कर्मचारी समायोजनमा चुनौती (सम्पादकीय)

• सङ्घीयता कार्यान्वयनको सबभन्दा जटिल विषय बनेको छ– कर्मचारी समायोजन । संविधान बनेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कर्मचारी समायोजनको काम अझै हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई विस्थापित गर्न तयार पारिएको अध्यादेश जारी हुने अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारकै आग्रहमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको नयाँ भर्ना लगायतका कामलाई दुई महिनाका लागि स्थगन गरेको छ भने थप दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने सरकारको तयारी प्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । 
• नेपालको संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बमोजिम सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम कुनै पनि तहमा समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तीन वर्ष बित्दासम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोज २९ गतेदेखि लागू भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा छ महिनाभित्र सङ्गठन, संरचना र जनशक्तिको आँकलनलगायतका काम गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर लागू हुन सकेन । 
• कतिपयले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन नबनेका कारण कर्मचारी समायोजन नभएको तर्क गरे । मूल कारण भने काठमाडौँ छोड्नपर्ने अवस्था नै हो । आफ्नो जागिरकालमा भनेभनेका ठाउँमा ‘पोष्टिङ’ हुन सफल कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्न असजिलो महसुस गरे । सरकार र नीति निर्माणसम्म उनीहरूकै पहुँच छ । उनीहरूकै जोडबलमा सङ्घमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी सिर्जना भएका छन् । सङ्घ र प्रदेशमा थोपरिएका दरबन्दी र शक्ति आफूमा सीमित राख्ने मानसिकताले संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन समस्या सिर्जना गरेको छ । यसको असर स्थानीय तहलाई पर्ने निश्चित छ । 
• सङ्घमा ४५ हजार आठ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ३७ हजार थप गर्नुपर्नेे अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनकै झमेलाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका काम रोकेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेबमोजिम आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामति ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ र कर्मचारी नियुक्तिको काम रोकिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन ऐनले गर्ने वा सङ्घीय लोकसेवा आयोगकै अङ्गका रूपमा स्थापना गर्ने भन्नेबारे निक्र्यौल हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग सङ्घीय लोकसेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारको आदेशबाट गठन हुने आयोगले कर्मचारीतन्त्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्दैन । 
• प्रदेश र स्थानीय सरकार कर्मचारी नभएको गुनासो गर्छन् । काजमा पठाइएका आधाजसो कर्मचारी पुगेका छैनन्, केहीले हाजिर गर्न नदिई फर्काएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको ऐनमा कर्मचारीको मागबमोजिम सुविधा थप गरिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित भए स्थानीय, दुर्गम गाउँमा विगतमा कर्मचारी अपुग हुने अवस्थामा सुधार हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध गरेर सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव हुनुले जागिर छोड्ने मानसिकता बनाइसकेका कर्मचारीलाई मात्र आकर्षित गर्नेछ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना बढी छ । यसले केन्द्र र सुविधासम्पन्न ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिने र दुर्गम ठाउँमा नपुग्ने अवस्था आउने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो स्थानीय रूपमै कर्मचारी भर्ना हुनुपर्छ । यो काम निष्पक्ष, विश्वसनीय ढङ्गले लोकसेवा आयोगबाटै हुनुपर्छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/61707

भन्सार : भ्रम र यथार्थ -मुक्तिराम आचार्य

• सामान्य जनबोलीमा भन्सार भन्नाले सीमा नाकामा वस्तुको निकासी र पैठारीमा हुने जाँच मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको छ । अझ भनौँ, स्थानीय जनस्तरमा त आफ्नो नजिकको कार्यालयमा हुने चेक जाँचलाई नै भन्सार भनि बुझेको अवस्था छ । 
• भन्सारको प्रमुख कार्य भनेको नै व्यापार सहजीकरण गर्नु हो । यसका साथै यात्रुको आवागमन सहजीकरण, समाजको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यमा हानि नहुने वस्तुको मात्र आयात–निर्यात, अवैध व्यापारमा नियन्त्रण र राजस्व संकलनसमेत गर्छ । अतः सामान्य बुझाइमा नै भन्सारलाई साँघुरो दृष्टिबाट हेर्ने भ्रम छ । 
• भन्सारको विषयमा भनाइ छ, ‘बोर्डर डिभाइड्स, कस्टम जोइन्ट्स’ । यसले सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने, यात्रुहरूको आवतजावत व्यवस्थापन गर्ने, अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यापारको नियमन गर्ने, आर्थिक समृद्विका लागि राजस्व संकलन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीको विकास गर्ने समाजको सुरक्षाका लागि आवश्यक सजगता र क्रियाशीलता बढाउने कामसमेत गरेको छ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रिया

• भन्सार विन्दुमा आएको मालवस्तुलाई आवश्यक जाँच गरी तोकिएको महसुल लिएर मालवस्तु छोड्ने प्रक्रिया भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हो । नेपालमा सबैभन्दा भ्रम नै यस विषयमा छ । सामान्यतया सर्वसाधारणले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान, गाडी, कन्टेनर जाँचपास भएर भन्सारबाहिर निस्कँदा सबै सामानको एक एक जाँच भएर मात्र आउँछ भन्ने आम बुझाइ छ । संसारका कुनै पनि देशमा भन्सार विन्दुको सबै सामानको भौतिक परिक्षण हुँदैन। यसलाई व्यवस्थित र वास्तविक बनाउन जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली अपनाइएको हुन्छ।
• भन्सार ऐन, २०६४ का दफा २० ले हाल चारवटा लेनबाट वस्तुको जाँचपास गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भन्सार जाँचपासमा हाल आँसिकुडा वर्ल्ड (अनलाइन सिस्टम) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसै सिस्टमभित्र जोखिम सूचकको आधारमा छनौट प्रणाली (सेलेक्टीभिटी मोडेल) लागू गरिएको छ । यस प्रणालीमा जोखिम सूचकको आधारमा भन्सार विन्दुमा आएको मालसामान हरियो लेन, रातो लेन र पहेँलो लेनमा लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । भन्सारमा सामान आइसकेपछि व्यवसायी वा निजको प्रतिनिधिले आसिकुँडा वल्ड सिटममा अनलाइनमार्फत सबै विवरण भरेपछि भन्सार अधिकृतले कम्प्युटरको माध्यमबाट नै त्यसको एसेसमेन्ट गर्दा जोखिम सूचकको आधारमा स्वतः अलग–अलग लेन लाग्ने गर्छ।
• भन्सार जाँचपासमा लेनअनुसार जाँचपासको विधि र प्रक्रियासमेत अलग–अलग रहेको छ । ग्रीन लेनबाट जाँचपास गर्दा भन्सार अधिकृतले सामान तथा कागजात केही जाँच नगरी महसुल लिएर मात्र सामानको निष्कासन गर्छ । यसै गरी पहेँलो लेनबाट जाँचपास गर्दा कागजातहरूको अध्ययन गरी महसुल लिएर सामान छोड्छ भने रातो लेनमा परेको मालवस्तुको सम्पूर्ण सामानको जाँच गरेर मात्र महसुल लिई छोड्ने गर्छ।
• हाल भन्सार जाँचपास गर्दा प्रज्ञापनपत्रको आधारमा ३५–४० प्रतिशत हरियो तथा पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ भने मूल्यको आधारमा करिब ५५ प्रतिशत मालसामान यस्तो हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपास भएको छ । यसरी हरियो र पहेँलो लेनबाट जाँचपासमा व्यवसायीलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाई विश्वास गरीएको हुन्छ । यसलाई विभागीय नियन्त्रण गर्न जाँचपास पछिको (परीक्षण पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) समेत गरिने व्यवस्था रहेको छ । यदि यसरी जाँचपास भएको सामानमा घोषणा भएकामा फरक परेमा ऐनको दफा १८ बमोजिम ५०० प्रतिशतसम्म जरीवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संसारका विकसित र प्रविधियुक्त देशमा यस्तो जाँचपासको अंश ९०–९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हुन्छ । नेपालको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवं कार्ययोजना (२०१७–२०२१) ले हरियो र पहेँलो लेनको जाँचपासलाई ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ।

परम्परा तथा प्रविधि

• आम बुझाइमा भन्सार भन्नाले पुरानो संरचना, कागजी झन्झट, पुरानो मानसिकता, अव्यवस्थित कार्यालय जस्ता बुझाइ रहेको पाइन्छ । यस्तो भ्रमका बीचमा नेपालको भन्सार प्रशासन अहिले करिब करिब पूर्ण स्वचालनमा गएको छ । स्वचालन पद्धतिबाट सबै आयात र निर्यातकर्ता एवं तिनका प्रतिनिधिले मालसामानको घोषणा जुनसुकै स्थानमा रही कम्प्युटरबाट गर्न सक्छन् । यसैगरी भन्सार कार्यालयमा कुन सामानको जाँचपास कसले गर्ने भन्ने कम्प्युटर सिस्टमले नै तोक्ने व्यवस्था छ ।  भन्सार अधिकृतले एसेसमेन्ट गरेपछि त्यो प्रज्ञापनपत्रको सामान कुन लेन (हरियो, पहेँलो, रातो) बाट जाँचपास हुने भन्ने कम्प्युटर प्रविधिले तोक्ने गर्छ भने सोको जानकारी इमेलबाट सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्तालाई जाने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी बारकोड रिडरको माध्यमबाट प्रज्ञापनपत्रको जाँचगरी सामानको निकासी हुँदा निष्काशन पत्र (एक्जिट नोट) आसिकुँडा वल्डबाट नै निस्कने र ती सबैको विवरण सिस्टममा रहने व्यवस्था रहेको छ।
• यसका साथै विभागबाट देशभरका सबै प्रज्ञापनपत्रहरू तत्काल हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । विभागबाट कुनै विषयमा कैफियत देखिएमा त्यस्ता प्रज्ञापनपत्रहरूलाई रोक्न, संशोधन गर्न लगाउन सक्ने, जरिवाना गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । 

• १५ वटा भन्सार कार्यालयमा आसिकुँडा वल्डको जडान भएको छ, १६ भन्सारमा आइपी क्यामेराको माध्यमबाट प्रत्यक्ष भौतिक वस्तुको समेत जाँच गर्न सकिने र ७ वटा कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्ससमेत गर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग भएको छ । सम्भवतः नेपालका सरकारी विभागहरूमध्ये भन्सार विभाग मात्र यस्तो विभाग हो, जसले अनलाइन रियल टाइममा सबै डाटाहरूको पहुँच र नियन्त्रण गर्न सकेको छ।

भन्सार महसुल र राजस्वमा यसको योगदान

• सामान्यतया भन्सार कार्यालयको मुख्य कार्य नै राजस्व संकलन गर्ने हो र यसले बढीभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । यसको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न क्षेत्रको कर राजस्वमा भन्सारको योगदान तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ । यस्तो योगदान दक्षिणी, मध्य र उत्तर अमेरिकी देशमा २७.९ प्रतिशत, मध्य र पश्चिम अफ्रिकामा ४०.५ प्रतिशत पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकामा ३३.३ प्रतिशत, उत्तर अफ्रिकामा ३६.२ प्रतिशत, युरोपमा २४.६ प्रतिशत र एसिया प्यासिफिक देशमा २९.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो योगदान करिब ४७ प्रतिशत रहेको छ । अतः यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने हाम्रो राजस्व संरचना आयातमा केन्द्रित छ र हामी अन्य देशको तुलनामा भन्सार विन्दुमा बढी राजस्व उठाउँछौँ । पछिल्लो समयमा नेपाल विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाको सदस्य भएपछि भन्सारका दरहरूमा कमी हुँदै गएको छ र यस्तो योगदानसमेत घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यसको सार संक्षेप भन्सारको मुख्य कार्य व्यापार सहजीकरण हो न कि राजस्व संकलन भन्ने स्पस्ट हुन्छ । तर उद्योग नभई व्यापार (ट्रेड बेस) अर्थतन्त्र भएकाले राजस्व संकलन सम्बन्धी कार्य नेपालको सन्दर्भमा अझै महत्वपूर्ण नै रहेको छ।
• नेपालको भन्सार प्रशासनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता एवं जनअपेक्षा बमोजिम सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन अझ थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । संगठन संरचना एवं जनशक्ति विश्वका भन्सार संगठनलाई हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत देशमा भन्सार एजेन्सी एवं अथोरिटीको रूपमा रहेका छन् । नेपाल जस्तो विभागीय संरचना ३६ प्रतिशत देशमा मात्र छ । विभागीय संरचना भएका देशमा समेत भन्सारको अलग विशेषज्ञ समूह रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै समूह एवं विशेषज्ञता एउटा चुनौती हो । अन्य छिमेकी देशमा हेर्दा विभागीय नेतृत्वसमेत एउटै व्यक्तिबाट लामो समय भएको, कर्मचारीहरूमा पेसागत व्यावसायिक दक्षता र विशेषज्ञता रहेको पाइन्छ।
• प्रविधिको उपयोग नै हरेक कामलाई स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाउने उत्तम उपाय हो । हामी अझै पनि भन्सार प्रक्रियाका सबै कामलाई पूर्ण स्वाचालित बनाउन सकेका छैनाैँ । इ–पेमेन्ट, डिजिटल सहीको उपयोग अझै हुन सकेको छैन । यसै गरी संस्कार र सोचसमेत अर्को चुनौती रहेको छ । 
• ‘तिमी जुनसुकै समस्यालाई त्यसको गहिराइसम्म खन, तिमी मान्छे पाउँछौ ।’ हाम्रा सबै सुधारका बाबजुत व्यक्ति, उसको सोच र सामाजिक संस्कार परिवर्तन नभई सुधार सम्भव छैन । हामी कर्मचारी र नागरिकहरू समेत कानुनको सीमाबाहिर लाइनमा नबसी सेवा लिने, ठूलो मान्छेले बडापत्र नहेरी भनसुन गरेर काम लिने, कानुनको पालना गर्दा आफू अपमान भएको ठान्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुको सट्टा माथिल्लो निकायमा भन्न लगाउने, सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमक्ष नगई सो भन्दा माथी पुग्ने जस्ता काममा अभ्यस्त भएका छौँ र यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छौँ । कर्मचारीमा समेत मैले राष्ट्रका लागि सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कम ज्ञान भएको पाइन्छ । अतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो सोचमा र संस्कारमा सुधारका पूर्वसर्त हुन्।

• विद्यमान भन्सार ऐनले भन्सार विन्दुमा आएको मालसामानको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्यांकनजस्ता विषय सम्बन्धित आयात र निर्यातकर्ता वा निजका प्रतिनिधि (ब्रोकर्स) ले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसकारण व्यापारलाई वास्तविक र यथार्थपरक बनाउने पहिलो जिम्मा व्यवसायीहरूमा नै रहेको छ । यसैगरी ग्रीन लेनमार्फत वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्ने विभागीय लक्ष्यले समेत व्यवसायीको उच्च तहको इमानदारी माग गर्छ । ग्रीन लेन त विशुद्व व्यवसायीलाई विश्वास गरेको अवस्था हो । हाल व्यवसायीबाट वस्तुको परिमाण फरक पार्ने, एउटा वस्तु भनी अर्को मालवस्तु ल्याउने जस्ता अवस्थासमेत देखिएका छन् । हालै एउटा भन्सार तरकारी घोषणा गरी कुखुराको मासु ल्याएको एउटा दृष्टान्तसमेत छँदै छ । अतः मालवस्तुको उत्पत्ति, महसुल, मूल्यांकन र परिमाणजस्ता वस्तुको सही घोषणा गर्नु ठूलो चुनौतीका रूपमा अद्यापि छँदै छ।

निष्कर्ष

• भन्सारको क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका बाबजुद पनि समस्यामुक्त भने छैन । मूल्यांकनको विषय सदैव छलफल र विवादको विषय भएको छ । यसलाई दिगो रूपमै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय डाटाबेस तयारी, ट्यारिफ स्पेसिफिकेसन कोडको कार्यान्वयन र यसको आवधिक अध्यावधिक गर्नु नै हो । साथै जोखिममा आधारित जाँचपास नै आगामी सुधारको गन्तव्य हो । अन्य सबै सुधारका बाबजुद सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक इमानदारी र नैतिकताविना ठूलो अपेक्षा भने गर्न सकिँदैन।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61353/

‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन र सीमा ‘- रमा सुवेदी

• बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय विश्व बैङ्कले भर्खरै ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन (डीबीआर)को १६ औं संस्करण सार्वजनिक गर्‍यो । डीबीआरमा देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक शहरमा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावित पार्ने व्यावसायिक कानून र नियमनहरूलाई मापन गरेर विश्वका १ सय ९० देशलाई वर्गीकरण गरिन्छ । यसमा व्यवसाय शुरू गर्न लाग्ने समय, निर्माण अनुमतिलगायत ११ मापदण्डका आधारमा देशको वातावरणलाई अति सजिलो, सजिलो, मध्यम र औसतभन्दा तल विभाजन गरिन्छ । 

नेपालको अवस्था 

• डीबीआर २०१९ अनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएर सूचक गत वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेर यस वर्ष १ सय १० औं स्थानमा आयो ।   व्यावसायिक वातावरण सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै घट्दा पनि नेपाल धेरै स्थान तल आयो । यद्यपि, यो अझै व्यवसाय गर्न मध्यम खालको देशमध्ये पर्छ ।

नेपालमा सन् २००९ यता व्यवसायलाई सहज बनाउन आठओटा सुधार भएका छन्  

• निश्चित अवधिको करार लागू, परीक्षण अवधिमा कटौती, कार्य समयमा कटौती, तलबी सुत्केरी बिदामा वृद्धि आदिको व्यवस्था गरेर श्रमबजारमा सुधार ल्याइयो ।
• केन्द्रीकृत, सूचनामा आधारित कर्जा प्रणालीको कार्यान्वयन गरेर कर्जा प्राप्ति सहज बनाइयो ।
• संस्थागत पारदर्शिता बढाएर अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताको सुरक्षा बढाइयो ।
• विद्युतीय निर्माण अनुमति लागू गरेर निर्माण अनुमति प्राप्ति सहज बनाइयो ।
• कम्पनी दर्ताको समय घटाइयो र यस मामिलामा संलग्न हुने निकायबीच डाटा लिङ्क स्थापित गरेर व्यवसाय शुरू गर्न सहज बनाइयो ।
• करार लागू गर्न अदालती निरीक्षणमा सुधार गरियो ।
• दर्ता शुल्क घटाएर सम्पत्ति दर्ता सहज बनाइयो ।
• ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध गराएर कर्जा प्राप्ति सहज पारियो ।                               

विगत १० वर्षका राम्रा काम धेरै भए पनि व्यावसायिक वातावरण असहज बनाउने काम पनि भएका छन् ती हुन् :

• निर्माण अनुमति प्राप्त गर्ने लागत बढाइयो
• सीमा पार निर्यातका लागि चाहिने दस्तावेजहरू बनाउन लाग्ने समय र म्याद बढाइयो ।
• नयाँ श्रम कानूनले पनि व्यवसाय गर्न थप कठिन भयो ।
• डीबीआर २०१० मा नेपाल १३ स्थान माथि उक्लिँदै १ सय १० औं स्थान आयो । डीबीआर २०१४ मा पनि ११ स्थान माथि उक्लिएर नेपाल ९४ औं स्थानसम्म पुग्न सफल भयो । यो नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो ।  ‘डीबीआर २०१५’ मा ६ स्थान तल झरेकोमा ‘डीबीआर २०१५’ मा ७ स्थान तल झर्‍यो । पछिल्लो वरीयतामा आएको कमीसँगै नेपाल १० वर्ष अघि जहाँ थियो अहिले पनि त्यही नै झरेको छ ।

प्रतिवेदनको उपयोगिता
प्रतिवेदन व्यवसायी, सम्भावित लगानीकर्ता र अनुसन्धाताहरूका लागि त उपयोगी छँदैछ, देशको नीति निर्माताहरूका लागि पनि यसको महत्त्व धेरै छ । कुनै देशले केकस्ता समस्याहरू भोगिरहेको छ तिनको नीतिगत सुधार गर्न यसले प्रेरित गर्छ । अन्य देशमा भइरहेका राम्रा अभ्यासबारे पनि यसबाट सिक्न सकिन्छ । नयाँ सूचकाङ्कको विकास गर्न र अनुसन्धान दस्तावेजहरू निकाल्न अनुसन्धाता संस्थाहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । बैङ्कले सन् २००२ मा ‘डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेदेखि अहिलेसम्म सूचीमा संलग्न देशहरूमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यावसायिक सुधार भएका छन् ।

तथ्याङ्क सङ्कलन
प्रतिवेदनका लागि चाहिने तथ्याङ्क विश्व बैङ्क ‘डुइङ बिजनेश’ टीमले सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गर्छ । यसका लागि सम्बन्धित देशका स्थानीय विज्ञहरूलाई परिचालन गरिन्छ । यी विज्ञमा वकील, व्यावसायिक परामर्शदाता, एकाउण्टेण्ट, सम्पत्ति दर्तालगायत प्रतिवेदनका लागि चाहिने मापदण्डसँग सम्बन्धित अधिकारीका साथै कानूनी र नियामक वातावरणसँग सम्बन्धित पेशाकर्मीहरू पर्छन् ।

सीमा 
शुरुदेखि नै नागरिक समाज वा सङ्गठनहरूले डीबीआरले विकासका लागि सबैलाई एउटै समाधान प्रवद्र्धन गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले नियमन खुकुलो बनाउन र उदारमुखी सुधारको प्रवद्र्धन गर्न डीबीआरकै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीमैत्री नियमनहरूले आय असमानतालाई घटाउने दाबी गरिए पनि प्रतिवेदनमा नियमनको सामाजिक वा आर्थिक लाभ वा हानिलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

नियमनमा गरिने परिवर्तनले कर्मचारीहरूलाई हुने लाभको पनि यसमा बेवास्ता गरिएको छ । नेपालकै सन्दर्भलाई लिऊँ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारले महिला कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सुत्केरी बिदाको अवधि बढायो । कर्मचारी भर्ती कानून र परीक्षणकालमा पनि परिवर्तन गरियो । काम गर्ने समय र बिरामी बिदालगायत अन्य विषयमा पनि सुधार गरियो । तर, उपदान, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमा रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा बेहोर्नुपर्ने नियमले कर्मचारीको समग्र अवस्थालाई लाभ मिले पनि रोजगारदातालाई भार पर्‍यो । नेपालको व्यावसायिक वातावरण अप्ठ्यारो भएको भनेर सूचकाङ्क नै घटाइयो ।

प्रतिवेदनमा कर कटौतीलाई बढी महत्त्व दिने भएकाले यसले व्यावसायिक कर घटाउने होडबाजीलाई बढाएको छ । यसले न त आय असमानता घटाउन सघाएको छ न त समावेशी आर्थिक वृद्धिदरलाई नै । आम जनता र देशको हितलाई बेवास्ता गरेर व्यवसायीहरूको हितलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर देशहरूको वर्गीकरण गरिएको छ । डीबीआर २०१७ मा सबैभन्दा धेरै सुधार गर्ने अधिकांश देशमा कर्मचारीको अधिकारमा प्रदर्शन निकै कमजोर वा खराब देखिएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनहरूको महासङ्घले विरोध पनि गरेको थियो ।

गतवर्षको प्रतिवेदनमा चिलीको वरीयताले पनि प्रतिवेदनमाथि धेरै ध्यान खिचेको थियो । बैङ्कले पद्धतिमा गरेको हेरफेरका कारण चिलीको वरीयतामा निकै उतारचढाव देखिएको थियो । यसलाई कतिपय आलोचकहरूले राजनीतिक चलखेलको संज्ञा पनि दिए । शुरूदेखि नै डीबीआरको विरोध भए पनि बैङ्कले प्रयोग गर्ने पद्दतिमा सतही परिवर्तन मात्रै गरेको र आधारभूत त्रुटिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अहिले पनि प्रतिवेदनको आलोचना हुने गरेको छ ।

अन्त्यमा, हालैका वर्षमा ‘डुइङ बिजनेश’मा नेपालको वरीयतामा आएको उतारचढाव चिन्ताको विषय हो । प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई यसले बिच्काउनेछ । यसका केही विवाद र सीमा भए पनि यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई नकार्न भने सकिन्न । यद्यपि, यसले व्यावसायिक वातावरण सुधारेर देश विकासका लागि अत्यावश्यक विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउने खालको सुधार ल्याउन नीति निर्माताहरूलाई प्रेरित भने गर्ने आशा गरिएको छ ।

http://www.abhiyan.com.np/?p=290213

कर्मचारीको विदेश भ्रमण

हुल बाँधेर गए। डलरमा भत्ता । ज्ञान र सीप नल्याउने । टुर मात्र भो । आम्म्मा हउ के सारो नकारात्मकता हो कर्मचारी प्रति !! 
--------
यसै प्रसंगमा उब्जिएका केही प्रश्न .
१) कर्मचारीलाई काममा पठाएको हैन र ? आफै बुरुक्क उफ्रेर गएको त हैन होला । 
२) कर्मचारीको उत्प्रेरणा र एक्सपोजर नहुँदा पनि हुने हो ?
३) अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा जाँदा पनि आरोप खाईरहने हो?
४) देश विदेश नदेखेका कुवाका भ्यागुता कर्मचारिबाट सेवा प्रभावकारिता हुने हो ?
५) विदेश जाने भ्रमणका लागि मात्र हो कि तालिम गोष्ठि सेमिनार अनि सम्झौताका लागि पनि जान्छन्?
६) जाँदा लुते र लठेब्रो कर्मचारी फर्कदा हट्टाकट्टा विद्वान र भयंकर भएर फर्कने अपेक्षा कस्तो हो ?
७) विदेश पुग्ने नेपालीले नेपालको पहिचान पनि त प्रसार गर्दो हो नी है ?
यस्तै यस्तै...
----------------
समग्रमा हाम्रो समाचारमाध्यम र सञ्जाल नकारात्मकतामा आधारित छ .... विहानै समाचार सुन्ने र पढ्ने व्यक्ति आशावादी, सकारात्मक र उर्जाशिल हुने अवस्था छैन । #पुनश्च : असहमत हुने छुट सबैलाई छ ।

The Focus Energy Matrix

यस फ्रेमवर्कका ४ पक्ष
१‍ आलटालेहरु
२ मुक्ति चाहनेहरु
३ व्याकुलहरु
४ उद्देश्यकेन्द्रितहरु



https://hbr.org/2002/02/beware-the-busy-manager

केहि संकलन

• नागरिकको सन्तुष्टि र मुलुकको विकास र सबृद्धिमा निहित रहेका यी दुबै पक्षबीच नङ र मासुको सम्बन्ध जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म सर्बसाधारणमा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई समाज र मुलुकको विकासको गतिमा नै अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ। सेवा प्रवाहमा मुख्यगरी राज्यको विद्यमान कानुनमा टेकेर काम गर्ने, हेल्प डेस्क राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।

• लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनकल्याण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन हो। त्यहाँबाट नागरिकले कल्याणकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। सरकारबाट आफ्ना नागरिकहरूको हित र उन्नतिका लागि नियमित, आकस्मिक, सेवा सुबिधाहरू, बिकासका गतिबिधिहरूको सर्बसुलभ उपलब्धताले नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ। अहिले दिगो सरकार भनिने स्थानीय तहमा झन भ्रष्टाचार मौलाएको खबर सार्बजानिक भइरहेका छन्। यसले समग्र जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बिश्वसनीयता माथि उत्तिकै ह्रास आएको देखिन्छ।

• जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र समाज र मुलुकमा सुशासनको अनुभुति हुन्छ। जुन नागरिकले अपेक्षा गरेका बिषय हुन्।
• सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री, पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन ई-गभरमेन्स (बिधुतीय सुशासन सेवा) महत्वकांक्षी योजना सार्वजानिक गरेको छ। तर सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन्। प्रशासनिक निकायहरूमा गोजी छामेर मात्र हुँदैन, भेटि बुझाउनै पर्छ। अन्यथा अनावश्यक ढिलासुस्ती, हैरानी हुन्छ, कित कामै हुदैन। दुरदराजका क्षेत्रहरूमा यो संस्कार अझैसम्म ब्याप्त छ। हालसम्म सेवा प्रबाह र नागरिकले पाउने सेवाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसका विभिन्न कारण देखा परेका छन्। संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु र आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु। विधिको शासन मान्ने किसिमको संस्कृतिको विकास हुन सकेन। दण्डहिनता बढ्यो। भ्रष्टाचारको रोकथाम जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यहि संस्कारको निरन्तरता रहेमा स्थानीय सार्वजनिक प्रशासन कहिले सुध्रने ॽ
• राजनीतिक नेता हुनु भनेको आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न पाउने अवसर हो। यस्ता व्यक्ति नै व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन हुने हो भने समाज कस्तो होला, नैतिक मूल्य र सदाचार कता पुग्ला? सुशासनको अवस्था कस्तो होला?

--------------------

• पोल्यान्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार घृणायुक्त अभिव्यक्ति धेरैपटक सुनिरहनेहरू पूर्वाग्रही हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसले मान्छेको मौखिक आक्रोशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिपाटी विकास हुँदै जान्छ । जुन सामाजिक रूपमा नरुचाइने व्यवहार हो ।

----------------------------

• जबसम्म संघीय प्रणाली सञ्चालनका विशिष्ट अवयवहरूलाई राज्य सञ्चालनमा आन्तरिकीकरण (इन्टरनलाइज) गरिंँदैन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बजेटको उपस्थितिले मात्रै संघीयता चल्दैन । अलि–अलि सिक्दै र घिस्रिंँदै यो प्रणालीलाई ‘अब चल्यो’ भन्नेसम्मको बनाउन सकिएला । तर फेरि उही घिस्रेर अघि बढ्ने गतिले मुलुकलाई वास्तविक समृद्धिको लक्ष्यमा विलकुलै पुर्‍याउन सक्दैन ।

----------------

• सामूहिक भावनाको विकास लोकतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य हो । शासन पद्धति एक व्यक्तिमा थुपार्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर पार्छ र संस्थाहरूको स्वाभाविक सामर्थ्य गुम्छ ।

--------------------------------------

• अबको विकास भनेको केवल संरचना निर्माण मात्रै होइन, दीर्घकालीन, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित संरचना निर्माण पनि हो।
• अप्रत्याशित सरुवा सजाय हो । प्रशासकले ढुक्कसाथ काम गर्न नपाए दैनिक प्रशासनमा असर पर्छ ।

--------------------------------

• भनिन्छ: "चोकहरूले सिंगो शहरको अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्दछन्"।

• ठीक त्यसै गरी मानिसको व्यवहार उसको सम्पूर्ण जीवनदर्शन र सोचको प्रतिविम्व हो।

अहिलेका शासकहरु 

• क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुँदा जिम्मेवारी एकले अर्कालाई पन्छाउने फुटबलजस्तो बनाइएको छ ।

• हस् बोल्ने र हात मोल्ने’ कर्मचारीतन्त्र मन पराउँछन् ।

• पूर्वमुख्यसचिव कोइरालालाई सरकारबाट तीन खाले निर्देशन आउने अनुभव छ । पहिलो, नियमित तहबाट हुनुपर्ने काम नभएर निर्देशन दिनु बाध्यता हुन्छ । दोस्रो, जनदबाबलाई मत्थर पार्न सरकारले काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन निर्देशन दिन्छ भने तेस्रो कारण, विवादमा आफ्नो औचित्य वा महत्त्व स्थापित गर्न । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नियमित भइरहेका काममा पनि निर्देशन दिएर जबर्जस्ती आफ्नो सक्रियता देखाउने गरेका छन् । विवादमा परेका विषयमा आउने निर्देशनले मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बाटो देखाउने र प्रेरित गर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् ।

• जनप्रशासन क्याम्पसका उपप्राध्यापक केशवराज पाण्डेका शब्दमा, कर्मचारीतन्त्र घोडा हो । जुन सरकारले राम्ररी चढ्न सक्छ, उसले काम लिन सक्छ र सफल हुन्छ । जसले चढ्न जान्दैन, त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले लडाउँछ । “सरकारले निर्णय गर्ने हो, हुकुमी पाराले निर्देशन दिने होइन । दिइएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने हो,  निर्देशनको नाममा समय खेर फाल्ने होइन,” उनी भन्छन् ।

• कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान स्वार्थ आफूले लिने र जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने छ । “राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवै सेवाका लागि हुन् । तर, यिनमा क्रमिक विकास नभई छलाङ मार्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले प्रणालीगत विकासलाई उछिन्यो,” पूर्वसचिव बिन्दा हाडा भन्छिन्, “त्यो सुधार नहुँदासम्म परिवर्तनको महसुस हुन मुस्किल छ ।” ०५९ देखि झन्डै दुई दशक स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहनुले राजनीतिकर्मीलाई केही नसिकेरै फड्को मार्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशनमुखी बनाइदिएको उनको विश्लेषण छ ।

• “कर्मचारीतन्त्रलाई माथिको डरले होइन, आफ्नै जिम्मेवारीले जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नबिर्सौं, जतिसुकै महान् विचार होस्, कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।” केदारभक्त माथेमा

• शासन व्यवस्थामा भएका प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया चुस्त नहुनाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आदेश पर्खिने बानी परेको छ ।

• पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “विधिको शासन छैन । संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई टेलिफोनले काट्ने प्रवृत्ति नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।”
• एक व्यवस्थापनविद्ले भने, कुनै पनि संस्था होस् वा उद्योग कलकारखाना वा सरकार नै किन नहोस्, हरेकलाई चुस्त र दुरुस्त रूपले सञ्चालन गर्न निम्न व्यवस्थापकीय सीप चाहिन्छ ः १) योजना २) संगठन–संयन्त्र ३) सिर्जनशील, उद्यमशील र नवीन सोचका जनशक्ति ४) कार्यविधि र स्पष्ट निर्देशन ५) रणनीति र कार्ययोजना सहितको कुशल व्यवस्थापक ६) नियमित सञ्चार, समन्वय र अनुगमन ७) मूल्यांकन ८) उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था।

श्रम र रोजगारी

• काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका कारण नेपालभित्रै श्रमशक्ति अभाव हुने गरेकाे छ । तीनलाख इँटा उद्योगका श्रमिकको बिचमा मात्र २ लाख नेपाली हुनु यसकाे ज्वलन्त उदाहरण हो । 
• स्वदेशमै सानोतिनो काम गर्नभन्दा पनि बेरोजगार युवाको सपना वैदेशिक रोजगारी नै हुनु अचम्मलाग्दो अवस्था छ।
• सरकारले २०५६ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरेपछि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने क्रम सुरु भएको हो । 
• मुलुकको उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र निकै कमजोर भएकाले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टिकाउने एकमात्र माध्यम वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त रेमिटेन्स हुँदै आएको छ। 
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन रेमिटेन्सको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। सन् २०१७ मा विश्वभरि चार सय अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिएको थियो। अल्पकालीन रूपमा गरिबी घटाउन र परिवारका आवश्यकता पूरा गर्न रेमिटेन्सको योगदान रहेकाले नेपाल, होन्डुरस, जमैकाजस्ता देशको आय अन्य छिमेकी राष्ट्रकै हाराहारीमा पुग्न सकेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ। यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक पाटो पनि उत्तिकै छ । त्यही अध्ययनले रेमिटेन्सले अल्पकालीन रूपमा मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र ठूलो रकम उपभोगमा सकिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले भनेजस्तै नेपालमा पनि वर्षौंदेखि रेमिटेन्स दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नमै सीमित हुने गरेको छ।
• वैदेशिक रोजगारीका सामाजिक पाटो पनि उत्तिकै छन्। परिवार विखण्डन, गाउँघरमा बूढाबूढी र बालबालिका सामाजिक यथार्थ हुन पुगेको छ। गाउँघरमा काम गर्ने उमेर समूहका मानिस नहुँदा कृषि उत्पादन हुने जगगाजमिन बाँझै छन्। 
• केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ ।
• स्रोत र रोजगारदाता मुलुकबीचको श्रम सम्झौता/समझदारीलाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। 
• आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय १० मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ। सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन्।
• श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारलाई समस्या परे त्यसमा रोजगारदाता मुलुकको सरकारको खासै चासो हुँदैन । श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ।
• सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये हालसम्म बहराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया, इजरायल जोर्डन र मलेसियासँग मात्र श्रम सम्झौता÷समझदारी भएको छ।

नागरिक आयोग निर्माण गर्ने दिन नआओस् आइतबार, १८ कार्तिक २०७५, डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ

• राजनीतिक र अन्य नीतिगत भ्रष्टाचार नै नेपाल र असल प्रजातन्त्रको प्रमुख बाधक हो ।
• नेपालमा कागजमा लिपिबद्ध समानता र समानुपातिक समावेशीकरणको हक व्यवस्था एवं बिनाअध्ययनको संघीयता त पायौँ। अर्कोतर्फ आरक्षण टाठाबाठा र ठालु वर्गकै पहुँचमा छ।
• समकालीन विश्वव्यापीकरणको धारसँगै समग्र अर्थ,संस्कृति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, नेतृत्वदायी नैतिकता, जवाफदेहिता र उत्तरदायीपनलाई हेरिनुपर्छ ।
• संविधानको आशय परिकल्पना तथा व्यवहारमा त्यसको परिपालनामा राजनीतिक प्रतिबध्दता र प्रस्तुतिबीच तालमेल नखाँदा देशमा राजनीतिक संक्रमण लम्बिरहेको छ ‘अन्डर करेन्ट’ का रूपमा ।
• संसद्मा सभासद् र नेताहरू भ्रष्टाचार भयो भनेर चिच्याउने, प्रशासनले सहयोग गरेन भन्न नछाड्ने तर एनजिओले सुशासनको कार्यक्रम र सम्झौता गर्ने विचित्र साँठगाँठ छ देशमा ।
• राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता, आपसी विश्वास र सद्भावले राष्ट्रलाई बचाउँछ ।
• भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति तथा ठूला माछा (सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू) लाई देशको कानुनी दायरामा ल्याऔँ ।

--------------------

• राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आआफ्ना क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न छन् तर उनीहरूको कर्तव्यचाहिँ के हो भनेर खुलाइएको छैन । यसबाट के प्रष्टिएको छ भने उनीहरू आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यमा कहाँ चुके भनेर जनताले बताउने ठाउँ पाउँदैनन् । साधारणतः देशमा सुशासन ल्याउने कर्तव्य कार्यकारिणीको हो, जनमुखी कानुन बनाउने कर्तव्य व्यवस्थापिकाको हो र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनतालाई न्यायको अनुभूति दिनु हो तर संविधानमा यसको कुनै उल्लेख छैन । त्यस मानेमा संविधानले उनीहरूलाई अधिकारमुखीमात्र बनाएको छ । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तर कर्तव्यबिहीन बनाएको भनेर भन्न सकिन्छ । 

--------------------

• राज्य व्यवस्थाले, आमजनताको सहजताका लागि र नागरिकको जीवनलाई परोक्ष फाइदा पुग्ने विषयमा कुनै पनि पद्धति, प्रणाली वा विधि प्रयोगमा ल्याउनु आफैँमा सराहनीय काम हो । तर, सरकारले आमजनताको चासोका विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था लागू गर्छ भने सो लागू गर्न आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार र सार्वजनिक स्थल तथा बाटाघाटामा निस्कने मान्छेमा हुनुपर्ने चेतनाको स्तरबारे राज्य व्यवस्था निश्चित हुन जरुरी हुन्छ । हर्न निषेधको निर्णयपूर्व सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिनु प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हो ।