राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा-सम्पादकिय

• २०७८ मंसिर पहिलो साता निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो सदस्यता खारेज गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । अघिल्लो साता उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतले हिजो सोमबार शिक्षकलाई राजनीतिक दलको उम्मेदवार/मतदाता नबन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । मुलुक र जनताका निम्ति यी आदेश सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन् ।
• राजनीतिक दलहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नमानी आफ्नै ढंगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलको सदस्यता दिलाउने, प्रतिनिधि बनाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उठ्न दिने, जिताउने आदि काम गर्दै आएका छन् । दलहरू नै गम्भीर नहुँदा अदालत र संवैधानिक निकायहरूले पटक–पटक आदेश र निर्देश गर्दा पनि पालना गर्दैनन् ।
• सरकारी तलब भत्ता लिने, तोकिएको काम नगरी दलको झन्डा बोक्नु करदाता नेपाली जनता र मुलुकप्रति गरिएको अर्काे बेइमानी पनि हो ।
• राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा कबोल गरिएका वाचाहरूको १० प्रतिशत पनि पूरा गरेका छैनन् । निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गरेर जनताको मन जित्न सक्ने दलको अभाव यसले देखाउँछ । त्यही भएर यिनीहरूले सकेसम्म आफ्नो संगठनमा संख्या बढाउन उद्यत रहन्छन् र शिक्षक अनि सरकारी कर्मचारीलाई पनि आबद्ध तुल्याउँछन् ।
• २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारविरुद्ध मुख्य विपक्षी एमालेले कर्मचारी आन्दोलन गराएको नेपालको राजनीतिमा कसैले बिर्सेको छैन ।
• जसले जे भूमिकाका लागि राखिएको वा नियुक्ति गरिएको हो, उसले त्यो लक्ष्मणरेखामा बस्नैपर्छ । नबस्दा थिति बिग्रन्छ, पद्धति फेल खान्छ । आज हाम्रा सरकारी विद्यालय त्यसै खस्केको होइन । जनतालाई सेवा गर्न बस्नुपर्ने कर्मचारी दलको झन्डा लिएर सडकमा उत्रन्छ भने सेवा प्रवाह विचलित हुने नै भए । तसर्थ शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा ढिम्किनै दिनु हुँदैन । 
• https://ekagaj.com/article/editorial/34027/

घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा लाग्छन्-सुनिल नन्दा

• काभ्रेमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको बोहरे र रसुवा जिल्लाको उत्तरगयाबाट नेपालमा यो कार्यक्रमको सुरुवात
• अभियानमा घरमा छोरीहरूको नेमप्लेट राख्‍ने र अर्को घरमा महिला सदस्यहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने र नियमित महिनावरी भए/नभएको र केही समस्या भएमा समयमा उपचारका लागि परिवारमा छलफल हुने र अर्को महत्वपूर्ण अभियानचाहिं ‘छोरी पञ्चायत’ यसमा छात्रा (छोरी)ले नेतृत्व गरेका हुन्छन् र त्यो पञ्चायतमा युवा र प्रौढहरू पनि सहभागी हुन्छन् तर सिङ्गो पञ्चायतको सञ्चालन छोरीहरूले नै गर्छन् । र पञ्चायतको प्रमुखलाई हामीले ढाका टोपी लगाएर पञ्चायत सञ्चालन गर्न लगायौं । यहाँ ढाका टोपी पुरुषले मात्र लगाउनुपर्छ भन्ने परम्परा छ । पञ्चायत प्रमुखको आइकनका रूपमा हामीले यो अभ्यास गर्‍यौं ।
• महिलाहरूलाई पनि पुरुषलाई सरह कानुनी अधिकार, मानव अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार छ । तर त्यो अधिकार उनीहरूले कहिले उपभोग गर्ने ? त्यत्तिकै त कसैले दिदैंन । त्यसकारण उनीहरू आफैं सचेत भएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
• महिलाहरूमा परम्परागतमात्र होइन नयाँ प्रविधि सहितका र विद्यमान एवं उदीयमान आवश्यकताका क्षेत्रमा सीप विकास गराउनुपर्छ । परम्परागत भन्दा पनि धेरै माग भएका क्षेत्रका सीप सिकाउनुपर्छ । महिला शिक्षित भए, सीपयुक्त भए भने उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ र यसले महिला सशक्तीकरणको गति तीव्र हुन्छ । महिला आर्थिक रूपमा सशक्त भएनन् भने उनीहरू परिवारमा पुरुष सदस्यमा आश्रित हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा फेरि पुरुषको प्रभुत्व हुन्छ र महिलाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । यहाँ समुदायको सहयोग र सरकारको पहलसँगै लैंगिक सशक्तीकरणको पाटोमा रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ ।
• घरभित्र व्यवहार नबदलेसम्म लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका प्रवचन खोक्रा
• नेपालमा पनि लैंगिक सशक्तीकरणको पक्षमा जबर्दस्त काम गर्न सकिन्छ किनकी यहाँ पनि भारतमा जस्तै पृष्ठभूमि, पुरुषहरूको प्रभुत्व, चालचलन, व्यवहार र पम्परा कायम छ ।सुनिल नन्दा, इण्डिया स्कील्सका पूर्व सीईओ हुन् । उनी अहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूले नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा काभ्रे (नमोबुद्ध), रसुवा (उत्तरगया) लगायतका जिल्लामा भारतमा ‘सेल्फी विद् डटर’ अभियानझैं घरमा छोरीहरूको नेम प्लेट राख्‍ने, महिलाहरूको महिनावारी चार्ट राख्‍ने तथा महिलामा आउनसक्ने समस्याबारे परिवारमा छलफल गर्ने अभियान चलाइरहेका छन् । भारतमा यो अभियानका लागि सेल्फी विद् डटर फाउण्डेसन निकै लोकप्रिय छ ।
• https://ekagaj.com/article/interview/34645/

हेजिङ नियमावली

नयाँ हेजिङ नियमावली : नीति खरिदको एक ज्वलन्त नमुना

• वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थायी स्रोत भने होइन । एक अर्ब निर्यात हुँदा आयात एक खर्ब रुपैयाँको हुन्छ । रेमिट्यान्सकै कारण करिब १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले आयात उच्च र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
• अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा यस्तो विदेशी मुद्रा अर्बाैं रुपैयाँमा लुटाउने गरी कथित ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
• पहिलो हेजिङ नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ वर्षका लागि विदेशी विनिमयको जोखिम हेजिङ फण्डले गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो भने अर्थमन्त्री शर्माले त्यो अवधिलाई २० वर्षसम्म पुर्‍याएका छन् ।
• नेपालको पहिलो हेजिङ गरिएको कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरेका छन् । उसले बहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत शुल्क पनि बिजुलीसँग विनियम गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ लागत प्रतिमेगावाट सात करोड रुपैयाँ परेको छ । यसलाई आधार मान्दा र हेजिङ अवधिलाई १५ बाट २० वर्ष पुर्‍याउँदा नयाँ हेजिङ नियमावलीले प्रतिमेगावाट शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअनुसार बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजनाको हेजिङ शुल्क ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, जुन नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
• अबको दुई र बढीमा तीन वर्षपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै छ ।
• यो वर्ष मात्र बर्खायाममा बिजुली खपत हुन नसकी सात सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्वदेशमै तत्काल बिजुली खपत हुने न नीति छ, न संयन्त्र । अर्काेतर आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङको सुविधासहित डलरमा पीपीए गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन खान खोज्नु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो, गद्दारी हो ।
• नेपालको व्यवासायिक समुदायमा एउटा भनाइ चर्चित छ- नेपालमा त राज्यले बनाउने नीति (पोलिसी) खरिद गर्नुपर्छ । अर्थात् जसो जसो व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, उसो उसो नीति बन्छ । यसरी कमिसन वा घूस लिएर बनाइने नीति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जुन केपी ओलीको पालामा अचाक्ली भएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा कर बढाए । स्वदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत्को टर्बाइन बनाउन चाहिने स्टिलमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा कर घटाइदिए । माथिल्लो त्रिशुली १ लाई यिनै खतिवडाले ६० अर्ब रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी मिन्हा गरिदिए । यी त केही साना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यसैलाई भन्छन् नीति खरिद । अनि यो हेजिङ पनि त्यही नीति खरिदअन्तर्गत आएको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
• नेपाललाई बिजुली चाहिएकै हो भने स्वदेशी लगानीकर्ता तयार छन् । पीपीएका लागि याचना गरेर बसेका छन् । विदेशीको पाउ परेर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति बनाइदिने हाम्रा नेताले ती विदेशी लगानीलाई दिएको सुविधाको जम्मा १० प्रतिशत मात्र सुविधा दिने हो भने स्वदेशको निजी क्षेत्र यति कष्टसाध्य झेल्न बाध्य हुने थिएनन् । अर्थ मन्त्री शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरे ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/34960/

भ्रष्टाचारको अर्काे भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली

• ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारी रहेको र यो नियमावली लागू भएमा विदेशी कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम जति नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका विद्युत् उपभोक्ताका थाप्लामा पारी अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
• हेजिङ्कग- कम्पनीले लगानी गरेको स्वपुँजी र स्वपुँजीको प्रतिफल (नाफा) मा समेत हेजिङ (ग्यारेन्टी) गर्नु
• नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सञ्चालन खर्च, सामाजिक कल्याणकारी खर्च लगायत मूल्यांकन गरेर हेजिङ लागत निकालिन्छ ।
• सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राइट सेयर जारी गर्न दिने हो भने तत्कालका लागि पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् ।
• जलविद्युत्मा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आत्मनिर्भर भइसकेको, बर्खायामको बिजुली उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको, स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटका पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो कमिसनको कुम्ल्याउने नियतका साथ यो नियमावली आएको देखिन्छ ।
• आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गरेर धमाधम विदेशी लगानीका कम्पनीलाई उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही माग पूरा गर्ने सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधासमेत पाउँदैनन् । राज्य सञ्चालकहरू विदेशीका दलालसामु लम्पसार परेको प्रतीत हुन्छ । विदेशीसँग मोटो रकम कमिसन आउँछ, स्वदेशीले दिन त्यो अनुपातमा दिन सक्दैनन् ।
• अहिलेको आवश्यकता भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, मादीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजना संसारका कुनै पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । यी आयोजना बनाउने भनेकै राज्यले हो ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/32990/

कालो धन र रातो समाजवाद-डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

• विगत १५ वर्षको विकासे इतिहास स्वयं प्रमाणस्वरूप देखिन्छ कि नेपालमा विकासे बजेटको भेल जेठ र असारमा यति बढ्छ कि एकै दिन एक अर्बदेखि खर्बको विकास निर्माण हुन्छ ।
• नेपालमा कालो धनको स्रोत खोज्‍न अन्यत्र जानै पर्दैन किनकि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म दिनहुँ करिब करिब १ अर्ब खर्च हुने योजनाहरू कस्ता हुन्छन् ? सिंहदरबारका सबै रैथानेहरूलाई थाहा छ, बजेटको मैजारो कसरी गरिन्छ भनेर ?
• हुण्डीवालामार्फत अथवा विदेश बस्ने व्यक्ति (एनआरएन) हरूसँगको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमार्फत जम्मा भएका कालोधनलाई ‘सेल/अफसोर बैंक’हरू जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केमेन आइल्यान्ड खोलिएका व्यक्ति विशेष वा तिनका कम्पनी नामका खाताहरू पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि फेरि त्यही पैसा नेपालभित्र वैदेशिक लगानीको नाममा छिराउने प्रक्रिया नेपालमा स्थापित छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा गरेको एउटा सर्भेले भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै नेपालमा ८३ अर्ब रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) सम्म विदेशी लगानी आइपुग्यो । भर्जिन होस् वा केमेन आइल्यान्ड, त्यस्ता धनी देशहरू होइनन् तिनीहरू ‘कर छल्ने स्वर्ग’रूपी आइल्यान्ड हुन् । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने ती कर छल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा २०१७ को पानामा पेपर्स् र २०१९/२०२० प्याराडाइज पेपर्स् स्पष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।
• नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ (पूरक ?) बजेटमा आगामी अप्रिल २४, २०२४ (अरु साढे २ वर्ष बाँकी) सम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हड्डा, रेल बाटो, टनेल, कृषिजन्य, पर्यटन, लगायत ३०० जनाभन्दा बढी कामदार र ५० प्रतिशत आन्तरिक कच्चा पदार्थमा स्रोत नखुलेको आम्दानी लगानी गर्न सकिने गरी कालो धनलाई रातो ढोकामार्फत छिराएर नेपालमा रातो समाजवादको खेती गर्दैछन् ।
• एनआरएन, नेपाली राजनीति एवं तिनका बिचौलिया वा आसेपासेहरूबीचको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ ।
• नेपालको कालो धन थेग्रिने अर्को स्थान स्वीस बैंक हो । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छानबिन अनुसार २०६२/०६३ पछि नेपालीहरूको स्वीस बैंक खाता पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ । जसअनुसार, माओवादीहरूको सन् १९९६ देखिको कथित जनयुद्ध, नेपाली जन र धनको क्षति र स्वीस बैंकको खाता स्थिति एकैसाथ बढेको पाइन्छ ।
• सन् १९९६ मा नेपालीहरूको स्वीस बैंकमा करिब एक करोड स्वीस फ्रैङ्क थियो भने १० वर्षपछि सन् २००६ मा करिब ९ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुग्यो । गत वर्ष सन् २०२० मा त्यो रकम चार गुणा बढेर करिब ३६ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुगेको छ ।
• २०६२/०६३ पछि मौलाएको राज्य लुट्ने प्रवृत्ति र कालो धनको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निगरानी गरिराखेको थियो । फलस्वरूप २०६५ मा जी-७ राष्ट्रहरूको अगुवाइमा स्थापित अन्तर-सरकारी ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो ।
• सन् २०१४ डा. रामशरण महतको पालामा नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिरियो र पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको शब्दचित्र प्रकाशित (२०१७) गरेर शासकहरूलाई ‘ग्रे-लिस्ट’का परिणामबारेमा सजग गराए पनि नेपाल पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ । किनभने विगत ५ वर्षमा जुन किसिमले आर्थिक अराजकता र अपराध बढेका छन् तिनको न त अनुगमन छ, न त नियमन नै । दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने राजनीति नै संस्थागत भइसकेपछि ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल’ले नेपाल सरकारलाई सावधान गराइसकेको छ ।
• देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् ।
• नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालो धन निवारण निम्ति अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचनालाई समायोजन गर्दै एउटा अत्यन्त स्वतन्त्र, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्‍न स्वायत संस्थासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरेर खाता बैंकहरू नियमन, हुण्डी व्यापारीहरू सिधै जेल चलान, स्थापित बैंकहरूलाई ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी’ गर्ने कानुन र नियमकारी संस्था आवश्यक छ ।
• वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आज ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके ।
• https://ekagaj.com/article/thought/35165/