के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी-उमेशप्रसाद मैनाली

• हाम्रा जनप्रतिनिधि अपरिपक्व छन् वा उनीहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथिको सोच्छन् । 

• जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै वर्गमा संस्कारकै रूपमा आन्तरिकीकरण भएका केही कमजोरी छन् । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको ठूलो कमजोरी निर्वाचनमा अस्वाभाविक सपना बांँड्नु हो, जसलाई व्यंग्यात्मक शव्दमा ‘लालापापा बाँड्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुड्डिज)’ भन्ने गरिन्छ । 

• निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लामो कार्यकाल हुंँदैन । त्यसैले स्थापित प्रक्रिया र कानुन उल्लंघन गरेर भए पनि आफ्ना मतदातालाई केही गरेको देखाउन खोज्छन् । यसैको विकृतिस्वरूप जनप्रतिनिधिको स्वविवेकमा कार्यक्रम छान्ने गरी बजेट दिने ‘पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स’समेत हामीकहांँ चालु छ । 

• व्यवस्थापकीय जटिलताको ज्ञान नभएर जनप्रतिनिधि व्यवस्थापकीय र अर्धप्रबन्धकीय काममा रमाउन खोज्छन् । यसैले समस्या बढाइरहेको देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरूको मनोविज्ञान चेक काट्ने र प्रशासन चलाउने भन्ने छ । 

• नीति बनाइदिने र कार्यान्वयनको निगरानी राख्ने काममा आफूलाई सीमित राखेमात्र जनप्रतिनिधिको सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशासन चलाउने कर्मचारीले हो । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरू राज गर्छन्, प्रशासकले शासन (पलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल)’ भन्ने भनाइ छ । जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्र राज्यको अवयव हो र उनीहरूको इच्छामा यसको जीवन निर्धारण हुँदैन । त्यसैले यस संस्थालाई स्थायी सरकार, राज्यको चौथो वाहु र अनिर्वाचित सिनेट भन्ने गरिन्छ ।

• कर्मचारीले दिएको तथ्यमा आधारित तटस्थ विज्ञ परामर्श अप्रिय लागे पनि सुन्न तयार हुनुपर्छ । द्वन्द्व बढ्नुको अर्को कारण सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्ने दुराशय हो । सार्वजनिक संस्थाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने र अनुचित लाभका लागि गरिने तिकडम तथा हेराफेरीका लागि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य बाधक देख्ने गर्छ । 

• कर्मचारीतन्त्र नत जनताको प्रिय बन्नसकेको न राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्नसकेको छ । सबैले स्वीकारेको तथ्य हो कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व मातहत काम गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनसम्मत गरिएका नीतिगत निर्णयको पूर्ण वफादारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य हो । तर सूचना र ज्ञानमा श्रेष्ठताका आधारमा शक्तिकेन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन खोज्छ ।

• प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यो व्यवस्था जनताका दुईथरी प्रतिनिधि– निर्वाचित र नियुक्तबाट चल्ने हो । जनताको थैलीबाट यी दुवै वर्ग पालिन्छन् । जनताले उनीहरूलाई स्रोतसाधन एवं अधिकार सम्पन्न बनाइदिएको हुन्छ । यी प्रतिनिधिले गलत काम नगरुन् र व्यक्तिगत स्वार्थमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग नहोस् भनेर सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

• तर एकै लक्ष्य र अन्तत: एउटै अधिकारको स्रोत रहेका दुई वर्ग राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच आरोप–प्रत्यारोपको युद्ध सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । धेरथोर आक्षेपको संस्कृति त हाम्रो प्रशासनमा थियो नै, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात भने स्थिति बढी द्वन्द्वात्मक हुंँदै गएको देखिन्छ । भौतिक आक्रमणको तहसम्म पुगेको समाचार आइरहेका छन् । आफ्नो गल्ती नदेख्ने र अर्काको मात्र दोष देख्ने मनोवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनका राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै विभाग रोगी हुँदै गएका छन् ।

• अंग्रेजी उखान छ– ‘ह्वेन पिपुल आर लेम, दे लभ टु ब्लेम’ । नागरिकलाई कुन वर्ग दोषी छ भन्ने मतलव हुंँदैन । सार्वजनिक हितका लागि के भयो ? गरिएका वाचा कति पूरा भए ? यसमा उनीहरूको चासो रहन्छ । 

• सार्वजनिक सेवा जनतालाई राज्यले दिने सेवासुविधा ‘डेलिभरी’ गर्न हुन् । यो संस्था प्रभावकारी भयो–भएन, जवाफदेहिता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले र योग्यताका आधारमा नियुक्त कर्मचारीले बहन गर्नुपर्छ ।

• उत्तरदायित्वको यो द्वैध व्यवस्थाले गर्दा एकले अर्कोलाई दोष दिंँदै दुवै वर्ग जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा यी दुवै असल होइनन्, फरक खालका हुन् भन्ने परेको छ । दुवैमा जनतालाई मालिक होइन, अमूर्त र काल्पनिक पात्र (फ्यान्टम पब्लिक) का रूपमा लिँंदै आफूलाई ‘अभिजात्य वर्ग’ ठान्ने मनोविज्ञान छ । 

• कर्मचारीहरू जनताको प्रत्यक्ष मतवाट नभई उनीहरूको ‘रिमोट च्वाइस’बाट पदमा पुग्ने हुंँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, औपचारिक र अनौपचारिक उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने संयन्त्रमार्फत दण्डित हुन्छन् ।

• राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनका पूरक हुन् । यी दुईको क्षेत्र विभाजनको सिद्धान्त (डाइकोटोमी थ्योरी) को अन्त्य तीसको दशकमै भइसकेको छ । अब दुवै वर्गले साझेदारका रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । 

• कर्मचारीले ‘प्रपोज’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘डिस्पोज’ गर्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले ‘नीति’ दिन्छन्, कर्मचारीले ‘कार्यान्वयन’ गर्छन् ।

• कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक साध्यका लागि साधक हुनुपर्छ । साधन र साध्य बीचको बेमेल भयो भने असफलता हात लाग्छ । यो तथ्यको जानकारी नभएर हो वा बुझ पचाएर, एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी मान्ने र सार्वजनिक निकायमा एकलौटी आधिपत्य जमाउन कुनै आन्तरिक नियन्त्रण सन्तुलन नस्वीकार्ने हठले स्थिति द्वन्द्वात्मक बन्दै गएको छ । दुई वर्गबीच ‘ईष्र्या व्यवस्थापन’ गर्न सकिएन भने सार्वजनिक सेवा र त्यसमा पनि स्थानीय तहको सेवा निष्प्रभावी हुने सम्भावना देखिंँदैछ ।

• प्रसिद्ध समाजशास्त्री फ्रेडरिक रिग्सले विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रशासनको स्थितिलाई ‘साला मोडल’ भनेका छन् । यस मोडलमा कर्मचारीतन्त्रले बहुभूमिका निवार्ह गर्छ, नीति र नियम निर्माणमा मात्र होइन, राजनीतिक भूमिकासमेत निर्वाह गर्छ । यसले राजनीतिको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्न रुचि राख्छ । विकसित देशहरूमा जस्तो कर्मचारीतन्त्रमाथि बाह्य नियन्त्रण खास हुँदैन, जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रीय साम्राज्य निर्माण गर्न उद्यत हुन्छन् । ‘साला’ मोडलमा सार्वजनिक सेवाको असमान वितरण, संस्थागत भ्रष्टाचार, नातावादको बोलवाला, आफ्नै स्वार्थरक्षामा लिप्त कर्मचारीतन्त्र हुन्छ भन्ने रिग्सको विचार छ ।

• नेपालमा यही ‘साला मोडल’ले काम गरिरहेको देखिन्छ । नयांँ राजनीतिक परिवेशसँंग लय मिलाउनुभन्दा पहिलेको सुविधा र शानवान खोसिने भयग्रस्त मानसिकतामा कर्मचारी देखिन्छन् । आफूमा तटस्थ परामर्श दिनसक्ने विज्ञता हासिल गर्ने र राजनीतिबाट तय हुने नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नसके संस्थाको साख उठ्न सक्छ ।

• पुरातन वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्र अब काम लाग्दैन । परिवर्तित राजनीति लगायतका पारिस्थिकीय प्रणाली अनुरूप आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा राजनीतिले ठूलो फड्को मारेको छ । कर्मचारीतन्त्र भने उही पुरानो मूल्य–मान्यताको रट लगाइरहेछ । यो पक्ष पनि राजनीतिक नेतृत्वसँंगको कटुता बढाउने कारण हो । राजनीति र प्रशासन दुवैका ज्ञाता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विड्रो विल्सनले भनेका थिए, ‘प्रशासकले हाम्रो संविधान आत्मादेखि सिक्नुपर्छ, आफ्नो नसाबाट कर्मचारीतन्त्रको ज्वरो निकाल्नुपर्छ र खुला अमेरिकी हावाको श्वास लिनुपर्छ ।’

• नेपालको कर्मचारीतन्त्रका लागि यो मन्त्र बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कमजोर र असक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सार्वजनिक आलोचनाबाट बचाउन सम्भव प्रयास गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले गलत निर्णय गर्नलागे कर्मचारीले उनीहरूको निर्णय कति मुर्खतापूर्ण छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ र विश्वस्त पार्नुपर्छ कि कानुनसम्मत निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् । जतिसुकै प्राविधिक जटिलताको समस्या भए पनि यसको परिणामसँंग राजनीतिक जिम्मेवारी गाँंसिएको हुन्छ । त्यसैले यो राजनीतिक सरोकारको विषय हुन्छ भन्ने कर्मचारीले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

• राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध जटिल हुन्छ । कहिलेकाहीं निकै तनावपूर्ण हुने गर्छ । यो सम्बन्धको व्यवस्थापन राम्रो भयो भने निकै रचनात्मक परिणाम आउँछ र नेतृत्व सफल हुन्छ । विपरीत स्थितिमा तनावपूर्ण हुनगई नेतृत्व असफल हुन जान्छ । त्यसैले यसमा बढी सचेत हुने राजनीतिक नेतृत्वले हो । नेतृत्व गर्नेले बुझ्नुपर्छ, यो मालिक र नोकरको सम्बन्ध होइन, नत यो धम्काउने र तर्साउनेबाट चल्न सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास हुनुपर्छ कि कर्मचारीहरू उसको सही निर्णयप्रति संवेदनशील छन् । कर्मचारीलाई विश्वास हुनुपर्छ कि उनीहरूले अप्रिय लाग्ने परामर्श दिँंदा प्रतिकूल परिणामको भागी बनाइने छैन । सबै मिलेर बस्ने ‘भिलेज लाइफ मोडल’को सम्बन्ध भएमात्र दुवैको अस्तित्व रहन्छ । ‘अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा मैनबत्ती बाल्नु राम्रो’ भन्ने जापानी उखान दुवैले बुझेको राम्रो ।

• https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/07/26/153257055089068258.html?author=1

x

कर्मचारी समायोजनको सहजीकरण-प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

• सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था गर्न संविधानको धारा ३०२ (२) मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त दफा अनुसार नेपाल सरकारले असोज २९, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र फागुन २८, २०७४ मा कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित गरेको छ । यसै सन्दर्भमा १३ चैत २०७४ मा स्थानीय तहमा एक वर्षका लागि प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिनसक्ने कार्यविधि समेत पारित गरिएको छ । 

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्ने बारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी संख्या एकीन गरेको छ । तद्अनुरूप मन्त्रालयले कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कार्य प्रारम्भ गरे पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभावमा सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्‍याउन नसकिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहबाट निरन्तर आइरहेको छ । यो समस्या निराकरणका लागि सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गराउने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । 

विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दा सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी तयार गरेको अध्यादेशको कार्यान्वयन पनि त्यति सहज देखिन्न । देहायमा प्रस्तुतीले यस कथनको पुष्टि गर्नेछ– 

• १. अध्यादेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा निजको शैक्षिक योग्यताका आधारमा मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिने प्रावधान छ । यो निर्णय त्यति सान्दर्भिक देखिन्न । निजामती सेवालाई सोलोडोलो रूपमा अरु सेवासित मिसाउँदा भविष्यमा यसले थप समस्या सृजना गर्न सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय लिनु राम्रो होइन ।  
• २. समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीलाई तोकिएको सेवा वर्षका आधारमा पदोन्नति दिने निर्णयले ठूलो विवाद सृजना गर्न सक्दछ । चार वर्षभन्दा कम, चारदेखि सात वर्षभन्दा कम र सात वा सो भन्दा बढी अवधि सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई दिइने पदोन्नतिको सुविधामा एकरूपता पाइँदैन । यस प्रकारले समूहिकृत गर्दा कर्मचारीमा विभेद सृजना हुने देखिन्छ । पदोन्नति दिँदा श्रेणीबाट तहमा लगिने निर्णय झनै असान्दर्भिक छ । सङ्घमा श्रेणी पद्धति र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत पद्धति सञ्चालनमा ल्याउँदा भोलिका दिनमा यसले थप समस्या निम्त्याउनेछ । 
• ३. अध्यादेशको मस्यौदामा कर्मचारी समायोजन भैसकेपछि खटाइएको स्थान प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालयमा कति वर्ष अनिवार्य सेवा गर्ने भन्ने बारे कहिँ उल्लेख गरिएको पाइँदैन । समायोजन भएका कर्मचारी अनिवार्य रूपमा खटाइएको ठाउँमा जानु पर्ने, नगए सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारीले पदोन्नति लिनका लागि सो कार्य गरी छोटो अवधिमा राजीनामा नदेलान भन्न सकिन्न । यस्तो निर्णयले कर्मचारीको स्वार्थपूर्ति गरे पनि संस्थाको स्वार्थ पूर्ति नगर्न सक्दछ । 
• ४. कर्मचारीले आफ्नो निर्णय अनुरूप तोकिएको जिल्लामा गई सेवा गर्ने इच्छा जाहेर गरेर सरुवा लिन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा भए तापनि प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको एक निकायबाट अर्काे निकायमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरेकाले कर्मचारीले आफ्नो इच्छाएको ठाउँमा सेवा गर्न नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । कुनै कार्यालयमा जान धेरै कर्मचारीको उम्मेदवारी पर्ने र अन्य कुनै कार्यालयमा उम्मेदवारी नपरेमा र प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारी पदस्थापना गरेमा सामायोजन कार्यले पूर्णता नपाउन सक्दछ । 
• ५. प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समायोजन भई खटिने कर्मचारी बाहेक अन्य बाँकी रहेका कर्मचारीहरू सङ्घीय सेवाका कर्मचारी मानिने छन् । यस प्रावधानले कर्मचारी खटाउँदा स्वइच्छाले जाने बाहेक अन्य कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाध्य तुल्याउँदैन । नेपालको निजामती सेवामा भनसुन, आस्था, नातागोता प्रकरणले विगतदेखि बलियो पकड जमाउँदै आएकाले प्रस्तुत अध्यादेशले पहुँच नभएका निरिह कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गराउँछ कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न गराएको छ । 
• ६. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ पारित गर्दा कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस प्रावधानको चर्काे आलोचना भएपछि यही सरकारले सो दफा कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । वर्तमान अध्यादेशमा घुमिफिरी पदोन्नति दिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयले सरकार कर्मचारी युनियनका सामू निरीह साबित भएको छ । कर्मचारी पनि संस्था र राष्ट्रको भन्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएका छन् । यो प्रवृत्ति गलत हो । 
• ७. कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिका साथै समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा संस्थाका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले तयार गरी अध्यादेश जारी भएको तीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । यो कार्य समन्वय गर्ने कार्यालयको कुनै उल्लेख पाइँदैन । 

अब के गर्ने ? 

कर्मचारी समायोजनबारे देहायको विकल्पमा ध्यान जानु पर्दछ । 

• १. सर्वप्रथम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने । वर्तमान समयमा सङ्घमा करिब ४६ हजार, प्रदेशमा करिब २१ हजार र स्थानीय तहमा ५८ हजार कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी तयार गरिएको छ । यस संख्यामा कुनै थपघट गर्नु पर्ने भए प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा सो कार्य गर्ने । 
• २. दरबन्दी एकीन भैसकेपछि स्वइच्छाले समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने । उनीहरूलाई पदोन्नति नदिई थप सुविधा, ग्रेड भत्ता मात्र दिने । 
• ३. प्रदेश र स्थानीय तहमा खाली रहेका दरबन्दी सम्बन्धित ठाउँबाटै सङ्घीय लोक सेवा आयोग मार्फत आपूर्ति गर्ने । यो कार्य आयोगले केही छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• ४. प्रदेश लोक सेवा निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मार्गनिर्देश सङ्घीय लोक सेवा आयोगले तयार गरी यो कार्य अघि बढाउने । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति भर्ना कार्यलाई अर्काे निर्णय नभएसम्म निरन्तरता दिने । 
• ५. संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक नियमित गरी प्रदेश एवं स्थानीय तहले भोगेका समस्या निरूपणका लागि पहल गर्ने । 
• ६. प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित विषयका उच्च कार्यकारीहरू केन्द्रले तत् तत् ठाउँमा छोटो समयका लागि काजमा पठाउने । 
• ७. श्रेणी र तहको विवाद उठाई नयाँ ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्ने धृष्ठता गर्दै नगर्ने । 

प्रशासन सञ्चालनमा बजेट, भौतिक पूर्वाधारका साथै जनशक्तिको महत्व स्वतः स्पष्ट छ । यसमध्ये पनि जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । जनशक्तिको गैरउपस्थितिमा कुनै पनि संगठनले सुशासन निर्माण गर्न सक्दैन । यस मर्मलाई आत्मसात् गरी कर्मचारी समायोजनको कार्य प्राथमिकतामा सम्पन्न गर्न सके सङ्घीयताको कार्यान्वयनले दिशा निर्देश गर्नेछ ।

• http://gorkhapatraonline.com/news/62030

कर्मचारी अभाव वा उत्प्रेरणाको खाँचो-हरिप्रसाद भट्टराई

• काम वा सेवा प्रभावकारी पार्न उपयुक्त नीति, निर्देशनसँगै काम गर्नेहरूको उचित परिचालन र उनीहरूको त्यस कामका प्रति उचित लगाव चाहिन्छ । काममा लगाव हुन सन्तुष्टि मूल विषय हो । 
• कुनै पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारको निर्देशनले मात्र पुग्दैन, नीतिले मात्र पनि हुँदैन । सन्तुष्टिविनाको सेवा वा कामले झाराटराइ काम त होला तर खोजेको अथवा हामीले चाहेजस्तो मन छुने प्रभावकारी सेवा त्यहाँ भेटिँदैन । 
• कर्मचारी वर्गको उचित व्यवस्थापन र उनीहरूको कामप्रतिको सन्तुष्टिविना विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन ।  
• खटिएका कर्मचारीहरूले किन सामान्य काम पनि गर्न सकेनन् वा सामान्य जोखिम किन उठाएनन् भन्ने हो । 
• कर्मचारीतन्त्रमा विचलन आउने तथा ‘व्युरोक्र्याट सिष्टम’ मै असर पर्नेगरी एकैचोटि दुई तहसम्मको बढुवा हुनेगरी कर्मचारीहरूको समायोजन हुन सक्ने भन्ने हल्लाले पनि यस सन्दर्भमा झन् अन्योल सिर्जना भएको स्थिति छ । उक्त प्रावधान ऐनमै व्यवस्था भए प्रशासनिक विचलन स्वाभाविक छ । त्यसैले एकैचोटि दुई तहसम्मको बढुवा प्रावधान किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । 

http://gorkhapatraonline.com/news/61962

राज्य ढुकुटीको दोहन (सम्पादकीय)

• निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिले धेरैजसो जनप्रतिनिधिको ध्यान जनताभन्दा आफ्नो सुविधामा गएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा होस् वा प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू हुन्, सबैजसोले आफ्नो तलब भत्ता र सुविधा सुनिश्चित गर्नेतर्फ चासो देखाए । 
• जनताको सेवाका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो सुविधा राज्यको ढुकुटी र जनताको अवस्थालाई हेरेर मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गरिनुपर्नेतर्फ भने पर्याप्त ध्यान गएको पाइँदैन । 
• पछिल्लोपटक सङ्घीय सांसदका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई दिइएको गाडी पुरानो भयो भन्ने गुनासो आयो । अरु पदाधिकारीले पनि आफूलाई उपलब्ध गराइएको गाडीप्रति चित्त बुझाउनुभएन । केही पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न २३ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णयसमेत भयो । संसद् सचिवालयसँग भएका ९३ वटा गाडीमध्ये दुईचारवटा बाहेक सबै उच्च पदाधिकारीले नै प्रयोग गरिरहनुभएको छ । अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकलाई दिने गरी खरिद गर्न लागिएका ती गाडीका लागि संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रतिगोटा ७० लाख रुपियाँका दरले पौने दुई अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । पर्याप्त अनि सामान्य मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ विलासी गाडी किन्न राज्य ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नु आवश्यक छ, छैन त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ । 
• संसद्का पदाधिकारीले दुईजना सवारी चालक पाउने नियमबमोजिम दुबै जनाको पारिश्रमिक बुझ्ने तर एउटै सवारी चालकबाट काम चलाउने काम पनि दुरुपयोग नै मान्नुपर्छ । 
• अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ६० सदस्य छन् । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रहेकाले प्रदेश सरकार र सभा छन् । सातवटा प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्य छन् । विभिन्न तहका सरकार, संसद्का पदाधिकारीहरूसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निकै लामो सूची छ । यसबाहेक पनि स्थानीय तहमा ३६ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । सबैलाई राज्यकै ढुकुटीबाट पारिश्रमिक, भक्तालगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । 
• राज्यको ढुकुटीमा रहेको स्रोत विशिष्ट व्यक्ति र पदाधिकारीकै सुविधा अनि कर्मचारीकै लागि मात्रै खर्च गर्ने हो भने जनताका लागि बाँकी रहँदैन । 
• जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न सुविधा आवश्यक पर्ने कुरामा दुईमत राख्न सकिन्न तर पाएसम्म कुम्ल्याउने प्रवृत्ति लोकतन्त्र र सुशासनसँग मेल खाँदैन । 
• त्यसै पनि सङ्घीयता महँगो व्यवस्था हो र यसलाई हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले धान्न नसक्ने मत राख्नेहरूको कमी छैन । वास्तवमा यो महँगो र खर्चालु व्यवस्था त होइन, तर यो शासनप्रणाली सञ्चालनको अभिभारा बोकेका व्यक्तिहरूको खर्चालु प्रवृत्तिले यो तर्क सत्य हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसले जनताको र मुलुकको भलाइ गर्दैन । 
• हाम्रो खर्चालु र सुविधाभोगी मनोवृत्ति, सान, सौकात र शक्तिप्रतिको आशक्तिले लोकतन्त्रलाई गलत दिशामा लगिरहेको कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिनसकेनौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । सर्वसाधारण नागरिक सँधै दुःख, पीडा र अभावमा बाँच्नुपर्ने तर राज्य शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुने व्यक्तिहरूले जनताको पीडामा नुनचुक लगाउँदै दम्भ प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिले न त मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसार गराउँछ, न जनविश्वास नै प्राप्त गर्नसक्छ । 
• जनता र मुलुकको अवस्थालाई हेरेर न्यूनतम सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटी बलियो पार्ने र पहिले जनता अनि आफू भन्ने धारणा विकास गर्नुपर्छ । सबैले मितव्ययी ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/61926

कर्मचारी समायोजनको सकस-श्याम मैनाली

• नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् धेरै प्रकारका व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी सतहमा आएका छन् ।  

• सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला कानुनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यति लामो अवधिसम्म यस अवस्थामा सरकार रहनुको जवाफदेहिता सबै सरकार त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले लिनु पर्छ । 

सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्षतः जुट्ने स्थानीय तहहरूले चारवटा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• पहिलो हो, आर्थिक व्यवस्थापन । जसमा आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्र, उद्धोग, वाणिज्य, आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, सिँचाइ, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, वन, पर्यटन समेटिएको हुन्छ । 
• सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, युवा परिचालन, श्रम, रोजगारी, क्षमता विकास, खेलकुद आदि दोस्रो वर्गमा पर्छ । 
• तेस्रोमा आधारशिलाको निर्माणजस्तै ऊर्जा, खानेपानी, यातायात, सूचना, विज्ञान प्रविधि, सहरी विकास, वातावरण, जलवायु आदि समेटिएको हुन्छ । 
• चौंथो हो, शासकीय प्रबन्ध । जसको अभावमा यी सबै कार्यको सम्पादन गर्न सकिँदैन । यसमा शान्ति सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक कूटनीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजना, पुनर्निर्माण आदिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्दा मात्र सरकारको उपस्थिति देखिन सक्छ । 

वर्तमान अवस्थामा यी सबै पक्ष अत्यन्त कमजोर र तदर्थतामा आधारित भएकाले केन्द्रले शीघ्र सहयोग गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ तर सरकारले जनतासमक्ष आफ्ना कार्यहरूमार्फत् प्रभाव पारिसक्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थासम्म पनि गर्न सकेका छैनन् ।

• सङ्घीयता अवलम्बन गरेका अन्य देशमा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जनताका बीचमा एउटा सरकारले सेवा पु¥याइराखेका छन् तर नेपालमा करिब चालीस हजार जनसङ्ख्यामा एक सरकारको निर्धारण भई सरकारहरूको सङ्ख्या धेरै भएको छ । 
• सिद्धान्ततः सबै प्रकारका सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर्न पाउनु पर्छ । सङ्घीयतामा सबै प्रकारका सरकारको आवश्यकता समान हुँदैन । त्यसैले सबै प्रकारका सरकारको आवश्यकता के हो ? त्यस्तो आवश्यकता निर्धारण गर्ने अधिकार अमूक सरकारकै हुन्छ । 
• कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समायोजन र सरुवा हुन थालेको छ । यस्तो प्रक्रिया एकात्मक शासन प्रणालीमा मात्र उपयुक्त हुन्छ । 

• केन्द्रले नै सबै सरकारको दरबन्दी निर्धारण गर्दा प्रदेशलगायतका सरकारसँग तालमेल गर्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिँदैछ । किनकि सातवटै प्रदेशहरूले जम्मा अठार हजार दरबन्दी आवश्यक परेको भनिरहँदा केन्द्रले भने एक्काइस हजार तीन सयको सङ्ख्यामा दरबन्दी आवश्यक पर्ने निर्णय लिन पुगेको जानकारी हुन आएको छ । यसबाट यी निर्णयहरू उपयुक्त र वैज्ञानिक नभएको प्रष्ट हुन हुन्छ । सङ्घीय सरकारले आफ्ना लागि पैँतालीस हजार नौ सय दरबन्दी आवश्यकपर्ने भनेको छ, जसबाट हालको निजामती कर्मचारीको सङ्ख्यामा आधा सङ्ख्या, करिब बयालीस हजार कर्मचारी बढी हुने देखिन्छ । ती बढी कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारबाहेकका निकायहरूमा खपत गराउनु पर्ने स्थिति छ ।   

• देशभित्र विभिन्न प्रकारका कर्मचारीको समिश्रण छ । पञ्चायती कालदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा जनप्रतिनिधिको कृपामा सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय स्तरकै कर्मचारीको सङ्ख्या पनि सानो छैन । लोक सेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरी योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएका निजामती र कृपापात्र कर्मचारीहरूका बीचमा ठूलो भिन्नता छ । ती कर्मचारीलाई यथोचित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
•  निजामतीभन्दा कृपापात्रहरू स्थानीय सरकारका निर्वाचन जनप्रतिनिधिमैत्री हुन्छन् । प्रशासनिक मूल्य र मान्यताको राम्रो ज्ञान भएका निजामती कर्मचारीहरू कृपापात्रहरूको अगाडि मनोवैज्ञानिक रूपमा लघुताभास पालेर काम गर्नुपर्ने स्थितिमा छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीहरू उत्पादक नहुन सक्छन् । किनकि, मानव संसाधनलाई रोबोटको व्यवहार गर्ने गल्ती गर्न थालिएको देखिँदैछ । 

• कर्मचारीहरूमाथि सरकारको प्रभावकारी नियन्त्रण देखिएन । यो अत्यधिक राजनीतीकरणको परिणति हो । 
• सङ्घीय सरकारका कतिपय काम कारबाही अध्ययन गर्दा यसको मनोविज्ञान केन्द्रमुखी छ । निर्वाचन जनप्रतिनिधिले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न यो प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि असहज भएको छ । यी सबै कारणले गर्दा सङ्घीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । 

• एउटा पक्ष सत्य हो, सतासी हजार निजामती कर्मचारीमध्ये सङ्घीय सरकारमा खपत नभएका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सरकारले सक्दैन । उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । यो सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा आएकोले अन्य सरकारसँग समन्वय गरी स्वीकार्य हुने तरिकाले काम गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकार कर्मचारी पठाउने नाममा स्वैच्छिक अवकाश, सरुवा, समायोजन, केन्द्रीयबाहेकका सरकारहरूमा काम गर्न जानेहरूलाई एक तह पदोन्नति, विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने जस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न लागिराखेकोले यो कार्य जटिल बनाउँदै आफैँ चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ ।  

http://gorkhapatraonline.com/news/61817

स्वेच्छाचारी शासनको रहर-तारानाथ दाहाल

• लोकतान्त्रिक सरकार हरक्षण जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ ।

• सरकार पारदर्शी हुन नखोज्नु र आफ्ना निर्णयबारे आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न नखोज्नु लोकतन्त्र र हाम्रो नयाँ संविधानले स्थापति गरेका मान्यता एवं नागरिकका मौलिक हकको प्रतिकूल हो । 

• सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन  पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो ।

• निर्णय सार्वजनिक नगर्ने सरकारको यो कदम निश्चय नै प्रतिगामी हो । यसबाट अपारदर्शिता बढ्नेछ । भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुनेछ । र, सक्रिय निगरानी गर्ने मिडियाको भूमिका कमजोर भएकाले शासन प्रणालीलाई गैरजिम्मेवार बनाउनेछ । यो भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको विष बराबर हो।

• सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेको त छँदैछ, समग्रमा सार्वभौम नागरिकको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो एउटा गम्भीर चुनौती नै हो । 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61920/?fbclid=IwAR2wiCv2jFCrTaQyVlMa-RMS4qZMoJ5pX0AddnGeUAmx4yrLZd6HDy3-yXI

स्मिथको करका सिद्धान्त र नेपालको कर प्रशासन-प्रकाश शर्मा ढकाल

• एउटा असल कर प्रणालीका लागि आवश्यक नियम तथा सिद्धान्तहरू नै करका सिद्धान्त हुन् । अर्थशास्त्रका पिता आदम स्मिथले उनको लोकप्रिय पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ मा आदर्श कर प्रणालीमा हुनुपर्ने प्रमुख चार सिद्धान्तका बारेमा वर्णन गरेका छन् । सन् १७७६ मा व्याख्या गरिएका उक्त सिद्धान्तहरू अहिलेको आधुनिक कर प्रणालीमा पनि उत्तिकै महत्व राख्छन् । 
• एउटा असल कर प्रणालीले करदाताको इच्छा, आकांक्षा र कर प्रशासनका बीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । 

(क) समानताको सिद्धान्त

यो सिद्धान्तको मूल भाव आर्थिक तथा सामाजिक न्याय नै हो । करदेय क्षमताको आधारमा कर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको रहेको छ । राज्यबाट जति बढी संरक्षण प्राप्त गर्छ उति बढी कर तिर्नुपर्छ । संरक्षण यस अर्थमा कि उसको आय आर्जनमा राज्य संयन्त्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खटिरहेको हुन्छ । कम आय हुनेले कम कर तथा बढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन करको दरमार्फत हुने गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गत व्यक्तिको आयमा प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरी करदेय क्षमताको आधारमा कर लागाइने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । नेपालको आयकर संरचनामा आयका आधारमा कर छुट तथा करको दर फरक–फरक गरिएको छ । कम आय हुनेहरूका लागि आधारभूत छुट गरिएको छ । व्यक्ति तथा दम्पतीका लागि कर नलाग्ने आयको सीमा पनि फरक–फरक गरिएको छ भने आय बढ्दै जाँदा करको दरमा पनि बढोत्तरी हुँदै गएको छ । करको दर क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । निश्चित आयभन्दा बढी आय भएमा थप अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ मा गरिएको छ । यसका साथै अपांग, महिलालगायतलाई करमा केही छुटको व्यवस्था पनि रहेको छ ।

(ख) निश्चितताको सिद्धान्त

एउटा असल कर प्रणालीले करदाता तथा कर प्रशासन दुवैलाई करको विविध पक्षबारे पूर्व निश्चितता दिन सक्नुपर्छ, चाहे त्यो करको रकममा होस् वा अन्य विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धित किन नहोस् । कर अवधि, कर तथा विवरणहरू दाखिला गर्ने समय, दाखिला गर्ने कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै रकम तथा विवरण दाखिला गर्ने विधि र माध्यमसमेत निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्छ । नेपालमा व्यवसायको प्रकृतिका आधारमा करको दर फरक–फरक गरिएको छ भने केही प्रोत्साहित गर्नुपर्ने क्षेत्रमा छुट सुविधा पनि दिइएको छ । भौगोलिक अवस्थिति तथा कारोबार अंकका आधारमा समेत कार्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट रहेको छ । यसका लागि ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, करदाता सेवा कार्यालयहरू रहेका छन् ।

(ग) सुविधाको सिद्धान्त

करदातालाई कर भुक्तान गर्नका लागि सबैभन्दा सरल विधि प्रयोग गरी कर तिर्ने समय पनि उनीहरूको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यस सिद्धान्तले राख्छ । उदाहरणका लागि मालपोत कर खेतीपाती भित्र्याउने बेलामा, पारिश्रमिक कर तलब प्राप्त गर्ने समयमा लिइनुपर्छ । नेपालमा करदाताको सुविधाकै हिसाबले कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छ । तोकिएको बैंकका आफ्नो अनुकूल पर्ने शाखामा रकम दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था छ । विवरणहरू कारोबार स्थलमै बसेर पेस गर्न पाउने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । कतिपय विवरण करदाता स्वयंले प्रमाणित गर्न समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउँदै गएको छ । अग्रिम कर भुक्तानीको समयमै लिने गरिएको छ । कारखानाबाट बिक्री गर्दा अन्तःशुल्क रकम दाखिला गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीमा संकलन गरेपश्चात् मात्र समायोजन गरी तिर्नु पर्ने अवस्था भएमा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

(घ) मितव्ययिताको सिद्धान्त

कर संकलन प्रणाली मितव्ययी हुनुपर्छ; अर्थात् कर संकलन लागत सकेसम्म न्यून हुनुपर्छ । कर संकलनमा ठूलो रकम खर्च हुनु भनेको अन्य अत्यावश्यक कार्यका लागि खर्च गर्ने स्रोतको कमी हुनु पनि हो । नेपालमा करदाता तथा कर प्रशासनको लागत न्यूनीकरणका लागि सूचना–प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत करदाता र कर प्रशासनबीचको भौतिक सम्पर्कको दूरी बढाउँदै लगिएको छ । 

• कर प्रणालीका सिद्धान्तको नाम जे भए पनि वा संख्यात्मक रूपमा जति भए पनि तिनको मुख्य ध्येय भनेको नै कर संकलन तथा कर सहभागिता लागत कम गर्ने, कर प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा महत्वपूर्ण बनाउने नै हो । 
• जुनसुकै सिद्धान्त त्यतिबेला प्रभावकारी देखिन्छन् जतिबेला कर प्रणालीका प्रमुख पक्ष कर नीति कानुन, कर प्रशासन र करदाता अनुकूल हुन सक्छन् ।
• ‘करले कर बढाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता आधुनिक कर प्रणालीको हुन्छ अर्थात् कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले लगानी आकर्षित गरोस्, कर नतिर्न होइन कर तिर्न आम करदातालाई अभिप्रेरित गर्न सकोस् । यसको तात्पर्य भनेको करले करकै सिर्जना गरोस् भन्ने हो । 
• करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्छ भन्ने परम्परागत मान्यता औचित्यहीन भइसकेको छ । व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण कुनै पनि राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, अनूकूल श्रमसम्बन्ध, ऊर्जा आपूर्तिमा नियमितता, नीतिगत स्थिरता, शान्ति–सुरक्षा, झन्झटरहित प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक स्थिरता, सक्षम वित्तीय क्षेत्रजस्ता समग्र पक्षहरू अनुकूल हुन नितान्त आवश्यक छ । कर प्रणालीको प्रभावकारिताले नै लगानीमैत्री/व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेको हुन्छ । 

कर नीति, कानुन करदातामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । संरचनाहरू कर सहभागिता एवं संकलन लागत घटाउन सहायक सिद्ध हुने गरी तयार गरिएको छ । कर प्रशासनको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्न मानव संशाधनको विकासका लागि आवश्यक ठानिएका उपायहरू निरन्तर प्रयोग गरिराखिएको छ । करदातामा व्यवसायिक नैतिकता अभिवृद्धि गर्न/गराउन प्रोत्साहित एवं दण्डात्मक दुवै प्रकारका नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

यतिका व्यवस्था गरिएको भए पनि अर्थात् झट्ट हेर्दा नेपालको कर प्रणाली एकदम राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमी–कमजोरीका कारण तुलनात्मक रूपमा बढी आलोचित छ । 

• करका दर सार्कको औसतभन्दा कम भए पनि कर सहभागिता जनाउन करदाताले बिताउनुपर्ने समय र संख्या सार्कको औसतभन्दा बढी रहेको भर्खरै प्रकाशित डुइङ बिजनेश रिपोर्टले औंल्याएको छ । कर कानुन कागजी अक्षरमा राम्रो मानिए जब यो कार्यान्वयन यसको मनोगत व्याख्या हुन थाल्छ तब ती सुनौला अक्षरको स्वाद आमकरदाताले चाख्न पाउँदैनन् भनी आलोचना भइरहेको छ । 
• कर सहभागिता लागत कर अवज्ञा लागतभन्दा बढी हुने, नियमित करदातालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरी वास्तविक कर सहभागिता नजनाउने, करदाताका लागि राज्यले बारम्बार छुट तथा सुविधाका प्याकेजहरू पस्किने परम्पराले अन्य राम्रा पक्षहरू ओझेलमा पारिदिएको छ । यस्ता नीतिले समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन ।

http://karobardaily.com/news/idea/12569

सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनका वैज्ञानिक आधार -ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

• कर्मचारीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा समायोजन भई जाँदा सरकारका सबै निर्णय प्राकृतिक न्याय तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा हुनुपर्छ । सबै सेवा, प्रकृति र योग्यता वा तहका सबै कर्मचारीको खटनपटन प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । 
• सेवा सुविधा र पदीय मर्यादामा फरक नपर्ने वा कम नहुने गरी कामकाज गर्न नियुक्त गर्ने पद्धति संवैधानिक बाध्यता हो । 
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बलियो बनाउन मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ । नयाँ नियुक्ति वा सरुवा भई आएको कर्मचारीलाई कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्न दिने गरी पद्धति बसाल्नुपर्छ र जथाभावी सरुवा हुने प्रचलनलाई समाप्त गरिनु आवश्यक छ । सेवा पद्धतिका लागि आवश्यक ठानिएका र स्थापना गरिएका सबै आवश्यक सेवाका कर्मचारीभित्रैबाट मन्त्रालयको पदसंरचनाअनुसार वृत्ति विकासको अवसर खोल्नु उचित हुन्छ । मन्त्रालयगत सेवाका आधारमा खटिने सबै विषयगत र प्रकृतिका कर्मचारी नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिनुपर्छ ।
• कुनै सेवा समूहमा विभेद नगरी पदसंरचनाको पदसोपान मिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको साख, मर्यादा र आचरणगत शुद्धताका लागि नेपालको सार्वजनिक निजामती सेवाको ‘निजामती’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई विषयक्षेत्रका आधारमा निम्न चार भागमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ ।

विद्यमान सबै सार्वजनिक सेवाका पदलाई केन्द्र तथा प्रदेश तहमा समायोजन गर्दा एकीकृत ढाँचामा जम्मा चारवटा सेवा बनाउनु उचित हुन्छ । ती सेवाभित्र १५ देखि २० समूह र ३० देखि ४० उपसमूहमा विभाजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार महानगर, उपमहानगरमा विभाग, ५० हजारमाथि जनसंख्या भएका नगरपालिकामा महाशाखा र ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा तथा १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या हुने स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख शाखा अधिकृत तोकी विषयगत एकाइको व्यवस्था मिलाएर कर्मचारी समायोजनको आधारको वर्गीकरण हुनु आवश्यक छ ।

क) सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा :
१. आर्थिक योजना, राजस्व संकलन, आन्तरिक लेखा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, २. राष्ट्रिय योजना, तथ्यांक, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन,३. आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन, ४. परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहकार्य, समन्वय र सम्बन्ध, ५. शिक्षा योजना, प्रशासन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण, ६. संसद्, व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन, प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन, ७. भूमि व्यवस्था, श्रम, उद्योग, पर्यटनजस्ता राज्यका सबै निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन तथा आन्तरिक सेवा समन्वय र सहकार्य एवम् सामान्य प्रशासन सञ्चालन ।

ख) सार्वजनिक प्राविधिक सेवा :
१. राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपक्षी योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन । २. राष्ट्रिय वन तथा प्राकृतिक सम्पदा योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान, प्रशासन तथा व्यवस्थापन । ३. राष्ट्रिय भौतिक विकास तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण । ४. राष्ट्रिय जलस्रोत विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माण योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण । ५. राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन तथा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण ।
ग) सार्वजनिक न्याय सेवा :
१) कानुन, न्याय योजना तथा प्रशासन, अभिलेख व्यवस्थापन । २) सरकारी महान्यायाधिवक्ता प्रशासन तथा व्यवस्थापन । ३) अदालत सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
घ) संवैधानिक निकाय सेवा : 
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग ।

उल्लिखित सेवा पद्धतिलाई निजामती कर्मचारी समायोजनको आधार बनाएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा छनोट गराएपछि मात्र देशको प्रशासन व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको सही निकास दिन सकिन्छ । सर्वप्रथमतः हाल ११ सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई यहाँ उल्लेख गरिएका चार सेवामा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो चरणमा सेवामा समायोजन भएका सबै विषयगत कर्मचारीलाई निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार निर्धारित गरिएका पदमा खटाउनुपर्छ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/15/114335/

मेरो टिप्पणी : उपरोक्त ४ वर्गलाई १ थपेर यसो गर्दा उत्तम होला अझ 

1. प्रशासन र व्यवस्थापन सेवा (Administration and Management Service)
2. विशेषज्ञ सेवा (Specialized Service)
3. कानून सेवा (Law Service)
4. संवैधानिक सेवा(Constitutional Service )
5. आकस्मिक सेवा (Emergency Service )

जनताको विकास जनताद्वारा-सुबोधराज प्याकुरेल

• विकास सम्पूर्ण उन्नतिको अवधारणा हो । चेतनशील ठम्याइ, क्रियाशील संलग्नता र प्रतिबद्ध नेतृत्व विकासको पूर्वसर्त हो । जनताको दिनचर्या र परिवर्तनशील सामाजिक चेतानासँग विकासको अवधारणालाई गाँस्ने काम शुद्ध राजनीतिक कर्म हो । त्यसैले विकास राजनीतिको परम लक्ष्य हो।

• सरकारले बजेट पठाइदिने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने भन्ठानिएको वज्र अवस्था छ । सांसदहरू आफ्नो खल्तीमा रुपियाँ बोकेर विकास गर्ने उछिनपाछिनमा छन् । विकास र समग्र उन्नतिसँगको अन्तरसम्बन्धबारे नेतृत्व आफैं प्रष्ट छैन।

• निरन्तर गतिमा गुड्न पायो भने सवारीसाधनले सडक जाम गर्दैन । एउटा देशलाई अर्कोसँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत चार लेनभन्दा बढीको बनाइन्न । बरू अन्डर–पास वा ओभर–ब्रिज बनाएर सवारी साधनको गतिलाई निर्वाध राखिन्छ । चौडा सडकले वर्षातको पानी जमिनमुनि रिचार्ज हुन रोक्नेमात्र होइन नङ–मासु भएर बसेको समाजलाई सडक वारि र सडक पारिमा विभाजितसमेत गरिदिन्छ। स्थानीय संस्कृति र समाज टुक्रिँदै गएको छ । 

• चिठी खेस्रा गरिदिने, टाइप गरिदिने र चलानी गरिदिने कर्मचारी नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने स्थानीय पदाधिकारी देख्दा मलाई साँच्चै टिठ लाग्छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि सिंहदरबारको रवाफ आफूकहाँ खोज्न थालेका छन् । 

• असल चलन आफूले चलाउने हो । पार्टीको दर्शनका आधारमा दावी आफूले गर्ने हो । आफ्नो पार्टीलाई आफैँले कुचो लगाउने हो । नत्र फोहर घरको फोहरी होइन्छ भन्ने चेतना राजनीतिककर्मीहरूमा घट्दै गएको छ । 

• हामी सानोबाट ठूलोमा र आत्मनिर्भरताबाट आधुनिकतामा जाने यात्राको बारेमा चिन्तनशील छैनौँ । विकास जनताले गर्ने हो । उनीहरूलाई बताउने, जगाउने र सघाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । किनकि जनताको अपेक्षा र क्षमताबारे सर्वाधिक जानकार व्यक्ति राजनीतिज्ञ नै हुन् । 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61924/

दोहोरो सुविधाको दलदल - सम्पादकीय

• अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी लिएर सर्वोच्च निकाय हाँक्ने व्यक्तिको नजर राज्यको ढुकुटीमाथि पर्छ भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अवस्था कस्तो होला?  

• कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै पेन्सनसहित तलब वा अन्य सुविधा दुवै लिन पाउने आदेश गरेको थियो। यही निर्णय देखाएर मुलुक गरिब भए पनि दोहोरो सुविधा लिनेहरूको ताँती लामो छ। 

• लाभको पदमा रहुन्जेल सामाजिक सुरक्षाका लागि दिइने निवृत्तिभरण नलिएको देखाउने तर पदबाट हटेपछि खुसुक्क लिन जाने शैली धेरैको छ। 

• पेन्सनसहितको दोहोरो सुविधामा मात्र राज्यकोष लुटिएको होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आर्थिक सहायताजस्ता सरकारले विभिन्न नाममा वितरण गर्ने सुविधामा पनि हुनेखाने र सत्ताको पहुँचमा हुने वर्गकै हालिमुहाली छ। उपचार गर्न नसक्ने गरिब र विपन्नलाई दिने भनिएको यस्तो सहायता सत्ताको फेरो समाउनेलाई मात्र वितरण हुँदै आएको छ। वास्तवमा सरकारले दिने यस्ता विभिन्न सेवासुविधामा लक्षित वर्गभन्दा अरूले नै लुट मच्चाउने मौका पाएका छन्। 

• दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी नभए पनि यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। धेरैजसो विदेशी मुलुकमा पनि दोहोरो सुविधा नलिने प्रचलन छ । राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधामध्ये एउटा मात्र रोज्ने गरिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यको उच्च स्थानमा रहने मौका पाएका व्यक्तिले मुलुकका अन्य विपन्न नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकोहोरो सुविधा मात्र लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनु उचित हुन्छ । यसले तिनको शिर इज्जतले ठडिने मौका प्राप्त हुन्छ।

• निजामती कर्मचारीलाई जीवनभर अतिरिक्त रकम कमाउने व्यक्तिका रूपमा समाजले चित्रण गर्दै आएको छ । यसमा धेरै सत्यता पनि छ । 

• सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने प्रयास नगरेको भने होइन । तर यसलाई रोक्ने गरी कानुनै बनाउन भने सरकार पछि परेको छ । यो सुविधा रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट बेलाबेलामा निर्णय भएका छन् । तर ती अपर्याप्त छन् । कानुनै नबनाएसम्म राज्यकोष दोहन गर्ने काम रोकिँदैन । दोहोरो सेवासुविधा लिनेले लिन खोज्छ, तर दिनेले रोक्नुपर्छ । 

• लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले त्यतिबेला मात्र मूर्त रूप लिन पाउँछ जतिबेला पहुँच नभएकाले समेत सुविधाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । त्यसका लागि राज्यको नीति बन्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा र अन्य व्यवस्था योगदानका आधारमा हुने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने अहिले जस्तो लोभ गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । धेरैले बुढ्यौलीका निम्ति भनेर धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61925/

धर्म, संस्कृति, बोली र व्यवहार-डा. रामचन्द्र अधिकारी

• धर्म–संस्कृति–धर्म प्रत्यक्ष देख्न र छुन नसकिने अभौतिक भावना, संस्कृति प्रत्यक्ष देख्न, सुन्न र छुन सकिने भौतिक विषयवस्तु। यद्यपि संस्कृतिभित्र पनि अभौतिक भावना लुकेको पाइन्छ। धर्म मानिसको मन चित्तसँग अन्तर्सम्बन्धित विषय हो। संस्कृति रंगीचंगी रूप र शब्दतरंगसँग जोडिएको गहना। धर्मले मानिसको मलीन मन र अशुद्ध चित्तको शोधन गर्छ। संस्कृतिबाट मानिसले प्रत्यक्ष मनोरञ्जन प्राप्त गर्छ। सांसारिक प्रपञ्चबाट दुःखी भएको मानिस जब ऊ कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुग्छ, त्यहाँको मनोरम दृश्य देखेर ऊ एकाएक रमाउँछ। दुःख पीडा भुलेर खुसी हुन्छ।

• धर्मको गहिराइ जोकोहीले अनुभव गर्न सक्दैनन्। सतहमा देखिने संस्कृति भने सबैले देख्न, सुन्न र मनोरञ्जन लिन सक्ने सरल प्रकृतिको हुन्छ। धर्मले सकारात्मक सोच, दयादृष्टि, परोपकार, सेवाभाव, त्याग र बलिदानका निम्ति प्रेरणा दिन्छ। व्रत, अनुष्ठान, तप, साधनाजस्ता आन्तरिक कर्म धर्मपथमा अग्रसर हुन गरिने अभ्यास हुन्। भजन कीर्तन, नाच, गान, झाँकी प्रदर्शन जस्ता परम्परागत लोकरञ्जनका साधन स्मृति कीर्ति जगाइराख्ने माध्यम हुन्।

http://annapurnapost.com/news/112805

भ्रष्टाचारविरुद्ध चाहिन्छ ‘मि टु’-सुशीला कार्की

• भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो सर्वत्र छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्नेमा सबै सहमत छन्। न्यायापालिकाका प्रमुखदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकोमा सहमत छन्। 

• भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण दण्डहीनता हो। भ्रष्टाचार नहुने देश पाउन मुस्किल नै पर्छ। तर विकसित र कानुनी शासन स्थापित भएका देशहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिइन्छ। नेपालमा भने भ्रष्टाचारिविरुद्ध कारबाही भएको उदाहरण निकै कम छ।

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन भनिन्छ। अदुअआले गरेको कारबाही हेर्दा पियन, खरदार, मुखिया, सुब्बा, हबल्दार, सई, प्रहरी जवानजस्ता तल्ला तहका कर्मचारी मात्र पक्राउ परेको देखिन्छ। नक्कली सर्टिफिकेटमा पनि ठूला पदधारीहरूलाई कारबाहीमा ल्याएको देखिँदैन।

• भ्रष्टाचारका रूप पनि विविध छन्। कतै नीतिगत हुन्छ भने कतै प्रत्यक्ष आर्थिक लेनदेन हुन्छ। सुनिन्छ– ठूला–ठूला ठेक्कापट्टा मिलाइदिएबापतको घुसको आदान–प्रदान अचेल विदेशमा हुन थालेका छन्। 

• राजनीति अहिले सेवाभन्दा पनि पेसा बनेको छ। अलिकति चल्तापुर्जाहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। बिनालगानी, हिलो माटो नटेकी, फोन र मोबाइल चलाएको भरमा कमाइ हुने उद्योग बनेको छ राजनीति।  ठेक्कापट्टादेखि नियुक्तिसम्ममा शक्ति प्रयोग गरी मिलाइदिएबापत रकम आर्जन गर्ने उद्यम बनेको छ राजनीति।

• राजनीति गर्नेहरू नै व्यापारी बनेको आम जनताको गुनासो छ। अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत बैंक खोलेर बैंकर बनेका छन्। तिनैले मेडिकल शिक्षण संस्था र अन्य शिक्षण संस्थामा लगानी गरेका छन्। जल, जमिन, वन, ढुंगा, माटो, गिटी, यातायात, दूरसञ्चार, ठूला ठेक्कापट्टा सबैमा उनीहरूकै संलग्नता छ। त्यसेले उनीहरूको व्यापार र मुनाफा अनुकूल हुने गरी कानुन बन्छ। 

• स्थानीय स्रोतमा स्थानीय जनताको सहभागिता र अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालमा विकास असम्भव होइन। राज्यले स्थानीय जनतालाई आफ्नो स्थानीय स्रोतप्रति अपनत्व जगाउन सक्नुपर्छ र यसको अधिकार हामीसँग छ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक ‘च्यानल’ कै आधारमा हुने भ्रष्टाचारले अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ।

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचीअनुसार संसारका १७५ देशमध्ये नेपाल १२२ औं कम भ्रष्ट देशमा छ। जबकि सन् २००४ मा यो ९० औं सूचीमा थियो। भ्रष्टाचारकै कारण जनताको नाममा छुट्ट्याइने बजेटको चौथाइ पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन।

• अदुअआले विगतमा गरेको कारबाही हेर्दा व्यक्तिपिच्छे फरक प्रवृत्ति देखिन्छ। कसैले भ्रष्टाचारीसँगै मिलेर कमाउने काम गरे भने कसैले भ्रष्टचारीलाई तर्साई असुले त कसैले भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गरी चोखिने कामसम्म गरे। कोही नातावाद र कृपावादका आधारमै काम गरी हिँडे। 

• नेपाल र नेपाली गरिब हुनुमा पहिलो दोष भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई दिनुपर्छ। यसमा सामाजिक चिन्तनको पनि दोष छ। जसरी पनि कमाउनेलाई वाहवाही गर्ने हाम्रो संस्कारले पनि भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार बढ्नुमा सबै सरकार र सबै प्रशासक, शासक जिम्मेवार र दोषी छन् भन्ने होइन। कतिपय व्यक्ति देशप्रति एकदमै इमानदार छन्। उ

• विकासका स्रोतलाई आफ्ना मस्तीका निम्ति प्रयोग गरी सुविधामै रमाउने यस्ता प्रवृत्तिका मानिस हरेक सरकारको पालामा देशको दोहन गर्न पल्केका छन्। राजनीतिक वृतमा आफू नभए देश नै नचल्नेजस्तो छवि बनाएका छन् उनीहरूले।

• २०४८ सालदेखि आजसम्म भ्रष्टाचारीविरुद्ध हुने हरेक कारबाहीमा व्यक्तिगत पहुँचले काम गरेको देखिन्छ। पहुँच ठूलो छ भने कारबाही नहुने र पहुँच नभए कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक आस्था र पहुँचकै आधारमा कोही छुट्न पाउनु हुँदैन।

• भ्रष्टाचार राष्ट्रघाती अपराध हो र यसले राष्ट्रलाई डुबाउँछ। भ्रष्टाचारीको न जात हुन्छ न धर्म। न त उसमा देशको कुनै चिन्ता हुन्छ। उसको एक सूत्रीय प्रयास भनेको नाजायज रकम संकलन गर्नु हो। त्यसैले घुस मागेर घुस दिएको घटना अब लुकाउनु हुँदैन। एकपटक हो काम बन्छ भने खाओस् भन्ने चिन्तनले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय मिल्छ। 

• अमेरिकाबाट सुरु भएको महिला हिंसाविरुद्धको ‘मि टु’ अभियानले अहिले संसारभर नयाँ आन्दोलन छेडेको छ। त्यसैगरी नै हामीले भ्रष्टाचारमा पनि ‘मि टु’ आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। घुस लिनेदिने प्रक्रिया गोप्य हुन्छ। सबै लेनदेनको आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। हुन त घुस लिनेदिने दुवैलाई देशको शत्रु भनिन्छ, तर मानिसले बाध्यतामा परेर घुस दिएको हुनसक्छ। त्यसरी बाध्यतामा परेर घुस दिनेहरूले अब मिटु अभियान सुरु गरेर भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसरी घुस दिन बाध्य भएका सबैले मिटु अभियान सुरु गरे देशैभरका भ्रष्टाचारीको नकाब उत्रिनेछ। हरेकको साँचो अनुहार बाहिर आउनेछ। साथसाथै समाजमा भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्ने संस्कार विकास हुनेछ। कसले कहिले केका लागि कति रकम मागेका थिए, कति दिइएको थियो उल्लेख गरौं। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध मिटु अभियान सुरु गर्न सके भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अगाडि बढ्नेछ।

http://annapurnapost.com/news/112808

ट्राफिक व्यवस्थापन (सम्पादकीय)

• जनसङ्ख्या र सवारी साधनको चाप तीव्र गतिमा बढिरहेको तर सडकको अवस्था त्यसअनुरूप सुधार हुन नसक्नु यसको प्रमुख र प्रत्यक्ष कारण हो । ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी चालक र यात्रु, अपर्याप्त ट्राफिक सङ्केत र बत्ती, ट्राफिक प्रहरीको कमीजस्ता कारणले सवारी साधनको व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ तर काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख शहरी क्षेत्रसहित मुलुकभरकै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन अव्यवस्थित र सकसपूर्ण हुनुमा राज्यको नीतिगत कमजोरी प्रमुख कारण हो । 

• मुलुकभर २० लाख सवारी साधन रहेको अनुमान छ । बागमतीमा मात्रै ११ लाख ७२ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् जुन मुलुकभर दर्ता भएका सवारी साधनको करिब ३६ प्रतिशत हो । बागमतीमा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशत राजधानीमा गुड्छन् । अन्य अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधन पनि काठमाडौँमा गुड्छन् । तर उपत्यकाको सडक भने दुई हजार १४ किमि छ, एक लेनको ६६० किमि, दुई लेनको २३९ किमि र चार लेनको १९३ किमि छ ।

• भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अवस्था कमजोर भएकै कारण सम्पूर्ण समस्या आएको भन्ने मान्न सकिन्न । सवारी र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय उदासीन रहनु मूल कारण हो । 

• काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनेर अहिले भइरहेका करिब दुई सय रुटलाई ६६ मा सीमित गर्ने गरी अध्ययन भएको छ । 

• सम्भवतः व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुट भनिएको यो नयाँ रुट प्रयोग गर्दा अहिले भइरहेका साना सवारी साधन विस्थापन हुनुपर्ने हुनसक्छ । उपत्यकामा हाल तीन सयभन्दा बढी सङ्घसंस्था र समिति मातहतमा झण्डै ११ हजार सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा छन् । 

• निजी सवारी साधन प्रयोगमा नियन्त्रण न्यायोचित हुँदैन । राज्यले राम्रो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर वा वातावरण बनाएर निजी सवारी साधन प्रतिको आकर्षण घटाउनसक्छ । यसका लागि ठूलो, सुविधायुक्त, छिटो सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

• कतिपय शहरले निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौँमा अहिले नै निःशुल्क सार्वजनिक यातायातको कुरा उठाउनु व्यावहारिक होला नहोला तर ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ अपरिहार्य छ । सडक, सवारी र यात्रुमैत्री मार्ग पहिचान गरी तिनमा साना सवारी साधनको सट्टामा ठूला सवारी साधन सञ्चालन हुनसके ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै सुधार आउनेछ । 

• यात्रुको चाप, भौगोलिकता, दूरी, सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको मर्ममा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । सडक पूर्वाधार, ट्राफिक जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोगले ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप सहयोग पुग्नेछ । http://gorkhapatraonline.com/news/61818