Tuesday, November 27

सार्वजनिक प्रशासनको बैठक संस्कृति -नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी

बैठक के हो ?
  • दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागितामा समूह गतिशीलता र समूह कार्यको अवधारणा आत्मसात् गर्दै सिनर्जी पैदा गर्न गरिने एक प्रशासनिक विधिलाई बैठक भनिन्छ । साथै, योग्यता, क्षमता, सीप र धारणाको समपूरणमार्फत नतिजा हासिल गर्ने वा समस्या समाधान गर्ने उत्तम विधि पनि हो बैठक ।
  • एक विद्वान्को भनाइअनुसार बैठक कुनै पनि संस्थाको जीवनको एक अभिन्न अंग हो । सफल र प्रभावकारी बैठकको सञ्चालनमै व्यवस्थापनको सफलता निर्भर गर्छ । तर, अर्का एक विद्वान्ले भनेका छन्– ठूला संस्था वा कम्पनीका हाकिम आफूलाई व्यस्त देखाउन पनि बैठक गर्छन् र मूल्यवान् समय र साधनस्रोत नष्ट गर्छन् ।
  • बैठक वा मिटिङ सार्वजनिक प्रशासनको दैनिकीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यविधि हो ।
  • बैठकको माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनका एकभन्दा बढी अधिकारी र निकायबीच अन्तर्सम्बन्ध र समन्वयात्मक क्रिया प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ । यस्तो समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र सार्वजनिक सेवा, सुविधा प्रवाह मितव्ययी र छिटोछरितो हुन गई प्रशासनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्छ ।
  • विवादित विषयवस्तुको निक्र्योल, सरोकारवालाबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड एवं सामूहिक निर्णयका लागि बैठक महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजार हो । बैठकमा हुने संवाद छलफल र पुस्ट्याइँबाट कतिपय अप्ठयारा समस्या पनि छिटो, छरितो र कार्यान्वयनयोग्य तवरबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
  • उच्चस्तरको समन्वय स्थापित गरी छिटो, छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी निर्णय र सोको कार्यान्वयन सुनिश्चततामा बैठकको उपादेयता निर्भर गर्छ ।
प्रभावकारी बैठक कस्तो हुनुपर्छ ?
  • बैठकलाई प्रभावकारी तुल्याउन बैठकपूर्व निश्चित उद्देश्य र एजेन्डा निर्धारण गरी आवश्यक र उपयुक्त सहभागी चयनसाथ तोकिएको समयमा सुरु र अन्त्य गर्नु जरुरी हुन्छ ।
  • एकै व्यक्तिले बैठकलाई बन्धक बनाउने, अनावश्यक कुराकानी गर्ने र विद्युतीय उपकरण र ग्याजेट प्रयोग गर्नेजस्ता क्रियाकलापले बैठकको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  
  • एजेन्डामा आधारित बैठक, बैठकको सुसञ्चालन र बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन सफल बैठकका पूर्वसर्त हुन् । 
  • प्रभावकारी बैठकका प्रमुख सात चरण (स्पष्ट उद्देश्य र एजेन्डा, उपयुक्त र सानो संख्याको सहभागिता, कार्यसूचीमा आधारित, निर्दिष्ट समय पालना, सदस्यको समान र वस्तुपरक सहभागिता, मोबाइल वा ग्याजेट प्रयोगमा बन्देज र निर्णय कार्यान्वयनको फलोअप) हुन्छन् । यी चरणको उचित अवलम्बन भएका बैठकबाट मात्र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।
बैठकका समस्या र विकृति
  • प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय बैठक र भेटघाटमा व्यतीत हुने गरेको  छ । 
  • सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र नतिजा र जनमानसमा रहेको अनुभूतिलाई सूचकका रूपमा मान्दा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने बैठकको सफलता दर कमजोर रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
  • नेपालको प्रशासनमा किन परिणामको हिसाबले यति धेरै असफल बैठक हुन्छन् भन्ने विषयको खोजी गरिनु आवश्यक छ । विभिन्न ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा निर्णयबाट कार्यादेशसहित गठित समिति वा कार्यदल आदिको तोकिएबमोजिम हुने बैठक औपचारिक हुन् ।
  • आवश्यक विषयवस्तुका अलावा जानेको र आफूलाई लागेको विषयको बेलिविस्तार लगाउन रुचाउने सहभागीका कारण पनि बैठकहरू भद्दा हुने गरेका छन् ।
  • समयको पालनामा गम्भीर नदेखिनु सबैभन्दा ठूलो विकृति हो । बैठकमा मात्र होइन, समग्र काम–कारबाही र व्यवहारमा निर्दिष्ट समय पालना र यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनका कैयन् काम–कारबाही एक किसिमले अस्तव्यस्त हुन पुगेको अवस्था छ ।
अन्तर्निहित दुर्गुण
  • बैठक वा कुनै पनि प्रशासनिक विधि र व्यवहारको असल र खराबको ज्ञान नेपालको प्रशासन जगत्मा नभएको होइन । तैपनि, व्यवहारमा यो प्रदर्शित हुन नसक्नु बिडम्वनापूर्ण अवस्था हो । कुनै पनि असल विधि र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिताजस्ता अन्तर्निहित गुण आवश्यक पर्छन् ।
  • यी तत्वको बोध र आन्तरिकीकरण हुन नसक्दा बैठक संस्कृतिमा मात्र होइन, प्रशासनका अन्य पक्षमा पनि विकृतिले जन्म लिने गरेको पाइन्छ । 
  • आफू के गर्दै छु र केका लागि गर्दै छु भन्ने विषयको हेक्का नराख्नु आफैँप्रति अविश्वास गर्नु हो ।
कसरी सुधार्ने बैठक संस्कृतिलाई ?
  • सर्वप्रथम बैठकका माध्यमबाट उचित समन्वय गर्न सकिने कुराको बोध हुन जरुरी छ ।
  • नतिजालाई दिमागमा राखेर बैठक तय गर्न सकियो भने मात्रै बैठकको महत्व सिद्ध हुन सक्छ । यसका लागि बैठक तय, सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन र मूल्यांकन सबै चरणमा रहेका विकृति अन्त्य गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
  • समय पालनालगायत ग्राउन्ड रुल र कार्यविधि तय गरी कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । नेतृत्व तहबाटै बैठकको आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा प्राथमिकीकरण र छनोट गरी बैठकको संख्यामा ठूलै कटौती गर्नु आवश्यक छ ।
  • बैठक मूलतः सञ्चारको एक विधि पनि हो । विद्युतीय सञ्चार, इमेल, इन्टरनेट, एसएमएस, भिडियो कन्फरेन्स, सामाजिक सञ्जाललगायत विविध सञ्चार साधनको प्रयोग कैयन् बैठकको विकल्प हुन सक्छन् ।
  • सार्वजनिक निकायमा हुने आमबैठकमा उल्लिखित सात चरणको पालना कमै मात्र भएको पाइन्छ । आफूलाई व्यस्त देखाउन, कतिपय आफ्ना कमजोरी लुकाउन वा निर्णयको सम्भावित अपजस अरूको टाउकोमा पनि बोकाउने आशयले पनि यहाँ बैठक गरिन्छन् ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/25/117933/

पेन्सनमाथि वृद्धभत्ताः नीतिगत लुट -जैनेन्द्र जीवन

  • विदेशबाट पेन्सन पाउनेहरूमा भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्तहरूको संख्या सबभन्दा धेरै छ। उनीहरूलगायतबेलायती सेना वा सिङ्गापुर, ब्रुनाइ जस्ता देशका प्रहरी फोर्समा सेवा गरीअथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गरी मासिक २० हजारदेखि १ लाख रुपियाँभन्दा बढीसम्मपेन्सन बुझ्नेलाई पनि सिद्धान्ततः केही पनि आम्दानी नहुने वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ता दिने निर्णय गर्नु, त्यो पनि उनीहरूले मागै नगरिकन,भोटब्यांक राजनीति हो। 
  • विदेशी पेन्सन पाइरहेकाहरूको वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ४५ हजार व्यक्ति पहिचान गरी तिनको नाम वृद्धभत्ता पाउने सूचीबाट काटिसकेको रहेछ। जसबाट (यो निर्णय नभएको भए) प्रतिव्यक्ति २४ हजारका दरले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड राष्ट्रको बचत हुन्थ्यो।१ लाखभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्तिको नामसूचीबाट काटिने क्रममा रहेछ। जसबाट तनेपाली जनताले तिरेको कर रकमको ३ अर्बै जोगिने थियो बर्सेनि। 
  • हाल मुलुकमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षामा मासिक ४ सयदेखि ३ हजारसम्म भत्ता पाउनेको संंख्या करिब २६ लाख छ। जसका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४१ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
  • कुरा जुनसुकै वादको गरे पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएपनि हामीले अवलम्बन गरेको अर्थप्रणाली भनेको संसारैभर प्रचलित पुँजीवादी प्रणाली नै हो। हो, पुँजीवादमा असमानता कम गर्न सकिँंदैन तर बढाउने काम कम्युनिस्टको सरकारले गर्न हुन्थेन नि।
  • राजस्वबाट तलबभत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि छुट्टयाएर बचत हुने जुन रकम हुन्छ, त्यो बर्सेनि झन् झन खिँइदै गएको छ। 
  • संविधानले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षादेखि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको हक, बेरोजगार सहायता(भत्ता)को हकदेखि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्म हरेक कुरालाई राज्यमाथि व्ययभार हुने मौलिक हक मानेको छ। 
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62879/

काठमाडौँको माटोमा तरलीकरण - प्रवीण आचार्य

  • भूकम्पपश्चात् नवनिर्माणको कार्यले तीव्र्रता पाइरहेको र आम जनमानसमा पनि बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भइरहेको पाइन्छ। हाल स्थानीय तहहरूमा नक्सा पासपश्चात् मात्र नयाँ संरचना निर्माण गर्न पाइने नियम लागू हुँदै गइरहेको छ।
  •  तरलीकरणको प्रभाव अवमूल्यन गर्दै बनाइएका संरचनाहरू (निश्चित क्षेत्रहरूमा) जोखिमयुक्त हुने देखिन्छ।
  • हाल ठूला संरचना निर्माण गर्दा मात्र माटो परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट पनि माटोको भारवहन क्षमता मात्र पत्ता लगाउने गरिएको छ।
https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/62878/