संवैधानिक संस्था : ‘ख्याति’ र ‘उच्च नैतिक चरित्र’को चीरहरण !- हरिबहादुर थापा

• संविधानतः १३ आयोग सिर्जना भएका छन् । अझ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोगसमेत जोड्ने हो भने यस्तो निकायको संख्या १५ पुगेको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले थुप्रै आयोग त जन्मायो तर तीमध्ये कोही अपूर्ण छन् त कति त केवल संविधानको समावेशी ‘सौन्दर्य’मै सीमित छन् ।
• लोकतन्त्रपछिका शासकीय वृत्तमा उम्लिएको स्वेच्छाचारी, दम्भी, हुकुमी प्रवृत्ति हेर्ने हो भने संवैधानिक अंगमा ‘सबभन्दा खराब, बेइमान, शासकीय पदमा रहेर अथाह कमाएका अराजक प्रवृत्तिवाल’ खोजिनेछन् ।
• ‘राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसीन हुनु स्वयंमा ‘ख्याति’ वा ‘उच्च नैतिक चरित्र’को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्दैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भए पनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवि वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त निर्धारण सत्कर्मका आधारमा गरिनुपर्छ ।
• संवैधानिक परिषद् यति शक्तिशाली अंग हो, जहाँ राज्यका शीर्ष पात्रहरू रहन्छन् । तिनै पात्रहरूद्वारा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमाथि चारैतिर शंका छाउनु भनेको दुर्भाग्य हो ।
• इमानदारहरूले खराब पात्र नियुक्त गर्न सक्दैनन् । किनभने बेइमान पात्रहरू कुनै संस्थामा पुगेपछि तिनको क्रियाकलाप असल हुन सक्दैन । पछि तिनको खराब निर्णयको जिम्मेवार पनि नियुक्तिकर्ता हुनुपर्छ ।
• संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति आकांक्षी पात्रहरूको अदालतले भनेझैं ‘कर्म’ र ‘सत्कर्म’को सूची पनि बन्‍नैपर्छ ।
• संविधानको भावना पालना गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति छ भने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ मापन गर्ने विधि-विधान र प्रक्रिया तय गर्न गाह्रो छैन । 
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/138