- चुनाव लड्नुपूर्व इमान बेचेर टिकट किन्नुपर्ने, इमान बेचेरै कार्यकतालाई आर्थिक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने र मतदातासमेत किन्नुपर्ने थितिले हाम्रो लोकतन्त्र नै बेथितिको व्यवस्था बन्दै गएको छ ।
- मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय, न्यायालय, नेपाली सेना र निजी क्षेत्रजस्ता पाटोमा कानुनत: अख्तियारले हात हाल्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ । यिनै क्षेत्रमा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार ठूलै स्केलमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
- राजनीतिक तहलाई भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र देखाउने कर्मचारी नै हुन् । तर, राजनीतिक तहमै हात हाल्न नसक्दासम्म आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहन्छ ।
- सत्ताको माध्यमद्वारा राजनीतिक शक्तिले राज्यको स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने स्वार्थ राख्दासम्म सुशासन सम्भवै छैन । राज्यका निकाय कमजोर तर तिनका सञ्चालक बलिया अनि नागरिक सचेतनाको स्थितिमा सुधार नआएसम्म आयोगलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । आयोगले आत्मविश्वास देखाउन नसक्दा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार शिक्षामा गुणस्तर, सुशासनमैत्री प्रणाली र नेतृत्वमा आवश्यक इच्छाशक्ति नै हो । सँगै, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न प्रभावकारी कानुन निर्माण पनि अनिवार्य सर्त हो ।
- नेपाल सन् २०११ बाट भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्र बनेको हो । सार्वजनिक सदाचारविपरीत, कर्तव्यविमुखता, कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्नेजस्ता व्यक्तिलाई कानुन र प्रविधि अपनाई कारबाही गर्दै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने विषयमा महासन्धिले दायित्व निर्धारण गरेको छ ।
http://nepal.ekantipur.com/news/2018-10-30/20181030172043.html
- सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको उपस्थिति हेर्दै राज्यले सार्वजनिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई जनमैत्री बनाउन यसको उपयोग गर्न सक्छ ।
- नागरिकका भावना राज्य संयन्त्रमा बस्नेले बुझ्नु जरुरी छ । राज्यलाई नागरिकसम्म पुग्न यति सजिलो इतिहासमा सायदै कहिल्यै भएको होला र ? जति अहिले सामाजिक सञ्जालले बनाएको छ ।
- अमेरिकाले भिसा दिँंदा सामाजिक सञ्जालमा निवेदकले पोष्ट गरेका सामग्री हेर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्ना अधिकांश निर्णय र सूचना आफ्नो ट्विटर खाताबाट सार्वजनिक गर्छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सामाजिक सञ्जाललाई विशेष स्थान दिन्छन् ।
- हालै गरिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा आबद्ध विश्वका १९३ राष्ट्रमध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रका सरकारहरू ट्विटरमा छन् । उक्त अध्ययन अनुसार विश्वभरि ९५१ वटा सरकारी आधिकारिक ट्विटर खाताहरू सक्रिय छन् । सरकारहरूले रुचाएको दोस्रो लोकप्रिय सञ्जाल फेसबुक बनेको छ, जसमा १७९ देशका सरकार सक्रिय छन् ।
- सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएको सार्वजनिक सरोकारको कुनै व्यक्तिको सानो विचार तत्कालै धेरै व्यक्तिसामु पुर्याउन सहज छ । उक्त प्रसारित विचारसँंग समान धारणा राख्नेहरू आफ्ना भनाइ थप्दै जान्छन् र विमति राख्नेले विरोध पनि गरिहाल्छन् । विचार सशक्त छ भने सरकारलाई नीतिगत परिमार्जनका लागि दबाब पुग्छ र नीति फेरिन्छन् । सार्वजनिक नीतिको एजेन्डा सेटिङमा एक सामान्य नागरिकले आफ्नो स्थान राख्न थालेको छ । नागरिकका कुरा समूह–स्रोत (क्राउड सोसिङ) वा खुला–स्रोत (ओपन सोर्सिङ) बाट सरकारले ग्रहण गर्छन् । पहिला यस्तो थिएन, केही विशेषज्ञमात्र बसेर नीति निर्णय गर्थे । नागरिक सार्वजनिक सेवाका उपभोक्तामा सीमित रहेनन्, उनीहरू नीति निर्माता र नीति उपभोक्ता दुवै बन्न पाएका छन् ।
- ह्यासट्याग, मेन्सन विधि प्रयोग गरी नीति संशोधन गर्न सरकारलाई नागरिकले दबाब दिन्छन् । आमसञ्चार र अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाललाई थप साथ दिन्छन् । अर्कोतर्फ सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा मुख्यत: तीनवटा फाइदा छन् । पहिलो, झन्झट बिना सूचना लगभग शून्य खर्चमा जनसमक्ष पुर्याउन सक्छ । मध्यस्थ प्रयोग गर्नु पर्दैन । दोस्रो, सूचना र गुनासा राय तथा सुझावका रूपमा सरकारी संयन्त्र समक्ष शीघ्र पृष्ठपोषणका रूपमा पुग्ने गर्छन् । तेस्रो, जतिबेला चाह्यो, नागरिकसँंग थप प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ ।
- सार्वजनिक क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालले तीन विशेषता अँंगालेको छ । पहिलो, परम्परागत आमसञ्चार भन्दा यसको परिधि फराकिलो छ । यो दुईतर्फी हुन्छ । सबैका सबैथरी विचार समेटिन सक्छन् । कुनै द्विविधा छ भने शीघ्र निराकरण हुनसक्छ । दोस्रो, मोबाइलको प्रयोगले आफ्ना विचार माइक्रो ब्लगिङद्वारा सम्प्रेषण गर्न सरल र छरितो भएको छ । मोबाइलमा खिचेका भिडियो, तस्बीर, सन्देशलाई ब्लग गरी क्षणभरमा प्रयोगकर्तासामु पुर्याउन सकिन्छ । तेस्रो, परम्परागत सञ्चार माध्यमले कतिपय सामाजिक समस्या ध्यान दिन भ्याएका हुन्नन् वा त्यस्ता विषयसम्म तिनको ध्ष्यान पुगेको हुँदैन, त्यस्ता समस्यालाई उजागर गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी छन् ।
- तर केही समस्या पनि छन् । अफवाह तीव्र गतिमा फैलिन्छ र राज्य संयन्त्रको टाउको दुख्छ । राज्यको शक्ति गलत सूचना नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध कार्यमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल लतका रूपमा विकास भएकोले मानिसको समय उत्पादक कार्यमा कम लाग्न थालेको छ । तथापि राज्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुको विकल्प देखिन्न ।
- सरकारले हालसालै सबै सरकारी निकायलाई आफ्ना सूचना जनसमक्ष शीघ्र पुर्याउन र जनताका सुझाव र गुनासा सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि लागु गरेको छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/10/30/154086615548465039.html
- संविधान भनेको मुलुक सञ्चालनका निम्ति चाहिने दुरदृष्टिको एक महत्वपूर्ण मार्गचित्र हो ।
- संविधान तथा कानून निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका राजनैतिक दलहरुले संविधानलाई गतिशील र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउन सोही अनुरूपको व्यवहारका साथैं संस्कार हुनुपर्दछ ।
- संविधानमा लेखिएका व्यवस्था आफैँ सक्रिय वा चलायमान हुने गर्दैन किनभने त्यसलाई सक्रिय तथा गतिशील बनाउने कार्य राजनीति गर्नेहरूको मुख्य कर्म तथा धर्म पनि हो। यसका साथैं संविधानमा केही विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था रहेछन् भने पनि त्यसको सकारात्मक र निकास योग्य व्याख्या गर्नु संवैधानिक विधिशास्त्रको एक मान्य सिद्धान्त विश्वभरि नै रहेको छ।
- संवैधानिक अंग आफैंमा राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकार तथा नागरिकका निम्ति एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित रहेको छ। संवैधानिक निकायहरू राज्यको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका सूत्रका रुपमा एक अहम् भूमिका खेल्ने अंगको रुपमा समेत रहेका छन्।
- राज्यका संरचनाहरू बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित नगरिएमा नागरिकका अधिकार र अपेक्षाहरु पूरा हुने सम्भावना ज्यादै नै न्यून हुन जान्छ । यस्ता कारण तथा सम्भावनाहरुले गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएका युगान्तकारी खोजहरूमध्ये संवैधानिक निकायहरू आफैंमा एक विशिष्ट उपलब्धि बनेको देखा परेको छ।
- लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार्ने मुलुकमा संवैधानिक अंगको रुपरेखा आफैंमा एक स्वतन्त्र, स्वायत्त, तटस्थ एवं निष्पक्ष हुने गर्दछ। सरकारको कामकारवाहीमा स्वच्छता ल्याई जनमुखी बनाउन, जनताका हक अधिकारको रक्षा गर्न, सत्तारुढ दलबाट हुन सक्ने शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोकी पारदर्शीता ल्याउन तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नका निम्ति नै संवैधानिक अंगको आवश्यक्ता एकदमै महत्वपूर्ण तथा योगदानमूलक छ। यस्ता निकाय राज्य तथा नागरिकका निम्ति मानिसको मुटु झैं महत्वपूर्ण तथा नभई नहुने अंगको रुपमा समेत रहेको प्रमाणित भएको छ।
- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बाहेक संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ जसको मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार, तिनमा रहने पदाधिकारीको संख्या, नियुक्ति एवं बर्खास्तीको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।
- दुनियाँका ईतिहासका पाना पल्टाउँदै जाँदा संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था खास गरी सरकारका संरचनाहरूलार्ई जवाफदेही, कार्य चुस्तता, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्नका निम्ति निर्माण गरिएका संयन्त्र हुन्। स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने यसको निर्माणकारी अवधारणा भनेको सरकारका अधिकारलार्ई केही मात्रामा भए पनि सीमित पार्ने तथा उत्तरदायी बनाउने रहेको छ।
- नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा २००७ को अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गर्ने क्रम सुरु भएको हो र अन्तरिम संविधान, २०६३ सम्म आइपुग्दा यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र संख्या पनि बढेका थिए। अन्तरिम संविधानले महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता गरी सात संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको थियो।
- साथैं वर्तमान संविधान २०७२ को भाग धारा ३०६ को परिभाषा र व्याख्या अनुसार “संवैधानिक निकाय” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा कुल १३ वटा संवैधानिक निकाय रहेका छन्।
- यी निकाय सार्वभौम जनताका मार्गदर्शक हुन्, जसको क्रियाशीलतामा जनभावना अधिक मात्रामा कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो कि लोकसेवा आयोगको क्रियाशीलतामा सार्वजनिक पदहरूमा योग्यता प्रणाली र समान अवसर सुनिश्चतता भई सुशासनमा सहयोग पुग्दछ भने निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष चुनाव मार्फत राज्य प्रणालीमा जनमत संस्थागत हुन्छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलतामा सदाचारी र नैतिक कार्यप्रणाली कायम गर्न सहयोग पुग्दछ भने मानवअधिकार आयोगले नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन र महालेखा परीक्षकले स्रोत साधनको बैधानिकता कायम गर्न सघाउँछन्। यी सबै निकायले राज्य प्रणाली माथि नियन्त्रण र सन्तुलन समेत गर्ने कार्य गर्दछन्।
- संविधानमै १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उक्त्त संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि अधिकांश आयोग अस्तित्वमा नआएका हुन्। थारु, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेश र वित्त आयोग नयाँ संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दलित, मुस्लिम र महिला आयोग यसअघि स्थापना भए पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको थियो। संविधानमा उल्लेख भएका आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले कार्यान्वयनको पक्षलाई एकदमै फितलो बनाएको देखिन्छ।
- संविधान घोषणा भएको मितिले दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी बन्न लागेका सात संवैधानिक आयोग गठनबारे कुनै छलफल सुरु नभएको अवस्था रहेको छ।
- विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकार र सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठनमा विलम्ब हुनु भनेको तिनका अधिकारबाट वञ्चित पारिनु बराबर हो।
- संवैधानिक आयोगहरु सरकारको ‘वाचडग’ को रुपमा उपस्थित हुने गरेकाले पनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन सरकारले आयोग गठनमा बदनियत देखाइरहेको बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला।
- आर्थिक तथा सामाजिकलगायत अन्य विभिन्न कारणहरुले पछाडि परेकालाई समान रुपमा लोकतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/30/15408890312814376.html
