विकासको भोक आइतबार-सुबोधराज प्याकुरेल

• बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तीन दशकसम्म कुनै पनि सरकार एक वर्ष पनि टिकेनन् । अनि सबैलाई लाग्यो कि स्थिर सरकार नै विकासको आधार हो । 

• विकासको अर्थ हुन्छ, नागरिकमा स्वामित्व भाव र सन्तुष्टिको आर्जन । उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया स्वतन्त्र भएयता एकाधबाहेक कुनै पनि सरकार एक वर्ष टिकेको छैन । धेरै विकसित भनिएका डेनमार्क, फिनल्यान्ड इजरायल लगायतका दर्जनौँ देशमा अल्पमतको सरकारले शासन गरेको दशकौँ भइसक्यो । 

• सुरक्षा भन्नासाथ पुलिसलाई र विकास भन्नासाथ भौतिक विकासलाई सम्झने हाम्रो संस्कारमा आमूल परिवर्तन नआउन्जेल विकासले बाटो लिन सक्नेवाला छैन । सरकार वा राज्यका अंग भनेको जनताको विकासको क्रियालाई सहजीकरणसम्म गरिदिने निकाय हुन् । 

• हामीले विकास भन्नासाथ अरूले हाम्रा लागि गरिदिने विकास भन्ठानेका छौँ । यो नै हाम्रो अविकास र अवनतिको लक्षण हो । 

• विकासको आवश्यकतालाई चिनेर त्यसका लागि प्रतिबद्ध हुनु विकासको पहिलो आवश्यकता हो । त्यस्तो विकासको काममा सहजीकरण गर्नसक्ने पात्र पहिल्याउन सक्नु पहिलो क्षमता हो । विकासका काममा संलग्न हुनु अर्थात् योगदान गर्न तत्पर हुनु पहिलो सर्त हो । र, आफ्नो विकासका लागि निर्मित कामको रेखदेख–सम्भारप्रति चनाखो रहेर सामेल हुनु पहिलो दायित्व हो । अर्थात् प्रतिबद्धता, पात्र, योगदान र सामेली विकासका चार पूर्वसर्त हुन् । 

• संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा अर्थात् अबको १२ वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने छ । उक्त लक्ष्यको १७ वटा बुँदा छन् जसमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, आरोग्यता, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्यम, नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानताको न्यूनीकरण, दिगो बस्ती, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग र उत्पादन, जलवायुको शुद्धता, नदीनाला र पानीका स्रोतको संरक्षण, वातावरण र वन, शान्ति र न्यायका लागि सशक्त संस्थागत विकास तथा उल्लिखित लक्ष्यका लागि साझेदारी तोकिएको छ । अन्तिम अर्थात् सत्रौँ बुँदाले घोषित गरेको कुरा के हो भने आम नागरिकको योगदान र साझेदारीबेगर यी लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । 

• नागरिक समाज, नागरिक र अनेकन् क्षेत्रमा संगठित व्यक्तिहरूको साथ–सहयोग मात्र होइन कि नेतृत्वबेगर दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ । 

• आवश्यकताको पहिचान गर्न, त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने योगदानका लागि तत्परता व्यक्त गर्न र राज्यका सम्बन्धित अंगलाई परिचालित गरेर सहजीकरण उपलब्ध गर्नसक्ने समाजले नै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । सोच, सुनुवाइ र लगनशीलता नै विकासका तीन आधारस्तम्भ हुन् भनेर त्यसैले भनिएको हो । यदि विकासलाई चाहनाका रूपमा मात्र बुझियो र विकासका चार पूर्वसर्त र तीन आधार स्तम्भलाई वास्ता गरिएन भने विकासको भोक भोक मात्र रहनेछ । भोक शान्त हुन कठिन छ । 

• विकासको भोक लाग्नु राम्रो तर भोक निवारणको दिगो उपाय नजान्नु नराम्रो।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/60733/x

पूर्वाधार आयोजनामा ‘दृश्य अनुगमन -तिलक पौडेल

• अहिले भइरहेको स्थितिबाट इच्छा गरिएको स्थितिमा पुग्न योजना चाहिन्छ । योजनाले सम्बन्धित लाभग्राहीलाई सोचेअनुसारको फाइदा पु-याएको हुनुपर्छ । 

• हामीकहाँ ‘स्वभावीय नभई अभावीय समस्या’का कारण सीमित साधनबाट असीमित चाहना पूरा गर्न असम्भवप्रायः छ । योजनाहरू समावेश गर्न नसकिँदा पहुँचका आधारमा योजनाको छनोट हुने गर्दछ ।

• हालैको आँकडामा पनि ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना अलपत्र छन् । यसको प्रमुख कारण कार्यान्वयनको धरातल दह्रो नहुनु हो ।

• कार्यान्वयनको कसी भनेको स्थलगत अनुगमनको वस्तुगत प्रतिवेदन हो । सिद्धान्ततः यही प्रयोजनका लागि सबै मन्त्रालयमा अनुगमन महाशाखा, शाखाहरू स्थापित छन् । तापनि भनेजसरी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । 

• सिंगापुरमा ‘सिंगापुरका पिता’ मानिएका ली क्वान यूले हरेक बिहान ‘बेड टी’ आफू सुत्ने कोठासँगैको अर्को कोठामा लिन्थे रे । त्यो कोठाको सामुन्ने भित्तामा ठूलो ‘डिस्प्ले बोर्ड’ थियो, जसमा सिंगापुर निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाका दैनिक प्रगति सदृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । चिया सकुन्जेलमा लीले ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’जस्ता महत्वपूर्ण ठूला योजनाको अवस्था सर्सर्ती नियालिसक्थे रे ।

• जिम्मेवारीहीन बन्ने आयोजना प्रमुख वा ठेकेदारलाई पारदर्शी हिसाबले कारबाही गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । वर्तमानमा सो आवश्यकता पूरा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर ‘जंगबहादुर’ बन्न खोज्या हो ?’ भन्ने सम्बन्धितको आरोप चर्चित छ । हुन त जिल्ला तहमा अवशिष्ट अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएजस्तै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/30/109631/

समुदायमा आधारित विकासको सान्दर्भिकता-नहकुल केसी

• सहकारिताको अभियान र गान्धीले अवलम्बन गरेको ग्रामीण स्वावलम्बनलगायत पाउलो फेरेको अन्याय तथा दबिएका आवाजहरू संगठित भएर आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने धारणासँग समुदायको मागमा आधारित विकासको सिद्धान्तले तादात्म्य राख्छ ।

• सन् १९५० को दशकको सुरुमा ग्रामीण विकासको नामबाट सामुदायिक विकासको अवधारणा सुरु भएर नेपालमा हाल समुदायमा आधारित विकासले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । 

• पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सामुदायिक वन, सिँचाइ समूह, कृषि समूह, आमा समूह, उपभोक्ता समूह र स्थानीयस्तरमा गठन भएका विभिन्न सामुदायिक संस्थाले स्थानीय स्रोत–साधन परिचालन, सामूहिकता तथा जीविकोपार्जनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । 

• सामुदायिक विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष दिगोपनको सुनिश्चितता हो । बाह्य सहयोग रहुन्जेल समूहहरू रहने र सहयोग समाप्त भएपछि बिलाएर जाने तितो यथार्थ हामिमाझ छ । 

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/02/110690/

सरकार, आयोजना कार्यान्वयन र बेथिति - सुकदेव भट्टराई खत्री

• मुलुकमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेतृत्व वर्गको चरित्र र कार्यशैलीमा कुनेै परिवर्तन भएको देखिँदैन । नेतृत्व तह हरधडी शक्ति र द्रव्य आर्जनको खेलमा लागेको अनुभूति हुन्छ ।

• सर्वप्रथम सेनाप्रमुखले आफ्नो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको र एक्लो परेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । सेनामात्र नभई अन्य संवैधानिक निकाय र कार्यकारी निकायहरू सवैमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । 

• विगतका सरकारले सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा पटकपटक विभिन्न आयोग गठन गर्ने र कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर हुने गथ्र्याे । वर्तमान सरकारले पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने नाममा सार्वजनिक खर्च आयोग गठन त गरेको छ तरयो पनि विगतको पुनरावृत्ति नै हो । बरु तीन तहको सरकार बनेपछि अब खर्च कसरी गर्ने र यसमा आउने समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझाव दिनेगरी आयोग बनाएको भए बढी प्रभावकारी हुनेथियो।

• ठेक्कामा जथाभावी किसिमले चलखेल नहोस् भनेर कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो तर प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र जाति बन्ने परिपाटीले गर्दा कार्यान्वयन पटक्कै हुन नसकी समस्या आएको हो।

• विगत ७ वर्षदेखि राष्ट्रिय गोैरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै स्रोतमा १० वर्षमा करिव २ खर्ब रकम जुटाउने गरी निर्माण गर्न इन्धनमा पूर्वाधार कर उठाइएकामा हालसम्म २३ अर्ब रकम उठिसकेको छ । 

• बजेट आफैँ लिदा सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित तुल्याएको छ भने यो कार्य संसदीय प्रणालीको मान्यता पनि होइन । 

• संसारमा कुनै पनि सुशासन भएका मुलुकमा धेरै कानुन हुँदैन । हामीकहाँ सुशासन कानुनदेखि थुप्रै कानुन छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले नै मुलुकमा बेथिति बढ्न गएको हो । 

• अहिले कदाचार, दूराचार, भ्रष्टाचार, व्यविचार, स्वैराचार जस्ता घातक कुराले समाजमा स्थान पाएको अवस्था छ । 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61044/

विकासको बिग्रेको बाटो - सम्पादकीय

• विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नभई बस्दा ठूलै बचत त देखिन्छ तर त्यो रकमको मूल्य भने घट्दै जान्छ। 

• उपभोग्य र नासवान वस्तुमा खर्च धेरै हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। 

• हाम्रा सरकारी निकायले गर्ने खर्च गाडी, घोडा, कुर्सी टेबुल, कम्प्युटर प्रिन्टर वा यस्तै वस्तुमा जान्छ। केही दिनमै यी वस्तु बिग्रन्छन्। खर्च भने यस्तै वस्तुमा बढ्ता गर्ने गरेको देखिन्छ। 

• अहिले धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान ठूल्ठूला डोजर किन्नपट्टि छ। यसरी डोजर किनेर त्यसैको आम्दानीबाट तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधिले सजिलो बाटोसमेत अपनाउँदै आएको देखिन्छ। 

• छिमेकी भारतले प्रतिदिन झण्डै ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै आएको छ । हाम्रो भने वर्षमा सय किलोमिटर पनि नपुग्ने अवस्था छ। 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61045/

घट्दो सदाचार बढ्दो दुराचार -डा. जीवराज पोखरेल

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार २०१७ मा गरिएको १८० देशको सर्वेक्षणमा नेपाल १२२ औँ देशमा परेको छ । हुन त नेपाल पोहोर १२४ औँ स्थानमा थियो । सार्कमा बंगलादेश १४३ नम्बरमा छ । अरु सबै भुटान २६, भारत ८१, श्रीलंका ९१, माल्दिभ्स ११२ र पाकिस्तान ११७ नम्बरमा रहेका छन् । प्रथम स्थानमा न्युजिल्यान्ड रहेको छ भने अन्तिम स्थान सोमालिया छ।

• भ्रष्टाचार दुुराचारपूर्ण क्रियाकलाप हो । यसलाई एकीकृत सदाचार सिद्धान्तअनुरूप सम्बोधन गरिएको हुन्छ । यसअन्तर्गत कारणवाद, चरित्रवाद, गुुणवाद तथा अन्तज्र्ञान पर्छन् । कारणवादले कुनै पनि  क्रियाकलाप सदाचार या दुुराचारका रूपमा त्यसको परिणामअनुसार ठहर गर्छ भने चरित्रवादले परिणामलाई विचार नगरी कार्यकलाप नै सदाचार या दूराचारपूर्ण हुुने विश्वास गर्छ।

• भ्रष्टाचारलाई गुणजन्य सदाचारवादले प्रभावकारिताका साथ सम्बोधन गर्न सकिने मानिएको छ। 

• ठीक मानिससित ठीक समय तथा ठीक हदसम्म ठीक प्रकारले ठीक कार्य गर्नु सक्नुपर्छ। 

• सुकरातले मांशपेसीलाई सबल बनाउन दैनिक व्यायाम गर्नु परेजस्तै सदाचारको प्राप्तिका लागि नैतिकताको अभ्यास नियमित रूपमा गरिनुपर्छ भनेका छन् । 

• सङ्गीत अथवा कलाको साधना जस्तै दैनिक अभ्यास नगरी सदाचार तर्कबाट मात्र प्राप्त गरिने वस्तु होइन । हामी सबैलाई कसरी सदाचारी हुने भन्ने थाहा हुन्छ तर हामी यसको बारेमा थाहा पाएर  पनि अभ्यास गर्दैनौँ।

• मानिसतर्फ खुट्टा फर्काएर बस्दा एसियाली समाजमा राम्रो मानिँदैन तर अमेरिकी समाजमा यसको कसैले पनि ख्याल गर्दैन । 

• हत्या गरेको व्यक्तिलाई कुनै देशले फाँसी दिन्छ भने कुनै समाजले जन्म कैद मात्र । तर यसरी सजाय दिँदा दुवै देशले हत्यालाई नकारेको त हो नै।

• लोक सेवा तथा बजेट प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने, कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने कर सङ्कलन क्षमतालाई प्रबल बनाउने, न्यायपालिकालाई सुुधार गर्ने, वित्तीय नियमलाई परिवर्तन गर्ने र आम सञ्चार तथा गैरसरकारी संस्थाजस्ता नागरिक समाजका अङ्गलाई सबल बनाउने आदि पर्छन् ।

• विशेषतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियान दुई धरातलमा हुनुपर्छ । पहिलो नैतिक धरातलमा जसअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीलगायत समाजका हरेक सदस्यलाई भ्रष्टाचार अनैतिक कार्यकलाप भएकोबारे विश्वस्त बनाउनुु पर्छ। यसपछि कार्यगत धरातलमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुुपर्छ।

• चाणक्यले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न जासुसी संयन्त्रको सिर्जना गर्नुुपर्नेतर्फ जोड दिएका थिए । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसका लागि स्थापना गरिएको हो । चाणक्यले भ्रष्ट व्यक्तिको बारेमा सूचना दिनेलाई पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था गरेका थिए । कर्मचारीहरूलाई समय समयमा सरुवा गर्ने कार्य पनि महत्वपूर्ण भएको व्यक्त गरेका थिए ।

• अन्य देशमा कर छल्नुलाई विश्वासघात मानिने भए तापनि आम इटालेली भ्रष्ट सरकारलाई कर तिर्नुु र कर छल्नुुमा विशेष अन्तर देख्दैनन्  । 

• इटालीमा जस्तै नेपाली समाजले भ्रष्टाचारलाई सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो नमाने पनि व्यावहारिक धरातलमा त्यस्तो छैन।

• कुुनै यन्त्रले काम गर्न छोडेको खण्डमा त्यसलाई परिवर्तन गरिन्छ । 

https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/61123/

लोकतन्त्र २.० -मिलन पाण्डे

• युनिभर्सिटी अफ एम्सटरड्यामका प्राध्यापक मार्लियस ग्लासियस र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्सका सहायक प्राध्यापक ‘आर्मिन इसकानियन’ले केही समयअघि एउटा अनुसन्धान गरे– एथेन्स, कायरो, लन्डन र मस्कोका अगुवा नागरिक किन आफूले चुनेकै सरकार विरुद्ध सडकमा आइरहेका छन् ? अध्ययनको निष्कर्ष आयो, ती नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व नगरेको महसुस गरेका रहेछन् । उनीहरू नीति निर्माणमा आफ्नो केही भूमिका खोजिरहेका थिए ।

• अहिले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र चलिरहेको छ । आम नागरिक आजित हुँदैछन् ।  

• जब निर्वाचित प्रतिनिधिले आम नागरिकको भावना समेट्न सक्दैनन्, तब मतदातासँगको दूरी बढ्छ । नागरिकले मतदान केन्द्रमा मात्र होइन, दुई चुनावबीच पनि आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । जसलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले मात्र पुरा गर्न सक्दैन । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको उन्नत रूप सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो ।

• यसले नागरिकलाई सार्वभौम र सर्वशक्तिमान बनाउँछ । नागरिकको भूमिका नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित राख्दैन । नीति अनि कार्यक्रमसँगै मुद्दा उठान, मुद्दा सम्बोधन, नेतृत्व चयन, कार्यसम्पादन र अनुगमनमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ । विविधतायुक्त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्रको सहभागितामूलक मोडल सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । 

• संविधानले नै विभिन्न जात, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, समुदाय, भाषी, आदिलाई समेट्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । समावेशितालाई सहभागिताले मात्र संस्थागत गर्न सक्छ ।

• हामीले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन अनि मताधिकार भनेर बुझ्यौँ । लोकतन्त्रको साँचो जग दुईवटा निर्वाचन बीचको समयमा नागरिकको भूमिकाले निर्धारण गर्छ । मतदान गर्नु नागरिक दायित्व हो, पुरै लोकतन्त्र होइन । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्याससँगै नागरिक क्षमतावान बन्छन् । सहभागितासँगै उनीहरू नतिजामुखी, समाधानमुखी, राजनीतिक रूपमा सकारात्मक बन्छन् । जसले समाज अझ सन्तुलित अनि समावेशी बन्छ । यस्तो लोकतन्त्रले नागरिकलाई एकअर्कासँग जोड्छ । नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व दिलाउँछ । वैधता समेत दिन्छ ।

• लोकतन्त्रको ठूलो समस्या अपनत्व हो ।  नागरिकले मत घोषणापत्र हेरेर हाल्छन् । प्रतिनिधिलाई जिताउँछन् । तर प्रतिनिधिले ठिक उल्टो काम गर्छन् ।  

• यसका लागि व्यवस्था परिवर्तनको जरुरी छैन । हाम्रो अभ्यास र व्यवहार परिवर्तन गरे पुग्छ । यसका लागि सचेत नागरिक अनि शिक्षित समाज चाहिन्छ । हाम्रो समाज साक्षर बन्दैछ । देश युवामय छ । ८५ प्रतिशत नेपाली ४५ वर्ष मुनिका छन् । आधा २२ वर्ष मुनिका । यो अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको हिस्सेदार बनाउन सक्छौं ।

• लोकतन्त्रलाई झन् मजबुत गर्न हामीले मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अनि ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास थाल्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराइनुपर्छ । दलको उम्मेदवार पनि नेताको खल्तीबाट होइन, सम्बन्धित भूगोलमा ‘प्रारम्भिक निर्वाचन’ गरी ल्याइनुपर्छ ।

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/31/154095123345627512.html

वित्तीय साक्षरता किन ? - बुद्धि मल्ल

• नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीको बैंक खाता खोलाउने लक्ष्य लिएको छ ।

• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा संसारभर एउटा वाणिज्य बैंकको शाखाले औसत ७ हजार ९ सय ३८ वयस्क मानिसलाई सेवा प्रदान गरेको थियो । नेपालमा भने एउटा वाणिज्य बैंकको शाखाले औसतमा १० हजार ४ सय ३८ वयस्कलाई सेवा प्रदान गर्छ । लघुवित्त संस्थाहरूको समेत शाखा जोड्ने हो भने प्रतिशाखा औसतमा ४ हजार ४ सय ९० जनाले बैंकिङ सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

• नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय साक्षरताका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, शाखारहित बैंकिङ र एटीएमका क्षेत्रमा राम्रो वृद्धि देखिन्छ । यसले नेपाल पनि डिजिटलाइजेसन बैंकिङतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ तर अझै दजनौं स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति छैन ।  

• नेपालमा करिब ४० प्रतिशतसम्ममा मात्र बैंकिङ पहुंँच पुगेको छ । बाँंकी ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय साक्षरताका माध्यमबाट बैंकिङ च्यानलमा भित्र्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

• नेपालजस्ता अविकसित देशहरूको वित्तीय साक्षरता बैंक खाता खोलाउने, बचत गराउने र कर्जा प्रवाह गर्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित छन् । विकसित देशमा कुनै बच्चा जन्मेदेखि नै खाता खोलिदिने चलन हुन्छ ।

• वित्तीय साक्षरताको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाबारे जानकारी गराउँदै ती सेवा लिन उत्प्रेरित गराउनु हो । यसले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ वित्तीय साक्षरतामार्फत जनतालाई केही काम थालनीका लागि उत्प्रेरणा दिनु पनि आवश्यक छ ।

• पढेलेखेकाले सानोतिनो काम गर्न हुँ‘दैन भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ । लेखक रोबोर्ट कियोसोकीले ‘रिच ड्याड पुअर ड्याड’मा आर्थिक आर्जन गर्ने वस्तुमा लगानी गर्न सल्लाह दिएका छन् । उनका अनुसार लगानी गरेको वस्तुले आर्थिक आर्जन गर्छ भने त्यो सम्पत्ति हो र लगानी गरेको वस्तुले आम्दानी दिंँदैन र खर्च बढाउंँछ भने त्यो दायित्व हो । उनका अनुसार धनी मानिसको सम्पत्ति बढी हुन्छ र दायित्व कम हुन्छन् । वित्तीय साक्षरताले मानिसलाई आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/04/154130194846969508.html

उपेक्षित स्वदेशी लगानी-विकास थापा

• विदेशीलाई लाइसेन्स बेच्दा मोटो कमिसन आउँछ। त्यो लालसाले नेताहरू भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भएका हुन्।

• टेक अर पे (पैसा आउने सुनिश्चित भएको पीपीए) 

• टेक एन्ड पे (प्राधिकरणले बिजुली लिए मात्र भुक्तानी दिने) 

• विदेशी लगानीको रटान दिनुका कारण धेरै छन्। विदेशी लगानी आउँदा निर्णय गर्ने र गराउनेले तर मार्न पाउँछन्। यो सजिलो धन्दा हो। 

• विदेशी लगानीको प्रथम लाभ लाइसेन्स बेचबिखन हो। 

• लाइसेन्स बेचबिखन गरेपछि पीपीए हुन्छ, त्यो पनि डलरमा। पीपीए गर्दा प्राप्त हुने कमिसन अर्का ठूलो आकर्षणको विषय हो नेताहरूका लागि। 

• डलरमा पीपीए गर्दा कमिसन पनि डलरमै आउँछ। त्यसको लोभले नेताहरू प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विश्वस्त गराउँछन्। 

• विदेशी लगानीकर्ताले यहाँबाट कमाएको नाफा आफ्नो देश लैजाँदा राष्ट्रबैंंकको भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) खल्बलिन्छ। अनि हामी कोलाहल गर्छाैं, लौ अर्थतन्त्र खत्तम भयो। 

• सरकार विदेशीको पछि मात्र लागिरहेछ। भारतबाट आयातीत बिजुलीले लोडसेडिङ हटेकोमा सरकारलाई गौरव छ।

http://annapurnapost.com/news/111606

विकासमा लागिपरौं- निरज बराल

• विकास भन्नाले सामान्यतः उन्नति, प्रगति, वृद्धि, समृद्धि भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सामाजिक तथा भूराजनितिक विषय हो। 

• मुलुक विकासका अवरोधलाई जति उधिन्न सक्यो त्यति चाँडो फट्को मार्ने बाटो खुल्छ।  

• विधि शासनका लागि चाहिने ऐन–नियमको तर्जुमा गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुभन्दा पेलपाल, ठोकठाक, जेलनेल, धाकधम्की समाजले दुत्कार्नेछ। 

• विकासको पहिलो पाइला सेवाप्रवाहमा परिष्कार हो। आमनागरिकले सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुग्दा तेस्र्याइने झन्झटिला प्रक्रियाले राज्यप्रति आक्रोश उत्पन्न हुन्छ।

• लोकतन्त्रप्रति त्यहींबाट अविश्वास सुरु हुन थाल्छ। सवारी साधनको स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुन १० महिना पर्खनुपर्ने र त्यसको वितरण हुन एक महिना लाग्ने प्रक्रियाले नै हाम्रो राज्यसंयन्त्र कति सुस्त छ भन्ने थाहा लाग्छ।

• विदेशी अनुदान, ऋणको लाभ लागत विश्लेषण त छँदैछ, यसको रणनीति नबुझी स्वीकार गर्नु राष्ट्रघाती हुन सक्छ। 

• सरकारको मुख्य कर्तव्य भूगोल र जनताको रक्षा नै हो।

• राष्ट्रिय एजेन्डाको निर्‍क्यौल र लक्ष्य किटानले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोट गर्न सहज हुनेछ। छरपस्ट योजनालाई छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा वर्गीकरण गरी छनोट गर्न जरुरी छ। स्थानीय जनसरोकारदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विहंगम नीतिगत बहस, एजेन्डा प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनका कठिनाइसम्म सामूहिक छलफल हुन आवश्यक छ।

• आजको खुला विश्वमा मुलुकको विकास नहुनुको मुख्य कारण आफ्नै क्रियाकलाप र शैली हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। 

http://annapurnapost.com/news/111771

किन सबै मानिस समान हुन सक्दैनन्?-डा. नम्रता पाण्डे

• मानिसले नै विज्ञानको आविष्कार गरेको हो, विज्ञानले मानिस बनाएको होइन।

• मानिस प्रथमतः प्राकृतिक सृजना हो। प्राकृतिक भएर पनि किन प्राकृतिक नै रहन सकेन र सबैमा समानता किन छैन त भन्ने विल्कुल मौलिक जिज्ञासा र जान्नुपर्ने विषय हो।

•  प्रत्येक व्यक्तिको हेराइ र दृष्टिकोणमा सम्यकता भेटिँदैन।  

• मुख सबैको एकै ठाउँमा भएर के गर्नु बोलीवचन र शिष्टाचार सबैमा समानता छैन। 

• शील, सभ्यता, संस्कार झल्काउने सजिलो माध्यम नै मीठो बोली हो।

• मीठो बोलीवचनका लागि कुनै अतिरिक्त खर्च लाग्ने पनि होइन र पनि मानिस किन सबैसँग मीठो बोल्न कन्जुस्याईं गर्छ? रुखो बोलेर कसले काम सपारेको छ ?    

• हृदय भएर पनि हृदयको ठाउँमा मष्तिस्कलाई काम गर्न दिन्छ मानिस। हृदय र मुटु एकै माने पनि अलग माने पनि महत्वपूर्ण अंग हुन् यिनीहरू। रक्तसञ्चार द्वारा जीवन बचाउन (मुटु) होस् या प्रेमद्वारा (हृदय) जीवनलाई धन्य बनाउन यिनीहरूको अहम् भूमिका छ। प्रेमबिनाको जीवन के जीवन?   प्रेम पनि सोचेर, तौलेर, अवस्था हेरेर, फाइदा–बेफाइदा हेरेर गर्न चाहन्छ।

• जिउने कला र शैली आ-आफ्नै हुन्छ पनि भनिन्छ। 

• मानिस शारीरिक आवश्यकतासँगै जन्मिन्छ। त्यसैले तिनै आवश्यकता पूरा गर्न लागिपर्नु नै आफ्नो खोज हो कि भन्ने भ्रम धेरैलाई हुन सक्छ। जीवन दुःख होइन, जीवनमा पाएका कुराको महत्व नदिएर, नभएको कुराको चाहनाले दिने अपूर्णता दुःख हो।

• मानिसले अस्तित्वबाट बिनामूल्य पाएका हजारौं चिज देख्दा लाग्छ, गरिब छैन तर धनी बन्ने आकांक्षाले गरिब बनाएको छ। केमा खोज्ने समृद्धि? खोज्ने होइन समृद्धि, हरेक सम्बन्ध, कार्य, सहयोग र योगदान गर्नमा तत्पर हुनु र केही गरेर देखाउनु हो समृद्धि।

• आत्मसम्मान, मानपदवी र इज्जत बाहिर होइन, आत्मबोधमा होस्।  

• सबै कुरालाई साक्षी भएर हेर्ने कला जसले जान्छ, शाश्वत सत्य र जीवनको खोज के हो थाहा पाउन सक्छ। 

• मानिसको मन सधैं विचारको जालोमा अल्झेको हुन्छ।

• समयको साथसाथै अमूल्य ठानेको विषय जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा ती सबै कुराले छाडिसकेको र नितान्त एक्लो महसुस गर्नुभन्दा पहिल्यै भित्री आँखा खुल्न र अन्तरमुखी यात्रा सुरु गर्न जानेमा मानिसलाई आफ्नो पन र स्वभावको पहिचान हुनेछ। 

• जुन दिन जीवनभरको मेरो प्रयास स्वधर्म पहिचानको लागि रहेछ भन्ने बोध हुन्छ, त्यो क्षण नै मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण क्षण हुनेछ। सारा सिद्धान्त, वाद, सम्प्रदाय, धर्मभन्दा माथि उठेर जीवनको उद्देश्यलाई साक्षात्कार गर्न सके मात्र सबै मानिसमा समान गुणवत्ता पाउन सकिएला कि?

http://annapurnapost.com/news/111851

भ्रष्टाचारको जड-गायत्री लम्साल

• सभ्य समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पहिलो प्राथमिकता हो। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जेको सम्पत्तिलाई सामाजिक बहिष्करण नगर्दासम्म भ्रष्टाचारले प्र श्रय पाउँछ। 

• ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा छ। जसमा चालीस अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा लिइन्छ। 

आखिर किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन भ्रष्टाचार ? यसको जगमा हाम्रो सामाजिक चिन्तन जोडिएको छ।

• समाजमा सम्पत्ति हुन र कमाउनेलाई सम्मानको नजरले हेरिन्छ। छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति कमाउनेलाई निकै आदर गर्छ हाम्रो समाज। के गरेर कमायो भन्नेबारे कसैले सोच्दैन। बरु कमाउन नसक्नेलाई हेयको भावले हेरिन्छ। मानिसको प्रतिष्ठालाई धन र सम्पत्तिसँग दाँजिन्छ न कि बुद्धि र विवेकसँग।

• हाम्रो समाजमा नेता, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, संघसंस्था तथा नागरिक समाज भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट अछुतो छैनन्। जति माथिल्लो तह र तप्कामा पुग्छ, उति नै बढी भ्रष्टाचार गरेको घटना बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेको छ। ठूला आयोजनाको बालुवामा होस् वा दुर्गममा पठाइएको राहत सामग्रीमा होस्, धेरथोर भ्रष्टाचार हुने गरेको खुला सत्य हो। 

केही प्रश्न ! 

• यति साह्रै भ्रष्ट किन बन्यो समाज ? देश बनाउने कसम खाएर चिल्लो गाडीमा सरर हिँड्दा पनि गरिबका लागि छुट्ट्याइएका एक माना खजाना झ्याम्म पार्ने दरिद्र सोच किन हुर्किन्छ आखिर ? सामान्य आवश्यकता परिपूर्ति भएको अवस्थामा लोभको भकारी जागै रहन्छ। आर्थिक रूपमा जति सम्पन्न हुँदै गयो उति हाम्रो सोचाइको स्तर तल खस्छ किन ? बस्ने सानदार घर, हिँड्ने महँगा गाडी, आम्दानीको स्रोत करोडौं लगानी हुँदा पनि मनभित्रको दरिद्रताले किन छोड्दैन ? आफ्नै घरको छतमा हेलीप्याड राख्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकासमेत किन झन्झन् मानसिक गरिबी भएका छन् ?

• विडम्बना हाम्रो समाजमा हरेक हैसियतमा हुने मानिसहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन्। नीतिनियम बनाउनेले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले कार्यान्वयन नगरेर भ्रष्टाचार गर्ने, तल्लो तहका कर्मचारीले ससानो रकम घुस मागेर भ्रष्टाचार गर्ने।  

• सिद्धान्तबिनाको राजनीति, चरित्रबिनाको ज्ञान, विवेकबिनाको भोज, परिश्रमबिनाको धन, मानवता बिनाको विज्ञान, बलिदानबिनाको भक्ति र नैतिकताबिनाको व्यापार काम लाग्दैन भनेर महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो। हाम्रो चाहना भने यसको विपरीत छ। एकै रातमा धनी बन्न मन लाग्छ। परिश्रम नगरी धन कमाउन मन लाग्छ। सिद्धान्त, चरित्र, विवेक नैतिकता सबै बेचेर भए पनि सबैभन्दा धनी बन्ने होड चल्छ। सैद्धान्तिक ज्ञानका जति डिग्री हासिल गरे पनि व्यावहारिकताको भकारी रित्तो र चुहिने बन्दै गएको छ।

• भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माण गर्नु कठिन अवश्य हो तर अति भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भने पक्कै गर्न सकिन्छ। यसका लागि हुर्कंदो उमेरमै सदाचार र नैतिकताको पाठ सिकाइनुपर्छ। त्यसका लागि परिवार, विद्यालय र समाजले नै पहल गर्नुपर्छ। 

• अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राख्ने निगरानी हरेक परिवारका एकजना सदस्यले मात्र राख्ने हो भने क्रमशः, भ्रष्टाचार नगर्ने मानसिकता विकास हुन थाल्छ।  

• भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नगरेसम्म विकासले गति लिन सक्दैन। यसका लागि पहिलो दायित्व पाएको सरकार, संसद, न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगले आफूले पाएका अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। योभन्दा बढी दायित्व अझ हरेक परिवार र हरेक समाजको हुनु जरुरी छ। हरेक परिवार, समाज अनि सिंगो राष्ट्रले ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ को नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।

• सुख, शान्ति र सन्तोषका लागि पैसा ठूलो कुरा होइन भन्ने बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ। 

http://annapurnapost.com/news/111931

बेइमानीमा फसेको कर्मचारीतन्त्र-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

• नेपाल सरकारले संघीय तहका कर्मचारीलाई नेपालको संविधान जारी भएपछि नै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने कसरत गर्न प्रशासनविज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाएर आयोगको सिफारिसमार्फत संरचनागत र पदीय नेतृत्वकारी संगठनको ढाँचा बाहिर ल्याउनुपर्दथ्यो। केन्द्रीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका हुने मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विभाग र आवश्यक केन्द्रीय संरचनाहरूको स्पष्ट खाँका सार्वजनिक हुन आवश्यक थियो। यसरी नै संघीय सरकारको उपस्थिति हुने प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्र र प्रशासकीय संरचनाको संख्या तथा स्थानसमेत स्पष्ट गरिनु राजनीतिक दूरदर्शिता र प्रशासनिक इमानदारी पनि हुन्थ्यो।

• उक्त आयोगमार्फत नै प्रदेश सरकारले बहन गर्ने राजकीय भूमिका र आवश्यक राजनीतिक नेतृत्वकारी मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्दथ्यो। यही आधारमा स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक विषयगत सेवाप्रदायक संरचनाहरूको विभिन्न विकल्पका संरचनाहरूको सिफारिस लिनु बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। तर नेपालका राजनीतिक दल र प्रशासनिक नेतृत्व यसमा नराम्ररी चुक्यो र यही कारण देशले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित संरचना निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफलता बेहोरिरहेको छ।

• नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्दा सत्ता, शक्ति र स्रोत भएको नेतृत्वदायी संरचना र त्यसका पदाधिकारी सबभन्दा बढी संवेदनशील, जिम्मेवार तथा सबैको असल अभिभावक भएर सबै सरोकारवालाको मन जित्ने शैलीको हुन आवश्यक हुन्छ। तर नेपाली राजनीति र प्रशासनमा यो दूरदर्शिता र इमानदारी नदेखिएको एक उदाहरण हो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७४ असार ५ को स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ मा प्रशासन सेवाकै कनिष्ठ भए पनि कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाको बलात् कार्यान्वयनको अभ्यासको असफलताबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। डाडुपन्यु हातमा छ भन्दैमा जे पनि गर्न हुन्न भन्ने ज्ञान नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावक ठानिएको सामान्य प्रशासन निश्चित समूहको स्वार्थमा हिँडेको परिणाम नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको हो। २०७४ असारमा जारी आदेशमै सबै सेवा, समूहका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहमा सबै कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था मिलाएको भए आजसम्म सबै कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पुगिसकेका हुन्थे।

• २०७४ को आदेशको कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको सरकारले २०७४ मा आएको कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम नवगठित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सही तरिका र इमानदारीका साथ कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा ऐन जारी भएको १३ महिनासम्म समायोजनको प्रारम्भ हुन सकेको छैन। उक्त ऐनको दफा ६ कर्मचारी समायोजनको उपदफा ६ मा व्यवस्थापिका–संसद सेवाका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा भन्ने शब्दावली पर्नु नेपाली राजनीति र प्रशासनमा यो दूरदर्शिता र इमानदारीको अभावको अर्को उदाहरण हो। २०७४ चैत १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचनामा टिक्न नसक्नु र एकपछि अर्को निकाय स्थापना गर्ने, पदीय संरचना फेरिइरहने जस्ता कार्यले सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

• नेपालमा निजामती सेवातर्फ धेरै सेवा समूह, उपसमूहहरू खडा गरिएका र ती सबै आआफ्नो विषय र कार्यक्षेत्र क्रियाशील रहेका भए पनि सार्वजनिक प्रशासनिक संरचना तथा पदीय सोपान र वृत्ति विकासका आधार निर्माण तथा नेतृत्वकारी भूमिकामा विषयगत क्षेत्र र प्राविधिक सेवाका अगुवाको कमै सहभागिता हुने गर्दछ। प्रायः जसो विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू प्रशासन सेवाका नै हुने र सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको महाशाखाको नेतृत्व प्रशासन सेवाका सहसचिवले गर्ने भएकाले अन्य सेवाका हितका पक्षमा सार्वजनिक प्रशासन वा व्यवस्थापनमा बोलिदिने कोही नहुने गरेको तर्फ नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रको ध्यान नपुग्नु दूरदर्शिता र इमानदारीको अभाव हो भन्न सकिन्छ।

• सबै सेवा समूहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयहरू चल्ने सैद्धान्तिक आधार निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गर्ने र मूल अभिभावकत्वको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुने गर्दछ। तर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै निष्पक्ष र असल अभिभावक नबनी अमूक सेवाको संरक्षक र अन्यका लागि पीडक भएपछि यो मन्त्रालय स्थापनाको औचित्य के हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । 

• यसै मन्त्रालयको सैद्धान्तिक आधारमा सेवासम्बद्ध मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत सेवा समूहको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सरुवा–बढुवा आदि गर्न आफैं पनि सक्छन् तर सबै सेवाका मन्त्रालयहरूमा सामान्य प्रशासन सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा महाशाखा राखिएको हुन्छ र वृत्ति विकासका अवसर तथा साधनस्रोतमा उनीहरूकै नियन्त्रण हुन्छ।

• २०६४ को निजामती सेवा ऐनको प्रावधानअनुसार राज्यको ऐनकानुनसम्मत बढुवा भएका शिक्षा सेवातर्फका उपसचिवहरूलाई विगत २०७० सालमा वैज्ञानिक तरिकाले समायोजन गर्न सकेर एउटै जिल्लामा नौ जनासम्म उपसचिवमध्ये एकलाई हाकिम र अन्यलाई सहायक बनाउने अक्षम्य गलत अभ्यासले चेन अफ कमान्ड टुटेको अनुभव हुन्छ।

• राजनीतिक अदूरदर्शिता र प्रशासनिक बेइमानीमा फसेको र्कमचारीतन्त्रलाई गालीबाट होइन, विश्वास र ताली पाउने गरी सही अभिभावकत्वका साथ विधि मापदण्ड र प्रक्रियानुसार यथाशीध्र समायोजन गर्न नेतृत्वमा सद्बुद्धि पलाओस्।
• http://annapurnapost.com/news/111934

अन्योलपूर्ण भविष्य-दिपेश घिमिरे

• वारविक विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक डेभिड वासब्रुकले सन् १९९० मा ‘दक्षिण एसिया, विश्व व्यवस्था र विश्व पुँजीवाद’ शीर्षकको एक बौद्धिक लेख लेखेका थिए। उक्त लेखमा वासब्रुकले दक्षिण एसियामा कसरी पुँजीवाद विस्तार भयो भन्नेबारेमा महत्वपूर्ण तथ्यहरू अगाडि सारेका छन्।

• उनको लेख प्रकाशित हुनु अघिसम्म बौद्धिक जमातमा पुँजीवादले दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको थियो, जुन ‘थ्यौरी अफ इनकर्पोरेसन’ विद्वत् वर्गमाझ चर्चित थियो। तर वासब्रुकले त्यसविपरीत दक्षिण एसिया आफैं पुँजीवादमा समाहित भएको तथ्य पेस गरेका छन्, जसलाई उनले ‘थ्यौरी अफ एक्स कर्पोरेसन’ नाम दिएका थिए।

• प्राध्यापक वासब्रुकको लेखको सार छ, पुँजीवादले जबर्जस्ती दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको नभई दक्षिण एसियामा त्यस्ता आधारहरू तयार भए, जसले पुँजीवादमा समाहित नभई आफ्नो अस्तित्व बचाउनै नसक्ने अवस्थाको सृजना भयो।

• दक्षिण एसियामा पुँजीवादका असली एजेन्टहरू कति सक्रिय भए भने उनीहरूले नै पुँजीवादसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यसको विस्तारीकरण गरे। फलस्वरूप उनीहरूले आफैंले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादमा समाहित गरिदिए। उक्त अध्ययन मूलतः विश्व व्यवस्थात्मक पुँजीवादको विस्तारीकरणमा केन्द्रित छ। उक्त लेखको निचोडलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको उथलपुथल र गतिविधि बुझ्नका लागि गतिलो आँखीझ्याल हुन सक्छ।

• सिक्किमको भारतमा भएको समायोजनलाई पनि यही बौद्धिक अवधारणामा राखेर हेर्न सकिन्छ। तथ्यहरू हेर्दा सिक्किमलाई भारतले आफूमा समाहित गरेको होइन। बरु सिक्किमी नागरिकहरूकै आग्रहमा सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा समाहित भएको थियो।

• सिक्किमको संसद्को बहुमत सदस्यहरूले सिक्किम भारतमा समाहित हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसपछि सिक्किम भारतको अधीनमा गयो। नेपालको वर्तमान अस्थिर र आश्चर्यजनक राजनीतिक गतिविधिलाई प्राध्यापक वासब्रुक र सिक्किमको घटनाको दृष्टिकोणबाट अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने के भइरहेको छ र त्यसले भविष्यमा केकस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बुझ्न एउटा बलियो दृष्टिकोण दिन्छ।

• नेपालमा बेलाबेलामा अरू कुनै शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई लिँदैछ वा यस्तै अवस्था रहे अब अर्को देशले धावा बोल्न सक्नेछ भनेर गरमागरम छलफल हुने गर्दछ। तर नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिले नेपाललाई अरू कसैले लिने नभई हाम्रा कथित ‘जिम्मेवार’ नेताहरूले स्वतस्फूर्त कतै लगेर समाहित गरिदिने हुन् कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छन्।

• नेपालको इतिहासमा भएका विभिन्न घटनालाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा कुनै मुलुकले नेपाललाई जबर्जस्ती आफूमा समाहित गर्ने नभई ‘लौन हजुर लिइदिनुपर्‍यो’ भन्दै सिक्किमी सांसदहरूले जस्तै नेपाली नेतृत्वले अनुरोध गर्ने अवस्था सिर्जना हुन त लागिरहेको होइन भन्ने आशंका गर्ने आधारहरू छन्।

• नेपालका हरेक क्षेत्रमा तह र तप्कामा विदेशी खुफिया तथा जासुसी निकायका तलबी व्यक्तिहरूको बोलवाला रहेको ‘ओपन सेक्रेट’ छ। राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू आफ्ना छोराछोरीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिलाइदिन दिनरात दूतावासमा चाकडीमा पुग्छन्।

• सरकारी उच्च तहका अधिकारीहरू पनि छोराछोरीको छात्रवृत्ति, पाँचतारे होटलको लन्च वा डिनर र केही रकम मासिक भत्ताका लागि देशको हितविरुद्ध काम गरिरहेका छन्।

• नेपालका सानाभन्दा साना काममा पनि छिमेकीको सल्लाह नलिई निर्णय नगर्ने संस्कार दिनदिनै झाँगिदै छ। जतिसुकै राष्ट्रवादी कहलिएका हुन्, आफ्नो नियुक्तिपछि सबैभन्दा पहिला तिनै अमूक देश, नेता र खुफिया संस्थाका एजेन्टहरूलाई खुसी पार्न दिनरात सक्रिय छन्। आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ सरकार हुँदाहँुदै दुई वर्षपछि सत्ता परिवर्तन गरिदिन बिन्ती बिसाएको सगौरव विदेशी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।

• दुईदुई महिनामा विदेश भ्रमणमा गएर खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरूसँग लन्ज डिनर गरिरहेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा बडा राष्ट्रवादी देखिन चर्को आवाज र स्वरमा भाषण गर्नेहरू त्यसको केही समयमै पछाडिको झ्यालबाट चाकडी र चाप्लुसीमा पुग्ने गरेका उदाहरण यत्रतत्र छरपष्ट देखिन्छन्।

• नागरिकता कानुनमा भएको संशोधनले पनि लेन्डुपपथलाई मजबुद बनाउँदै लगेको छ। वास्तविक नेपाली नागरिकले भन्दा बढी गैरनेपालीले नागरिकता पाएका तथ्यहरू प्रकाशमा आइरहेका छन्। तर त्यस्ता घटनाबारेमा कारबाही गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार सुनेको नसुन्यै भइरहेको छ।

• नेपाली मधेसी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले नागरिकता नपाउने तर गैरनेपालीले सहजै नागरिकता वितरणको अर्थ सबै नेपालीले बुझेका छन्। प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै यतिखेर नेपालमा अरूको स्वार्थका लागि काम गर्ने एजेन्डाहरू यति सक्रिय भइरहेका छन् कि कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र, निकाय, संस्था यसबाट अछुतो छैन।

• यतिखेर शक्ति राष्ट्रले चाहेभन्दा पनि बढी उसका लागि गरिदिने एजेन्टहरू सबै क्षेत्र तथा निकायमा बढ्दै गइरहेका छन्। कुनै राजनीतिक दलमा कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने, कुन मन्त्री कसलाई बनाउने, सचिव कसलाई बनाउने, मुख्यसचिवमा कसलाई पदोन्नति गर्नेजस्ता सवालमा विदेशीको चासोलाई यहाँका एजेन्टले अनुमोदन गर्दै आएका छन्।

• यो त्यही प्रक्रिया हो, जहाँबाट उनीहरूले हरेक पार्टी, निकाय, क्षेत्रमा आफ्ना एजेन्टहरूलाई मजबुद बनाइरहेका छन्। यो निश्चित छ– ती एजेन्टहरूले तिनै शक्ति राष्ट्रको भजन गाउँछन् र उनीहरूको निर्देशनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दछन्।

• हिजोको दिनमा भएका महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता वा पछिल्लो समयमा भएको बिप्पा सम्झौता वा गेजुवालाई बूढीगण्डकी जिम्मा लगाउने निर्णय सबैमा शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्न नेपाली एजेन्टहरूले स्वतस्फूर्त गरेको निर्णय थियो। त्यहाँ कुनै सामरिक गतिविधि भएको थिएन।

• त्यो त प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै नेपाली पक्ष आफैंले चाहेर जिम्मा लगाइएको देखिन्छ। हरेक राजनीतिक दलभित्र रहेका शक्ति केन्द्रका एजेन्टहरूले चढाएको ‘गुरुदक्षिणा’ थियो। सायद यो अझ बढ्दै जाने र सिक्किमको संसद्ले जस्तै शक्ति राष्ट्रलाई बोलाएर जिम्मा दिने अवस्था आउँदैछ।

• मुलुक यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा उभिएको छ। वर्तमान विश्व व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा यतिखेर विस्तारवादीहरूले सामरिक शक्तिका आधारमा नेपाललाई कब्जा गर्ने अवस्था त छैन। अर्थात् अरूले आफूमा समाहित गर्ने अर्थात् ‘इन्कर्पोरेसन’ गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ। तर नेपाल आफैं समाहित हुन जाने अर्थात् ‘एक्सकर्पोरेसन’ हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। जसरी क्रिमियामा भयो।

• नेपालको राजनीति अहिलेकै बाटो अगाडि बढ्दै गयो र यी एजेन्टहरूको सक्रियता यसै रूपमा बढ्दै गयो भने सिक्किमीकरण नै हुनेछ, यदि नसकेमा भुटानीकरणलाई रोक्न अब निकै मेहनत गर्नुनपर्ने अवस्था आउँदैछ। किनकि खुट्टा टेक्नुपर्नेहरू घुँडा टेकेपछि हुने नै यस्तै हो।

http://annapurnapost.com/news/112102

प्रशासनिक संरचनामा चुनौती-सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

• प्राचीन पूर्वीय दर्शन होस् अथवा वर्तमान पश्चिमी व्यवस्थामा होस्, कुनै पनि राज्य सञ्चालनका लागि प्रशासकीय व्यवस्थापन आधारभूत आवश्यकताको मान्यताभित्र पर्छ। पुरानो भारतीय संस्कृतिमा चन्द्रगुप्त समयका चाणक्यको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसबेलाको विचार र सैद्धान्तिक आधारहरू पूर्वीय सभ्यता, संस्कृतिसँग गाँसिई प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।

• अहिलेको शैक्षिक व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधारको आधारशिला पूर्वीय दर्शनमा आधारित नभई पश्चिमी शैलीलाई मान्दै आएको छ। विशेषगरी भारतमा अंग्रेजहरूको लामो शासन व्यवस्था कायम भएकाले पश्चिमी शैलीको प्रशासनले प्रवेश भएको हो। राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रबन्ध पनि तदनुरूपकै छ।

• नेपालको प्रशासनमा पनि त्यसको सुधारोन्मुख प्रभाव २००७ सालको जनक्रान्तिपछि पार्न खोजिएको हो। राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था दलहरूको सांगठनिक स्वरूप, निर्वाचन पद्धति, विधायिका, मन्त्रिपरिषद् न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरूको प्रावधान पनि पश्चिमी शैलीको प्रशासकीय प्रबन्धसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको हो।

• पहिले मुलुकको सुरक्षा, भौगोलिक सीमाको संरक्षण, शान्ति तथा सुव्यवस्था मिलाउन सेनाको प्रबन्ध पूर्वीय दर्शनका आधारमा गरिन्थ्यो। तर अहिलको अवस्थामा सेनाको संगठनात्मक स्वरूपमा आमूल परिवर्तन भएको छ। यसलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक थियो पनि।

• प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक सुप्रबन्धको चुनौती अनुभव गर्दै आएका छौं। विशेष गरेर १०४ बर्से राणाको पारिवारिक शासन व्यवस्थाको अन्त्यपछि प्रशासनिक सुव्यवस्था ठूलो चुनौती थियो। ०७ र ०१५ बीचमा राजनीति नै स्थिर हुन नसक्दा प्रशासनमा सुधारका कुराले खासै प्रवेश पाउन सकेन। पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नै ‘निर्दलीय शैली’ को शासन स्थापित गर्न खोज्यो।

• संविधानमा पटकपटकका संशोधनमा राजनीतिसँगै प्रशासनमा सुधारको संकेत देखाउने कोसिस मात्र भए। ० ४६ को आन्दोलनपछि पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुहाउँदो प्रशासन संयन्त्र स्थापित गर्ने प्रयास भयो। दसबर्से सशस्त्र संघर्ष र तत्पश्चात्को ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि आफ्नै संघर्षका उपलब्धि स्थापित गर्ने दिशामा दलहरू अग्रसर हुँदै राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै भएन, नेपालको शासन व्यवस्थालाई संघीय र समावेशी स्वरूपमा ढाल्ने काम भयो।  

• क्रमैसँग ठूलाठूला परिवर्तनले यसरी फटको मार्दा त्यसमा निहित मान्यताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न परिवर्तनको संवाहक भनिने राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा आवश्यक क्षमता र आत्मबल आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो क्षमता र आत्मबलले जनतहमा उचाइ लिएको महसुस हुँदैन।

• हो, दोस्रो जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ‘पुनर्संरचना’ आवश्यक थियो। संविधानले पनि त्यसअनुकूलको व्यवस्था गरेको हो। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको दिशामा काम हुन नसकेको छनक प्रशासनिक संरचना र क्रियाकलापले देखाउँछ।

• राजनीतिक परिवर्तनपछि आम जनसमुदायका इच्छा र आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक थियो। हरेक वर्ग र समुदायलाई महत्वाकांक्षी बनाउने काम नेतृत्व तहबाट भयो। जनताद्वारा, जनताका लागि जनताको शासन भनिएपछि राज्यसंरचनाले पनि त्यहीअनुसारको प्रतिफल देओस् भन्ने चाहना पलाउनु अस्वाभाविक होइन।

• सीमित साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालनले छोटो समयमा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर उठाउन कठिन हुन्छ। ठूलो आयोजनाको परिकल्पनाले मात्र आर्थिक स्तर उठाउने कल्पना गर्नु सपना बाँड्नुसरह हो। किनकि ठूला आयोजनाको पाबन्दी लामो हुन्छ। त्यसबाट प्रतिफल लिएर उर्लंदो जनआकांक्षा पूर्ति तुरुन्त गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक गति हेर्दा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनले लामो समय लिएका उदाहरण प्रशस्त छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

• ठूला राजनीतिक दलहरू जो अहिले शक्ति सन्तुलनमा देखिएका छन्, उनीहरूले प्रशासनिक संरचनाको स्पष्ट खाका तय गर्न सकेको अवस्था छैन। संविधानमा जतिसुकै र जेसुकै लेखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ।

• प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ र सक्षम बनाउन राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान प्रशासनिक एकाइहरूको झनै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एकाइभित्र भौगोलिक र मानव संशाधनको उचित प्रबन्ध पनि पर्छ।

• संविधानमा उल्लिखित तीन तहका संघीय स्वरूपको सम्बन्धमा केही व्याख्या आवश्यक हुन्छ। भौगोलिक विभाजन गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर भन्दा केवल राजनीतिक मागको तुष्टिको निमित्त बनाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव संसाधनको व्यवस्था जनआकांक्षा पूर्ति गर्ने अनुकूल छैन। आर्थिक स्रोत र साधनहरूको विभाजन पनि संविधानमा अन्तर्निहित व्यवस्थाअनुकूल सहमतिका आधारमा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन।

• राजनीतिक दलको विभिन्न तहको नेतृत्व वर्ग जो हरेक तहमा निर्वाचित भएका छन्, तिनीहरूमा जनसेवाप्रति उत्साह र आकांक्षा अधिक देखिए पनि कार्यान्वयनको दिशामा धेरै अप्ठेरो सहनुपरेको अवस्था छ।

• समावेशी शासन व्यवस्था भनिए पनि त्यसले मूर्तरूप नपाउँदा असन्तोषको सीमा बढाएको छ। यस्तो असन्तोष घटाउनेतर्फ संघीय सरकारबाट खासै पहल भएको सतहमा देखिँदैन।

• राजनीतिक र प्रशासकीय तहमा व्याप्त नैतिक बल भनेकै भ्रष्टाचारमुक्त कानुनी शासन, पारदर्शिता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो। कुनै पनि तहको सरकारबाट जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। त्यसो भनेर प्रादेशिक र स्थानीय तहको सरकारले गरेका कामलाई नकारात्मक रूपमा मात्र पनि हेर्नु हुँदैन। उनीहरूमा देखिएको उत्साह र जाँगरलाई जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको उपलब्धि मान्नुपर्छ।

• जनतालाई उचित सेवा दिन राजनीतिक तह मात्र सक्रिय भएर हुँदैन, प्रशासनिक संरचनाको पनि त्यत्तिकै ठूलो भूमिका देखिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा त्याग, लगनशीलता र उच्च नैतिक बल भए प्रशासनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। प्रशासन, सुरक्षालगायत सबै संयन्त्रमा सेवाभाव भयो भने मात्र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सहज हुने हो। संघीय सरकारले सबै संयन्त्रलाई त्यसप्रति जागरुक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।

• संघीय व्यवस्था हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग भएकाले संघीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ नै, तर संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि असीमित अधिकार दिएको छ। तीन तहका सरकारको भूमिका बेग्लाबेग्लै छ।

• राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक व्यवस्थामा देखिएको कमजोरीले सरकारले कुनै पनि कामको जस लिन सकेको छैन। केही काम नभएको भन्ने होइन, भइरहेको छ। शासकीय शैलीले त्यसलाई ओझेल पारेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइएका सडक बिग्रिए भने केन्द्रीय सरकारले गाली खान्छ। सञ्चार र विद्युत्का तार व्यवस्थित रूपमा बिछ्याइएन भने सरकारले नै गाली खान्छ।

• गाउँगाउँमा विद्युत् र खानेपानी पुगेको छ। स्वास्थ्यचौकी बनेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फटको मारेको छ। ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सेवासुविधा दिने काम भएका छन्, तर उचित प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा त्यसको अपजस सरकारले बेहोर्नुपरेको छ। सरकारले विरोधै मात्र गर्ने शैलीलाई निरुत्साही बनाउन सक्नुपर्छ। केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले सबैतिर हेर्न सकेन भनेरै नै तीन तहका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ।

• संरचनाले मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन्। त्यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वले पाएको छ। परिवर्तनको संवाहक दल भनेपछि गाली खानुपर्छ। परिवर्तनको व्यवस्थित सुसञ्चालनको मापदण्ड बनाइन नसक्दा नेतृत्वले गाली खानुपरेको हो।

• जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनाले मुलुकभरका सामाजिक समूह भत्काएको छ। त्यसले धर्म, संस्कृति र सामाजिक समन्वयमा समेत अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने गरी जटिलता थपिएका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवस्था सुहाउँदो नयाँ नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम दिन नसक्दा प्रशासनको पछिल्लो फेरोमा जटिलता उत्पन्न हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न।

• उत्पादनमूलकभन्दा उपभोगउन्मुख समाज सिर्जना भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। व्यापार घाटाले ठूलो आकार लिँदै गएको छ। मुद्रास्फीति रेखाभित्र राख्न सरकारलाई गाह्रो भएको छ। संघात्मक स्वरूपको नयाँ संरचानाले सरकारको प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको छ। सुरक्षा निकायको सुसंगठनका लागि सरकारले अत्यधिक खर्च बढाएको छ।  

• विकासका लागि आधारभूत संरचनामा अत्यधिक खर्च भएको छ। तर आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षाकृत सन्तुलित देखिँदैन। प्रदेशपिच्छे नयाँ संरचना खडा गर्नेभन्दा भएका संरचनाको अत्यधिक प्रयोग गर्न सके त्यसैबाट लाभ लिन सकिन्छ। कृषि र खनिजजन्य वस्तु उत्पादनमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। शैक्षिक विकासलाई रोजगारउन्मुख बनाइएमा बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउँदैन।

• हो, मुलुक दलहरूले नै चलाउने हो। नेतृत्वमा त्याग, तपस्या भएन भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ। हिजो कर्मचारीले शासन गरे भनेर अत्यधिक विरोध भयो, तर अहिले जनप्रतिनिधि आउँदा पनि विरोधका स्वर उस्तै छन्। जनताका प्रतिनिधिलाई कामयवी बनाउन तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। नेतृत्वले सबैको दोष प्रशासन संयन्त्रलाई दिएर मात्र उम्कन पाउँदैन। किनकि लगाम नेतृत्वकै हातमा छ। मार्गनिर्देशन सही भयो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।

• संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण शासकको रूपको हुनु हुँदैन। संघले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विवाद बढ्दै गई समस्या आउन सक्छ। अहिले देखिएका अन्तरपार्टी, संघ र प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद कायम रहे भोलि ठूलो समस्या आउन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ समयमै सजग र सचेत हुन आवश्यक छ। जसको पछिल्लो उदाहरण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवादका कारण मन्त्री बर्खास्तगीमा परेको घटनालाई लिन सकिन्छ। 

http://annapurnapost.com/news/112097

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान-शिवराम न्यौपाने

• विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनको ठूलो अंश स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ ।

• राजनीतिक नेतृत्वको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता एवं अग्रसरता कमजोर नै रहनु साथै प्रशासनिक संयन्त्र जनमुखी हुन नसकेको कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना प्रशस्त रहेको यथार्थ कायमै छ । 

• राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको संवेदनशीलता, जिम्मेवारी र अग्रसरता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ प्रशासनिक कार्य पद्धतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

• जनमुखी, नैतिकवान, इमान्दार र आचरणप्रति प्रतिबद्ध प्रशासनले नै सरकारको समग्र समृद्धिको अभियानलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउन सक्दछ । 

• स्थानीय तहमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वसमेतको सहमतिमा कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमिता गर्ने, निर्माण कार्यको लागतभन्दा कयौं गुणा धेरै इष्टिमेट स्वीकृत गराई ठूलो रकम कमिसन लिने, लागत इष्टिमेट अनुसार फिल्ड (कार्यक्षेत्र) मा काम नगरी कागजका भरमा भुक्तानी दिने, एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाको जिम्मा दिई पेश्की लिनेदिने कार्यलाई महत्व दिई तोकिएको समयमा कार्य सम्पादनमा ध्यान नदिने, विभिन्न पोषण वितरणमा तोकिएको संख्यामा वितरण नगरी भर्पाइ बनाउने, नापी कित्ताकाट गरी प्रमाणित गर्दा घुस लिने, वर्षाको समयमा माटो एवं ग्राबेल नहाली बिल मात्र पेश गरी भुक्तानी लिने जस्ता अनियमितता हुने गरेका छन् । 

• संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारले तोकिएको अधिकार क्षेत्र बमोजिम शासन सञ्चालन गर्न थालेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय स्रोत साथै सङ्घीयस्तरबाट प्राप्त भएको स्रोत समेतको उपयोग गर्ने गरेको छ । प्राप्त भएका स्रोतको उचित उपयोगका लागि पर्याप्त कानुनी आधारहरू तयार हुन नसकेको, प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रताले कर्तव्य, जिम्मेवारी र आचरणलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको, राजनीतिक पहुँच र ढाडसका भरमा गैरकानुनी खर्चलाई संस्थागत गर्ने संस्कार बढेका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना बढ्दै गएको छ । साथै समयमै नीति, कार्यक्रम बजेटको निर्णय नगर्ने, हतार र हचुवामा काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले कालो कोठाबाट गैर कानुनी कार्य गराउन दबाब दिने, आएको बजेट जहाँसुकै जसरी पनि सक्नैपर्ने गलत सोच, स्रोत संकलन एवं उपयोगका विन्दुमा आफ्ना व्यक्ति राखी योजनाबद्ध तरिकाले अनियमितातर्फ उद्यत हुने प्रवृत्ति आदिका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना बढेका छन् । 

• कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूका साथै अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरू स्पष्ट गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने निर्णय स्पष्ट हुने गरी गर्ने निर्णय गर्दा पारदर्शिता र सहभागिता अपनाउने, निर्णयका आधारहरू खुलाउने, स्वार्थ नबाझ्ने गरी जनताको हितमा निर्णयहरू गर्ने, वजेट, कार्यक्रम, कर्यसम्पादन साथै भुक्तानी आदिको समयवद्ध सार्वजनिक जानकारी गराउने, निर्णय वा कार्यान्वयनको जवाफदेही लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रदायक निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा आवश्यक सक्षम र जिम्मेवार कर्मचारीका साथै स्रोत साधन सुनिश्चित गर्ने, सेवा वा कार्य सञ्चालनको अवस्थाका साथै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको सम्बन्धमा नियमित रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी रिपोर्टिङ गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको छ । 

• कर्मचारीहरूमा अनावश्यक रूपमा थप प्रक्रिया खडा गर्ने, जिम्मेवारी नलिने, सेवासँग सम्बन्धित सामान्य जानकारी समेत नदिई गुमराहमा राख्ने, अस्पष्ट निर्णय गर्ने जस्ता प्रवृत्तिका कारण पनि भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने काममा अनावश्यक रूपमा विभिन्न संस्था वा व्यवसायका नाममा मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाबाट भ्रष्टाचारको कार्यमा सघाउ पुगेको गुनासाहरू छन् । साथै कर्मचारीको जिम्मेवारी, काम कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्वका बारेमा स्पष्टता नभएको, तोकिएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह भए नभएका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेका कारण पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सम्भावना प्रबल रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । 

• जनताका मागमा आधारित सेवा, पारदर्शी र खुला कार्य शैली, छिटो छरितो कार्य पद्धति, न्यून लागतमा उच्चस्तरीय सेवा, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको सिधा सम्पर्क, कार्य वा निर्णयको जवाफदेही, कानुनको भावना अनुकूलको व्याख्या, कानुन एवं प्रक्रियाको ठीक अवलम्बन, आर्थिक अनुशासन, विकेन्द्रीकरण, सेवाको भावना, सहयोगपूर्ण जनसम्पर्क, सक्षम तथा कार्य उत्प्रेरित कर्मचारी, सरकारी निकायहरूको सुधारिएको समन्वय, गुनासा सुन्ने प्रभावकारी व्यवस्था जस्ता आधारहरू बलियो हुनु आवश्यक छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60494

व्यापार, विकास र मानव अधिकार-डा. टीकाराम पोखरेल

• व्यापार, विकास र मानव अधिकारको बहस गर्दा तीनवटा सरोकारवाला प्रत्यक्ष जोडिन आउँछन् । व्यापारमा निजी क्षेत्र, विकासमा सरकार र मानव अधिकारमा नागरिक । व्यापार, विकास र मानव अधिकारमा प्रमुख सरोकारवाला फरक फरक भए पनि यी तीनवटै विषयमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको भूमिका सँगसँगै रहन्छ । तीन खम्बे सरोकारवालाहरूको आआफ्नै प्रकारको सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा मात्र व्यापार र विकासको क्षेत्रमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्तछ । 

• कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिफलको लक्ष्य राखी कुनै वस्तु, मालसामान खरिद वा उत्पादन गरी किन्ने वा बेच्ने कार्य व्यापार हो । व्यापारको कार्य कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक संस्थाले गर्दछन् । तर व्यापारिक काममा सरोकारवाला भनेका व्यापार गर्ने व्यक्ति वा संस्था मात्र नभएर उपभोक्ता, व्यापारिक संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति, नियमन गर्ने सरकार र उक्त व्यवसायबाट प्रभावित स्थानीय पनि पर्दछन् । त्यसैले मानव अधिकारको कुरा गर्दा यी सबै सरोकारवाला कुनै अधिकारको दाबीकर्ताको रूपमा त कुनै अधिकारको पूर्तिकर्ता वा संरक्षणकर्ताको रूपमा जोडिन आइपुग्दछन् । 

• सामान्यतया सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्दैन । सरकारले कतिपय व्यापरिक संस्थान सञ्चालन गरे पनि तिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनुभन्दा बढी जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु नै हुन्छ ।  आधा सेवा र आधा व्यापारको उद्देश्य बोकेका सरकारी संस्थानहरू अर्धव्यापारिक संस्था हुन् । तिनीहरूमा मानव अधिकारको दायित्व भने निजी स्तरका व्यापारिक संस्थाको जत्तिकै हुन्छ । यसमा त अझ बढी सरकारको समेत बढी जिम्मेवारी रहन्छ । 

• व्यापार सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय नभए पनि विकास चाहिँ सरकारको विषय हो । विकासका प्रमुख सरोकारवाला भनेका सरकार र नागरिक अर्थात् उपभोक्ता हुन् । हरेक क्षेत्रमा देश र समाजको अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानु, उन्नति प्रगति गर्नु, परिवर्तन गर्नु, कुनै राम्रो कामको विस्तार हुनुलाई विकास भनिन्छ । विकास भनेको समाज परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो । तर यसको गति एकै नासको हुँदैन । सरकार विकासको काममा प्रभावकारी भए छिटो र नभएमा ढिलो विकास हुन्छ । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो भनेजस्तै ढिलो विकास हुनु भनेको विकास नहुनु हो भन्ने मान्यता पनि पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालको कछुवा गतिको विकासलाई विकास नमान्नेहरू पनि धेरै छन् । 

• विकास र व्यवसायका उपभोक्ता भनेका नागरिकहरू नै हुन् । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नु व्यवसाय र विकासका सञ्चालकहरूको कर्तव्य हो । 

• विकास र व्यवसाय गर्दा मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने विकासले मानवअधिकारको पूर्ति मात्र गर्दैन, मानव अधिकारको उपभोगमा असर पनि गर्दछ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । 

• व्यापार व्यवसाय हरेक व्यक्तिको अधिकार हो । तर व्यापार समाजमा हुने हुँदा त्यसबाट समाजलाई असर पार्नु हुँदैन । अर्थात् आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन गर्नुु हुँदैन । गुणस्तरहीन उत्पादनबाट, वातावरणीय प्रदूषणबाट र मजदुरहरूको श्रमको सम्मान हुन नसक्दा व्यपार व्यवसायको क्षेत्रमा मानव अधिकारको हनन हुन जान्छ ।

• नेपालको विकासमा लाभ लिने वर्ग एउटा र प्रभावित वर्ग अर्को भएको आदिवासी जनजातिको गुनासो छ । विवाद आउने कारण पनि लाभान्वित सबै हुने तर प्रभावित केही मात्र हुने भएर हो । त्यसैले विकास निर्माणका कार्य गर्दा सकेसम्म विवाद आउन नदिने, विवाद आए वार्ताबाट समाधान गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ । राज्यले विकास गर्दा मानव अधिकारमैत्री व्यवहार गर्नुपर्दछ । विकासमा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्छ । विकासको परिणाम मात्र नभएर विकास छनौट गर्ने, योगदान गर्ने र प्रतिफलको अधिकार जनतामा रहन्छ । 

• समाज र राज्यप्रतिको दायित्व बहन गर्नु व्यवसायीको कर्तव्य हो । मुनाफाको कर तिर्दैमा अन्य सबै दायित्वबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन पाउँदैन । निजी क्षेत्रको दायित्व राज्यका नीति, नियम र आचारसंहिताको पालना पनि हो । अर्थतन्त्रको विकास, गरिबी निवारण र नागरिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्र मानव अधिकारको सवालमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । 

• निजी क्षेत्रको उत्पादनको उपभोक्ता नागरिक हुन् र नागरिकको अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले पनि निजी क्षेत्रको उत्पादन र वितरणमा राज्य निरपेक्ष रहन सक्तैन । व्यापारिक कार्यमा सरकारको प्रभावकारी नियमन हुुनु पर्दछ । 

•  राज्यको नियमन मान्दिन भन्नु निजी क्षेत्रको अराजकता हो । 

• निजी क्षेत्रमा भएको मानव अधिकार हननको जिम्मा त्यो क्षेत्रको त हुँदै हो, राज्यले समेत त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यावसायिक घरानाहरूले मानव अधिकार नीति बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको योगदान विना देश बन्दैन, अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन, तर निजी क्षेत्र मानव अधिकारमैत्री हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । 

• सरकारले देशमा कम शासन र बढी सुशासन देखाउनु आवश्यक छ । मानव अधिकार कसैलाई लादेर हुने विषय होइन, पहिले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्ने गरी संस्था बलियो हुनु आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि गरिबी खेती होइन, गरिबी निवारण गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ । यसो गर्न सके मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई प्रोत्साहन मिल्दछ । अबको युगमा विकास र व्यवसायमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । 

• विकास भनेको जनताका लागि हो । त्यसैले विकासमा जनताको सहभागिता हुनुपर्दछ । विकास भनेको परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । अबको विकासमा प्रक्रिया र परिणामलाई समान महत्व दिनुपर्दछ । प्रक्रिया विनाको परिणामलाई आधुनिक विकासको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन । परिणाम र प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिता नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो । 

• अधिकारवालाले अधिकारको दाबी गर्ने, कर्तव्यवालाले कर्तव्य पूरा गर्ने र कर्तव्यवालाले अधिकारवालाको अधिकारको बारेमा सचेतीकरण गर्ने काम मानव अधिकारमुखी विकासका समान र महत्वपूर्ण चरण हुन् ।

• मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा विकासका सवालहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, विकासमा समुदायका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी सहभागिता गराउने, कानुन र निर्देशिका निर्माणहरूमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिने, सरोकारवालाहरूलाई अधिकार र प्रतिफल पाएको अनुभूति गराउने काम गर्नुपर्दछ । यो काम निजी क्षेत्र, सचेत नागरिक, राज्य र राज्यका सबै निकायको हो ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60580

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार -गोकर्ण अर्याल

• भ्रष्टाचारका गतिविधिले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा व्यवधान गर्ने मात्र होइन यसले सिङ्गो समाजलाई बदनाम तुल्याउँछ । 

• समाजमा हुने यस किसिमको भ्रष्ट र अनैतिक गतिविधिले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै देशको साधन स्रोतको अधिकतम दुरुपयोगसमेत गराएको छ । वास्तवमा समाजको प्रमुख शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, गराउने कार्यले सार्थकता पाउन सक्यो भने मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापनामा सहयोग पुग्न सक्छ । 

• सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा निकायबाट हुने गैरकानुनी कार्यबारे उजुरी सुन्ने, त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक परे मुद्दा दयार गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त छ तर आयोग अधिकारको हिसाबले जति शक्तिशाली छ जिम्मेवारी र दायित्वको हिसाबले पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ । 

• आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन कायम गर्न प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीतिबमोजिमका क्रियाकलाप सञ्चालनमा आयोग क्रियाशील छ तर यतिखेर सञ्चार माध्यममा अख्तियारको ध्यान साना माछा अर्थात् सानातिना विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने टिप्पणी आउने गरेका छन् । यसलाई ठूलो र सानोको आकारमा हेर्नुभन्दा पनि जस्तोसुकै भए पनि अपराध अपराध नै हो भन्ने किसिमले बुझ्न उपयुक्त हुनेछ । 

• वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा समाजका सबै जिम्मेवार निकायको प्रयास र प्रयत्न जरुरी छ । सरकार, संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायको सामूहिक प्रयास र प्रयत्नले मात्र यस अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । 

• सरकारमा रहने र संसद्मा बस्नेहरुले आम समुदायलाई हामी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउँछौँ भने पनि त्यसबमोजिम काम हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय जटिल बन्दै गएको छ । 

• देशको ऐन, नियमले निर्धारण गरेको विधि र पद्धतिको परिधिभित्र रहेर सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगरी अरूलाई दोष देखाएर उम्किने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । यसले समाजमा विकृति र विसङ्गति बढेर गएका हुन् । यस्ता कार्यमा सुधार ल्याउन जिम्मेवार तहमा रहेका सबै व्यक्ति र निकायमा इमानदारीपनको विकास आवश्यक छ । 

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि समाजको माथिल्लो तह र निकायमा रहेका व्यक्तिबाट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यो तहमा रहेका व्यक्ति भ्रष्टाचारी र अनैतिक बने भने तिनका अनुयायीहरू पनि त्यही दिशामा लाग्छन् । भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही नै हो । ‘महाजनो येन गतः सः पन्था’ अर्थात् समाजको नेतृत्व वर्ग वा अगुवाले जस्तो आचरण र चरित्र देखायो वा सिकायो समाजले पनि त्यसैको अनुशरण गर्छ । 

• राजनीतिक तहको आड र संरक्षणमा विकास निर्माणका काममा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेका छन् । 

• अहिले पनि समाजमा अनैतिक र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूकै धाक र रबाफ चलेको छ । नैतिक र इमानदारले निरीह रहनुपर्ने अवस्था कायमै छ । 

http://gorkhapatraonline.com/news/60672

विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग-खड्गराज राई

• नेपाल सरकारद्वारा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन केही हप्ताअघि मात्र गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्षेत्र र उपस्थितिको प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यी दुवै निकायलाई कसरी एउटै गन्तव्यतर्फ समन्वित र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने चुनौतीपूर्ण छ । 

• नेपालको सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता, औचित्य, समसामयिकीकरण, प्रभावकारिता विश्लेषणको पक्ष समयसापेक्ष बनाउन नीति अनुसन्बधान प्नतिष्ठान आवश्यक भएको हो । 

• विगतमा थिङ्क ट्याङ्कको अभ्यास नै नभएको भने होइन । त्यतिखेर थिङ्क ट्याङ्क मानिएका सेडा, सिनासजस्ता संस्था प्राज्ञिक क्षेत्र अर्थात् विश्वविद्यालयअन्तर्गत थिए । तर, यसपटक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान कार्यकारिणीअन्तर्गत गठन गरिएको छ । 

• राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश २०७४ का केही कार्यहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग मिल्ने प्रकृतिको छ । नयाँ गठन आदेशले मूलतः चार कार्य निर्दिष्ट गरेको छ । यी चार कार्यहरूमा (क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, (ग) तीन तहको तहगत समन्वय, (घ) अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने उल्लिखित छन् । तर, यी प्रमुख कार्यभित्र पनि नीति अध्ययनसम्बन्धी कार्य योजना आयोगको भनी उल्लेख गरेको छ । 

• सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश जारी गर्दा सम्म नीति तथा योजनाको दुवै कार्य आयोगलाई दिने सोचमा रहेको देखिन्छ, जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक बनिसकेकाले गठन आदेशबाट तत् कार्य हटाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई तोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी नै उल्लिखित दुवै निकायलाई गतिशील र गन्तव्यमुखी बनाउने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकासका लक्ष्यमा केन्द्रित बनाइनुपर्छ । 

• आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास योजनाको तर्जुमा विगतदेखि गर्दै आएको कार्य योजना आयोगले नै एकल रूपमा गर्नुपर्छ । 

• नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि के–कस्ता नीति आवश्यक छ, सो सिफारिस गर्नुपर्छ । विगतका नीति किन प्रभावकारी बन्न सकेनन् । नेपाली समाज र भूगोल अनुरूप के–कस्ता नयाँ नीतिको आवश्यकता छ । सो पहिचान र तर्जुमा गर्न सके दुवैको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहन्छ ।

• सन् १९७२ मा प्रसिद्ध विद्वान् वाइल्डाभस्कीले ‘नेपालमा किन योजना असफल हुन्छन् ?’ भन्ने लेखमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको प्रभावकारी समन्वय नहुनुलाई प्रमुख रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

• एकै किसिमको प्रयत्नबाट फरक परिणाम आउन सक्दैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालन विगतको पनि समस्या थियो, आज पनि उही छ । 

• प्रभावकारी योजना बन्न, सही सोच हुनुपर्छ । सही सोच भए सही योजना बन्छ । सही योजना बने, कार्यक्रम परियोजना लक्षितमुखी हुन्छ । लक्षितमुखी बन्न सके, त्यो कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ । 

• विगत एक दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि औसतमा करिब ५ प्रतिशत छ । विश्वव्यापी अभ्यासमा जुन देशमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, सोही देशले गरिबी निवारणमा सफलता हासिल गरेको पाइन्छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा, आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि हुन नसक्दा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनामा बाधा पर्न जान्छ । 

• आवधिक योजनालाई कागजबाट कर्ममा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । कार्यमूलक नीतिको लागि सिद्धान्त सघन भएर हुँदैन । रूपान्तरण गर्ने स्रोत र मानव संसाधन उचित तवरबाट परिचालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सल्लाहकार निकायका रूपमा कार्य गर्छन् । यी दुवै निकायका सल्लाहलाई कसरी कार्यकारी निकायले आत्मसात् गर्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्छ, यी दुवैको उपस्थिति सोहीमा निर्भर रहन्छ । 

• राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौं योजनालाई पञ्चवर्षीय योजना बनाउने मनस्थितिमा छ, जुन व्यावहारिक पनि छ । तीनवर्षीय योजनाभन्दा पञ्चवर्षीय योजना किन आवश्यक छ भने तीन वर्षको पहिलो वर्ष समीक्षा गर्दै र वातावरण बनाउँदा नै व्यतीत हुन्छ । पूर्ण कार्यान्वयनमा दोस्रो वर्ष मात्र रहन्छ । तेस्रो वर्ष योजनाको समीक्षा र नयाँ योजनाको तयारीमै बित्ने हुनाले कार्यान्वयनमा भन्दा रुटिन काममा, सिर्जनशीलभन्दा परम्परागत कार्यमा समय व्यतीत हुने गरेको थियो । 

• चौधौं आवधिक योजना संघात्मक व्यवस्थाको ठोस आकार नबन्दै आएको थियो । अबको योजना भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमै राजनीतिक नेतृत्व चुनावमार्फत निर्वाचित भएको समय हो ।अब को योजना केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो त तीन तहका सरकारको साझा धड्कन बन्नुपर्छ । 

निजामतीमा ज्येष्ठता-नगेन्द्रराज पौडेल

• विभिन्न कारणले निजामती सेवा नेपालको सन्दर्भमा उत्कृष्ट र मर्यादित सेवाका रूपमा स्थापित भएको छ ।  अंग्रेजीमा यसलाई ‘सिभिल सर्भिस’ भनिन्छ र नेपाली रूपान्तरण ‘नागरिक सेवा’ भन्ने हुन्छ । 

• यसको शुरुआत प्राचीनकालदेखि हुँदै आएको किराँतकालीन धार्मिक ग्रन्थ मुन्धुममा शासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । २०१३ साल भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ ले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । यसै दिनदेखि निजामतीमा संहिताको शुरुआत भयो । प्रकारान्तरले यसपछिको निजामतीको समयावधिलाई आधुनिक काल भन्न सकिन्छ । सोही दिनको सम्झनास्वरूप विगत २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्षको भदौ २२ लाई ‘निजामती सेवा दिवस’ का रूपमा मनाउने चलन छ । 

• अहिलेको निजामती सेवा सेवाग्राहीमैत्री हुन नसकेको, सरकारको गति पक्रन नसकेको, काममा चुस्त दुरुस्त नभई परिणाममाभन्दा प्रक्रियामा रुमल्लिएकोजस्ता आक्षेपबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला निजामती संगठनभित्रै नियम, कानुन र परम्परित सिद्धान्तअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । 

• कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेसम्म नागरिकको सेवामा ऊ समर्पित हुन सक्दैन । उत्प्रेरणाका लागि तलब भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मात्र छैन । गैर मौद्रिक नीति अख्तियार गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालक विभागीय मन्त्रीहरूभन्दा पनि तिनीहरूका निकटस्थ अवयव मानिने सचिवहरूको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । 

• बिल क्लिन्टनले सधैँ हस् मात्र हैन नाइ भन्न सक्ने आँटिलो निजामती सेवा चाहिन्छ भनेका थिए । कर्मचारीमा मनोबल बढाउने उपायहरू सुझाइदिने र प्रशासनिक अडान लिने काम तिनै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूकै हो । 

• निजामतीमा ‘ज्येष्ठता’ निकै लोकप्रिय शब्द हो । यसले कर्मचारीमा सकारात्मक उद्दीपकको काम गर्दछ । मनोबल उच्च राख्न सघाउने यो एक प्रकारको गैर मौद्रिक तत्व पनि हो ।

• प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण आजको पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । 

• केन्द्रमुखी प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको यथार्थ हो । 

• कर्मचारीलाई नीति, नियम र पद्धतिले चलाउने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी छ र हाम्रा मान्छेलाई राम्रा मान्छेले विस्थापित गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुन जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र सक्षम, योग्य र ज्येष्ठ कर्मचारीप्रति सदैव न्याय हुन जानेछ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60706

नागरिक समाजको कार्य-गोपीनाथ मैनाली

• लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिक र सरकारबीच अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया गराउन नागरिक समाजको अभियान स्वचालित हुन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रले छाडेको ‘स्पेस’ (क्षेत्र, विषय) मा साझेदारी गर्ने हैसियत राखे पनि नागरिक समाज मूलतः नागरिक र राज्यको सम्बन्ध सुदृढ गराउने, सरकारी संरचनालाई उत्तरदायी बनाउने र नागरिक आवाज प्रणाली सबल बनाउने नागरिक हित प्रवद्र्धनको अभियान हो । त्यसैले कतिपयले लोकतन्त्रलाई नागरिकको शासन र नागरिक समाजलाई नागरिकको संगठन भनी यसलाई लोकतन्त्रको अभिन्न भागका रूपमा चित्रण गर्न पछि पर्दैनन् । 

• कलिलो लोकतन्त्र भएका विकासशील मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने चुनौती रहन्छ । आर्थिक, भौगोलिक र संरचनागत कारणले राज्यको क्षमता सीमित हुँदा गैर राज्यक्षेत्र (सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य साझेदार) को भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । गैरराज्य क्षेत्रका पात्रहरू विकास र सुशासनका साझेदार कहलिन्छन् । दोस्रो, गैरराज्य क्षेत्र आफैं पनि विकासको चुनौती सामना गर्ने बैकल्पिक माध्यम बन्न सक्दछन् । किनकि विकासको अन्तिम साध्य भनेको नागरिक सशक्तिकरण हो । 

• नागरिक समाज राज्यको विस्तारित हातका रूपमा पनि रहन्छ । नागरिक आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न नागरिकमा अन्तरनिहीत क्षमता र संभावना उपयोग गरी विकास र समृद्धिलाई स्वचालित रूपमा दिगो बनाउनु अपरिहार्य छ, जसको ‘क्याटालिक्स’ (मुहार) नागरिक समाज हुनसक्छ । त्यसैले नागरिक समाज साधनको अन्वेषक होइन, परिचालक हो, स्वयम् साधन पनि हो । यो आफ्नो वृत्ति विकासको प्रवृत्तिमा रहन्न, आम नागरिकका लागि परिचालित हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । आवाज प्रणाली र पहरेदारीको काम मात्र गर्दैन, विकास र समृद्धिको रणनीतिक साझेदार पनि बन्दछ । सधैं नागरिक एजेण्डामा सतत् रहन्छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो अनौपचारिक संयन्त्र (नन् इन्स्ट्यिुशनल टुल्स) समेत बन्दछ । 

• लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि नागरिक र सरकारबीच अर्थपूर्ण अन्तरक्रिया आवश्यक रहन्छ । निर्वाचन वा यस्तै औपचारिक मञ्च जीवन्त अन्तरक्रियाका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । नागरिक समाज जीवन्त अन्तरक्रियाको माध्यम हो । संसदीय लोकतन्त्रलाई सुुसांस्कृत बनाउन निर्वाचन शिक्षा, चुनावी घोषणाको जानकारी, सार्वजनिक सरोकारका सवालमा यसले सिभिक जुरी (नागरिक इजालस) र सिभिक फोरा (नागरिक छापामार) को काम गर्न सक्दछ । 

• बहुलवादी समाजमा सामाजिक विविध उन्नयनका लागि अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, विपन्न र बञ्चितीमा रहेकाहरूमा सचेतना मार्फत सशक्तीकरण गर्न सक्दछ । 

• नीति प्रक्रियामा यदाकदा जम्काभेट हुने राज्यकेन्द्रित नीति ढाँचालाई समाजकेन्द्रित स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्‍व रहन सक्छ । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक संरचना सामाजिक विविधता अनुरूप पुनःसंरचित गराउन, आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र कार्यसूची निर्माण–निष्कर्षको क्षमताका लागि नागरिक समाज सहयोगी बन्न सक्तछ । तर यो आफैं राजनैतिक स्रोत परिचालन गर्ने आग्रही अभियान बन्ने खतराबाट मुक्त रहनु पर्दछ । किनभने नागरिक समाजको आफ्नो एजेण्डा हुँदैन । 

• समाजमा विकास संस्कृतिको विकासका लागि कार्य गरेर नागरिक समाज दिगो विकासको सहयात्री बन्न सक्छ । दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको आदर्श अभ्यासमार्फत मानव चाहना पूर्ति गर्नु हो, जसले अन्तर वर्ग, अन्तर क्षेत्र, अन्तर पुस्ता, अन्तर प्रजातिप्रति न्याय गर्न सकेको हुन्छ । स्रोत, साधन, पुँजी र प्रविधिको सीमितता छ, प्राकृतिक स्रोतको तुलनामा मानवीय स्रोत, पुँजी र प्रविधि विस्तार त गर्न सकिन्छ तर अल्पकालमा सम्भव छैन । पृथ्वीका जीव, चराचर सबै मानव सहयोग प्रणालीका लागि आबद्ध छन् । 

• विकासको केन्द्रबिन्दुमा मानव रहे पनि यसको परिवेशको सन्तुलन, संरक्षण र विवेकशील उपयोगले मात्र मानव आवश्यकताको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

• नागरिक समाज यसको अभियन्ता हो, ताकि ‘हामीले चाहे जस्तो भविष्य’ निर्माणको जग समुदायदेखि बलियो गराउने संस्कार, सीप, संस्कृति जस्ता नरम पक्षमा अभियान चाल्न सकियोस् । ‘पृथ्वी, मानिस र समृद्धि’ का लागि समुदायदेखि विश्वतहसम्म ‘शान्ति र सहकार्य’ बलियो बनाउन सकियोस् । अनि मात्र दिगो विकासको एजेण्डा व्यवहारमा जान्छ । अन्यथा यो औपचारिक टेवुल गफ र मञ्चको विकासे भाषणमा सीमित रहन्छ । यसर्थ नागरिक समाजको भूमिका अधिकार पैरवी (राइट लिटरेसी) बाट विस्तारित भई विकास पैरवी (डेभलपमेन्ट लिटरेसी) सम्म पुग्नुपर्छ । 

• नागरिक समाजलाई आफ्ना अर्थ र सन्दर्भमा बुझ्ने बुझाउने प्रवृत्ति पनि छ । नागरिक कार्यसूची बोक्ने, विशुद्ध मानवीय मूल्य संस्थागत गर्ने राजनीति, वर्ग, जात र सम्प्रदायभन्दा माथि नागरिक चाख, चाहना र हकहितको कार्यसूची बोक्ने संस्था, संरचना र अभियान नागरिक समाज हुन् । सामाजिक सहभाव निर्माण गर्नु नागरिक समाजको पहिलो काम हो । यस अर्थमा यिनीहरू ‘सिभिल सोसाइटी’ कहलिएका हुन् ।

• नागरिक समाजले सत्ता र शक्तिमा आफ्नो बिम्ब देख्नु हुँदैन, आफ्नो वृत्ति खोज्नु हुँदैन । शक्ति र स्वादको पारखमा नागरिक समाज राजनीतिक पार्टी जस्तो देखिन्छ । पार्टीले ‘पार्ट’ (अंश) को मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, नागरिक समाजले ‘होल’ (सम्पूर्ण) को बिम्ब बोक्नुपर्छ । यो वृत्तिमा तन्किनु पनि हुँदैन, त्यसो भए यो ब्युरोक्रेसी (प्रशासन) बन्छ । सरकारको सहयोग र स्रोतमा सरकारकै एजेण्डा बोक्ने काम पनि यसले गर्नु हुँदैन, त्यसो भए यो ब्युरोक्रेसीको विस्तार सिवाय केही बन्दैन । न यो गैरसरकारी संस्थाजस्तो विकास साझेदारको स्थानीय एजेन्सी बन्न हुन्छ । जब सामाजिक सहभाव बिथोल्न, सद्भाव खल्बल्याउन, द्वन्द्व जगाउन, वैचारिक आग्रह बढाउन नै यस्ता संरचना संगठित हुन थाल्दछन्, त्यसपछि यी ‘अनसिभिल सोसाइटी’ (गैर नागरिक समाज) मा स्वतः बदलिन्छन् । नागरिक संस्कृति, सहिष्णुता, सदाचार, नैतिक आचरण, अहिंसा, सकारात्मकता र विकासको वकालत गरेर नै यो अभियान ‘सिभिल’ बन्ने हो । कामभन्दा फरक नाम जे भए पनि त्यसको सार्थकता रहँदैन नै । नागरिक समाजका आफ्नै सीमा र परिधि छन्, मूल्य र आचरणहरू छन्, जसलाई सम्झौता गरेर यो नामजस्तो ‘सिभिल सोसाइटी’ बन्न सक्दैन । 

• नागरिक समाजले उदाहरणीय कामहरू गरेको इतिहास छ । चाडमा भ्रष्टाचार प्रतिरोधी कार्यका लागि साझेदारी नागरिक समाजले गर्‍यो । वित्तीय जवाफदेही विस्तार गरी बजेटलाई नागरिक बजेट बनाउन यस्ता संस्थाले युगाण्डा र ब्राजिलमा प्रख्याती कमाए । सुडान तथा सोमालियामा युद्धोत्तर शान्ति स्थापना तथा पुनएकीकरणका लागि अभिमत निर्माण र परिचालनको राम्रो काम गरे । बंगलादेशमा सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि ‘डेमोक्र्यासी फोरम’ नामक नागरिक समाजले राम्रै काम गर्‍यो । बेनिन, चाड र मलावीमा नागरिक अधिकारका लागि नागरिक समाज आन्दोलित थियो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि दुईवटा जनआन्दोलनमा नागरिक आवाज व्यवस्थित गर्न, द्वन्द्वका समयमा मानवीय सेवा प्रवाह गर्न र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनमा नागरिक समाजको राज्य इच्छा संस्थागत गर्न नागरिक समाजले थुप्रै सहयोग गरेको थियो । 

• नेपाल अहिले संविधान निर्माणपछि नवनिर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् । योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुँदैछन् । नागरिकहरूमा ठूलो अपेक्षा छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्था सबै सहज हुने आशा छ । तर प्रणाली निर्माण भइसकेको छैन । एकात्मक ढाँचाबाट सहशासनमूलक सङ्घीयतामा जाँदा संक्रमणको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक विविधताको उन्नयनबाट समावेशी राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्ने काम शुरुका दिनमा निकै असजिला पनि हुन सक्छन् । सामाजिक पदसोपान र मूल्यवृद्धि तदनुकूल परिवर्तन गर्न समय लाग्छ तर कायम अहिले नै गर्न परेको छ । यो भनेको विवेकपूर्ण सामाजिक पुनर्उत्पादनको समय हो । यसका लागि समझदारी र भ्रातृत्वको गहनस्तर समाजका अङ्ग÷प्रत्यङ्गले, विशेषतः सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर यो चुनौतीपूर्ण हो । थोरै राजकीय स्रोतबाट धेरै आवश्यकता पूरा गर्न समाज नै आफैं परिचालित हुनुपरेको छ । तह तहबीच, संरचना संरचनाबीच, नीति नीतिबीच र अझै भन्दा नागरिक– नागरिकबीच असल बुझाइ, असल चाहना र असल कार्यमा समाज आन्दोलित हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक स्वार्थका लागि केही हदमा वैयक्तिक अपेक्षा, अधिकार र अवसरहरू पनि समर्पण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । युगले मागेको दायित्व पूरा गर्न नागरिक समाजको भूमिका कति अहम् छ, नागरिक अभियान्ताहरूले बुझ्नु अत्यावश्यक छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60707

गरिब न पहिचान न निवारण-त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

अर्ती र उदाहरण त्यसैले समानजस्ता तर अत्यन्त भिन्न र यदाकदा विपरीतार्थ परिवेश हुन् । यस्तै अर्ती र उदाहरणको विपरीतार्थ संरचना भएको छ गरिबी निवारण कोष । यसको केन्द्रीय कार्यालयको रजगज, मुखियाली सानसौकात, जिम्मुवाली हैकममा भ्रष्टाचारको उचाइ र गहिराइ देखिन्छ ।  

वास्तविक गरिबलाई तीन हजार रुपियाँको पाठापाठी वा एक हजार रुपियाँका कुखुराका चल्ला वितरण गर्न यो कोषले औसतमा एक लाख रुपियाँ प्रशासनिक खर्च गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दुई रुपियाँको मुर्गी (कुखुरा) लाई १० रुपियाँको मसला वितरण गर्ने अनावश्यक गलगाँड भएको देखिन्छ कोष । 

अर्कातिर छ, गरिब घर परिवार पहिचान र प्रमाणपत्र वितरण गर्न बनेको गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्ड । बोर्डको अवैज्ञानिक र अपारदर्शी कामकारबाहीले अहिले कस्ता परिवार गरिब हुन् भनेर परिभाषा दिन समस्या भएको छ ।  

अर्को विडम्बना के छ भने, बोर्डले गरिब भनेका माथि कोषले लगानी गर्नुपर्ने समन्वयात्मक व्यवस्था गरिएको छैन न त समितिमा बोर्डको प्रतिनिधित्व छ।  यस्ता कमीकमजोरीले गरिब तथा गरिबीको पहिचान गरी उपचारात्मक कार्य गर्नुपर्ने निकायमा देखिएको दोहोरोपन, अस्पष्टता तथा भ्रष्टाचारले गरिबी निवारणका लागि नेपालले गर्ने प्रयासलाई फितलोमात्र नबनाई अविश्वसनीय पनि बनाएकाले यस्ता अनुभवमार्फत आगामी दिनको कार्यभार निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/60807

सरकारी अधिकारीको विदेश मोह !-प्रकाश दाहाल

• उच्च तहका पदाधिकारीले आवश्यकता अनुसार राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न र मध्ययम तथा तल्लो तहका कर्मचारीले क्षमता, अनुभव र वृत्ति विकासका लागि अध्ययन, अवलोकन, तालिम तथा गोष्ठि एवं सेमिनारमा सहभागि हुन विभिन्न मुलुकहरुमा जानु जरुरी नै हुन्छ ।

• उच्च तहका लागि यो आवश्यकता हो भने मध्यम र तल्लो तहका लागि अवसर । तर समस्या के भयो भने वैदेशिक भ्रमणलाई उच्च अधिकारीले नै अवसरका रुपमा लिई पाएसम्म त्यसलाई नगुमाउने प्रयास गर्ने परम्परा बस्यो । मध्यम र तल्लो तहका कर्मचारीका लागि व्यवस्थापनले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर निश्चित मापदण्डका आधारमा यस्तो अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेमा त्यसो गर्ने पद्धतिको विकास गरिएन । फलस्वरुप निर्णयकर्ताले रुचाएका वा आफ्नोठानेका व्यक्तिमात्र यस्ता अवसरबाट पटक पटक पुरस्कृत हुने पद्धति बस्यो । 

• सरकारी अधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, औचित्यपूर्ण र न्यायोचित तुल्याउन कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्धहरु नगरिएका हैनन् । सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न एक निर्देशिका जारी गरेको छ ।

• निर्देशिकाले अति विशिष्ट पदाधाकारीको वैदेशिक भ्रमणको वर्गीकरण गरी सहभागी पदाधिकारीको संख्या नै तोकेको छ भने सचिव एवं अन्य विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले कामसँग सरोकार नभएका संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन नहुने, गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने, एक पटकमा पन्ध्र दिन र वार्षिक तीस दिनभन्दा बढी (परराष्ट्र सचिवबाहेक) वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने, सचिव र मन्त्री प्रोटोकल मिलाएर मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जानु पर्ने तर अवलोकन भ्रमणमा जान नहुने, सहसचिवले वार्षिक ५० कार्यदिन भन्दा बढी (परराष्ट्र  मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाको बाहेक) वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने, तालिम, अवलोकन भ्रमण र गोष्ठिमा सरकारी खर्चमा विदेशमा भाग नलिने, भ्रमणपछि १५ दिन भित्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो भ्रमणबाट मुलुकलाई भएको पाइदा तथा दायित्वसमेत खुल्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । 

• कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले वैदेशिक मनोनयनका आधारहरु तोकेका छन् । नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा भ्रमणका अवसरहरु सबै निकायका कर्मचारीले समान रुपले प्राप्त गरुन् भनेर तिनको निकायगत वितरण गर्न मूख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य हुने एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिका कार्यलाई निश्पक्ष र वस्तुगत तुल्याउन उसले आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

• विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुले उनीहरुलाई प्राप्त भएका वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमणका अवसरहरुमा आफ्ना कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

• यसरी मनोनयन गर्दा पहिले मौका नपाएका वा सबैले पहिले मौका पाइसकेका भए उनीहरुमध्ये सम्बन्धित निकायमा सबैभन्दा बढी समय व्यतित गरेकालाई मौका दिनु पर्ने प्रावधान छ । तालिम वा अध्ययनका लागि कसैको नाम नै तोकेर आए पनि सो अनुसार नगरी सम्बन्धित निकायले यसै अनुसार मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विदेश जाने हरेक कर्मचारीले फर्केर आएपछि प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र तोकिएको अवधि अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

• कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको पाइंदैन । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट तहका अधिकारीहरुको औपचारिक भ्रमणमा तोकिएभन्दा बढी संख्याको जम्बो टोली जाने, भ्रमण टोलीमा असान्दर्भिक व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, धेरैजसो राजनैतिक नेतृत्वले विदेश भ्रमणलाई आफ्नो कार्यकालको एक अवसरकै रुपमा लिई पाएसम्म धेरै भ्रमण गर्ने, प्रोटोकल ध्यान नदिई विदेशी कार्यक्रममा सहभागि हुने जस्ता विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् ।

•  कर्मचारी तहमा हेर्ने हो भने मूख्य सचिवको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति समिति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयहरुबीच अवसरको वितरण समान छैन । अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, परराष्ट मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्ता निकायले प्राप्त अवसरको बाँडफाँडमा निर्णायक भूमिका खेल्ने हुँदा आकर्षक अवसर आफैंबीच बाडफाँड गर्ने र त्यसबाहेक अन्य निकायको कार्यक्रममा पनि आफूहरुको संलग्नता गराउने गरेर दोहोरो लाभ लिने गरेको देखिन्छ । 

• प्रायजसो मन्त्रालय वा निकायहरुमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न त्यहाँ भएका सबै सहसचिवहरु सदस्य हुने एक समिति रहने प्रचलन छ । समितिले कुनै ठोस मापदण्ड बेगर नै कर्मचारी मनोनयनको सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

• अति विशिष्ट तथा विशिष्ट तहको भ्रमणमा औचित्यता पुष्टि गर्ने, प्रोटोकल ख्याल गर्ने र टोलीलाई सकेसम्म छरितो बनाउने कुरामा जोड दिनु पर्छ । अवसरको विभाजनमा सबै मन्त्रालय र निकायबीच समानता कायम गरिनु पर्छ । व्यक्ति तोकेर मनोनयन माग गर्ने प्रवृत्तिको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिनु पर्छ । वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणको अवसर तल्ला तहका कर्मचारीलाई बढी र जति माथि गयो उति कम प्रदान गर्ने गरी नीति बनाइनु पर्छ ।

• किनकी तल्लो तह कामका साथसाथै सिक्ने, ज्ञान र अनुभवको विस्तार गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वृत्ति विकास गर्ने तह हो भने माथिल्लो तह त्यस्तो सिकाई र क्षमताको महत्तम प्रयोग गरी कार्यसम्पादनमार्फत् संगठनलाई योगदान गर्ने तह हो । त्यसैले सहायक स्तरका र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई लामो अवधिको अध्ययनमा प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।

• उपसचिव वा सो सरहलाई उसले फर्केर आएर मुलुकलाई दिन सक्ने योगदानको अवधि र सम्भावनाका आधारमा मात्र लामो अवधिको उच्च शिक्षाका लागि मनोनयन गरिनु पर्छ । सहसचिव र सोभन्दा माथिको हकमा भने मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने, वार्ता तथा सम्झौतामा सहभागि हुनु पर्ने वा महत्वपूण सेमिनार एवं गोष्ठिमा मुलुकको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र एक पटकमा एक हप्ता र वर्षमा ३ पटकभन्दा बढी वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने गरी नीति बन्नु जरुरी छ । 

• हरेक विषयगत मन्त्रालय वा निकायले वैदेशिक मनोनयनका लागि आफ्नो स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी त्यसको पालना गर्ने, प्राप्त सबै अवसरमा आवश्यक योग्यता र छनौटका आधारसमेत खुलाई वेभसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेर मनोनयनका लागि दरखास्त आव्हान गर्ने, प्राप्त दरखास्त मध्येबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गरी मनोनयन गर्ने, मनोनयन भइसकेपछि सोको जानकारी समेत वेभसाइटमा प्रकाशित गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिनु आवश्यक छ ।

• वैदेशिक अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा गएर फर्किने हरेक पदाधिकारीले सो को प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा दिने र त्यस्लाई सम्बन्धित निकायले वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरिनु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने सरकारी अधिकारीहरुको वैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा अध्ययनका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र मुलुकको हित अनुकुल बनाउँदै यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादन, वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक योगदान प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

http://archive.setopati.com/blog/45744?fb_comment_id=1073966345989015_1074459445939705&home=true#sthash.wVYQaDte.gbpl