। तसर्थ यो ऐन आमूल परिवर्तनकारी छैन, अपूरो छ।
–कुवेर सडक विभागका डिभिजनल इन्जिनियर हुन्
।
