आप्रवासन अथवा बसाई सराई एक जटिल प्रक्रिया हो । यो अहिले संसारको सबैभन्दा जल्दो बल्दो मुद्दा बनिरहेको छ । बसाई सराईको सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा जस्ता बहुआयामिक प्रभाव हुने भएकोले पनि बसाई सराई व्यवस्थापनका लागि त्यसका सूक्ष्म तत्त्वहरू विश्लेषण आवश्यक हुन्छ ।
मानिसहरू विभिन्न कारणले आफू बसोबास गरिरहेको स्थान छाडेर कहीँ कतै जानुपरेको छ जुन स्थायी वा अस्थायी अनि ऐच्छिक वा बाध्यकारी बसाई सराई हुन सक्दछ। हुन त आप्रवासनको परिभाषामा कस्तो आप्रवासनलाई स्थायी वा अस्थायी र ऐच्छिक वा बाध्यकारी भन्ने विषयमा एकरुपता छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विभिन्न अध्ययनको अनुमान भन्दा धेरै दरमा बढिरहेको छ। सन् २००३ मा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययन र अनुमानले सन् २०५० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको सङ्ख्या २३ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर विद्यमान बसाई सराई वृद्धिदर प्रक्षेपण भन्दा धेरै भएकोले उक्त सङ्ख्या पहिले नै नाघिसकेको छ। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार संसारभरिका २४ अर्ब मानिसहरू आफ्नो देशभन्दा बाहिर बसोबास गरेको देखिन्छ, जुन सन् २००० मा करिब १५ अर्ब ५० करोड मात्रै भएको अनुमान गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको गन्तव्य र आकारमा विगतका वर्षहरूमा उतारचढाव आएको देखिएको छ। सामान्यतः: अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सँगसँगै विप्रेषण पनि जोडिएको हुन्छ। जसका सकारात्मक र नकारात्मक पाठाहरूका बारेमा अक्सर बहस भइरहेको हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा श्रमका लागि विदेशिनेको हिस्सा र मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ। स्वदेशमा बढ्दो युवा जनसङ्ख्या र बेरोजगारीले गर्दा बैकल्पिक उपायहरूको खोजीका क्रममा धेरैजसो युवाहरूले वैदेशिक रोजगारलाई सजिलो विकल्पको रूपमा स्विकारेको देखिन्छ। नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास त्यति धेरै पुरानो त छैन तथापि औपचारिक तथ्याङ्क भने खासै भेटिँदैन। करिब २०० वर्ष अघि पन्जाब लाहोरका तत्कालीन महाराजा रनजीत सिंहको सेनामा भर्ती हुनका लागि नेपाली युवाहरू जाने गरेको अवस्था नै सबै भन्दा पुरानो मानिन्छ। साथै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चात् औपचारिक रूपमा नै नेपाली युवाहरू तत्कालीन इष्टइण्डिया कम्पनीमा सैन्य भर्ती हुने गरेको देखिन्छ।
अहिले धेरै नेपाली युवाहरू भारत, सिङ्गापुर र बेलायतमा गुर्खाजका रूपमा काम गरिरहेका छन्। साथै रोजगारीका लागि युवाहरू तिब्बतको भोट जाने कुरा पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन काव्यले उजागर गरेको छ। सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकहरू विना कुनै कागतपत्र वा भिसा एकअर्काको देशमा निर्वाध आवत जावत गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा पनि यकिन तथ्याङ्क तथा सूचनाहरू सङ्कलनमा समस्या आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धिले सेनामा मात्रै होइन व्यापार, व्यवसाय र रोजगारी गर्ने ढोका खोलिदियो। सन् १९८० को दशक पश्चात् खाडी राष्ट्रहरूको तेल अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार र नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ लागु हुनु पूर्व नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने प्रचलन थियो। यद्यपि, सन् १९९० को दशक पश्चात् युवाहरूको आकर्षण क्रमशः: भारतबाट अन्य मुलुक तिर सरेको देखिन्छ।
कारण र व्यवस्था जे जसो भए पनि बसाई सराई तथा आप्रवासनको आम्दानीले नेपालका धेरै परिवारको गुजारा चलेको छ। हुन त वर्तमान अवस्थामा कति नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् भन्ने भरपर्दो तथ्याङ्क सरकारसँग छैन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा सरकार त्यति सचेत पनि छैन। विभिन्न स्रोतहरूको अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा गरी करिब ३५ देखि ४५ लाख युवाहरू बिदेशिएका छन्। साथै ५ देखि १० लाख जति युवाहरू अध्ययन र व्यवसाय गर्न देश बाहिर छन्। साथै सरकारी प्रतिवेदनले पनि कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिसहरू आफ्नो घर बाहिर रहेका छन्। अनि कुल युवाहरू मध्ये झन्डै आधा जसो हिस्सा विदेशिएको अवस्था छ। त्यसै गरी तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले पनि ५६ प्रतिशत घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको छ। यसरी विदेशिएका युवाहरूबाट प्राप्त विप्रेषणले सम्बन्धितको गुजारा चल्ने मात्र होइन देशकै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा पढ्न सकिन्छ।
नेपालले वार्षिक रु. ७ खर्ब भन्दा बढी विप्रेषण बापत रकम भित्राइरहेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ हो। यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरू मध्ये नेपाल तेस्रो ठुलो देश हो।
विदेशिने युवाहरू र तिनीहरूले पठाउने जनसङ्ख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको हुनाले अक्सर राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्को बहसहरू हुने गर्दछ कि बसाइ सराइ व्यवस्थापन तथा विप्रेषणको प्रभावकारी लगानी सम्बन्धमा नीति निर्माण हुनुपर्दछ। सन् १९९० को दशकमा ऐन बने पनि विदेशिने क्रममा भने सन् २००० पछि अझ खास गरी सन् २००७ मा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सूचना तथा सचेतना
नेपाली कामदार तथा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सीमित ज्ञान मात्र छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरू तथा कामदार पठाउने निजी म्यानपावर कम्पनीहरू सम्भावित कामदारहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सूचनाहरू दिने र आम जनतामा सचेतना जगाउने जस्ता क्रियाकलापमा पर्याप्त रूपमा सक्रिय देखिँदैन जसले गर्दा उनीहरू भन्ने गर्दछन् फलानो त भाग्यमानी रैछ राम्रो कम्पनीमा काम पायो अनि प्रमोसन पनि हुँदो रहेछ वा फलानो को त भाग्य नै खोटो। वास्तवमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कामदारहरूलाई पर्याप्त सूचना नहुनु र सचेत नहुनु चैँ देशकै विडम्बना हो।
पर्याप्त सूचना र सचेतनाको अभावमा कामदारहरू विभिन्न एजेन्ट र म्यानपावर को भरोसामा बस्नु परेका छन् भने धेरै एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीहरू सेवा भन्दा पनि व्यापारमूलक भएकाले सबै सूचना कामदारलाई बताउँदैन र कामदारको शोषणको सिलसिला त्यैबाट सुरु हुन्छ। कतिपय कम्पनीहरूले त अनौपचारिक बाटोबाट कामदारलाई विदेश पठाइ मानव तस्करीसमेत गरिरहेको समाचार हाम्रो सामु धेरै देख्न सकिन्छ।
नीतिगत व्यवस्था
वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०४५ मा नै लागू भएको हो र यसलाई समय सापेक्ष बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले प्रतिस्थापन गरेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक रोजगारमा प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ५ बमोजिम विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार छनौट र पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान बनाएको छ। साथै, नेपाल सरकारले सोही ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम नियमन तथा अनुगमन गर्ने र परिच्छेद ९ बमोजिम दण्ड सजायको ब्यहोरा उल्लेख भएको छ। यद्यपि, हालसम्म विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले ऐन बमोजिम काम नगर्दा पनि उनीहरूलाई दण्ड सजाय भएको विरलै सुन्न पाइन्छ।
त्यसै गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने वा दुरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिमा पनि स्पष्टता छैन। उदाहरणका लागि आ.ब. २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट वक्तव्य) को बुँदा नं. २२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने नीतिको कुरा भएको छ भने सोही बजेट वक्तव्यको बुँद नं. २७ मा प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा स्थापना गर्ने नीति उल्लेख छ। त्यसै गरी चौधौँ योजनाले विप्रेषणको आम्दानीले वैदेशिक शोधान्तर व्यवस्थापन तथा गरिबी र मानव विकास सूचाकाङ्कहरुमा सुधार ल्याएको भनी प्रशंसा गरेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षणले बढ्दो विप्रेषणले उपभोगमा वृद्धि भई आयात बढेको भनी आलोचना गरेको छ।
नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा जान चाहनेका लागि ११० वटा देशहरू तथा व्यक्तिगत प्रयास समेत गरी १६७ देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको छ। तर कुन देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ वा कस्तो जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि पठाउने भन्नेमा ठोस नीति सरकारले बनाउन सकेको छैन।
संरचनागत व्यवस्था र कार्य जिम्मेवारी
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड अनि वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भएको छ जसले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी विभिन्न कृयाकलापहरु गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले श्रम तथा रोजगार, अर्थ, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, गृह र शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसाख्या मन्त्रालय गरी सात वटा मन्त्रालयहरू युवाहरू र रोजगार सम्बन्धी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ भने यी बाहेक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले पनि युवाहरूका लागि रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरिरहेको देखिन्छ भने कतिपय कृयाकलापहरु दोहोरोपना आएको देखिन्छ।
विदेशिएका युवाहरूले विदेश तथा स्वदेशमा पाएको सास्ती र पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान कम पुगेको देखिन्छ। बरु हरेक दिन औसतमा ३–५ वटा लासहरू स्वदेश भित्रिरहेको छ भने कार्यस्थलमा भएका श्रम शोषण, यौन शोषण, भेदभाव जस्ता अवस्थामा सरकारी पहल अपर्याप्त देखिएको छ। जसले गर्दा कामदारहरू सरकारी संयन्त्र र पहल सम्बन्धमा आम नैराश्यता देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा कुन निकाय प्रमुख जिम्मेवार हो प्रस्ट हुँदैन वा एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा नहुँदा सम्बन्धित कामदारले समस्या भोगिरहेका छन्।
सरकारका निकायहरू पनि त्यति सक्रिय देखिँदैनन् जुन हिसाबले ती कामदारले देशका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष योगदान गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धमा विद्यमान विभिन्न नीतिहरूमा पनि आर्थिक पाटोमात्र ध्यान दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई एउटा व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्न खोज्दा कतिपय मानवीय संवेदनामा नीति नियमहरू चुकेको छ। नीति नियमले वैदेशिक रोजगारीको मुद्दालाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। अनि, हरेक मानिस अझै धेरै केही गरौँ र कमाऔँ भन्ने मानसिकतामा हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जानलाई रोक लगाउनु हुँदैन। जसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरू सबैभन्दा पहिले आम मानिसमा वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न विषयमा पर्याप्त सचेत गराउन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ। कामदारहरूको दक्षता अनुसार आम्दानी तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण हुने भएकोले भाषा तथा तालिममा अभ्यस्त बनाउन पर्ने हुन्छ। विभिन्न देशहरूमा कस्ता खालका जनशक्ति आवश्यक पर्दछ सोही बमोजिम नेपालका कामदारहरूलाई तालिम प्राप्त बनाइ श्रम सम्झौता सके देशले अनि सम्बन्धित कामदारको परिवार लाभान्वित हुने थिए।
वैदेशिक रोजगारबाट सिकेको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्न सके अल्पकालिक लागि बढ्दो बेरोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने थियो।
