- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग गाँसिएको संविधानको मौलिक हकको धारा ३३ ले बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको हकको रुपमा ग्यारेन्टी गर्यो। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन पास गरिसकेको छ।
यसको मूल प्रावधानको कुरा गर्ने हो भने यसले नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नेछ। यसको कार्यान्वयनको जग भनेकै त्यही हो। त्यो रोजगार सेवा केन्द्रले स्थानीय तहभरि भएका बेरोजगारहरुको सूचीकरण गर्छ।
उनीहरुसँग आवेदन माग्छ, त्यो आवेदनको छानबिन गर्छ। बेरोजगार ठहरिएकाहरुको सूची अपग्रेट गरेर राख्छ। नेपाल सरकारका तीनै तहमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना हुने रोजगारीमा ती बेरोजगारहरुलाई खटाइने छ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम रोजगार भनेको एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक सय दिन मानिएको छ। त्यो रोजगारी उपलब्ध गराउने हो। यदि न्यूनतम रोजगारी दिलाउन सकिएन भने बेरोजगारको सूचीमा परेका र प्रमाणपत्र पाएकाहरुलाई निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
त्यो कुरा पनि यो कार्यक्रमले गर्छ। निर्वाह भत्ता र रोजगारी अलग अलग कुरा हो फेरि। रोजगारी चाहिँ बेरोजगार हुँ भनेर निवेदन दिने र बेरोजगार ठहरिने व्यक्तिले उपलब्ध भएको रोजगारीमा संलग्न हुन पाउँछ। तर, निर्वाह भत्ता चाहिँ एक परिवारको एक जना व्यक्तिले मात्र पाउँछ।
रोजगारी गर्यो भने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय तहको ज्याला दररेटमा जुन बढी हुन आउँछ, एक सय दिन बराबरको पारिश्रमिक पाउने भयो। रोजगार नपाएर बेरोजगार भयो भने त्यो एक सय दिनको ५० प्रतिशत हुन आउने निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
हामीले यो कार्यक्रममार्फत पनि गर्ने त्यही नै हो। त्योभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्य पनि गर्छ। त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग बजारमा उहाँहरुलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तीको हामी माग संकलन गर्छौं।
त्यो आवश्यकताअनुसार हामीसँग भएको जनशक्तिको पनि विश्लेषण गर्छौं। हाम्रो बेरोजगारको सूचीमा जति मान्छे दर्ता भएका हुन्छन्, उनीहरुको योग्यता अनुभव, शीप त्यो सबैको रेकर्ड राखिएको हुन्छ। र, बजारको माग अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छ भने निजी क्षेत्रमा पनि हामीले रोजगारी दिन्छौं।
तर, बजारको माग र जनशक्तिमा भएको योग्यता, क्षमता, शीप मेल खाएन भने उहाँहरुसँगै मिलेर क्षमता विकासका लागि तालिम पनि चलाउँछौैं। त्यसमा निश्चित अवधिको एक हप्ता, १०/१५ दिनदेखि लिएर ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको तालिम पनि हुन सक्छ।
तर, त्यो तालिम चलाइरहँदा उसले निश्चित अवधि पूरा गरेपछि उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाउने व्यवस्था गरेपछि मात्रै हामी तालिम प्रदान गर्छौं। तालिमको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, तालिमको मोडालिटी नेपाल सरकारका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरु अन्य निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गरेर तालिम दिन सकिन्छ।
तर, त्यसको डिजाइन आवश्यकतामा आधारित बजारको माग र उद्योगी, व्यवसायीहरुको आवश्यकता र संलग्नतामै दिने व्यवस्था गरिन्छ। तालिम सम्पन्न भइसकेपछि उसलाई प्रयोगात्मक गराउनु पर्यो भनेदेखि त्यही उद्योगमा लगेर अभ्यास पनि गराइन्छ। तालिम सम्पन्न भइसकेपछि उसले रोजगारी पाउने व्यवस्था पनि हुन्छ।
सँगसँगै तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष पनि के छ भने त्यसरी बेरोजगार सूचीमा भएका युवाहरुले म नेपाल सरकारले खटाउने काममा भन्दापनि आफैँ स्वरोजगार गर्न चाहन्छु भनेको खण्डमा उनीहरुसँग भएको क्षमता सिप योग्यताको आधारमा उनीहरुले पेश गरेको प्रस्ताव पत्रको आधारमा एकै किसिमको काम गर्न चाहने युवाहरुको समूह बनाएर उनीहरुलाई त्यो व्यवसाय गर्न कस्तो तालिमको आवश्यकता पर्छ। त्यो पनि दिलाउने व्यवस्था गर्छौं। तालिमपछि उनीहरुलाई व्यवसाय गर्न चाहिने सहुलियतपूर्ण ऋण दिने पनि यो कार्यक्रमले गर्छ।
- स्थानीय तहहरुमा भएका रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान।
- ती बेरोजगारलाई सरकारकै खर्चमा विकासमा सिर्जना हुने रोजगारीका क्षेत्रमा परिचालन।
- निजी क्षेत्रको सहभागितामा उनीहरुको आवश्यकता अनुसार र त्यो क्षमता नभए तालिम।
- स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई आवश्यक सिप तालिम र स्वरोजगार सुरु गर्न चाहिने लगानी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
यति गर्दा पनि बेरोजगारको सूचीमा भएकाले केही गर्न सकेनन् भने उसलाई हामीले निर्वाह भत्ता दिने हो। सकेसम्म राज्यले निर्वाह भत्ता दिनु नपरोस् र कम दिनु परोस् भनेर काम गरेर पारिश्रमिक दिने उद्देश्य राखेर यो कार्यक्रमको विकास भएको हो। त्यहीअनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौं।
यस्तो छ अहिलेसम्मको प्रगति
हामीले यो आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले पहिलो चौमासिकभित्रमा यसको ऐन पास गर्ने, नियमावली बनाउने, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज बनाउने भनेर हामीले पेश गरेका थियौं।
त्यसको प्रगति अहिलेसम्म संसदबाट ऐन पास भएर आइसकेको छ। नियमावलीको हाम्रो मस्यौदा तर्जुमा भइसकेको छ। अब अर्थमन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउन फाइल स्वीकृत भइसकेको छ हामी अब पठाउँछौं। निर्देशिकाको मस्यौदा भएको छ, यसमा सरोकारवालाहरुसँग हामी छलफल गर्दै छौं। आयोजना दस्तावेजको पनि हामीले जिरो ड्राफ्ट तयार गर्दै छौं।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय सरकार गाउँपालिका नगरपालिकाको हुन्छ। उहाँहरुलाई यो नीति बनाइरहँदा, योजना बनाइरहँदा सँगसँगै लान सकिएन भने यो कार्यक्रमको स्वामीत्व कमजोर हुन्छ। स्वामीत्व कमजोर भयो भने कार्यान्वयनमा लान कठिन हुन्छ।
तर, त्योभन्दा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेका छौं। त्यो रोजगार सेवा केन्द्रले अनलाइन प्रणालीबाट बेरोजगारको सूची अध्यावधिक गर्ने, रोजगारीका सूची अध्यावधिक गर्ने र उपलब्ध भएका रोजगारीको वास्तविक तथ्यांक मन्त्रालयलाई पठाउन सक्ने गरेर अनलाइन प्रणाली बनाउछौं।
त्यसलाई हामीले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भनेका छौं। त्यो विकास गर्नुपर्ने प्राविधिक पाटो छ। हामीले तयारी मात्रै गरिरहेका छौं, त्यसमा त्यति धेरै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। हामी त्यसलाई पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने बेलामा त्यो विकास गरि सक्छौं। सबै रोजगार सेवा केन्द्रमा हामीले रोजगार समन्वयकर्ता पठाउने भनेका छौं।
त्यो रोजगार समन्वयकर्ता सूचना प्रविधिमा राम्रो दख्खल राख्ने र अनलाइनबाट सबै काम गर्न सक्ने सक्षम अधिकृतस्तरको र केही हिमाली जिल्लाका ४८ स्थानीय तह जहाँ १० हजारभन्दा कम जनसंख्या छ, ती स्थानीय तहमा सहायकस्तरको समन्वयकर्ता पठाउने तयारी गरेका छौं।
त्यसको एउटा चुनौती छनोटको प्रक्रियामा छ। अब नेपालमा कुनै पनि रोजगारीको अवसरका लागि विज्ञापन गर्ने हो भने आवश्यकताभन्दा ठूलो संख्यामा दर्खास्त पर्ने र त्यो छनोट गर्न ६ महिनाजति समय लाग्छ। हामीलाई जतिसक्दो छिटो चाहिएको छ। यस्ता केही समस्या छन्, नभए अहिलेसम्म हामीले कार्ययोजना जसरी प्रस्तुत गरेका छौं। त्यही गतिमा तयारी गरिरहेका छौं।
यो कार्यक्रमको सन्दर्भ, गहनता र लक्ष्य पनि फरक छ
यो चिन्ता स्वाभाविक नै हो। विगतमा पनि यस्ताखालका कार्यक्रम आएका हुन्। ती कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। तीनको सफलतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। ती सन्तोषजनक भएनन्। त्यसमा द्वीविधा भएन। तर, यो कार्यक्रमको सन्दर्भ पनि फरक छ। गहनता र लक्ष्य पनि फरक छ।
अनि, कार्यान्वयनको मोडालिटी पनि हामीले फरक तरिकाले विकास गरिरहेका छौं। यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो। मौलिक हक भनेको यस्तो हक हो, जसलाई राज्यले सुनिश्चितता गर्न सकेन भने त्यसको संवैधानिक उपचारको व्यवस्था हुन्छ।
त्यो राज्यले गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन आइसकेको भएर यसलाई सफलतामा लानुको विकल्प छैन, कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाह भत्ता दिनु भनेको राज्यको फजुल खर्च बढ्नु हो। नागरिकलाई परनिर्भर बनाउनु पनि हो।
त्यसकारण यो कार्यक्रम सफल बनाउन राज्य पूरै लाग्नुको विकल्प छैन। धेरैजसो कार्यक्रम असफल हुनुमा त्यसमा सरोकारवालाहरुको स्वामीत्व कति रह्यो भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। हामीले यो कार्यक्रमलाई कसरी डिजाइन गर्दै छौं भने यसले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिलाई पनि योगदान पुर्याउँछ।
त्यसले गर्दा यसले स्रोत निर्माण गर्छ र रोजगारीको सिर्जना पनि गर्छ। हामीले स्थानीय तहमार्फत नै कार्यान्वयन गराउने भएको कारणले गर्दा स्थानीय सहभागिता, स्थानीय पूर्वाधारहरुको निर्माण र स्थानीय स्वामीत्व पनि यसले निर्माण गर्ने हुँदा यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यो अरु कार्यक्रमभन्दा भिन्न छ। यस्ता कार्यक्रम असफलताको मूल कारण भनेको पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले यसबाट लाभ लिने कारणले पनि हो। यसलाई हटाउनका लागि कम्प्युटरमा आधारित रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्यौं र हामीले बेरोजगारहरुको सही पहिचान गर्न सक्यौं भने कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन।
त्यो दिसामा हामीले तयारी गरिरहेका छौं। मूलचाहिँ हामीलाई तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने कुरा र सही बेरोजगार पहिचान गर्ने र ती बेरोजगारलाई सही ढंगले काममा खटाएर उसलाई पारिश्रमिक दिने कुरा हो। त्यसैले हामीले प्रणाली पनि व्यक्तिको विवेकलेभन्दा बढी स्वचालित हिसाबले सञ्चालन हुने प्रणाली विकास गर्न खोजिरहेका छौं।
माथि उल्लेख भएजस्तै ‘एक्स्लुजन’ र ‘इन्क्लुजन इरर’ कम हुन्छ। र, यसको सफल कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर, यस पटक सबै ठाउँमा, शतप्रतिशत आलोचनै गर्न नमिल्ने गरी कार्यान्वयन हुन त चुनौतिपूर्ण नै छ। विगतका कार्यक्रमबाट सिक्दै यसलाई सफल कार्यान्वयनमा लान्छौं।
वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरुले देशभित्रै रोजगारी पाउलान्?
यो कार्यक्रमको ओरिजिन नै हेर्ने हो भने पनि यो किन आयोभन्दा यस्तै कारण हो। ५ लाख युवा प्रतिवर्ष श्रमको खोजीमा श्रम बजारमा आउँछन्। एक लाख युवाले देशभित्र काम पाउँछन्।
चार लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। त्यो पनि अवस्था के छ भन्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा सामाजिक बिमा यिनीहरुको जोड्ने हो भने मासिक रुपमा १६ हजारभन्दा बढी मासिक आम्दानी नेपालभित्रै गर्न सकिन्छ, त्यो न्युनतम हो।
त्योभन्दा बढी जतिपनि बार्गेनिङ गरेर लिन सक्छन्। तर, मलेसिया, साउदी, कतारजस्ता देशमा कठिन परिस्थितिमा काम गरेर महिनाको २०/२५ हजार कमाउन युवाहरु विदेश गइरहनु परेको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ।
त्यो अहिले सुन्दा राम्रो देखिन्छ। तर, दीर्घकालिन हिसाबले अर्थतन्त्रका लागि राम्रो अवस्था होइन। त्यही भएर हामी चाहन्छौं, आगामी ५ वर्षभित्रमा देशमै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर कोही पनि युवाले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रम विकास भएको हो।
त्यसैले हामीले यो आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गरेर अब युवाले बाध्यताले रोजगारीकै खोजीमा, न्यूनतम कमाउन जानु पर्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना गर्छौं। विदेशबाट केही सिप, आम्दानी लिएर आउने युवाका लागि पनि नेपाल सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।
