- यसका अतिरिक्त केही अन्य संवैधानिक संरचनासमेत खडा गरिएका छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तर प्रदेश परिषद् । त्यसो त संघीय राज्यमा निर्णायकका रूपमा रहने न्यायपालिकाको व्यवस्था हामीकहाँ पनि छ, जसले संघ र प्रदेश वा प्रदेश–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर हुन सक्ने विवादको कानुनी ढंगले अन्तिम निप्टारा गर्छ । यीमध्ये पहिलो संस्था गठन भएकै छैन ।
- अहिले संघ र प्रदेशबीच देखिने सकस यसको बाल्यावस्थाका ‘टिथिङ प्रबलेम’ मात्र पनि हुन सक्छन् ।
- प्रदेशहरू असफल हुनु भनेको संघीयता असफल हुनु हो र संघीयता असफल हुने अवस्था आयो भने न यो संविधान रहन्छ, न त यसले आत्मसात् गरेका नयाँ संवैधानिक मूल्य नै बाँकी रहन्छन् ।
Thursday, September 13
संघ–प्रदेश सम्बन्धका सकस-प्रा. कृष्ण पोखरेल -नयाँ पत्रिका
टेको लगाएर व्यवस्था चल्दैन - नारद पोखरेल
टेको लगाएर व्यवस्था चल्दैन
- नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विविधताले भरिएको मुलुक हो । यहाँ सबै जात, भाषा, वर्ग र समुदायबीच सौहाद्रता छ । आत्मीय सद्भाव कायम राख्ने प्रचलन परापूर्वकदेखि कायम छ । धरातलीय यथार्थ ख्याल नगरी विवेकशून्य भएर गरिएको निर्णयले सुखद् परिणाम दिँदैन ।
- संघीय प्रणाली एकात्मकभन्दा खर्चिलो र महँगो हो । यसका केही फाइदा छन् भने धेरै बेफाइदा । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यसले विकासभन्दा विनाश निम्त्याउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुँदैछ ।
- जुनसुकै पद्धति सफल तुल्याउन राजनीतिक चेतनाको विकास हुनु अनिवार्य छ ।
- पहिला निर्वाचित पदमा मात्र समावेशी थियो । अहिले सबैतिर पु¥याइएको छ । कुनै वर्ग, समूह वा जातिलाई अन्याय परेमा त्यसलाई समय किटान गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अर्काे सुन्दर पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, विकासको मोडेल खोइ ?-हरिप्रसाद शर्मा अन्नपुर्ण पोष्ट
- राम्रो हावापानी, मौसम, उब्जाउभूमि, अपार पर्यटन सम्भावना, धार्मिक सम्पदा भएको सुन्दर, शान्त नेपाल गरिब र अविकसित भएको विकासका लागि पर्याप्त पैसा नभएर भन्दा भएकै पैसा खर्च गर्न नसकेर हो। गरिब देशमा बर्सेनि औसत २५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुँदैन। गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता, बोलीहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरण पनि हो।
- ०७२ वैशाखको महाभूकम्पजस्ता महाविपत्मा पनि राज्यसँग भएको स्रोत र साधनलाई उचितरूपमा खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न नसक्नुबाट पनि हामी स्रोत र साधनमा भन्दा पनि व्यवस्थापनमा गरिब भएको प्रमाणित हुन्छ।
- विकासमा अदालतको ध्येय न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अदालतले कंलकी—नागढुंगा सडकमा गरेको निर्णय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हामी नतिजामा भन्दा पनि प्रक्रियामा बढी अल्झेका छौं।
- नेपालमा भने एकातिर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रकमको अभाव छ भनिन्छ, अर्कोतिर वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा निष्क्रिय जम्मा हुने र विदेशी ऋण लिने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको ठूलो सम्भावना पनि छ। हलिउडको एनिमेसन प्रयोगशाला नेपालमा छ। विश्वकै महँगोमध्येका एभरेस्ट घडी बनाउने काम यहीं भइरहेको छ।
- हामीले योजनाबद्ध विकास थालेको ६ दशक नाघ्यो। तर गेमचेन्जर भनिएका राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि पूरा भएको उदाहरण हामीसँग छैन।
- आर्थिक वर्षको सुरु १० महिनाको खर्च २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत अन्तिम दुई महिनामा खर्च गर्ने मोडेललाई निरुत्साहित गर्न संविधानमै जेठ १५ भित्र वार्षिक बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरियो, तर नीति परिवर्तन भए पनि नियति उस्तै छ।
- नेपालको विकास मोडेल न विदेशीको जस्तो छ, न आफ्नो। विदेशीको जस्तो भइदिएको भए सिंगापुरजस्तो वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट धेरै ल्याउने र निर्यात गर्ने हो। स्वदेशी मोडेलमा पर्यटन विकास र हाइड्रोपावर बेच्ने भए पनि हुन सकेको छैन।
- राष्ट्रले प्रगति नगर्दा त्यसको चोट सबैभन्दा बढी नागरिकमा पर्छ। लोकतन्त्रमा समाजको गरिब, अपहेलित र असहायलाई लास्ट म्यान फस्ट आधारमा न्याय दिनुपर्छ। विगतमा विकास आयोजनामा ढिलाइको मुख्य कारण राजनीतिक स्थायित्वलाई मानिए पनि अब स्थिर सरकार बनेकाले विगतको गल्ती नसच्चाउनु अर्को गल्ती गर्नु हो। मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लोपानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ।
- विकास बहुआयमिक भएको हुँदा विधि, पद्धति र सामाजिक कानुनको मर्मलाई आत्मसात गरी विविधताको व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सीमित जोखिम उठाएर नतिजामुखी विकास व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिऔं। सरकार/मन्त्री परिवर्तन हुँदा कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको फेरबदल पूर्णरूपमा रोकौं। सडक, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले सहरी सडकहरू निरन्तर भत्काउने र बनाउने खेलबन्द गरौं।
- ठूला आयोजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना मोडल’ अपनाऔं। आजको युवा पुस्ताले राजनीतिक नेता र दललाई भन्दा खुला विचार र बहसलाई स्वागत गर्ने हुनाले जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती आफ्नो सम्मान खोज्ने, विभिन्न संघसंस्थामा जबर्जस्ती भूमिका खोज्ने, भोजभतेर खाने, सधैं एकै व्यक्ति अतिथि बन्ने, शिलान्न्यासमा रिबन काट्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति त्यागौं। नियम मिचेर दबाबका आधारमा काम गराउँदा गर्व मान्ने हाम्रो संस्कार र चिन्तन बदलौं।
गरिबी न्यूनीकरणमा सहकार्य -नागरीक दैनीक (सन्जय आचार्य)
सन् १९७० को उत्तरार्धदेखि केन्द्रीय बैंकहरूले गर्ने नियन्त्रण खुकुलो पारी विनिमय दर बजारद्वारा आफै निर्धारित हुन दिनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित हुंदै गएको हो। औद्योगिक राष्ट्रहरू क्रमशः स्वतन्त्र विनिमय दरतर्फ लम्कँदै थिए। सन् १९९० दशकको मध्यदेखि धेरै विकसित र संक्रमणकालीन मुलुकले पूर्ण परिवर्तित विदेशी विनिमय प्रणाली नभए पनि आंशिक परिवर्त्यताको लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालिसकेका थिए। फलस्वरूप कार्यक्षत्र विस्तारै संकुचित बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष गरिबी निवारणको ठोस कार्यक्रमसहित प्रस्तुत भयो। सन् १९९९ को सेप्टेम्बर २६ मा मुद्राकोषको नीति निर्माण अन्तरिम कार्य सञ्चालन समितिले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि कोष (पीआरजीएफ) स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। पीआरजीएफको स्थापनासँगै यसले केही व्यावहारिक पक्ष पनि समेटेको छ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति मुद्राकोष र विश्व बैंकमा बनाइने र तिनलाई जस्ताको तस्तै विकासशील राष्ट्रहरूमा लागू गर्ने परम्पराविपरीत पीआरजीएफ अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरू आफैले गरिबी निवारण रणनीति पत्र (पीआरएसपी) तयार पार्नुपर्ने तर त्यसको सुधार र परिमार्जनका लागि मात्रै मुद्राकोषको पीआरजीएफबाट सहयोग प्राप्त हुने व्यवस्था गरियो।
सन् २००० देखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुंदै गएको पीआरजीएफ कोषले आर्थिक गतिविधिमा गरिबहरूको व्यापक पहुँच र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। गरिबी निवारणको प्रयासमा नागरिक समाजको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने पनि यसको दृष्टिकोण छ। साथै यसले पीआरजीएफको कार्यान्वयनको जिम्मा र अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूलाई नै सुम्पेको छ। यसले गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि संँगसँंगै जानुपर्ने पक्षका रूपमा महत्व दिएको छ। वितरणका समस्यालाई भने त्यसपछि मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा घुमाउरो शैलीमा संकेत गरिएको छ। यसका साथै ठूला सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व तिनको गरिबीमा पर्ने असरहरूको विश्लेषण विश्व बैंकबाट गराउनुपर्ने पक्ष पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
संचालित विकास कार्यक्रमलाई गरिबमुखी बनाउने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाई दायित्वका रूपमा दिइएको छ। मुद्रा कोषले आधारभूत र समष्टिगत आर्थिक पक्षहरूको लेखाजोखा गर्ने र विश्व बैंकले परियोजना स्तरमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी बढी प्रतिफलयुक्त आर्थिक कृयाकलापमा सदस्य राष्ट्रलाई उत्प्रेरित गरी बजारोन्मुख दक्षता अभिवृद्धि गराउने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको परम्परागत अनुभवलाई आगामी कार्ययोजनामा पनि उही रूपले एकाकार बनाइएको छ।
पीआरजीएफ कार्यक्रमबाट वित्तीय लक्ष्यहरूलाई आफ्नै ढंगले तर्जुमा गर्न सदस्य राष्ट्रलाई थप लचकता प्राप्त भएको छ। अधिकांश विकासशील राष्ट्रको प्रमुख निर्यात कृषिजन्य उत्पादन भएकाले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने गिरावटबाट समष्टिगत आर्थिक संरचनामा त असर पर्छ नै त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिबहरूको आयमा पर्ने गर्छ। यसतर्फ कार्यक्रमले बढी सजगता अपनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रमा दशकौंदेखि सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा जवाफदेहीको कमीलाई ठोसरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लक्ष्य पीआरजीएफले लिएको छ। उदाहरणको लागि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च बेरुजु हुने गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा विश्वसनीयताको कमीले धेरै आवधिक योजना बीचैमा तुहिने गरेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा ऋणमोचन कार्यक्रमले लक्ष्यित समूहहरूलाई समेट्नै सकेका छैनन्।
गरिबी निवारणको सन्दर्भमा आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुद्रा कोष र विश्व बैंकका जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट बनाइयो। मुद्रा कोषले आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थामित्व कायम गरी आर्थिक बृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय दरलाई वांछित सीमाभित्र राख्न विभिन्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिंदै गयो। अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको दायराभित्र रही अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा विश्व बैंकले गरिबी निवारण सहयोग कर्जा (पीआरएससी) को स्थापना गर्यो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रगत विकास र निजीकरण प्रक्रियालाई बढाउन थाल्यो। पीआरएससी नयाँ वा नौलो स्वरूपको कर्जा प्रणाली नभईकन बदलिँदो सर्न्दभमा पुरानै संरचनात्मक सुधार कर्जाको नयाँ नाम हो। यसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि सारमा उद्देश्य उही थियो।
नेपालमा पीआरजीएफ र पीआरएससी
नेपाल सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पीआरजीएफ कार्यक्रममा प्रवेश गर्यो। यसअन्तरगत सदस्य राष्ट्रले तीन बर्षसम्मका लागि आफूले मुद्रा कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने कोटाको १४० प्रतिशतसम्म सुविधाजनक ऋण पाउन सक्ने प्रावधान रहन्थ्यो। विशेष आवश्यकता परे त्यसलाई १ सय ८५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्थ्यो। आर्थिक वर्ष सन् २००३।०४ मा यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेपछि नेपालले तीन वर्षका लागि पाउन सक्ने अधिकतम सुविधाको ७० प्रतिशत प्राप्त गर्यो। यस ऋण सुविधा अन्तरगत नेपालले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्ने निश्चित कार्यशैलीहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, आन्तरिक द्वन्द्वलाई सुल्झाउने तर्फ ठोस उपलब्धि हुनुपर्ने, आर्थिक बृद्धि दरको फराकिलो आधार तयार पारी त्यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने, लक्षित समूह र सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता पक्ष समावेश गरिएका थिए। त्यसैगरी, सार्वजनिक र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत केन्द्रीय बैंकलाई सुधार गर्नुपर्ने, ऋण असुलीमा स्पष्ट सुधार भएको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, घाटामा गई बोझ भइरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि थिए।
अर्कोतिर विश्व बैंकले गरिबी निवारण रणनीति पत्र कार्यान्वयनका लागि सन् २००३ को नोभेम्बरमा ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पीआरएससी ऋण स्वीकृत गर्यो। यस सुविधाले धेरै उद्देश्य राखेको थियो। तिनमा आर्थिक बृद्धिदरलाई क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने, सामाजिक समावेशीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने थिए। पीआरएससीका कार्यक्रमलाई दुई चरणमा बाँडिएको थियो। पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २००३ देखि २००४ सम्म लागू गरिएको थियो भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कुनै सुधारका संकेत नदेखिएकोले विश्व बंैकले दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरेन।
पीआरएससीको प्रथम चरणका कार्यक्रमले केही सुधारका कार्य अगाडि बढाए। सार्वजनिक लगानीलाई बढी प्रतिफलयुक्त बनाई गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिदर उकास्न प्रोत्साहित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन पीआरएससी केही हदसम्म सफल देखिन्छ। साथै हाल नेपालमा फेसनका रूपमा व्याप्त समावेशीकरणको प्रारम्भ पनि पहिलो चरणको पीआरएससीबाट नै भएको हो। यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधारका लागि लक्षित समूह कार्यक्रमको सुरुवात गरी त्यसलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य लियो। आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अवधारणा अहिले सबैजसो क्षेत्र र क्रियाकलापमा प्रवेश गरेको छ। केही क्षेत्रमा समावेशीको अवधारणा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। उदाहरणका लागि लक्षित समूहका केटाकेटीको विद्यालय स्तरको शिक्षा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बढ्दो संलग्नता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियत्रणका प्रयास, केही सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारको मार्गमा आउनुआदि। गरिबी निवारण सहयोग कर्जा कार्यक्रम (पीआरएससी)को कमजोरी चाहिँ यसमा व्यापार उदारीकरणको पक्ष प्रष्टरूपमा समावेश नहुनु हो।
लेखक न्यु एरामा अनुसन्धानरत छन्।
सन् २००० देखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुंदै गएको पीआरजीएफ कोषले आर्थिक गतिविधिमा गरिबहरूको व्यापक पहुँच र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। गरिबी निवारणको प्रयासमा नागरिक समाजको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने पनि यसको दृष्टिकोण छ। साथै यसले पीआरजीएफको कार्यान्वयनको जिम्मा र अधिकार सदस्य राष्ट्रहरूलाई नै सुम्पेको छ। यसले गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धि संँगसँंगै जानुपर्ने पक्षका रूपमा महत्व दिएको छ। वितरणका समस्यालाई भने त्यसपछि मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा घुमाउरो शैलीमा संकेत गरिएको छ। यसका साथै ठूला सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्नुपूर्व तिनको गरिबीमा पर्ने असरहरूको विश्लेषण विश्व बैंकबाट गराउनुपर्ने पक्ष पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
संचालित विकास कार्यक्रमलाई गरिबमुखी बनाउने जिम्मेवारी विश्व बैंकलाई दायित्वका रूपमा दिइएको छ। मुद्रा कोषले आधारभूत र समष्टिगत आर्थिक पक्षहरूको लेखाजोखा गर्ने र विश्व बैंकले परियोजना स्तरमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी बढी प्रतिफलयुक्त आर्थिक कृयाकलापमा सदस्य राष्ट्रलाई उत्प्रेरित गरी बजारोन्मुख दक्षता अभिवृद्धि गराउने गरी कार्य विभाजन गरिएको छ। यसबाट उनीहरूको परम्परागत अनुभवलाई आगामी कार्ययोजनामा पनि उही रूपले एकाकार बनाइएको छ।
पीआरजीएफ कार्यक्रमबाट वित्तीय लक्ष्यहरूलाई आफ्नै ढंगले तर्जुमा गर्न सदस्य राष्ट्रलाई थप लचकता प्राप्त भएको छ। अधिकांश विकासशील राष्ट्रको प्रमुख निर्यात कृषिजन्य उत्पादन भएकाले तिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आउने गिरावटबाट समष्टिगत आर्थिक संरचनामा त असर पर्छ नै त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिबहरूको आयमा पर्ने गर्छ। यसतर्फ कार्यक्रमले बढी सजगता अपनाएको छ।
सदस्य राष्ट्रमा दशकौंदेखि सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा जवाफदेहीको कमीलाई ठोसरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लक्ष्य पीआरजीएफले लिएको छ। उदाहरणको लागि हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च बेरुजु हुने गरेको छ। स्रोत व्यवस्थापनमा विश्वसनीयताको कमीले धेरै आवधिक योजना बीचैमा तुहिने गरेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा ऋणमोचन कार्यक्रमले लक्ष्यित समूहहरूलाई समेट्नै सकेका छैनन्।
गरिबी निवारणको सन्दर्भमा आआफ्नो उत्तरदायित्वलाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मुद्रा कोष र विश्व बैंकका जिम्मेवारीलाई थप प्रष्ट बनाइयो। मुद्रा कोषले आन्तरिक र बाह्य आर्थिक स्थामित्व कायम गरी आर्थिक बृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुद्रास्फिति र विदेशी विनिमय दरलाई वांछित सीमाभित्र राख्न विभिन्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिंदै गयो। अर्कोतिर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको दायराभित्र रही अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा विश्व बैंकले गरिबी निवारण सहयोग कर्जा (पीआरएससी) को स्थापना गर्यो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूको क्षेत्रगत विकास र निजीकरण प्रक्रियालाई बढाउन थाल्यो। पीआरएससी नयाँ वा नौलो स्वरूपको कर्जा प्रणाली नभईकन बदलिँदो सर्न्दभमा पुरानै संरचनात्मक सुधार कर्जाको नयाँ नाम हो। यसको स्वरूप परिवर्तन भए पनि सारमा उद्देश्य उही थियो।
नेपालमा पीआरजीएफ र पीआरएससी
नेपाल सन् २००३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पीआरजीएफ कार्यक्रममा प्रवेश गर्यो। यसअन्तरगत सदस्य राष्ट्रले तीन बर्षसम्मका लागि आफूले मुद्रा कोषबाट प्राप्त गर्न सक्ने कोटाको १४० प्रतिशतसम्म सुविधाजनक ऋण पाउन सक्ने प्रावधान रहन्थ्यो। विशेष आवश्यकता परे त्यसलाई १ सय ८५ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिन्थ्यो। आर्थिक वर्ष सन् २००३।०४ मा यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेपछि नेपालले तीन वर्षका लागि पाउन सक्ने अधिकतम सुविधाको ७० प्रतिशत प्राप्त गर्यो। यस ऋण सुविधा अन्तरगत नेपालले गरिबीको कुचक्रलाई तोड्ने निश्चित कार्यशैलीहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने, आन्तरिक द्वन्द्वलाई सुल्झाउने तर्फ ठोस उपलब्धि हुनुपर्ने, आर्थिक बृद्धि दरको फराकिलो आधार तयार पारी त्यसलाई दिगो बनाउनु पर्ने, लक्षित समूह र सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र सुशासनको प्रत्याभूतिजस्ता पक्ष समावेश गरिएका थिए। त्यसैगरी, सार्वजनिक र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत केन्द्रीय बैंकलाई सुधार गर्नुपर्ने, ऋण असुलीमा स्पष्ट सुधार भएको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, घाटामा गई बोझ भइरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने र सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि थिए।
अर्कोतिर विश्व बैंकले गरिबी निवारण रणनीति पत्र कार्यान्वयनका लागि सन् २००३ को नोभेम्बरमा ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पीआरएससी ऋण स्वीकृत गर्यो। यस सुविधाले धेरै उद्देश्य राखेको थियो। तिनमा आर्थिक बृद्धिदरलाई क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने, सामाजिक समावेशीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने थिए। पीआरएससीका कार्यक्रमलाई दुई चरणमा बाँडिएको थियो। पहिलो चरणको कार्यक्रम सन् २००३ देखि २००४ सम्म लागू गरिएको थियो भने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा कुनै सुधारका संकेत नदेखिएकोले विश्व बंैकले दोस्रो चरणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन प्रेरित गरेन।
पीआरएससीको प्रथम चरणका कार्यक्रमले केही सुधारका कार्य अगाडि बढाए। सार्वजनिक लगानीलाई बढी प्रतिफलयुक्त बनाई गरिबमुखी आर्थिक वृद्धिदर उकास्न प्रोत्साहित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन पीआरएससी केही हदसम्म सफल देखिन्छ। साथै हाल नेपालमा फेसनका रूपमा व्याप्त समावेशीकरणको प्रारम्भ पनि पहिलो चरणको पीआरएससीबाट नै भएको हो। यसले उच्च आर्थिक वृद्धिको फराकिलो आधारका लागि लक्षित समूह कार्यक्रमको सुरुवात गरी त्यसलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य लियो। आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अवलम्बन गरिएको समावेशीकरणको अवधारणा अहिले सबैजसो क्षेत्र र क्रियाकलापमा प्रवेश गरेको छ। केही क्षेत्रमा समावेशीको अवधारणा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। उदाहरणका लागि लक्षित समूहका केटाकेटीको विद्यालय स्तरको शिक्षा, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सीमान्तकृत वर्गको बढ्दो संलग्नता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियत्रणका प्रयास, केही सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारको मार्गमा आउनुआदि। गरिबी निवारण सहयोग कर्जा कार्यक्रम (पीआरएससी)को कमजोरी चाहिँ यसमा व्यापार उदारीकरणको पक्ष प्रष्टरूपमा समावेश नहुनु हो।
लेखक न्यु एरामा अनुसन्धानरत छन्।
दुर्वल अख्तियार -रामकुमार आचार्य
दुर्वल अख्तियार
- राज्यसंयन्त्रका सबै अवयवमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। तर भ्रष्टाचारी नगण्य छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवश्यक सबै प्रबन्ध छन्। संविधान, नीति, रणनीति, कानुन उम्दा छन्। दण्ड र मापदण्डको थुप्रो छ। अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय छ। लोकतन्त्र छ। स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिका छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता छ।
- अख्तियारको क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र पनि सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकाय छन्। शक्ति–शक्ति मिलेर महाशक्ति हुने अवस्था छैन। चारै कुना र मुहानसमेत फोहोर भएको विशाल पोखरीको एक कुना मात्र सफा गरेर हुँदैन भन्ने बलियो मानिएको अख्तियारको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुनुबाट पुष्टि भइसकेको छ।
- भ्रष्टाचार बाघभन्दा बलियो, गिरोहभन्दा संगठित, शकुनिभन्दा जाली छ।
- अख्तियार कमजोर भएर हुँदैन। थप बलियो र सन्तुलित बनाउन नीतिगत सुधार, नागरिक नियन्त्रण र समर्थनको आवश्यकता छ।
- नीतिगत सुधारतर्फ, अख्तियारको दायरमा सहकारी, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र निजी प्रतिष्ठानलाई ल्याउने, अनुचित कार्य हेरी विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने, सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूलाई अख्तियारमातहत ल्याउने, धेरैको बुद्धि, जाल, प्रपञ्च, प्रविधि र विधि प्रयोग गरेर हुने संगठित भ्रष्टाचारमा संगठित अपराधसरह कारबाही गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
- निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचार पनि विशिष्टीकृत संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।
- जनताको व्यापक हिस्साले अपनत्व लिएको र विश्वासिलो अख्तियारले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने साहस गर्न सक्छ। अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुनु जनसमर्थनको पहिलो सर्त हो भने यसका लागि अन्य तरिका पनि अपनाउनु जरुरी हुन्छ। तीन उपाय निम्न हुन सक्छन् ।
- जनसमर्थनका लागि विभिन्न समुदाय–बालबालिका, युवा, महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी सम्मिलित ‘अख्तियार क्लब’ निर्माण गर्न सकिन्छ।
- भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था, त्यसविरुद्धको मनोविज्ञान, अख्तियारको प्रभावकारिता आदिका बारेमा नागरिक सर्भेक्षण गरेर जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ।
- समुदायको व्यापक हिस्सामा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सदाचार प्रवद्र्धनका बारेमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पनि जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्छ।
- अहिलेभन्दा शक्तिशालीे अख्तियारको परिकल्पना गरिरहँदा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सतर्क हुनैपर्छ। महादेवको गलत वरदानले अख्तियार भस्मासुर हुन खोजेको अनुभव हामीसँग छ। अख्तियारलाई सधैं होसियार राखी भस्मासुर हुन नदिन व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
- सुन्दा र बुझ्दा अख्तियारभित्र पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यहाँ अनुचित लाभका लागि दुःख दिन उजुरी दर्ता गराउने, लुकाउने, अभिलेख नराख्ने, अनावश्यक कारबाही गर्ने तथा तामेली र मुल्तबीमा राखेर चलखेल हुन्छ। यस्तो चलखेल रोक्न नागरिक निगरानी प्रभावकारी औजार हो।
- भ्रष्टाचारका पीडित नागरिक मात्र हुन्छन्। यसका पक्ष ‘लाभग्राही’ हुन्। तसर्थ पीडित स्वयंको भ्रष्टाचारविरुद्ध चासो स्थापित गर्न र स्वामित्व भाव उत्पन्न गराउन पहरेदारी र सक्रिय हस्तक्षेप गरी नागरिक निगरानी जरुरी हुन्छ। यसका लागि अख्तियारको ‘तीन काम चार निगरानी’ को तरिका अपनाउन सकिन्छ। तीन काम भनेको अनुसन्धानात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक काम हुन्। चार निगरानी भन्नाले उपरोक्त तीन कामका साथै अख्तियारको समग्र कामकारबाहीमा हुने निम्नानुसारका निगरानीलाई बुझाउँछ–
- पहिलो, अख्तियारका समग्र कामकारबाही, नीति, नियम, कार्यविधि, कानुन, बजेट, योजना, संरचना, जनशक्तिका बारेमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन तथा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नागरिक समाज, अख्तियार क्लब, पेसागत संस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्मिलित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सल्लाहकार समिति गठन गर्ने।
- दोस्रो, परेका उजुरीमा गरिएका कारबाही, तामेली र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको अवस्था, अनुसन्धानमा भएको ढिलाइ, मुद्दा दायर गर्नुअघिको प्रतिवेदन आदिका बारेमा जानकारी लिई थप अनुसन्धान गर्न वा अन्य आवश्यक निर्देशन दिन, समस्या समाधानका लागि सल्लाह, सुझाव दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नागरिक समाजका अभियन्ता, पूर्वविशिष्ट कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, सञ्चार जगत्, प्राध्यापक, विद्यार्थी र पेसाकर्मी सम्मिलित अनुसन्धान पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।
- तेस्रो, जनसमर्थन प्राप्त गर्न र चेतनामूलक काममा सहभागिता जनाउन तथा जनताको राय संकलन गर्न वार्षिक सर्भेक्षण गर्ने र प्राप्त नतिजाअनुसार सुधार गर्न आयोगले सञ्चालन गर्ने कामको समग्र अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने अख्तियार क्लब, नागरिक समाज, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, किसान, अभियन्ता सम्मिलित प्रवर्द्धनात्मक कार्य पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।
- चौथो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुन, कार्यविधि, नीतिनियम, संरचना र कार्य वातावरणमा कमी ल्याई सदाचार अभिवृद्धि गराउन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र चुस्त सेवा प्रवाह कायम गर्न आयोगले चाल्ने कदममा अनुगमन गरी आवश्यक राय, सुझाव, निर्देशन दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने विभिन्न विधाका नागरिक विज्ञसम्मिलित निरोधात्मक कार्य पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।
महिला असमान नागरिकको दर्जामा - सरिता गिरी अन्नपूर्ण पोष्ट
महिला असमान नागरिकको दर्जामा
- समाज वा राजनीतिमा महिलासँग सम्बन्धित विषयलाई भावनात्मक वा हलुका रूपमा लिइन्छ। संवेदनशील र भावनात्मक विषयमा धेरैजसो मौन बस्न रुचाउँछन्।
- महिला समानता र महिला मुक्तिका लागि सबैमा चेतना जगाउने र नयाँ चेतनाको विकास गर्ने महिलावादी आन्दोलनको प्रमुख विधि हो। यस विधिअन्तर्गत महिला विभेदमा आधारित समाजमा आफ्नो जीवनको भोगाइ र यथार्थ अभिव्यक्त गर्छन्। त्यसका आधारमा शोषण, हिंसा र दासत्व अन्त्यका लागि कानुनलगायत समाजका सबै संरचनामा समान हक र अधिकारको माग राज्यसँग गर्छन्।
- संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलनका लागि महिलाविरुद्धको सबै प्रकारको विभेदको उन्मूलनबारेको महासन्धि सीडा सन् १९७९ मा आयो। उक्त महासन्धि नेपालले २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपश्चात् गर्यो। हाल संसद्बाट सर्वस्वीकृत अनुमोदन भएको प्रस्ताव मूलतः सीडा महासन्धि, सुरक्षा परिषद्को रेजोल्युसन १३८५ र नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप रहेको छ।
- हाम्रो संविधानले महिलाप्रति विभेद गरेको छ। सीडा महासन्धिकोको धारा ९ विपरीत संविधानले उत्पत्ति र लिंगका आधारमा महिलाको नागरिक र राजनीतिक अधिकार संकुचित गरेको छ। त्यसो गर्दा नेपालले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरेको छ, जसअनुसार कुनै देशले सीडा महासन्धि अनुमोदन गरिसकेपछि देशको कानुन अथवा संविधान त्यसविपरीत बनाउनु मिल्दैन।
- संविधानले महिलालाई समान र सार्वभौम नागरिक बनाएको छैन। यस अवस्थामा संविधान र सम्बन्धित कानुनमा संशोधन नगरी सीडालगायत अन्य महासन्धिलाई आधार बनाई जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बेइमानी मात्र हुने छैन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत बिग्रनेछ।
- देशभित्र सीडा महासन्धिबारे प्रचार कार्य १९९१ देखि नै हुँदै आएको हो। द्वन्द्वकालदेखि सुरक्षा परिषद्को रेजोल्युसन १३८५ बारे धेरै प्रचार भइसकेको छ, तर सन्तोषजनक परिणाम देखिएको छैन। किनभने चेतनाको विषयवस्तु र सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी यथार्थमा भिन्नता छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त - सागर पण्डित अन्नपूर्ण पोष्ट
प्रशासनिक पुनर्संरचना सुस्त
- सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी ढिलै भए पनि टुंग्याएको छ। यसले मात्रै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यभार पूरा हुँदैन।
- राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा संवेदनशील देखिँदैन।
- प्रशासन पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण आधार संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण हो। तीन वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासन २६ वर्षअघि केन्द्रीकृत शासनमा बनाइएकै निजामती सेवा ऐनमार्फत सञ्चालित छ।
- वास्तविक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन सँगसँगै बन्नुपर्छ। तर अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदा मात्रै बनेको र अन्य दुई कानुनको कुनै गृहकार्य नभएको
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाका आदर्श सिद्धान्त तथा नीति समेटिएको छैन। यो विधेयकले संघीय शासनका मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको ।
- एेनमा कर्मचारीले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको भागसमेत समावेश गर्नुपर्ने -लोकसेवा अध्यक्षको भनाइ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीका हित र सुविधाका विषय मात्रै होइन उनीहरूले जनताप्रति बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ,
- सरोकारवाला तथा प्रशासविद्का अनुसार अब प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा बन्ने निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले उच्चतम व्यावसायिक आचरण अवलम्बन गर्नुपर्छ। नागरिकमैत्री व्यवहार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पक्षपातरहित, इमानदारी, समानता र समता कायम गर्दै जनताको समान सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
संस्थागत विकासपछि मात्र समृद्धि-किरण विक अन्नपूर्ण पोष्ट
संस्थागत विकासपछि मात्र समृद्धि
- संस्थागत विकास नभई सोझै समृद्धि आउँदैन। राज्यका केही संस्था हुन्छन्। राज्यका बलियो र ठूलो संस्थामध्ये पर्छ विश्वविद्यालय, प्रहरी, कर्मचारी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल आदि। जबसम्म यी संस्था बलियो, पारदर्शी र काम गर्ने हुँदैनन् तबसम्म समृद्धि आकाशको फल भइरहनेछ। जबसम्म यी र यस्ता संस्था सबल, पारदर्शी र काम गर्ने बनाइँदैन तबसम्म समृृद्धि आउँदैन।
- एनजीओको आफ्नै छुट्टै एक प्रकारको साम्राज्य छ। सरकारले देख्न नसकेको, सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा पनि एनजीओ पुगेको छ। तर यति लामो समयसम्म एनजीओको उपस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दा एनजीओको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने छ।
- एनजीओहरू पनि सहरकेन्द्रित मात्र भएको, सहयोग रकमको धेरै हिस्सा प्रशासनिक खर्चको नाममा खाएको, संस्था निजी हितमा प्रयोग गरेको, समस्या सल्टाउनेभन्दा पनि बल्झाउने र तन्काउने बढी गरेको आरोप खेपेका छन्। के त्यसो भए एनजीओ बन्द गर्ने त भन्ने पनि छ। खुला राज्यमा एनजीओ चाहिन्छ नै। अझ हाम्रोजस्तो देश जहाँ राज्य गरिब र कमजोर छ त्यहाँ त अनिवार्य एनजीओ चाहिन्छ। तर नियमित र पारदर्शी नहुँदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एनजीओको भूमिका किटान हुनुपर्छ।
- लोकतन्त्रको सुन्दरता नै सक्रिय नागरिक समाज र उत्तरदायी र आक्रामक मिडिया हो।
Subscribe to:
Posts (Atom)