स्थानीय तहको स्वायत्तता : मोलतोल गर्ने माध्यम वा रूपान्तरणको साधन ?-केशव कुमार आचार्य / सिर्जना वैद्य

• स्वायत्तताको अर्थ कुनै राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनले गठन भएका निकायहरूले आफ्नो निकाय (राजनैतिक वा भौगोलिक क्षेत्र वा संस्था) सञ्चालनका लागि आफै निर्णय गर्न पाउने भन्ने राजनैतिक व्यवस्था हो । यसका लागि राज्यबाट कानुनी मान्यता उपलब्ध हुनु पूर्व शर्तका रूपमा लिइन्छ ।राजनैतिक एकाइ वा संस्थाहरूको स्वायत्तता उदार लोकतन्त्रको आधार हो ।
• नागरिकहरूको राय लिनका लागि जनमत सङ्ग्रह उपयुक्त माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ ।
• तुलनात्मक रूपमा स्वायत्तता सम्बन्धि विशेष अधिकार संघीय प्रणालीमा तल्ला निकायहरूलाई बढी उपलब्ध गराइएको हुन्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा समुदाय–समुदायका बीचमा सामाजिक पुँजी विकास गर्न, सामाजिक विद्यमान विविधताहरूको सम्मान र व्यवस्थापन गर्न, विकासको प्रतिफल समग्र समुदायलाई समताका आधारमा उपलब्ध गराउन, सहभागितामा आधारित जनकेन्द्रित विकासलाई संस्थागत गर्न, नागरिकको गुणस्तरीय जीवन यापनको सुनिश्चितता गर्न, शासन व्यवस्थामा सुशासन कायम गर्नका साथै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र सहज पहुँचको सुनिश्चताका लागि स्वायत्तताको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।
• संघीय प्रणालीको अभ्यास विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये २८ राष्ट्रहरूले मात्र यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। सन् १७८९ मा सर्वप्रथम अमेरिकाले संघीय प्रणालीलाई नवीन आयामको रूपमा प्रयोगमा ल्याएको थियो । 
• स्वायत्तताको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित क्षेत्रका नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उनीहरूको स्थान विशेषको समेत विकास गर्दै राज्यको तल्लो तहसम्म कानुनी रूपमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीयतामा विभिन्न राजनीतिक युनिटहरूको कानुनी रूपमा अधिकारहरू स्पष्ट विभाजन भएको हुन्छ ।
• यसमा व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक लगायत कानुन निर्माण, योजना तथा बजेट तर्जुमा, नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिता जस्ता कामहरूको सबै इकाईहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरी उदार लोकतन्त्रको अभ्यासलाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ ।
• नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा शासन व्यवस्थामा स्वायत्तताको अवस्थालाई हेर्दा इशापूर्व ९०० वर्ष अगाडी गोपाल तथा आभिर बंशीहरूले राज्यको अवधारणा सुरुवात गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात्, इशापूर्व ९००–३०० वर्षतिर किराँतहरूले राज्य गरेका थिए । जस्मा, राजालाई शासनको केन्द्रमा राखिएको थियो भने ‘चुम्लुङ’ नागरिक सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख इकाईको रूपमा सञ्चालित थियो ।
• इस्वी ८०० वर्षतिर लिच्छ्बीहरूले नेपालमा शासन गरे जहाँ उनीहरूले स्थानीय स्तरमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण सुरु गरे । शाही चार्टर, शाही कानुन र नियमहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरे ।
• संघीयतामा जानु पूर्व राज्यका सबै स्तरमा पर्याप्त बहस, नागरिकका सुझाव र कुनै स्थापित सिद्धान्तको आधारमा गृहकार्य गरी राज्यलाई सकेसम्म समावेशी, सहभागितात्मक, र सबै तहहरूलाई शक्तिको बाँडफाँट समतामूलक ढङ्गले गरी राज्यको पुनर्संरचना हुन जरुरी थियो । यसले तल्लो तहमा स्वामित्व स्थापना हुने र माथिल्लो तहले तल्लो तहको स्वायत्तता माथि अनावश्यक प्रभाव नपारी सहिष्णुता र समझदारीको राजनीति एवं संस्कृतिको विकास हुन सक्दथ्यो ।
• नेपालको संविधानले संघीयतालाई सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सम्मिश्रणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटा तहहरूलाई सङ्घीय इकाईका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
• कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, कार्य विभाजन कानुन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०१७, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, र राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्तीय आयोग लगायतका तमाम कानुनहरूले स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् ।
• संघीयता कार्यान्वयन भएको आधा दशक बिती सक्दासम्म पनि कतिपय स्थानीय सरकारहरू आफूलाई प्राप्त स्वायत्तताको जिम्मेवारी र भूमिकाबारेमा स्पष्ट नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण गरिएका सरकार मध्ये स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध एकल अधिकार र साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनप्रति संघको केन्द्रीकृत मानसिकताले जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ ।
• साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संघबाट स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, र थप अधिकारहरूको निक्षेपण हुँदै जानुपर्ने हो, सो देखिँदैन । तथापि, संघ तथा स्थानीय तह दुवै तहहरू स्वायत्ततालाई एक अर्कासँग मोलतोल गर्ने माध्यम र संघीयताको कार्यान्वयनप्रति एक अर्काको प्रतिबद्धतालाई कमजोर देखाउन लागिपरेका देखिन्छन् । 
• विषयगत क्षेत्रका विज्ञता, विज्ञहरू, स्रोतको ठुलो अंश संघमा केन्द्रीकृत गरियो र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र स्थानीय तहहरूलाई दिँदा कमजोर कार्यान्वयनका कारण संघबाट निरन्तर स्थानीय क्षमता र स्वायत्तताको अस्तित्वमा प्रश्न खडा गर्ने काम भइरह्यो ।
• स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा समेत समस्या देखिँदै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एकै व्यक्ति एकै समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख बन्दा त्यहाँ शक्तिको दुरुपयोग हुन जान्छ । स्थानीय तहहरू विगत जस्तै उपल्ला निकायहरूबाट प्रत्यायोजित काममा रमाई केन्द्रलाई रिझाउने कार्यशैलाई निरन्तरता दिईरहेको छन् । यसले नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर हुनुका साथै स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता माथि प्रश्न चिन्ह बिस्तारै खडा हुन लागेको देखिन्छ ।
• विविध कारणहरूले गर्दा संघीय निकायहरू स्थानीय तहलाई थप स्वायत्तता दिने भन्दा नियन्त्रण तर्फ उन्मुख भएका छन् । सहजीकरणको नाममा नमुना कानुनहरूको जारी, क्षमता विकास तालिमका नाममा केन्द्रीकृत नीतिहरूको बारेमा अनुशिक्षण, वित्तीय संघीयता माथि जटिलता निम्त्याउँदै जाने, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई यात कमजोर बनाउने या तिनको अस्तित्वलाई माथिल्ला तहका कानुन मार्फत जटिलता थप्दै जाने, र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थापनले एक आपसमा सन्तुलन भन्दा नियन्त्रणमा जोड दिएको देखिन्छ ।
• स्थानीय तहहरू प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी, र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा क्षमतावान् भएमा उनीहरू प्रति संघबाट हुने निर्देशन र नियन्त्रण गुम्न जाने केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि स्थानीय तहहरूमा निहित अधिकारहरूलाई सकेसम्म केन्द्रतिर तान्ने र यसो हुन नसके अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा स्पष्टता नपार्ने यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा समेत नगर्ने संघीय सरकारको कार्यशैली स्थानीय स्वायत्तताको बाधक हो ।
• https://www.prasashan.com/2020/11/07/204834/

ज्ञानेन्द्रको पालो-युवराज गौतम

• हजारौँ नेता भन्दा एउटा राष्ट्रनायक चाहिन्छ
• भारतको इशारामा नेपाली सेनाका एक जर्नेलले माओवादीलाई सेनाको हजारौँ बर्दी (चुस्ता) उपलब्ध गराउँदा पनि तत्कालीन सेनापतिले सुइँकोसम्म पाएनन् भन्ने पत्याउन सकिँदैन।राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील ठाउँमा बसेर राष्ट्रघात गर्ने त्यस्ता देशद्रोहीलाई तत्काल गोली ठोक्नुपथ्र्यो।
• राष्ट्रलाई कमजोर हुन नदिने हो भने सत्तामा बस्नेहरूले आफ्ना वरिपरिका मानिस कुन÷कुन देशका लागि काम गर्छन् भन्ने पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ।
• नेतृत्व पराधीन, परावलम्बी, परमुखापेक्षी र पतीत भएमा राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात मौलाउँछ भन्ने कुरा धेरै राष्ट्रमा देखिएको छ।
• राष्ट्रलाई बलियो बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले बलियो राष्ट्रनायक स्थापना गर्छन्। त्यो शक्तिले राजनीति र कूटनीतिलाई मात्र होइन, समाज, धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य÷मान्यताको समेत रक्षा गर्ने भएकाले विश्वसनीय मानिन्छ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सुख, शान्ति, समृद्धि र स्थायी प्रकृतिको विकास भएका २० वटा राष्ट्रको अध्ययन गर्दा १३ वटा राष्ट्रमा राजसंस्था नै निष्कर्ष निकालेको छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/381381-1605241750.