कर्मचारीसामु यक्ष प्रश्न: अस्तित्व जोगाउने कि विलीन हुने -समन्तमणि अाचार्य

• तीन तहका सरकार गठनसँगै देश संघीय संरचना निर्माण तथा भौतिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको हकमा पूर्ववत् व्यवस्थापनले राज्यलाई केही सहयोग गरेकै हो तर प्रदेश सरकार भर्खर जन्मेको शिशु भएकाले यसको न्वारनदेखि सर्वांगीण पक्षको व्यवस्थापनमा हेरविचार गर्नुपर्ने दायित्व छ । आवश्यक संघीय कानुन हालसम्म बन्न नसक्दा संघ एवं अन्य दुई तहमै अन्योल छ ।
• यसरी गुज्रिरहेको संघीय गणतन्त्र नेपालका करिब तीन करोड नेपालीलाई हतारो छ । छिटो विकास देख्न पाइयोस्, सुख पाइयोस्, सबै काम समयमै सरल तथा सहज रूपमा होऊन्, भावी पिँढी कामका लागि अरबतिर भौँतारिनु नपरोस् जस्ता दर्जनौँ इच्छा छन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गरेर सकिँदैन ।
• यस्तै आकांक्षा राख्नेमध्ये ८५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा कार्यरत निजामती कर्मचारी विभिन्न १२ वटा सेवा समूहमा आबद्घ भई समान अस्तित्व र पहिचानका आधारमा कर्मशील भएर निर्वाचित तीनवटै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन जुटिरहेका छन् । तर विडम्बना, संघीय गणतन्त्र नेपालको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याउन जननिर्वाचित सरकारले गरेको पहल संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।
• अझ संसद्को वर्षे अधिवेशन नै अन्त्य भएको अवस्था छ। सरकारले हाल विद्यमान १२ वटा निजामती सेवालाई घटाई उस्तै प्रकृतिका सेवा समूह मर्ज गरेर कम संख्यामा झार्ने, कर्मचारी समायोजनमा सरलता ल्याउने तथा सरल र सहज रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसाथ मस्यौदाका रूपमा आएको निजामती सेवा ऐनलाई गर्भमै खुँडा प्रहार गर्ने काम यो वा त्यो नाममा भइरहेको छ ।
• अझ केही कर्मचारी साथीका लेख एवं सामाजिक सञ्जालका स्टाटस हेर्दा त गर्भ नै तुहाइदिनुपर्छ वा नजन्मिँदै भ्रूणहत्या नै गर्नुपर्छ भन्ने आसयका अभिव्यक्ति आउन थालेको पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न शंका–उपशंका र प्रश्नहरू उब्जिनु स्वाभाविकै हो ।
• खास त्यसमा के छ, विगतका अभ्यास के–के थिए, हाल गर्न नहुने के–के कुरा हुन् ? गरेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ त, के यो अस्तित्व बचाउने कि विलीन हुने जस्तो ऐतिहासिक क्षण नै हो ? के प्रशासन सेवा साँच्चै अब्बल नै हो ? अन्यसँग छोइछिटोको अवस्था नै हो र ? विगतमा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी समायोजन प्रशासन सेवामा भई त्यसलाई सहर्ष स्वीकार पनि गरिएको होइन र ? जस्ता विविध प्रश्न आइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी एवं ट्रेड युनियनका साथीले संयुक्त छलफल एवं बहस गराउन पनि सकेको देखिँदैन ।
• सरकारका तर्फबाट कर्मचारीको तीनवटै तहमा समायोजन गर्न ढिला भइसकेको छ । जसलाई समयमै टुंग्याउन कर्मचारीलाई केही प्रोत्साहनसहित आकर्षणका प्याकेज ल्याउँदा सहज एवं प्रभावकारी हुने देखिन्छ । किनकि, हालसम्मको कर्मचारी खटनपटनलाई आधार मान्दा सात सय ५३ स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी करिब ५८ हजारमध्ये कार्यक्षेत्रमा पुग्ने कर्मचारीको तथ्यांक यकिन हुन सकेको छैन ।
• पुगेका समेत राम्रो ठाउँको खोजी गर्देै अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् । केहीलाई यो वा त्यो बहानामा फिर्ता गरिएको छर्लंगै छ । साथै, सिनियर कर्मचारीमा स्थानीय तह पहिलो रोजाइ बन्न नसकेको वा राज्यद्वारा खटनपटन गर्न नसकिएको, सिनियर कर्मचारीलाई जुनियरमातहत राख्ने प्रयत्न गरी हतोत्साही गर्न खोजिएको आभास भइरहेको छ । यसर्थ, हामी जो जहाँ छौँ, त्यहाँबाट संघीयता सफल बनाउन के–के पहल गर्‍यौँ, कस्ता नियम, मापदण्ड बनायौँ, किन सफल भएनौँ ? जस्ता प्रश्नका साथमा सबै तहका कर्मचारीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
• केवल सरकारले समायोजन, व्यवस्थापन गरेन, हाम्रो के दोष ? भनी कानमा तेल हालेर आफ्नो मात्र हितमा अगाडि बढ्ने वेला यो होइन । यस कार्यका लागि संघीय सरकार नै बढी क्रियाशील भई एकपटकका लागि उचित मापदण्ड निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिई कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।
• कर्मचारी समायोजन पेचिलो बन्नुमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सन्दर्भ अर्को पाटो रहेको छ । किनकि हाल शिक्षा मन्त्रालयका करिब दुई सय उपसचिव कामविहीन भई हाजिर मात्र लगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
• २५ सयभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकामा अस्थायी रूपमा खटाउन भनी दुई सय ४५ अस्थायी पद सिर्जना भएको पनि लामो समय भइसक्यो, तर हालसम्म खटनपटन हुन सकेको छैन । खटाइएमा पनि फेरि सिनियर जुनियरको विवाद नआउला भन्न सकिन्न । किनकि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
• शिक्षा सेवाका अधिकांश कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी समस्या भएको तथा समायोजनमा असहजता देखिएको मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो भन्ने विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयलगायत सबैलाई थाहा छ । तैपनि, किन शिक्षा मन्त्रालयमा दरबन्दी थप हुन सकिरहेको छैन ?
• किन स्थानीय तहका महानगर वा उपमहानगरमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको शिक्षा सेवाको दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । किन शिक्षाका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा दसौँ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ? अन्य समूहका सबै कर्मचारी आआफ्नो काममा कसरी व्यवस्थित भइसकेका छन् ? यहाँ गम्भीर विषय लुकेको हुनुपर्छ, जसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारीसमेत वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । हामी यी सबै पक्षलाई नियालिरहेका छौँ ।
• निरीह बनेर अरू सेवाका कर्मचारीभन्दा कमजोर सावित भई बस्न सक्दैनौँ । हामी पूर्ण रूपेण प्राविधिक पनि होइनौँ । शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन हाम्रो समूह हो । नयाँ संघीय निजामती ऐनमा हामीलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन होस्, हामी विलय हुन अनुनय–विनय गरिरहेका छैनौँ ।
• राज्यबाट हामीलाई हैसियतसहितको उचित व्यवस्थापन हुनेमा विश्वस्त छौँ । आफ्नो पहिचान र अस्तित्व कायम गरेरै संघीय नेपालका सबै तहका सरकारको सेवा गर्ने अवसर पाउनेमा हामी आशावादी छौँ 
• http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/11/104361/

करको करकाप -डा. सञ्जय आचार्य

• आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै स्थानीय निकायहरूले विभिन्न प्रकारका नयाँ कर र गैरकर राजस्वहरू उठाउन थालेपछि जनस्तरमा ऊसन्तुष्टि, अनि राजनैतिक र बौद्धिक स्तरमा नयाँ बहसको शृंखला सुरु भएको छ। 

• केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू कर उठाउन पाउने अधिकार, प्रक्रिया र आवश्यकताको सन्दर्भमा प्रस्ट छैनन् । सबैभन्दा पहिले यी निकायहरू बीच केही नीतिगत पक्षहरूमा प्रस्ट धारणा हुनु जरुरी छ।

• संघीयताको अवलम्बन गरेका मुलुकमा कर प्रशासनका चारवटा मूलभूत उद्देश्यद्वारा कर प्रणाली निर्देशित हुने गर्छ । 

• पहिलो, आन्तरिक साझा बजारको सञ्चालन दक्षता र विवेकपूर्ण ढंगले हुनु जरुरी छ । यसको अर्थ विभिन्न प्रान्तहरूमा वस्तु र सेवाहरूको मूल्यमा तात्विक भिन्नता हुनु हुँदैन । त्यसैले गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करहरू केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ भनिएको हो । हुन त वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण यी दुई करहरू लगायत लागत र अन्तःशुल्कले पनि निर्धारण गर्छन् । तर हालका वर्षहरूमा अन्तःशुल्क अल्कोहल र सुर्तिजन्य पदार्थहरू लगायत केही विलासिताका सामानहरूमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । यो एकाध अपवादबाहेक सामान्यतया विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । अन्तःशुल्क आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार वा स्थानीय सरकार जुनसुकै स्तरमा पनि राख्न सकिन्छ । भारतमा यो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा छ भने क्यानाडा र अमेरिकामा केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकार दुवैले लगाउन सक्ने किसिमको व्यवस्था छ । तर यसलाई फराकिलो बनाउनेबित्तिकै यसबाट प्राप्त हुने राजस्व तहगत सरकारहरूमा विभाजन हुने व्यवस्था पनि सँगै हुनुपर्छ।

• यदि नेपालका प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूलाई राजस्वका स्रोतहरूको नै समस्याले गर्दा जनता माथि नयाँ नयाँ कर र शुल्कहरू लगाउँदै जान थालिएको हो भने यो जायज कदम होइन । यसका लागि नयाँ कर र शुल्कहरू लगाउँदै जानुभन्दा भइरहेका करहरूलाई फराकिलो बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सन् १९९० देखि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका कर सुधारका प्रयासहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि यही निष्कर्ष आउँछ । 

• साना साना धेरै प्रकारका करहरू लगाउँदै जाँदा एक त कर प्रशासन महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ भने त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने कारणले करका दरहरू पनि उच्च हुन जान्छन् । यहीँबाट नयाँ समस्याहरूको सुरुआत भएको छ र सरकारका तीनवटा गल्तीहरू एकैसाथ आएका छन् । पहिलो त थप करहरू लगाउँदा वा करका दरहरू परिवर्तन गर्दा पहिले कानुनी पाटो पूरा गरिनुपथ्र्याे किनकि विना ऐन सरकारले कुनै पनि तहमा नयाँ कर लगाउन सक्दैन । दोस्रो, कर प्रणालीमा गर्न खोजिएको परिवर्तन पहिले सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि छलफल गरिनुपथ्र्याे । तेस्रो, जथाभावी करहरू लगाउँदै जाँदा एउटै व्यवसाय र उत्पादनमाथि पनि दोहोरो कर लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । उदाहरणका लागि, सिमेन्टमा र क्लिंकरमा दुवैमा कर लगाउँदा क्लिंकरको हकमा दोहोरो कर लाग्नपुगेको छ, छुट्टै रूपमा र सिमेन्टमा उपयोग भइसकेपछि पनि । त्यसैगरी, पेट्रोल प्रयोग गरकोमा र पेट्रोलले वातावरण प्रदूषण गरेकामा छुट्टाछुट्टै कर लगाउँदा पेट्रोलमाथि दोहोरो कर लाग्न पुगेको छ । त्यसैगरी कच्चा फलाममा पनि कर र कच्चा फलामबाट बनेका वस्तुहरूमा पनि कर लगाउँदा त्यहाँ पनि दोहोरो कर लाग्न पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा यस्ता समस्याहरू देखापरेपछि उद्योगी, व्यापारीहरूको विरोधपश्चात् केन्द्रीय सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई यसरी दोहोरो कर नउठाउन दिएको निर्देशन कुनै निकायले मानेर पछि हटेका छन् भने कुनैले स्थानीय निकायको अधिकार भन्दै केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै अगाडि बढेका छन् । यसले गर्दा अर्को भद्रगोलको सुरुआत हुन पुगेको छ।

• नयाँ करका साथै स्थानीय निकायहरूमा अन्य धेरै गैरकर शुल्क र महसुलहरूमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्नु अनि कर, महसुल र शुल्कहरू संकलन गर्नु सरकारको अधिकारको कुरा हो तर तिनीहरूको संवैधानिक र कानुनी आधार पहिले नै तय हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले जसरी अन्धाधुन्ध नयाँ कर, महसुल र शुल्कहरू लगाउँदै जाने र भइरहेकाको पनि दर बढाउँदै जाने प्रवृत्ति देखाएका छन् यसले सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा गहिरो राजनैतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थितिमा नपु-याउलान् भन्न सकिँदैन । कुनै नगरपालिकाहरूले अन्य प्रदेशहरूको सवारी साधनको प्रवेशमा चर्को कर लगाउन थालेपछि नेपालको संविधानको धारा २३६ ले दिएको वस्तु र सेवाहरूको स्वतन्त्र आवागमनको नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आवाज उठ्न थालेपछि काठमाडौँको निर्देशनमा यो प्रयास स्थानीय निकायहरूले छोडे । हाल काठमाडाैँका गल्लीमा सरकारले कर उठाउन जानेको तर फोहोर उठाउन नजानेको, भित्री गल्लीहरूमा असारमा रोपाइँ गरे पनि हुने स्थिति आएको, पानी जहाजका लागि काठमाडाैंका सडकमा जमेको पानीले भूमिका तयार पारिदिएको जस्ता अस्वस्थ टिप्पणीहरू सुन्नमा आउँछन् । त्यसकारण नयाँ र उच्च दरका करहरूले अन्ततोगत्वा जनताको हितमा नै काम गरेका छन् भन्ने आभास सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ।

• संघीय कर प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने करको संरचनाले सामाजिक र क्षेत्रीय रूपले आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने उद्देश्य पनि लिएको हुन्छ । कर प्रशासन यो उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व कुन सरकारको कति मात्रामा रहेको छ भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सामान्यतया यो उद्देश्य पूरा गर्ने दायित्व भनेको केन्द्रीय सरकारमा रहन्छ किनकि क्षेत्रीय असमानतालाई कम गर्ने दायित्व प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिनु व्यावहारिक हुँदैन र त्यसले काम गर्दैन पनि । तर प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने सवालमा केन्द्रीय सरकारले लगाएको करको प्रगतिशीलतालाई असर नपार्ने गरी सोही प्रकृतिका केही सहायक करहरू लगाउन सक्छन् । यस्ता करहरू सामान्यतया एउटै दरमा सबैलाई लागेको हुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले आय र सम्पत्तिको असमानतालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, त्यसलाई नखल्बल्याउने गरी प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले केही स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । यो प्रकृतिको कर जापानका स्थानीय सरकारहरूले लगाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, आयकर केन्द्रीय सरकारले लगाउँछ जुन प्रगतिशील रूपमा लागेको हुन्छ तर हरेक प्रिफेक्चरले आम जनतालाई उनीहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत स्थानीय कर लगाउँछ, यो एउटै प्रतिशतमा हुन्छ तर प्रिफेक्चरअनुसार फरक पर्छ । तर यसले माथि भनिएझैँ केन्द्रीय सरकारको वितरणमुखी करको संरचनालाई कुनै असर पार्दैन । नेपालमा केन्द्रीय सरकारले लगाएको आयकरको दरलाई केही कम गरेर स्थानीय स्तरमा पनि दोस्रो तहको आयकर लगाउन सकिन्छ तर यो वर्षको एक पटक मात्र संकलन व्यवस्था गरिनुपर्छ।

• तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने कर संकलन खर्चको निश्चित अवधिमा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । यसमा कर प्रशासनको खर्च र करदाताको खर्च दुवै पर्छन् । यसले कर प्रशासनको दक्षता देखाउँछ । कुनै साना करहरूबाट थोरै मात्र राजस्व संकलन हुने तर त्यसका लागि ठूलो कर प्रशासनिक खर्च लाग्ने देखिएको खण्डमा यस्ता करहरू हटाइनु उपयुक्त हुन्छ नत्र यसले समग्र कर प्रशासनलाई नै अनुत्पादक र भुत्ते बनाउँछन् । यसै कारणले गर्दा आयकर केन्द्रीय सरकारले र सम्पत्ति कर स्थानीय निकायले संकलन गर्दा कर प्रशासन छिटो छरितो र कम खर्चिलो बन्न जान्छ । 

• चौथो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जुन उद्देश्यले नयाँ कर लगाइएको छ सम्बन्धित करबाट त्यसको लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ । अन्यथा एउटा करले उठाउन नसकेको स्रोत पूरा गर्न अर्को कर लगाउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ र अनुत्तरदायी र अपारदर्शी करहरूको शृंखला तयार हुन पुग्छ । यी व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई मध्यनजर राख्दै कर प्रणालीमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्दै गएको खण्डमा सरकार पनि अनावश्यक विवादको भूमरीमा पर्दैन।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/59460/

रूपान्तरणको अवसर गुमाउँदै सार्वजनिक प्रशासन -नारायण दुवाडी

• राजनीतिपछि सबभन्दा बढी महत्वसाथ चर्चा गरिने क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन र यसको सुधार नै हो । राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सबै किसिमका लाभांश वितरण गर्ने भूमिकामा प्रशासन रहेको हुन्छ । संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रत्याभूत गराउने वधानिक संयन्त्र भएकाले पनि सार्वजनिक प्रशासनको सर्वांगीण पक्षमाथि चिन्ता र चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

• जनअपेक्षा एवं राजनीतिले परिलक्षित गरेबमोजिम कानुन कार्यान्वयन गर्नु, जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, अमनचैनका साथ लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रसार गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको मूल कार्यभार हो। राजनीतिक सोच र कार्यदिशालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा परिवर्तन व्यवस्थापनको कर्ता र रूपान्तरणको कार्यक्षेत्र दुवै नै सार्वजनिक प्रशासन हो ।

• राजनीतिक आन्दोलन, त्यसमा पनि लोकतान्त्रीकरणको पर्खाइमा नेपालको निजामती सेवा तदर्थवादमा अल्झिन पुगेको छ ।

• सुधारको लामो शृंखला सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षमा बढी केन्द्रित रहँदै आएको पाइन्छ ।

• राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको र यसको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भनी प्रशंसा हुने गरेको भए पनि निजामती सेवाको आधारभूत रूप र चरित्रमा रूपान्तरण हुन नसकेको लाञ्छनाबाट प्रशासन जोगिन सकेको छैन ।

• राजनीतिक सरकार सपना पूरा गर्न चाहन्छ, जनता डेलिभरी चाहन्छन्, तर निजामती प्रशासन आफैँभित्रको व्यवस्थापनमा अधिक रुमल्लिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन त्यसमा पनि निजामती सेवा आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । निजामती सेवाको कार्यशैली क्षमता र नतिजामुखी चरित्र अपेक्षाबमोजिम सुदृढ हुन सकेको छैन ।

• विसं ००७, ०४६/४७, ०६२/६३ साललगायतका हरेक परिवर्तनमा राजनीतिक कारण देखिए पनि आन्दोलन र परिवर्तनको अन्तर्वस्तु शासनको गुणस्तरसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तन देखिने र महसुस गर्न सकिने गरी शासनको लाभांश जनतासम्म पुर्‍याउने विषयमा केन्द्रित छन् । 

• विगतमा निजामती सेवालाई लाग्ने गरेको ‘जुम्सो, परम्परागत, नतिजाप्रति उदासीन, कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका तर ‘उम्दा’ जनशक्ति, आफ्नै पद, प्रतिष्ठा र सुविधाका लागि चिन्तितहरूको झुन्ड’ जस्ता लाञ्छनाबाट मुक्ति पाउन सकिनेगरी प्रशासन रूपान्तरणको अवसर थियो र अझै पनि बाँकी छ ।

• राजनीतिक परिवर्तन यसले अपेक्षा गर्ने रूपान्तरणको मुख्य ‘फोकल’ बिन्दु मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन नै हो । लामो समयदेखि थुप्रिएको ‘सिस्टमिक’ खराबी सफा गरी नयाँ सुरुवात गर्ने नवीनतम र नतिजामुखी प्रणाली स्थापना गर्ने अवसरका रूपमा राजनीतिक परिवर्तनलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा निजामती सेवा झन्–झन् पछाडि फर्कंदै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

• विश्व समुदाय र समाजको चरित्र सूक्ष्म विशेषज्ञतातर्फ केन्द्रित भएको छ । सामान्य सेवा समूहभित्र पनि काम र जिम्मेवारी, सोका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक सीपको आधारमा ससाना समूह–उपसमूहमा विभाजन गरिएको पाइन्छ ।

• एउटा मन्त्रालय निकायमा सोही मन्त्रालय निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित क्याडरको निर्माण गरी संस्थागत सम्झना, विशेषज्ञता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । ‘पदेन विद्वान्’ मानिने परिपाटी अन्त्य गरी कार्यसम्पादन र नतिजाको वैज्ञानिक परखका आधारमा जनशक्तिको विद्वत्ता स्थापित गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालको निजामती सेवाले कामलाई महत्व दिएको प्रस्ट देख्न पाइँदैन ।

• एउटै व्यक्ति जुनसुकै शैक्षिक योग्यता र क्षमताको होस्, जुनसुकै मन्त्रालय निकायमा फिट हुने, लामो समयसम्म कार्यसम्पादन गरी अनुभव हासिल गर्न नसकिने किसिमको परिपाटी परिवर्तन गर्नुपर्नेमा झन् त्यसैको वकालत भइरहेको छ ।

• पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, शैक्षिक योजना र गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्ने, शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिलाई सोही कार्यमा लगाउनुपर्छ । बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह गर्ने, वन तथा वातावरणको मापदण्ड र सिद्धान्त बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता प्राविधिक ज्ञान र क्षमता हासिल गरेका जनशक्तिलाई सोही कार्यमै उपयोग गरिनुपर्छ ।

• जीवनभर राज्यको सुविधासमेतबाट प्राविधिक ज्ञान, सीप हासिल गर्ने चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत क्षेत्रको विशेषज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिलाई व्यवस्थापक बन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ नेपालको निजामती सेवा ।

• बढुवा र अन्य सेवा सुविधा एवं अवसरमा समानता हुनुपर्ने नाममा राज्यले छात्रवृत्ति र जागिरसमेत दिएर पढाएको जनशक्तिलाई दक्ष र अनुभवी भएपछि ‘हाकिम’ बनाई राज्यले गरेको लगानी खेर फाल्नु किमार्थ युक्तिसंगत हुँदैन ।

• नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुने सुनिश्चिततापछि र जारी भएको पहिलो वर्षमा निजामती सेवाको आमूल रूपान्तरणमा प्रशस्त बहस र अध्ययन हुनुपथ्र्याे । विगत लामो समयदेखि थाती रहेको पद वर्गीकरण प्रणाली स्थापनाको तयारी गर्नुपथ्र्यो । यो अवसर नेपालको निजामती सेवाले गुमाउँदै छ । राज्यको शासकीय स्वरूप र संरचनाको साथै युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको घडीमा समेत निजामती सेवाको आमूल रूपान्तरण सुनिश्चित हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

• कार्यसम्पादनको संस्कृतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने गरी मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकिने अवसर थियो निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कार्यसम्पादन हेर्नु नपर्ने कतिपय अवस्थामा कर्मचारी चिन्नु पनि नपर्ने किसिमको मूल्यांकनले निजामती सेवालाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

• खरो छनोट प्रक्रिया पार गरेर भित्रिएको कर्मचारी केवल रोजगारीका लागि भित्र्याइएजसरी बेखबर रहने प्रणाली सच्याइनुपर्छ । शतप्रतिशत कार्यक्षमता भई बढुवा भएका कर्मचारी र लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट अब्बल दरिएका जनशक्ति र कार्यसम्पादनबीचको विरोधाभास निराकरण हुने गरी प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ ।

• नेपालको संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गरेको छ । तीन तहको सरकार र अधिकार एवं कार्यसूची परिभाषित गरिसकेको छ । जननिर्वाचित राजनीतिक प्रणाली स्थापित भइसकेका छन् । विगतको ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नामको ‘स्लोगन’ अब सान्दर्भिक नहुने अवस्था छ।

• यस परिस्थितिको पूर्वआकलन, अध्ययन, प्रक्षेपण र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी गरेर राजनीतिक नेतृत्वसामु प्रस्ताव गर्न सकिएन । प्रशासनिक र व्यावसायिक मामिलामा पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पर्खंदापर्खंदै गर्न नसकिएको भए पनि अभैm ढिला भएको छैन सुधारका लागि । भद्दा संगठन संरचना, परम्परागत सेवा समूह र पदहरू तथा अन्य नमिलेका संरचनागत पक्षलाई मिलाउने अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्छ ।

• निजामती सेवा सुधारका लागि विज्ञहरूले दिएका सुझाब कार्यान्वयन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । तहगत प्रणाली, सेवा समूहमा सामान्यज्ञ र विशेषज्ञको वैज्ञानिक व्यवस्था, ‘थोक’मा होइन नतिजाको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, सबैले बुझ्न र अनुमान गर्नसक्ने किसिमको बढुवा व्यवस्था स्थापित हुने गरी निजामती सेवाको स्वरूप र सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

• निजामती सेवाभित्रका स्वार्थ समूहको कानुन निर्माण हुने गरेको प्रभाव निस्तेज गरी दीर्घकालमा मुलुकको प्रशासनको साख अभिवृद्धि हुने र सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न सक्ने भरोसायोग्य निजामती प्रशासनको विकास हुने गरी रूपान्तरित हुने अवसर नगुमोस् ।

• http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/14/105344/

😄😄सरकार र दैनिकि😄😄

--------------------
चलेकै थ्यो, चल्दैछ, चल्नेछ, जेनतेन । 
सरकार र गुजारा दुरुस्त छन् यार । 

सुन्न देख्न भोग्न नखोजेपछी अँचेल, 
अँग प्रत्यङ्ग सारा सन्तुष्ट छन् यार ।