Tuesday, November 6
स्थानीय तहमा जनशक्ति परिचालन-तिलक पौडेल
- बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आधारभूत इकाइ भन्नाले स्थानीय सरकार र तह (गाउँपालिका, नगारपालिका, जिल्ला समन्वय समिति) लाई बुझाउँछ ।
- विकास निर्माणका कार्य र सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहहरूमा आवश्यक एवं उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था पहिलो शर्त हो ।
- बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सन्दर्भमा जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुमा छ ।
- कार्य विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति योजना तयार पारेमा र आवश्यक जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा पूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ, साथै सामयिकरूपले पुनर्ताजगी तालिमहरूको आयोजना गरी सेवा प्रदायकहरूलाई चुस्त/दुरुस्त राख्न सकिने हुन्छ । अनावश्यक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन (गोल्डेन ह्यान्डसेक)लगायत उपलब्ध गराएर सेवाबाट हटाउनुपर्छ ।
विकासको अवरोधक लैङ्गिक हिंसा-प्रतिभा पन्थी
- विकास सकारात्मक दिशातर्फको परिवर्तन हो जसलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा मानवीय सम्पूर्ण पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विकासले देशको त्यस्तो दक्षतालाई अनुभूत गराउँछ जहाँ जनता वा नागरिकको जीवनयापनमा गुणस्तर वृद्धि सहज हुन्छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि, आधारभूत आवश्यकताको सहज पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा समान अवसर तथा विभेदमुक्त र न्यायपूर्ण समाजतर्फको उन्मुखता नै समग्रतामा विकास मान्नु पर्दछ । सो प्रक्रियालाई स्वचालित र दिगो बनाउनको लागि समावेशी विकासको रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
- विकास जनकेन्द्रित र सम्पूर्ण जनताले अपनत्व ग्रहण गरी विकासका स्वस्फूर्त रूपमा साझेदार हुन सके मात्र दिगो विकास सम्भव छ ।
- कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको प्राकृतिक लिङ्गलाई आधार मानी निर्माण गरिने सामाजिक भूमिका र विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहार नै लैङ्गिक हिंसा हो जुन समाजको असमान शक्ति सम्बन्धको कारणले उत्पन्न हुन्छ । समाजमा कमजोर लैङ्गिक अवस्थामा रहेका व्यक्ति, खासगरी महिला बालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यसको बढी शिकार हुने गर्दछन् । शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, यौनिक आदि हिंसाहरू यसभित्र पर्ने सन्दर्भमा यसको उच्च लागत राष्ट्रिय विकासमा पर्ने गर्दछ ।
- संसारभर नै तीनमध्ये एकजना महिला हिंसा प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण एसियामा हाल प्राकृतिक रूपमा रहनुपर्ने महिलाको संख्या भन्दा छ करोड महिला कम छन्, जसको प्रमुख कारण छोरीको भु्रण हत्या तथा अन्य असामान्य विभेद रहेका छन् । बाल विवाह, बलात्कार, सम्पत्ति तथा आफ्नो जीवन र शरीरमाथि नै नियन्त्रणको कमी, प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित जस्ता समस्या नेपाली महिलाका कठोर तस्वीर हुन् ।
- कुनै पनि राष्ट्रले लैङ्गिग हिंसाको लागतलाई भर्पाइ गर्न सक्दैन । संसारमा तह, मात्रा र प्रकारको हिसाबले विविधता भए पनि यो हिंसा जताततै रहेको छ ।
- हिंसाले परिवारलाई आर्थिक रूपमै प्रत्यक्ष भार पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सेवा लगायतमा गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष खर्च साथसाथै सो कारणले गुम्न जाने खर्चको भार परिवार हुँदै राष्ट्रलाई पर्दछ । यसको असर पुस्तान्तरण हुने गर्दछ ।
- हिंसाको कारणले पीडितको आत्मसम्मानमा पुग्ने धक्का एकातिर रहन्छ भने पीडकको पनि मानसिकता र उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । जसको प्रभाव व्यक्ति परिवार हुँदै राष्ट्रिय विकासमा पर्दछ ।
- हेर्दा हिंसाको एउटा पाटो प्रभावित व्यक्ति मात्र देखिन्छ तर यसको असर बहुआयामिक हुन्छ । हिंसा अन्त्यको लागि सामाजिक सुरक्षा, प्रभावितको सेवा व्यवस्थापन तथा विभिन्न संरचना निर्माण गर्दा अन्य विकासका प्रयासमा लगाउनुपर्ने स्रोत साधनको क्षयीकरण हुन्छ ।
- नेपालमा हिंसा सम्बोधनका प्रयास भइरहे पनि प्रभावितले उपयुक्त मात्रामा सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा र पीडकलाई उत्तरदायी बनाउने गरी सामाजिक तथा कानुनी संरचनाको समेत अभाव रहँदा पीडितमा समग्र राज्य प्रणाली र समाजमाथि नै वितृष्णा उत्पन्न हुने र राष्ट्रप्रति अपनत्व नहुन सक्छ ।
- लैङ्गिक हिंसा सभ्य समाजको बाधक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।
- लैगिक हिंसाले राष्ट्रिय विकासमा कसरी असर पारिरहेको छ भन्नेबारे सोच्नु र सो अनुसार उचित प्रतिकृया देखाउन व्यक्ति, परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रले तत्परता देखाउनै पर्छ ।
सुशासनको मूल ध्येय -डा.नारायणप्रसाद भट्ट
- सुशासन एउटा यस्तो औजार हो जस विना न उत्पादन गर्न सकिन्छ, न त उत्पादन विना समृद्विको यात्रा तयार हुन्छ, न आम नागरिकले सेवा अनुभति नै गर्न सक्छन् ।
- नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दैछौँ भनिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
- प्रशासनलाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने चुनौती तीनै तहका सरकारका सामु छन् ।
- संविधानले जनतालाई आर्थिक सामाजिक हकहरू प्रदान गरेको छ, ती हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले धेरै बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ । रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य आदि मौलिक हकमा पर्छन् । यी हकहरूको प्रचलन गर्ने सुशासनबाट नै बलियो अर्थतन्त्र देशमा आउन सक्छ । सुशासनका लागि बलियो व्यवस्थापिका, प्रभावकारी सरकार, सरल न्याय प्रणाली हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ ।
- जिम्मेवारीवोधका साथ कार्य गर्ने सरकार हुनुपर्छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार हुनपर्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी हो–संविधानप्रति जनउत्तरदायी किसिमको सेवा सुविधा दिन तयार हुनु ।
- न्यायपालिकाको क्षमता संविधान पालना र कार्यान्वयन गराउने क्रममा देखिनुपर्छ ।
- सुशासनका लागि व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व हुनु जरूरी हुन्छ ।
- विकासमा जनसमुुदायको सहभागिता नै सुशासनको मूल तìव हो । सुशासनको मूल ध्येय नै जनसमुदायको सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हो ।
- सङ्घीय (केन्द्र) सरकार छरितो, कामकाजी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय तह पारदर्शी हुनुपर्छ ।
- स्थानीय तह बलियो भयो भने नै विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न सजिलो पर्छ । बलियो स्थानीय सरकारले समग्र राष्ट्रमा समृद्धि छाउँछ । सङ्घीय सरकार भद्दा भयो, काम नगर्ने, कुरा मात्रै गर्ने भयो भने स्थानीय सरकारले प्रशासनिक अल्झोकै कारण पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । जनताले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र अन्तमा निराशा पैदा हुन्छ ।
- आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनलाई नै ‘समृद्धि’ मान्न सकिन्छ । न कि सीमित धनाढ्य, कर्मचारी, नेता आदिले मात्रै महसुस गर्ने ‘समृद्धि’ । चलनचल्तीको समृद्धि शब्दको शाब्दिक अर्थ आर्थिक, सामाजिक विकास नै हो ।
- सरकारले जनसमुदायलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गयो भने मात्रै त्यो सरकारले वैधानिकता प्राप्त गर्छ ।
- क्वान्टिटी, क्वालिटी, टाइम बाउण्ड एण्ड प्रोसेस (क्यू, क्यू, टी एण्ड पी) योजना स्पष्ट राखेर मात्र सुशसन भए नभएको, कति भएको कति मात्रामा नभएको, किन भएन, अब अगामी (बाँकी) योजना पूरा गर्न के कस्ता सुधारहरू गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा के कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा मनदेखि नै लाग्न सके समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव हुने देखिन्छ ।
- जनसमुदायले विश्वास गरेको ‘शासन’, ‘प्रशासन’ र ‘विकासात्मक कार्य’लाई मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन मान्न सकिन्छ । सरकार नै सुशासनको शिर (टाउको) भएकोले सरकारले सुशासनमार्फत ‘समृद्धि’ ल्याउन असल नियत राख्नुपर्छ । समस्या जनसमुदायले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभव गर्न पाएको नदेखिनु र नियत नै हो ।
- आम सहभागितामूलक साझा मञ्च प्रजातन्त्र हो । आम जनसमुदायको रुचिकर कार्य गरेमा मात्र हातेमालो गरेर विकास निर्माण सरल ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । समान्य जीवन यापन तर उच्च विचारबाट मात्र सुशासन प्राथमिकतामा पर्छ, त्यसैमा सबैको भलो हुन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानका औचित्य-गणेश पौडेल
- सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारमाथि अत्याधिक आर्थिक बोझ पारेको, उत्पादन र वितरण लागत निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक रहेको, प्रशासनिक अराजकताले कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, कार्यकुशलता र सेवा प्रवाहको गतिलाई विश्लेषण गरी कतिपयले सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्तीको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । संस्थानबाट प्राप्त आय सरकारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानीको तुलनामा कम हुँदै गएको अवस्था यथावत छ । यस्तो अवस्थामा रहँदासमेत सरकार आफैँले व्यापार व्यवसाय गर्ने वा निजीकरण गर्ने ? नीतिगत अस्पष्टता र अन्योलता कायमै छ । साथै तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमाथि औचित्यको प्रश्न उठ्ने अवस्था विद्यमान छ ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थान शुरुमा मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाउँदै स्थापित भएका हुन् । नेपालमा योजनावद्व विकासको थालनी भए लगत्तै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने क्रम बढेता पनि यसपूर्व नेपाल बैङ्क लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका थिए । विशेषत नेपालमा आर्थिक विकासको दरलाई वृद्वि गर्ने, पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध तथा विस्तार गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र निर्माण सामग्रीको उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने लगायत समग्रमा आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले भएको देखिन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा ज्यादै अविकसित रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको मागबमोजिमको वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने तत्कालीन परिस्थितिमा यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण थियो । राजनीतिक आधारमा पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई बढी लोकप्रिय बनाउन तत्कालीन शासकले राज्यको भूमिकालाई महìव दिए र राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि समेत सरकारले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्ने रणनीति अंगालेका कारण सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा जोड दिइयो । तत्कालीन अवस्थामा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा नागरिकलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको महìवपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दशकमा विस्तारै देशले गरेको आर्थिक प्रगति, निजी क्षेत्रको क्रमिक विकास, सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतामा आएको ह्रास, संस्थानमा अनावश्यक रूपमा सरकारले लगानी गर्न बाध्य भएको परिस्थिति र सरकारको भूमिकामा आएको नयाँ सोच, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहरले गर्दा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
- नेपाल सरकारले संस्थानमा गरेको शेयर लगानी र ऋण लगानीसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित संस्थानको अभिलेखसँग अझै पूर्णरूपमा भिडान हुन सकेको छैन । यी उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति स्वस्थ राख्नका लागि यिनको वस्तु र सेवाको उचित मूल्य निर्धारणको स्वायत्तता नै एक प्रमुख शर्त हुने देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्बन्धमा सरकारी स्वामित्वमा राखेर गर्ने वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी निजीकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये पहिलो सार्वजनिक स्वामित्वमा नै रहन दिएर यस क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, जसबाट बढी कार्यकुशलता प्राप्त गर्न सकियोस । संस्थानलाई स्वायत्तता दिएर सुधारले काम गर्न सक्छ, स्वामित्वले मात्रै कुनै फरक पर्दैन, जवाफदेहिता बढाएर कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ र सार्वजनिक संस्थानको निरन्तरता हुन सक्छ । दोस्रो, जस्तोसुकै सुधार गरिए पनि जबसम्म सेवा र व्यापार गरी दुई वटा विरोधाभाषी उद्देश्य लिएर सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिन्छ तबसम्म यिनीहरूबाट कुनै चाहेजस्तो परिणाम पाउन सकिँदैन तसर्थ यस्ता संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर निजीकरण गरिनु पर्छ । यी दुवै धारणाहरूलाई समय सापेक्षरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । साथै देश र अवस्था विशेषको मूल्याङ्कन गरी दुवै धारणालाई सँगसँगै लैजानु उपयुक्त हुन सक्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा निजीक्षेत्र सक्षम नहुन्जेल सरकारले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनी खडा गरिएका कैयन संस्थान जो हाल वर्षौं वर्षदेखि घाटामा गई रहेका छन्, तिनलाई अब सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । सरकारी क्षेत्रमै कायम राख्नुपर्ने संस्थानलाई स्वायत्तता दिई कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने । त्यस्तै संस्थानलाई सञ्चालन गर्न सक्ने पूँजी, व्यावसायिकता र उद्यमशिलता निजी क्षेत्रमा समेत क्रमशः विकास भइरहेकोले त्यस्ता संस्थानलाई क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक रूपले निजी क्षेत्रले समेत लिन उपयुक्त नभएका संस्थानलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
मानव विकास प्रतिवेदन समृद्धिको साधक -राजन पाण्डे
- मानव विकास प्रतिवेदनले विकासको बहुआयामिक मुद्दालाई समेटेर विश्व विकासको अवस्थाको होल बडी चेकअप (सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण) गर्ने सामथ्र्य राख्दछ भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले यसले फराकिलो स्वीकृति र विश्वास आर्जन गरेको छ । सन् १९९० बाट शुरु गरिएको मानव विकास प्रतिवेदनको शृङ्खला हालसम्म २६ अङ्क प्रकाशन भएको छ । पछिल्लोपटक “मानव विकास प्रतिवेदन–२०१८” सार्वजनिक भएको छ ।
- यो सारभूत रूपमा मानव कल्याणका लागि अगाडि सारिएको दृष्टिकोण हो, जसले मानिस, उसको रुचि एवं अवसरहरूको सापेक्षतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र आयमा विषेश ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ ।
- स्तरयुक्त–सभ्य, स्वस्थ–दीर्घ, ज्ञान, सीप, क्षमता, सूचना र संस्कारयुक्त मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने समतामूलक आर्थिक समृद्धि, निश्चित मानकभित्रको स्वतन्त्रता, क्षमता विकास र त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर, सुरक्षा र समन्यायिक व्यवहार एवं आफ्नो विवेक र सामथ्र्यको आधारमा प्रस्फुटित हुन पाउने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना नै मानव विकासको पछिल्ला प्रधान मुद्दा हुन् ।
- विकास सम्बद्ध मुद्दामा विश्वव्यापी रूपमा फराकिलो प्रभाव पर्ने यस प्रतिवेदनले विकास सम्बन्धमा हाम्रा गतिविधिहरूको समीक्षा, आत्ममूल्याङ्कन तथा तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्न महìवपूर्ण आधार प्रदान गरेको हुन्छ । यति मात्र होइन, व्यवस्था र अवस्थाबीच रहेको खाडललाई पहिचान गरी नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारगत रूपमा सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई औंल्याइदिएकोे छ ।
- प्रतिवेदनले मानव विकासको अवस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, लैङ्कि विकास, समानता, काम, रोजगारी, मानव सुरक्षा, वित्तीय अवस्था, सञ्चारमा पहुँच, वातावरणीय दिगोपना, जनसांख्यिकीय अवस्था जस्ता पक्षहरूको विविध सन्दर्भलाई बहुसूचकहरूका आधारमा मापन गरी स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपाल, मानव विकास सूचाकाङ (एचडीआई) शून्य दशमलव ५७४ सहित १८९ देशमध्ये १४९ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१६ मा प्रकाशित योभन्दा अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल एचडीआई शून्य दशमलव ५५८ सहित १८५ देशमध्ये १४४ औं स्थानमा रहेको थियो । यसरी सन् २०१६ र पछिल्ल्लो सन् २०१८ को प्रतिवेदनले देखाएको परिणामबीच तुलना गर्दा एचडीआई शून्य दशमलव ०१६ ले बढे पनि श्रेणी भने पाँच स्थानले घटेको छ । यसो हुनुमा अरु देशले मानव विकासमा हाम्रो भन्दा प्रगति गर्नु तथा प्रतिवेदनले समेटेको देशको सङ्ख्या बढ्नु दुवै कारण हुन सक्छन् ।
- पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन (सन् १९९०) देखि हाल (सन् २०१८) सम्म आउँदा नेपालले कतिपय सूचकहरूमा रहर लाग्दो प्रगति पनि गरेको छ । औसत आयु, विद्यालय शिक्षामा बालिकाको पहुँच, महिला श्रम शक्तिको सहभागिता, मोबाइल फोनमा पहुँच जस्ता विषयहरू प्रगतिको उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ । तर हाम्रोजस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्थामा रहेका देशहरूले २५–३० वर्षमा गरेको प्रगतिको तुलनामा भने हामी पछाडि भयौँ ।
- प्रतिवेदनले उजागर गरेका तथ्यहरूलाई हेर्दा असमानताको पारो उच्च देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको असमानता उच्च रहेको देखिन्छ । आय असमानतामा छिमेकी देश चीन र भारतभन्दा कमी देखिए पनि चित्त बुझाउन हुने ठाउँमा हामी छैनौं । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता सार्क मुलुकमध्ये मानव विकासमा अगाडि रहेको श्रीलंकाको भन्दा निकै बढी देखिन्छ ।
- १६० देशको तथ्यलाई लैङ्गिक दृष्टिका आधारमा तुलना गरेर हेरेको यस प्रतिवेदनले हाम्रो देश नेपाललाई लैङ्गिक असमानता सूचक शून्य दशमलव ४८ सहित ११८ औं स्थानमा रहेको देखाउँछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा महिला शून्य दशमलव ५५२ र पुरुष शून्य दशमलव ५९८ रहेको अवस्था छ । मातृ मृत्यु दर, किशोरी आमाबाट बच्चा जन्माउने दर एवं बालिका र महिला हिंसाको दर हेर्दा विषेश महìवका साथ सुधारमा लाग्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा प्रस्ट देखिन्छ । महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा भने प्रतिनिधिसभामा रहेको महिलाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा रहरलाग्दो देखिन्छ । तर अधिकांशलाई समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गराउने तथा सक्रिय सहभागिता सहितको स्वविवेकले निर्णायक मत राख्न पाउने अवस्थाका विषयमा भने सुधारिएर जानपर्ने अवस्था रहेको बौद्धिक बहसहरूमा उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
- नेपालमा रोजगार जनसङ्ख्या ८१ द्यशमलव ९ प्रतिशत देखिन्छ । जुन रोजगार जनसङ्ख्यामध्ये ७१ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या आम रूपमा निर्वाहमुखी र मौसमअनुुसारको १–२ बाली खेती गर्ने कृषि पेशामा रहेको छ । सेवा क्षेत्रमा त केवल जम्मा रोजगारको २० प्रतिशत मात्र रहेको अवस्था देखिन्छ । कुल रोजगारमध्ये ७८ दशमलव ९ प्रतिशत रोजगारहरू असुरक्षित काम गर्ने अवस्थामा भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
- मानव सुरक्षा र विकासको आधारका रूपमा रहने पञ्जिकरणको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चाको जन्म दर्ता केवल ५६ प्रतिशतको मात्र भएको तथ्यले यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति २४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको तथा अनुसन्धान र विकासमा गरिने खर्च जीडीपीको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र रहनुले विकासमा नवीनता, मौलिकता, मितव्ययिता र सहजता ल्याउन यी सूचकहरू मा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
- एकातर्फ प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ज्यादै न्यून छ भने अर्कोतर्फ आयात–निर्यातले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५१ दशमलव ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र जहाँ आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य मात्रामा रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जीडीपीको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र विप्रेषण जीडीपीको २८ दशमलव ३१ प्रतिशत रहनुले नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी राजस्व र विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था छैन ।
- वातावरणीय दिगोपनाका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनको मात्रा र जङ्गलले ढाकेको भूभाग जस्ता सूचकहरूमा सन्तोष लिने ठाउँ भए पनि वायु प्रदूषण, असुरक्षित पिउने पानी, स्वच्छता एवं सरसफाइको अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, खनिज ऊर्जाको उपभोगको मात्रा जस्ता पक्षहरूमा भने सघन सुधारको आवश्यकता प्रतिवेदनले झल्काउँछ ।
- महिलाको शिक्षा तथा सीप विकास गर्ने, मर्यादित पारिश्रमिक सहितको सभ्य र स्तरीय रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सक्रिय सहभागितासहितको प्रतिनिधित्व बढाउने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा विस्तार गर्दै जाने, महिला तथा बालिका हिंसालाई कम गर्न निरोधात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्नु आवश्यक छ । सङ्घीय वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध मिलाउँदै सामूहिक विवेकका साथ अगाडि बढ्ने, सम्भाव्य आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान, प्रबन्ध र समुचित परिचालन गर्ने, लगानी, औद्योगीकरण र व्यापारका लागि नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारगत अवस्था सुधार गर्ने, कर प्रणालीलाई स्तरीकृत र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजाने तथा बसाइ सराइलाई योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने काम गरिनु पर्दछ ।
- हाम्रो समस्या प्रतिबद्धतामा होइन । हामी संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदि मार्फत अधिकांश विषयमा प्रतिबद्ध छौँ तर हाम्रो व्यवहारमा विचलन छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
http://gorkhapatraonline.com/news/61662
Subscribe to:
Posts (Atom)