१. मदिरा मुक्त नेपाल
- भ्रष्ट्राचारको मूलजरो रक्सी हो । समाजमा देखिएको विकृति-विसंगति, फजुल खर्च सबैको जड पनि रक्सी नै हो । रक्सी नै उपहार दिएका छन्, लिएका छन् ।
- यो बर्ष छोरी सुम्पेको ज्वाँईलाई अर्को बर्ष जेठानले रक्सी पिलाउन थाल्छ । राजनैतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीहरु ठर्राबाट पिउन शुरु गरेर पद र जिम्मेवारी बढेसँगै रक्सीको गुणस्तर र मूल्य बढाउँदै जान्छन्, ती रेडलेवल, व्ल्याक लेबल र व्ल्यू लेवल हुदै रक्सीका सबै आर्जन लगानी गर्न ईच्छुक हुन्छन् । नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय तह छन्, जस्ले मदिरा नियन्त्रणको पहल आरम्भ गर्छ, उसलाई तत्कालै केन्द्रीय सरकारबाट रु १ करोड दिने घोषणा गर्नुपर्छ ।
२. शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार निषेध
- नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पाउने नागरिकको हक हो भनेको छ । हाल नेपालमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा निःशुल्क छ । अपरेशन थियटर र चिकित्सकको सेवा निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । आकस्मिक सेवा पनि निःशुल्क छ ।
- सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरेको छ । कडा रोगमा सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, निश्चित आर्थिक सहायता र विभिन्न स्कीम दिएको छ । उदाहरणका लागि मृगौला रोगीले जीवनभर निःशुल्क डाईलासिस सेवा पाउँछन् ।
- पन्ध्र बर्ष मुनीका र ७५ बर्ष माथिका मुटु रोगीको निःशुल्क उपचार हुन्छ । महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया निःशुल्क हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा अगाडि बढाएको छ । यी सबैलाई एक ठाउँमा प्याकेजिङ्ग गरी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरी यस्मा भैरहेको व्यापार पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।
- संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भनिएको छ । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसर्थ सबै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकाय र शिक्षा क्षेत्रका स्कूल र कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी नियन्त्रणमा लिनु पर्छ वा ट्रष्टमा रुपान्तरित गर्ने लगायतका विभिन्न विकल्पमा जान सकिन्छ । जरोकुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार निषेध गर्ने नै हो ।
३. बिए र एमका विद्यार्थीलाई एकबर्षे जागिर दिने
- नेपालमा युवाहरुलाई राज्य प्रणाली बारे जानकारी दिने कुनै बिधि र प्रकि्रया छैन । साविकका एमएमका बिद्यार्थीलाई ‘राबिसे’ को नाममा जिल्ला जिल्लामा खटाईन्थ्यो । हाल यो क्रम भंग भएको छ ।
- कैयौं देशमा युवाहरुलाई एक वा दूई वर्षे, एक प्रकारको सैनिक तालिम दिईन्छ । नेपालमा यस प्रकारको कि्रयाकलाप पनि गरिदैन । यसर्थ बिए र एमए पास गर्नुपूर्ब अनिबार्यरुपमा एकबर्ष सरकारी जागिर दिनु पर्छ । यसबाट हरेक युवाले राज्य प्रणाली बुझ्ने अबसर पाउनेछन् । उनीहरु आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि उपयुक्त पेशामा लाग्न स्वतन्त्र हुनेछन् । यसबाट यूवामा एक्सपोजर बढ्ने छ ।
- यसबाट बहुआयामिक फाईदा पुग्नेछ । सरकारी जागिर भन्नाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्बजनिक संस्थान, आयोग, समिति, सेना, प्रहरी, सरकारी स्कूलको शिक्षक लगायतलाई जनाउनेछ ।
४. पाँच कुरामा आत्मनिर्भर हुने
- नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका लागि पनि कम्तिमा हामी ५ कुरामा आत्म निर्भर हुनै पर्छ । यस्मा पहिलो खाद्यान्न हो । नेपालमा ३५ लाख हेक्टर जमिन कृषि उत्पादन योग्य छ ।
- हाल बर्षेनी करिब एक करोड मेटि्रक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । एक हेक्टरमा ३.५ मे. ट. को औषत उत्पादनलाई सजिलै ७/८ टनको उत्पादनमा पुर्याउन सकिन्छ । यसबाट नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेछ । दोस्रो, हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । नेपालमा भित्रिएको टनेल खेती र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका कारण यो संभव छ । तेस्रो, फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ ।
- हाल नेपालीले खपत गर्ने फलफूलको ८० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । यसैगरी चौथो, दुग्ध पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । मिल्क होलीडेलाई व्यवस्थित गर्ने वित्तिकै यो संभव छ ।
- पाँचौ, मासुजन्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनै पर्छ । यस्मा करिब ७५ प्रतिशत खपत आयातमा भर परेका छौँ । तर पोल्ट्रीमा भने कुखुराको मासु र अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । यी ५ कुरामा आत्मनिर्भर हुने वित्तिकै नेपालको मान, प्रतिष्ठा र सान उच्चो हुन्छ । आत्मबल बढ्छ ।
५. सामाजिक फजूल खर्च रोक्ने
- फजूल खर्च रोक्ने भनेको सरकारी भोजभतेर बन्द गर्ने र सरकारी विदेश भ्रमण रोक्ने भन्ने मात्रै बुझएिको छ । कुनै पनि नागरिकले न्वारान गर्दा, विवाह, ब्रतबन्धको समारोह आयोजना गर्दा आफ्ना थरका गुठियार र नाता सम्बन्धका पाहुना बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला नेता, प्रशासक वा व्यापारीले विवाहमा काठमाडौंमा काठमाडौं भरीका मानिस बोलाउने गरेका छन् । यही कुरा विराटनगर, वीरगंज, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज/सुर्खेत र महेन्द्रनगर हुँदै नेपालभरी फैलिएको छ । समाज नै फजूल खर्ची हुन्जेल मुलुकको समृद्धि संभव छैन ।
- नागरिकले परिश्रम गर्न, आफ्नै खुट्टामा उभ्भिन, बचत गर्न, लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ । ऋण काढेर, घुस खाएर, पाकेट मारेर, लुटेर भोज भतेरमा ‘सान’ देखाउन मिल्दैन । यसलाई अभियान कै रुपमा पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।
६. ७५३ कोशेली घर खोल्ने
- प्रत्येक स्थानीय सरकारले कम्तिमा एउटा कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यस्मा आम नगरवासी वा गाउँवासीले आफ्नो घरमा वा बारीमा जे उत्पादन हुन्छ, सो वस्तु कोशेली घरमा बिक्रीमा राख्न पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । घरेलु उद्योगका रुपमा उत्पादन हुने अचार, पापड, चाउचाउ, डालो, चामल, तरकारी, कुखुरा, खसी, दुध, मह लगायत कोशेली घरमा लगेर छोड्ने र त्यहाँको व्यवस्थापनले अभिलेख राखी सो वस्तु बिक्री गरेर नागरिकलाई नगद वा आवश्यक परेको वस्तु उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
- कोशेली घरमा प्रशस्त अम्बा आएका बखत पालिकाहरुले आयातित स्याउ निषेध गर्नुपर्छ । कोशेली घरमा बेस्सरी कुखुरा आएको छ भने भारतबाट आयात हुने खसी र चीनको च्याङ्ग्रा पालिकाभित्र बिक्री निषेध गर्ने आँट र हिम्मत निर्वाचित पालिकाका पदाधिकारीमा हुनुपर्छ ।
- त्यसै मुलुक समृद्ध हुने भए किन संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिन्थ्यो ? तिनले के गर्दा मुलुक ठीक दिशामा हिड्छ, त्यस अनुसार आफ्ना सोच लागू गर्नुपर्छ ।
७. पैत्रिक सम्पत्ति निषेध गर्ने
- प्रत्येक युवा आफ्नो खुट्टामा उभ्भिनु पर्छ । बाबु बराजुको सम्पत्तीले समृद्धि हुने होईन । युवालाई आफ्नै कमाईको गर्व गर्न सिकाउनु पर्छ । यस्का लागि १८ बर्षको उमेर पछि प्रत्येक घरका युवाहरु घरबाट बाहिर निस्किएर आफैले कमाएर बाँच्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि पैत्रिक सम्पत्ती स्वतः छोरा छोरीमा अपुतालीका रुपमा जाने प्रणालीलाई कानूनद्वारा निषेध गर्नुपर्छ । आमा-बाबुको सम्पत्ती ट्रष्ट वा पालिकामा जाने भएपछि स्वतः ‘राम्रै आकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ प्रदान गर्न सकिनेछ । यसबाट जेष्ठ नागरिकको ठूलो ‘कल्याण’ हुनेछ भने प्रत्येक युवा आफ्नै खुट्टामा उभिई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भै केही गर्न सक्ने हुनेछ, बाबुआमाको परनिर्भरताबाट मुक्त हुनेछन् ।
- घुसै खानेले पनि आफूलाई बाचुन्जेललाई आबश्यक पर्ने मात्र घुस खानेछ, सातपूस्तालाई पुग्ने घुस खाने छैन । साथै घुस खाने जेल पर्ने, तर निजले खाएको घुस छोरा छोरीले मौजले खाने अबस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
८. छोरा छोरीको कमाईमा अभिभावकको हक
- प्रत्येक घरका आमा-बुवाले आफ्नो सन्तालाई कम्तिमा १८/२० बर्षसम्म पाल्ने हुर्काउने र कमाईको लागि योग्य बनाउँछन् । त्यसपछि छोराछोरीले कमाउन थाले पछि बाबु-आमालाई बिर्सिन्छन् ।
- यो सरासर ‘सामाजिक अन्याय’ हो । यसर्थ तत्कालै कानून बनाएर आार्थिक सहयोगको आवश्यकता महशुस गर्ने प्रत्येक आमा-बाबुलाई छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना तलब सरी दिनुपर्नेे कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
९. जग्गाको लालपूर्जा सरकारको हुने
- नेपालमा हाल जमिनको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा वितरण गर्ने गरिएको छ । यसलाई निषेध गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रको सबै जमिनको लालपूर्जा सरकारको नाममा हुनुपर्छ । कुनै नागरिकले भवन/घर निर्माण गर्न चाहेमा एउटा घडेरी लिजमा दिनु पर्छ ।
- यसबाट एक नेपालीको एक घडेरी र एक घर हुनेछ । यसैगरी उद्योग स्थापना गर्नेले औद्योगिक क्षेत्रको जमिन पाउनेछन् भने व्यापार गर्नेले व्यापारिक क्षेत्रको भूमि पाउने छन् । कृषकले कृषि भूमि लिजमा पाउने छ भने सार्वजनिक हितमा काम गर्नेले सार्वजनिक वा वन भूमि लिजमा पाउनेछ ।
- तोकिएको काम नगरेको भोलिपल्टै जमिने खोसिनेछ । यसबाट जमिन बाँझो रहने संभावना पूर्णरुपमा रोकिनेछ । मुलुकको समृद्धिका लागि यो निर्णय अपरिहार्य छ ।
१०. एक वन एक फलफूल
- नेपालमा सबै ७७ जिल्लामा वन छ । तर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस्को योगदान केबल ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसर्थ प्रत्येक वनमा एउटा फलफूल खेती गर्नुपर्छ । यस्कालागि सबै वन क्षेत्र स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी त्यस्को लाभ पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । यसबाट नेपालमा सुन्तलाघारी, केरा वन, नासपाती क्षेत्र, किम्बू प्रदेश, अनार क्षेत्र, स्याउ वन, ऐसेलु घारीको विकास भै फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै होईन, निकासी समेत हुनेछ । साथै बहुमूल्य जूस तयार भै निकासी गर्न सकिनेछ ।
- https://www.onlinekhabar.com/2018/10/714036
