निर्वाचित र नियुक्तको द्वन्द्व-उमेशप्रसाद मैनाली

• वर्तमान संविधानप्रति सहमत हुनेहरूको पनि संविधानका आधारभूत पक्षहरूमा भन्दा अझ सर्वस्वीकार्य बनाएर साझा राजनीतिक दस्ताबेज बनाउन खोजेको देखिन्छ।
• देङ सियाओ पेङले भनेका थिए कि ‘बिरालो कालो होस् वा सेतोको अर्थ छैन जबसम्म यसले मुसा समात्छ।’ उनले भनेजस्तै हामीले जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो आफैं साध्य होइन। साध्य त जनताको सर्वोपरि हित हो। जनताको सुख र कल्याणमा उल्लेख्य सुधार भएन भने त्यसको विकल्पको खोजी हुनु स्वाभाविक हुन्छ।
• वास्तविक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भनेको राज्यका संयन्त्रहरूले नै हो। यसमा नीति निर्माण गर्ने र दिग्दर्शन (स्टेरिङ) गर्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति कार्यान्वयन गरेर सेवा वितरण (रोविङ) गर्ने प्रशासन संयन्त्रको मुख्य भूमिका रहन्छ। यी दुई पात्रहरूबीच लय मिल्यो भने संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ र सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत हुन जान्छ। यिनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास भयो भने कुशासनतिर राज्य जान्छ र जनतामा निराशाको सञ्चार हुन्छ।
• नेपालमा अस्वभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच प्रतिस्पर्धा, ईश्या र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ जुन सुशासनका लागि शुभ लक्षण होइन। 
• जनप्रतिनिधि आफूहरू जनताबाट निर्वाचित भएकाले प्रशासनले व्यावसायिक मूल्यमान्यताको वहानामा अवरोध गर्न नहुने भन्ने गर्छन्। जनताबाट निर्वाचित पनि नहुने र जनताका प्रतिनिधिले नियुक्त गर्न पनि नसक्ने कर्मचारीले कसरी ‘जनताद्वारा जनताको सरकार’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ? भन्ने उनीहरूको धारणा रहेको
• राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिचालन गर्ने काममा सबभन्दा नजिकको वाधकको रूपमा कर्मचारीलाई हेर्ने गर्छ। 
• यो कर्मचारीतन्त्र रहेसम्म परिवर्तन असम्भव छ, यसलाई ध्वंस नगरी नयाँ नेपाल सम्भव नै छैन, यिनीहरू सबभन्दा झुठ बोल्दछन्, नेपाल बनाउने आफ्ना सपना कर्मचारीका कारण पूरा हुन सकेन आदि आरोप हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हो। 
• हेराल्ड लास्कीले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्—लाइटिङ रड थ्योरी। राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि प्रत्यायोजन वा अन्य उपायद्वारा आफूलाई लाग्ने आक्षेप पन्छाउन खोज्छ। तर सदैव यो चलाखी सफल हुँदैन भन्ने यसको आसय देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना हो र ऐनामा अनुहार जस्तो छ त्यस्तै देखिने हो। आफ्नो अनुहार कुरुप छ भने ऐनालाई दोष दिन मिल्दैन।
• सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो संयन्त्रलाई ठीक गर्न नसक्नु वा राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्व असफल भएको स्वीकार्न सक्नुपर्छ।
• प्रशासनमा एउटा मान्यता बनेको छ कि ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन् प्रशासकहरू शासन’ (पलिटिसियन्स रेन ब्यरोक्रेट्स रुल)।
• राजनीतिज्ञमा दूरदृष्टि, साहस, संयम र उदाहरण बनेर देशलाई सकारात्मक विकासतिर डोर्‍याउने क्षमता हुनुपर्छ। उनीहरू सामाजिक माग सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्छन् र कर्मचारीका लागि मापदण्ड, सर्तहरू, मूल्यांकनका आधार तयार गर्छन्। यी सीमाभित्र रहेर कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयनको काममा स्वायत्तता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। कानुन कार्यान्वयन गरेर यसले व्यक्तिका आचरणको नियमन गर्छ, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट यसले सेवा र वस्तुहरू वितरण गर्छ, सामाजिक तनावको समाधान गरेर सामाजिक सामान्जस्यता कायम गर्छ। यसले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन समाजका विविध इच्छा र माग नीतिनिर्मातासम्म प्रशासन गर्छ। यी भूमिकाले गर्दा वास्तविक शासन कर्मचारीबाट हुने गर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई दिग्दर्शन गर्ने (स्टेरिङ) काम मात्र गर्छन्।
• शासन गर्नु निरस काम भएकाले प्राय कर्मचारी आलोचित हुने गर्छन्। नेताहरू मान सम्मान, माला मञ्चका हकदार हुने गर्छन्। अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा शासन गर्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ। यसमा पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यो रोग बढी देखिएको छ। यसैका कारण कर्मचारीप्रति उनीहरूको ईश्या र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी तर्साउने (ब्युरिक्रेट्स ब्यासिङ) अनावश्यक झमेलामा फस्दै गएका देखिन्छन्। नीति निर्माण तहमा समेत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र स्थायित्व संकुचन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्नु यही ईश्र्याको परिणाम हो। यो स्थिति बढ्दै गएमा यी दुई वर्गबीचको ‘ईश्याको व्यवस्थापन’ (जिअलसी म्यानेज्मेन्ट) निकै चुनौतीपूर्ण हुनेमा शंका छैन।
• कर्मचारीमा यथास्थितिवादी सोच र लोकतन्त्रमा समेत आफूलाई उच्च वर्गको ठान्ने दीर्घरोग लागेको छ। विशेषज्ञता, ज्ञान, सूचना र गोपनीयतामा पहुँचको कारण कर्मचारीतन्त्र एउटा शक्ति समूहको रूपमा स्थापित भएको छ जसका आफ्नै स्वार्थ, मूल्य र शक्तिका आधार छन्। राजनीतिबाट स्वीकृत नीति र योजना कार्यान्वयनका लागि आफ्ना एकाइहरू व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने वहानामा यसले राजनीतिको क्षेत्रसमेत अतिक्रमण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सबभन्दा खराब कुरा कर्मचारीतन्त्र न जनताको प्रिय छ न त राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास नै जित्न सकेको छ।
• पण्डित नेहरूले भारतको ‘सिभिल सर्भिस’ लाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए—यो सभ्य(सिभिल) पनि छैन र यसले सेवा ( सर्भिस) पनि दिन सकेको छैन। 
• हाम्रो कर्मचारीतन्त्र गोपनीयताको आवरण (क्लोक अफ सेक्रेसी) मा काम गर्न खोज्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्दयी अभिभावक ( एव्युसिभ प्यारेन्ट) भन्दै उनीहरूको हस्तक्षेपले निष्पक्ष सेवा वितरण गर्न नसकेको भन्ने कर्मचारीतन्त्रलाई जनताबाट ढिलासुस्ती, भेदभाव, भ्रष्टाचार र गलत कामका लागि नेताहरूसँगको मिलिभगतको आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ। 
• चिनियाँ दार्शनिक लाओत्सेले भनेजस्तै ‘एकएक रौं मिलाएर कपाल कोर्ने र अन्नका एकएक दाना पकाएर भात बनाउने’ जात हो कर्मचारीतन्त्र। कर्मचारीतन्त्र प्राविधिक पक्षमा जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि राजनीतिक आधारहरू परीक्षण गर्न प्रशिक्षित छैन र यसका सांगठनिक ढाँचा पनि राजनीतिक भूमिकाका लागि बनेका छैनन्। 
• हामीले योग्यता प्रणाली बेलायतबाट सिकेको मानिन्छ। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रका बारेमा बर्नार्ड सेफरको ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ ले भन्छ कि उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अघोषित सौदावाजी भएको थियो कि कर्मचारीले केही राजनीतिक अधिकार छाड्ने र यसबापत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको ‘हायर फायर’ को अधिकार छाड्ने। अहिलेसम्म पनि यो मोडेलको कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीलाई राजनीति गर्ने छुट छैन र उनीहरूको स्थायित्वको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रका प्रणेताहरूले नै कर्मचारी निर्वाचनमा जानु नपर्ने हुँदा यसको नेतृत्व निर्वाचितले गर्नुपर्ने सुझाएका हुन्। कर्मचारीले यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। 
• विकासशील मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक भूमिका समेत निर्वाह गर्न लगाइन्छ जुन वैधानिक भूमिका मानिँदैन।
• राजनीतिले नै कानुनलगायतका अन्य नीतिहरू दिएर शासकीय दिग्दर्शन गर्ने हो। तर, जतिसुकै राम्रा कानुन बने पनि ती आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन्, राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा आफंै वितरण हुँदैनन्। यसका लागि वितरण संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीतन्त्र र यसलाई हाँक्ने प्रशासन संयन्त्र राज्यको ‘डेलिभरी विङ’ हो। यो जति प्रभावकारी भयो त्यति नै सरकार, व्यवस्था र राज्यकै पनि वैधानिकता सिद्ध हुन्छ र राज्यले गरेको सामाजिक सम्झौताको नवीकरण हुन्छ। त्यसैले दूरदर्शी नेताले यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर सफलता हात पार्छ। 
• गैरजिम्मेवार राजनीति र अदृश्य सरकारी संयन्त्र नै राम्रो प्रशासनका लागि वाधकको रूपमा देखिएको छ। प्रशासनको पुरातन मान्यता राजनीति र प्रशासनको क्षेत्र विभाजन (डाइकोटोमी) अनुसार राजनीति र प्रशासन फरक जन्तुहरू हुन् जसलाई छुट्टै पिंजडामा राज्यको चिडियाखानामा राखिन्छ। यस मान्यतामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। अबको प्रशासन भनेको नीतिनिर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हो। नीति विश्लेषण गरेर नीति निर्मातालाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिनु र नीति कार्यान्वयन गरेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने काम यसको हो। राजनीतिले यही रूपमा यस संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। हो यो संयन्त्र निष्प्रभावी वा भुत्ते भयो भने यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। अहिलेको प्रणाली ठीक लागेन भने कर्मचारीतन्त्रका अन्य मोडेलहरू पनि छन्। हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको ‘न्युट्रल कम्पिटेन्सी स्कुल अफ थट’ को प्रणाली हो। कार्यकारी नेतृत्व अनुकुलको प्रणाली अवलम्बन गर्ने ‘एक्जिक्युटिभ लिडरसीप स्कुल’ पनि छ। कर्मचारीलाई एकहदको राजनीति गर्न छुट दिने फ्रेन्च सिस्टम र माथिल्ला श्रेणीका पद राजनीतिक नियुक्त हुने जर्मनले अपनाएको प्रणाली वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको केही काउन्टीहरूमा जनताले चुन्ने कर्मचारीतन्त्र पनि छ। रुसमा पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने प्रणाली ‘नोमेनक्लाटुरा’ पनि छ। यी जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि यो ‘डेलिभरी विङ ’ चुस्त र उत्प्रेरित भने हुनुपर्छ। यसबाहेक यो देशको वातावरण अनुकूल पनि हुन जरूरी छ। हामीले चामल आयात गर्दछौं, तर चपस्टिकले खाँदैनौं, हामीले वेस्टमिन्सटर मोडेलको संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौं, तर लर्ड र राजतन्त्र मानेनौं। यसर्थ एक अर्कालाई दोषारोपन गर्न छाडेर राजनीति र प्रशासनले सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ।
• http://annapurnapost.com/news/145903

संवैधानिक निकायलाई ‘अलार्म’-उमेशप्रसाद मैनाली

• संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू विकसित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने जेम्स मैडिसन, अलेक्जेन्डर हैमिल्टन, जोन जे, थोमस जेफर्सनहरूको ज्यादै ठूलो योगदान छ। उनीहरूबाहेक फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यू र रूसोका लेखहरूले निरंकुशता रोक्न र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विविध सिद्धान्तहरूको वकालत गरेका थिए। झन्डै अढाइ शताब्दीअघि उनीहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू आधुनिक संविधानवादीको लागिसमेत मूल मन्त्र जस्तै बनेका छन्।
• जेम्स मैडिसनले भनेका थिए—‘मानिस देवदूत भए सरकारको आवश्यकता नै पर्ने थिएन, देवदूतले मानिसको शासन गर्ने भए आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण चाहिने थिएन। तर, मानिसले मानिसमाथि शासन गर्ने सरकार बनाउँदा अप्ठेरो के हुन्छ भने पहिले सरकारलाई शासन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफैं नियन्त्रित हुन वाध्य बनाइनुपर्छ।’
• संवैधानिक निकायहरू कानुनद्वारा निर्मित संस्थाहरू (स्टाट्युटरी बडिज) भन्दा कार्यात्मक स्वायत्तता र हैसियतमा धेरै माथि हुन्छन्।
• संवैधानिक अंगहरूले शासकीय शक्तिको बाँडफाँट गर्दछन् भने संवैधानिक निकायहरूले कार्यकारीलाई आत्मसंयमित र नियन्त्रित हुन वाध्य पार्दछन्। जहाँ यी अंग र निकायहरू प्रभावकारी हुन्छन् त्यहाँ व्यक्तिका मौलिक हक अधिकार बढी संरक्षित हुन्छन्। संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्र बृहत राज्य शक्ति विभाजनमा कार्यकारिणीभित्रकै मानिएकाले यी संस्थाहरूले राम्रो कार्यसम्पादन गर्दा सरकार सफल हुने र विपरीत स्थितिमा सरकार बदनाम हुने गर्दछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूको सफलताको पहिलो सर्त नै यी संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई लिने गरिन्छ।
• ह्यामिल्टनको भनाइमा ‘मानिस प्राय अवसर पाइनासाथ स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवान्छित आग्रह राख्न थाल्छ।’ त्यसैले शक्तिमा रहनेहरूको गल्ती र छलछाम (इरर एन्ड इम्पोजिसन) तथा शक्तिको दुरुपयोग रोक्न कार्यकारीदेखि सबै राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न आवश्यक हुन्छ भन्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ। यसो गर्नुको आशय नै कार्यकारिणीको अनुचित दबाब थेग्न सक्ने बनाउनु हो। यी निकायका पदाधिकारीलाई ‘प्लेजर अफ दि गभर्नमेन्ट’ मा हटाइने वा राख्ने नभई संसद्को दुईतिहाइले मात्र महाभियोग पारित गरेर हटाउनुपर्ने कठोर व्यवस्था राख्नुको अभिप्राय नै सरकारको कोपभाजनबाट सुरक्षा दिनु हो। यसका पदाधिकारीले अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान संविधानमा राखेर भविष्यको कुनै पनि प्रलोभनमा पर्नबाट जोगाएको देखिन्छ। लोभले भय सिर्जना गरिदिन्छ, भयग्रस्त मानसिकता निष्पक्ष कार्यसम्पादनका लागि अवरोधक हो। तर, संवैधानिक प्रावधानहरू यी निकायको स्वतन्त्रताका लागि पर्याप्त आधार होइनन्। यसका लागि सक्षम कानुनलगायत अन्य आधारहरू पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ।
• स्वतन्त्र निकायका लागि केही मान्य पूर्वसर्त छन् जसको कसीमा यी संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन् परीक्षण गर्न सकिन्छ। १. कानुनी हैसियत २. प्रशासनिक स्वायत्तता ३.आर्थिक स्वायत्तता ४. संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहिता ५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ६. आन्तरिक सक्षमता 
• प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन।’ मा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई आर्थिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
• महालेखा परीक्षकको यसअघिका अधिकार संकुचित हुने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन’ को विधेयक मस्यौदामा राखिएको पाइयो।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रका गहना हुन् र यिनीहरूको प्रभावकारिताले नै अन्ततः सरकारकै सफलता सुनिश्चित हुने हो। त्यसैले सरकार र संसद्ले यी संस्थाहरूको क्षयीकरण हुन दिनु हुन्न। सरकारको सकारात्मक सोच र उदार व्यवहारले मात्र यी संस्था प्रभावकारी भई संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ। 
• १९८६ मा राजनीतिज्ञ, प्रशासनविद्, राजनीतिशास्त्री लगायत विद्वत्वर्गको भेलाले ‘ब्ल्याक्सबर्ग डिक्लेरेसन १९८६’ जारी गरेको थियो। जसको रोचक निचोड थियो—‘लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्दछ, लोकसम्मति निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिबिम्बित हुँदैन बरु संविधानले व्यवस्था गरेका वैधानिक संस्थाहरूमा समेत देखिन्छ।’
• राजनीति प्राय प्रतिस्पर्धा, ईश्या र शक्तिको खेलबाट ग्रसित हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सुदढ बनाउन, देशमा सुशासन कायम गर्न यी संस्थाहरूको सवलीकरण अति आवश्यक मानिन्छ। देशमा राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरता भएको स्थितिमा त संवैधानिक अंग र निकायहरूले ‘अटो पाइलट’ को रूपमा सफल अवतरण गराउँछन्।
• http://annapurnapost.com/news/136236

प्रियतावाद र ‘प्रोपागान्डा’ को पीडा-उमेशप्रसाद मैनाली

• बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि राजनीतिमा उदारवादले साम्राज्य नै खडा गरेको थियो।
• भूमण्डलीय राजनीतिक परिदृश्यबाट लोकतान्त्रिक उदारवाद आन्तरिक र बाह्य चनौतीबाट घेरिँदै गएको छ। उदारवादले अनिवार्य मानेका संस्थाहरू (स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन र स्वतन्त्रता) माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।यसको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस वादले ‘योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी)’ लाई कमजोर पार्दै छ।
• प्रियतावाद (पपुलिज्म) युरोपको सन् २००७ को आर्थिक संकटपछि विकसित भएको हो। युरोप र अमेरिकी केही देशहरूमा ‘पपुलिस्ट’ हरूले चुनाव जितेपछि यसको लहर चल्न थालेको हो।
• हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै शैलीको ‘अनुदार लोकतन्त्र’ ले लोकप्रियतावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ।
• पपुलिज्म’ को अवधारणा भनेकै संस्थापनाका सम्भ्रान्त वर्ग (एलाइट) ले सर्वसाधारण नागरिकका सरोकारलाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने हो। त्यसैले यो ‘वाद’ जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। बहुमतको शासनले ‘सम्भ्रान्त’ हरूको मात्र स्वार्थ हेर्छ।
• प्रियतावादको सबभन्दा खतरनाक रणनीति भनेकै योग्यतातन्त्रको विरुद्धमा उत्रिनुलाई मानिन्छ। उनीहरूको भनाइमा शिक्षामा आधारित योग्यता प्रणालीले नयाँ वर्गको जन्म हुन्छ। औपचारिक शिक्षा कम भएका ग्रामीण भेगका जनता यसबाट सीमान्तकृत हुँदै जाने आशंका उनीहरूको छ। यस्तो किन हुन्छ भने ‘मेरिटोक्रेसी’ मा उत्तम मानिएकामा अरूभन्दा माथिल्लो वर्गको हुँ भन्ने अहम् बढ्दै जान्छ। समान प्रतिष्ठा नमानेर आफूलाई फरक सोच्नुले विभाजनको रेखा कोर्छ। 
• आधुनिक योग्यता प्रणालीका मान्यता ‘उत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ (वन्ली द वेस्ट साल सर्भ द स्टेट्)’ कमजोर बन्दै छ। व्यक्तिको योग्यताका आधारमा शक्ति र सुविधा (पावर एण्ड प्रिभिलेज) पाउनुपर्छ नकि सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा भन्ने माइकल योङको सिद्धान्तलाई प्रियतावादले ओझेलमा पार्दै लगेको छ।
• उचाइमा पुगेका नेताहरू अरूले हिँडेको बाटोमा हिँंड्दैनन् (टावरिङ लिडर डिस्डेन द विटेन पाथ), उनीहरू आफैं पृथक् बाटो निर्माण गर्छन्। 
• कानुन निर्माणमा समेत भीडको प्रभाव पर्नु संसद्कै अपमान हो।
• लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउनु छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनुपर्छ र त्यसमा पनि संवैधानिक निकायहरू भताभुंग बनाउनुपर्छ। किनकि, यी संस्थाहरूको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। राज्यमा संकट पर्दासमेत यी निकायले अटोपाइलटका रूपमा मुलुकलाई सफल अवतरण गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले देशमा व्यवस्था (रिजिम) ढाल्नु छ भने पहिले यी संस्थाहरूमा घुन, किराहरू लगाइदिनुपर्छ। ताकि, यसको मुटु नै खाइदेओस्।
• आयोगका केही आन्तरिक कमजोरी देखिए रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ, तर यसलाई कमजोर पारेर योग्यताका आधार लत्याएर राजनीतिक र सामाजिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भित्र्याउनु न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ।
• संघीय निजामती सेवाको अहिलेकै पदपूर्ति व्यवस्थामा पनि राजपत्र अनंकितको आरक्षणलगायत बढुवाको हिसाब जिल्लागत रूपमा हुने गरेको छ जबकि सबै जिल्लाका कार्यालय संघमातहतका अधीनस्थ एकाइ हुन्।
• नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायअनुरूपको आरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी छलफल संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छ। यसमा पहिलेभन्दा बढी वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले अहिले आन्दोलन गर्नेहरूको कोटा अझ घट्ने प्रबल सम्भावना छ।
• समावेशीकरणको सबभन्दा बढी समर्थक लोक सेवा आयोग हो। आयोगले निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा समावेशीतर्फ १६९३९ सिफारिस गरेको छ भने खुलातर्फ २४१२९ लाई सिफारिस गरेको छ। संगठित संस्थाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिँदा समावेशीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस गर्ने आयोग नै हो। तर, सिट कम भएको अवस्थामा सबै वर्गलाई आरक्षण दिन नसकिने भए पनि पछिल्ला मागमा एक सयको संख्या नपुगेसम्म जोड्दै पहिले आरक्षण नपाउने वर्गलाई क्रमशः आरक्षण दिने गरिने व्यवस्था छ।
• लोक सेवा आयोगको यो विरोध सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यो योग्यतातन्त्र भत्काउने ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ नै हो। नत्र विज्ञापन रद्द गर्न आदेशको साथै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय किन हुन्थ्यो। प्रशासनमा लुटतन्त्र वा अर्धलुटतन्त्र लागू गर्ने कुत्सित उद्देश्यले यी सब काम भएको छैन भन्न सक्ने स्थिति छैन। आफ्नो छदम उद्देश्य पूरा गर्न गलत तर्क दिइएको देखिन्छ।
• तिमीले सम्झाउन सकेनौं भने अन्योलमा पारिदेऊ (इफ यु कुदनट कन्भिन्स कन्फ्युज देम)। प्रियतावादीहरूको शैली नै गलत सूचना दिएर जनताको मन खिच्ने हो। अहिले लोकसेवा आयोग यस्तै गलत प्रचारको सामना गरिरहेको छ।
• http://annapurnapost.com/news/133331

गणतन्त्र कार्यान्वयनका रोचक घटना-उमेशप्रसाद मैनाली

• राज्य र राजनीतिक व्यवस्थाका लागि एक युग अत्यन्त अल्प अवधि मानिन्छ। 
• बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘जनमत अन्धो बलवान् दानवजस्तै हो। यसलाई सजिलैसँग काममा लगाउन सकिन्छ, तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ।’ यही नबुझ्दा नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य हुन गयो।
• गणतन्त्र राजनीतिक दर्शनमा उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ। यो यस्तो प्रणाली हो, जहाँ ईश्वरका सृष्टिका कोही पनि अरूभन्दा निकृष्ट हुँदैनन्।
• राजतन्त्रमा जति समानताका कुरा गरे पनि राजसंस्था कानुनभन्दा माथि हुन्छ। गणतन्त्र मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, जुन प्राकृतिक अधिकारसम्मत छ।
•  प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ओ हेनरीले एउटा काल्पनिक राज्य ‘अन्चुरिया’ को वर्णन गर्दै उक्त राज्यमा अस्थिरता, ल्युटोक्रेसी अत्यन्त सीमित स्रोतसाधन भएको र केराको निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र भनेर ‘बनना रिपब्लिक’ को व्याख्या गरेका छन्।
• दार्शनिक लाओत्सेले भनेका थिए, ‘ श्रद्धाविनाको उत्सव, हैसियतविनाको पदवी र दुःखविनाको शोकको के अर्थ ? ’।
• http://annapurnapost.com/news/128375