प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया-विनोद न्यौपाने

के हो राष्ट्रवाद ?     

आफ्नो राज्यप्रति निष्ठाको भावना हुनु राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद राष्ट्रको प्राण हो, मुलुकप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा आउने मनोभावना पनि हो। यो पढ्ने वा पढाइने विषयबाट प्रेरित हुँदैन। नागरिकले राष्ट्रका नाममा संगठित हुने समान राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म राष्ट्रवाद स्थापना भएको मानिन्न। भावी पिढीलाई पनि नेपाली भएरै बस्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न पनि अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रवाद बलियो बनाउनुपर्छ।

विद्वान् बेनेडिक्ट एन्डरसन आफ्नो पुस्तक ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ मा राष्ट्रवाद भनेको काल्पनिक समुदायप्रतिको सहभावना र प्रेम हो भन्छन्। राष्ट्रवाद कसैले कसैलाई पढाउने वा पढ्ने विषय नभई कल्पनाको संसारमा स्वतस्फूर्त आउने वस्तु हो। तर यहाँ आफ्ना कमजोरी लुकाउने अस्त्रका रूपमा राष्ट्रवादको परिभाषा गरिन्छ। अहिले संसारको प्रचलनमा दुई प्रकारका राष्ट्रवाद देखिएका छन्। सिभिक्स नेसनालिज्म (नागरिक राष्ट्रवाद) र राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद।

नागरिक राष्ट्रवाद

नागरिक राष्ट्रवाद भनेको नागरिकले राष्ट्रप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा देखाउँदै आएको आत्मीय भावना र प्रेम हो। यस्तो खालको राष्ट्रवादले हामी एक हौं भनी समुदायका सदस्य मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिन्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अनुसरण यो राष्ट्रवादभित्र पर्छ। दार्शनिक जिन ज्याक रूसोको परिभाषा पनि यस्तै खालको छ। यसभित्र नागरिक शासन, समावेशी शासन व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिका पर्छन्। नेपालको इतिहासमा आजसम्म बीपी कोइराला मात्र यो राष्ट्रवादको पक्षधर देखिन्छन्। उनी राजनीतिक करियरलाई दाउमा राखेर भए पनि राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको रक्षासहित नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्थे। उनको मेलमिलापको नीति यसैको परिणाम थियो।

राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद

राज्यले प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रवादलाई राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद भनिन्छ। शासकले आफूअनुकूलको शासन सञ्चालन गर्न र सबैलाई तदनुकूल हिँडाउन यस्तो राष्ट्रवाद प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन्। भारतमा पाकिस्तानको विरोध गर्नेहरू सच्चा राष्ट्रवादीको परिभाषाभित्र पर्छन्। पाकिस्तान पनि भारतविरोधीलाई राष्ट्रवादी मान्छ। नेपालमा पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अभ्यास भएकै हो। उनको कार्यकालमा भारतको विरोध गर्नेहरू यो राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र पर्थे। महेन्द्रको यो कलाले अहिलेको सत्तालाई पनि आकर्षित गरेको छ। नेपालमा अहिलेको ‘कम्युनिस्ट’ शासक वर्ग भारतको विरोध गर्नेहरूलाई मात्र राष्ट्रवादी मान्छ।

प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै नागरिकको अर्थपूर्ण र वास्तविक सहभागिता भन्ने बुझिन्छ।

अमत्र्य सेनले प्रजातन्त्र भनेको स्वतन्त्रता हो भनेका छन्। प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता स्थायी रूपमा गर्नुपर्छ÷हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। विद्वान् आइरिस योङ प्रजातन्त्र भनेको समावेशीकरण हो भन्छिन्। देशको नागरिकले दलको सदस्य भए पनि नभए पनि नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागिता पाउनुपर्छ। नेपालमा आइरिसको परिभाषाको ठीक विपरीत हुन्छ। दलको सदस्य भएन भने नीतिनिर्माण तहमा मात्र होइन, नागरिककै परिभाषाभित्र पर्दैन। नीतिनिर्माण तहमा दलको सदस्य नभएको व्यक्ति छैन।

http://annapurnapost.com/news/165495

बाह्य पुँजी सार्थकताको खोजी-सुरेश प्राञ्जली

नेपाली अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि अनिवार्य शर्त हो।

नेपालको गतिहीन अर्थतन्त्रलाई थप गतिशीलता प्रदान गर्नकै लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो भने नेपालको विकासमा देखिएको सबैभन्दा भीमकाय चुनौतीचाहिँ लगानी र पुँजीबीच रहेको फराकिलो अन्तर हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, नेपालमा कूल ३९ मुलुकबाट आउने बाह्य पुँजीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको आयतन तन्किँदै गएको सन्दर्भमा उक्त पुँजी हिस्साको प्रभावकारिताको खोजी भएको छ कि छैन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो। 

सन् १९५२ बाट निरन्तर बाह्य आर्थिक सहायता स्विकार्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धिको नीतिगत एजेन्डा नै तय गरेका कारण पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको महत्व स्वतः बढ्ने भइहाल्यो।

लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन’, ‘आक्रा कार्ययोजना’ मात्रै होइन, ‘बुसान प्रतिबद्धता’ को मर्मलाई समेत थप गतिशील बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। तर, नीतिगत सबलताको अवस्था एवम् लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चिततामा हामी कुन हदसम्म सचेत छौं त्यही अनुपातमा बाह्य पुँजीको सार्थकता नतिजा कसीमा देखिने हो।

पुँजी परिचालनको ढाँचा निर्माणमै पनि हाम्रो समस्या नरहेको होइन। सँगै, कार्यक्रममा आधारित पुँजी परिचालन प्रणालीको विकास गर्ने उपयुक्त संयन्त्र निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रीय वा प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। पुँजीको सार्थकता खोजी गर्ने रणनीतिक औजारको अपेक्षित उपादेयता नदेखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धन हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधान ल्याइएको छ।

विकास सहायता खण्डीकृत हुने नेपाली अभ्यासको असर उत्पादकत्वको नतिजा खोजी र विकासको प्रभावकारिता प्रवद्र्धनमा पर्ने गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने सबालमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन पनि अपरिहार्य शर्त हो र यसैको निशर्त पालनामा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता थप बढाउन सकिन्छ। 

‘वैदेशिक सहायता नीति, २०५९’ लाई प्रतिस्थापन गरेर ‘विकास सहायता नीति, २०७१’ तथा ‘विदेशी लगानी नीति, २०७१’ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको हो। यी कानुनी प्रावधानको उद्देश्य भनेकै नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्दै उत्पादकत्व हासिल गर्ने हो।

हालको प्राथमिकता भनेकै द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको नतिजामूलक तवरबाट व्यवस्थापन गर्दै नीतिगत, संरचनागत र समन्यतात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको उत्पादनमूलक सदुपयोग हो।

क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको टुंगोविना नै सहायता परिचालन हुने नेपाली अभ्यासले पुँजीको अपेक्षित उत्पादकत्व हासिल गर्न हम्मे भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन पनि उस्तै अड्चन खेप्नुपरेको अवस्था पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिनुको प्रमुख मध्येकै कारक हो। 

बढ्दो ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म’ पनि उस्तै समस्यापूर्ण 

विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यासको थालनीबाहेक सर्वमान्य मापदण्ड तर्जुमा गरी पुँजी प्रभावकारितासमेत लेखाजोखा गरिनुपर्छ। तब मात्रै नेपालको सीमित गार्हस्थ बचत तथा चुलिँदो मागको ‘ग्राफ’ बीच सन्तुलत कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मध्यम तथा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाह्य पुँजीको नतिजामूलक उपयोग गर्न सकिएला। 

http://annapurnapost.com/news/165498

संघीयताको साङ्लाे-डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

• नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको देशको प्रशासनिक बनावटका आधारमा सबै संगठनले आफ्ना संरचना परिवर्तन गरेर अद्यावधिक गरिसक्दा पनि हाम्रो कार्यशैली पूरानै देखिन्छ ।
• हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रादेशिक मर्यादाको पनि उच्च सम्मान गर्न सक्यौं भने मात्र संघीयता दिगो र विश्वसनीय हुन सक्छ, नत्र  पञ्चायतीशैलीकै झझल्को आइरहनेछ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा केन्द्रलाई शक्ति लथालिंग भएजस्तो लाग्ने र प्रदेश तथा  स्थानीय तहलाई आफूले केही नपाएको, हात बाँधेर काममा लगाएजस्तो लाग्ने । सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभए पनि प्रयोगमा आफ्नै पकड रहिरहे हुन्थ्योजस्तो व्यवहार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा देखिइरहेको छ ।  
• जीवनको उच्चतम बिन्दुमा अभ्यस्त कुरा नै मानिसको मुख्य आदर्श बन्छ । जीवनको मुख्य सिकाइलाई नै सर्वोत्कृष्ट ठान्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो पुस्ताबाट आफूलाई अद्यावधिक गरी नयाँ पुस्तामा रूपान्तरण गराउन सक्नेले मात्र आफूलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्छ, अन्यथा व्यक्ति बीचमै छाडिन्छ ।
• शक्ति पृथकीकरणमा विधायिकी अधिकार केन्द्र–निर्देशित हुन्छ । तर संघीयतामा स्थानीय तहमा  विधायिकी र न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त हुन्छ ।
• ठूलो चुम्बकमा पनि दुई ध्रुव हुन्छन् र त्यसलाई सानो बनाउँदै जाँदा पनि ती चुम्बकीय आकर्षण वा विकर्षणका मौलिक गुण हस्तान्तरण हुँदै जान्छन् । सरकार पनि एउटा चुम्बकजस्तै हो । उसका तीन अंग सबै स्थानीय तहसम्मै स्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसैले ठूलो वा सानो जे भए पनि सरकार उत्तिकै महत्वका हुन्छन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार पनि यस्तै हो । 
• स्वतन्त्रतालाई अराजकता सम्झनेहरू जति खतरनाक हुन्छन्, त्यो भन्दा सयौं गुणा बढी घातक स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दता सम्झनेहरू हुन्छन् । सबै अराजकता देशका निम्ति आत्मघाती हुन्छन् । त्यसैले नौलो प्रयोगका रूपमा आएको संघीयतालाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई समुन्नत गराउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । शरीरका हरेक अंगको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएजस्तै राज्य संयन्त्रका प्रत्येक निकायको भूमिका पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण हुन्छन् । तर पनि संवेदनशीलताका आधारमा बढी निगरानी राख्नुपर्नेमा भने द्विविधा छैन । 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/261231-1593685633.html?click_from=category

हराएको ज्ञान-युवराज गौतम

• हामीमध्ये धेरैलाई भ्रम छ, ज्ञान भनेको अक्षरमा मात्र हुन्छ । त्यसो भए निरक्षरसँग भएको ‘ज्ञान’ के हो त ? त्यो सिपमात्र होइन । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई दिने ज्ञान अक्षरमा मात्र सीमित हुँदैन । अक्कलमान नकर्मीले हजारौँ युरोपेलीलाई ‘पानीघट्ट’ बनाउन र चलाउन सिकाए । त्यो कितावी होइन, व्यावहारिक ज्ञान थियो । विश्वविद्यालयले हरेक साल हजारौँलाई प्रमाणपत्र दिन्छ । हामी उनीहरूलाई ‘शिक्षित’ भन्छौँ । ती सबै ज्ञानी होइनन् । कितावी ज्ञानलाई मात्र ज्ञान र नगद वा जिन्सीलाई मात्र धन भन्नु पनि अज्ञानको परिचय हो । अक्षर नचिनेका कलाकार, संगीतकार आदिको ज्ञानलाई ज्ञान मान्ने कि नमान्ने ? बहस आवश्यक छ ।
• डम स्मिथको मोटो ग्रन्थ ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ जगत् प्रसिद्ध छ । उनले हरेक नागरिक राष्ट्रको सम्पत्ति हो भनेका छन् । राम्रो स्वेटर बुन्ने, टपरी गाँस्ने र रैथाने अन्न, फलफूल वा तरकारी फलाउने आमा, दिदी, बहिनी सबै राष्ट्रका धन हुन् । ठेकी, मादल, डमरु आदि बनाउने चुनारा हुन् वा प्रशस्त तरकारी फलाउने कोइरीहरू, सबै राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । परम्परागत ज्ञान र सिपमा विश्वास गरेर मेहनत गरिरहे भने उनीहरू निरक्षर नै भए पनि भोकै पर्दैनन् ।
• गाइनेहरू पुरानो ज्ञानबाट विमुख हुँदैछन् । धनुर्विद्यामा पारंगत पूर्व तराईका सतार (सन्थाल) प्रचण्ड गर्मीमा पनि कृषिकर्ममा सक्रिय रहन्छन् । चेतना बढेपछि पुराना पेसा र ज्ञानबाट टाढिँदैछन्, तनहुँका बोटेहरू । आफ्नो खुर्केर अरूको टाँस्ने बुद्धिलाई ज्ञान भनिँदैन, त्यो अज्ञानता र दिग्भ्रम हो । काठमाडौँ उपत्यकालाई मन्दिरमय र सुन्दर बनाउने संस्कार र संस्कृति नेवार जातिबाट अरूले पनि सिक्नुपथ्र्यो ।
• राउटेहरू काठका ठेकी आदि बनाउन सिपालु छन् । स्कुल–कलेजमा पढेर शिक्षा लिए पनि परम्परागत ज्ञानबाट विमुख हुन नपर्ने वातावरण बनाउन सकिए मात्र राष्ट्र स्वावलम्वी बन्छ । स्वच्छ हिमनदी र झरनाको पानी खेर जाने तर सहरमा ‘बोतलको पानी’ टेबलमाथि राखेर बैठक गर्नेहरूले स्वदेशलाई माया गर्छन् भने स्वदेशी ज्ञान सिकाएर नयाँ पुस्तालाई परम्परागत सिपप्रति गर्व गर्न प्रेरित गर्नुपथ्र्यो ।
• ‘भारतले दश राष्ट्रबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ जम्मा गर्छ । यसरी भारतीयहरूले रेमिट्यान्स कमाउने राष्ट्रमा नेपाल पनि एक हो ।’ टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको सर्वेक्षण थियो त्यो । पुस्तकको ज्ञानले होइन, हजाम, मोची, सूचीकार, व्यापारी, टेक्निसियन आदि काम जानेका लाखौंँ भारतीयले नेपालबाट अर्बौँ रुपियाँ लैजान्छन् । समाजमा स्वावलम्वी र इमानदारको जति इज्जत हुन्छ, परावलम्वीको हुँदैन । पुर्खाले त्यसै उखान बनाएनन्– ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निर्घिणी चाकरी (जागिर) ।’ खेती भनेको माटोसँगको प्रत्यक्ष नाता हो ।
• सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रफल, सरकार र जनता मात्र राष्ट्रका अपरिहार्य होइनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा इतिहासको ज्ञान, वर्तमानको अठोट र भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र हो । ज्ञानका शत्रु ‘पदेन–ज्ञानीहरू’ जब राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन्, उनीहरूको कलह, अभिमान, दास मानसिकता र निकृष्ट सोचले राष्ट्र बर्बाद बन्छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/254751-1593147742.html?click_from=category

अकर्मण्य हाकिमलाई तीनवटा खाम-काशीराज आचार्य

प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा हुने असफलता एवं कमजोरीलाई उजागर गर्न डेभिड भेलान्टे तथा सुसेन स्किनरले एउटा कथा तयार गरेका छन् । यस कथाले हाम्रोजस्तो देशको सिंगो राष्ट्रिय राजनीति र प्रशासनलाई इंगित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यो कथा परम्परागत शैलीको एउटा अक्षम नेतृत्व र संगठनलाई लक्षित गरी बनाइएको हो ।  

कथाअनुसार, भर्खर कामबाट हटाइएको वा सरुवा गरिएको हाकिम र नयाँ आएको हाकिमबीच बरबुझारथ हुन्छ । नयाँ हाकिमले साबिक हाकिमलाई आफ्नो कार्यकालमा भए÷गरेका कार्य सम्पादनको तरिका आफूलाई पनि सिकाउन अनुरोध गर्छ । साबिक हाकिमले आफू जाँदाजाँदै नयाँ हाकिमलाई तीनवटा खाम हस्तान्तरण गर्दै भन्छ, ‘जब तपाईंलाई कार्य सम्पादनमा मुस्किलको घडी आउँछ, त्यतिबेला पालैपालो यी खाम खोल्नुहोला ।’ यति भनेर ऊ बिदा हुन्छ ।  

नयाँ हाकिमले काम गर्न थालेको लगभग एक वर्ष पुग्न थाल्छ । उसलाई समस्याले च्याप्दै ल्याएको छ । चाहेजस्तो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । बाहिरफेर हाकिमका विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्छन्, नाराबाजी सुनिन थाल्छ ।  तनावमा रहेको हाकिमलाई झ्वाट्ट पुरानो हाकिमले दिएका खामको सम्झना आउँछ । उसले पहिलो नम्बरको खाम झिक्छ र अरु खाम यथावत राख्छ ।

पहिलो खाम

यस खामभित्रको कागजमा लेखिएको थियो, ‘निवर्तमान हाकिमलाई दोष लगाऊ  ।’

पहिलो खाम पढेपछि उसलाई ज्ञान खुल्छ– जति पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, पुरानो हाकिमको कारणले नै हो । उसका लागि पहिलो खाम मन्त्रसरह भयो । आफूले गर्न नसकेका कामको अपजस पुरानोलाई दिँदै जान्छ । ग्राहक पनि ‘हो त !’ भन्ने भ्रममा पर्छन् । पहिलो खामले केही समय धान्यो ।  

परिस्थिति सधैँ उस्तै रहँदैन । लामो समय जनता, ग्राहकलाई बेवकुफ बनाउन गाह्रो पर्छ । हाकिमको निकम्मापन बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै जान्छ । ऊ अप्ठेरोमा पर्दै जान्छ । यत्तिकैमा उसको कार्य अवधिको एकतिहाई समय सकियो । तर, जनता उसको कामबाट सन्तुष्ट भएनन् । उसलाई छटपटी हुन थाल्यो ।  अब भने ऊ दोस्रो नम्बरको खाम खोल्न बाध्य हुन्छ ।  

 दोस्रो खाम

जसमा लेखिएको थियो– ‘संगठनलाई पुनर्गठन गर ।’ बस्, अब के चाहियो ? उसले ठान्यो– अहो, यो त झनै रामवाण होला जस्तो छ ।  उसले शाखा, प्रशाखा, फाँट, एकाई भताभुंग बनायो र पुनर्संरचना ग¥यो । कर्मचारीलाई यताको उता, उताको यता पा¥यो । फाँट, शाखाहरूको नाम पनि नयाँनयाँ दियो । केही मान्छे करारमा राख्यो । दश–आठ महिना उसले ‘मैले अब आमूल परिवर्तन गर्न खोज्दै छु’ भनेजसरी जनतालाई तरंगित पा¥यो ।  

यस्तैमा दिनहरू अलमलिँदै गए । परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । नराम्रा आक्षेप र आलोचना यत्रतत्र फैलिए । ‘यो पनि उही ड्याङको मूला रहेछ’ भन्ने टिप्पणी जनताबाट आउन थाल्यो । ऊ अब आफ्नो कार्यकालको अन्तिम उत्तराद्र्धमा छ । समय काट्न पनि धौ–धौ भइसक्यो । ऊ हतास हुन थाल्यो । पहिलेका खामले अलिअलि टिकाउने काम गरेकै हुन् भन्ने भान उसलाई परेको थियो । अब केही नलागेर अन्तिम खाम खोल्न ऊ बाध्य भयो ।  

तेस्रो खाम

ठूलो उत्सुकतावश उसले तेस्रो नम्बरको खाम खोल्यो, जसमा लेखिएको थियो– ‘अब नयाँ आउने हाकिमका लागि तीनवटा खाम तयार गर ।’  यस्तो विस्मयकारी वाक्य देखेर आश्चर्य र निन्याउरो मुस्कान तरंगित भए उसको अनुहारमा । बाफ रे ! 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/248081-1592635915.html?click_from=category

मुलुक स्तरोन्नतिको अर्थ-पुरुषोत्तम शर्मा

अति कम विकसित मुलुकको पहिचानसहित कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको मुलुक साविकको ‘न्युन आय मुलुक’ बाट ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ मा स्तरोन्नति हुनु सुखद विषय हो। यो स्तरोन्नतिले आयका आधारमा विश्वका अर्थतन्त्रहरूको वर्गीकरणमा नेपाल उपल्लो समूहमा उक्लेको छ।

‘न्युन मध्यम आय मुलुक’ भनेको के हो?
प्रत्येक वर्ष विश्व बैंकले संसारभरका अर्थतन्त्रलाई प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा उच्च, उच्च मध्यम, न्यून मध्यम र न्यून आय गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्छ। यसरी गरिने वर्गीकरण मूलतः दुई तथ्यबाट निर्धारित हुन्छ। पहिलो, प्रत्येक मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय र दोस्रो, विश्व बैंकले मुद्रास्फीति समयोजन गरी तय गरेको आय वर्गीकरण सीमा। यी दुईका आधारमा हरेक वर्ष जुलाइ १ तारिखका दिन अर्थतन्त्रहरूको समूहकृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले मुलुकहरू कुन आय समूहमा पर्छन् भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्छ।  

विश्व बैंकले आयका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्गीकरण गर्ने कार्यको थालनी सन् १९७८ बाट सुरु गरेको हो। सुरुमा २ सय ५० अमेरिकी डलरलाई आधार मानी न्युन र मध्यम आय गरी दुई समूहमा विभाजन गरिएको थियो। पछि सन् १९८३ मा मध्यम आय समूहलाई न्यून मध्यम र उच्च मध्यम आय मुलुकमा विभाजन गरियो। र, सन् १९८९ मा उच्च आयसमेत समावेश गरी हालको चार समूहको वर्गीकरण तय भएको पाइन्छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई मुलुकको विकासको स्तर मापन गर्न र अन्य अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्न उपयुक्त मानिने हुँदा विश्व बैंकले यसैलाई आधारमानी मुलुकको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ।

हाल विश्व बैंकले २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई आधार मानी गरेको वर्गीकरणमा नेपाल ‘न्यून मध्यम आय’ समूहमा पर्न सफल भएको छ। गत वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २६ अमेरिकी डलर भएमा यो वर्गमा स्तरोन्नति हुन सकिने भए पनि नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ सय ६० अमेरिकी डलर मात्र भएकाले नेपाल ‘न्युन आय’ समूहमै थियो तर यस वर्षका लागि ‘न्युन मध्यम आय’ समूहमा समावेश हुन आवश्यक सीमा १ हजार ३६ अमेरिकी डलर रहेकामा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेकाले यस वर्ष स्तरोन्नति सम्भव भएको हो।  

वर्गीकरणको आधार र सीमा  
विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष आयका आधारमा गर्ने वर्गीकरणको मुख्य आधार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नै हो। हाल सन् २०१९–२० को प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएका मुलुकलाई ‘न्युन आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय  १ हजार ३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ४ हजार ४६ देखि १२ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२ हजार ५ सय ३६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ का रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। यस प्रकारको प्रतिव्यक्ति आयको सीमा प्रत्येक वर्ष निर्धारण गरिन्छ। गत वर्ष सन् २०१८ लाई आधार मानी तय गरिएको प्रतिव्यक्ति आय सीमाअनुसार १ हजार २५ अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएकालाई ‘न्युन आय मुलुक’, १ हजार २६ देखि ३ हजार ९ सय ९५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘न्युन मध्यम आय मुलुक’, ३ हजार ९ सय ९६ देखि १२ हजार ३ सय ७५ अमेरिकी डलरसम्म भएकालाई ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ र १२ हजार ३ सय ७६ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी भएकालाई ‘उच्च आय मुलुक’ मा वर्गीकरण गरिएको थियो। पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार २९ मुलुक न्युन आय, ५० मुलुक न्युन मध्यम आय, ५६ मुलुक उच्च मध्यम आय र ८३ मुलुक उच्च आय मुलुकको सूचीमा छन्। 

छिमेकी मुलुकको स्थिति
नेपालका सीमा जोडिएका दुवै छिमेकी मुलुक आर्थिक दृष्टिले निकै बलिया छन्। चीन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १० हजार ४ सय १० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय मुलुक’ रहेको छ। सार्क मुलुकहरूको स्थिति हेर्दा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा नेपालभन्दा पछाडि अफगानिस्तानमात्र छ। कुल आठ राष्ट्रमध्ये मालदिभ्स प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ९ हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलरसहित ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुक हो।  

त्यसैगरी श्रीलंका, भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल गरी ६ मुलुक ‘न्युन मध्यम आय’ भएका मुलुकको समूहमा पर्छन्। यिनीहरूको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय क्रमशः ४ हजार २०, २ हजार ९ सय ७०, २ हजार १ सय ३०, १ हजार ९ सय ४०, १ हजार ५ सय ३० र १ हजार ९० अमेरिकी डलर छ। यस वर्ष नेपाल न्युन मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान मात्र ‘न्युन आय मुलुक’ को समूहमा बाँकी छ। उसको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ५ सय ४० अमेरिकी डलर छ।  

‘उच्च मध्यम आय’ तर्फको यात्रा  
आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्युनीकरण गर्दै सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अति कम विकशित देशबाट ‘विकाशील’ देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी नेपालले दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ। मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लन मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक सकारात्मक रहे तापनि प्रतिव्यक्ति आय पर्याप्त नहुँदा नेपालले विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन। 

‘विकासशील’ मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त हुने सहुलियतहरू कटौती हुन सक्ने तथा अनुदानलगायतका विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने जोखिमले गर्दा तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेर पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कम भएका कारण देखाउँदै नेपालले स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सन् २०१८ बाट सन् २०२१ का लागि सारेको थियो। तर सार्क मुलुकमध्ये भुटान स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको र नेपाल र अफगानिस्तान मात्र बाँकी रहेकाले जतिसक्दो चाँडो स्तरोन्नति हुनुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले अहिलेको उपलब्धिलाई मुलुकलाई ‘विकासशील मुलुक’ हँुदै ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्राका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

भावी चुनौतीको सम्बोधन
‘निम्न मध्यम आय’ मुलुकमा नेपालको प्रवेश गत वर्षको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयका आधारमा प्राप्त भएको हो। यस्तो मूल्यांकन र वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष गरिने हँुदा अहिलेको स्तरोन्नति स्थायी भने होइन। एकपटक उपल्लो वर्गमा स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः घटुवा हुने सम्भावना पनि हुन्छ र भएका पनि छन्। उदाहरणका लागि यसै वर्ष सुडान ‘न्युन मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन आय’ मुलुकमा झरेको छ भने श्रीलंका ‘उच्च मध्यम आय’ वर्गबाट ‘न्युन मध्यम आय’ मुलुकमा घटुवा भएको छ। त्यसैले हाम्रा सामु दिगो राष्ट्रिय आय हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किरहेको अवस्थामा पुनः कोरोना महामारीले प्रभावित बनाएको छ। यसले हाल प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा चुनौती खडा गरेको छ।

अहिलेकै अवस्थामा विकासशील मुलुक हुँदै सन् २०३० सम्ममा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रबर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मानव पुँजी, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च क्षमता, सुशासन आदि क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले मुलुकको समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासका लक्ष हासिल गर्दै तोकिएकै समय सीमाभित्र ‘उच्च मध्यम आय’ भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ अघि बढ्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/267731-1594272556.html?click_from=category

साहित्य र राष्ट्रियता-प्रा.डा. जयराज आचार्य

• नेपाली भाषा र साहित्य, नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको माध्यम बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
• नेपाली राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग बनेको वाङ्मयको निर्माणमा सबै जातजातिको योगदान छ
• आज नेपालको राष्ट्रिय चेतना सशक्तरूपमा व्यक्त भएको देखिन्छ चाहे त्यो देशको सिमानाका विषयमा होस् वा वैदेशिक सहायताका विषयमा। यत्ति हो कि त्यो चेतना केवल भावनामा मात्र सीमित नरहेर साँच्चै नै व्यावहारिक रचनात्मक क्रियाशीलता र पसिनामा परिणत होस्।
• साहित्य, राष्ट्रियता र विकासको त्रिगुणात्मक सम्बन्ध छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/263581-1593923493.html?click_from=category

गुरु को हुन् ?-डा. नम्रता पाण्डे

• ज्ञान दुई किसिमका हुन्छन्– भौतिक र आध्यात्मिक। संसारको विकास, बाहिरी किताबको ज्ञान, भौतिक विकासको मार्ग शिक्षकले देखाउँछन्। कसैको शिक्षालाई अध्ययन गरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन्छन्। बाहिरी विज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान शिक्षकले बताउँछन्।
• अध्यात्म अर्थात् भित्रको ज्ञान, जसलाई अनुभूतिका आधारमा जान्न सकिन्छ, त्यो गुरुबाट प्राप्त हुन्छ। अन्तर्ज्ञान, आत्मज्ञान, भित्रको ज्योति के हो र यसलाई कसरी अनुभव गर्ने त्यो ज्ञान र कला गुरुले दिन्छन्। अनुभवले खारिएको व्यक्ति गुरु हो, जसले शिष्यलाई आफूले जसरी अन्तर्चेतना, अन्तराकाश, निराकारलाई अनुभूतिबाट जान्ने कला प्राप्त गर्याे , त्यो कला सिकाउन सक्छ। सद्गुरुले अन्धविश्वास र भनेको, सुनेको भरमा ज्ञान दिँदैन।
• अधि र आत्मा मिलेर अध्यात्म शब्द बनेको छ। अधि अर्थात् विकास, अध्यात्म अर्थात् आत्मविकास। आत्मविकासको मार्ग निर्देशन गर्ने व्यक्ति नै गुरु हुन्।
• जब अन्तर्ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तब देहरूपी समस्या र दुःख सानातिना घटना लाग्न थाल्छन्। यही दिव्य ज्ञानका लागि मानव जीवनमा गुरुको आवश्यकता छ।
• मानव जीवनमा गर्नुपर्ने चार पुरुषार्थ छन्– अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष। यी चार पुरुषार्थ सन्तुलित हुन सके मात्र मानव जीवन सफल हुन्छ।
• अर्थ: अर्थोपार्जनविना जीवन सहज हुँदैन। धन, सुख, सुविधा, साधनको जोहो गर्नु र दैनिकी चलाउन आवश्यक चिज हासिल गरी जीवनलाई सहज बनाउने पुरुषार्थ पनि मानिसले गर्नुपर्छ।  
• धर्म: धर्मको अर्थ हो, जीवनमा जति पनि अर्थोपार्जन भएको छ, त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा होस् भन्ने चाहना नभई परोपकारमा पनि त्यो धन लगाउन सकौँ। दुःखी, असहायको सेवामा खर्च गर्न सकौँ र आफूमा धार्मिकताको गुण कायम राख्न सकौँ।  
• काम: कामको अर्थ हो, आफूले आर्जन गरेको ९० प्रतिशत धन आफ्नो परिवार र सुखभोगमा लगाऔं। बाँकी १० प्रतिशत परोपकार र सेवामा लगाऔं।  
• मोक्ष: मोक्षको अर्थ हो, आफ्नो आनन्दका लागि दोस्रोमा निर्भर नबनौँ। आफ्नो आनन्दका लागि आफैंमा आत्मनिर्भर बनौं। मोक्ष स्वयंको सम्पदा हो, जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो। यसलाई प्राप्त गर्न दोस्रो व्यक्तिमा निर्भर हुनुपर्दैन। यो अनुभूतिको कला सद्गुरुबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/263591-1593923866.html?click_from=category

अधिकृत छैटौं : एक बहस-चेतनाथ न्यौपाने

• निजामती सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र प्रभावकारी बनाई राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापि यस क्षेत्रमा २०५० सालपछिका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरूप बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/292811-1596273774.html?click_from=category

नेपालको प्रकोप व्यवस्थापन योजना-डा. किरण महर्जन

• गृह मन्त्रालयद्वारा सन् २०१९ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन्।
• विश्व स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबै दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने कुल संख्याको ३.०७ प्रतिशत थियो।
• देशका केही ठाउँमा बाटा फराकिलो गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ बाटा निर्माण गर्ने गरेतापनि सडक दुर्घटनाको संख्यामा भने कमी आएको देखिँदैन। यसको कारण पनि एउटै छ– विस्तृत योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा कमी।
• राज्यले बुझ्नुपर्छ कि प्रत्युत्पादक तथा प्रतिफल नै नआउने परियोजनाहरूमा अर्बौँंको लगानी गर्नुभन्दा जनताको मानव सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने परियोजनाहरूका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/293551-1596349097.html?click_from=category

बुई चढ्नेको शासन-युवराज गौतम

• राजगुरु कुलराज पाण्डेलगायतले सैनिकको तलव घटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई सल्लाह दिएपछि सैनिकहरूले घरमा हमला गरेर राजगुरु पाण्डेलाई लछारपछार गरेको इतिहासकारहरूले लेखेका छन्।
• उकुसमुकुस भएपछि मानिसले मृत्युको पर्वाह नगरी विद्रोह गर्छ। त्यसका लागि चाहिन्छ– अठोट, इमान, साहस र विवेक। तर राजनीतिक विद्रोह र सैनिक विद्रोह अरूका काँधमा चढेर सभव छैन। 
• स्वदेशको अहित गर्ने र शत्रुसँग मिलेर काम गर्ने तथा राजा, राष्ट्र र सरकारमा विकार फैलाउनेलाई तत्काल मार्नुपर्छ भनिएको छ शास्त्रमा। शुक्राचार्यले राजा पनि राष्ट्रहितविरुद्ध अधर्ममा हिँड्छन् भने शास्त्रअनुसार दण्डका भागीदार हुन्छन् भनेका छन्। प्राचीन ग्रन्थमा धर्मको स्पष्ट अर्थ ‘कर्तव्य’ भनिएको छ। सबैले कर्तव्यपालन गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको मत पाइन्छ। त्यसैले नूतन वा पुरातनभन्दा हजारौँ साल पहिले बनाइएको कर्तव्यशास्त्रलाई ‘सनातन धर्म’ भनेर सम्मान गरियो।
• आजका कतिपय शठप्राणीले राष्ट्र पनि कर्तव्यबाट तटस्थ बस्नुपर्छ भन्दै ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द प्रयोग गरेका छन्। राष्ट्र जब कर्तव्यनिरपेक्ष (धर्म निरपेक्ष) हुन्छ तब पतन निश्चित छ।
• राजनीतिशास्त्र र कानुनले ‘डि फ्याक्टो’ वा सर्वाधिकार गुमाएर अरूको बुई चढ्ने शासकले राष्ट्र कमजोर पार्छन् भनेको छ। संविधान, कानुन, झण्डा, राष्ट्रिय गान स्वदेशको तर राजनीतिक निर्णय विदेशको हुन्छ ‘डि–जुरे’ शासनमा। कठपुतली सरकार (पपेट गभन्र्मेन्ट) मार्फत चलाइन्छ त्यस्तो सरकार।
• असफल राष्ट्र, क्लाइन्ट स्टेट, सुजेरेन्टी (उपराज्य), स्याटेलाइट स्टेट आदिका लक्षणहरू बारम्बार देखिएको छ नेपालमा। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कहिलेसम्म सुरक्षित होला भन्ने चिन्ता बढेकोे छ। युवा बेरोजगारी, महँगी, चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, असफल कूटनीति, फितलो राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्र सञ्चालकहरूको सन्दिग्ध चरित्र, जनतामा बढेको निराशा र अनिश्चित भविष्यको भयले जनता बेचैन छन्। धनी गरीबबीच अन्तराल झन बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा अराजकता र विद्रोहको दावानल फैलिने सम्भावना सदैव रहिरहन्छ।
• नेता उत्पादन गर्ने खेत भनेका जनता हुन्। तसर्थ ‘जनताको स्तर जस्तो हुन्छ, नेता त्यस्तै हुन्छन्’ भनेका होलान् जवाहरलाल नेहरूले। साधारण जनताको सहयोग लिएर राष्ट्रका लागि असाधारण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई योग्य नायक मानिन्छ।
• दुर्भाग्यको कुरा, प्राचीन राष्ट्र नेपाललाई हामीभन्दा धेरै कान्छा राष्ट्रले ‘डेमोक्रेसी’ पढाउन थालेका छन्। 
• हाभारतमा शासक नास्तिक बन्नु हुँदैन भनिएको छ। राष्ट्र भनेको कालापानी–लिम्पियाधुरा मात्र होइन, धर्म–संस्कृतिको कुरा पनि हो। कतिपय मुलुकमा इतिहास, संस्कृति, धर्म, परम्परा र मूल्य÷मान्यता बिर्सिएर भौतिक समृद्धिलाई मात्र महत्व दिँदा अनर्थ भएको देखिन्छ।  
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/291441-1596170786.html?click_from=category

गरिबप्रति जहिल्यै अन्याय-सुष्मा न्यौपाने

• भनिन्छ– प्रकृति र प्रकोपले कसैलाई विभेद गर्दैन। यसले फाइदा र बेफाइदा सबैलाई गर्छ।
• भौगोलिकरूपमा कमजोर, असुरक्षित भएका स्थानमा फेरि कमजोर संरचनामा बस्ने त गरिब दुःखी नै हुन्।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/297751-1596689332.html?click_from=category

शुद्धीकरणकाअनौठा प्रकरण-अनन्तराज लुइँटेल

• जबजब न्यायालयमा नियुक्ति हुन्छन् र जबजब कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ, त्यसबेला विवाद र छलफल चल्ने गरेको छ। यो क्रम न्यायपालिकाको पुरानो कालमा पनि थियो र वर्तमानमा पनि चलिरहेको छ।
• हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा वैज्ञानिक वस्तुतथ्यको निराकरण नगरी अनुमानको भरमा न्याय दिने प्रचलनले न्यायालय विवादै विवादको भुमरीमा जाकिएको छ। कति विवादमा कस्तो समाधान निस्कियो भनी हेक्का राख्ने मानिसकै अभाव हुने, सुधारका अभियानमा समेत स्वार्थ गाँसिने, एकले अर्काेलाई गर्ने सहयोग र असहयोगको हिसाबकिताब हुने भएकाले जुनसुकै कामका दुइवटा परिणाम देखिने गरेका छन्। प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि फरक–फरक हुने भएतापनि सुधार प्रक्रियाकै पनि प्रतिक्रयाहरू आउँदैनन् भन्न सकिँदैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/303991-1597208772.html?click_from=category

नेपाल कसले चलाउँछ ?-भैरव रिसाल

• जब २०४६ सालमा बहुदलीय शासन पद्धति पुनस्र्थापना भयो तब बिस्तारै एउटा शक्ति खडा भयो। कानुन÷नियमअनुसार भुट्टिभाङ केही अधिकार छैन तर मन्त्रीहरूलाई नचाउन सक्ने भए। चुनाव खर्चिलो भयो, निर्वाचन जित्न धेरै पैसा चाहने भयो। पञ्चायत शासनमा दरवारसम्म घूस खुवाउनेहरू सचिवसम्मकहाँ पनि सोझै आफैँ पुग्थे। आफैँ मिलाउँथे।
• २०४९ सालतिर प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई केही लाख रुपियाँ चाहिएछ। त्यतिबेलाका निर्माण यातायात मन्त्री खुमबहादुर खडकासँग पैसो चाहियो भनेछन्। खडका घूस खाँदैन थिए रे त्यो  बेलासम्म। खुमबहादुर अफिसमा असाधारण व्यवहार गर्ने, उदासीन हुने देखेपछि सचिवले सोधे रे– ‘मन्त्रिज्यूलाई आराम भएन कि ?’ तब खडकाले भने रे– प्रधानमन्त्रीज्यूले रुपियाँ माग्नुभएको छ। मसँग त्यत्रो पैसा छैन। के गर्ने भनेछन्। सचिवले त्यति रकम भोलि बिहानसम्म जुटाउँला चिन्ता नगरौँ भनेछन्। त्यसपछि बल्ल खुमबहादुरले पैसा खान सिकेका रे। पैसो हो, खाने बानी लागेपछि रोकिन कठिन।
• सडक विभागका एक जना चिफ इन्जिनियर प्रत्येक दिन २०३४–२०३८ सालतिर हजार, पन्ध्र सय रुपियाँ लगेर श्रीमतीलाई बुझाएनन् भने श्रीमती आगो हुने रे। उनीहरू पूरापुर सम्पन्न परिवारका। 
• शेरबहादुर देउवाको काग्रेसको सरकारले सांसद र प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई भन्सार छूटको गाडी किन्न सुविधा दियो, धेरै सांसदले मोटर किने। नेमकिपा सांसद र अन्य केही सांसदले भने त्यो सुविधा लिएनन्। धेरै सांसदले ११ देखि १२, १३ लाख रुपियाँसम्म नाफा गरी गाडी बेचे। हिरण्यलाल लेख्छन्– श्रीमतीलाई महँगा साडी, गहना उपहार ल्याइदिने, छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाइदिने र चुनाव खर्च दिने बिचौलियाको पासोमा एकपल्ट परेको नेता कहिल्यै उम्कन सक्तैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/307831-1597555782.html?click_from=category

अंगभंग संवैधानिक अंग अख्तियार -गुणराज लुइँटेल

• कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुँदा तिनले गरेका कामको वासलात तयार हुन्छ।
• राज्य संयन्त्रको उच्च तहका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पुग्न थालेपछि अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसैमा संलग्न केही व्यक्तिले सार्वजनिक कुरा चुहाउँदा मात्र सार्वजनिक हुने हो। बल्ल त्यसलाई प्रेसले पनि थाहा पाउने स्थिति हुन्छ।  
• कतैबाट कारबाही नहुने र छनोटपूर्णरूपमा मुद्दा चल्ने परिपाटी भएपछि अख्तियार जस्ता संस्थाको आवश्यकता हुँदैन। उच्च सरकारी निकायबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगलाई हेर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेका कारण यसले आफूलाई निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन खोजेको देखियो।
• संवैधानिक निकाय अख्तियारले तोकिएको काम गर्न नसकेको यसमा हुने नियुक्तिका कारण हो। सत्तारुढ दलका नेताका निम्ति प्रियपात्र हुने व्यक्ति मात्र त्यहाँ नियुक्त हुन सक्छन्।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/337241-1600317856.html?click_from=category

खरिदमा प्रतिस्पर्धा !-ध्रुव नेपाल

• ठूलो होस् या सानो, निजी होस् या सार्वजनिक, सबैखाले खरिदबाट चाहने कुरा एउटै हुन्छ– गुणस्तरीय कुरा (मालसामान, निर्माण, परामर्श वा सेवा) तुलनात्मकरूपमा कम मूल्यमा र अनुकूल सर्तमा प्राप्त गर्नु। यसका लागि तुलना गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ।
• बिक्रेताले पेस गरेको मूल्य तथा सर्तहरूलाई मूल्यांकन गर्दा सबभन्दा ठीक ठहरिएकोबाट खरिद गर्नु खरिदको शाश्वत नियम वा सिद्धान्त हो र प्रतिस्पर्धा खरिदको आत्मा नै हो। प्रतिस्पर्धाविना सार्वजनिक कोष खर्च गरेर किन्न पाइन्न।
• सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अत्यन्त ऊर्वर भूमि खरिद हो। एक त, खरिदमा सरकारी अधिकारीहरूले लिने निर्णयको स्वेच्छाचारी अधिकार परिधि ठूलो हुन्छ। दोस्रो, खरिदमा प्रायः रकम धेरै हुन्छ। तेस्रो, खरिदमा संलग्न हुने अर्को पक्ष अर्थात् बिक्रेता पक्षले समेत कर्मचारीको बेइमानीबाट फाइदा पाउने हुँदा उनीहरूले नै बदमासीका लागि उक्साउँछन् र त्यस्ता बदमासी गुपचुप राख्छन्, खुला गर्दैनन्। 
• ऐनले मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा बोलपत्रहरू रद्द हुने भनिए पनि मिलेमतो भएको मान्ने आधार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन आएको १३ वर्ष पुग्दासम्म बनाएको छैन, त्यसैले मिलेमतो भएको थाहा हुँदा पनि आजसम्म कुनै बोलपत्र मिलेमतो भएको भन्ने आधारमा रद्द भएको छैन।
• मिलेमतो भएको मान्न सकिने एक संकेत : भेन्डर (बिक्रेता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा सेवाप्रदायकलाई प्रयोग गरिने साझा शब्द) को स्पेसिफिकेसन वा योग्यता अनावश्यकरूपमा साँघुरो बनाइ केही भेन्डर मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्ने प्रावधान राख्नु। म्भावित प्रतिस्पर्धी को–को छन् भनी थाहा पाउन सक्ने भएपछि मिलेमतो गर्न सजिलो हुने नै भयो। 
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/322361-1598936262.html?click_from=category

सन्धि सम्झौताबाट निर्देशित सम्बन्ध-ध्रुवहरि अधिकारी

• बहु–आयामिक र निकट द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको नेपालबारे कुरा उठ्नासाथ भारतका शासकहरू सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलाई आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्न अघि सर्छन् ।
• झण्डै एकै समयमा दिल्लीले सन् १९४९ मा भुटानसँग र सन् १९५० मा संरक्षित अधिराज्य सिक्किमसँग सन्धि ग¥यो । सन् २००७ मा भुटानसँगको पुरानो सन्धिलाई विस्थापित गरियो ।
• नेपालसँगको सन् ५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान असमान, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुनाले काठमाडौंले तिनको कार्यान्वयन गरेन । दिल्लीले पनि सन्धिले सिर्जना गरेका कतिपय दायित्व पूरा गर्न आवश्यक ठानेन । 
• सात सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मोहनशम्शेरको पालाको (त्यो पनि असमान प्रकृतिको) सन्धिको उपादेयता थिएन, छैन । भारतकै कतिपय लेखकले यो सन् ५० को सन्धि सन् १९४८ मा सोभियत संघले फिनल्याण्डमाथि थोपरेको सन्धिभन्दा पनि गए–गुज्रेको दस्तावेज हो भनेर लेखेका छन् । तर उताका शासक–प्रशासकहरूले ढिपी कायम राखे र बेला–बखत नेपालले सन्धिको पालना गरेन भन्ने शिकायत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।
• सन्धि, सम्झौताहरू आवश्यकता अनुसार गरिन्छन् फेरिन्छन् । फेरि सन्धि नहुँदैमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू नहुने पनि होइन ।हाम्रो सन्दर्भको सन् ५० को सन्धिमा यसरी म्याद तोकिएको छैन, चिरकालपर्यन्त बहाल रहने प्रकृतिको छ । 
• निर्वाचित नेता र सरकारका मन्त्रीहरू प्रशासनिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीताका कारण अलोकप्रिय भएका हुन सक्छन् । तर त्यसको दोष अन्ततोगत्वा नेतागण आफैंले लिनुपर्छ ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/323321-1599023349.html?click_from=category

सेवामुखी निजामती सेवा-पुरुषोत्तम शर्मा

• निजामती सेवा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्र हो। निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचार, व्यावसायिकता यसका आधारभूत मान्यता हुन्। यिनै मान्यताको जगमा यसले लोकतन्त्रका मूल्यहरू वितरण गर्छ। सार्वजनिक नीतिको प्रारम्भिक खाका निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्मै यसले आफ्नो व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्छ।
• माथिको आदेश र भनसुनमा विश्वास गर्ने, शक्तिको वरिपरि बस्न रमाउने, सेवा प्रवाहमा भन्दा सेवा÷सुविधामा केन्द्रित हुने, नातावाद, कृपावाद, चाकडी चाप्लुसीमा जकडिएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको जस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन्। यस्ता आरोपले एकातिर सेवाभित्र नैतिकता, इमानदारी, क्षमता र योग्यतालाई ओझेलमा पारेको छ भने अर्कातिर निजमती सेवा मात्र होइन, समग्र शासकीय संयन्त्र नै आलोचित बनेको छ। 
• निजामती सेवा समाजकै एक अंग भएकाले सामाजिक मूल्य÷मान्यता र रीतिथितिको प्रभाव निजामती सेवामा देखिनु स्वाभाविकै हो। भड्किलो जीवनशैली, छिटो धनी हुन खोज्ने प्रवृत्ति, सम्पत्तिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा मान्ने, विभिन्न दबाब, प्रभाव र प्रलोभन देखाएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने जस्ता विकृत सामाजिक मनोविज्ञान मौलाउँदै जाँदा यसको असर  निजामती सेवामा पनि परेको देखिन्छ। जसले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र सम्पत्तिको दुरूपयोग बढाएको छ भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा कमजोर तुल्याएको छ।
• राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न एकअर्कालाई उपयोग गर्ने परिपाटीले हाम्रा संयन्त्र र तिनमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी अपेक्षितरूपमा तटस्थ र निष्पक्ष बन्न सकेका छैनन्। कर्मचारीको पदस्थापना, तालिम, सरुवा, बढुवा एवं अवसरहरूको वितरण जस्ता समान्य र आधारभूत प्रशासनिक कार्यलाई प्रणालीमा आधारित बनाउन नसक्दा सेवालाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन सकिएको छैन।
• नेपालमा पनि प्रशासनिक सुधारका निम्ति ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन गर्ने र सुझावहरू लिने कार्य नभएका होइनन्। तर ती सुझावको प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासमेत प्रशासकीय सोच र कार्यशैलीमा भने परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेकाे छैन । 
• समयमै कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मूल कानुन ल्याएर कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा जाँदा धेरै सहज हुनेमा सेवा सञ्चालन ऐनविनै कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिँदा भविष्यमा सेवा सर्त के हुने भन्ने अनिश्चितताका कारण कर्मचारी खुलेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। अहिलेसम्म पनि निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु भनेको प्रशासनिक क्षेत्रका लागि निकै चिन्ताको विषय हो।
• संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवासमेतका लागि मार्गदर्शक ऐन हो। अब बन्ने ऐनले संघीय संरचनामा तीनै तहमा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच के÷कस्तो प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध हुने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। यसैको आधारमा समग्र मुलुकको कर्मचारी प्रशासन निर्देशित हुने हुँदा समग्र सरकारी सेवालाई सक्षम, सवल, जवाफदेही र प्रणालीमा आधारित बनाउन यो ऐनमा समावेश हुने आधारभूत संरचनाका विषयको विषेश महत्व छ। 
• निजामती सेवा राजनीतिको प्रतिस्पर्धी होइन यो त राजनीतिको हरेक पाइलामा साथ दिने सहयोगी हो।
• निजामती सेवालाई सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै उच्च नैतिक मूल्य÷मान्यता, मर्यादित कार्यसंस्कारसहितको सक्षम र नागरिकमैत्री सेवाका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/329251-1599535465.html?click_from=category