Friday, November 23

भाषिक विविधताको महत्व नबुझ्दा.-प्रा. डा. दानराज रेग्मी

  • नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजातिले सयौँ भाषा–भाषिकाहरू मातृभाषाका रूपमा बोल्छन्। हामी भाषिक विविधतामा साँच्चै नै धनी छौँ। यो नेपालको सम्पत्ति हो। तर यसमा आफ्नै खालका थुप्रै जटिलता पनि छन्। सबै भाषाको स्थिति समान छैन। थुप्रै भाषाहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। 
  • नेपालमा कुन भाषा हो र कुन भाषिका हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास अझै हुन सकेको छैन। कुन भाषा नेपालका रैथाने मातृभाषा हुन् र कुन विदेशी भाषा हुन् भन्ने स्पष्ट रेखांकन गर्न पनि सकिएको छैन। 
  • भाषिक विविधताभित्र के कस्ता जटिलता छन् र ती जटिलतालाई वस्तुगत तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरी भाषिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। 
  • भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागले सन् २००९ मा सुरु गरी २०१७ को अन्त्यतिर समापन गरेको नेपालको भाषिक सर्वेक्षणले यहाँका प्रमुख सबै भाषामा समाज भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको पाइन्छ। यसले भाषिक समुदाय विशेषमा रहेको बहुभाषिकता, भाषिक निर्वाह, भाषिक अभिवृत्ति र भाषा विशेषको विकास योजनाका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। यति मात्र नभई यसले भाषिक विविधता भित्रका थुप्रै जटिलताहरूलाई चिरफार गर्ने र ती जटिलताको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही रणनीतिहरू पनि सुझाएको पाइन्छ।
  • नेपालका धेरै भाषाहरूको नाम जातिको नामबाट राखिएको पाइन्छ। नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने ल्होवा, काइके, घले, मनाङे, थकाली, डोल्पाली जस्ता थुप्रै भाषालाई भने एक जाति विशेषले मात्र बोलेको पाइँदैन। कहिलेकाहीँ यस्ता नामले पहिचानको मुद्दामा विवाद ल्याएको पाइन्छ।
  • वक्ताले आफ्नो भाषाको नाम जनगणनामा भन्दा फरक राखेको पाइन्छ।  भुजेलले आफ्नो भाषालाई पुख्ग्याल ङुर भन्छन् भने माथिल्लो मनाङकाले ङिस्याङ के भनेको पाइन्छ। त्यस्तै थकालीले आफ्नो भाषालाई तम्हाङ कइ, माथिल्लो मुस्ताङकाले ल्होके र राउटले खाम्ची भन्दछन्। यी नाम बढी अर्थपूर्ण पनि रहेकाले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
  • मानिसहरू आफ्नो मूल थलोबाट विभिन्न कारणले अन्यत्र बसाइँसराइ गरिरहेका छन्। उनीहरूको आफ्नो मौलिक जातीय नाम र बोल्ने बोलीको नाम पनि छ। तर नयाँ स्थानमा अल्पसंख्यक देखिने मानसिक भयको कारणले धर्म र संस्कृतिसँग मेल खाने जातिमा सम्मिलीकृत हुँदै गएको पाइन्छ। आफूले बोल्ने बोलीलाई पनि आफू सम्मिलीकृत भएको भाषाको नाम नै दिएको पाइन्छ। डोल्पाका काइके भाषा बोल्ने मगर जातिले आफ्नो भाषानाम मगरमा लेखाएको पाइन्छ। त्यस्तै उपल्लो मनाङका मनाङे भाषीले आफ्नो विशेष जातीय नाम भए पनि सामान्यरूपमा गुरुङ लेखाएकाले भाषाको नाम पनि गुरुङ लेखाएको पाइन्छ। त्यस्तै उपल्लो मुस्ताङका धेरै सेके भाषीले पनि जातीय नाम गुरूङ लेखाएकाले खास गुरूङ भाषाभन्दा बिल्कुलै फरक भए पनि पछिल्लो जनगणनामा भाषा पनि गुरुङ नै लेखाएको देखिन्छ। भाषा संरक्षणमा यस्ता कुराले अप्ठेरो पर्न सक्छ।
  • तराईमा अवधी भाषीले पनि पहिलो सम्पर्क भाषा नेपाली र दोस्रोमा हिन्दीलाई मानेको पाइन्छ। मैथिली, अङ्गिका, मगही र बज्जिका भाषीले नेपालीलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि नेपालीलाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर तराईमा पढेलेखेकाले भने हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। 
  • नेपालका केही भाषाका मात्र मौलिक लिपि छन्। तैपनि लेखनमा भने देवनागरी लिपिको प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तकहरू पनि देवनागरी लिपिमा लेखिएका छन्। लेखन प्रणाली नभएका नयाँ भाषाहरूका लागि पनि देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न चाहेको अवस्था छ।  थुप्रै समुदायमा ससाना बालबालिकाहरूले पहिलो भाषाको रूपमा मातृभाषा सिक्ने गरेको देखिँदैन।
  • अन्तर्भाषिक विवाहका कारणले पनि नेपाली भाषाहरू कमजोर हुँदै गएको कुरा सर्वेक्षणले देखाएको छ। विशेषतः राई किरात समूहका भाषाहरू एक आपसमा बोधगम्य छैनन्। जातीय रूपमा समान भएकाले बान्तवा र चाम्लिङ भाषीको बीचमा विवाह भएमा एकले अर्काको भाषा बुझ्न नसकेको अवस्थामा नेपाली नै प्रयोग गरेको पाइन्छ। 
  • बसाइँसराइले जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर यसले मातृभाषाको प्रयोगमा भने नकरात्मक असर पारेको पाइन्छ। बसाइँसराइसँगै नेपाली वा स्थानीय प्रभावशाली भाषातिर अपसरित हुँदै गएको पाइन्छ। 
  • नेपालमा भाषाका वक्ताहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको पाइन्छ। भुजेलभाषी ३३ जिल्ला, नेवार ६९ जिल्ला, तामाङ ७० जिल्ला, मैथिली ७५ जिल्ला, थकाली २९ जिल्ला, चेपाङ १५ जिल्ला र बान्तवा २५ जिल्लामा फैलिएर बसेका छन्। 
  • थकालीको मूल थलो थासाङ हो। त्यहाँ भन्दा करिब ५ गुणा बढी वक्ता काठमाडौँमा रहेको पाइन्छ। यसरी वक्ताको वितरण छिरिएर रहँदा मातृभाषाको प्रयोग गर्ने अवसर मात्र कम हुने नभई परम्परागत संस्कृतिमा पनि असर पर्दै गएको पाइन्छ।
  • महिलाहरू मातृभाषामा बढी अनुरक्त नै हुन्छन्। तर थकाली समुदायमा भने महिला पुरुषको तुलनामा मातृभाषाप्रति कम अनुरक्त रहेको पाइन्छ। नेपालका धेरै भाषिक समुदायका १५ देखि २९ वर्ष समूहका युवकयवतीहरूले लगभग आफ्नो मातृभाषा बोल्न छाडिसकेका छन्। ३० देखि ५९ वर्ष समूहकालाई आफ्नो मातृभाषा राम्ररी आए पनि सीमित भाषा प्रयोगका क्षेत्रमा बाहेक नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेको पाइन्छ। ६० देखि माथिका उमेर समूहका मानिसहरू भने मातृभाषाप्रति सबैभन्दा बढी निष्ठावान् रहेको पाइन्छ। तर उनीहरूलाई पनि घरमा नातिनातिनीसँग कुराकानी गर्दा नेपालीमैै कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
  • भाषा पहिचानको मेरूदण्ड मानिएको छ। यसलाई संरक्षण र संवर्धनका लागि विभिन्न काम गर्न उत्सुक रहेको पनि पाइन्छ।  
  • नेपालमा विशेषतः अल्पसंख्यक भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक समुदायको मात्र प्रयासले पुग्दैन। भाषा बोलिएन भने बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले भाषा बोलिनु पर्छ, लेखिनु पर्छ, आम सञ्चारमा प्रयोग हुनुपर्छ र आधारभूत तहको शिक्षामा प्रयोग हुनुपर्छ। 
  • नेपाली भाषाप्रति सकारात्मक अभिवृत्तिको विकास गर्नका लागि सरकारले बहुभाषिकताको मर्मअनुसार भाषा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने भाषा संरक्षण र विकासका कार्यक्रमलाई अन्य विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूसँग एकीकृत रूपमा लैजानुपर्छ। 
  • आउँदो जनगणनामा उचित प्रकारले भाषिक जनगणना गर्नुपर्छ। समुदायको आर्थिक र सामाजिक उत्थानविना भाषिक संरक्षण गर्न सकिन्न भन्ने मूल मन्त्रलाई कसैले बिर्सनु हुन्न।

उद्याेग वाणिज्य महासंघले स्थापना गरेकाे कर परामर्श केन्द्रको औचित्य के ?-राेशन सिग्देल

  • मंसिर पहिलो साता नेपालमा कर दिवस मनाउन थालेको ६ वर्ष पूरा भयो । ‘करः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ नारासहित सातौं कर सप्ताह २०७५ मा मनाईयो । । यसै अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आफ्नै सचिवालयले कर परामर्श सेवा केन्द्र स्थापनासमेत गरेको छ । 
  • देशभरि राजस्वसम्बन्धी गुनासो संकलन गरी प्रत्येक शुक्रबार छानबिन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको बताइएको छ ।
  • परामर्श केन्द्रमा सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिसहित, कानुनविद्, चार्टर एकाउन्टेन्ससहितको टिम रहनेछ । जसले व्यवसायका दौरान आइपरेको गुनासोको छलफल गर्ने र त्यसको समाधान दिन सहयोगी हुने बताइएको छ । 
  • परामर्श केन्द्र्ले राजस्व संकलनमा भन्दा व्यापारी र उद्योगीलाई राजस्व छलिमा सहयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ ।
  • पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक बन्दै गएको छ । उद्योगी–व्यवसायी सकेसम्म कर छल्न उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । मानिसहरू आफूले तिरेको करको उचित प्रयोग नभएकाले कर तिर्न निरुत्साहित भएको बताउँछन् । 
  • वरिष्ठ अर्थविद् तथा करका अन्तराष्ट्रिय विज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक हुँदै गएको स्वीकार गर्छन् । कर प्रशासन राम्रो नहुनु र त्यसको राम्रो प्रयोग नहुनुले पनि मानिसहरू कर तिर्न आकर्षित नभएकाले कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । 
  • ‘कर सभ्यताको द्योतक हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो परम्परागत शास्त्र, वेद र चाणक्यका अर्थशास्त्रमा पनि राज्यले उपयुक्त ढंगले जनतालाई खुसी पारेर कर लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।’
  • मानिसले उत्पादन भएको वस्तु र आम्दानीको प्रकृति हेरेर आफूले गरेको कमाइको १६ भागको एक भागदेखि ६ भागको एक भाग पनि तिर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत रूपमा विकसित भएको अधिकारी बताउँछन् ।
  • उनले भने, ‘त्यतिबेला मौरिबाट जसरी मह काढिन्छ त्यसरी नै जनताबाट कर असुल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो, जनताको क्षमता र आम्दानीका आधारमा कर असुल्नुपर्छ ।’
  • ‘पछिल्ला दिनमा भने कर लिने–दिने विषयलाई सिद्धान्तमा जोडियो र संविधानमा पनि यो उल्लेख गरियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर आम्दनी र उत्पादन बढाउने भन्दा कर असुल्ने प्रशासनको अभ्यास छ ।’
  • राजनीतिक संरचनामा भएको परिर्वतनसँगै सरकारले कर नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपाल पनि भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । यसैले करका बारेमा प्रस्ट नीति नबन्दा यसले अन्योल बढाएको जनप्रतिनिधि र करदाता पनि बताउँछन् । 
  • ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि करनीति समयअनुकूल फेरिँदै जान्छ, नेपालमा पनि आवश्यकताअनुसार नीतिहरू फेरिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीले पनि करको कुरा बुझ्नुपर्छ र सरकारले पनि करको कुरा बुझाउनुपर्छ । यसमा एफएनसिसिआईले स्थापना गरेको परामर्श केन्द्र राम्रो छ ।

सार्वजनिक सेवा : महत्त्व र नेपालका यसको वर्तमान अवस्था-प्रेम बहादुर बडूवाल

सार्वजनिक सेवा भनेको के हो ? यसको महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालका यसको वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ? 

सार्वजनिक सेवा
–सरकार र सरकार अन्तरगतका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले जनहितका खातिर प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूको समिष्ठ नै सार्वजनिक सेवा हो ।
–सिद्धान्त: सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारले जनताका निमित्त प्रदान गर्ने मानिए पनि वर्तमान आधुनिकताको युगमा यसका सहयात्री मानिने निजी क्षेत्र , नागरिक समाज आदिले समेत यो सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् ।
–सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सरकारको दायित्व हो भने यो सेवा प्राप्त गर्नु आम नागरिकहरूको अधिकार हो ।
–सार्वजनिक सेवाको बृहत्तर खाका लाइ संविधान लगायत सम्पूर्ण ऐन नियममा पानाहरूमा कोरिएको पाइन्छ, जसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको हुन्छ ।
–यो सरकारको सफलता जाँच्ने कडी हो भने सरकार र जनता बिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने Bridge हो ।
सार्वजनिक सेवाको महत्त्व
–जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जनमुखी शासनको प्रवर्द्धन गर्न
–नागरिक सन्तुष्ट शानको प्रवर्द्धन गर्न
–राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न
–सरकार र जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न
–शासनको बैधानिकता पुष्टि गर्न
–केन्द्र देखि स्थानियस्तरसम्मका सम्पूर्ण जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न
–लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई व्वहारमा उतार्ने
–पूर्वाधारमा लगानी गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति गर्न
–मानव विकासात्मक देखि लिएर सुशासन कायम गर्न सम्मका सम्पूर्ण काम गर्न ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवाको वर्तमान अवस्था 
–वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवाका अवस्था बारे विभिन्न बहसहरू चल्ने गरेका छन् । जसमध्य केही राम्रा बहस चल्छन् त केही नराम्रा छन् । त्यसैले यसको वास्तविक अवस्था झल्काउन सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।
१) सकारात्मक अवस्था 
–सरकारी संयन्त्रहरूको Re-structuring हुँदैछ ।
–राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ -५वर्षे सरकार साथै दुई तिहाइ सरकारले शासनको नेतृत्व गरेको छ ।
–कर्मचारी समायोजन कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ जसले सेवा विकेन्द्रिकरण हुँदैछ ।
–परम्परागत पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै नवप्रवधनात्मक सेवाहरूमा सरकारको जोड छ ।
–नागरिक बडापत्र, घुम्ती सेवा, सेवाग्राहि गुनासो सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका आदिको प्रयोग छ ।
–नोडेल अफिसरको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अगाडि बड्दैछ ।
–क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
–लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको शासन सञ्चालन भएको छ ।
–सरकारको सेवा पवाह गर्ने गतिमा तीव्रता आउदैछ ।
–सेवा प्रवाह प्रणालीलाई computerized वनाइदैछ ।
२) नकारात्मक अवस्था 
–कर्मचारी समायोजन सुरु भयो टुंगिएको छैन, यसबारे विवाद व्याप्त छ ।
–भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ यसको लागि Preventive र Curative पक्षलाई जोड दिइएको छैन ।
–सरकारको Vision policy र Strategy बिच Relationship छैन
–विगतको गल्ती पुन: दोहोरिएको पाइन्छ, Feedback लाई निरन्तर Reform गर्न सकिएको छैन ।
–राजनीतिक स्थिरता भयो भने पनि नीतिगत स्थिरता छैन ।
–Nepotism / Favoritism को संस्कार व्याप्त छ ।
–गोप्य प्रवृत्तिबाट सेवा प्रवाह हुने कार्य पनि बढ्दो छ ।
–नागरिक बडापत्रलाई व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन(सबै कार्यालयहरूमा)
–सेवाग्राहि र सेवाप्रदायक बिच असल सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन
–Change resist  प्रवृत्ति हाबी छ ,परम्परागत एवम् ढर्रावादि कर्मचारी भए भन्ने कुरा यता कता सुन्न पाइन्छ ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा देशको सरकार एवम् जनताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो,सरकारको औचित्यता एवम् प्रशासनको मार्मिकता झल्काउने सूचक हो,जनतालाई खुसी पार्दै सरकार प्रति जनविश्वास पैदा गराउने संयन्त्र हो,यस सेवामा रहेका सकारात्मक पक्षलाई अझ बडाउदै नकारात्मक पक्षलाई सरकार,नागरिक समाज,जनता,आदि सबै मिलेर हटाउनु लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनको सकस र अबको बाटो -केदार कोइराला

  • सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण गरी सोही मितिबाट लागु हुने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो । 
  • केही प्रयोजन नभएको दिशाहिन कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ जारी भयो । त्यसले विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा रहेर ओ एण्ड एम सर्वे गर्न सकेन । कामै नलाग्ने पट्यारलाग्दो सार्वजनिक गर्दा लाज हुने एउटा किताब निकाल्यो । सो किताबले कर्मचारी फजिलमा निकाल्यो जुन कुनै पनि कानुनको विधायिकी मनसाय थिएन, दरबन्दी भद्रगोल बनायो, कर्मचारीको वृत्ति विकास डामाडोल बनायो, पदपूर्ति रोक्ने काम गर्ने हतियार बन्यो तर सचिव पदमा बढुवा गर्न भने कुनै अवरोध सिर्जना गरेन । कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई पत्तासाफ बनायो । 
  • नीतिहरूको मुलनीति राजनीति हो । राजनीति भन्दा माथि कुनै नीति नै छैन । राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । राजकाज गर्नु भनेको राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुनको विवेकशील, समयसापेक्ष तथा गतिशील व्यवस्था गर्नु हो । विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका सम्भावनाहरूको पहिचान गरी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने संस्था र संयन्त्र तथा प्रणालीको विकास गर्न सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण नै राजकाज हो । प्रशासनले शासन गर्ने गर्दछ । प्रशासकले शासन गर्ने हो । शासन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार राजकाज गर्नेले दिने हो, बनाउने हो । राजकाज गर्ने संयन्त्रले दिएको विधि र विधानको कार्यान्वयन मार्फत प्रशासकले शासन गर्ने गर्दछ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले राजकाज गर्छन्, शासन गर्दैनन् । कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेशबाट होइन संसदबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने दर्शन यसैमा आधारित छ ।
  • कर्मचारीतन्त्र भनेको नीति ज्ञान(पोलिसि नलेज) बनाउने संयन्त्र हो । नीति ज्ञान भनेको तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै पनि पक्षपात नभई निष्पक्ष हुनुपर्छ । राजनीतिक निर्णय गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने नीति ज्ञान विभिन्न विकल्प सहित दिन सक्ने कर्मचारीतन्त्र नै क्षमतावान् कहलिन्छ। द्वन्दकालमा विकास, नीति र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सकेको तथा राजनीति दिशाहिन भएको अवस्थामा समेत निर्वाचन गराई देशमा राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न सक्ने नेपालको निजामती प्रशासन सक्षम थिएन र छैन भनी हाल्नु उपयुक्त हुँदैन । 
  • कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको एक वर्षसम्म गति लिन नसक्नुको मुख्य बाधकको रूपमा नीतिगत स्पष्टता र अडान नभएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । नीति निर्माण, विकास तथा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय तहको निर्क्यौल गर्ने, प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने नीति, स्थानीय तहलाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, संविधानको अनुसूची-९ लाई तीनै तहको शासन व्यवस्थालाई ग्रुपमा राख्ने कडी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने नीतिका विषयमा स्पष्टता र अडान विना कर्मचारी समायोजन सुरु गर्नु भनेको गन्तव्यमा नपुग्नु हो । यो विषय राजनीतिक हो, शासनमा संलग्नले होइन कि राजकाजमा संलग्न राजनीतिक तहले यसका बारेमा सोच्नुपर्छ ।
  • कर्मचारीतन्त्रको क्षमता नै राजनीतिक प्रणालीको पनि क्षमता हो । 
  • कर्मचारी समायोजनमा बटम अप हैन टप डाउन उपागम अपनाई अलि निर्मम तथा विवेकशील निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।
  • सार्वजनिक प्रशासन सुधारको शुरुवात माथिबाट गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत संरचना पदसोपानमा आधारित हुन्छ। पदसोपान भनेको भर्याङ्ग हो । भर्याङ्ग सफा गर्न सिरानको खुड्किलोबाट गर्नुपर्छ । पुछारको खुड्किलोबाट सफा गर्न थाल्नु भनेको कहिल्यै सफा नहुनु हो । 
  • कर्मचारी समायोजन भनेको कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना सहितको सुधार हो । 
कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा आधार (फोर वेसिक फाउन्डेसन) तयार गर्नुपर्छ । 
  • (१) वृत्ति विकासको पूर्वानुमानयोग्य खाका र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधारहरू 
  • (२) सेवाका शर्तहरुको स्पष्टता र सेवाको सुरक्षा 
  • (३) पर्याप्त सेवा सुविधा 
  • (४) सहज र सरल कार्य वातावरण 
(१) आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
  • चारवटा आधारहरू प्रत्याभूति गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ । सो ऐन नेपालको कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन जारी गर्नुपर्छ । नयाँ लोकसेवा आयोग ऐन जारी गर्नुपर्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त सो ऐनले दिन्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्दा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा लोक सेवा आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक भूमिकाको बारेमा ऐनले स्पष्ट पार्छ । सबै कर्मचारीहरूले आफूले चाहेका आधार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानुनमा भेट्ने वातावरण बन्छ । आफूलाई जुन तहमा फिट हुने आधार पाउँछन् सोही तहमा समायोजन भएर जाने वातावरण बन्छ र जान्छन् ।
(२) सरकारको तहगत कार्यविवरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
  • संघीय सरकार नीति निर्माण गर्ने तथा रणनीतिक महत्त्व भएका राष्ट्रिय आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तहको रूपमा, प्रदेश सरकार विकासको संवाहकको रूपमा तथा स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको गन्तव्य सुनिश्चित गर्नको लागी आवश्यक पर्ने रणनीतिक नीतिहरू बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएको यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाह गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकताहरूको बारेमा माथिल्लो सरकारलाई सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले संघीय इकाइहरु जिम्मेवार बन्छन् । संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । संवैधानिक आयोग तथा कार्यकारी आदेशबाट गठन हुने आयोग, समिति लगायतमा सचिव पद राख्नु हुँदैन । संघमा बढीमा १० वटा मन्त्रालय र दुई दर्जनको हाराहारीमा विभाग बाहेक नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली अन्तर्गत रहने निकायको आवश्यकता देखिँदैन । विकास निर्माणमा संलग्न सबै विभागहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजानुपर्छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुन सक्ने प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्छ ।
(३) तहगत रूपमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू यकिन गर्नुपर्छ ।
  • संघीय सरकार नीति निर्माणमा मात्रै रहने हुनाले यसलाई उच्च तहका विशेषज्ञ कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतको अनुपात १:३:९:२७ रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रालय छरितो र कार्यात्मक बन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा १/१ जना सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव, सचिव ३ जना, १० मन्त्रालयमा प्रति मन्त्रालय १ सचिवका दरले १० जना सचिव, सर्वोच्च अदालतमा १ विशिष्ट श्रेणी तथा व्यवस्थापिका संसदमा १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी गरी जम्मा विशिष्ट श्रेणीको गरी जम्मा १८ जना विशिष्ट श्रेणीको पद संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशमा ७×७=४९ मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ७×१=७ गरी ५६ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनुपर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा १ जना विशिष्ट श्रेणीको पद रहनु उपयुक्त देखिन्छ । निजामती सेवामा १५ हजार भन्दा बढी कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुहुँदैन ।
(४) समायोजन माथिल्लो पदबाट शुरु गर्नुपर्छ ।

  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाईटमा हेर्दा ७० जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेको देखिन्छ । १८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू संघमा, ५६ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी प्रदेशमा, १ जना विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन गर्नुपर्छ । अपुग हुने ५ वटा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । सोही अनुपात र आधारमा अन्य कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नुपर्छ । समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ कर्मचारीहरूका दरबन्दी क्रमशः स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुनसुकै तहमा कार्यरत रहँदा अवकाश भए पनि निजको दरबन्दी रहेको तहमा दरबन्दी रिक्त हुने र संघीय वा प्रदेश लोकसेवा आयोग जसको क्षेत्र हो उसैले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(५) पदपूर्ति र बढुवाको व्यवस्था यकिन गर्नुपर्छ ।
  • लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग भन्दा अन्य निकाय र व्यवस्थाबाट सरकारी सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सम्मका कर्मचारी गर्न तथा लोक सेवा आयोगले तीनै तहका लागि आवश्यक पर्ने राजत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारी छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन भएर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रदेश हुँदै संघमा हुने तथा प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको बढुवा संघमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समायोजन पश्चात् लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको बढुवा तत् तत् तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
निष्कर्ष: 
  • राजकाज गर्ने र शासन गर्ने फरक विषयहरू हुन् । शासन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि आवश्यक गतिशील संयन्त्र संसद्‍बाट गर्नुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउँदा तथ्य र तर्कको आधारमा बृहत् विश्लेषण गरी बनाउनुपर्छ । यसरी बनाएको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले मात्रै कर्मचारी समायोजन सहज हुने देखिन्छ ।

मूअकको २१ वर्ष ठूलो कारोबार दायरा बाहिरै - डा. शान्तराज सुवेदी

  • १ मंसीर २०५४ मा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली शुरूआत भएको स्मरण गर्दै १ मंसीर २०६९ देखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको हो । १ मंसीरले त्यो समयको स्मरण गराउँछ, जुनबेला नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न लाग्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग, कलकारखानाका साथै बजार बन्द गर्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए ।
  • कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेका वस्तु तथा सेवामा लाग्ने बिक्री कर, ठेक्का कर, होटल कर र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो ।
  • कर कार्यान्वयन हुनुको पछाडि तत्कालीन राजस्व प्रशासन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कर प्रशासनको सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रियस्तर खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डेनिस सहयोग नियोग (डेनिडा), एशियाली विकास ब्यांक र विश्व ब्यांक लगायतका संस्थाहरूबाट प्राप्त आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग र कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञानसहित प्रशिक्षण कारक थिए ।  
कार्यान्वयन अवस्था
  • यो कर लागू गर्दा सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी भई आयकरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने, भन्सार विन्दुमा न्यून बिजकीकरण गरी कर छलेमा बिक्रीको अन्तिम विन्दु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा दायरामा (क्याच अप) आउने, सरल, वैज्ञानिक र एकल दरको कारण लेखा राख्न सहज हुने, राजस्व चुहावट घटेर समग्र राजस्व संकलनमा गुणात्मक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 
  • मूल्य अभिवृद्धि करको सफलतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष राजस्वमा यसको योगदान हो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा कुल राजस्वमा २५.४ प्रतिशत रहेको योगदान २०७४/७५ मा आईपुग्दा यसको अंश २८.५ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा पनि यसको अंश क्रमशः बढ्दै गई आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को ४२ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान अत्यन्त सकारात्मक छ । जुन आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा २.८ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा ६.९ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कर राजस्वमा भने आयकरको संकलनमा भएको सकारात्मक वृद्धिले मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा ३२ प्रतिशतमा सीमित रहन पुगेको छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको सकारात्मक प्रभाव आयकरमा समेत परेको देखाउँछ ।
  • आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान २४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो योगदान दक्षिणएशियामै उच्च हो । मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता (बायोन्सी) एकभन्दा माथि राम्रो मानिन्छ, तर नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको लचकता दुई प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । त्यसैगरी यस करको दक्षता अनुपात (सि–इफिसियन्सी) पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । यसले पनि नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करको उत्पादकत्व उच्च रहेको देखाउँछ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले १७० देशमा कार्यान्वयन रहेको उपभोगमा आधारित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने करको अध्ययन गर्दा नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर र यसको कार्यान्वयन पक्ष अन्य धेरै देशको तुलनामा राम्रो देखिएको थियो । यी सबै आधारबाट मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष र राजस्वमा यसको योगदान सकारात्मक छ ।
  • कर कानूनको परिपालनातर्फ हेर्दा २०७५ असारसम्म यरामा आएका एक लाख ९४ हजार ५४७ करदातामध्ये २५.४ प्रतिशतले विवरण नै बुझएका छैनन् भने विवरण बुझएकामध्ये पनि ३४ प्रतिशतले कुनै कारोबार नभएको भन्दै ‘शून्य’ विवरण बुझएका छन् । यस्तै, ५२.६ प्रतिशतले स्रोतमा भुक्तानी गरेको कर मिलान भइनसकेको भनी क्रेडिट (सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने) विवरण बुझाएका छन् । कर भुक्तानीसहित डेविट विवरण बुझउने करदाताको संख्या १३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ ।
  • महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उपभोगको तथ्यांकको आधारमा संकलन हुनसक्ने सम्भावित मूल्य अभिवृद्धि करको ५४.८ प्रतिशत मात्र संकलन भएको तथ्यांक निकालेको छ । यसबाट पनि करयोग्य ठूलो कारोबार करको दायरा बाहिर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, यस करको बेरुजु र बक्यौता ठूलो आकारमा बढिरहेको छ । बजारमा खरीद–बिक्रीको बिल लिने–दिने प्रचलन ज्यादै न्यून छ । न्यून बिजकीकरणको समस्या कायमै छ । दर्ता विना कर संकलन गर्ने, नक्कली कर बिजक जारी गर्ने जस्ता समस्या अझै पनि कर प्रशासनको चुनौतीका रूपमा छन् । यस करको सफल कार्यान्वयनका लागि उद्योगी–व्यवसायी तथा ती सम्बद्ध संस्थाहरूबाट हुनुपर्ने सहयोग र सक्रियता देखिंदैन ।

सुधारका क्षेत्र
  • मूल्य अभिवृद्धि करको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष यसको दायरा विस्तार र कानूनको परिपालना नै हो । यस करमा दर्ता गर्नुपर्ने कारोबार सीमा दोहोरो राखिनाले दायरामा आउनुपर्ने जति करदाता आएका छैनन् । त्यसैले दोहोरो दर्ता मापदण्डको खासै औचित्य देखिंदैन । अनिवार्य दर्ता बाहेक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता सीमा एउटै कायम गर्नु उचित हुन्छ । क्रेडिट र शून्य विवरण बढ्दै जानु, नन्फाइलर घट्न नसक्नु र डेविट विवरण बढ्न नसक्नु कर प्रशासनको लागि ठूलो चुनौती हो । त्यसैले कर प्रशासनको अबको नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्ष कर कानूनको परिपालनातर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बक्यौता र बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा यस करको सफल कार्यान्वयन हुनेछ ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१८ जनवरीमा सार्वजनिक गरेको १५८ देशको सन् १९९१ देखि २०१५ सम्मको २५ वर्षको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ३७.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हिसाबमा रु.११२ खर्ब ५० अर्ब हो । यति ठूलो कारोबार औपचारिक लेखा र करको दायराभन्दा बाहिर छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट यस कारोबारलाई राष्ट्रिय लेखा र करको दायरामा समावेश गर्न सकिए मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको प्रभावकारिता अझ् बढ्नेछ । कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र खोजमूलक बनाउने, सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट करदाताको कारोबार पत्ता लगाउने, बजार अनुगमनलाई साँच्चिकै अनुगमनको रूपमा स्थापित गर्दै व्यापक बनाउने, न्यून बिजकीकरण गरिएका मालवस्तु तत्काल खरीद गर्ने गरी बिलिङ इन्फोर्समेन्टमा जोड दिने जस्ता कार्यलाई आन्तरिक राजस्व विभागले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
  • मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा नीतिगत रूपमा धेरै सुधार भएका छन् । यसको सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत दिइएका कर फिर्ता तथा समायोजन (रिबेट) का सुविधाहरू खारेज गरिएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, अझै पनि कर छुटको सूची भने लामै छ । पछिल्लो चरणमा भारतमा लागू भए जस्तो वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मा जानुपर्ने जस्ता असान्दर्भिक विषय पनि उठाएको पाइन्छ । खासमा भारतमा लगाइएको जीएसटी पनि मूल्य अभिवृद्धि कर नै हो । यस करलाई विभिन्न देशमा फरक नामले सम्बोधन गरिए पनि कारोबारको प्रक्रिया, भुक्तानी पद्धति, विवरण बुझउने प्रक्रिया एकै किसिमको छ । तर, भारतमा यो कर, बहुदरमा र हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरमा लागू गरिएको छ, फरक यत्ति हो ।
  • भारतमा लगाइएको जीएसटी प्रक्रियागत र कानूनी व्यवस्थाको आधारमा जटिल र प्रक्रियामुखी छ । तर, नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर सरल र कार्यान्वयन गर्न सहज छ । त्यसैले करदाता शिक्षा व्यापक नभएको हाम्रो जस्तो देशमा फरक–फरक दरको छुट्टाछुट्टै लेखा राख्नुपर्ने र सोही अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने बहुदर प्रणाली लागू गरेमा झ्नै जटिलता र विकृति बढ्न सक्छ ।
  • अब राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचनामार्फत व्यावसायिक, करदातामैत्री र ज्ञानमा आधारित स्मार्ट कर प्रशासनको विकासमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कर प्रशासनप्रति जनताको विश्वास बढाई स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने कर सहभागितामा वृद्धि भई सरकारको बढ्दो खर्च धान्न सक्ने राजस्व संकलन गर्न सकिनेछ ।  

http://nepalihimal.com/article/16310

कर्मचारी समायोजन : सकस र निकास-डा.लोकनाथ भुसाल

  • सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्न स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरी समृद्धिको नाराले साकार रूप नपाउने निश्चित छ । 
  • स‌ंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा लोकसेवा आयोगको पराशर्म नैतिक रूपले मात्र बाध्यकारी मानिन्छ । 
समायोजन सम्बन्धमा विचार गरिनुपर्ने केही आधारभूत पक्षलाई औंल्याइएको छ ।
  • पहिलो, समायोजनले सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको मानवीय पक्ष हो । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा उल्लिखित समायोजन शब्दले नै धेरै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेको अवस्था छ । सङ्घका लागि दरखास्त दिएर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कुरा इच्छाधीन हुनुपर्छ, न कि अनिवार्य । यो आधारभूत विषयलाई मनन गरेर संविधानमा समायोजन होइन, व्यवस्थापन मात्र भन्नुपर्थ्यो । 
  • स्मरण रहोस्, यो देश मानवीय संवेदना नबुझी बनाइएका धेरै कानून कागजमै सीमित रहेको लामो इतिहास बोकेको देश हो ।
  • दोस्रो, प्रस्तावित समायोजन ऐनले गरेको उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था आकर्षक छैन । एक तह बढुवा गरी समायोजन ऐच्छिक बनाउन खोजिएको भए पनि यसले धेरै कर्मचारीलाई आकर्षित नगर्ने देखिन्छ । 
  • तेस्रो, ऐनले हालको पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको मुख्य आधार तोकेको छ । यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारी सङ्घमा मात्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिष्ठहरू समायोजन हुने स्पष्ट छ । 
  • चौथो, ‘सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा’ काममा लगाउनु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो । कनिष्ठ र स्थानीय तहको अनुभव नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ‘गलत व्यक्तिलाई गलत ठाउँमा’ काममा लगाउनुबराबर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीतको काम हुनेछ ।
  • सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिनुले नै निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली मात्र हो । यो जनताको नोकर हो । कर्मचारी समायोजन मालिकको सेवाका लागि हुनुपर्दछ । 
  • उत्प्रेरित नभएको कर्मचारीले निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । सेवाविनाको सङ्घीयता सफल हुँदैन । 

खेर गएको मानव पुँजी -रत्न प्रजापति

  • सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि विविध आर्थिक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्दागर्दै पनि मानव पुँजीमा लगानी प्रवद्र्धन नगरेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवधारणाले महत्व पाउन थालेको छ। 
  • स्वस्थ, शिक्षित, सीपयुक्त र लचकदार जनशक्तिबिना कुनै पनि मुलुकले विश्वअर्थतन्त्रमा सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको पनि विकास भएको छ। 
  • मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतालाई मानव पुँजीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र लचकतामा सुधार गरी मानव पुँजीलाई अझ बढी उत्पादनशील, लचकदार र नवप्रवर्तनीय बनाउन सकिने विश्लेषण हुँदै आएको छ। 
  • प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासले गर्दा कामको प्रकृतिमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। जसले गर्दा श्रमबजारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र सामाजिक व्यवहारयुक्त उच्च दक्ष मानव पुँजीको माग दिनानुदिन बढिरहेको छ। 
  • दिगो विकास र गरिबी निवारणको मुख्य आधारका रूपमा पनि दक्ष मानव पुँजीलाई लिने गरिएको छ। 
  • मानव पुँजीमा गरिएको लगानीबाट लामो समयपछि मात्रै लाभ प्राप्त हुने हुँदा लोकप्रियताको लालची सरकारले मानव पुँजीमा भन्दा सडक, पुल र बिजुलीमा लगानी गरी छिटो विकास हासिल गर्न चाहेको देख्न पाइन्छ। 
  • गरिबी निवारणको प्रयासले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण पनि मानव पुँजीमाथि कम लगानी हुनु हो। मानव पुँजी कमजोर भएको र बदलिँदो समयमा कामको परिवर्तित स्वरूप र अवसरअनुरूप आफूलाई सक्षम र योग्य बनाउन नसक्दा धेरै मानव पुँजी निष्क्रिय रहनुपरेको अवस्था पनि छ। 
  • बढ्दो बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र आंशिक बेरोजगारी मानव पुँजीको विकासमा कम लगानी हुनुको परिणाम हो। त्यसैले भौतिक विकाससँगसँगै मानव पुँजीमा पनि प्राथमिकतासाथ लगानी गर्नुपर्दछ।
  • मानव पुँजीको विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गरेका मुलुकहरू आर्थिक विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि देखिएका छन्। 
  • विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको ‘मानव पुँजी सूचकांक २०१८’ अनुसार सिंगापुर सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको ३० वर्षे शासनकालमा उनकै नेतृत्वमा सिँगापुरले चमत्कारिक विकास गरेको र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको हो। उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर एकै पुस्तामा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा रूपान्तरण भएको व्याख्या पनि हुँदै आएको छ। सूचकांकको दोस्रोदेखि दशौँ स्थानमा क्रमशः गणतन्त्र कोरिया, जापान, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड र क्यानाडा रहेका छन्।
  • मानव पुँजी सूचकांकमा समेटिएका १५७ मुलुकमध्ये नेपाल १०२औँ स्थानमा रहेको छ। सूचकांकमा बंगलादेश १०६औँ, भारत ११५औँ र पाकिस्तान १३४औँ स्थानमा रहेको छ भने बंगलादेशचाहिँ नेपालभन्दा अगाडि ७४औँ स्थानमा रहेको छ। यो सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बंगालदेशपछि नेपालको मानव पुँजी राम्रो रहेको देखिन्छ।
  • वर्तमान युगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मानवको आधारभूत आवश्यकता नै हो। कमजोर शिक्षाका कारण विश्वका ७५ करोड मानिसको जीवनभरको उत्पादकत्व गम्भीररूपमा घटेको विश्व बैंकले जनाएको छ। शिक्षा मानव पुँजीको आधार मात्रै होइन, समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक पनि हो।