संविधान ढोगेको त्यो दिन-डा. रामवरण यादव

• संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसको संस्थागत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता चरित्र बोकेर संविधान आएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भई अहिले तीनै तहका सरकार चलेका छन्। जनताका आन्दोलनको बलबाट स्थापित एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ।
• सँगसँगै सबैले आआफ्ना खेलका नियमभित्र बसेर आफ्नै परिधिभित्रका कानुनी व्यवस्थामा रहेर अगाडि बढ्न खोजियो भने मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुन सक्छ। सबै अंगहरू लोकतन्त्रको विधिमार्फत चल्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएन भने त्यो नाम मात्रको लोकतन्त्र हुन जान्छ।
• संविधान निर्माण गरिरहँदा नै यसको लामो अभ्यासको जरुरत ठानिन्छ। त्यहीअनुसार निर्माण गरिएको हुन्छ।
• सबैलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढौं। त्यसो हो भने हामी हाम्रो समृद्धि, हाम्रो विकास, हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार, न्यायमा पहुँच, सबैको समान आर्थिक पहुँच सबैमा जनताले आआफ्नो अधिकार सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो भएको खण्डमा मात्र यो संविधान सफल हुन्छ।
• लोकतन्त्रमा कसैको हारजित हुँदैन। सबैले जितेका हुन्छन्। सबैले जिते देश सफल हुन्छ। संविधान पनि सफल हुन्छ। संविधानले लामो अभ्यासको माग गर्छ। पात्र, प्रवृत्ति असल हुनुपर्छ। असल भएन भने विकृति आउँछ। लोकतन्त्रका खम्बा भनेकै राजनीतिक दल हुन्। दलहरूले अझ यसलाई उन्नत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै जानुपर्छ। प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक हुन्छ। नत्र लोकतन्त्र हुँदैन।
• विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण मिलाउने, प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जाने काम लोकतन्त्रको मूल पक्ष हो। सरकारमा भएकोले कहीँ बाटो बिरायो भने प्रतिपक्षले कमजोरी औंल्याउँछ। सरकारलाई झकझक्याउँछ। सरकारले पनि त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्छ। तब मात्रै लोकतन्त्रको गाडी अगाडि बढ्छ।
• शासन प्रशासन विधिअनुसार चलोस्। पारदर्शी होस्। उत्तरदायीपूर्ण शासन होस्।
• खर्चिलो चुनावलाई सुधार नगरे लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ। लोकतन्त्रले माग गर्छ, स्वतन्त्र र भयरहित चुनाव। त्यसबाट कस्ता जनप्रतिनिधि आउँछन् ? दलहरूले समानुपातिकमा कस्तालाई लैजान्छन् ? लोकतन्त्र र संविधानको मर्मअनुसार भएको छ कि छैन ? त्यसलाई मनन् गरी कमजोरी भए सुधार गरेर जानुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/166574

प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप-पूर्णमान शाक्य

• स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुको मुख्य कारण केन्द्रीय स्तरमा काम गर्ने नेता र कर्मचारी अझै पनि एकात्मक शासनपद्धतिबाट काम गरिरहनु हो।
• संविधान संघीय भए पनि पार्टी एकात्मक हुँदा संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताले प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिई आफैंले प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा विरोध गर्ने, आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने वातावरणसमेत बनेको छैन।  
• राजनीतिक दलका नेताले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई न्यायाधीशका रूपमा ल्याउन नचाहनु पनि यही होडबाजीमा हुने भागबन्डा कारण हो। 
• कुनै पनि संविधान बनाउँदैमा पूर्ण हुँदैन। परिस्कृत गर्दै, कमीकमजोरी सुधार्दै लैजाने प्रक्रियागत कुरा हो। संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। यसलाई जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्याबाट आवश्यकताअनुसार संशोधनमार्फत राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ। परिस्कृत गरी मजबुत बनाउँदै लैजान यो संविधान पर्याप्त छ। तर, सुधार गरेर लैजाने कि नलैजाने भन्ने कुरा न्यायपालिका र राजनीतिज्ञको हातमा छ।
• http://annapurnapost.com/news/166571

सरकार वित्त संकटमा !-डा. गोविन्दबहादुर थापा

• कमजोर स्वास्थ्य भएको व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेजस्तै स्थिति
• अहिले बजारमा तरलता बढी भएकाले ब्याजदर घट्दै छ। यस्तो बेलामा सरकारले ऋण लिनु हितकर हुन्छ।
• भुक्तानी गर्न तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्न सकिएन भने आन्तरिक ऋणमा देशभित्र हंगामा हुन सक्छ भने बाह्य ऋणमा मुलुक डिफल्टर हुन सक्छ।
• http://annapurnapost.com/news/166090

भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिगत स्वरूप र असर-शिवराम न्यौपाने

• सरकारको कार्यकारिणीमा मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको कार्यसंस्कृति एवं संगठनात्मक प्रवृत्तिले सरकारको सफलता वा असफलतालाई निक्र्यौलसमेत गर्दछ। 
• संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था हुनु प्रशासनिक संयन्त्रतर्फ राज्यको विश्वास र भरोसा रहनुसमेत हो।
• सार्वजनिक पदमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा देखाउने गरेको गलत प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार क्रमशः विस्तार हुँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
• निर्णय तहमा रहेका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेृतत्व तहका पदाधिकारीबाट गलत कानुन वा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कानुन वा नीतिको भावनाविपरीत निहित स्वार्थका लागि गलत व्याख्या गर्नेजस्ता प्रवृत्ति छ।
• मूलतः गलत प्रवृत्तिलाई प्रणालीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि मुलुकको शासकीय एवं प्रशासकीय प्रणाली कमजोर हुनुका कारण सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार संगठितरूपमा व्यापक हुँदै गएको छ। गैरकानुनी आर्जनका लागि निहित स्वार्थबाट प्रभावित हुने राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीलगायत अन्य बिचौलिया र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसमेतको मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार गर्ने साथै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने निकाय वा प्रणालीलाई कमजोर गराउने प्रवृत्तिसमेत छ।
• भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा अख्तियारको अग्रसरता प्रभावकारी देखिएको भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरू यस कार्यमा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ छ। सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनताको विश्वसनीयता एवं गुणात्मकता कायम गर्न सकिएको छैन। 
• http://annapurnapost.com/news/166342

सांस्कृतिक साक्षरता-यमबहादुर दुरा

कतिपय व्यक्तिले संस्कृतिलाई नाचगान, भेषभूषा र खानपानभन्दा बढी केही देख्दैनन्। यही सतही बुझाइका आधारमा संस्कृतिप्रतिको आमदृष्टिकोण संकुचित बनेको प्रतीत हुन्छ। संस्कृति ब्रह्मजत्तिकै व्यापक र अनन्त छ। सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म, शिक्षा आदिले संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन्।

संस्कृति जीवनशैली हो। यो नै संस्कृतिको सरल परिभाषा हो। यद्यपि, यतिले मात्रै संस्कृतिको सांगोपांगो परिभाषा समेट्दैन। संस्कृतिलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत प्रकटीकरण गर्ने क्रममा कतिपय विज्ञले यसलाई समुद्रमा तैरिने हिमशिला (आइसवर्ग) सँग दाँज्ने गर्छन्। हिमशिलाको १० भागको एक भाग मात्र पानीबाहिर देखा पर्छ, बाँकी ठूलो हिस्सा पानीभित्र लुकेर बस्छ।

यसको अर्थ हो– संस्कृतिको दृश्यभन्दा अदृश्य भाग कता हो कता भीमकाय हुन्छ। संस्कृतिको दृश्य र अदृश्य पक्षको गठजोड दर्शाउन अंग्रेजीमा ‘कल्चरल आइसवर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसलाई विम्ब मानेर चिन्तनमनन गर्ने हो भने संस्कृतिको व्यापकता र संवेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ।

कुनै पनि संस्कृतिअन्तर्गत पहिरन, परिकार, चाडपर्व आदि सहजै देखिने पक्षहरू हुन् भने जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित तमाम मूल्य–मान्यता र विश्वास प्रणाली सतहमा देखिँदैनन्। साथै, कुनै पनि समुदायको संस्कृति इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ। इतिहास पनि अदृश्य हुन्छ।

अदृश्य संस्कृति नितान्त शक्तिशाली र संवेदनशील हुन्छ। यस्ता अदृश्य तत्त्वहरू नै हरेक संस्कृतिको चालक शक्ति (सफ्टवेयर) हुन्। अमूर्त अवस्थामा रहेका यी अदृश्य तत्त्व समयको लामो कालखण्डमा निर्माण भएका हुन्छन्, जसको दायरा भयानक किसिमले व्यापक छ।

संस्कृतिका यी तमाम दृश्य–अदृश्य पक्ष बुझ्न तेस्रो आँखा आवश्यक पर्छ। त्यो हो– सांस्कृतिक साक्षरता। लेखपढ गर्न साक्षर बन्न आवश्यक भए झै कुनै जाति वा समुदायको संस्कृतिसँग परिचित बन्न सांस्कृतिक दृष्टिले साक्षर बन्नुपर्छ।

आखिर के हो त सांस्कृतिक साक्षरता ? कुनै समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षबारे जानकार हुनु नै सामान्य अर्थमा सांस्कृतिक साक्षरता होे। तर, हरेक व्यक्ति सबै समुदायको संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार हुन व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन। तैपनि, हरेक व्यक्तिले सबै समुदायको संस्कृतिप्रति समभाव र सद्भाव राख्न भने अवश्य सक्छन्। यसलाई नै सांस्कृतिक साक्षरताको ‘बटमलाइन’ मानिन्छ, जुन सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको परिचायक पनि हो।

सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको अभावमा विश्वको विभिन्न भाग अशान्त छ। सांस्कृतिक असहिष्णुताले अनेकौं समुदाय अपमानका शृंखलता भोग्न अभिशप्त छन्। ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’, सांस्कृतिक अपव्याख्या, हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) र रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) लाई सांस्कृतिक द्वन्द्वको मूल स्रोत मानिन्छ।

आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई मात्र उच्च मूल्यांकन गरेर इतर समुदायको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई तुच्छ ठान्ने, आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा जगमा उभिएर अरूलाई असन्तुलित किसिमले मूल्यांकन गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको लेन्सबाट मात्र अरूलाई हेर्ने परिपाटी नै ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ हो।

सांस्कृतिक सहिष्णुताको दृष्टिले ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ घातक मानिन्छ। आफ्नो संस्कृतिप्रति आदरभाव दर्शाउने र गौरवान्वित हुने नैसर्गिक अधिकार सबैलाई छ। तर आफ्नो संस्कृतिप्रति गौरव व्यक्त गर्दा अरूको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न। सांस्कृतिक साक्षरताले यस गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्छ।

अल्पज्ञानवश वा पूर्वाग्रहवश कसैको संस्कृतिको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्ने र वास्तविकता नबुझी हुलले सम्प्रेषण गरेको गलत विचारलाई आत्मसात गर्ने हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) ले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई क्षयीकरण गर्छ। यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ।

यसैगरी, कसैको जीवनशैली र परम्परालाई अति सामान्यीकरण गरेर उसको गलत वा त्रुटिपूर्ण छवि निर्माण गर्ने परिपाटीले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई पतनोन्मुख बनाइदिन्छ। यस किसिमको परिपाटीलाई रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) भनिन्छ, जुन भेदभाव, बहिष्करण र हिंसाको स्रोत बन्न पुग्छ।

कुनै जाति वा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने वा गलत किसिमले चित्रण गर्ने कार्य पनि ‘स्टिरियोटाइप्स्’ कै हिस्सा हो। ‘स्टिरियोटाइप्स्’ ले सम्बन्धित समुदायलाई मानसिक चोट दिन्छ। कुनै समुदायको पहिरन, भाषा, खाद्यवस्तु, आनीबानी, प्रवृत्ति, धर्म आदिलाई लिएर ‘स्टिरियोटाइप्स्’ हुर्किने वातावरण बन्न सक्छ।

सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न ‘स्टिरियोटाइप्स्’ बाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिनुपर्छ। यसको सरल र सहज उपाय हो– आफुइतरका संस्कृतिप्रति फराकिलो र उदार दृष्टिकोण राख्नु। अर्को शब्दमा अरूको संस्कृतिप्रति सम्मान भाव राख्दा ‘स्टिरियोटाइप्स्’ स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ। अरूको संस्कृतिप्रति राखिने उदार भावसँग यसको केन्द्रीय मर्म लुकेको छ। सम्बन्धित समुदायको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गरिदिने हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिने धेरैजसो ‘स्टिरियोटाइप्स्’ त्यसै हटेर जान्छ।

समग्रमा भन्दा सांस्कृतिक साक्षरताले सांस्कृतिक विषयवस्तुको ज्ञान र सुझबुझसँग गहिरो नाता–सम्बन्ध राख्छ। सांस्कृतिक सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘सर्वधर्म समभाव’ सांस्कृतिक साक्षरताका गुरु मन्त्र हुन्। वास्तवमा संस्कृति संवदेनशील विषय हो। समुदायबीच विद्यमान सांस्कृतिक द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

यसका लागि पर्याप्त संवदेनशीलता आवश्यक पर्छ। नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता फक्रिएको मुलुकमा हाम्रा नीति र व्यावहारमा उच्चतम् सांस्कृतिक संवदेनशीलता आवश्यक छ। देशको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परिवेशले सांस्कृतिक साक्षरताको महत्त्वबोध गराइरहेको छ।

http://annapurnapost.com/news/165667

लोकतन्त्रका प्रक्रियागत पक्ष-श्यामप्रसाद मैनाली

• लोकतन्त्रवादीमा समेत यसका समग्र मूल्य र मान्यताको अवलम्बन नगरी आफूखुसी शासन सञ्चालन गरी लोकतन्त्रकै दुरूपयोग गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्त पाइन्छन्। 
• लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसको प्रयोग व्यवहारमा कसरी भइराखेको छ, सोको परीक्षण गर्न सर्वप्रथम लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
• नेपालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै अभाव देखिन्न तर नागरिकका मौलिक हकको हनन पर्याप्त मात्रामा भइराखेका छन्।
• अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याई मसलका आधारमा राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई दलहरूले परित्याग गर्नु र अपराधीप्रति कडा हिसाबले जनताले अनुभूति गर्ने प्रकारले अघि बढ्दा मात्र यो अवस्थामा सुधार आउनेछ।
• लोकतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने अपराध भनेको भ्रष्टाचार पनि हो। देशको राजनीति, न्याय र अन्य सबै सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बन्छ। नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्न अभयदान पाएको छ। उच्च स्तरबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन अभाव छ। 
• सबै प्रकारका ठूला, नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रक निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। 
• राजनीतिलाई भ्रष्ट प्रशासकले गलत काम गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिले विभिन्न समयमा बदनाम भएका पात्रलाई खोजीखोजी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने गर्दासमेत प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ।
• जुन देशमा न्याय, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यस देशमा लोकतन्त्रको विकास हुने विषय मृगतृष्णा मात्र हुनेछ। नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।
• संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामै पुनरावलोकन जरुरी छ। सबै क्षेत्र विशेषगरी राजनीतिले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/165760

पेचिलो कूटनीति र नेपाल-डा. राजेन्द्र चापागाई

देशको विस्तारित कूटनीतिक सम्बन्धले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउने गर्छ। अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा कुनै पनि देश अरू देशको सहायताविना एक्लै बाँच्न सक्दैन।

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका कारण सन् २०१३ मा नेपाल १६७ देशको समर्थन पाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो।

भूमण्डलीकरणसँगै व्यापार, रोजगार, अध्ययन र बसोवासका लागि मानव स्थानान्तरण बढेको समयमा कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा बढाउनु आजको आवश्यकता हो। सरकारले अभिलेख राखेका र नराखेका विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालीहरू बढी रोजगार र अध्ययनका लागि गएका छन्। ती आफ्ना नागरिकको हक, अधिकार संरक्षण र हितका लागि पनि धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। बढ्दो विदेश सम्बन्धले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका मुद्दामा दायित्व बढेको छ। धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडिए पनि ती देशसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि क्षेत्रमा सहकार्य गरी उल्लेखनीय लाभ लिन सकिएको छैन। 

नेपालको कूटनीतिक गति

सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएलगत्तै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। यो नै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समय अर्थात् १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो। त्यसलगत्तै सोही साल करिब दुई महिनापछि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो।

सन् १९४९ मा फ्रान्ससँग र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सन् १९५५ मा दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरियो। चीनसँगको सम्बन्ध पछि त्यही वर्ष नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो। त्यसपछि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। बीपी कोइरालाको अठारमहिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानसँग भने सन् १९६० मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई ’कू’ गरेर राजा महेन्द्रले देशको शासनको लगाम हातमा लिएपछि थप २९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र उनको शासनकालको अन्तिम देश अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासमेत गरेर ४९ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। आफ्नो शासनकालमा राजा महेन्द्र असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड, जाम्बिया र कायरोमा आफैं गएका थिए।

भारत र चीनले इजरायललाई देशको मान्यता नदिइरहेको बेला बीपी नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिनु र द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्नु एक चतुर, साहसिक कूटनीतिक अग्रगमन कार्य थियो जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत ह्वात्तै बढेको पनि थियो। ब्रिटिस उपनिवशेबाट १५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत उपमहाद्वीपका पाँच सय ८४ साना प्रिन्स्ली स्टेटहरू थिए, ती सबैलाई गाभेको थियो। आफ्नो सैन्य शक्तिबाट करिब ५० हजारको हत्या गरी हैदरावादलाई १९४८ मा, करिब आठ हजार परिवार छिन्नभिन्न (बेपत्ता पारी १९४७ अक्टोबरमा जम्मु–कश्मीर, पोर्तुगिज उपनिवशेको रहेको गोहा १९६१ डिसेम्बरमा र सबभन्दा पछि सिक्किमलाई १९७५ मेमा भारतमा गाभेको थियो।

महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकाल (२०२९–२०४६) मा अन्य ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता लिन प्रस्ताव ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। तर भूसिमाना जोडिएको र खुला आवतजावत हुने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नै सो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गरायो। यसैकारण सो प्रस्ताव अधुरो रहन पुग्यो।

गत वर्ष सन् २०१९ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध टोगो (मार्च २२) इक्वाटोरियल ग्विनी (अप्रिल ३०), इश्वाटिनी (मे ९), सेन्ट लुसिया (अगस्त २७) र घाना (सेप्टेम्बर २५) गरी पाँच देशहरूसँग भयो। यसरी हाल नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ। ३० मुलुकका दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील बनेको छ।

नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरुल जोगाउने स्मार्ट डिप्लोमेसी अर्थात् जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला शक्तिराष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि आफूतिर आकर्षण गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। स्मार्ट डिप्लोमेसीले हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ।

http://annapurnapost.com/news/165256