संविधान : कर्तव्य बढी, अधिकार कम-सीके लाल ०३ असोज २०७५

संविधान लागू भएको तीन वर्षमा व्यवहारिक रूपमा यसका केही सकारात्मक चिन्ह 

• पहिलो, यो संविधानलाई एकथरी विचार निर्माता र पढेलेखेकाहरूको ठूलो समर्थन छ।  नेपाली जनताका लागि राम्रो नभए पनि संविधानको आयुको लागि यो एकदम सकारात्मक संकेत हो।
• दोस्रो, दुनियाँभरि दक्षिणपन्थी बहाव छ। नेपालमा पनि यथास्थितिवादीको पक्षमा समर्थन प्राप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि संविधानका लागि सकारात्मक छ।
• तेस्रो, आन्तरिक कमजोरी होस् या डर, वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नै किन नहोस्– मधेसबाट आउन सक्ने चुनौती समाप्त भएको छ। मधेसको ठूलो उपेन्द्र यादव समूह  सरकारमै सहभागी भयो। गठबन्धन रूपमा रहेको राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ। जनजातिबाट तत्कालका लागि कुनै चुनौती छैन। आन्तरिक परिस्थिति एकदमै सकारात्मक छ।
• चौथो, संघीय, प्रान्त र स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए।  संविधानको दीर्घजीवनका लागि यो अर्को सकारात्मक पक्ष हो।

संविधानले केही चुनौती 

• पहिलो, संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ। सिद्धान्ततः संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याउन सम्भव छ तर व्यवहारिक रूपमा त्यो असम्भव छ। असम्भव किन छ भने यसका लागि संघीय संसदको दुई तिहाईले संशोधन गरेर कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन। सम्बन्धित दुई प्रान्तको संसदले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। कसैको काटिने र कसैमा थपिने कुरा भयो भने प्रतिद्वन्द्वी राज्यको संसद्बीच सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। यसैले सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन सम्भव भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन।
• दोस्रो, सिद्धान्ततः नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ। व्यवहारमा भने प्रदेश र संघीय सरकारको अनि प्रदेश–प्रदेशबीचको कामकाजको भाषा खसआर्यको मातृभाषा अर्थात् नेपाली भाषा नै छ। व्यवहारिक रूपमा बहुभाषिकता पनि सम्भव भएन।
• तेस्रो कुरा, उपल्लो सदनमा जनसंख्या अनुपातमा प्रतिनिधित्व भएन। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा जनसंख्याको अनुपात हुँदैन भन्ने तर्क गरियो। हामीले राष्ट्रपतीय नभएर संसदीय प्रणाली अपनाएका हौँ। कन्सोसनियल प्रणाली अपनाएका हौँ भने सांस्कृतिक समूहको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो। उदारवादी व्यवस्थै हो भने जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्‍यो।
• राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक उपस्थिति भनिएको छ तर जसको उपस्थिति ८०–८५ प्रतिशत छँदैछ, तिनैलाई आरक्षण दिने भनियो। ५ प्रतिशतभन्दा कम सहभागीलाई पनि आरक्षण दिने भनिएको छ। दुवैलाई आरक्षण दिने भनिसकेपछि कुन युगमा गएर समानुपातिक उपस्थिति होला ? यो सम्भव छैन। यसमा संशोधन गर्न सम्भव छैन। एकपटक पाइसकेको अधिकार खोस्न सजिलो छैन। राजाकै अधिकार खोस्न त क्रान्ति गर्नुपर्दोरहेछ भने सामान्यजनको अधिकार खोस्न कसरी सजिलो हुन्छ ? 
• व्यवहारिक रूपमा यो संविधान लगभग असंशोधनीय भएको छ। जुन वस्तु असंशोधनीय छ, त्यो फुट्छ। 
• वर्गीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई संविधानले मिसमास गरेको छ। दलित, जनजाति, मधेसी र गरिब खसआर्यका लागि आरक्षण भनिएको छ। गरिबी निवारण आर्थिक मुद्दा हो। आरक्षण सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा परेका वा सीमान्तकृतका लागि  हो। यी दुईलाई एकै ठाउँमा मिसाइएको छ। 
• रथको पांग्रामा बसेको झिंगालाई लाग्छ, रथ मैले नै दौडाएको छु। सरकारमा हुनेहरूको मनोवृत्ति त्यस्तै होला। नेपालमा दशदश वर्षमा नयाँनयाँ संविधान लेख्ने त परम्परै छ।
• संविधानसम्बन्धी परम्परागत धारणाले तीन चारवटा कुरा निर्दिष्ट गर्छ। यसको उद्देश्य, शासन प्रणाली, शक्ति बाँडफाँट र शक्ति दुरूपयोग, जनताका गुनासाहरूको सुनुवाइ तथा सहभागिता, संशोधन प्रक्रिया निर्धारण भएपछि मात्रै परम्परागत संविधान भनिन्छ। तर सबै संविधान परम्परागत हुँदैनन्। कुनै संविधानले क्रान्तिमार्फत् नयाँ बाटो लिन्छन्। कुनै संविधान पुरानै व्यवस्था फर्काउन प्रतिक्रान्तिद्वारा ल्याइएको हुन्छ। क्रान्तिले अघि बढ्ने संविधान बनाउँछ, प्रतिक्रान्तिले पछि फर्काउने। परम्परागत संविधानले चाहिँ यथास्थितिमा सामान्य परिवर्तनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान मूलतः यथास्थितिवादी हो। त्यसैले यसका लाभ, हानी र जोखिम पनि सामान्यतया यथास्थितिको संविधानमा जे जे हुन्छ, त्यही हुने हो।
• नेपालको संविधानले समाजमा समरूपता छ भन्ने कल्पना गरेको छ। संविधानको सुरुमै लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको नाममा’। त्यहाँ नेपाली नागरिक भनिएको छैन। यसको अर्थ के हो भने नेपाली नागरिक हुँदैमा कोही नेपाली जनता हुँदैन। किनभने नेपाली त एउटा संस्कृति पनि छ, सांस्कृतिक पहिचान छ। त्यो समरूपता वा एकरूपताको मान्यता लिएर हिंडेकाले यसले बहुलता भएको समाजमा अन्यलाई समेट्न सक्दैन।
• त्यसैले नै सहकार्य सहितको सहमतिमूलक संविधानवादको अवधारणा आएको हो अर्थात् सबैलाई समेटेर बनाउने संविधान। जित्ने–हार्ने वा पक्ष–विपक्षको होइन, सहकार्य सहितको सहमतिमूलक (consolidation) संविधान। सहमति त जबर्जस्ती पनि हुन सक्छ।
• संविधानमा कर्तव्य लेख्ने तर अधिकारको सुरक्षा नहुने भयो भने त्यसले संकट निम्त्याउँछ।  संविधानले राज्यलाई निरंकुश हुन उत्प्रेरित गरेको छ।
• यो संविधान शब्दमा भन्दा मनशायमा गलत छ। मनशाय नै गलत भयो भने संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत हो। अदालत न निर्वाचित निकाय हो, न लोकतान्त्रिक निकाय नै। त्यहाँ सत्ताधारीहरूकै चाकडीको बलमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण सत्ता एउटै समूहको हातमा पुग्छ। त्यो अल्पतन्त्र हो। हिजो राजाको एकतन्त्र थियो, आज केही व्यक्तिको अल्पतन्त्र आयो। संविधान पनि अल्पतन्त्र उन्मुख हुने गरी बनाइएको छ।
• अन्नपूर्ण पोष्ट

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम

• नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ बाट सुरु भएको ।
•  नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ त्यति बेला बने पनि जारी हुन भने सकेन। यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेरले मस्यौदा तयार पारे पनि जारी हुन भने सकेन।
• राणा शासनको अन्य पछि नेपालमा पहिलो पटक संविधान जारी भएको  ।
• नेपाल अन्तिरिम शासन विधान, २००७ क्रान्तिपछि राजा त्रिभुवनबाट जारी भएको थियो। यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो। ८ वर्षसम्म बहाल रहँदा यो विधान ७ पटक संशोधन भयो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनि पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन। राजा महेन्द्रले २०१४ साल माघ १० गते संविधानको स्रोत संविधानसभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरे। संविधान बनाउन बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङस्लाई सल्लाहकार नियुक्त गरियो। २०१५ साल फागुन १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागु भयो।
• राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई कु गरेपछि यो संविधानको अस्तित्व पनि सकियो। २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हाल्दै सत्ता हातमा लिए। पञ्चायती संविधान बनाउनको लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो।
• महेन्द्रले २०१९ पुस १ मा नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे। पञ्चायति संविधानलाई पनि जनआन्दोलनले परिवर्तन गर्‍यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बन्यो। विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव आयोगद्वारा मस्यौदा तयार पारिएको यो संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते घोषणा भएको थियो।
• २०५२ मा देशमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो। २०६२ सम्म आइपुग्दा माओवादी र संसदवादी दलबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। १२ बुँदेको जगमा जनयुद्ध २०६२, ०६३ को जनआन्दोलनले विशाल रुप लियो।जनयुद्ध र २०६२, ०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। यो सँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ खारेज भयो। यो अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते प्रतिनिधिसभाबाट जारी भयो । 
• त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्यो। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट यो संविधान जारी भयो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले  घोषणा गरेका थिए। यो संविधानसभाबाट लेखिएको नेपालको पहिलो संविधान हो।

https://www.nagariknetwork.com/search-1/?vi=BZYLBDKAbu8

संविधानको जीवन्तता -आश्विन ३, २०७५-कुमार रेग्मी

• संविधान परिवर्तनको शक्ति कहाँ छ भन्ने ठम्याइबाट देशको राज्यशक्ति कहाँ निहित छ भन्ने पहिचान हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनाले यो प्रश्नको जवाफ दिन्छ, प्रस्तावनालाई संविधान भित्रको प्रावधानले संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्छ ।
• संविधान संशोधनको प्रावधानमा कसको निर्णायक भूमिका राखिएको छ, त्यसैमा राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोत वा देशको सार्वभौम अधिकार बसेको मान्नुपर्छ ।
• पद्मशमशेर जबराले २००४ सालमा जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुनबाट संवैधानिक अभ्यास सुरु भएको हो । त्यतिबेला संविधान संशोधनको अन्तिम अख्तियारी तत्कालीन श्री ३ मा थियो । २००७, २०१५ र २०१९ सालको संविधानमा तत्कालीन श्री ५ मा रहेको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले उक्त अधिकार नेपाली नागरिकका निर्वाचित प्रतिनिधिमा सार्‍यो । धारा ३ ले पहिलोपटक ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्थासमेत गर्‍यो । यस अर्थमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई युगान्तकारी मान्दा अन्यथा हुँदैन ।
• राजाको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गरी संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णयाधिकार संसदको दुई तिहाइ बहुमतमा राखेकाले २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताका प्रतिनिधिमा सरेको हो ।
• एक पटक पनि संशोधन नभई २०४७ सालको संविधान अन्त्य भयो । 
• २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानले जनप्रतिनिधिमा रहेको संविधान संशोधनको अधिकारलाई अझ विस्तारित गर्‍यो । धारा १४८ ले संशोधनको असीमित अधिकार व्यवस्थापिका—संसदलाई दिई संविधानको जुनसुकै प्रावधान संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

नयाँ प्रबन्ध 

• नेपालको संविधानको धारा २७४ (१) ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संसदको अधिकार नियन्त्रण गरेको छ ।
• धारा २७५ (१) ले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भनिएको छ । संवैधानिक शक्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले धारा २७४ (१) र (२) संविधान भित्रका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवस्था हुन् ।
• संशोधनलाई संविधानको जीवन्ततासंँग व्याख्या गर्ने गरिन्छ । संविधान चिरकालसम्म बाँंच्न भोलिको पुस्ताको परिवर्तित राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा शासकीय आकांक्षालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । अमेरिकाको संविधान २४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि टिक्नुको पछाडि प्रावधानको लचकतालाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ ।
• धारा २७४ (१) ले अपरिवर्तनीय मानेको मूलतत्त्व सार्वभौमसत्ता हो । ‘सार्वभौमसत्ता’ शब्दको व्यापक अर्थ र महत्त्व छ । यसको शक्ति, गहिराइ र संवेदनशीलतालाई समात्नसके मुलुक र जनताको सम्मान र गौरव उठाउन सकिन्छ । कुनै देश र जनताको सार्वभौमसत्ताभित्र देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता समाहित हुन्छ । यसले कसैबाट (पराई) सञ्चालित नभएको देश सञ्चालन गर्ने आफ्नै सामथ्र्य र शक्ति वा अधिकारलाई जनाउंँछ । यो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार हो । यो राज्यको सर्वोच्च अधिकार हो, जसबाट राज्यका अन्य अंग वा निकायले अधिकार प्राप्त गर्छन् । बाह्य हस्तक्षेप वा निर्देशनबिना देशले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन र वैदेशिक सम्बन्धबारे निर्णय लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र र स्वाधीन हैसियत रहन्छ ।
• नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम (निर्णायक र शक्तिशाली) हैसियतलाई तलमाथि पार्नेगरी संविधानको कुनै धारा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ संविधानमा रहेको राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका विषय अपरिवर्तनीय हुन् । भौगोलिक अखण्डता देशको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने हुंँदाहुँदै अलग्गै लेखिनुको अर्थ नेपालको भौगोलिक अखण्डता वा समग्र एकताबद्ध भूभागलाई जतिसुकै ठूलो संसदीय बहुमतले समेत चलाउन, हल्लाउन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भनिएको हो । यो समग्र प्रावधानको निचोड अर्थ संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट वा सर्वसम्मतबाट पारित भए पनि नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा असर पुर्‍याउने कार्यलाई संवैधानिक मानिने छैन ।

-----------------------------

• हर्क गुरुङले सुझाएझैँ ‘नेपालले अनेकतामा आधारित राष्ट्रियता (पोलिसेन्ट्रिक नेसनालिजम) को अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ’, जसले व्यापक राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्छ ।

लोकतन्त्रका चुनौती : ‘पपुलिज्म’ र राष्ट्रवाद-गेजा शर्मा वाग्ले

• सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्य तथा तत्कालीन सोभियत संघमा सात दशक लामो कम्युनिस्ट शासन पतन भई लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विश्वबाटै कम्युनिस्टलगायत सबै प्रकृतिका अधिनायकवादी शासन प्रणालीको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विजय भएको घोषणा गरिएको थियो। सन् १९८९ मा जर्मनीको बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि पश्चिमा राजनीतिशास्त्री तथा उदार लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् दलहरूले विश्वव्यापीरूपमा उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विजय भएको घोषणा गर्दै ठूलो विजयोत्सव मनाएका थिए। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा बहुलवादी लोकतन्त्रका प्रवक्ता फ्रान्सिस फुकुयामाले कम्युनिस्ट शासनको पतनलाई इतिहासको अन्त्यसँग तुलना गर्दै सन् १९९२ मा ‘दी एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेपछि विश्वव्यापीरूपमै कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिरक्षात्मक भएको थियो।
• अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको अन्त्य भई लोकतन्त्रको विजयोत्सव मनाएको तीन दशक पनि नबित्दै लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको जननी मानिने अमेरिका, युरोपबाटै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘पपुलिज्म’ (दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद) ले गम्भीर चुनौती दिएपछि लोकतन्त्रको भविष्यबारे नयाँ बहसको प्रारम्भ भएको छ। विशेषगरी उदार लोकतन्त्र र भूमण्डलीकरणविरोधी तथा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित, बेलायतको जनमत संग्रहमा राष्ट्रवादीहरूको विजय तथा अमेरिका र युरोपमा वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद हावी हुँदै गएपछि उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि अहिले प्रतिरक्षात्मक विन्दुमा पुगेको छ। अमेरिका र बेलायतको अप्रत्यासित निर्वाचन परिणामपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्य र प्रवृत्तिलाई लिएर लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने थिंक–ट्यांक, विश्वविद्यालय र राजनीतिशास्त्रीहरूले लोकतन्त्रमाथि अप्रत्यासित संकट उत्पन्न भएको कठोर निष्कर्ष निकालेका छन्।

लोकतन्त्रमा संकट

• विगत लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरोह–अवरोहबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटद्वारा लिखित ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाइ : ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर’ नामक पुस्तकमा लोकतन्त्रका चुनौती र पतनोन्मुख प्रवृत्तिबारे विहंगम विश्लेषण गरिएको छ। सन् २०१८ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा लेखकद्वयले केवल लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको निष्कर्ष मात्रै निकालेका छैनन्, समयमै उक्त चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गरिएन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अवसान हुनसक्ने चेतावनीपूर्ण भविष्यवाणीसमेत गरेका छन्।
• लिभित्स्की र जिबलटले मात्रै होइन, लोकतन्त्रबारे विगत चार दशकदेखि लोकतन्त्र मामिलाका शोधार्थी स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमन्डले पनि सन् २०१५ मा प्रकासित ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा कसरी लोकतान्त्रिक प्रणाली ह्रासोन्मुख भएको छ भनी तथ्य र तथ्यांकसहित विश्लेषण गरेका छन्। यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यस्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘द पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी : ह्वाई आवर फ्रिडम इज इन डेन्जर एन्ड हाउ टु सेभ इट’ नामक पुस्तकमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफलताको दिशातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरेका छन्।
• लोकतन्त्रबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अमेरिकाको वासिंटन डीसीस्थित थिंक–ट्यांक फ्रिडम हाउसको २०१८ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि उदार लोकतन्त्र, बहुलवादी समाज, विधिको शासन, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका दृष्टिले जटिल चुनौती सिर्जना भएको तथ्य र तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेको छ। जोहन हप्किन्स विश्वविद्यालयद्वारा प्रकासित ‘जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ जर्नलको पछिल्लो अंक (सन् २०१८ अप्रिल) मा ‘उदार लोकतन्त्रको चुनौती लोकप्रियतावाद’ शीर्षकको आलेखमा पनि लेखक विलिएम ए गाल्सटनले राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी लहर तथा भूमण्डलीकरण र आर्थिक असमानताको कारणले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको विचार व्यक्त गरेका छन्।
• इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका उनै फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिशास्त्रीहरूले समेत अहिले अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापीरूपमा नै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि चुनौती सिर्जना भएको वास्तविकर्ता स्वीकार गर्दै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिधिभित्रैबाट उक्त चुनौतीको अविलम्ब सामना गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैले विश्वव्यापीरूपमा नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि अभूतपूर्व संकट उत्पन्न भएको पुष्टि भएको छ।

राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको लहर

• लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित एडोल्फ हिटलरले सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गरेको आक्रमणको सविस्तार चर्चा गर्दै निर्वाचित तानाशाह अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रमुख समस्या भएको निष्कर्ष राजनीतिशास्त्रीहरूले निकालेका छन्। यसैगरी राजदरबारको षड्यन्त्र र राजनीतिक दाउपेचमार्फत सत्तामा पुगेका इटालीका बेनिटो मुसोलिनीको फाँसीवादी शासनको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गर्दै तानाशाही र फाँसीवादी प्रवृत्तिदेखि सचेत रहन सुझाव दिएका छन्।
• दक्षिण अमेरिकी देश पेरूमा अल्बर्टो फुजिमोरीले लोकप्रियतावादी नारामार्फत सत्तामा पुगेपछि मिडियाको दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको वास्तविकता इतिहासको गर्तमा विलिन भइसकेको भए पनि अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रासंगिक हुन सक्छ। यसैगरी वामपन्थी लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा ह्युगो चाभेज भेनेजुएलाका राष्ट्रपति भएपछि लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता कटौती गर्दै अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ गरेको वास्तविकतालाई पनि लोकतन्त्रवादीहरूले गम्भीररूपमा आत्मसात गर्न जरुरी छ।
• रूस, भेनेजुएला, इजिप्ट, फिलिपिन्स, युक्रेन, जर्जिया, जिम्बाबे, इराक, लिबिया, निकारागुवा, म्यानमारजस्ता तेस्रो विश्वका द्वन्द्वग्रस्त, अविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर बहुलवाद, उदार लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको जननी मानिने अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, टर्की, हंगेरी, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डलगायतका देशमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता क्षयीकरण भई अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको र लोकप्रियतावादी र राष्ट्रवादी लहरले जनता पनि दिग्भ्रमित भएको निष्कर्ष शोधमुलक सामग्रीहरूमा प्रकाशित भएका छन्। यी निष्कर्षबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली कल्पनातीत दुर्घटनाको सन्निकट पुगेको प्रतीत हुन्छ।
• बहुलवादी समाज तथा उदार लोकतन्त्रको जन्मभूमि अमेरिका, युरोपका समृद्ध देशहरूमा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिरक्षात्मक भएको छ। ती देशमा लोकप्रियतावादी, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रवादी र अतिवादीहरूले निर्वाचनमा पाएको अस्वाभाविक सफलता र लोकतन्त्रवादीहरूको असफलताले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वाभाविक नै हो। तर लोकतन्त्रप्रतिको चुनौती साम्यवाद, अधिनायकवाद र सैन्य तानाशाहको कारणले होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण उत्पन्न हुँदै गएको विश्व चर्चित उक्त पुस्तकहरू र जर्नलका आलेखमा तथ्य र तथ्यांकसहित व्याख्या गरिएका छन्। संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको सर्वसत्तावादी चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीरूपमा नै बढ्दै गइरहेको फेहरिस्तले लोकतन्त्रप्रति नै थप विकर्षण हुने सम्भावना देखिएको छ।
• ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ का लेखक डाइमन्ड र ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ माउन्कहरूको निष्कर्ष छ– अमेरिका र युरोप जस्ता देशहरूमा पनि आवरणमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिएको छ। तर उक्त प्रणाली क्रमिकरूपमा अनुदार लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताड्ढियप इर्दोगान, अनुदार लोकतन्त्र (इलिबरल डेमोक्रेसी) का प्रवक्ता हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानजस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको विजय र युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने बेलायतको जनमत संग्रहको आश्चर्यजनक परिणामपछि लोकतन्त्रलाई गम्भीर धक्का लागेको छ।
• ‘हाउ डेमोक्रेसिस डाई’ का लेखकद्वय लिभित्स्की र जिबलट तथा उदार लोकतन्त्रको चुनौती लोकप्रियतावादका लेखक गाल्सटनको निष्कर्ष पनि डाइमन्ड र माउन्क निकट देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू निष्कर्ष छ– शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फाँसीवाद, सैन्य तानाशाह तथा निरंकुश शासन अहिलेको चुनौती होइन। वामपन्थी तथा लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, भूमण्डलीकरणविरुद्ध संरक्षणवाद, जातिवाद र निर्वाचित सर्वसत्तावाद अहिलेका उदार लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा लोकप्रियतावाद

• विश्वव्यापी राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लहरको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ। उदार लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरको कारणले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो भने १९९० पछि प्रारम्भ भएको उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण, निजीकरणको नेपालको अर्थनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो, जुन अद्यापि जारी छ। अहिले राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, संरक्षणवादको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि नेपाली राजनीतिमा परेको छ। विगत आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजयमा कमजोर कांग्रेस र तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको अलोकप्रियता पनि कारणहरू हुन्। तर विजयको प्रमुख कारण राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहअध्यक्ष भए पनि वास्तवमा उनी अनुदारवादी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका संरक्षक र प्रवक्ता हुन्।
• निर्वाचनको बेला सरकारको अलोकप्रिय छवि र विश्वसनीयता कमजोर भएकाले अधिनायकवादको आरोप लगाउँदा देउवा आफैं उपहासको पात्र भए। तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका विवादास्पद निर्णय, प्रवृत्ति र अभिव्यक्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सरकार सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख भएको प्रारम्भिक तर स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन्। संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभीष्टले जारी कानुनहरू किन जारी गरिए ? माइतीघर मण्डलालाई किन निषेधित गरियो ? ओलीले शपथग्रहण गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता  महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरियो ?
•  संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर शक्ति केन्द्रीकृत गरी शक्तिशाली होइन। वास्तवमा संविधानबाट निःसृत अधिकारको लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा पारदर्शी शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ।
• अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यासविपरीत हो। त्यसैले ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारमा केन्द्रीकरण होइन, शक्तिको लोकतन्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो।
• लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको व्यक्ति शक्तिशाली होइन, संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्यका निकायहरूलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने प्रणाली हो। तर राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि ओली शक्तिशाली हुने नियत देखिन्छ। अधिक शक्ति केन्द्रीकृत भयो भने लोकतान्त्रिक र पारदर्शी होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ। दुर्भाग्यवश उक्त वास्तविकतालाई ओलीले आत्मसात गरेको देखिएन। अमेरिका, युरोपमा जुन आयतन र घनत्वमा लोकतन्त्रमाथि संकट आएको छ, नेपालमा हालसम्म आइसकेको छैन। तर लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद नेपाली राजनीतिमा हावी हुँदै गइरहेको छ।
• कुनै पनि राष्ट्र र राजनीतिक प्रणाली समस्या र चुनौतीरहित हुँदैन। अहिले विश्वव्यापीरूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि सिर्जना भएका चुनौतीहरू जटिल र घातक प्रकृतिका छन्। तर उक्त चुनौती जतिसुकै जटिल र घातक भए पनि लोकतन्त्रको विकल्प अनुदारवाद, सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद होइन र हुन सक्दैन। 
• लोकतन्त्रमाथिको आसन्न संकट तात्कालिक र क्षणिक हो। किनभने लोकतन्त्रको विकल्प थप उदार, प्रगतिशील, समावेशी र जनमुखी लोकतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक दलहरूले समाजमा विद्यमान धार्मिक तथा सामाजिक विभाजन तथा ध्रुवीकरण, दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी लहर र आर्थिक तथा भौगोलिक असमानताजस्ता प्रमुख चुनौतीहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन नगरेसम्म केवल मंगल कामनाले मात्रै लोकतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन सम्भव छैन। विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी थप उदार र बहुलवादी लोकतन्त्रको सुनिश्चित गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन।
• ३१ भदौ २०७५ ०८:४६:०० अन्नपूर्ण पोष्ट
• http://annapurnapost.com/news/108289

समावेशी राष्ट्र निर्माण -आश्विन ३, २०७५ कृष्ण हाछेथु कान्तिपुर

• संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले अगाडि सारेको नारा वा लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपालको निर्माण हो । यसमा निहित अन्तरवस्तुले राज्य–निर्माणको अवधारणालाई बोकेको छ, तर राष्ट्र–निर्माणको अवयवलाई निषेध गरेको छ ।

राज्य र राष्ट्रको संक्षिप्त परिभाषा र राज्य–निर्माण र राष्ट्र–निर्माण बीचको अन्तर । 

• राष्ट्र शब्दले मूलत: जनता र समाजको चरित्र बोध गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक’ प्रकृतिको हो । राज्य प्रधानत: राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सेना/प्रहरी र अन्य शक्तिको स्रोत र त्यसको प्रयोगसंँग सम्बन्धित हुन्छ ।
• तसर्थ राज्य–निर्माण गर्नु भनेको राज्यको शासकीय वैधता मजबुत पार्नु हो । यसका लागि आवधिक निर्वाचन, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, कानुन अनुसार शासन, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता उदार लोकतन्त्रका चरित्रमात्र भएर पुग्दैन । यस अतिरिक्त राज्य–निर्माणका अन्य महत्त्वपूर्ण अवयवहरू पनि छन् : राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संस्थाकरण, आर्थिक विकास, समाजको नियमनता (रेगुलेटिभ) र राजस्व संकलन गर्ने क्षमता वृद्धि । यसले राष्ट्र–निर्माणलाई पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । तथापि राष्ट्र–निर्माणको मूलभूत कुरा भनेको सामाजिक विविधतालाई राज्यको चरित्रमा अधिकतम प्रतिविम्बित गराउनु हो । संविधानले किटान गरे अनुसार नेपाली राष्ट्र खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, तराई मूलका बासिन्दा (मधेसी, थारु, मुसलमान) र दलितको साझा फूलबारी हो । राष्ट्र–निर्माणको कोणबाट हेर्दा यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ । के नेपालको राज्यसत्तामा यी सबै फूलले समान हैसियतमा फुल्न पाएका छन् त ?
• नेपाल एक बहुजातीय देशमात्र होइन, यहाँका जातजातिहरू असमानताको धरातलमा उभिएका छन् । एउटा खास जाति (खस–आर्य, जो वर्चस्वशाली समुदायको रूपमा चिनिन्छ) मानव विकासको सूचाङ्कमा अगाडि छ, गरिबीको सूचाङ्कमा तल छ र राज्यसत्ताको पहुँचमा हावी छ । त्यसको ठिक विपरीत उल्लेखित तीनवटै सूचाङ्कमा आदिवासी जनजाति, तराई मूलका बासिन्दा (मधेसी, थारु, मुसलमान) र दलितको अवस्था दयनीय छ । तसर्थ यिनीहरू बहिस्कृत समुदाय मानिन्छन् । आदिवासी जनजातिमा नेवार र तराई मूलका बासिन्दामा बड्का जातलाई अपवाद मान्ने हो भन्ने वर्गीय विभाजन जातजातिगत धरातलमा बनेको छ ।
• समावेशी राष्ट्र–निर्माणको आँखाबाट हेर्दा यहाँनिर संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित शब्द र भावना मननीय छ । लक्ष्य समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने, मार्गचित्रचाहिँं समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्र । समाजवादको शास्त्रीय व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ । तर आम नेपालीले बुझेको के हो भन्ने यसले वर्गीय असमानता न्युन गर्दै लान्छ । यहाँनिर अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित एउटा वाक्य दोहोर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको वर्गीय विभाजन जातजातिगत धरातलमा बनेको छ । यसले पनि नेपालको सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको महत्त्वलाई उजागर गर्छ । संविधानको धारा, उपधाराहरूमा समावेशी लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगमा कमी छैन । तर प्रश्न के हो भन्ने यसको कार्यान्वयन समावेशी राष्ट्र–निर्माण अनुकूल भएको छ कि छैन ? प्रदेशको रचनामा (नाम, संख्या र सिमाना) विवाद हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहिरहनेछ ।

सवैधानिक प्रावधानको तुहावत : 

• प्रदेशको रचनामा आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारुको विमति छ । प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेको विवादलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा एउटा प्रावधान छ । यसका लागि धारा २९५ अनुसार संघीय आयोगको गठन सरकारले गर्न सक्छ । यो विषय संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको भागमा छ ।
• संक्रमणकाल शीर्षकमै एउटा अर्को पनि प्रावधान छ । त्यो हो, धारा ५६ (५) मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको साथै धारा ५६ (४) ले खोजे बमोजिम स्थानीय सरकारको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न धारा १९५ (३) अनुसार सरकारले एक आयोग गठन गर्ने भन्ने छ । यस प्रयोजनका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग पनि गठन गरे । त्यस आयोगले प्रशासनिक संरचनाको स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) को नाम, संख्या र सिमाना त निर्धारण गर्‍यो, तर विशेष संरचना बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छियो । विशेष संरचनाको अवधारणा राष्ट्र–निर्माणकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आएको थियो । उत्पत्तिको हिसाबले विशेष संरचना एउटा आफ्नै संवैधानिक क्षेत्राधिकार सहितको जातीय–राजनीतिक भूगोल हो, जहाँ सम्बन्धित अल्पसंख्यक र अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति वा समुदायले आ–आफ्नो थातथलोमा स्वायत्त शासन गर्नेछ । तर पछि यसको कार्यक्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासमा सीमित पारियो । यसका बाबजुद पनि संविधानले तोकेको समयमा विशेष संरचना बनाइएन ।
• स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संक्रमणकाल अन्त्य भएको मानिएको छ । त्यसो हो भने राष्ट्र–निर्माणसंँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माथि उल्लेखित विषय (संघीय आयोग र विशेष संरचना) सँंग सम्बन्धित संविधानका धाराहरू तुहाइएका छन् । दोषी संक्रमणकालमा बनेका सरकार जसको नेतृत्व क्रमश: नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । विशेष संरचनाको हकमा बालानन्द पौडेलको आयोग पनि यही कोटीमा दरिन्छ । यसलाई नरम भाषामा अभिव्यक्त गर्ने हो भने संविधानको प्रावधानको अनादर र कठोर शब्दमा भन्नु पर्दा यो संविधानको उल्लंघन हो । 

आलंकारिक समावेशी व्यवस्था : 

• सिद्धान्तत: संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा यसको क्षयीकरण भएको छ । जस्तै– मौलिक हक र कर्तव्यको भागमा दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने अधिकारको व्यवस्था छ । तर यथार्थ के हो भने ७ वटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा १ जना पनि दलित छैनन् । महिलाको स्थिति पनि खास अन्तर छैन । संविधानका पानामा दलितलाई जस्तै महिलालाई पनि राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको (३३% बाट प्रारम्भ गरेर ५०% पुर्‍याउने लक्ष्य) व्यवस्था छ । तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबै तहको कार्यपालिकामा (वडाध्यक्षदेखि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा) नगन्यमात्र छ । प्रादेशिक र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा ३३% महिलाको उपस्थिति त छ, तर यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । समानुपातिकबाट सांसद छान्दा त्यसमा पनि खास गरेर महिला कोटाबाट परिपूर्ति गर्दा नेताहरूलाई राजनीतिलाई पारिवारिकीकरण, व्यापारीकरण र बपौतीकरण (पाट्रोमोनियल) गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुसलमानलाई त अर्थपूर्ण समुदायगत साझा अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

प्रयोजनविहीन समानुपातिक समावेशी : 

• समावेशी लोकतन्त्रको मर्मको क्षयीकरणमा पूर्णविराम लाग्ने छाँट छैन । अहिले देश संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । यस कामको नेतृत्वमा नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विराजमान छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिपादित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मार्गचित्रमा जातीय/क्षेत्रीय पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको कुरा निषेध छ । यसले के संकेत गर्छ भने अहिले संस्थापन पक्षको रुचि भनेको राज्य–निर्माण हो, राष्ट्र–निर्माण होइन ।
• समावेशी शब्दमात्र राख्दा त्यो नाम मात्रको समावेशी हुने (जुन व्यवहारबाट पुष्टि पनि भएको छ) कुरामा सबै थरीका बहिष्करणमा परेका समुदाय (दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुसलमान) सचेत थिए र छन् पनि । तसर्थ यस शब्दको अगाडि समानुपातिक विशेषण जोडाउन यिनीहरूले धेरै माथापच्ची गरेका थिए । त्यस अनुरुप संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा संविधान संशोधन नै भयो । तर संविधानका अन्य प्रावधानहरू जस्तै– केन्द्र र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, राजदूत र संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूको नियुक्तिमा केवल समावेशी शब्दमात्र प्रयोग भएको छ, त्यसमा समानुपातिक विशेषण जोडिएको छैन । अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा त समावेशी शब्द पनि छैन, समानुपातिकको कुरा त छाडौं । तसर्थ संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक बेवारिस बन्न पुगेको छ । होइन भने संविधान घोषणापछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिमा करिब ७५% खस–आर्यले नै कसरी अवसर पाए त ?