सुशासनमा नागरिक समाज-श्यामप्रसाद मैनाली

• समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगति सुधारका लागि कुनै पनि देशमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हँुदैन। 
• विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा सक्षम स्वतन्त्र संस्थाहरूसँग सरकारले हातेमालो गर्दै संयुक्त रूपमा कार्य गर्दा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। यस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू जनताका जीवनशैलीसँग परिचित हुने, आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, सम्पूर्ण तप्काका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्ने गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरिआएका छन्। तसर्थ समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र उपस्थिति सर्वस्वीकार्य बन्दै गएको छ।
• नागरिक समाजको वैधता, मान्यता र सफलतामा पनि जनताले बनाएको दृष्टिकोणले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। यस प्रकार सरकार र नागरिक समाज दुवैको लक्ष्य जनताको भलाइका लागि काम गर्नु हो।
• समाज सुधार एवं अनियमित कार्य नियन्त्रणका लागि सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र साथसाथै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट दिगो सुधार सम्भव हुने गर्छ। 
• भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यबाट समाजका गरिब, अशिक्षित, निरक्षर, असंगठित, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गहरू अत्यधिक प्रभावित हुने गर्छन्। यसविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता यो वर्गसँग हुँदैन जसलाई नागरिक समाजले सम्बोधन गरी सरकारलगायत सम्बन्धित समाजमा दबाब उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ।
• एकतन्त्रीय शासन भएको मुलुकमा नागरिक समाजले आफ्नो अस्तित्व जगेर्ना गर्न सक्दैन। यही कारणले साम्यवादमा विश्वास गर्नेहरू बहुलवादको विपक्षमा उभिन पुग्छन्।
• नागरिक समाजले स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउन समन्वय गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। 
• सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टाका प्रतिस्पर्धीलाई एकै ठाउँमा ल्याई सम्झौता गराउने र त्यसको अनुगमन कार्य नागरिक समाजबाट गराउने प्रक्रियाको थालनी केही मुलुकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रारम्भ गरिराखेको पाइन्छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ।
• नागरिक समाजको भूमिका अनियमित कार्यहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य भएको महसुस सबैतर्फ हुन लागेको छ। विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका भूमिकामा यसलाई स्वीकार गरी उत्साहित गरिआएका छन्। सन् १९९० मा दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त दबाब उत्पन्न भएको थियो। सरकार र संसद्लाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त नीति र कार्यक्रम ल्याउन सहमत गराइयो। परिणामस्वरूप वास्तविक नाममा मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउने, सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताकोे अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, प्रशासकीय कार्यविधि व्यवस्थित एवम् सुधार गर्ने, मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भए। दलहरूले गर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोगको सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। दुईजना राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही भयो। कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये ७०५ आमनिर्वाचनमा पराजित भए। यी सबै विषयमा नागरिक समाजले सरकारसँग मिलेर काम गरेकाले पनि दक्षिण कोरियामा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुन सकेको हो। घानामा भ्रष्टाचारमा संलग्न दुईजना मन्त्रीहरूका विरुद्ध प्रमाणहरू जुटाई मानव अधिकार र प्रशासनिक न्याय नाम गरेको स्वतन्त्र आयोगमा मुद्दा दायर गरी नाटकीय शैलीमा राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो। अफ्रिकामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सक्रियतामा राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता तयार पारी कार्यान्वयन भइराखेको छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय सरकारका मातहतमा राखिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गरी नागरिक समाजले यस्तो संस्थालाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न सफलता प्राप्त गरेको इतिहास मलेसियामा छ।
• निर्णय लिने र नीति निर्माण गर्ने विषयमा जनताको कानुनी र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइँदा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुने गर्छ। यसका लागि आधारशिला निर्माण जरुरी हुन्छ। 
• अन्तर्राष्ट्रिय लहर नागरिक समाजका पक्षमा छ। दातृ समुदायहरू सरकारको भूमिकामा भन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायमार्फत कार्य गर्न आकर्षित भएको अवस्था छ। विश्वभर नागरिक समाजले आफ्नो सशक्त सञ्जाल स्थापित गरिसकेको अवस्था छ।
• नागरिक समाजले विकृतिविरुद्ध अभियान छेड्दा सरकार र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ। व्यक्तिगत र वर्गीय स्वार्थका कारण यी सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न सबै मुद्दामा नागरिक समाजलाई कठिनाइ पर्न सक्छ। यस अवस्थामा जनताको विश्वास आर्जन गरी अघि बढेमा मात्र सफलता हात लाग्न सक्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/sushaasnmaa-naagrik-smaaj-164701

सरकारी कार्यालयमा सास्ती-भवानीप्रसाद अधिकारी

• शासन प्रणाली जेजस्ता भए पनि मानिसहरूको मानसिकता परिवर्तन र आफ्नो कर्तव्य पालनामा इमानदार नभएसम्म परिवर्तन, सुशासन र विकास जादुको छडीले झैं एकै रातमा सम्पन्न हुने होइन। 
• यहाँ शासन प्रणालीको दोष होइन, दोष त राजनीतिक संरक्षण र घुसखोरीमा जेलिएको कर्मचारीतन्त्रको देखिन्छ।
• एक अध्ययनले स्थानीय तहमा मात्रै २६ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ।
• http://annapurnapost.com/news/164703

संविधान कार्यान्वयन : पाँच वर्षका उपलब्धि र चुनौती-चन्द्रदेव जोशी

• संविधान राष्ट्रको प्रमुख कानुन
• संविधानसँग असंगति राख्ने अन्य कानुन खारेज हुन्छन्।
• संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण र शक्तिको सीमांकन गर्छ। यसले राज्यको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ। 
• २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो। तत्पश्चात् नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आए।
• नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ। 
• संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूका आधारमा यो विश्वकै लागि अनुकरणीय र उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको पाइन्छ।
• नेपालको संविधान हालसम्म दुईपटक संशोधन भइसकेको छ। 
• नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। खासगरी सीमित स्रोतसाधनबाट व्यापक रूपमा परिकल्पना गरिएका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, श्रम र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तथा क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको तीव्र आर्थिक विकास गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
• सरकारको अंगका रूपमा रहेका निजामती सेवा, सुरक्षा संगठनहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको कार्य प्रक्रियालाई विधि, पद्धति र मापदण्डमा आधारित तथा अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती अझै कायम छ।
• वर्तमान नेपालको राजनीति, प्रशासन र समाजका विभिन्न अंगमा आफ्नो र पराईको भनी विभाजन गर्ने चरित्र विकसित भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा तीव्र र सन्तुलित आर्थिक विकासमा यो चरित्र बाधक छ।
• http://annapurnapost.com/news/166580

संविधान : आधा गिलास भरी, आधा खाली-डा. बाबुराम भट्टराई

• संघीयताजस्ता कुरा, बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा उत्पीडित जातिहरूका आधार र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ 
• संघीयताको बनोट पुरातन शैलीकै छ।
• यो संविधान संशोधन भएर पूर्णता दिने दिशातिर गएन वा संविधानको मर्मलाई बुझ्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूको हातमा राजनीतिक नेतृत्व रहेन भने आगामी दिन झन् कष्टकर भएर जाने सम्भावना छ। त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ।
• http://annapurnapost.com/news/166583

संविधान संशोधनको विकल्प छैन-लक्ष्मणलाल कर्ण

• तत्कालीन आन्दोलनरत पक्षहरू मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व यो संविधानबाट हुन सकेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनबाटै यो संविधान एकीकृत एवं सर्वस्वीकृत दस्तावेज हुनसक्छ।
• सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षसँग अलग रहनेभन्दा पनि ऊसँग सहकार्य र सहमतिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।
• बहिष्कृतहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन। 
• संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुनसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ।
• नागरिकताले निकास नपाउनु सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हो।
• बजेट, सुरक्षा, प्रशासनको उपयोगको अधिकार अझै प्रदेशले पाएको छैन। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको संघीयताप्रति सत्ता प्रतिबद्ध नरहनु हो।
• सबै कुराको सञ्चालन केन्द्रले गर्नुको मनशाय संघीय गणतन्त्र असफल गराउनु हो।
• संविधान गीता, बाइबल, कुरानलगायतका कुनै धर्मग्रन्थ होइन; यसलाई संशोधनमा लैजानै पर्छ। तत्कालीन संविधान निर्विकल्प देखेकै परिणाम २०७२ को संविधान जन्मिएको कुरामा सिंहदरबार स्पष्ट छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जन्मिएको संविधानले द्वन्द्वलाई जारी राख्ने कार्य गरिरहेको छ। 
• व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, आफ्नै आत्मा परिवर्तन गर्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्वका कारण संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेन। संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउन मधेसलगायतका बहिष्कृतहरूको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै पर्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/166582

केन्द्रीकृत सोचले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध-सुरेन्द्र काफ्ले

• केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हाबी भएका कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम ‘ओभर ल्यापिङ’ भए। कानुन बाझिएका छन्। अन्तरतह समन्वयको अभाव भयो। विकासका आयोजनामा ‘डुप्लिकेसन’ भए।
• जनताले ९० किसिमका सेवा वडा तहमा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको
• दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन यसको प्रमुख उद्देश्य हो तर दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सक्ने जति काम नगरिएको । 
• तीन सरकारसँग नागरिकको सपना नै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित रोजगारी हो।
• संघमा १८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ३७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३८ प्रतिशत रिक्त छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।
• संघले एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा हात हाले भने स्थानीय तह विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतिर लागे।
• संविधानले परिकल्पना गरेको सहजकर्ताको भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न नसकेको
• तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन नै आएको 
• समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा छलाङ नै मारेको छ। स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रतिशत (३५ हजार ४०) महिलाको सहभागिता छ। २० प्रतिशत त दलित महिलाकै प्रतिनिधित्व छ।
• अन्तरसरकार समन्वयमा बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका देखाउन सकेको छैन। 
• http://annapurnapost.com/news/166577