- ढुंगागिटी निकासीको मामिलामा चुरे भनेर किटान गरिरहनैपर्दैन, किनभने अहिलेको अवस्थामा चुरेबाहेक अन्यत्रका खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्नु आर्थिक रूपले फाइदाजनक देखिँदैन।
- विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ। चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन्। कतिपय गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। बर्खामा आएको भलले बस्ती नै बगाउँदा रौतहट, धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौं गाउँ बस्नलायक छैनन्।
- मानवीय बसोबासका दृष्टिले मात्र होइन, चुरे क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ। यो ठूलो वन सम्पदा भएको भू–भाग हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम कहलिएका बाघ, गैंडा, गोही, मयूरजस्ता अनगिन्ती लोपोन्मुख पशुपन्छी र वन्यजन्तुको बासस्थान हो चुरे-भावर क्षेत्र। चुरे दोहनले मानवीय बसोबास सँगसँगै यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले पनि आफ्नो आश्रयस्थल गुमाउनेछन्।
- नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी देशमा ढुंगागिटी पनि आम्दानीका अनेक स्रोतमध्ये एउटा हुनसक्छ भन्नेमा दुबिधा छैन। तर, निकासी खुला गर्दा हामीले के–कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मुख्य सवाल हो।
- हामीकहाँ ढुंगागिटीलाई ‘सेतो सुन’ मान्दै यसको निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व बढाउन र देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ठान्ने सरकारले मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् र थप खानी पहिचान गर्न कुनै चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ।
- सबभन्दा पहिला त खानीको व्यावसायिक उत्खनन् गर्दा मुख्यत: पानीको स्रोतलाई असर पर्छ कि भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
- जस्तोसुकै अध्ययन गरे पनि चुरे-भावर क्षेत्र राष्ट्रिय पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा रहनुपर्छ। सम्पदाका रूपमा यसले तराई-मधेसको आर्थिक जीवनमा दिने लाभ चुरेको उत्खननजन्य व्यावसायिक कामले दिँदैन।
- ढुंगागिटी, बालुवा भनेको यस्तो वस्तु हो, जसको मूल्य जति भए पनि उपभोगमा असर पर्दैन। घर बनाइरहेको मान्छेले प्रतिट्रिप दुई हजार तिरेर गिटी किनिरहेकोमा एकैचोटि छ हजार पुगे पनि उसले घर बनाउन रोक्दैन।
- ढुँगागीटी बालुवाको निकासी एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ र जसलाई राजनीतिक साँठगाँठले प्रश्रय दिन्छ।
- बजेटमा घोषणा हुँदैमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खुला गर्न कानुनी रूपमा सजिलो छैन। वातावरण ऐन २०७६ ले वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संवेदनशील वस्तुको आयात–निर्यातमा रोक लगाएको छ। निकासी अनुमति दिनुअघि वातावरणमा कुनै असर पर्ने छैन भनी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु पनि जरूरी छ। यी सबैको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय वातावरण विभाग हो। सरकारको यो निर्णयलाई वातावरण विभाग आफैंले कार्यान्वयनमा जानबाट रोक्न सक्ने प्रशस्त आधार छन्।
Thursday, June 3
आधा जनसंख्याको बिल्लबाठ गराउने सरकारी निर्णय-रामेश्वर खनाल
विधिको शासन कि भताभुङ्गे राजाको लथालिङ्गे चाला -सुशीला कार्की
- सुनिएका विषयमा दुई-चार थप कुरा एकले अर्कालाई सुनाउँदा सुनाउँदै थपिँदै जाने मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक स्वभाव नै हो ।
- प्राचीनकालमा लिखित न्याय नहुँदा धर्म, परम्परा, प्रथाहरू, मनुस्मृति तथा मानिआएको रीति-रिवाज, चलनका आधारमा भेदभाव नगरी न्याय निःसृत गर्नुलाई सम्भवतः आदर्श शासन मानिन्थ्यो होला ।
- आधुनिक युगमा विधिको शासन हुन विद्वान्हरूले फरक मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको समानता, कानुनप्रति उत्तरदायित्व, कानुनको प्रयोगमा स्वच्छता, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तको प्रयोग, राज्यका विविध निर्णयहरूमा जनसहभागिता, कानुनी सुनिश्चिता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति त्याग्नु, कार्यविधि र कानुनको प्रयोगमा पारदर्शिता आदि ।
- कुनै पनि संविधानले मुलुकमा राम्रो काम गर्न कहिल्यै बाधा गर्दैन ।
- दलीय नेताहरूबीच शासन र प्रशासनका सवालमा आपसी सरसल्लाह र राय लिने प्रचलन जहीँ-तहीँ हुन्छ ।यो संविधान निम्ति मुलुकको ढुकुटी, नागरिकको मानसिक तथा सबै कुराको प्रत्यक्ष लगानी छ । आधुनिक युगमा संविधान संविधानवादअनुरूप नै निर्मित भएका हुन्छन् । तथापि संविधानले नै शासन चलाउने मार्गप्रशस्त गरेको हुन्छ । एउटा शासकले आधुनिक युगमा सरकारको तीन अङ्गबीच शक्तिको सन्तुलन कायम राख्नैपर्छ । आफूलाई लाभ दिलाउने क्षणिक उद्देश्यबाट त्यो सन्तुलनमाथि हस्तक्षेप गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन ।
https://ekagaj.com/article/thought/15580
Subscribe to:
Posts (Atom)